महिनावारी महिलाकाे मात्रै सवाल हैन
Tags: No Comments
मकवानपुर । विवेक पोखरेल २५ वर्षको भए, उनी सानो छँंदाको धेरै मध्ये नमिठो यादमा ताजै छ उनको आमा महिनावारी हुँदाको घटना । जब आमा महिनावारी हुनुहुन्थ्यो, भान्साको जिम्मेवारी आमाबाट बुबा अथवा दिदीलाई सर्दथ्यो, तर आमालाई फुर्सद हैन झनै कामको ‘प्रेसर’ हुन्थ्यो ।
आमा घरभान्साबाट पन्छिएर खेत खन्नु, मल बोक्नुहुन्थ्यो र घाँस दाउराको बडेबडे भारी बोक्नुहुन्थ्यो । महिनावारीको ५ दिन आमालाई अन्य २५ दिनभन्दा कष्टकर हुनेगरेको आभाष विवेकले बुझ्ने भएपछि गरे ।
“हामी (पुरुषहरु) ले उहाँहरुलाई सहज बनाउन सक्ने रहछौं” विवेश भन्छन् “महिनावारी समस्या हैन रहेछ, यो उत्सवलाई सबैले मिलेर महाउत्सव मनाउनु पर्ने रहेछ ।” हाल चितवनबाट नयाँ पत्रिका दैनिकमा जिल्ला संवाददाताको रुपमा काम गर्न विवेक महिनावारीलाई पर्वजस्तै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउँछन् । “चाड पर्व आउँदै गर्दा हामी त्यसको पुर्वतयारीमा लागेजस्तै रहेछ महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन पनि पूर्व तयारीहरु आवश्यक रहेछन्” उनी भन्छन् ।
“महिनावारीको रगतबाटै यो सृष्टि चलेको छ, त्यसैमाथि गरिने विभेद त अत्याचार हो” विवेक भन्छन् “परम्परागत रुपमै यसलाई अछुतको संज्ञा दिंदै आएको रहेछ, अबको पुस्ताले महिनावारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ ।”
सप्तरी जिल्ला राजविराज निवासी मनोहर पोखरेल महिनावारी सिङ्गो मानवीय सवाल भएको बताउँछन् । महिनावारीको विभेद, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, जात अनुसार भिन्न छ, कुनै न कुनै रुपमा व्याप्त छ । विभेदलाई प्रक्रियागत र नीतिगत रुपमा नै बलियो बनाउँदै ल्याएको कारण समस्या भएको बुझाइ छ पोखरेलको छ । महिनावारीको समयमा गरिने अछुत व्यवहार हटाउन उनले घरबाट सुरु गरे ।
“महिनावारी हुँदा अलग्गै बस्ने, पुजापाठ, भान्सामा नजाने श्रीमतीलाई मैले महिनावारी नबार्नको लागि सहमत गराएँ, अब मर्यादित महिनावारीको लागि थप व्यवस्थापनमा सहभागि हुँदै आएको छु” उनले भने । आमसञ्चारको क्षेत्रमा २ दशकबढी समयदेखि संलग्न रहेका मनोहरले महिनावारी विभेद हटाउन र यसलाई मर्यादित बनाउन छोरीहरु, बहिनीहरुसँग अभियान सुरु गरेको बताए ।
महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनु, कुशल व्यवस्थापन गर्नु सबैको सरोकारको सवाल हो । यो महिनावारी हुनेहरुको मात्रै सवाल हैन । महिनावारी नहुनेहरुले पनि सँगै विभेद खेप्नुपर्न भएकोले साझा सवाल भएको बताउँछन् नवलपरासीका सञ्चारकर्मी केबी राना । “महिनावारी नहुनेले पनि महिनावारी भएकाहरुसँगै विभेद र समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ” उनी भन्छन्, “आमाको महिनावारी हुँदा बालबालिका, श्रीमतीको महिनावारी हुँदा श्रीमानले पनि समस्या झल्छन् ।” यो बेला उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने उनको धारण छ । महिनावारीको बेला आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिदिने, आवश्यक पोषण र स्वास्थ्योपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पुरुषको भूमिका हुनुपर्ने राना बताउँछन् ।
