मकवानपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० मा ६६ वटा उजूरीहरु दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बक्यौता रहेका समेत ५९६ वटा उजूरी हाल कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
कार्यालयको निमित्त प्रमुख रेवा रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगमा ६७ वटा उजूरीहरुमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई अन्तिम निर्णयको लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको छ ।
प्राप्त उजूरीहरुको प्रकृति हेर्दा जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, महिला अधिकार, घरेलु हिंसा, बाल अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार तथा जेष्ठ नागरिकको अधिकारलगायतका विषयसंग सम्बन्धित उजूरीहरु रहेका छन् ।
विगतमा यस कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजूरी बेपत्ता पार्ने व्यक्ति विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी उजूरीहरु २१६ वटा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी उजूरीहरु १२० वटा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी ४४ वटा, यातना विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा ३३ वटा उजूरी परेका थिए ।
जीवन, समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादालाई मानव अधिकारको परिभाषामा समेटेर कार्य गर्दै आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस बाहेक स्वतन्त्रता र सभा सम्मेलनको अधिकार, विभेद विरुद्धको अधिकार, कैदीबन्दीको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकार हननलगायतका विषयहरु रहेका थिए । यस बाहेक आयोगले मानव अधिकार हनन् भएका विभिन्न घटनाहरुमा परामर्श सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको रेग्मीले बताइन् ।
आयोगले आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र नपर्ने उजूरीहरु उपर आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको छ । यस आवमा यस कार्यालयले ११० वटा परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको छ । यस आवमा यस कार्यालयबाट ३१ पटक मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धमा अनुगमन गरिएको उनले बताइन् ।
आइतबार बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मालाई आयोगले आफ्नो प्रगती प्रतिवेद बुझाएको छ । नेपालको संविधान,२०७२ को धारा २९४ (३) बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

