मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेल मट्टितेलमा १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ । वृद्धि भएको मूल्य आजै राति १२ बजेबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार अब तेस्रो वर्ग अन्तर्गत पेट्रोलको मूल्य १७२ रुपैयाँ कायम भएको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।दोस्रो वर्ग अन्तर्गत अन्तरगत पेट्रोलको मूल्य १७१, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १५१ पुगेको छ ।
निगमले पहिलो वर्ग अन्तरगत पेट्रोलको मूल्य १६९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल–मट्टितेलको मूल्य १४९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको छ ।
तेस्रो वर्ग अन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायल र आसपासका क्षेत्र पर्छन् । यस्तै दोस्रो वर्ग अन्तर्गत दाङ,सुर्खेत र आसपासका क्षेत्र पर्छ भने पहिलो वर्ग अन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारि, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्र पर्छन् ।
निगमतले अमेरिका–इजरायल–इरान तनावबीच देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ ।
‘यस विषम परिस्थितिबीच नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बाध्यतावश पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अपेक्षाभन्दा बढाउनुपरेको छ । यसबाट आम उपभोक्ता लगायत सरोकारवालामा पर्ने असरप्रति निगम सचेत र संवदेनशील छ’ निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यसूचीमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँले बढेर आएको थियो । निगमले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार नपरोस् भनेर मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गरी कम मात्र मूल्य बढाएको बताएको छ ।
निगमका अनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत प्रतिसिलिन्डर २१६ रुपैयाँले मूल्य बढेर आएको छ, तर उपभोक्ताको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै यसको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राखिएको छ ।
मकवानपुर । हेटौंडा–१० स्थित टिसीएन चौरमा मकवानपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा जारी दोस्रो वृहत् खेलकुद,कृषि तथा पर्यटन महोत्सवमा मकवानपुर जिल्लास्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ ।
मकवानपुर जिल्ला भलिबल संघको सहकार्यमा सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा थाहा नगरपालिकाको मंगलेश्वर युवा क्लब र हेटौंडा–१५, स्थित सफल केयर क्लबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
प्रतियोगितामा मकवानपुर जिल्लाभरबाट ८ वटा टिमको सहभागिता रहेको आयोजक समितिका नरेन्द्र मोक्तानले बताए ।
क्वार्टरफाइनल सम्मको खेल बेष्ट अफ ३ मा हुने र सेमीफाइनको खेल बेष्ट अफ ५ मा हुने उनले बताए ।
प्रतियोगितामा थाहा-२,स्थित मङ्गलेश्वर युवा, हेटौडा-११,स्थित छहारी युवा क्लब,मनहरी गाउँपालिका, हेटौंडा-९,स्थित पशुपति युवा क्लब, बागमती गाउँपालिका थाहा-६,स्थित नव प्रतिभा सांस्कृतिक युवा क्लब बज्रबाराही, हेटौँडा-१५,स्थित सफल केयर क्लब, हेटौंडा-३,स्थित मिलन युवा क्लब र थाहा-२,स्थित मङ्गलेश्वर युवा क्लबको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतियोगिताको उपाधि विजेता टिमले एक लाख रुपैयाँसहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेता टिमले ५० हजार रुपैयाँसहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
