मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि, पर्यटन, उद्योग जस्ता सवालमा समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना नीति तथा कार्यक्रममा झल्किएको छ ।
बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा विशिष्टीकृत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने प्रदेश सरकारको निश्चित लक्ष्य राखेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य उपचारको अभावमा कोही पनि प्रदेशवासीले दुःख पाउन नपरोस् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरिएको जनाइएको छ । आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, दूर–चिकित्सा (टेलिमेडिसिन) र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नागरिकले घरमै बसेर स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्ने र अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट कम गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकीकृत मेडिकल रेकर्ड र अनलाइन सेवा प्रणालीमा जोड्ने नीति लिइने भएको छ ।
यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन प्रदेश सरकारले निःशुल्क हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति लिएको छ । मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी बाल र मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिइएको हो । प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जटिल रोगहरु क्यान्सर, मुटु रोग, मानसिक स्वास्थ्य र डायलासिस सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी जलनको उपचार, कृत्रिम गर्भाधान र विशेषज्ञ आँखा सेवाको विकास र विस्तारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेद चिकित्सालाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ योजना समेत ल्याइने सरकारको घोषणा रहेको छ ।
आधुनिक जीवनशैलीका कारण बढ्दो डर, चिन्ता, डिप्रेसन र तनाव जस्ता मानसिक समस्या सम्बोधन गर्न प्रादेशिक राजधानी हेटौँडामा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा एक आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, बागमती विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रदे सरकारले एक घर, एक धाराः सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच विस्तार गरी पानीजन्य रोगहरू न्यूनीकरण गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध द्रुत उद्धार र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी सेवा र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
सडकमा आश्रित असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार र पुनः स्थापनालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी भवनहरूको बीमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएकोछ । भवन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गरी भवनहरूको मर्मत सम्भार व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने, प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी बनाइने, बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने नीति लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिए अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जिल्लागत सम्भावनाका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास गरिनेछ । कृषि प्रसार सेवा, माटो परीक्षण तथा जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिलाई विस्तार गरिनेछ । खाद्य स्वच्छता सुनिश्चितताको लागि मुख्य मुख्य शहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण गर्ने प्रविधियुक्त प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सरकारी फार्म केन्द्रहरूलाई अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको हबका रुपमा विकास गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी नविनतम् परिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विज्ञानको क्षेत्रमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई बागमती प्रदेशको समस्यामा आधारित अनुसन्धानमा संलग्न गराई शोधकार्यमा सहयोग प्रदान गरिनेछ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा गाँजा खेतीको व्यावसायिक र कानुनी प्रबन्धलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोगका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा हरेक वडाको विशिष्टताका आधारमा उत्पादन बढाउन ‘एक वडा – एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामूहिक खेती र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।
युवाहरूलाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्न चाहने उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको अन्तर (मिडलम्यानको प्रभाव) घटाउन स्थानीय तहमा कृषि बजार केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ भने हेटौँडामा निर्माण भएको प्रदेश कृषि थोक बजारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
माटोको रक्षाका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनामा निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने, मुख्य सहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरी खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गरिनेछ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादनका लागि सिँचाइ’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत कुलो, पोखरी र लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जामा सहुलियत र सोलार पम्प पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
पशुहरूमा लाग्ने खोरेत जस्ता महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अभियान र आकस्मिक टोली परिचालन गरिनेछ । बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि उपज जोगाउन वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावित किसान परिवारलाई राहत तथा बीमाको व्यवस्था गर्ने, सरकारले सरकारी कृषि फार्महरूलाई अनुसन्धान र प्रविधि प्रसारको हबको रूपमा विकास गर्ने र कृषि विधाका विद्यार्थीहरूलाई शोधकार्यमा संलग्न गराई कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा परिचालन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’को लक्ष्यसहित सेवा प्रवाहलाई छरितो, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हेलो सीएम डेस्क स्थापना, अनलाइन प्रोजेक्ट मोनिटरिङ सिस्टम सञ्चालन, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता तथा मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण, युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने नीति लिइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्यसहित ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि थोक बजार स्थापना, प्रांगारिक मल कारखाना निर्माण तथा व्यावसायिक गाँजा खेती व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन, अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक निर्माण तथा सबै जिल्लाबाट यातायात सेवा विस्तार गरिने नीति अघि सारिएको छ । हेटौंडालाई साइकल लेनसहितको पैदलमैत्री सहरका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
मकवानपुर । बैशाख २० दिउँसो १२ः२५ बजे हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० फरेष्ट्री क्याम्पस गेट नजीकै एउटा दुर्घटना भयो । जहाँ एकै साथ यातायातको ३ वटा साधनहरु ठोक्किए ति थिए ट्रक, टीपर र मोटरसाइकल ।
हेटौडा बजारबाट भारत जाने क्रममा ग.७.प.७३१८ नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिशाबाट आउदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००१ ख १३३४ नम्बरको टिपरले पछाडिबाट ठक्कर दिदा हेटौंडा पशुपतिनगर तर्फ जादै गरेको मोटरसाइकल बागमती प्रदेश ०३–००१ ख २६२३ नम्बरको ट्रकको पछाडी ठोक्किएर पल्टीन पुग्यो ।
मोटरसाइकलमा सवार ३ जना घाईते भए । जसबाट भारतको मोतिहारी जिल्लाको २२ वर्षीय सन्तोष कुमार गुप्ताको बाया खुट्टा र निधारमा गहिरो चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी सोही मोटरसाइकलमा सवार निजको श्रीमती २५ वर्षीया आशादेवी गुप्ताको दुबै खुट्टा, कम्मर ढाड्मा चोटलागेको छ । यस्तै उनीहरुको २ वर्षीया छोरी २ गुल्ली कुमारी गुप्ताको बाँया खुट्टा र निधारमा सामान्य चोट लागेको छ । तीनवटै सवारी साधन र ट्रक/टिपर चालक जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
बैशाख १७ गते हेटौंडा ३ बसामाडि निवासी शिव रोक्का मोटरसाइकलमा सवार हुने क्रममा हेटौंडा ११ थानाभर्याङमा दुर्घटनान परे । यातायात व्यवसायी समेत रहेका रोक्काको मोटरसाइकल टीपरमा ठोकिएको थियो । हाल उनी मनमोहन हस्पिटल काठमाडौमा उपचाररत छन् ।
यि केही प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हुन् । ओभरलोडको भारले थिचिएका सवारीमा ब्रेक फेल भएर, तथा अनियन्त्रित भएर हुने दुर्घटनाको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड बोकेको कारण ट्राफिक कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट निगरानी गरिरहेको बताइरहेदा पनि व्यवसायीहरुले यसलाई पालन गर्ने गरेको देखिदैन । जिल्ला ट्रफिक कार्यालय मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि बैशाखसम्म) मा ४९४ वटा सवारीलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना कटाएको छ । जसबाट ९ लाख ८८ हजार राजस्व उठेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बच्चुराम फूयाँलले बताए ।
