उ त्यो मायानगरीमा
एउटा अत्यन्तै आनन्ददायी
भव्य मायाभवन बनाए मेराे मायाले
जहाँ थिए ढकमक्क बगैंचाहरू,
फिरफिराउंदै गरेका पुतलीहरू
चराको चिरबिराहट,
कस्तुरी, मयूर, र चखेवाहरूको प्रेमिल लुकामारी,
सुवासित पवनको अटुट लहर,
आफू आफैभित्र हराउने
त्यो मनमोहक सुनौलो आराम कक्ष,
मायाकाे आभा छाइरहने गुलाबी बिछ्यौना,
कुनै पनि कुराको अभाव नहुने गरी
तयार गरिएको त्यो सानदार,
मायाभवनको संघारमा उभिएर
प्रेमालिङ्गनमा बांध्दै उनले भने
“मायालु यो तिम्रा लागि ।”
उनी अझ भन्दै गए,
“तिमी मेरो प्राण हौ, सिङ्गाे संसार हौ,
मैले पुज्ने देवी हौ तिमी,पुजिरहन चाहन्छु,
तिम्रो देवत्वमाथी ठेस कसरी लगाउं म ?
मेरो संसारमा लगेर तिमीलाई अछुताे बनाउनु छैन,
मसँगको सम्बन्ध बताएर तिम्रो उछितो काट्नु छैन,
मेरो संसारसँग चिनाएर झुकाउनु छैन तिम्रो स्वाभिमानी शिर,
उठाउनु छैन त्याे समाजको औला तिमीप्रति,
जुटाउनु छैन हामी विरुद्ध त्यो समाजलाई,
छुटाउनु छैन तिम्रो र मेरो मनको सामिप्यता
चुकाउनु छैन हाम्रो मायाको मूल्य,
अनि,
टुटाउनु छैन हाम्रो मायाको बन्धन,
त्यो संबेदनहिन सामाजको संघुरो घेराभन्दा बाहिर,
तिमीलाई यो स्वर्गीय आनन्दको
मायापुरी र मायाभवन सुम्पन चाहन्छु,
“मायालु यो तिम्रा लागि ।”
झल्याँस्स बुझिएँ, जब बिपनामा ओर्लिएँ
यसरी चिच्याउन मन लाग्यो:
“ओ याेद्धा, ओ माया, बस् तिमी समान दृष्टि राखेर,
मलाई तिम्रो मनमा ठाउँ देउ,
यि सारा युद्ध म एक्लै जित्नेछु ।”
२०७८ असार ।
निषेधाज्ञाको निशानामा बालबालिका, बढ्यो बाल हिंसा
Tags: No Comments
मकवानपुर / कोरोना महामारीको कारण जारी निषेधाज्ञाको निशानामा बालबालिकाहरु परेका छन्। एकातिर विद्यालयहरु बन्द, अर्कोतिर घरभित्रको अभाव र हिंसाको कारणबाट बालिबालिकाहरु शिकार हुने गरेका हुन् ।
सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका अनुसार निषेधाज्ञाको समयमा बालबालिका सम्बन्धी घटनाहरु बढेका छन् । सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावलीका अनुसार निषेधाज्ञामा बालबालिकाहरुमाथि हिंसा तथा बालविवाह बढेको छ । घरेलु हिंसाको कारण पनि बालविवाह बढेको ज्ञावलीको भनाई छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा मात्रै ८ वटा बालविवाहको घटनाहरु भएको सिविनले जनाएको छ । ति मध्ये केही बालिकाहरुलाई सिविनले अहिले पनि आश्रय दिंदै आएको छ । विद्यालय बन्द भएको समयमा बालबालिकाहरुमाथि हिंसा बढी हुने गरेको ज्ञावलीले बताए । सामान्य अवस्थामा अर्थात १ साउन २०७७ देखि २० वैशाख २०७८ सम्म (१० महिनाको अवधिमा) ४८ वटा बाल विवाहका घटनाहरु सिविनको पहलमा रोकिएको थियो ।
निषेधाज्ञा सुरु भएको १ महिनाको अवधिमा मात्रै ८ वटा घटना सार्वजनिक भएको छ । ८ वटाै घटनाहरु सिविनको पहलमा रोकिएको बताइएको छ । पछिल्लो पटक साेमबार मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा बालविवाहको तयारीमा रहेको घटना राेकिएकाे सिविनले जनाएको छ । ‘याे साता मात्रै ३ वटा बालविवाह सम्वन्धी घटना राेकियाे’ ज्ञवालीले भने । परिवारीक आर्थिक अवस्था बिग्रेपछि घरेलु हिंसा बढेको र यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परेको ज्ञावलीले बताए । ‘यो विषम परिस्थितीमा बालबालिबाहरु आफूखुसी विवाह गर्ने क्रम पनि बढेको छ’ उनले भने ।
विगत १० महिनामा ११ जना बालबालिकाहरु बेपत्ता भएका थिए भने निषेधाज्ञाको समयमा मात्रै ६ जना बालबालिकाहरु बेपत्ता भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो बिचमा २ जना बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार भएको सिविनमा दर्ता भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा मकवानपुरमा बालबालिबासम्बन्धी १९ वटा घटना भएका छन् ।
पछिल्लो समय घरेलु हिंसा हुनुमा मद्यपान सेवन गरेर हुने हिंसा, कुटपिट गर्ने, घरमा आर्थिक समस्या हुने, शंकाको आधारमा दम्पत्ती विच हुने झगडाले बालबालिकाहरु शिकार हुने गरेका छन्।निषेधाज्ञको समय जारी रहेको भएपनि जस्तो सुकै घरेलु हिंसा घटनामा तुरुन्तै ‘एक्सन’ लिने गरि प्रहरीले टोली खटाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रहरी निरीक्षक चुडाकुमारी खड्काले बताइन् ।