विवाह अघि हरेक पटक महिनावारी दुखाइ कम गर्न औषधि सेवन गर्ने गरेकी रेडियो नेपालमा कार्यरत चन्दा बिष्ट, विवाहपछि उस्तै पीडामा औषधि सेवन गर्दिनन् । “महिनावारीको पीडा खप्न नसकेर औषधि सेवान गर्ने गरेको थिएँ, विवाहपछि श्रीमानले औषधि सेवन हानिकारक भएको सुझाउनु भयो, अनि छोडेँ” सञ्चारकर्मी विष्ट भन्छिन् “मेरो जीवनमा महिनावारी हुने समयको हिसाब गरेर, त्यो अवधिमा मैले सेवन गर्ने औषधिको परिमाणको देखाउनु भयो, अहो म नै झस्किएँ, मैले यत्तिको औषधि खानेवाला रहेछु भनेर, अनि औषधिभन्दा पनि तातो पानी खाने, हट व्यागले सेक्ने, व्यायम गर्ने गर्न थालें” विष्ट भन्छिन् “श्रीमानकै कारण मैले महिनावारीलाई आफ्नो सौभाग्यको रुपमा स्वीकार गर्न सकें, नत्र मलाई महिनावारी हुने व्यक्ति भएकोमा पनि गौरव थिएन ।”
महिनावारी भएको बेलामा शरिरमा उत्पादन हुने हर्मोनहरुको कारण मुड सुइङ् हुने, डिप्रेस हुने, इरिटेशन हुने हुन्छ, कसैकसैलाई शारिरीक रुपमा समेत आराम र औषधिको आश्यक हुन्छ । तर यसलाई सहजै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछिन् मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल । “सयमा ५ प्रतिशलाई मात्रै शारिरीक समस्या हुनसक्छ, उनीहरुलाई उचित उपचार, उचित आराम चाहिन्छ” पौडेले भन्छिन् “अरुको लागि मर्यादित महिनावारीको उचित व्यवस्थापनको सवाल नै सबैभन्दा प्रभावकारी सवाल हो ।”
महिनावारी हुने हरेक व्यक्तिलाई महिनावारी विभेदबाट मुक्त गराउने, जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म घर, समुदाय तथा कार्यस्थलमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । महिनावारीकाे सवाल महिला वा महिनावारीहुनेहरुकाे मात्रै सवाल नभई याे समग्र सृष्टिकाे सवाल हाे ।
बाल अधिकारको हनन
हेटौंडा २ कि सान्वी घिमिरे कक्षा १ मा पढ्छीन् । आइतबार विद्यालयको पढाइ सकेर उनी २ बजे घरमा आइन् । तर उनले सदाझै घरमा आउनासाथ आमाको हातमा समाउँदै भान्सामा जान पाइनन् । भान्सामा आमाले तयार पारेको ताजा खाजा खान पनि पाइनन् । कारण उनकी आमा सरस्वती आजै महिनावारी भएकी थिइन् ।
पाउरोटी खाँदै गरिकी सान्वीलाई देखाउँदै सरस्वतीले भनिन् “उसको बाबा अफिस जानु भएको छ, उहाँ अफिस जानुभएपछि म महिनावारी भएँ, सधैं घरैमा आफैंले बनाएको ताजा खाजा खुवाउँथे, आज पाइन ।” अबको ४ दिन सान्वीले ताजा खाजा खान पाउँदिनन् । कि त उनको बाबाले बिहानै बनाएर छाड्नु भएको चिसो खाजा खानुपर्छ नत्र यसैगरी बाहिरको खाजा खानु पर्छ । पोषिला र ताजा खानेकुराबाट यसैगरी सान्वी आमासँगै भान्साबाट पन्छिनु पर्नाको कारण महिनामा ५ दिन असहज दैनिकी व्यहोर्छिन् ।
हेटौंडा १७ कि कृशाङ्गी खतिवडा कक्षा ३ मा पढ्छिन् । उनलाइ हरेक विहान आमासँगै मन्दिर जाने बानी परेको छ, तर उनी प्रत्येक महिना ७ दिन मन्दिर जान पाउँदिनन् । कारण हो आमाको महिनावारी । पाठेघर र अण्डासय लिएर जन्मेका हरेक मान्छे (महिलामात्रै हैन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएकाहरुलगायत) महिनावारी हुन्छन् । त्यही महिनावारीको कारण संसारको सृष्टि अनरवत जारी छ । तर त्यही महिनावारीकोे प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिले र महिनावारी बन्द (रजनोवृत्ति) पछि पनि समाजमा विभेद छ । जसको कारण पाठेघर र अण्डासय लिएर जन्मेका हरेक मान्छेहरु मात्रै हैन अन्यलाई समेत विभेद र सकस छ ।