भोभर लोड : धरापमा ज्यान, सडकमा रगत, राजस्वको रसिदमा कसको हित ?
सडकमा क्षमताभन्दा बढी भार (ओभरलोड) बोकेर दौडिने सवारी साधनहरू यतिबेला ‘गुडिरहेका यमराज’ सावित भएका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ओभरलोडका कारण भएका १९७ सवारी दुर्घटनामा परेर ३४ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या केवल सरकारी ढड्डाको अंक मात्र हा । जससँग ३४ वटा घरका आशा र भरोसा सडकमै बिलाएको कारुणिक दृश्य पनि हो। घटनाबाट गम्भीर घाइते भएका ४७ जना र सामान्य घाइते भएका ३४५ को ज्यानको खबर सरकारी तथ्याङ्कमा छैन । यि नै दुर्घटनामा संलग्न अन्य २६८ सवारी साधान पनि थिए ।
ट्राफिक कार्यालयले यही समयावधिमा ६ वटा टीपर/ट्रकलाई आवश्यक कारवाहीको लागि यातायात कार्यलय रिफर गरेको छ । जसबाट १ लाख ७५ हजार २५१ रुपैँया संकलन भएको छ ।
“राजस्व संकलनमात्रै ठुलो कुरा हैन, नियमको पालना नगर्ने, जरीवाना तिरेपछि जति पनि बोक्न पाइने भनेजस्तो भयो, यसलाई सरकारले कडाइन गर्नुपर्छ” हेटौंडा सन्दीप प्रधान भन्छन् “मान्छेको ज्यान गएको छ, सडक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।”
सडक सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई वेवास्ता गर्दा भएका दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरुको चित्कार सरकारले सुन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ओभरलोडका कारण सवारीको सन्तुलन बिग्रिने र ब्रेकले काम नगर्ने प्राविधिक समस्याले गर्दा सडकमा निर्दोष यात्रीहरूले रगत बगाउनु परेको छ। अस्पतालका शैयाहरूमा छटपटाइरहेका घाइतेहरूको अवस्थाले सडक अनुशासनको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ।
राजस्व कि मानवीय मूल्य
भारवहन भार वहान नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (शंसोधन सहति) को पालना नै नभएको कारण दुर्घटना बढ्दो छ । नेपाल सरकारले वैशाख १० गते पुनः सूचना सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्देशिका पालनाको लागि अपिल गरेको छ । तर यसरी आमसञ्चारमार्फत सूचना जारी गरेर मात्रै व्यवसायीहरुले आफ्नो मर्यादाको पालना गर्ने देखिदैन । सूचनापछिको दुर्घटना र ओभर लोडको कारण तिराइएको जरीवाना रसिदले पनि यसलाई स्पष्ट पारेको छ ।
प्रशासनले ओभरलोड नियन्त्रणका लागि जरीवाना राजस्व तोकेको छ, राजस्व संकलन पनि गरेको छ । तर, राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्म हुनुभन्दा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहनुले गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ। सडक क्षतिको अवस्था उस्तै बिजोक छ । खास गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट जस्ता सामग्रीहरु ओभर लोड बोक्ने गरेको पाइन्छ ।
किन रोकिँदैन ओभरलोड ?
यातायात व्यवसायीको बढी नाफा कमाउने होड र कमजोर नियमनका कारण ओभरलोडको समस्या दीर्घकालीन रोग बनेको छ। सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्दा सडक मात्र बिग्रिएको छैन, यसले दैनिक रूपमा परिवारका सदस्यहरूलाई कहिल्यै नफर्कने गरी बिदा गरिरहेको छ। प्रशासनले जरिवाना काटेर राजस्व उठाउनुलाई नै उपलब्धि मान्नु र ओभरलोडलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न नसक्नुले दुर्घटनाको ग्राफ झन् उकालो लागिरहेको छ।
सडकमा बगेको रगत र अस्पतालमा छटपटाइरहेका घाइतेहरूको अवस्थालाई हेर्दा अबको प्राथमिकता केवल राजस्व संकलन मात्र हुनुहुँदैन। ओभर लोडको कारण धासिएका सडकमा दुइ पाङ्ग्रे सवारी चलाउँदा स्वतः अनियन्त्रित हुने र दुर्घटना हुने क्रम समेत बढेको छ ।
ट्राफिक कार्यालयले ओभर लोड बोकेर आएका साधनलाई बढी भएको सामन झारेर उक्त स्थानसम्मको जरीवाना रकम तिराएर मात्रै अघि बढ्न दिने गरेको ट्राफिक कार्यलय प्रमुख फूयाँलले बताए । तर यातायात व्यवसायी एकाधलाई मात्रै यस्तो गरिएको र अतिरिक्त पैसा तिरेपछि सबै सामन अगाडी बढाउन दिने गरेको यातायात व्यवासायीले नै खुलाएका छन् । व्यवसायीहरुबाट हुने त्रुटीमा नियमन तथा निगरानीको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको नारायाणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रा.लिका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुली बताउँछन् ।
“ट्राफिससँग कुरा नमिले मात्रै सामान झर्छ, वा यातायात कार्यालय पठाउँछ, नत्र हामी सहजै फुत्तिन्छौ” एक सवारी चालकले खुलासा गरे ।
