मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन १५ फागुनबाट सुरु भएको छ । लामो संघर्षपछि सुरु भएको बैठकको पहिलो दिन सत्ता र प्रतिपक्षबीच कडा घोचपेच भयो । गत असोज २२ गते संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको करिब ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बसेको हो ।
गत माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय सहित प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष सिफारिस गरेको थियो । ५ महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन, कानून निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण र जल्दोबल्दो विषयहरू अघि बढ्न नसक्दा सरकारकै आलोचना समेत हुदै आएको थियो ।
प्रदेशसभा सञ्चालन, संसद्को कार्यसूची, संसद्को बिजनेसलगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न सभामुख भुवन पाठकले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकोमा सहमति जुट्न सकेन ।
पहिलो बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जथन्नाथ थपलियाले सर्वजनिक थलोलाई अवरुद्ध बनाएर सरकार अघि बढ्नै नहुने उनले बताए । “दुग्ध व्यवसायिहरु दुध पोख्न, तरकारी व्यवसायि तरकारी फल्न लागि बाध्य छन्, प्रदेश सरकार किन भागिरहेको छ, संघीय सरकारको दोष देखाएर प्रदेश सरकार चुप बस्न पाइदैन” थपलियाले भने “किसानको अनुदान किन काटियो, सात अरब बाँकी हुँदा किसानको पैसा किन भुक्तानी गरेन, प्रदेशको कृषि मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ” उनले प्रश्न गरे । प्रदेश कानूनको अभावको कारण युवा प्लस टु सकिदासाथ युवा विदेश जान बाध्य बनाएको उनले बताए । आफ्नो कमजोरी ढाक्नको लागि प्रतिपक्षलाई दोष थोपरेर बसेको उनले आरोप लगाए । अमुक कर्मचारी देखाएर जनताको काम अवरुद्ध बनाइएको उनले बताए ।
प्रतिपक्षसँग २ वटा सम्झौता भएको भन्दै उनले भने, “हामीले गतवर्षको बजेट असमान भएको, दुव्र्यवहार भएकोले न्यायको लागि लडेका हौ, सबै माननीय बराबर हुन् भन्ने धारणा हो, राजनीतिक बेइमानी हुन्छ भन्ने हामीले नसोचेको कारण प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाइएको छ” उनले भने “हिजो गरेको इमान्दरीताको पालना होस्, ७ महिनासम्म सरकार किन संसदको लागि तयार भएन ?” पूर्वसहमति अनुसार प्रतिपक्षलाई ६० करोड बजेट दिनुपर्ने र तत्तकाल गल्ति सच्याउन खबरदारी गरे । राजनीतिक नेतृत्वले भएका त्रुटी सच्याउनु पर्ने उनले बताए । पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने र प्रतिपक्षको सम्मान गर्न आग्रह गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध न्यायो बनाउन आग्रह गरे ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्री तथा कार्यवहाक आर्थिक प्रशासन तथा योजना मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार सरकारले संसदमार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नजरअन्दाज भएको स्वीकार गरे । जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी बैठक अघि बढाउनु आवश्यक भएको मन्त्री चित्रकारले बताए । जनताको सवभौम सत्ताको सम्बोधन गर्ने सदन जिम्मेवारपूर्वक सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । संसदको गरिमा र मर्यादा मर्न दिनु नहुने सर्तमा नेपाली काँग्रेस सचेत रहेको उनले बताए ।
राप्रपाका उद्धब थापाले युवालाई जबरजस्ति विदेश पठाउने लयमा सरकार रहेको उनले बताए । “परिक्षा दिन तयार भएको मान्छे मार्नेसम्मको काममा सरकार नै लागेको छ, सरकार स्वयम्ले अपराध हो भन्ने अनि कारवाही खै” उनले भने । सहकारीहरुले गरेको आर्थिक बेथितीमा सरकारले केही काम नगरेको उनले बताए । “प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच भएको अन्याय विरुद्ध न्यायमाग्दा धोका भो भन्न पाइन्छ ?” उनले भने । बैठकमा रत्नप्रसाद ढकाल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, सुरन्द्रराज गोसाइ, सैलेन्द्रमान बज्रचार्यलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढ्दो, बैठकहरु निष्कर्ष विहीन
लामो समयपछि बसेको बागमती प्रदेशको सर्वदलिय बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भागबण्डा नमिलेपछि सुरु भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी बढ्दो छ । मंगलबार बिहान २ घण्टासम्म बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।
बैठकमा सरकार र प्रतिवक्ष दलहरु बिचको सहमति कार्यान्वयनका लागि विकल्पसहित छलफल हुँदा बैठकले निष्कर्ष लिन सकेन । बैठकमा विपक्षी दलहरूले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेर अनुसार सरकारले छलफल अघि बढाएको थियो । पूर्वसहमति अनुसार विपक्षी दलहरूले दिएको योजनाहरूमा सोझै बजेट दिने वा पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेको तर सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सरकार प्रतिपक्ष दल बिच बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकमा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिच बजेटको भागबन्डाको विषयमा नै मुख्य थियो । बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा एमाले र राप्रपाले पूर्व निर्धारित सहमतिमा नै अडान राखेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउन माग गरेको उनले बताए ।