सेमीफाइनलमा पराजित हुने दुई टिमले १५/१५ हजार रुपैयाँसहित मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै, प्रतियोगितामा ७ वटा विधाका खेलाडीहरुलाई नगदसहित मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ ।
प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने छ भने अन्य उत्कृष्ट लिब्रो, उत्कृष्ट स्पाइकर, उत्कृष्ट ब्लकर, उत्कृष्ट सर्भर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक र उद्यान खेलाडीलाई २/२ हजार रुपैयाँको नगद पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता भने चैत ४ गतेबाट सुरु हुनेछ ।
मकवानपुर । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने भएको छ ।
शुक्रबारबाट उपभोक्तासम्म ग्यासको पहुँच बढाउन १४.२ केजीको सट्टा ७.१ केजी ग्यास भरेर सिलिन्डर बिक्री गर्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आधा सिलिन्डर वितरण गर्न लागिएको जानकारी दिए।
अमेरिका र इजरेल तथा इरान द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रभावित भएपछि खाना पकाउने एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्ने गरि नेपाल आयल निगमको बिहीबारको सञ्चालन समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
१० वर्ष अघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव भएपछि आधा सिलिन्डर बिक्री वितरण गरिएकाे थियो । शुक्रबारबाट उपभोक्ताले आधा मूल्य तिरेर ७.१ केजी ग्यास प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यो व्यवस्थाले ग्यासको वितरणलाई केही सहज बनाउने अपेक्षा निगमले लिएको छ । निगमका अनुसार देशभर करिब १ करोड ५० लाख ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा छन् ।
जिल्लादररेट अनुसारको ज्याला पाउँदैनन् मजदुरहरु सुरक्षाको चरम चुनौती
Tags: No Comments
मकवानपुर । सेल सेल सेल, ६ सयमा न्यायो सर्ट, ५ सयमा सिरकको खोल । भत्किएको जोखिमपूर्ण संरचनाको आडैमा उभिएर सविना चिच्याइरहेकी छिन् । उनको वरपर उपभोक्ताको बाक्लो भीड छ ।
यसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गर्ने योजनाको साथ सडक आसपासको संरचना भत्काइएपछि अहिले हेटौंडा बजार अस्तव्यस्त भएको छ । त्यहि भत्किएको संरचनाको आडैमा बसेर दिनभरी सामान बेच्छिन् हेटौंडाकी १९ सविना अधिकारी ।
दिनभरी सेलमा उभिएर कराउँदै व्यापार गरिदिए वापत साँझ उनलाई पसल धनीले ६०० रुपैयाँ दिन्छन् । स्नातक तहमा अध्ययनरत सविनालाई क्याम्पसको शुल्क तिर्नको लागि यो काम अनिवार्य छ । उनले पछिल्लो १५ दिनदेखि उनी यही काम गर्दै आएकी छिन् । यसअघि उनी हेटौंडाकै अर्को किराना पसलमा काम गर्थिन । जहाँ काम गरेको प्रतिदिन ७०० रुपैयाँ थियो । आफूले काम गर्दै आएको किराना पसल भत्किएसँगै उनको रोजगारी पनि सकियो । कामको खोजि गर्दैगर्दा उनले कपडा व्यापारीको पसलमा कराउँदै कपडा विक्री गर्ने जिम्मेवारी पाइन् । विहानको समयमा हुने क्याम्पसको २ वटा कक्षा छोडेरै उनी यो काममा आइपुग्छिन् । “९ बजे यहाँ आइसक्नुपर्छ, त्यसैले पछिल्लो २ वटा विषय पढ्न छोडेर आउँछु” उनले भनिन् “काम गरेको दिनमा मात्रै पैसा आउँछ, समयमै आउनै पर्छ, साँझ अध्यारो हुँदासम्म यही काममा खट्छु ।”