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममाथि बागमती प्रदेश सभामा शुक्रबारबाट सुरु भएको छलफल शनिबार सकिएको छ । छलफल सकिएसँगै शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
शनिबारको छलफलमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमबारे रोष्टममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउँ गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले विरोधको लागि मात्रै विरोध गर्ने परीपाटीको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
शुक्रबारको छलफलमा प्रदेश सरकारले सुरु गर्न लागेको विद्युतीय बसको बारेमा प्रश्न उठेको थियो । संघीय सरकारले समेत सञ्चालन गर्न नसकेको विद्युतीय बस प्रदेश सरकारले कसरी गर्न सक्छ भन्ने सवालमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले विद्यूतीय बस चलाउन सक्ने दाबि गरे ।
“हामी सारा अनुसन्धान सर्वेक्षण गरेर कार्यक्रमहरु ल्याएका छौ, सस्तो लोकप्रियताको लागि विरोध नगरौं” उनले भने । विद्युतिय बस सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले धेरै काम सकेको उनले संसदमा बताएका थिए । “ग्लोबल टेण्डर भएको छ, यहाँहरुको ‘चिन्ता’ गर्नुपर्ने अवस्था छैन,नेपालको भूगोल हेरेर बस बनाइन्छ, सानो तितो कुरामा अड्कीने हैन” उनले भने । विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि रुट समेत पहिचान भैसकेको उनले बताए । धुलिखेलदेखि सिन्धुलीसम्म विद्युतीय बस चल्ने रुट यसैबर्ष पुरा हुने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले संझौता भएको ६ महिनामा प्रदेशको सडकमा बस गुड्न सुरु हुने उनले बताए । रुट निर्माण, चार्जिङ् स्टेशन, लाग्ने खर्चलगायततको बारेमा सबै काम बोर्डले सकेको उनले बताए । बस चल्न सुरु गरेको ५ वर्ष प्रदेश सरकारको कुनै मर्मत खर्च नलाग्ने भएकोले पनि यो समृद्धिको यात्राको भरपर्दा आधार भएको उनले बताए ।
कमिशनको कुरा गरेर आचरण धमिल्याउन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भने “कमिसन खानेले मात्रै कमिसन आउने ठाँउ देख्छ, हामी त्यो देख्दैनौ, “एक रुपियाँ कमिशन खाएको प्रमाणित भएमा म अहिले यहाँ राजीनामा दिन्छु” मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । साझा र संघीय सरकारले किन्न लागेको बसभन्दा ५० देखि ६० लाख कम मुल्यमा बस ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री पौडेलले कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्गको बारेमा आएको प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन् ।
संघीय सरकारको सहलगानीमा सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी भएको बारे उनले प्रष्ट्याए । १६ अबर लगानीमा अबको ४ वर्षमा सुरुङमार्ग तयार हुने उनले बताए । १६ अबरमध्ये आधा खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको लागि यो अवसर भएको उनले बताए । वर्षको २ अरबमात्रै अर्थात ४ वर्षमा ८ अरब लगानीमा ऐतिहासिक सुरुङमार्ग बन्ने र यसले विकास र समृद्धि धेरै अगाडि पुग्ने उनले बताए । तेलको बचत, समयको बचत, सवारी मर्मत खर्च बचत हुँदा लागनीमा धेरै फाइदा भएको उनले बताए ।
शुक्रबारको छलफलमा छलफलमा भाग लिँदै सांसद शालिकराम जम्मकट्टेलले हावादारी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताएका थिए । उनले विद्धानले लेखेको शब्दजालको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भन्दै गुनगाई मात्र गाइएको बताएका थिए ।
