मकवानपुर / कानुन बनाउदा दीर्घकालीन सोच र पुर्व तयारीका साथ कानुन बनाउनु पर्ने बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले बताएकी छिन् ।
महिला कानुन र विकास मन्चको आयोजनामा हेटौंडामा आयोजित मानव वेचबिखन पुनर्स्थापना कोष र ऐन निर्माण बारे प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
कानुन बनाईसकेपछी संशोधन गर्न समय र आर्थिक खर्च गर्नु भन्दा गहिरो गरि अध्ययन गरेर कानुन बनाउन पर्ने उनले बताइन् । लैङ्गक हिंसा निवारण कोष,संरक्षण नीति निर्माण र व्यवस्थापन गर्नेबारे परामर्श बैठक गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश निवर्तमान सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जुनेली श्रेष्ठले राष्ट्रिय नीतिलाई टेकेर बन्ने नीति आफ्नो परिवेशमा आधारीत बनाउन पर्ने बताइन् । मानव बेचबिखन बिरूद्वको अभियानलाई सरकारले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् । नीति बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका बिज्ञहरूलाई समितीमा राख्नुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् ।
यसैगरी सभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले सबैले आवश्यकता महसुस गरेपछि त्यही अनुसारको लगाबले राम्रो कानुन बन्ने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश यो नीतिको लागि तयारीमा रहेको बताईएको छ । यसको लागि १० वटा समितिले काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको कानून नभएको कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नभको कारण मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत ब्यक्तिहरूको सुझावलाई समेटेर नीति बनाउन लागिएको उनले बताए । संरक्षणको नीति बनाउन यहि क्षेत्रमा काम गरेका, संघर्ष गरेका योगदान महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख मिनाकुमारी लामाले स्थानीय तहमा यस्तो नीति तथा ऐन आवश्यक भएको बताइन् ।
यसैगरी पीडितलाई न्याय दिलाउने बेलामा मुद्दा होल्टाइल हुने, कानुन रूपमा क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने गरेको माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामाले बताइन् । बेचबिखन प्रभावितले आफ्नो ठेगाना नै भन्न नसकेको कारण उद्वारमा समस्या भएको लामाले बताईन । यस्तै केन्द्र सरकारसंगको समन्वय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्ने अधिवक्ता मनप्रसाद भट्टराईले बताए ।

पीडितलाई संरक्षण गर्दै अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गर्न, उद्वार गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बिशेष योजना र प्रभावकारी नीति बनाउनु पर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश कानुन तथा बिधेयक महाशाखाका प्रवक्ता बिनोद अमात्य, मन्त्रालय महिला विकास महाशाखा प्रमुख चन्द्रकुमारी व्यन्जनकार, अभियन्ता प्रकाश खतिवडालगायतले पनि सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा मन्चका अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले विभिन्न प्रदेशमा हालसम्म बनेका नीति तथा ऐन बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले बताइन् ।

