मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट बागमती प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री बहादुरसिंह लामाले बजेट भाषण सुरु गरेका छन् । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामाले यस बर्षकाे बजेटले सबै पक्षकाे उचित सम्बाेधन गरेकाे दाबी ससंद पस्नु अघि प्रतिकृया दिए ।
मकवानपुर । संघीय सरकारको सिको गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरेको ।
सुरूसुरूमा “सांसद बिकास कोष” नामबाट बजेट दिदै आएको थियो । त्यसको आलोचना बढेपछी गत आवबाट यो बजेट काटिएको थियो । त्यसभन्दा एक बर्ष अघि “निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास” भनेर बजेट दिइएको थियो ।
फरक नामबाट उहीँ काममा बजेट दिएको भन्ने आरोप खेप्न नसकेपछि गत चालू आवमा सांसदहरूले यी बजेट पाएनन्, अब फेरि पाउने भएका हुन् । सांसदहरूलाई बजेट दिने सवालमा बागमती प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षीमा समेत सहमति भएको बुझिएको छ ।
जसकालागी प्रत्यक्ष सांसदले ३ र समानुपातिक सांसदले १ करोड पाउने पक्का भएको छ । यहि बजेटको कारण सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाउन भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको बुझिएको छ । तर राज्यकोषबाट यस्तो दुरुपयोग हुनु भ्रष्टाचारलाई बढवा दिइनु बिष्लेसकहरूको दाबी छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सांसदहरूलाई बजेट दिने सर्तमा भने सहमति जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई अहिले बजेटको चटारो छ ।
बजेटको अन्तिम रुप दिएर किताब छाप्ने तयारी भैरहदासम्म बजेट माग गर्नेहरूको लस्कर भने टुटेको छैन ।
सबै प्रदेशहरूले झै बागमती प्रदेशले पनि पर्सि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । प्रदेशका धेरैजसो मन्त्रालयहरुले आफूले पाएको बजेटको सिलिङ अनुसार योजनाको छनोट गरेर पठाइ सकेका छन् ।
बागमती प्रदेशका सांसदहरुलाई पनि कुनैपनि नाम दिएर बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको प्रतक्ष तर्फका सांसदहरुलाई निर्बाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा कुनै नाम दिने र समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि कुनै नाम दिएर बजेट छुट्याउने तयारी भएको प्रदेश सरकारका उच्चस्तरका कर्मचारीले बताए ।
संघीय सरकारले सांसदलाई बजेट छुट्याएपछी प्रदेशमा पनि सहज भएको र त्यही अनुसार प्रतक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउने तयारी रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिशेषगरी सांसदहरुले ठुला योजनाहरुको छनोट गर्ने र त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको हो । प्रतक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजना छनोट गर्ने र स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले जसरी नै बागमती प्रदेशमा पनि बजेट छुट्याउन लागिएको हो ।
प्रतक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले कुनैपनि नाम दिएर प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट सम्वन्धीत क्षेत्रका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबाट खर्च हुनेगरी गर्न लागिएको छ ।
सांसदहरुले योजना छनोट गरेर काम गर्ने छन् । संघीय सरकारले सांसदहरुलाई छुट्याएको बजेट जसरी खर्च हुन्छ त्यसरीनै खर्चगर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय मध्य सबै भन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट प्राप्त गरेको छ । अरु मन्त्रालयहरुले भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको बजेट शिलिङ भित्र आफ्ना योजनाहरु पठाए पनि भौतिकमा भने पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम हुने पनि भएकाले धेरै बजेट छुट्याइएको हो ।
मकवानपुर । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झै जहाँ खोज त्यहाँ नयाँ सोच र समाधान अवश्य भेटिन्छ । युवाहरुको लगानशीलताले नयाँ प्रविधि भिœयाउन अझै सहजता मिल्छ । प्राविधिक सिप जीवन निर्वाहको मात्रै हैन, समयसापेक्ष योगदान समेत बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण बागमती प्रदेशका ४ जना युवाहरुले प्रमाणीत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुरा भएको सवारीलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको बेला उनीहरुले त्यही पुरानो गाडीलाई विद्युतीय सवारीको रुपमा मोडिफाइ गरेर नयाँ बनाएका छन् । जुन कामै नलाग्ने गडीलाई कम्तिमा १५ वर्ष चल्न सक्ने बनाइएको छ ।प्रदेश सरकारको लगानीमा चारजना युवाले २० वर्ष पुरानो गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिणत गरेका हुन्।
मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नात्तक गरेका युवा विद्यार्थीहरु दीपेश बुडाथोकी, बसन्त आले, अभिषेकराज नकर्मी र रविन्द्र श्रेष्ठले इन्धनबाट २० वषसम्म चलेका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गरेका हुन्। बागमती प्रदेश सरकारले युवा पुस्तालाई वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा सघाउने उद्धेश्यका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रममार्फत नै ती युवाले पुराना पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई इलेक्ट्रोनिक भेहिकल “इभी” मा परिणत गरेका हुन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनीहरुलाई १९ लाख ९० हजार रकममा सझौता गरेको थियो। रकम अपुग भएपछि युवाहरुले आफूहरुको लगानी समेत थपेर पुरानो सवारीलाई ‘इभी’मा परिणत गरे जसको कुल लागत २६ लाख पुगेको युवा इञ्जिनियरहरुको छ । उक्त विद्युतीय गाडीमा एक पकट चार्ज गरिसकेपछि १ सय किलोमिटर गुड्ने बताइएको छ। एकपट चार्ज गर्दा १५० देखि २०० रुपैयाँ सम्म खर्च लाग्नेछ ।
उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले ७ मंसिर २०७७ मा एक वर्षमा काम गर्नको लागि सम्झौता भएको थियो। उनीहरुले २०७९ भदौमा काम सकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्तै तोकिएको समयमा उनीहरुले पनि कार्य सम्पन्न गर्न सकेनन्, कारण थियो प्राकृतिक विपत्ति । उनीहरुले प्रदेश सरकारसँग संझौता गरे लगत्तै कोरोना महामारी सुरु भयो । लकडाउनको कारण आवश्यक सामन ल्याउन सकिएन। चीनबाट सामान ल्याउनुपर्ने तर महामारीका कारण उडान ठप्प भयो । “हामीले काम नै ढिला गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने भयो” श्रेष्ठले भने । इन्जिनियर बसन्त आलेका अनुसार कोरोना कहर कम भएपछि उनीहरुले सवारी निमार्णको काममा सफ्तार बढाएका थिए ।
उनीहरुले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीको पुरानो इन्जिन झिके । विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे । आलेका अनुसार इभीमा परिणत गाडीमा २० किलोवाटको मोटर राखिएको छ भने त्यसको रेन्ज १२० किलोमिटर रहेको छ। ५ वटा गेर भएको सवारीमा ४५ डिग्रीको ग्रेडिएन्टमा पनि गुड्न सक्ने बनाएका छन् ।
जतिसुकै पुराना भइसकेका पेट्रोल वा डिजल इन्जीनका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सक्ने ति युवाहरुको दावी छ। इन्जिनियर दीपेश बुढाथोकीले भने एक वर्षमा ६० हजार पेट्रोल गाडी रुपान्तरण गर्दा ३ वर्षमा ३४ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारलाई नाफा हुने सुनाए । २०७९ साल भदौमा नै काम सम्पन्न भए पनि निर्वाचनका लागि गाडी सार्वजनिक कार्य रोकिएको थियो।
थप अनुसन्धान जारी
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा प्रदेश सरकारले युवा पुस्तालाई वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएको थियो । युवालाई खोज तथा अनुसन्धानमा सघाउने उद्धेश्यका साथ विभिन्न ५ विधामा अनुसन्धान जारी राखेको छ । युवामार्फत ५ प्रकारका नयाँ विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान जारी राखेको हो ।
सरकारले विज्ञानसम्बन्धी नयाँ विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने योजना र जानकारी भएका युवालाई नवप्रवर्तनमा लाग्न प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७५–७६ बाट यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि कार्यविधि र कानूनको अभावका कारण काम गर्न ढिलाई भएको छ।
पछिल्लो पटक रातो च्याउ, दाँतको तेस्रो विधि, थोरै स्थानमा धेरै माछा पालन, जडिबुटीमा पाइने रसायनिक तत्वको खोजी र पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने परियोजनामा काम सुरु भएको थियो । यि मध्ये दाँतको तेस्रो विधि र पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने परियोजना सम्पन्न भएको छ । थोरै स्थानमा धेरै माछा पालन परियोजना अन्तिम चरण पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
करिब एक वर्ष लगाएर युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन समितिले कार्यविधि तयार गरेपछि कार्यक्रम लागू गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले बताए। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि पहिलोपटक खोज तथा अनुसन्धान कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गर्दै मन्त्रालयले सूचना गरेको थियो । पहिलो चरणमा प्राप्त भएका आवेदनलाई पुनःअध्ययन गरि केहीलाई प्रस्ताव पुनःलेखनका लागि पठाइएको उनले बताए । तर, उनीहरुमध्ये कसैको पनि प्रस्ताव पुनःलेखन गरि न ल्याएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटकको सूचना जारी ग¥यो। सूचना अनुसार प्रदेशभरबाट १०२ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको छ ।
ती प्रस्तावलाई समितिले अध्ययन गरि उपयुक्त लागेका प्रस्तावमा आवश्यक सुधार गरि थप अध्ययनका लागि विज्ञसमक्ष पठाएइको छ । विज्ञबाट थप सुधार गरि प्राप्त भएका ५ वटा प्रस्तावलाई अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिए अनुसार आवश्यक बजेटसहित अनुमति प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्दै हाल ५ वटा विषयमा अनुसन्धान गरिएकामा दुईवटा योजना सम्पन्न भएको छ ।
छैन कानुनी मान्यता
२०७८ साल चैत १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सवारीलाई वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तर गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, स्पष्ट कानूनको अभावमा यातायात कार्यालयले रुपान्तरित सवारी साधन दर्ता गर्न सकेको छैन। त्यसैगरि हाल २० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने भनिएको छ। जसकारण पनि पुराना गाडीलाई “इभी” बनाउँदा दर्ता नहुने खतरा पनि छ।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोषको व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोषको स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने सरकारको नीति छ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात नीति तर्जुमा गरिनुका साथै प्रदेशका प्रमुख शहर र लोकमार्गमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको अत्यधिक परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने र इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए पुरानो पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सहज हुने इन्जिनियरहरु बताउँछन्। यसो भएको खण्डमा प्रदेश सरकारकै सहयोगमा“इभी” मा परिणत सवारीले पनि मान्यता पाउन सक्छ।
