मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर ३ रुपैयाँ घटाएको हो ।
३ वैशाख बुधबार बिहानदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ ।भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आएकाले सोहीअनुसार मुल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ ।
मूल्य घटेसँगै पेट्रोल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १५७ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि १५९ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि १६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि १४३ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि १४५ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि १४६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जलाई पहिलो, सुर्खेत र दाङलाई दोस्रो र काठमाडौं, पोखरा र दीपायल डिपोलाई तेस्रो वर्ग कायम गरेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा अन्तरगतकाे उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले उद्योग तथा वाणिज्य कार्यलयकाे नाम परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिकाे आइतबारकाे बैठकले उद्योग तथा वाणिज्य कार्यलयको नाम परिवर्तन गर्दै “घरेलु उद्योग तथा वाणिज्य कार्यलय” राख्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार उक्त नाम परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेकाे समिति सदस्य भारती पाठकले जनाकारी दिइन् । पाठकका अनुसार उद्यमीहरूलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सहजता दिन, साना र मझौला उद्योगलाई वृहत्तर बनाउँदै रोजगार सृजनामा योगदान पुर्याउनका लागि घरेलु उद्योग तथा वाणिज्य कार्यलय’को नाम सिफारिस गरिएको हो।
‘मन्त्रालयको विभाजनपछि उद्योग व्यवसायीलाई विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ’ उनले भनिन् ‘प्रदेशभित्रको शक्ति र स्रोतहरूको उचित परिचालन गर्दै समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि नाम परिवर्तनकाे सिफारिस गरेका छौं ।’ उद्योग दर्ता र बन्द प्रक्रियामा सरलता ल्याउन कानूनी दृष्टिकोणबाट पनि नाममा सुधार आवश्यक रहेकाे उनले बताइन् ।
मकवानपुर । पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलकाे मूल्य घटेकाे छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको हाे ।
निगमले शनिबार मध्यरातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा ४ रुपैयाँ घटाएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलकाे मूल्यसुची घटेर आए अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य यथावत् राखेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले राजश्वकाे स्राेत खोज्न समिति गठन गरेकाे छ । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोरजङ्ग कार्कीको संयोजकत्वमा गठन राजस्व सुधार अध्ययन समिति गठन भएकाे हाे ।
उक्त समितिले गत तीन वर्षको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा, राजस्व परिचालनमा सुधारका क्षेत्र पहिचान र राजस्व प्रक्षेपणका क्षेत्रको अध्ययन गर्ने छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती हुने भएपछि प्रदेशकाे विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य विकल्प नभएकाेले राजस्व संकलनको दायरामा वृद्धि गरिनु पर्ने भएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारले राजस्वकाे सुधार तथा स्रोतको खोजी गर्न गठित समितिमा पूर्वसहसचिव लेखनाथ पङ्गेनी, अर्थविज्ञ डा. सञ्जीव हुमागाईं, बैंकर गंगा सापकोटा र अनुसन्धानकर्ता प्रेम दवाडी सदस्य रहेका छन् । देशमा संघीयता लागूपछि प्रदेश निर्माण भएकाे सात वर्षपछि राजस्वमा सुधारकाे लागि बागमती प्रदेश सरकारले स्रोतको खोजी गर्न थालेको हो । राजस्वमा सुधार गर्न तथा राजश्वकाे दायरा बढाउन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर काम थालेको छ ।
संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती र भएका राजस्वको स्रोतसमेत खुम्चन थालेपछि गठन भएकाे उक्त समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपाल, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थलगायत प्रदेश सरकारका सचिवलगायतका सरोकारवालासँग समितिले छलफल गरेको हो ।
समितिले कर, गैरकरको आधार, दर, दायरा र प्रशासनका साथै प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन र राजस्वको अवस्था, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एवं प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिलाई प्रदेशको राजस्व परिचालन क्षमता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धिलगायतका लागि तहगत सहकार्यको उपयुक्त संयन्त्र सिफारिस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको बताइएकाे छ ।
समितिले विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने करका समस्या, चुनौती र अवसरका अध्ययनसहित सुझाव दिने भएकाे छ । खर्च कटौती, प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनबारे समेत समितिले सुझाव दिने भएको छ । समितिलाई आगामी तीन महिनाभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रदेशको राजस्व संकलनमा संकुचन तथा बढ्दाे खर्चकाे समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरी काम थालिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिने उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका ५ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घाेषणा गरिएकाे छ । यसैगरी ७५ वटा सहकारीमाथि छानविनकाे लागि प्रहरीमा पठाइएकाे छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा गत आव समेतकाे गरी उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् ।