यो विभेद र सकसलाई सामान्य मान्दै आएको कारण यसभित्रको जटिल समस्याहरुको सम्बोधन हुन नसकेको मर्यादित महिनावारी अभियानकर्मी गोबिन्द खड्का बताउँछन् । “म पुरुष हुँ तर मैले पनि महिनावारी विभेद खेपेको छु, पाठेघर र अण्डासय लिएर नजन्मेको भएपछि मलाई त्यो पीडा र प्रताडनाको हेक्क छ” अभियानकर्मी खड्का भन्छन् “म सानो छँदा जतिबेला आमा महिनावारी हुनुहुन्थ्यो, म पनि उहाँसँगै गोठमा बसे, जाडो खेपे, भोक तिर्खा खेपेँ ।”
माले आफ्नो जीवनभर मर्यादित महिनावारी नहुँदा भोग्नु परेको पीडासँगै आफूले पनि हरेक महिना ५ दिनको दरले ८ वर्ष विभेद खेपेको उनी बताउँछन् । “त्यो बेला प्रतिकार गर्ने ज्ञान र हिम्मत थिएन, अहिले सम्झदा कहाली लागेर आउँछ, आमाले भोग्नु भएको पीडामा मैले मल्हम लागाउन सकिन, भक्कनिन्छु अहिले स्मरण गर्दा पनि” उनी भन्छन् ।
आमा महिनावारी भएको कारण भान्सामा नगएपछि पौष्टिक खाना नपाउने मात्रै हैन, महिनावारी विभेदको कारण बालिकाहरु खेल, शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको खड्का बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मौलिकहकहरु नै महिनावारी विभेदको कारण उल्लङघन भएको खड्का बताउँछिन् । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरुको १४ वटा धाराहरुको प्रत्यक्ष र १९ वटा धाराहरुको अप्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको उनले बताए । महनिावारी नहुने बालकले पनि आफ्नो जीवनको ८ वर्ष प्रत्यक्ष विभेद खप्नु पर्छ ।
महिनावारी हुनेहरुले झन् जन्मनु अघिबाट र्मत्यु पश्चात पनि विभेद खेप्नु पर्छ । मृत्यु पश्चात पनि सामाजिक/साँस्कृतिक प्रचलनको नाममा विभेद गर्ने गरिएको छ । हाल जल्दोबल्दो सवालको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको सवालमा महिनावारीको सवाल पनि सँगै अघि बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । “प्रक्रियागत र नीतिगत त्रुटीको कारण मर्यादित महिनावारीको सवाललाई बेवास्ता गरिदै आएको छ, जलवायु, बालमैत्री जस्ता सबै अभियानमा मर्यादित महिनावारीको सवाल अनिवार्य रुपमा पहिलो सवाल हो” पौडेलले भनिन् । देशले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत मर्यादित महिनावारी सबैभन्दा पहिलो सर्त भएको पौडेले बाउँछिन् ।
महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया
महिनावारी हुनु कुनै पाप हैन । महिनावारीको रगत शुद्ध सफा र पवित्र हो भनेर बुझाउन आफैंबाट सुरु गरेको बताउँछिन विराटनगरकी पत्रकार चिना थापा । महिनावारी हुँदा मन्दिर जानु हुन्न भनिन्थ्यो, मैले कहिल्यै यस्तो गरिन” चिना भन्छिन् “महिनावारी भएको बेलामा छोरालाई खुवाए चुठाएपछि पनि मुख नसुकी हामीलाई नछो भनेर बाबुलाई पर राख्थे, मैले महिनावारी भएको भन्दै नभनि खाना पाएर दिंए केही भएन, मन्दिर गएँ, सबै काम नियमित गरे, केही भएको छैन ।”
एकाधलाई शारिरीक समस्या हुन्छ, नत्र सबैले महिनावारी भएको ५ दिन र नभएको २५ दिन समान रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो । दोलखा जिल्लामा किशोरावस्था पार गरेकी कालिका खड्का पनि महिनावारी हुँदा पटक पटक दोलखाको भिमेश्वर मन्दिरमा पुजा गरेको स्मरण गर्छिन् । हाल राष्ट्रिय समाचार समितिको स्थायी पत्रकार खड्का काठमाण्डौको घरहरुको भाडामा बस्दा समेत महिनावारी भएको कारण विभेद देखेकी छिन् ।