सरकारले बजेट पारित गर्दाको बखतमा विपक्षी दलहरूसँग गरेको सहमति सोझै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । सो अवस्था नबनेको खण्डमा प्रदेशसभामा संसदीय समिति निर्माण गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने विकल्पका बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताए । प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले पूरक बजेट ल्याउने विषयमा तयारी गरेको उनले बताए ।
सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटको भागबण्डामै सीमित रहँदा अघिल्लो आइतबारको सर्वदलीय बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले आह्वान गरेको उक्त बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटको भागबण्डाबारे यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो । पूर्व निर्धारित सहमति अनुसार प्रतिपक्षले पाउने भनिएको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पूरक बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
आफूहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको एमाले र राप्रपाले सहमति अनुसार सरकारले पूरक बजेट प्रस्ताव संसदमा ल्याएर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलको उक्त प्रस्ताव सरकार पक्षका दलहरुले अस्वीकार गरेपछि सर्वदलीय बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासिक समाप्त हुन लाग्दा समेत बजेटमाथिको भागबण्डाको विषय मिल्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटका विषयमा टसलको अवस्था छ । सरकारलाई एकातर्फ प्रतिपक्ष दलको योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले दबाब बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चैतदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाउने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दासमेत सरकार र प्रतिपक्षबिच चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कै भागबण्डा मिल्न नसकेको हो ।
विपक्षी दलको निरन्तर खबरदारी
बजेटकै विषयलाई टुङ्ग्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकारले संसद बैठक नै नबोलाएको प्रति प्रतिपक्षले ७ महिनाको बिचमा पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैठक माग ग-यो । सहमति अनुसार बजेट माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरु दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् ।
बजेटसम्बन्धी माग पूरा नभए संसद चल्न नदिने धम्की दिँदै आएका एमाले र राप्रपाले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियाले आफूहरुले बजेट नभइ सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको बताएका थिए । यता राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले असक्षमता देखाएको आरोप लगाए । सहमति अनुसार सरकारले प्रतिपक्ष राप्रपालाई २० करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४० करोड रुपैयाँको बजेट दिने गरी क्याबिनेटबाट निर्णय समेत भएको थापाले बताए ।
मकवानपुर । आगामी फागुन १५ गतेका लागि बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले बाेलाएकाे प्रदेश सभाकाे बैठककाे लागि आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ । प्रदेश प्रमुख शर्माले फागुन १५ गते ३ बजेका लागि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख शर्माले बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधान धारा १८३ उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभाको तेह्रौँ अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । गत असोज २२ गते संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको करिब ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएकाे हाे । गत माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय सहित प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
५ महिनादेखि प्रदेशसभाकाे बैठक नबस्दा संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन, कानून निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण र जल्दाेबल्दाे विषयहरू अघि बढ्न नसक्दा सरकारकै आलाेचना समेत हुदै आएकाे छ । यसैबीच बागमतीकाे प्रदेश सभा सञ्चालनकाे लागि सर्वदलीय बैठक आजकाे लागि बाेलाइएकाे छ । संसद सुचारु गर्न दलीय सहमतिकाे लागि सभामुख भुवनकुमार पाठकले सर्वदलीय बैठक बाेलाएकाे प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले जनाएकाे छ । आज दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हाे ।
सौराहा (चितवन) । तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित पत्रकारितामार्फत यसकाे विश्वासनियता वृद्धि हुने भएकाेले यसतर्फ चासाे दिन थालिएकाे छ ।
बागमती प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेकाे सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले यसबारे पत्रकारहरुकाे क्षमता अभिवृद्धिकाे लागि पटकथा लेखन कार्याशाला तथा तथ्यांकमा आधारित ५ दिने तालिमकाे आयाेजना गरेकाे छ ।
प्रदेशकाे चितवन जिल्लाकाे साैराहामा आयाेजना गरिएकाे तालिममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित पत्रकारिता विश्वासकाे आधार भएकाे बताएका छन् । जवाफदेहि र जिम्मेवारिता बढाउन तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित पत्रकारिता अनिवार्य भएकाे उनले बताए । तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ‘फास्टफूड पत्रकारिताको सट्टा डेटाबेस’ पत्रकारिता गर्न सुझाब दिए ।