९ साउन २०८१ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नियुक्त गरेका मन्त्री श्रेष्ठले ७ मंसिर २०८१ मा मात्र जिम्मेवारी पाएका थिए । जिम्मेवारी प्राप्त गरेको १०० दिने अवधिमा मन्त्री श्रेष्ठले उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रम गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठकाे हालसम्मकाे कार्यअवधीमा चालु आवमा ३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणालाई मुख्य उपलब्धीको रूपमा लिइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले २८ पुस २०८१ मा निर्णय गर्दै नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड ललितपुरलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको बताए । यसअघि दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भइ व्यवस्थापनको काम भइरहेको उपलब्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले जानकारी दिए ।
२८ पुसकाे मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार थप ८ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाहीकाे लागि प्रहरीकाेमा पठाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठकाे अवधी तथा गत वर्ष समेत गरी हालसम्म नेपाल प्रहरी र सीआईबीमा अनुसन्धान तथा कारवाहीमा पठाएको सहकारी संस्था ७५ वटा पुगेको छ । ‘निक्षेप/बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय र सहकारी महाशाखा हेटौडामा उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे छ’ उनले भने उजुरीका सम्बन्धमा निक्षेप/बचत फिर्ता गरिदिन हुन, बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न र बचत फिर्ता नगर्नुको कारण सहित स्पष्टिकरण पेश गर्न पटक पटक पत्राचार गरिएकाे छ ।’
उल्लेखित कार्य गर्न पत्राचार गरिएकाेमा कार्यालय समेत बन्द भइ पत्र फिर्ता आएको, सञ्चालकहरुलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको लगायतका कारण हालसम्म ७५ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रहरी कारबाहीमा पठाएको उनले जनाकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी कारवाहीमा पठाइएकाे सहकारीमा नवजिवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि कौशलटार, भक्तपुर, फलफूल बजार बहुउद्देश्यीय सहकारी, कुलेश्वर काठमाडौं, मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपा काभ्रे, डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, जावलाखेल ललितपुर, मञ्जुश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गोकर्णेश्वर काठमाडौं, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपा काभ्रे, ललितपुर सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुमारीपाटी, झिंगु समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मध्यपुर ठिमि भक्तपुर रहेका छन् ।
सहकारीहरूमा देखिएका वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट समाधानका लागि मन्त्रालयले सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र समस्या देखिएका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी पेस गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
सहकारी महाशाखा हेटौंडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा ११ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार भवन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सहकारी अभिलेख तथा कागजहरूको व्यवस्थापन, डिजिटाइलेशनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
यस्तै नियमित रूपमा सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनसहित सहकारी बचत पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन पहल गरिएको सार्वजनिक उपलब्धीमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सहकारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयरको निर्माणको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
सहकारी बचत पीडितहरुका रकम फिर्ता नगरेको जनगुनासो तथा सहकारी विभाग, स्थानीय निकाय र सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा हेटौडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा १२ वटा सहकारी संस्थाका संचालकहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाई सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र आधार पेश गर्न निर्देशन गरिएको समेत मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाको हालको अवस्थाकाे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि तोकि पठाईएका कर्मचारीबाट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका नागरिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र ललितपुर जिल्लास्थित गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को स्थलगत सघन अनुगमन गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिएको उपलब्धीमा उल्लेख छ।
हाल बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका दर्ता सहकारी संस्था ३ हजार २२३ वटा रहेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले तोकिएको समयमा विवरणहरु पेश गर्नुपर्ने प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भए पनि हालसम्म ८९५ वटा सहकारी संस्थाहरुले विवरण बुझाएका छन् । विवरण तथा प्रतिवेदन ढिलो गरी बुझाएका सहकारीहरुबाट दस्तुरबापत १२ लाख ९७ हजार ५०० रुपैया संकलन भएकाे बताइएकाे छ ।
सय दिने उपलब्ध सार्वजनिक कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ‘पहिचान भएका गरिव परिवारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१’ तयार हुने क्रममा रहेको जानकारी दिइएकाे छ । गरिबी निवारणका लागि चेपाङ्, दलित र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष अनुदानको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिएको बताइएकाे छ ।
स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको सवल स्तम्भको रुपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन तथा हाल देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘प्रदेश सहकारी नीति’ तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेकाे समेत मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।