“मैले काठमाडौको कोठामा बस्दा महिनावारीमा घरभेटीले गर्ने विदेभ देखेको छु, तर काठमाडौंको पशुपति मन्दिर पनि गएको छु ।” महिनावारीमा मन्दिर, भान्सा र छुन नहुने भनिएका कुनै पनि सवालमा आफूले स्वीकार नगरेको उनी बताउँछिन् । “पहिले सिधैं महिनावारी विभेद प्रतिकार गर्न सकिन नभनेरै सबै अवरोध कुल्चे, अहिले मिडिया मार्फत नै भन्दै आएको छु, यो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो” पत्रकार खड्काले भनिन् ।
विराटनगरकी चिना र दोलखाकी कालिका जस्तै संखुवासभाकी पत्रकार सुजता लिम्बुले पनि प्रक्रियागत विभेदको अन्त्य आफैंबाट सुरु गरिन् । “महिनावारी भएकै दिन पाथिभारा मन्दिर गएको थिएँ, केही समय केही अनिष्ठ होला कि भन्ने तनाव भयो, तर केही नभएपछि त्यो बेला व्यर्थमा तनाव लिएछु भन्ने भयो” सुजता भन्छिन् “पहिले महिनावारी हुने मान्छे आफैंले हिम्मत गर्नुपर्ने रहेछ, परिवार, समाजको सोच र सँस्कृति परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।”
तर, समाज परिवर्तन गराउन सक्ने शिक्षकहरुले पनि महिनावारी माथि सही धारण बनाउन नसेकेकोमा डढेलधुराकी पत्रकार ममत भट्टको मन खुसी छैनन् । “महिनावारी हुँदा छोइछिटो गर्ने, मन्दिर नजाने, खानेकुरामा रोकतोक शिक्षकहरुमा पनि छ, उहाँहरु त समाजका पढेलेखेका व्यक्ति, यो प्राकृतिक कुरा किन नबुझेका होलान्” ममता भन्छिन् ।
मर्यादित महिनावारी क्रस कटिङ इस्यु
महिनावारीलाई मयार्दित बनाउने बारे कानुन छ, तर कार्यान्वयन छैन । महिनावारी हुने व्यक्तिहरुलाई पनि कानुनबारे जानकारी छैन । जानकारी भएकाहरू पनि यसको कार्यान्वयमा चासो दिंदैनन् । यसले महिनावारी हुँदा विभिन्न प्रकारका विभेदहरू भोग्न बाध्य छन् । कानुनी अज्ञानता र कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताका कारण महिनावारी बार्ने नाममा विभेद तथा हिंसा झाँगिदो छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्य कार्यहरू अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा कुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै महिलाको महिनावारी वा सुत्केरी अवस्थामा कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवहार भएमा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रूपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ । तर यो कानुनको कार्यान्वयन देखिदैन ।
मर्यादित महिनावारी, महिनावारी हुने व्यक्ति (किशोरी, महिला, ट्रान्सजेण्डर, क्विर) हरुको जीवनकाल भर महिनावारी विभेदरहित अवस्था हो । मर्यादित महिनावारीको सवालले महिनावारी हुनेहरुलाई प्रत्यक्ष्य सम्बोधन गरे पनि यसले अप्रत्यक्ष रुपमा सबैको सवलिकरणलाई सम्बोधन गर्छ । यो नयाँ, र बृहत् अवधारणा हो । यसले महिनावारीलाई लैङ्गि क हिंसा र मानव अधिकारको हननको रूपमा व्याख्या गर्छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य र मर्यादित महिनावारीको अवधारणा समान रहेपनि दिगो विकास लक्ष्यमा महिनावारी केन्द्रित विशिष्ट लक्ष्य तथा सूचकहरू नराखिएको मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियन्ता डा.