मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकको भाषा सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ बताएका छन् ।
भाषा आयोगले हेटौंडामा आयोजना गरेको सरकारी कामकाजमा मातृभाषाः वार्षिक शिक्षाको नमूना विकास सम्बन्धी सहजीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले यस्तो बताएका हुन् । संघीयताको आलोचना भइरहेको समयमा नागरिकको अपनत्व हुनेगरी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको उनले बताए ।
‘प्रदेशमा बोलिने भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको छ । प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई सन्तुलित रूपमा विकास र सम्वर्द्धन गर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकको भाषा सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारले बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने तामाङ्ग र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा प्रदेशसभामा २ वटा दरबन्दी सृजना गरी अनुवादक नियुक्त गर्ने र भाषा अनुवाद यन्त्र खरिद तथा एप्लीकेशन निर्माणको तयारीमा रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री विमल ठकुरीले प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनको भनाई छ । संघीयताको सबल पक्षको रूपमा रहेको भाषा सम्बन्धी अधिकार आम नागरिकमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