अहिले पनि हेटौंडाका अत्यधिक सिमेन्ट उद्योगहरुले २५ टन क्षमता भएकोलाई ३० टन, २१ टन क्षमता भएकोलाई २५–२६ टन र १० टन क्षमता भएकोलाई १२ वा १३ टन बोकिरहेको यातायात व्यवसायी नै बताउँछन् । तर यस्ता साधनहरु प्रशासन तथा ट्राफिकको नजरमा पर्नेगरेका छैनन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र पारेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा हेटौंडामा आयोजित गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मातहतका १९ वटा कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिकहरूलाई परम्परागत शैली त्यागेर आवश्यकता र परिणाममुखी बजेट बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आगामी बजेटमा योजना छनोट गर्दा मुख्यतया ३ कुरामा ध्यान दिन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । जसमा निर्माण भइसकेका संरचनाको मर्मतसम्भार, दुर्गमलाई पहिलो प्राथमिकता र सडक निर्माणसँगै ‘हरित उद्यम’को विकास रहेका छन् ।
यस्ता छन् मन्त्री देवकोटाका निर्देशन र योजना छनोटका आधारः
नयाँ योजनासंगै बनेका सम्पत्तिको मर्मतसम्भार
मन्त्री डा. देवकोटाले महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा निर्माण भइसकेका संरचनाको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१० करोडको पुलको पिलर बगाउन लाग्दा २० लाख खर्च गरेर त्यसलाई जोगाउनुको सट्टा ४० करोडको नयाँ पुल माग्दै हिँड्ने काम प्रोफेसनलहरूले गर्दैनन् । हाम्रो धर्म राज्यले बनाएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो, त्यसैले बजेटमा ‘मेन्टेनेन्स’ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
सुगमलाई भन्दा दुर्गम बस्तीलाई प्राथमिकता
भौगोलिक रूपमा विकट र कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा केन्द्रित हुन मन्त्री देवकोटाले आग्रह गर्नुभएको छ । सुगम सहर र दुर्गम गाउँको आवश्यकता फरक हुने बताउँदै उहाँले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विकट बस्तीहरूमा ठूला पुलभन्दा झोलुङ्गे पुल र बेली ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘ थामी, चेपाङ, बोटे, माझी बस्ती वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिकहरूले नै योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘हरित उद्यम’ र साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास
आगामी बजेटमा सडक निर्माणलाई मात्र नभई त्यससँग जोडिने ‘हरित उद्यम’का लागि प्रत्येक जिल्लामा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने नयाँ अवधारणा मन्त्री देवकोटाले अघि सार्नुभएको छ । सहरी विकासतर्फ स्थानीय तहसँग ७०–३० प्रतिशतको साझेदारी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, एकीकृत बस्ती विकास र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई इङ्गित गर्दै मन्त्री देवकोटाले ’कन्ट्र्याक्ट ल’ (ठेक्का कानुन) को पूर्ण पालना गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सचेत गराउनुभयो । म्याद सकिएर पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप्ने वा एलसी लगाउने कानुनी प्रक्रियामा कुनै बहानाबाजी नगर्न उहाँको कडा निर्देशन थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनाको हल्लाबाट त्रसित नभई निर्धक्क भएर काम गर्न आश्वस्त पार्दै उहाँले आगामी जेठ १५ गतेभित्र नवीन योजनाहरूको सूची तयार गर्न समयसीमा तोक्नुभएको छ ।
आयोजना बैंकमा नभएका कार्यक्रमले बजेट पाउँदैनन् : सचिव मरहठ्ठा
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘विगतमा राम्रा कार्यक्रमको बजेट काटेर अनावश्यक कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्यायो, अब त्यसो हुँदैन,’ सचिव मरहठ्ठाले भन्नुभयो, ‘आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर प्रभावकारी र परिणाम दिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुहोस्। आयोजना बैंकमा नभएका र औचित्य पुष्टि नभएका कुनै पनि कार्यक्रमले बजेट पाउने छैनन् ।’
आर्थिक अनुशासनमा जोड दिँदै उहाँले बेरुजु फस्र्योटलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिनुभयो । आगामी दिनमा बेरुजुले कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पार्ने कानुनी व्यवस्था आउन लागेको बताउँदै उहाँले समायोजन वा खारेज भएका कार्यालयहरूको बेरुजु एक हप्ताभित्र नयाँ कार्यालयमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसैगरी, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नविन कुमार सिंहले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत
गोष्ठीमा मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीले बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धि प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको कुल २२ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ८० करोड ८९ लाख अर्थात् ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ५ वटा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना र प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति, रुग्ण योजनाको अवस्था, बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