दैनिक ६०० रुपैयाँको दरले पाउने ज्याला सविनालाई जस्तै सबैलाई समान भने छैन । उनीसँगै काम गर्ने ३८ वर्षिय कमल लामाको जिम्मेवारी पनि अहिले त्यही हो, तर उनले पाउने पैसा सविनाको भन्दा १२० रुपैयाँले बढी छ । अर्थात कमलले ७२० रुपैयाँ प्रतिदिन पाउँछन् । “काम त उही हो, म पुरानो भएकोले मैले यति नै पाउँदै आएको छु” कमलले भने । कमलले विगत २ वर्षदेखि यहि कपडा पसलमा काम गर्दै आएका थिए । अहिले पसल भत्किएपछि उनी पनि सोही व्यापारीको खुला पसलमा चिच्याएर कपडा विक्रीको काम गर्छन ।
सविनाकै सहपाठी जेनिशा पनि व्यापारको काममा सक्रिय छिन् । व्याग पसलमा सेल व्यापारमा चिच्याएरै दिन बित्छ जेनिशाको पनि । जेनिशाले दैैनिक ६२५ रुपैयाँ पाउँछिन् । “घरमा बसेर आम्दानी हुदैन, सिक्ने अवसर पनि हो” जेनिशाले भनिन् “बराबरी पैसाको कुरा गर्यो भने पाएको काम पनि छुट्ला भन्ने डर छ ।” साहुले थाहा पाउने गरी उनीहरु यति जानकारी दिन पनि डराउँछन् ।
स्नातक पढ्दै गरेका उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत खर्चको लागि र शैक्षिक शुल्कको लागि असमान पारिश्रमिक भए पनि काम चुपचाप गर्न बाध्य छन् । दैनिक ज्यालादारी काम भएकोले बिरामी हुँदा काममा हाजिर छुट्छ । काममा नगएको दिन पैसा पाइदैन । काममा आउँदाको दिनको पीडा पनि धेरै छ । जेनिशा भन्छिन् “चिच्याउँदै पैदलयात्रीलाई आकर्षण गरेर सामान बेच्न सजिलो छैन, सामानको लागि तोकिएको मुल्य भन्नै परो, महङ्गो भयो भनेर सामन हेरेर जान्छन्, व्यापार भएन भने साँझ साहुँले अध्यारो अनुहार पार्दै पैसा दिन्छन् ।” व्यापारीको चित्त बुझ्ने गरी र उपभोक्तालाई मन पर्ने गरी व्यापारमा आफूले मध्यस्थता गर्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् ।
सिर्फ दैनिक ज्यालादारीको रुपमा पाउने पारिश्रमिक पनि जिल्ला दररेट अनुसार छैन । दैनिक ज्यालादारीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले तोकेको दर रेट प्रतिदिन दक्ष कामदारको लागि १ हजार २०० र अदक्ष कामदारको लागि ९०० रुपैयाँ छ । तर उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक रोजगारदाताको विवेकमा निर्भर छ । प्रशासनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक उनीहरुले पाउँदैनन् ।
साहुले जति मन लाग्यो उति दिन्छन्, अर्थात आपसी समझदारीमा पारिश्रमिक पाउँछन् उनीहरु । भत्केको संरचनामा अल्झिेका इट्ट र स्क्रयाबहरु कतिबेला माथिबाट खसेर आफ्नो टाउकोमा लाग्ला कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । दिनभरी उभिएरै सामान बेच्नु पर्छ । उनीहरुलाई खाना र खाजाको व्यवस्था पनि छैन । काम गर्दा गर्दै हुने दुर्घटनाको बीमा पनि छैन ।
“पुराना कार्मचारीलाई र नयाँलाई समान पारिश्रमिक दिन सकिदैन” व्यापारीले आफ्नो र पसलको नाम नबताउने सर्तमा भने “अहिले त जत्तिपनि काम गर्ने मान्छे पाइन्छ, घटाघटमा मान्छे पाइने भएपछि सबैले आफ्नै हित हेर्नेहो ।”
यसरी पसलहरुमा आपसी सम्झौतामा काम गर्ने मजदुरहरुले पाउने पारिश्रमिक तोकिएको दररेट भन्दा धेरै न्यून हुने गरेको बारे कहि कतै उजुरी समेत हुने गरेको अभ्यास छैन । जसको जोखिम कामदार स्वयमले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा सडक विभागले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्कापछि यस्तो जोखिम झनै बढेको छ । भत्काइएका घरहरूको अहिले घरधनीले व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरुलाई भने जोखिम देखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, स्थानीय सरकार र घरधनीको लापरवाहीका कारण पछिल्लो सातामात्रै ३ जना श्रमिक एकै स्थानमा घाइते भए । मंसिर २४ र २६ गते भएका घटनामा दुई जना श्रमिक घाइते भएका थिए । कार्यस्थलमा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा श्रमिकहरुको ज्यान जोखिममा परेको हो ।