बागमती प्रदेशका सरकारले २० पुराना सवारीलाई नष्ट नगरी त्यसलाई “मोडिफाई” गरेर विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सकिने बताउँदै आएको छ, तर नीति छैन । पुराना सवारीको इन्जिन झिकेर मोटर र ब्याट्री प्रयोग गर्दा अर्को १५ वर्षसम्म चल्न सक्ने भएकोले यसलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्ने योजना बनाएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेले बताए ।
तस्बिरहरु साैजन्य पत्रकार निशा गुरुङ
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित बहुमतले पारित गरेकाे छ । प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको दोस्रो अधिवेशनकाे तेह्राै बैठकले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले जेठ १४ गते सभालाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । प्रदेश सभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १७ गतेबाट छलफल सुरु भएको हो । १७ गतेबाट लगातार तीन दिन भएकाे छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गरी ८१ जना प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सरकारलाई मार्ग निर्देशनसहित सुझावहरु दिएका थिए ।
छलफलमा सदस्यहरुले उठाएका विषयवस्तुका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री शालिकराज जम्मकट्टेलले जवाफ दिएका थिए । जवाफमा उनले प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठाएका विषय तथा दिएका सल्लाह सुझाबहरु बजेट केन्द्रीत भएकाले आगामी बजेटमा समावेश भएर आउने बताए । मुख्यमन्त्रीकाे जवाफ पछि सभामुख भुवन कुमार पाठकले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ काे तीति तथा कार्यक्रम माथिकाे छलफल सकिएकाे घाेषणा गरेका थिए ।
बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्य मधुसुदन प्रसाद पौडल, एकालाल श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज गोसाई र सृजना सैजूले विभिन्न माग राख्दै नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । उनीहरुले टेबुल गरेको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन सभामुखले समय दिएका थिए । तर संसाेधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सदस्यहरुले प्रस्ताव फिर्ता नलिकाले बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएकाेले । सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम संसाेधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएकाे थियाे ।
यसैगरी सभामुख पाठकले बैठकमा सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृतकाे लागि पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तान बहुमतले पारित भएको हाे । नीति तथा कार्यक्रम पारीत भएसँगै बागमती प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख पाठकले जानकारी गराए ।
मकवानपुर । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैँया वित्तीय हस्तान्तरण बापतकाे रकम उपलब्ध गराउने भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएकाे हाे ।
जेठ १५ गतेकाे संघीय संसदमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान बापतकाे उक्त रकम उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत मकवानपुरकाे १० वटै स्थानीय तहले रकम प्राप्त गरेकाेमा जिल्लाकाे सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले रकम प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले कम रकम प्राप्त गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ अर्ब १४ कराेड ५० लाख रकम वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त गर्दा बकैया गाउँपालिकाले ४६ कराेड रकम प्राप्त गर्ने भएकाे छ ।
यसैगरी जिल्लाकाे थाहा नगरपालिका ४५ कराेड ४ लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ३६ कराेड ३८ लाख, बागमती गाउँपालिकाले ३५ कराेड १४ लाख, भीमफेदी गाउँपालिकाले ३४ कराेड ४६ लाख, मनहरी गाउँपालिकाले ३४ करोड २३ लाख, राक्सिराङ गाउँपालिका ३२ करोड १५ लाख, कैलाश गाउँपालिकाले २८ कराेड ३२ लाख, ईन्द्रसराेवर गाउँपालिकाले २३ कराेड ३६ लाख, रकम वित्तीय हस्तान्तरणमा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशलाई सवैभन्दा बढी अनुदान रकम
यसैगरी संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशलाई १ खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । कोसी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।
जसमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कर्णाली प्रदेशलका लागि छुट्याएको छ । कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा कोसी प्रदेशलाई १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै बगमती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख विनियोजन भएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, र गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा प्रदेशहरूलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकमा ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख, विशेष अनुदान शीर्षकमा चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र समपुरक अनुदान शीर्षकमा ३१ अर्ब ४८ लाख १५ लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरेको हाे ।