‘नेताहरु उडन्ते भाषण गर्छन्, पत्रकार त्यसलाई निबन्ध बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ, तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा जवाफदेही र जिम्मेवार पत्रकारीता गर्नुहोस्’ उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले भाषा संस्कृति आर्थिक सामाजिक जीवनलाई समेटेर वृत्त चित्र निर्माण गर्न कार्यविधि नै बनाएर बागमती प्रदेश सरकार अघि बढेको बताए।
सिनेमा क्षेत्रमा दर्शकलाई जबर्जस्ति सिनेमा हेर भन्ने जस्तो अवस्था रहेको बताउँदै दर्शकको चाहनालाई सम्बाेधन गर्ने सिनेमाकाे खाँचाे भएकाे उनले बताए । बागमती प्रदेशले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा अघि सारेको बताउँदै मातृभाषालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले प्रविधिको विकाससँगै आफूलाई रुपान्त्तरण गर्नु जरुरी रहेकाे बताए । पत्रकारकाे क्षमतामा विकास गराउँन मोबाइल, अनलाइन, डेटाबेस पत्रकारितामा कार्यालयले पहल बढाएकाे उनले बताए । ‘ब्रेनमा गरेको लगानी खेर जादैन’ उनले भने ।
तालिममा सहभागीहरुले सिनेमाकाे लागि पटकथा स्कृप्ट लेखनकाे अभ्यास गर्नेछन् । उत्कृष्ट पटकथालाई प्रोत्साहन स्वरुप एकलाख बीउ पुँजी प्रदान गरिने छ । तालिममा दुवै विधाका गरी बागमती प्रदेशका ४२ जना कृयाशिल पत्रकारहरु सहभागी छन् ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० मा ६६ वटा उजूरीहरु दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बक्यौता रहेका समेत ५९६ वटा उजूरी हाल कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
कार्यालयको निमित्त प्रमुख रेवा रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगमा ६७ वटा उजूरीहरुमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई अन्तिम निर्णयको लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको छ ।
प्राप्त उजूरीहरुको प्रकृति हेर्दा जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, महिला अधिकार, घरेलु हिंसा, बाल अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार तथा जेष्ठ नागरिकको अधिकारलगायतका विषयसंग सम्बन्धित उजूरीहरु रहेका छन् ।
विगतमा यस कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजूरी बेपत्ता पार्ने व्यक्ति विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी उजूरीहरु २१६ वटा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी उजूरीहरु १२० वटा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी ४४ वटा, यातना विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा ३३ वटा उजूरी परेका थिए ।
जीवन, समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादालाई मानव अधिकारको परिभाषामा समेटेर कार्य गर्दै आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस बाहेक स्वतन्त्रता र सभा सम्मेलनको अधिकार, विभेद विरुद्धको अधिकार, कैदीबन्दीको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकार हननलगायतका विषयहरु रहेका थिए । यस बाहेक आयोगले मानव अधिकार हनन् भएका विभिन्न घटनाहरुमा परामर्श सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको रेग्मीले बताइन् ।
आयोगले आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र नपर्ने उजूरीहरु उपर आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको छ । यस आवमा यस कार्यालयले ११० वटा परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको छ । यस आवमा यस कार्यालयबाट ३१ पटक मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धमा अनुगमन गरिएको उनले बताइन् ।
आइतबार बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मालाई आयोगले आफ्नो प्रगती प्रतिवेद बुझाएको छ । नेपालको संविधान,२०७२ को धारा २९४ (३) बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले तामाङ समुदायको महत्वपूर्ण पर्व डुक ल्हो (सोनाम ल्होछार) ले आपसमा बन्धुत्व विकासका लागि उत्प्रेरित गर्न सकोस भन्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख शर्माले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शनिबार तामाङ समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व २८६० औं डुक ल्हो (सोनाम ल्होछार) मनाउदै गरेकोले उक्त पर्वले विविधतामा एकता, सद्भाव र सामाजिक सहिष्णुता एवम् आपसमा बन्धुत्व विकासका लागि हामीलाई उत्प्रेरित गरोस् भन्ने कामना व्यक्त गरेका छन् ।
तामाङ समुदायले नयाँ वर्षको रुपमा माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा यो पर्व मनाउँदै आएको भन्दै प्रमुख शर्माले हाम्रा सबै मौलिक पर्वहरु राष्ट्रिय चाड भएको बताए ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवम् बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त हाम्रो समाजमा तामाङ समुदाय पनि एक महत्वपूर्ण अङ्ग भएको प्रमुख शर्माको भनाई छ । ‘तामाङ समुदायमा मनाइने यस पर्वले हाम्रो धर्म, संस्कृति, रिती-रिवाज तथा परम्पराको सम्बर्धन एवम् संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ प्रमुख शर्माले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख छ ।