मकवानपुर/बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । विस्तारीत मन्त्री परिषदमा थप भएका मन्त्रीहरु शालिकराम जमकट्टेल र निमा लामाले विहीबार नै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले क्रमशः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । जमकट्टेल यसअघि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएका थिए ।
यो सँगै बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि नै कृष्णप्रसाद शर्मा खनाललाई आन्तरिक मामिला तथा कानून, कुमारी मुक्तानलाई समाजिक विकास र कृष्णलाल भँडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर प्रदेशको सत्तारूढ दलभित्र विवाद सिर्जना भएपछि विहीबारको सपथ ग्रहण कार्यक्रम तोकिएको समयभन्दा झण्डै २ घण्टा ढीलो भएको थियो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सदनबाट विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका थिए । तर चारदलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँट र संख्याको विषयमा सहमति हुन नकेको बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले विश्वासको मत पाएपछि बसेको बैठकमा सबै दलसँग मन्त्री बन्नेको नाम उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । मन्त्रालय विभाजन गरेर १३ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बनाउने तयारीमा लागेका मुख्यमन्त्री पाण्डे अहिले सहमति गराउन नसक्दा समस्या छन् । संविधानतः कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था छ । जस अनुसार यो प्रदेशमा २२ सदस्यीयसम्म मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिन्छ ।
गठबन्धनले हाल प्रदेशमा रहेका ८ वटा मन्त्रालय विभाजन गरी मुख्यमन्त्रीसहित १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिरहेको छ । गठबन्धनमा रहेको माओवादी र कांग्रेसमा मन्त्री बन्ने सांसदको सूची लामो भएका कारण थप मन्त्रालय बढाउन माग गरिएको बुझिएको छ । पाण्डेले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर त्यससहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक गरी तीनवटा मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएकी थिइन्।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर कृषि मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने तयारीमा गठबन्धन छ ।
मकवानपुर । सरकारले ३ जना प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेकाे छ । अघिल्लाे सरकारले नियुक्त गरेका उनीहरुलाई सरकार परिवर्तन पछी पदमुक्त गरिएकाे हाे ।
सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । कात्तिक २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रदेश नम्बर १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हु्न् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, कर्णालीका प्रमुख, गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई पदमुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
३ नयाँ नियुक्ति
राष्ट्रपतिले तीन प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै सरकारकै सिफारिसमा नयाँ नियुक्ति गरेकी छिन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नियुक्त भएका छन् ।
उनीहरुलाई संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश संरचना पछीका ४ वर्षमा प्रदेश प्रमुख २४ जना
प्रदेश १
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई नियुक्त गरेको थियो । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले तुम्बाहाङलाई पदमुक्त गरी सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई नियुक्त गरेकाे थियाे । देउवा सरकारले सोमबार मात्र प्यासीलाई हटाएर प्रदेश १ को प्रमुखमा परशुराम खापुङलाई नियुक्त गरेकाे छ । खापुङ समेत गरी प्रदेश १ मा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
प्रदेश २
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकाे थियाे । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले कायस्थलाई हटाएर तत्कालीन नेकपा निकट तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेका परियारलाई पदमुक्त गरी राजेश अहिराजलाई ओली सरकारले ७ फागुन २०७७ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै देउवा सरकारले साउन ३२ गते हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकाे हाे । मिश्र समेत गरी प्रदेश २ मा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
बागमती प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले बागमती प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालालाई हटाएर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले विष्णु प्रसाईलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले गत भदौमा प्रसाईलाई बर्खास्त गरी यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । शर्मा समेत बागमती प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गण्डकीमा बाबुराम कुँवरलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । कुँवरलाई पदमुक्त गरी २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले अमिक शेरचनलाई पठायो । तत्कालीन ओली सरकारले नै गत बैशाख २० मा माओवादी केन्द्र निकट शेरचनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठायो । पौडेललाई हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । गुरुङ समेत गरी गण्डकी प्रदेमा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उमाकान्त झालाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले उनलाई हटाएर धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले यादवलाई पनि हटाएर गत साउनमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्ती गरेकाे छ । पठायो । गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख शेरचन समेत गरी लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले दुर्गाकेशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकाे थियो । तर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले सोमबार मात्र कलौनीलाई हटाएर कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियारलाई पठाएको छ । प्रदेश २ को पूर्व प्रदेश प्रमुख परियार समेत गरी कर्णाली प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली सरकारले मल्ललाई पदमुक्त गरेर शर्मिला त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले नै ०७८ बैशाखमा त्रिपाठीलाई पदमुक्त गरी गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको थियो । तर देउवा सरकारले सोमबार मात्र गंगाप्रसाद यादवलाई हटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा देवराज जोशीलाई नियुक्त गरेकाे छ । जाेशी समेत गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ जना प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
मकवानपुर/बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संसदबाट विश्वासको मत पाएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
गठबन्धनमा रहेको कुल ५९ मत मध्ये सबै (५९) मत प्राप्त भएको हो । मतदानमा १०४ जना प्रदेश सदस्यहरुले उपस्थिती जनाएका थिए । विपक्षमा ४३ मत प्राप्त भएको थियो भने २ जना सदस्यहरु तटस्थ रहेका थिए ।