हाल सडक विस्तारको क्रममा डोजर चलाएर अलपत्र छाडिएका संरचना पन्छाउने जिम्मा पाएका श्रमिकहरुले हेल्मेट र सेफ्टी बेल्ट नलगाइ काम गर्छन । सुरक्षा सामग्री विना नै जोखिमपूर्ण काम गर्न उनीहरु बाध्य छन् भने पछिल्लो समय हेटौंडाका सडक छेउका घरहरु भत्काउने र पन्छाउने कामको स्थानीय प्रशासन र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले समेत निगरानी गरेको देखिँदैन ।
जीर्ण र भत्किएका घर भत्काउँदा घाइते भएका पर्साका लारित यादव अहिले अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेका छन् । एक हजार १०० रुपैयाँ ज्याला पाउने उनले बिरामी पर्दा उपचार र बीमाको कुनै सुविधा पाएका छैनन् । मंसिर २६ गते बुद्धचोकमा असुरक्षित तवरले घरको भग्नावशेष पन्छाउने क्रममा छतसँगै खसेका उनको ढाडको हड्डी भाँचिएको छ । अहिले उनी सन्चो हस्पिटलको आईसीयूमा उपचाररत छन् । दैनिक ज्यालाको बाटो मात्रै बन्द भएन, अबका दिनमा यही शरिरले काम गर्न साथ दिन्छ कि दिदैन भन्ने पीडाले पनि पोलिरहेको छ । बुद्धचोकका घरधनी अनिल श्रेष्ठले मौखिक सम्झौतामा श्रमिक खटाए तर दुर्घटनापछि त्यसबारेमा कुनै जिम्मेवारी लिएका छैनन् ।
हेटौंडा–१ मा घर भत्काउँदा सन्तोष भ्लोन, दिनेश चौधरी र अरुण चौधरी घाइते भए । गत मंसिर २४ गते बुद्धचोकमा १९ वर्षीय जितेन्द्र माझी दुई तला माथिबाट खसे । लगातार एकपछि अर्को दुर्घटना हुँदा पनि सडक डिभिजन र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले कार्यस्थलको सुरक्षा अनुगमनमा चासो देखाएको छैन । सडकमै यत्रतत्र छरिएका भत्किएका घरबाट निस्किएका रड र इँटाले बटुवालाई समेत जोखिममा पारेको छ ।
हालसम्म लोरितको उपचारमा करिब ४ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च भइसकेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने उनको परिवार उक्त खर्च उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन । मजदुरको पारिश्रमिक, बीमा, सुरक्षा लगायतको सवालमा सम्बन्धित पक्षहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रशासनको दाबि छ । “हामीले कामदारको दररेट तोकेका छौ, सुरक्षाको लागि अपिल गरेका छौ, जोखिममा व्यापार नगर्नको लागि सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका छौं, यति हुँदा पनि आपासी सम्झौतामा जोखिम मोल्नेलाई हामीले दुर्घटनपछि कानूनी कारवाही गर्नुको विकल्प छैन” प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले भने ।
समान काममा असमान पारिश्रमिकको विरुद्धमा भने मजदुर अधिकारकर्मीहरुले नियमित दबाब दिइरहदा पनि सुनुवाइ नभएको मजदुर नेतृ बिमला तामाङ्ले बताइन् । “हामीले विभिन्न सभा सम्मेलनमा समान कामको समान ज्यालाको लागि माग र दबाब दिंदै आएका छौ, तर सम्बन्धित तहबाट सुनुवाइ नै भएको छैन” उनले भनिन् । समान काममा असमान पारिश्रमिक पाउने मात्रै चुनौति हैन महिलालाई फिल्डकाे काममा झनै जोखिम छ भन्छिन तामाङ ।
समान काममा विभेदपूर्ण पारिश्रमिक
Tags: No Comments
“कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु”
मकवानपुर । “समान काममा समान पसिना बगाउँछौ हामी श्रीमान् श्रीमती । तर मैले र मेरो श्रीमानले पाउने पारिश्रमिक समान छैन, जसको कारण दिनभरी एउटै काममा उसैगरी खट्ने हामीले घरफर्कदा पाउने पैसा समान हुदैन ।” इट्टाको भारी उठाउँदै उनले भनिन् “कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु” मकवानपुर हेटौंडा–१० कर्रा सफल टोलकी सरस्वती लामाको भनाई हो यो ।
