मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विहीबार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा केही पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने केही लोकप्रिय नयाँ कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पु¥याउन आवश्यकता अनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने, कोभिड १९ को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।
कोभिड–१९ ले विद्यालय शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइने छ । स्थानीय तहका ३५९ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ लगायत सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार खटाइने नीति लिइएको छ ।
कोभिड–१९ माहामारीको कारण रोजगारी गुमाई आफ्नो गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘मेरो गाउँः उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’ लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत समुदायहरू चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, वनकरिया, बोटे र गन्दर्वलगायतका सूचीकृत समुदायका लागि यस विषेश कार्यक्रम ल्याइएको छ । उन्नत, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनको वृद्धि र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति लिइने, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिने र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएका माध्यमिक तह उत्तीर्ण कक्षा १० को परीक्षा अब प्रदेश परीक्षा बोर्डले लिनेछ ।त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमूना बाल विकास कक्षा संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले नदिजन्य पदार्थको दोहन रोक्न प्रभाबकारी अनुगमनको व्यावस्था गरिने जनाएको छ । भूक्षयको कारणले हुने धनजनको क्षेतिमा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउने प्रसाईले बताए ।
यसैगरी प्रदेशमा प्रमुख कृषि उपज उत्पादन गर्ने लक्ष्य अन्तरगत बाँझो जग्गालाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने, हेटौंडामा निर्माणाधिन पाउडर प्लान्ट आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छ । निर्माणधिन आवास यसैवर्ष पुरा गरिने छ । यसैगरी एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
यसैगरी धादिङको रुबिभ्यालीमा एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रम लागु गरिने, अनियन्त्रित बसाइसराइ रोक्नलाई साना शहर विकास कार्यक्रम ल्याइने, प्रदेश राजधानी पुर्वाधार विकास कार्यक्रम गरिने, काठमाडौं उपत्यकालाई ऐतिहासिक र साँस्कृतिक शहरको रुपमा विकास गरिने, प्रदेशमा खरको छाना मुक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ ।प्रदेशमा सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्नको लागि प्रदेश कर्मचारी अभिलेख केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति लिइएको छ ।
यस्ताे छ पुर्णपाठ