राधा पौडेलको तर्क छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको बहस वा कुनै पनि काम छलफल गर्दा मर्यादित महिनावारी क्रस कटिङ सवालको रूपमा आइरहनु पर्दछ । दीगो विकासको १७ वटा लक्ष्यहरू मध्ये ९ वटा लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ महिनावारीको सवाल । पौडेलको भन्छिन् “मर्यादित महिनावारीको बहसविना ती लक्ष्यहरूको प्राप्ति सम्भव नै छैन ।” पहिलो लक्ष्य (१.४) गरिबी हटाउनेसंग सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेद रहीरहेमा कुनै पनि स्रोत साधन, सेवा, प्रविधि र आर्थिक स्रोतमा समान हक स्थापित हुन सक्दैन ।
जुन व्यक्तिले महिनावारीलाई गौरवको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन उसले न बिहे न परिवार नियोजन न सुरक्षित यौन जीवन बारे छलफल गर्न वा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यसैगरी यसैको सोह्रौँ लक्ष्य अनुसार शान्ति र न्याय संग सम्बन्धित छ, जहाँ महिनावारी विभेदले स्वयम् व्यक्तिभित्र, परिवारमा, समुदाय र राज्यसँग अदृश्य द्वन्द निम्त्याएको हुन्छ, परिणामस्वरूप समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको हनन भएको हुन्छ ।
दिगो विकासका नौवटा लक्ष्यसंग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष्य सम्बन्ध रहेको मर्यादित महिनावारीलाई बहिष्करण गरेर वा भैसकेको अवस्थामा महिनावारी प्याड वा सरसफाइ वा चर्पीको कुरा मात्र गरेर न दिगो विकासका लक्ष्य पुरा हुन्छ न कोही पनि नछुट्ने नारा सफल हुन्छ ।
यसैले पनि दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्ने जो कोहीले मर्यादित महिनावारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु आवश्यक रहेको पौडेलेको तर्क छ । “मर्यादित महिनावारीको मूलप्रवाहीकरणको कुनै विकल्प नै छैन, अब विलम्ब गरिनु हुँदैन” उनी भन्छिन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले अबैध मदिरा तथा लागु औषध नियन्त्रणकाे सवालमा हरेक नागरिकले आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । हेटौडामा भएकाे प्रदेशस्तरीय अवैध मदिरा तथा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हिजाेकाे समाजकाे चेतना, आवश्यकता र आजकाे समाजकाे चेतना र आवश्यकता फरक छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘साेही अनुरुप कानून परिमार्जन र निर्माण गरिनुपर्ने तर हामी अझैसम्म लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३१ मै टेकेर हिडिरहेका छाै ।’ नेपालमा १२४ भाषाभाषीकाे र १४२ जातजातिकाे बसाेबास रहेकाेले घरेलु मदिरा कतिपयकाे संस्कारकाे विषय हुने भएकाेले परम्परागत रैथाने घरेलु मदिरालाई कसरी औषधीकाे रुपमा प्रयाेग गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३१ लाई संघीय संसदलले परिमार्जन र संशाेधन नगरेसम्म प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन’ उनले भने ‘लागू औषध गाजा र घरेलु मदिरालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जाेडेर हेरिनुपर्छ ।’ लागुऔषध सम्बन्धमा उपदेश दिने र लजाउने बिषय मात्र हैन यस्काे न्युनिकरणका लागि घरपरिवारबाट सुरुवात गर्नुपर्छ उनले भने । किशाेर किशाेरीलाई लागु औषधकाे कुलतमा नपरुन भनेर घरपरिवार र विद्यालयले निगरानी गर्ने बताउँदै उनले भने ‘विद्यालय तहकाे पाठ्यक्रममा समेत लागु औषध सम्बन्धी विषय समावेश गरिनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले लागु औषध नियन्त्रणकाे काम गर्दै आइरहेकाेमा स्थानीय तहले समेत यसकाे नियन्त्रणमा पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘लागु औषध प्रयाेगकर्ता, काराेवार हुने स्थानमा थप आधुनिक प्रविधि सहित नियन्त्रणकाे प्रयास गरिनु पर्छ’ उनले भने । लागुपदार्थ दुर्व्यसनीकाे संख्या बढ्दैं जादाँ समाजमा विकाराल अवस्था आउन सक्ने भएकाेले उसबाट व्यक्ति, परिवार, समाज र मुलुकलाई नै मुक्त गराउनु पर्ने उनले बताए ।
लागु औषध कारोबारमा २१६ जना पक्राउ
मकवानपुरमा लागु औषध कारोबारमा संलग्न रहेका २१६ जना पक्राउ परेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा २०८० साउनदेखि २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा लागु औषध कारोबारमा १९१ जना पुरुष र २५ जना महिला पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ पर्नेमा विदेशी नागरिक २१ जना पुरुष र २ जना महिला समेत रहेका प्रदेश प्रहरीकाे तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसैगरी उक्त अवधीमा लागु औषध सम्बन्धी १४८ वटा मुद्दा दर्ता भएकाे छ ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले वेब साइडमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०७६ गरिएको थियो । त्यो बेला ८ हजार ७३२ महिला सहित १ लाख ३० हजार ४३४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको देखिन्छ । यस अघि २०६९ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ९१ हजार ५३४ जना प्रयोगकर्ता थिए । वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलब ०६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल बागमती प्रदेशमा मात्रै कुल ४० हजार ८५५ पुरुष, ५ हजार ६२५ महिला गरी जम्मा ४६ हजार ८८० जना छन् । जसमा धुवाँबाट सेवन गर्नेहरु सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत छन् । यस बाहेक मुखबाट खाएर नाकले सुँघेर र सुइबाट समेत लिने गर्दछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिहरूलाई दुर्व्यसनबाट छुटाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न नेपालभर २४० भन्दा बढी उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू संचालनमा रहेका छन । लागुऔषधको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताहरूमा हेपाटाइटिस बी/सी, क्षयरोग, एच.आई.भि./एड्स, एस.टि.डी., कुपोषणलगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखापर्दछन् । त्यसैगरी लागुऔषधको सेवनबाटै व्यक्तिको अकालमा ज्यानै पनि जाने गर्दछ ।
लागू औषध गाँजाजन्य पदार्थ (Cannabis) सेवनकर्ता ८०.४%, डाईजेपाम (Diazepam) प्रयाेगकर्ता ९.४%, अफिमजन्य पदार्थ (Oplates) प्रयाेगकर्ता ४.७%, ट्रामाडोल (Tramadol) प्रयाेगकर्ता १.९%, प्रिग्यावलिन (Pregabalin) प्रयाेगकर्ता १.९%, सुध्ने पदार्थ (Inhalants) प्रयाेगकर्ता १.८% रहेकाे तथ्यांकले देखाएकाे ।