सरस्वतीलाई विहान काममा जानु अघि फर्केपछि घरको कामको बोझ पनि छ, जुन श्रीमान कृष्णलाई छैन । दुबै मजदुरी गर्छन्, तर दैनिकी फरक, भोगाइ फरक, घटाइ फरक, पाउने सन्तुष्टि र ज्याला फरक । उनीहरु श्रीमान–श्रीमती दुबै निर्माण मजदुर हुन् । “यही काम गरेर वर्षौदेखि परिवार चलाएका छौ, छोराछोरी पढाएका छौ, तर मेरोभन्दा बढी श्रीमानको लगानी देखिन्छ सजिलै किनकि मेरो तलब नै कम आउँछ” उनले भनिन् “बराबर खट्दा पनि बराबर दिंदैनन् ।”
नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र श्रम निमावली २०७५, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति गराएको छ । राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु मार्फत नेपाल सरकारले मर्यादित श्रमको अवधारणलाई अंगिकार गरेको छ । यसले उत्पादनशील काम, उचित तलब, कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभुती, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, हिंसारहित कार्यस्थल र श्रमिक अधिकारलाई न्यायोचित बनाउनु पर्ने मर्म बोकेको छ ।
सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । अन्तराष्ट्रिय महासंन्धि अनुमोदन गर्दे श्रमिक अधिकार र संरक्षण प्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको भएता पनि अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न श्रमिकहरु अझै पनि पहिचान विहिन, असुरक्षित, अन्यायपूर्ण व्यवहार र शोषणले गर्दा समस्या हुने गरेको सरस्वतीले बताइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा १६ (सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा २९ (शोषण विरुद्धको हक) धारा ३३ (रोजगारीको हक), धारा ३४ (श्रमको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) को व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा महिलाहरु समान काममा असमान पारिश्रमिक लिएर विभेदकारी व्यवहार भोगिरहन बाध्य छन् ।
यो पीडा सरस्वतीको मात्रै हैन, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत आम महिलाको हो । जिल्लाको कुनैपनि गाउँपालिकाहरुले समान कामको लागि समान ज्याल कार्यान्वन हुन नसक्दा यो सिङ्गो महिलावर्गकै समस्या भएको बताउँछिन् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर पुर्व उपप्रमुख तथा अधिकारकर्मी भगवती पुडासैनी ।
महिला अधिकारका लागी धेरै संघर्ष गरियो, आवाज उठाइयो, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैं अधुरो भयो” पुडासैनी भन्छिन् “स्थानीय तहको ऐक्यवद्वता स्वरुप नेपालको अधिकांश क्षेत्र वा गाउँवस्ती जहाँ जे काम गर्दा होस महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने गरेको मैले पनि पाएको छु” पुडासैनीले भनिन् ।
“सामन काममा समान ज्यालाको लागि जिल्ला समन्वय समिती मकवानपुरले पालिकास्तरीय समन्वय बैठकबाट सबै पालिकाले आ–आफ्नो पालिकामा समान कामको समान ज्याला नीति तथा कार्यविधी तयार गरि लागु निर्देशन दिएको थियो । यो झण्डै ४ वर्ष अघिको कुरा हो तर हालसम्म पनि यसको पूर्ण कायान्वयन भएकै छैन ।
मकवानपुरका स्थानीय तहले महिला र पुरुषमा भेदभाव हुँदा पनि समान ज्यालाबारे केही निर्णय गर्न नसकेको उनले बताइन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिक महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा पर्याप्त जनप्रतिनिधिहरु महिला छन्, तर हालसम्म समान ज्यालाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले निर्णय गरेका छैनन् । “एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई भने बढी ज्याला महिलालाई भने कम यस्तो विभेद छ, यो सह्यो कुरा हैन” उनले भनिन् । ग्रामीण भेगमा झन् समस्या भएको पुडासैनीले बताइन् “यो विभेदलाई हटाउन प्रयत्न गरेका हांै गाह्रो रहेछ” उनले भनिन् ।
