मकवानपुर । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकले दराजबाट सामान खरिद गर्दा छुट प्राप्त गर्ने भएका छन् । बैंकका ग्राहकहरुले दराज डटकमबाट सामान खरिद गर्दा हरेक बिहीबार १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।
कोभिड १९ बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मेगा बैंक र दराज डटकमबीच मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई विशेष छुटमा सहज र सुरक्षित रुपमा घरमै सामान पुर्याउने सम्झौता भएको हो ।
सम्झौताअनुसार, मेगा बैंकका डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताले १० प्रतिशत र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले दराजबाट सामान खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म अथवा बढीमा ५ सयसम्म छुट पाउने छन् । डिजिटल बैंकिङ अन्तरगत नगदबिहीन कारोबारलाई बढवा दिने सरकारको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी मेगा बैंकले दराजसँग सम्झौता गरेको हो ।
दराज डटकमको बेभसाइट तथा मोबाइल एप्समार्फत सामान अर्डर गरी घरमै सामान प्राप्त गर्न सकिनेछ । दराजसँगको सम्झौताको लाभ लिँदै सहज र सुरक्षित रुपमा बिनाझन्झट घरमै बसी सामान खरिद गर्न मेगा बैंकले ग्राहकहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ५७ अरब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
सरकारले प्रस्तावित गरेका केही मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू यस्ता छन्ः
- प्रदेशको १३ जिल्लाका जनतालाई सक्दो चाँडो कारोना बिरुद्धको खोप लगाईने र यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब रुपैँया बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
- दुग्ध किसानका लागि अनुदान स्वरुप १६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
- एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २६ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ ।
- प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
- प्रदेश सभा हल एवम् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभा हल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । शहरी सडक पूर्वाधार सुधार, समुन्नत जीवनको आधार कार्यक्रमको लागि प्रदेश स्थित शहरी क्षेत्रका सडकहरुलाई स्तरयुक्त बनाउन दिगो शहरी सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
- खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि खेलकुद पूर्वाधारहरुको निर्माण संरक्षण र सञ्चालनका साथै खेलाडी, रेफ्री र प्रशिक्षकको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।
- प्रदेशभित्र निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका रङ्गशाला र कभर्ड हलहरूको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र स्थानीय तहवीचको सहकार्य र साझेदारीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।
- प्रदेश भित्र उत्पादित फलफूल, तरकारी लगायतका कृषि उपज भण्डारणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माणाधीन १७ हजार ७ सय मेट्रिक टन क्षमता भएका शीत भण्डारहरु आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
- मकवानपुर जिल्लामा निर्माणाधीन दूध पाउडर प्लान्ट, प्रादेशिक कृषि थोक वजार र चितवन जिल्लामा चक्लेट सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ ।
मकवानपुर/बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि बिनियोजित बजेट मंगलबार प्रदेश सभा समक्ष पेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ५७ अरब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल बजेट मध्ये चालु खर्चमा २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार (अर्थात ४५ प्रतिशत), पुँजीगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार ( अर्थात् ५१ प्रतिशत), वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब ( अर्थात् ४ प्रतिशत) बिनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित गरिएको खर्च व्यहोर्न स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख संघीय सरकारबाट वित्तिय हस्तान्तरण प्राप्त हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविधि प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड ९ लाख चालु आवको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजान मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले मंगलबारको संसदमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताको साथ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पूर्णपाठ हेर्नुहाेस्
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने भएकाे छ । प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आज दिउँसाे ३ बजे प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट स्वीकृती प्रदान गर्न बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठक आज असार १ गते विहान बस्दैछ । मन्त्रीपरिषदबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय भए पछी बजेट परिपक्क भइ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आबको लागि ५५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथामलाइ प्राथमिकतामा राखिएकाे छ । यसकाे साथै शिक्षा र कृषि समेत प्राथमिकतामा परेकाे बताइएकाे छ ।
मन्त्री ढुङ्गेलले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरेर प्रदेशमा सम्मानजनक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सम्पदाको संरक्षण गर्ने र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनेतर्फ बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विहीबार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा केही पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने केही लोकप्रिय नयाँ कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पु¥याउन आवश्यकता अनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने, कोभिड १९ को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।
कोभिड–१९ ले विद्यालय शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइने छ । स्थानीय तहका ३५९ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ लगायत सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार खटाइने नीति लिइएको छ ।
कोभिड–१९ माहामारीको कारण रोजगारी गुमाई आफ्नो गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘मेरो गाउँः उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’ लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत समुदायहरू चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, वनकरिया, बोटे र गन्दर्वलगायतका सूचीकृत समुदायका लागि यस विषेश कार्यक्रम ल्याइएको छ । उन्नत, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनको वृद्धि र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति लिइने, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिने र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएका माध्यमिक तह उत्तीर्ण कक्षा १० को परीक्षा अब प्रदेश परीक्षा बोर्डले लिनेछ ।त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमूना बाल विकास कक्षा संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले नदिजन्य पदार्थको दोहन रोक्न प्रभाबकारी अनुगमनको व्यावस्था गरिने जनाएको छ । भूक्षयको कारणले हुने धनजनको क्षेतिमा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउने प्रसाईले बताए ।
यसैगरी प्रदेशमा प्रमुख कृषि उपज उत्पादन गर्ने लक्ष्य अन्तरगत बाँझो जग्गालाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने, हेटौंडामा निर्माणाधिन पाउडर प्लान्ट आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छ । निर्माणधिन आवास यसैवर्ष पुरा गरिने छ । यसैगरी एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
यसैगरी धादिङको रुबिभ्यालीमा एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रम लागु गरिने, अनियन्त्रित बसाइसराइ रोक्नलाई साना शहर विकास कार्यक्रम ल्याइने, प्रदेश राजधानी पुर्वाधार विकास कार्यक्रम गरिने, काठमाडौं उपत्यकालाई ऐतिहासिक र साँस्कृतिक शहरको रुपमा विकास गरिने, प्रदेशमा खरको छाना मुक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ ।प्रदेशमा सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्नको लागि प्रदेश कर्मचारी अभिलेख केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति लिइएको छ ।
यस्ताे छ पुर्णपाठ