मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि, पर्यटन, उद्योग जस्ता सवालमा समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना नीति तथा कार्यक्रममा झल्किएको छ ।
बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा विशिष्टीकृत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने प्रदेश सरकारको निश्चित लक्ष्य राखेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य उपचारको अभावमा कोही पनि प्रदेशवासीले दुःख पाउन नपरोस् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरिएको जनाइएको छ । आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, दूर–चिकित्सा (टेलिमेडिसिन) र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नागरिकले घरमै बसेर स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्ने र अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट कम गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकीकृत मेडिकल रेकर्ड र अनलाइन सेवा प्रणालीमा जोड्ने नीति लिइने भएको छ ।
यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन प्रदेश सरकारले निःशुल्क हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति लिएको छ । मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी बाल र मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिइएको हो । प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जटिल रोगहरु क्यान्सर, मुटु रोग, मानसिक स्वास्थ्य र डायलासिस सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी जलनको उपचार, कृत्रिम गर्भाधान र विशेषज्ञ आँखा सेवाको विकास र विस्तारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेद चिकित्सालाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ योजना समेत ल्याइने सरकारको घोषणा रहेको छ ।
आधुनिक जीवनशैलीका कारण बढ्दो डर, चिन्ता, डिप्रेसन र तनाव जस्ता मानसिक समस्या सम्बोधन गर्न प्रादेशिक राजधानी हेटौँडामा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा एक आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, बागमती विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रदे सरकारले एक घर, एक धाराः सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच विस्तार गरी पानीजन्य रोगहरू न्यूनीकरण गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध द्रुत उद्धार र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी सेवा र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
सडकमा आश्रित असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार र पुनः स्थापनालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी भवनहरूको बीमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएकोछ । भवन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गरी भवनहरूको मर्मत सम्भार व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने, प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी बनाइने, बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने नीति लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिए अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जिल्लागत सम्भावनाका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास गरिनेछ । कृषि प्रसार सेवा, माटो परीक्षण तथा जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिलाई विस्तार गरिनेछ । खाद्य स्वच्छता सुनिश्चितताको लागि मुख्य मुख्य शहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण गर्ने प्रविधियुक्त प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सरकारी फार्म केन्द्रहरूलाई अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको हबका रुपमा विकास गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी नविनतम् परिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विज्ञानको क्षेत्रमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई बागमती प्रदेशको समस्यामा आधारित अनुसन्धानमा संलग्न गराई शोधकार्यमा सहयोग प्रदान गरिनेछ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा गाँजा खेतीको व्यावसायिक र कानुनी प्रबन्धलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोगका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा हरेक वडाको विशिष्टताका आधारमा उत्पादन बढाउन ‘एक वडा – एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामूहिक खेती र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।
युवाहरूलाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्न चाहने उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको अन्तर (मिडलम्यानको प्रभाव) घटाउन स्थानीय तहमा कृषि बजार केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ भने हेटौँडामा निर्माण भएको प्रदेश कृषि थोक बजारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
माटोको रक्षाका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनामा निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने, मुख्य सहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरी खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गरिनेछ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादनका लागि सिँचाइ’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत कुलो, पोखरी र लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जामा सहुलियत र सोलार पम्प पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
पशुहरूमा लाग्ने खोरेत जस्ता महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अभियान र आकस्मिक टोली परिचालन गरिनेछ । बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि उपज जोगाउन वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावित किसान परिवारलाई राहत तथा बीमाको व्यवस्था गर्ने, सरकारले सरकारी कृषि फार्महरूलाई अनुसन्धान र प्रविधि प्रसारको हबको रूपमा विकास गर्ने र कृषि विधाका विद्यार्थीहरूलाई शोधकार्यमा संलग्न गराई कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा परिचालन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’को लक्ष्यसहित सेवा प्रवाहलाई छरितो, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हेलो सीएम डेस्क स्थापना, अनलाइन प्रोजेक्ट मोनिटरिङ सिस्टम सञ्चालन, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता तथा मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण, युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने नीति लिइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्यसहित ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि थोक बजार स्थापना, प्रांगारिक मल कारखाना निर्माण तथा व्यावसायिक गाँजा खेती व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन, अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक निर्माण तथा सबै जिल्लाबाट यातायात सेवा विस्तार गरिने नीति अघि सारिएको छ । हेटौंडालाई साइकल लेनसहितको पैदलमैत्री सहरका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