सोमबार प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा ५९ मत परेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । यो प्रदेश सभामा कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकाले विश्वासको मत प्राप्त भएको सभामुख श्रेष्ठले घोषणा गरेका थिए ।
बागमती प्रदेश सभामा अहिले १०९ सदस्य छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वासको मतको पक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २३, नेपाली कांग्रेसका २२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १३ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसदले मत दिएका हुन् । नेकपा (एमाले) र विवेकशील साझा पार्टीका सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका हुन्। त्यस्तै, दुई जना सांसद तटस्थ बसेका छन्। प्रदेश सभाको बैठकमा १०४ जना सांसद उपस्थित थिए ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अनुमतिमा पाण्डेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले संविधानअनुसार नियुत्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिने बारे प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुबाट जनताको हितका लागि कुनै पनि काम हुन नसकेको दाबि गर्दै आफूले विश्वासको मत पाएमा आफ्नो नेतृत्वमा बागमती प्रदेशले काँचुली फेर्ने दावि गरेका थिए ।
उनले बजेट विनियोजनमा सांसद बिच पक्षपात नगर्ने, असंभव योजनामा हात हालेर समय र बजेटको बर्बाद नगर्ने, नदि किनारको उत्खनन् गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेर मात्रै काम गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, विनियोजित बजेट तोकिएकै समयमा खर्च गर्नको लागि क्यालेण्डर बनाएर काम गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पर्यटनको विकास गर्न ध्यान दिने, काम हुन नसके के कारणले हुन सकेन त्यसको विश्लेषण गर्ने पाण्डेले बताए ।
“संविधान अनुसार नै आफू चल्ने छौ, जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने छौं” उनले भने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता पाण्डे ४ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मकवानपुर/ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आज सोमबार बिश्वासको मत लिने भएका छन् ।
आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभाले जनाएको छ । “बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको” प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले भने । आज नभ्याए विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश हुने र भोली मंगलबार विश्वासको मतको अरु प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने योजना बनाएपछि यो पक्रिया पहिलो बघि बढाउन थालिएको हो । नेकपा (एकीकृत) समावजादी संसदीय दलका नेता पाण्डे कात्तिक ११ गते चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
हालको अवस्थामा पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । सभामुखसहित प्रदेशसभामा १ सय ९ सांसद रहेका छन् । सरकारले विश्वासको मतको लागि ५५ सांसद भए बहुमत पुग्छ । अहिले गठबन्धन दलहरुसँग ५९ सांसद रहेको छ ।
संविधानको धारा १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । यसको उपधारा ४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाण्डेले मुख्यमन्त्री सपथ लिएको १२ दिनमै कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशसभामा पत्र पठाइ सकिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले पनि जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता अमात्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार २२ गते विश्वासको मत लिने व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा लागेको बताए ।
गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन जम्बो मन्त्री परिषद् बन्ने
विश्वासको मत लिने बित्तिकै बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सख्या १२ वटा पु¥याउते तयारी गरिएको छ ।
सरकारको जानको लागि बनाइएको गठबन्धनका सबै दलहरुलाई चित्त बुझाउनको लागि बागमती प्रदेशमा जम्बो मन्त्री परिषद बन्ने भएको छ । यसको लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने कसरत गरिरहेको बुझिएको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरुलाई मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणलगत्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए ।
माओवादी र कांग्रेसमा पनि मन्त्री बन्न सांसदहरूले लबिइङ थालिसकेका छन् । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेस २२, नेकपा (एस) १३ र जनता समाजवादीसँग १ मत रहेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ ।
पहिलो चरणमा उनले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बिश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाेले प्रदेशसभाको बैठक भोली दिउँसो ३ बस्ने भएकाे छ ।
भाेलीकाे बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेकाे छ । भाेली नभ्याए विश्वासकाे मतकाे प्रस्ताव पेश हुने र पर्सी विस्वासको मतकाे अरु प्रक्रिया रहेकाे बताइएकाे छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि विस्वासको मत लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने तयारी थालेकाे बताइएकाे छ । कात्तिक ११ गते चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका नेकपा (एकीकृत) समावजादी संसदीय दलका नेता पाण्डेले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
हालको अवस्थामा पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ । सभामुखसहित प्रदेशसभामा १ सय ९ सांसद रहेका छन् । सरकारले विश्वासकाे मतकाे लागि ५५ सांसद भए बहुमत पुग्छ । अहिले गठबन्धन दलहरुसँग ५९ सांसद रहेकाे छ । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएको १ महिना भित्र विश्वासकाे मत लिन सकिने प्रावधान रहेकाे छ । तर पाण्डेले मुख्यमन्त्री सपथ लिएकाे १२ दिनमै कार्तिक २२ गते विश्वासकाे मत लिन लागेका हुन् ।
विश्वासकाे मत लिन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशसभामा पत्र पठाइ सकिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले पनि जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार २२ गते विश्वासको मत लिने व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा लागेको बताए ।
विश्वासको मत लिने बित्तिकै प्रदेशमा मन्त्रालयको सख्या १२ वटा पुर्याउते तयारी गरिएको बताइएकाे छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने कसरत गरिरहेकाे बुझिएकाे छ । सत्ता गठबन्धन दलहरुलाई मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लागिएकाे हाे । मुख्यमन्त्रीकाे शपथ ग्रहणलगत्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । माओवादी र कांग्रेसमा पनि मन्त्री बन्न सांसदहरूले लबिइङ थालिसकेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेस २२, नेकपा (एस) १३ र जनता समाजवादीसँग १ मत रहेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा उनले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।