बेरुजू घटाउन मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुबीच सहर्काय गर्ने र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत भएको छ । मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजराय र इरानबीचको युद्धका कारण इन्धनमा मुल्य वृद्धि हुँदा अनुमान गरिएको लागतमा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई समस्य साझा रहेको थियो । जसको कारण गतबर्षको तुलनामा चालुआर्थिक बर्षमा भौतिक तथा वित्तियप्रगति प्रक्षेपण गरिए जति नहुने निष्र्कष थियो ।
व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप उत्कृष्ट देखिएको थियो भने बजेट कार्यान्वयनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुली र बेरुजू फछ्यौटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर(शुन्य बेरुजू) उत्कृष्ट देखिएको थियो ।
मकवानपुर। मकवानपुरकाे हेटौंडामा ‘जाऔँ पोखरा’ अभियान सुरु गरिएकाे छ । होटल संघ पोखराको पहलमा ‘जाऔँ पोखरा’ अभियान २०८२ हेटौंडामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहनकाे लागि सार्वजनिक गरिएको हाे ।
शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट मार्फत उक्त अभियानकाे औपचारिक जानकारी दिइएको हाे । संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीका अनुसार अभियानले विशेषगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस क्रममा इटहरी, विराटनगर, झापा लगायत पूर्वी नेपालका प्रमुख सहरहरूमा प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। अभियान नेपाल पर्यटन बोर्ड र गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको हो।
आयोजकले पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावका कारण विदेशी पर्यटक आगमन घटेको उल्लेख गर्दै दिगो पर्यटन विकासका लागि स्वदेशी पर्यटकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। पोखराको होटलकर्मी, पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मी संलग्न हुने अभियान अन्तर्गत पत्रकार सम्मेलन, छलफल र अन्तरक्रिया, प्रचार सामग्री वितरण र आन्तरिक पर्यटनको प्याकेज सार्वजनिकजस्ता गतिविधि समेटिएकाे सुवेदीले जानकारी दिए ।
पोखरामा आयोजना हुने महोत्सवमा सहभागिताका लागि बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौंडा लगायतका स्थानका बासिन्दालाई निमन्त्रणा प्रदान गर्ने अभिप्राय पनि अभियानले लिएको बताइएकाे छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै वार्षिक १० लाखभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको छ। भुटान र चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भइसकेका छन् भने भारत लगायत अन्य देशमा पनि उडान विस्तारको तयारी भइरहेको छ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरामा फेवा नव वर्ष महोत्सव, सडक महोत्सव र खाना महोत्सव आयोजना गरिनेछ। साथै भारतीय सहरहरूमा ‘चलिए पोखरा’ अभियान सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्टहरूमा सहभागिता जनाउने तयारी छ। पोखरालाई ‘पर्यटनको राजधानी’का रूपमा स्थापित गर्न होटल क्षेत्रमा पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने करिब ६० हजार बेड क्षमता रहेको बताइएको छ। यस क्षेत्रबाट १९ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
पोखरामा बन्जी जम्प, जिप लाइन, प्याराग्लाइडिङ, केबलकार र अल्ट्रालाइट जस्ता साहसिक गतिविधिहरू उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै आयोजकले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा पोखराको प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको मुख्य उद्देश्यसहित पर्यटन, संस्कृति र खानालाई जोड दिएर संघले अभियानअन्तर्गत चैत २९ देखि वैशाख १ गतेसम्म फेवा ताल किनार लेकसाइड क्षेत्रमा २१औँ फेवा नव वर्ष महोत्सव आयोजना गर्ने भएकाे छ। सो अवसरमा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै होटल दरमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ।
हाल अमेरिका र इजरायल तथा इरान युद्धका कारण मध्यपूर्वमा भइरहेको तनावका कारण कतिपय बाह्य पर्यटकहरूले नेपाल घुम्ने कार्यक्रमलाई रद्द गरिरहेको बेला सो महोत्सवले आन्तरिक पर्यटकलाई आर्कषित गर्न सकेमा पोखराको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुने अपेक्षा आयोजकले राखेकाे छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नै दिगो पर्यटनको मूल आधार हो भन्ने मान्यता बोकेर २२ वर्षअघि सुरु गरिएको यो अभियानको प्रभाव सकारात्मक पर्दै गएपछि यसलाई संघले निरन्तरता दिदै आएकाे छ ।