यस्तै सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि सुरुङमार्ग निर्माण गरेर अहिले १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नु उचित नभएको बताए । यो सरकारको समय नभएकोले ११ महिनामा अर्को आउने सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने भएका कारण भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गमा प्राथमिकता नभएको बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल शनिबारबाट सकिएको छ । प्रदेश सभाको बैठक आगामी असार १ गते बस्ने गरी स्थागित भएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विहीबार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा केही पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने केही लोकप्रिय नयाँ कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पु¥याउन आवश्यकता अनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने, कोभिड १९ को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।
कोभिड–१९ ले विद्यालय शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइने छ । स्थानीय तहका ३५९ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ लगायत सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार खटाइने नीति लिइएको छ ।
कोभिड–१९ माहामारीको कारण रोजगारी गुमाई आफ्नो गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘मेरो गाउँः उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’ लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत समुदायहरू चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, वनकरिया, बोटे र गन्दर्वलगायतका सूचीकृत समुदायका लागि यस विषेश कार्यक्रम ल्याइएको छ । उन्नत, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनको वृद्धि र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति लिइने, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिने र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएका माध्यमिक तह उत्तीर्ण कक्षा १० को परीक्षा अब प्रदेश परीक्षा बोर्डले लिनेछ ।त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमूना बाल विकास कक्षा संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले नदिजन्य पदार्थको दोहन रोक्न प्रभाबकारी अनुगमनको व्यावस्था गरिने जनाएको छ । भूक्षयको कारणले हुने धनजनको क्षेतिमा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउने प्रसाईले बताए ।
यसैगरी प्रदेशमा प्रमुख कृषि उपज उत्पादन गर्ने लक्ष्य अन्तरगत बाँझो जग्गालाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने, हेटौंडामा निर्माणाधिन पाउडर प्लान्ट आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छ । निर्माणधिन आवास यसैवर्ष पुरा गरिने छ । यसैगरी एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
यसैगरी धादिङको रुबिभ्यालीमा एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रम लागु गरिने, अनियन्त्रित बसाइसराइ रोक्नलाई साना शहर विकास कार्यक्रम ल्याइने, प्रदेश राजधानी पुर्वाधार विकास कार्यक्रम गरिने, काठमाडौं उपत्यकालाई ऐतिहासिक र साँस्कृतिक शहरको रुपमा विकास गरिने, प्रदेशमा खरको छाना मुक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ ।प्रदेशमा सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्नको लागि प्रदेश कर्मचारी अभिलेख केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति लिइएको छ ।
यस्ताे छ पुर्णपाठ
नेपालको संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ भनिएको छः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत,तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
तर पछिल्लो समय व्यक्तिको गोपनीयताको सवाललाई पटक्कै वास्ता गर्ने गरिएको पाइन्न । पीडितलाई कानुनी उपाचार दिलाउँदासम्म उसको गोपनीयताको ख्याल गर्नुपर्नेमा पाइलैपिच्छे गोपनीयताको सवाल उदाङ्गो पारिदै आइएको धेरै सवालहरु भेटिन्छन् हाम्रो वरपर । पीडितलाई न्याय दिलाउनको लागि उसको व्यक्तिगत गोपनीयताको सवालाई छरपष्ट पार्नै पर्छ भन्ने छ र ? पछिल्लो समय विभिन्न युटुब तथा अनलाइन मिडियाहरुले पीडितलाई न्यायमा समर्थन गर्ने होडबाजिमा उसको सारा विगतहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । के यसरी पाएको न्यायले पीडितलाई साँच्चै न्याय प्राप्त हुन्छ ? वा अझै पीडा हुन्छ ?