न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य रहेका ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन विभेद छ ।
स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्याननै पुग्न सकेको छैन । “स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको थाहा नभएको अधिकारकर्मी पाठकले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आव २०८२/०८३ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ ।
जसमा दक्ष मजदुरको लागि प्रतिदिन १ हजार २ सय तोकेको छ भने अदक्षको लागि ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बजार मुल्य अनुसार यो दररेट समय सापेक्ष नभएको गुनासो छ । अझै ज्याला गरेर दैनिकी गुजारा गर्नेहरुको अवस्था अझै समस्याग्रस्त छ ।
जिल्ला दररेट अनुसार भारि बोकेर ज्याला गर्नेहरुको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पछिल्लो ३ वर्षदेखि ज्यालामा हेरफेर नै गरेको छैन । भरियाहरुको कामको प्रकृति अनुसार सहजता वा असहजता हुन्छन्, जोखिम पनि कम र बढी हुन्छन् यसको लागि फरक दररेट भएपनि समय सापेक्ष पुनरावलोकल भएको छैन ।
उक्त दररेट अनुसार सहज भरिया (भारी) को लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ३ रुपैयाँको दरले ज्याला तोकिएको छ । भने भरिया असजिलो÷ जोखिमपूर्ण भारीको लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ६ रुपैयाको दरले ज्याला तोकिएको छ । असजिला तथा जोखिमपूर्ण भारी भन्नाले जोखिमपूर्ण सामान भन्नाले विभिन्न व्यासमा आउने पोलिथिन पाइप, जि.आई. पाईप, जस्तापाता, ग्यावियन बक्स, रुवा बिजुलीको पोल, काठ, कक्रिट पोल, झोल औषधि, बोट विरुवा सिसा, झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा एवं सामानहरु, स्यानिटरी सामानहरु सेरामिक्स, ब्लास्टिङका सामानहरु, ईलेक्ट्रोनिक्स तथा पेट्रोनिक्सहरु पर्दछन् ।
यो ज्यालादर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि समान उही नै छ । बजारका मुल्य बढ्दा ज्यालादर नबढेपछि मजदुरहरुले समेत उही पैसामा चुपचाप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने बारे सरकारले नीति तय गरेको दुइ दशक नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । कृषि श्रमिकहरूको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालमा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो, तर हालसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयनको लागि खबरदारी गर्ने निकाय कुन हो ? किन कार्यान्वयन भएन ? महिला र पुरुष श्रमिकहरूलाई समान काममा असमान ढंगले ज्याला दिने परम्परागत प्रचलन कानून झै दरीलो बनेर गडेको छ समाजमा ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरुले गत बैशाखमा काठमाडौमा जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान बारे सम्मेलन गर्दै अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि काठमाडौ मागपत्र २०८२ जारी गरेका थिए । यस घोषणा पत्रले पनि श्रमिकका अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारसँग माग गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था संघीय श्रम ऐनमा गरि श्रम ऐन अनुसारको न्यूनतम र न्यायपूर्ण ज्याला सुनिश्चित गर्न उक्त भेलाले माग गरेको मकवानपुरकी मजदुर नेतृ बिमला तामाङले बताइन् ।