मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश बालअधिकार समितिकाे सदस्यमा ५ जनालाई मनोनित गरेको छ । मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा र झविन्द्र ज्ञवाली, काठमाडौंका अञ्जनी श्रेष्ठ र राजाराम सापकोटा तथा चितवनकी मन्जु बैरागीलाई उक्त समितिकाे सदस्यमा मनोनित गरिएको हाे ।
प्रदेश सरकारका निमित्त प्रवक्ता खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईमन्त्री श्यामबहादुर खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे प्रस्तावमा उक्त ५ जनालाई मनोनित गरिएकाे जानकारी दिए । यसैगरी, मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संसोधन स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारको नाममा भक्तपुरको नखेलस्थित १० रोपनी जग्गामध्ये ५ रोपनी जग्गा र सूर्यविनायक नगरपालिका–७, स्थित ७ रोपनी ७ आना दुई पैसा जग्गा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने देखिएकाले जग्गाको स्वीकृति प्रदानका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले खानेपानी क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको खड्काले जानकारी दिए । यस्तै, संघीय सरकारले प्रदेशमा खटाएका सहसचिव बिनु बज्राचार्य र कृष्णबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बज्राचार्यलाई मन्त्रालय ताेकिएकाे छैन भने शाही हाजिर हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
यस्तै प्रदेश सरकारले कामको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि छुट्टै कानून बनाउने भएकाे छ । मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि कानून निर्माण गर्न मस्यौदा तर्जुमाका लागि सहमति दिने निर्णय गरे सँगै छुट्टै कानून बन्ने भएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारबाट भएका कामको प्रभावकारिता जाँचका लागि कानून बनाएर अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न कानून निर्माणको तयारी गरिएको निमित्त प्रवक्ता खडकाले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हाे ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक आएपछि सरकारले कानून कार्यान्वयनको अवस्थादेखि प्रदेशको विकास नीति र मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मूल्यांकन गर्न सहज हुने छ ।
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग, मन्त्रीहरुले सचिवसँग र सचिवहरुले कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मुल्यांकन भने सरकारले गर्न सकेको थिएन । कानून निर्माण भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दिने समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अनुगमन र मूल्यांकनसमेत हुने बताइएकाे छ ।