“जब मेरो बारेमा मिडियामा कुरा आएछ, त्यतिबोला म अदालत परिसरमा थिए । मेरो आफन्तले फोन गरेर सुनाउनु भयो । मैले त्यतिबेला अरु केही सोच्नै सकिन । अब म मरे भयो, किन अदालत धाउनु भन्ने सोच आयो । यस्तो भयो भनेर कसैलाई शेयर गर्न पनि सकिन । दिमाग सुन्य भए झै लाग्यो । के गर्ने के नगर्ने, कुन बिचार सही कुन गलत केही सोच्न सकिन । आमालाई सम्झेर खुब रोए, आमा भैदिएको भए, अंगालो हालेर भन्थे हुँलाः “आमा म के गरु ?” तर म आमा विहीन थिए । एकाएक ‘मुडो’ जस्तै फिल गरे आफूलाई । साथ दिने केही छैनन् म नितान्त एक्लो छु भन्ने लाग्यो, भोलीको दिनमा केही गर्न सक्छु म बाँच्न पर्छ भन्ने नै सोचिन । केही बेरपछि लगातार फोन आइरह्यो जति कल उठाउँथे मेरो बारेको समाचार नै सुनाउँथे सबैले । कसैले पनि नआत्तिउ, हामी साथ छौ भनेन् । मेरो तर्फको एक वकिल थिए उनी मात्रै भन्थे ‘केही हुन्न नआत्तिउ’ बिस्तारै म नर्मल भए, मिडियाले दिएको त्यो पीडा जीवनभर भुल्ने छैन ।” एक जना पीडितको भनाइ ।
हाम्रो वरपर यस्ता घटनाहरु धेरै भेटिन्छन् महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि हुने हिंसाको सवालमा अझै बढी यस्ता केसहरु भेटिन्छन् । पीडित कानुनी उपचारको क्रममा झन् झन् पीडा खेपिरहेका हुन्छ । जाहेरी दिनेबेलादेखि बयान दिने क्रममा समेत । यि त प्रहरी वा अदालत पुग्दाको केसहरुमा भए । अदालत र प्रहरी नपुग्दै मिडियाहरुले उठाउने सवालमा खै गोपनीयताको ख्याल गरिएको ? पछिल्लो पटकको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ राउटे महिलाको सवाल । उनलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने नै सबैको आवाज छ । तर ति महिलालाई न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक भएका भीडियोहरुको हालत हेर्नै नसकिने छन् । पीडकको अनुहारमा ब्लर गरिएको छ, पीडितको नाम थर ठेगाना मात्रै हैन अनुहार नै प्रष्ट देखाइएको छ ।
यही हो त न्यायको लागि ‘सारथी’ बन्नेहरुको साथ ? जुन चोटको कारण न्यायको लडाँइ लड्नु पर्ने थ्यो त्यो भन्दा गहिरो चोट न्यायमा ‘साथ’ दिन्छौ भन्नेहरुबाटै पाएकी छिन् उनले । संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकको यस्तो हनन् हुँदा पीडितको न्याय पाउने हक म¥यो कि मरेन ? वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक जीवन कायम राख्न वा पारिवारिक अखण्डता कायम राख्नको लागि पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्न पाउने अधिकार हुनेछ’ भनेको छ तर समाजमा परिवारभित्रैको सदस्यबाट हिंसा वा दुव्र्यवहार भएमा पीडितको परिचय नखुलाउनको लागि पीडिकको समेत परिचय गोप्य गरिनुपर्छ । तर व्यवहारतः यस्तो देखिदैन ।
यसबारे समाजका केही अगुवाहरुको भनाइ के छ ?
