मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन १५ फागुनबाट सुरु भएको छ । लामो संघर्षपछि सुरु भएको बैठकको पहिलो दिन सत्ता र प्रतिपक्षबीच कडा घोचपेच भयो । गत असोज २२ गते संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको करिब ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बसेको हो ।
गत माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय सहित प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष सिफारिस गरेको थियो । ५ महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन, कानून निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण र जल्दोबल्दो विषयहरू अघि बढ्न नसक्दा सरकारकै आलोचना समेत हुदै आएको थियो ।
प्रदेशसभा सञ्चालन, संसद्को कार्यसूची, संसद्को बिजनेसलगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न सभामुख भुवन पाठकले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकोमा सहमति जुट्न सकेन ।
पहिलो बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जथन्नाथ थपलियाले सर्वजनिक थलोलाई अवरुद्ध बनाएर सरकार अघि बढ्नै नहुने उनले बताए । “दुग्ध व्यवसायिहरु दुध पोख्न, तरकारी व्यवसायि तरकारी फल्न लागि बाध्य छन्, प्रदेश सरकार किन भागिरहेको छ, संघीय सरकारको दोष देखाएर प्रदेश सरकार चुप बस्न पाइदैन” थपलियाले भने “किसानको अनुदान किन काटियो, सात अरब बाँकी हुँदा किसानको पैसा किन भुक्तानी गरेन, प्रदेशको कृषि मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ” उनले प्रश्न गरे । प्रदेश कानूनको अभावको कारण युवा प्लस टु सकिदासाथ युवा विदेश जान बाध्य बनाएको उनले बताए । आफ्नो कमजोरी ढाक्नको लागि प्रतिपक्षलाई दोष थोपरेर बसेको उनले आरोप लगाए । अमुक कर्मचारी देखाएर जनताको काम अवरुद्ध बनाइएको उनले बताए ।
प्रतिपक्षसँग २ वटा सम्झौता भएको भन्दै उनले भने, “हामीले गतवर्षको बजेट असमान भएको, दुव्र्यवहार भएकोले न्यायको लागि लडेका हौ, सबै माननीय बराबर हुन् भन्ने धारणा हो, राजनीतिक बेइमानी हुन्छ भन्ने हामीले नसोचेको कारण प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाइएको छ” उनले भने “हिजो गरेको इमान्दरीताको पालना होस्, ७ महिनासम्म सरकार किन संसदको लागि तयार भएन ?” पूर्वसहमति अनुसार प्रतिपक्षलाई ६० करोड बजेट दिनुपर्ने र तत्तकाल गल्ति सच्याउन खबरदारी गरे । राजनीतिक नेतृत्वले भएका त्रुटी सच्याउनु पर्ने उनले बताए । पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने र प्रतिपक्षको सम्मान गर्न आग्रह गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध न्यायो बनाउन आग्रह गरे ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्री तथा कार्यवहाक आर्थिक प्रशासन तथा योजना मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार सरकारले संसदमार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नजरअन्दाज भएको स्वीकार गरे । जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी बैठक अघि बढाउनु आवश्यक भएको मन्त्री चित्रकारले बताए । जनताको सवभौम सत्ताको सम्बोधन गर्ने सदन जिम्मेवारपूर्वक सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । संसदको गरिमा र मर्यादा मर्न दिनु नहुने सर्तमा नेपाली काँग्रेस सचेत रहेको उनले बताए ।
राप्रपाका उद्धब थापाले युवालाई जबरजस्ति विदेश पठाउने लयमा सरकार रहेको उनले बताए । “परिक्षा दिन तयार भएको मान्छे मार्नेसम्मको काममा सरकार नै लागेको छ, सरकार स्वयम्ले अपराध हो भन्ने अनि कारवाही खै” उनले भने । सहकारीहरुले गरेको आर्थिक बेथितीमा सरकारले केही काम नगरेको उनले बताए । “प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच भएको अन्याय विरुद्ध न्यायमाग्दा धोका भो भन्न पाइन्छ ?” उनले भने । बैठकमा रत्नप्रसाद ढकाल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, सुरन्द्रराज गोसाइ, सैलेन्द्रमान बज्रचार्यलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढ्दो, बैठकहरु निष्कर्ष विहीन
लामो समयपछि बसेको बागमती प्रदेशको सर्वदलिय बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भागबण्डा नमिलेपछि सुरु भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी बढ्दो छ । मंगलबार बिहान २ घण्टासम्म बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।
बैठकमा सरकार र प्रतिवक्ष दलहरु बिचको सहमति कार्यान्वयनका लागि विकल्पसहित छलफल हुँदा बैठकले निष्कर्ष लिन सकेन । बैठकमा विपक्षी दलहरूले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेर अनुसार सरकारले छलफल अघि बढाएको थियो । पूर्वसहमति अनुसार विपक्षी दलहरूले दिएको योजनाहरूमा सोझै बजेट दिने वा पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेको तर सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सरकार प्रतिपक्ष दल बिच बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकमा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिच बजेटको भागबन्डाको विषयमा नै मुख्य थियो । बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा एमाले र राप्रपाले पूर्व निर्धारित सहमतिमा नै अडान राखेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउन माग गरेको उनले बताए ।
सरकारले बजेट पारित गर्दाको बखतमा विपक्षी दलहरूसँग गरेको सहमति सोझै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । सो अवस्था नबनेको खण्डमा प्रदेशसभामा संसदीय समिति निर्माण गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने विकल्पका बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताए । प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले पूरक बजेट ल्याउने विषयमा तयारी गरेको उनले बताए ।
सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटको भागबण्डामै सीमित रहँदा अघिल्लो आइतबारको सर्वदलीय बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले आह्वान गरेको उक्त बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटको भागबण्डाबारे यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो । पूर्व निर्धारित सहमति अनुसार प्रतिपक्षले पाउने भनिएको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पूरक बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
आफूहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको एमाले र राप्रपाले सहमति अनुसार सरकारले पूरक बजेट प्रस्ताव संसदमा ल्याएर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलको उक्त प्रस्ताव सरकार पक्षका दलहरुले अस्वीकार गरेपछि सर्वदलीय बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासिक समाप्त हुन लाग्दा समेत बजेटमाथिको भागबण्डाको विषय मिल्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटका विषयमा टसलको अवस्था छ । सरकारलाई एकातर्फ प्रतिपक्ष दलको योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले दबाब बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चैतदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाउने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दासमेत सरकार र प्रतिपक्षबिच चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कै भागबण्डा मिल्न नसकेको हो ।
विपक्षी दलको निरन्तर खबरदारी
बजेटकै विषयलाई टुङ्ग्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकारले संसद बैठक नै नबोलाएको प्रति प्रतिपक्षले ७ महिनाको बिचमा पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैठक माग ग-यो । सहमति अनुसार बजेट माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरु दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् ।
बजेटसम्बन्धी माग पूरा नभए संसद चल्न नदिने धम्की दिँदै आएका एमाले र राप्रपाले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियाले आफूहरुले बजेट नभइ सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको बताएका थिए । यता राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले असक्षमता देखाएको आरोप लगाए । सहमति अनुसार सरकारले प्रतिपक्ष राप्रपालाई २० करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४० करोड रुपैयाँको बजेट दिने गरी क्याबिनेटबाट निर्णय समेत भएको थापाले बताए ।