लागु औषध र लागु औषधकाे काराेबार नियन्त्रणमा लागू औषध र लागू औषधको कारोबार दुवैको मात्रामा आएको विस्तार र विविधिकरण, लागू औषध र मनोद्विपक पद्धार्थहरूको दुरूपयोग, अवैध खेती, उत्पादन, लागू औषधसम्बन्धी गैरकानूनी गतिविधिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आपराधिक दुरूपयोगमा वृद्धि, सिन्थेटिक ओपियड्स र प्रेस्किप्सन बमोजिमका औषधीको गैर चिकित्सकीय प्रयोग, लागू औषधको अवैध कारोबारबाट उत्पन्न अवैध मुद्रा निर्मलीकरण, अवैध रुपमा नयाँ नयाँ प्रकारका मनोद्दीपक पदार्थहरुको उपलब्धता हुनु, लागू औषध अपराधमा संलग्न कारोबारीहरुको अपराधिक कार्यविधि एंव शैलीमा परिवर्तन हुनु, खर्चिलो सूचना व्यवस्थापन विधि र बजेटको सिमितता हुनु लगायतका चुनाैति रहेकाे पाइएकाे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरको आयोजनामा भएकाे प्रदेशस्तरीय अवैध मदिरा तथा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा यस्ताे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएकाे हाे ।
मकवानपुर । हेटौंडा–१९, बस्तीपुरकी गौरी सिन्तानले घर बनाउने काम गर्न थालेको करिब १४ वर्ष भइसक्यो । पछिल्लो एक दशकयता उनी हेड मिस्त्री छिन् । हेड मिस्त्रीको यो लामो यात्रामा सुरुवातदेखि नै उनले एउटै कुरा सुनिरहेकी छन्, ‘अहो ! महिला भएर पनि हेड मिस्त्री ।’ भौतिक संरचना निर्माणको काममा पुरुष मात्र प्राविधिक र हेड मिस्त्री हुन्छन् अनि महिला जति सामान्य काम गर्ने ज्यालादारी हुन्छन् भन्ने बुझाइलाई चिर्दै गौरीले आफूलाई अब्बल दर्जाको निर्माणकर्मीका रूपमा उभ्याएकी छन् ।
सुरुका झन्डै चार वर्ष गौरी पनि अरू महिला जस्तै निर्माण क्षेत्रमा दैनिक ज्यालामा मजदुरी गर्थिन् । काम गर्दै जाँदा उनले प्राविधिक सीप पनि सिक्दै गइन् । ‘लेबरको काम गर्दै गर्दा अरू मिस्त्रीले कसरी काम गर्छन् भनेर हेर्दै गर्दा मैले पनि सक्छु भन्ने लाग्यो,’ उनले सुनाइन्, ‘यसरी बिस्तारै पुरुष मिस्त्रीहरूसँग काम सिकें ।’ कक्षा ५ सम्म मात्रै पढेकी गौरीलाई अहिले गारो लाउन होस् वा प्लास्टर गर्न सबै काम सहज लाग्छ ।
गौरीले काम सिक्दै गर्दा पति नवराज रोजगारीका क्रममा मलेसियामा थिए । नवराज मलेसियाबाट फर्किंदा पत्नी गौरी हेड मिस्त्रीका रूपमा काम गरेको देखेर दंग परे । नवराजले सुनाए, ‘म विदेशबाट फर्केर आउँदा गौरी मिस्त्री भैसकेकी रहिछे । सुरुमा त पत्यार लागेको थिएन । पछि आफैंले देखेपछि रमाइलो लाग्यो ।’ हिजोआज गौरी दम्पती काममा सँगै हुन्छन् । नवराजले सुनाए, ‘महिनामा २७ देखि २८ दिन सँगै काममा हुन्छौं ।’
गौरी र नवराजले निर्माण क्षेत्रमा काम गरेर मासिक करिब ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । ठेक्काको काम नभएका बेला भने उनीहरू दैनिक हाजिरामा पनि काम गर्छन् । यस्तो काम गर्दा भने खाजा खाएर दैनिक जनही १ हजारदेखि १२ सय रुपैयाँसम्म ज्याला हात पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूले केही समयअघि हेटौंडा–१९, बस्तीपुरमा आफ्नै पक्की घर बनाएका छन् । मनहरी गाउँपालिका–१, गोगनपानीबाट कामका सिलसिलामा बस्तीपुर सरेर १० वर्ष डेरामा बसेका गौरी दम्पती आफ्नै कमाइको भरमा घरजग्गा जोड्न सफल भएका हुन् । निर्माणको काम गरेरै उनीहरूले एक छोरा र दुई छोरीलाई पढाइरहेका छन् । केही साताअघि मात्रै उनले हेटौंडा–१९, सान्नटारमा घर ठेक्कामा लिएर निर्माण सम्पन्न गरिन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालगोपाल कँडेलका अनुसार जिल्लाभर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा महिला हेड मिस्त्रीको संख्या असाध्यै कम छ । कान्तिपुरबाट