मुनु सिग्देलः प्रदेश सभा सदस्य, बागमती प्रदेश

पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि जुन हिंसा भइरहेको छ,अतेन्तै पीडादायी छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा पीडितकै परिचय खुल्नेगरी तस्बिरहरु आइरहेका छन् ।
यसले पीडितलाई न्याय हैन झन् न्यायबाट टाढा बनाउँछ । हतोत्साही बनाउँछ । झन् एक्पोज हुने डरले पीडितहरुले घटना बाहिर ल्याउनै चाहने गरेको पनि हामीले देखेका छौ ।
समाजिक सञ्जालले न्याय दिने नाममा आफ्नो भ्यु बढाउने नाउँमा धेरै अन्याय नै गरेको हुन् भन्ने मलाइ लाग्छ । धेरै घटनामा यस्तै कारण बालबालिका र महिलाहरु पीडित छन् ।
अब न्याय दिने दिन कायहरुले पनि पीडितलाई न्याय दिनु त छंदैछ, न्याय त दिंनै पर्छ पीडितलाई । र, संगसंगै त्यो घटनालाई गोपनीयताको ख्यालै नगरी एक्पोज गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।

इन्दीरा न्यौपाने, नेतृ नेपाली काँग्रेस
हाम्रो समाज एक दमै गलत बाटोमा लाग्यो भन्ने देखाउँछ यस्ता घटनाहरुले ।
हामीले बालबालिका र महिला हिंसा विरुद्धको आवाज उठाउदै गर्दा पीडितको फोटो सहित राखेर झनै पीडितलाई झन् झन् पीडा थपिरहेका छौ ।
यस कारण पीडितको गोपनियताको ख्याल गर्ने परिपाटी हराउँदै गएको छ ।
यो विल्कुलै राम्रो हैन । यसरी पीडिलाई झन् पीडा पुग्ने सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्नेलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनु पर्छ ।

अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत, जिल्ला कानुन सहायता समिति
विशेष गरी बालबालिका तथा महिला बिरुद्ध हुने यौन हिंसामा पीडितको गोपनियताको ख्याल नगरीनु भनेको पनि संबिधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको अधिकारको हनन गर्नु हो । यस्तो कार्य कानुन विपरीतको कार्य हो ।
यसकारण यो कार्य पनि दण्डनिय अपराध नै हो । पीडितको गोपनियता भंग गर्नेलाई पनि कानुन बमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु आवश्यक हुन्छ । अझ सामाजिक संजाल मार्फत प्रचारप्रसार गर्नेलाई त साईबर क्राईम अन्तरगत पनि कारवाही गर्नुपर्छ । यस्ता संबेदनशिल बिषयहरुलाई मनोरन्जनको बिषयको रुपमा लिएर प्रचारप्रसार गर्नु भनेको राम्रो होईन । पीडितमाथि झन् झन् पीडा दिने यस्ता व्यवहारले अर्को घटना ननिम्तेला भन्न सकिदैन ।

झविन्द्र ज्ञावली, बाग्मती प्रदेश बाल अधिकार समिति सदस्य,सामाजिक विकास मन्त्रालय
बालबालिका तथा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा जुन देखिरहेका छौ त्यसले गर्दा पीडित पक्षलाई धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ ।
यसमा व्यक्तिको आत्मासम्मानमा ठेस लागेको हामीले आभाष गरेका छौ । पीडितको जीवनको नैतिक एवम् चरित्रको हत्या भएको हामी देख्छौ । नेपालको संविधान २०७२ ले गोपनीयताको अधिकारको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यो हकको पनि ठाडो उल्लङ्घ भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा समग्र जीवनमा असर पुग्ने देखिन्छ । जीवनमा कुनै पनि काम गर्दा पुराना घटना सम्झने र कामका समेत ठेस पुग्ने र असर पुग्ने हुनसक्छ ।
यस्ता गतिविधिहरुमा सामाजिक सञ्जालमा यस्ता म्यासेज राख्नु पीीडतको लागि धेरै नराम्रो कुरा हो। यस्तो विषयमा सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा सरकारले पनि साइबर क्राइमलगायतको व्यवस्था गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको पाटोलाई दरीलो बनाउनु पर्ने र त्यस्ता व्यक्ति, समूहलाई पनि कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ता कि त्यस्ता घटनाहरु नदोहोरिउनु भन्ने हिसाबले सरकारले काम गर्नु पर्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । ता की हाम्रो समाजमा एक घटना भयो भने कुनै पनि व्यक्तिले यस्ता नराम्रा घटनाबाछ फाइदा लिन नसकोस् । चाहे मिडियाकर्मी होस् वा कुुनै व्यक्ति जो सुकै भएपनि गोपनीततालाई ख्याल नगरी यस्ता विषय बाहिर ल्याउनु राम्रो हैन ।

अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी, कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड)
नेपालको संविधानले व्यक्तिको गोपनीयतालाई मौलिक हक कै रुपमा धारा २८ मा स्थापित गरेको छ । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ती, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धि बिषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ भनी स्पस्ट उल्लेख गरेको
छ ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ ले कसैको चरित्रको बिषयको गोपनियता खोल्न नपाईने र दफा १६ ले व्यक्तिको चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने
गरी फोटो खिच्न समेत नहुने कुरा गरेको छ र कसैले त्यसो गरेमा क्षतीपुर्ति र कार्यबाहिको व्यबस्था गरेको छ । यस बिषयमा अन्य प्रचलित ऐनहरुले पनि विभिन्न कानुनी व्यबस्था गरेको
छ । र पनि व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता सुख र आत्मसम्मानको बिषय हो गोपनीयता । मान्छेका जीवनमा अकल्पनीय दुःखद घटना हुन सक्छ तर त्यसलाई बाहिर नल्याउन चाहने उस्को निजी स्वभाव र चाहनाको कदर गरेर नै यसलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको हो ।
जव कसैको अधिकार हनन हुन्छ तव मान्छे मान्छे भएर बाँच्न मुस्किल पर्दछ । गोपनीयताको संबेदनशील पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने कसैको गोपनीयताको उल्लङ्घन हुनु भनेको समाजमा मानवता बिरुद्धको अपराध हो । जब मानवता बिरुद्धको घटनाको कुरा आउँछ यो कुनै अमुक महिला बालबालिकाको मात्र समस्यामा सिमित हुँदैन यो जोसुकै माथि हुन सक्ने सामाजिक सवालको रुपमा देखा पर्छ र सचेत नागरिकले पनि त्यसै गरी सोचेर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्छ ।
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कानुनले कारबाही गर्छ वा दन्ड दिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए त्यस्तो गर्दिन थिएँ भनेर कसैले पनि आफूलाई बचाउन सक्दैन । लक्षित समुदाय र वर्गलाई यस् बारेमा सचेत गराउन र बढी जान्ने बनेर फोटो र भीडियो लिनेहरुलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । गोपनीयताको हकको सम्मान नगरीकन फोटो भीडियोहरु सार्वजनिक गर्नेलाई पनि कानुनी दायराले समेटेको छ, कारबाही हुन्छ । यस्ता सवालमा राज्यले पनि कडाइ गर्नुपर्छ ।

आरती पाठक, संयोजक, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जाल मकवानपुर
सर्व प्रथमत यो जनचेतनाको कमिको कारण सिर्जित समस्या हो । आज अर्कोलाई परेको समस्या भोली आफैंलाई पर्ला मात्रै सोच मनमा राख्यो भने त्यो अवस्था आउँदैन । अर्को कुरा हाम्रो समाजका अझैपनि जनचेतनाको अभाव छ । कस्तो घटना कसरी बाहिर ल्याउने, कसरी कानूनी उपचारमा जाने भन्ने जनचेतना नहुँदा यस्ता कार्य भएका छन् । र अर्को कुरा देशमा कानुन त छ, तर राज्यले कडा कारबाही गर्न नसक्नुले घटनाहरु बढीरहेका छन् । घटना भएलगत्तै कानुनी रुपमा एक्सन लिने र कडा कारबाही गर्ने हो भने, यस्ता पीडादायि घटनाको बारेर बोलिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । सामाजिक संजालको दुरुपयोग पनि व्यवपक छ । पछिल्लो पटक भाइरल भैरहेको राउटे महिलाको घटना सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिरीएको थियो । अहिले त न्याय दिलाउन दिइने दबाबका तरिकामा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुथाल्यो यो झन् घातक बन्दै छ ।

माया लामा (प्रमुख) माइती नेपाल मकवानपुर
कुनै पनि व्यक्तिलाई गोपनीयताको हक नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको छ । कुनै पनि घटनाको सवाल पीडितको गोपनीयताको रक्षा हुनुपर्छ ।
सस्तो प्रचारको लागि मिडियाहरुले पीडितको गोपनियताको ख्याल नगर्नु संविधान विपरीत कार्य हो । यसलाई पनि कानूनको दायरमा ल्याउनु पर्छ । केही युटुबहरुले आफ्नो भ्यु बढाउने र पैसा कमाउने लहडमा शिर्षक एउटा समाचार अर्को राख्ने गोपनीयता भंग गर्ने काम गरेको पाइन्छ, सम्बन्धित निकायले यसको निगरानी र कानूनी कारबाहीको कार्य गर्नुपर्छ ।