अदालतको आँखाबाट देखिने समाज
Tags: No Comments
पर निर्भरता नै हिंसाको प्रमुख जड हो । हिंसाले अत्यन्तै व्यापक विषयलाई छोएको छ । अहिले म परिभाषातिर जाँदिन । अदालतमा आउने अधिकांश अझै भनौ सबैजसो केसहरु केही न केही रुपमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसासँगै जोडिएर आएका हुन्छन् । सामान्यतः अदालतको केस हेर्ने हो भने अहिले पारिवारीक केस नै बढी छन् । जस्तो कि सम्बन्ध विच्छेद, शोषण, बलात्कारको केस बढी छन् । बैदेशिक रोजगारको कारण जोडिएका हिंसाहरु छन् ।
समाजमा गरिबी व्याप्त छ, यसलाई समाधान गर्न बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रचलन बढी छ । बैदेशिक रोजगारमा जाँदा केही हदसम्म आर्थिक अभावको कारण हुदैं आएको हिंसाको निराकरण भएको पाइन्छ । तर, त्यहीनेर अरु हिंसा सुरु हुने गरेको छ । एकजना पुरुष बैदेशिक रोजगारमा गएर कमाइ श्रीमतीलाई पठाउँदा आमाबुबासँगको सम्बन्ध बिग्रने, आमाबुबालाई पठाउँदा श्रीमतीसँगको सम्बन्ध बिग्रने गरेको छ । यस्तै महिला बैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा पठाएको पैसा हिनामिना गर्ने, आपसी शंका, अविश्वास गर्ने जस्ता कारण परिवारमा एकदमै ठुलो समस्या हुने गरेको र अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद, अंश मुद्दा र बहुविवाह जस्ता मुद्दाहरु एकदमै बढेर आएको छ पछिल्लो समय ।
जबसम्म सशक्तिकरण राम्रो हुँदैन तबसम्म समाजमा हिंसा रहन्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा शिक्षा हो। स्कुल जाने उमेरका बालबालिका कुनै पनि हालतमा स्कुल जानै पर्ने संस्कार नै बसाउनु पर्छ । हिजोको दिनमा स्कुल पढ्ने र आजको दिनमा स्कुल पढ्नेलाई सेवा सुविधामा धेरै फरक छ । स्कुल र घरको दुरी, भौतिक सुविधा, सरकारले शिक्षा आर्जनको लागि गरेको लगानी धेरै राम्रा राम्रा अवसरहरु छन् आज । तर स्कुल छाड्ने प्रवृतिहरु मकवानपुर मै पनि व्यापक देखिन्छ । सानै उमेरमा स्कुल छाड्नु भनेको उसले धेरै कुरा गुमानु हो जीवनमा । सबैभन्दा ठुलो कुरा उसले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने क्षमता नै हराउँछ । भविष्य प्रति आशावादी हुन नसकेका वा हुर्कदा उचित वातावरण नपाएका बालबालिका हिंसामा पर्ने तथा हिंसा गर्ने जोखिम समूहमा पर्छन् ।
त्यही स्कुल छाडेको कारण सबै प्रकारको हिंसा उसको जीवनमा आइपरिरहन्छ । मकवानपुरकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने स्कुल छोडेर याताायात, क्रसरहरुमा रोजगारी पाइने गरेको मैले देखें । स्कुल नजादा पनि रोजगारी पाइने २/४ पैसा कमाइने रहेछ भनेर पनि स्कुल छाड्ने गरेको मैले देखें ।
उनीहरुको सानै उमेरमा विवाह हुने गरेको, सानै उमेरमा आमाबुबा हुनेगरेको, सक्षम नहुँदै परिवारको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको, परिवारप्रति इमान्दार बन्न नसकेको कारण हिंसामा परेको देखें । यसैले हिंसाको कारण व्यक्तिमा सशक्तिकरण कै अभाव हो।
समाज र परिवारको बुझाइमा स्कुल त कुनै पनि हालतमा जानुपर्छ जानुपर्छ, स्कुल छाड्ने सवालमा कुनै पनि बाहानाबाजि चल्दैन भन्ने बुझाइ हुनुप-यो।निश्चित उमेरसम्म कुनैपनि हालतमा स्कुल जानै पर्छ, स्कुल बाहेक अन्यत्र जाने ठाँउ नै हैन भन्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार कै विकास हुनु पर्छ ।
जबसम्म व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कार्ययोजना बनाउँन सक्दैन, समाजिक बनोट, सामाजिक दबाबहरु बारे बुझ्न सक्दैनन् तब समस्या सुरु हुन्छ । यहाँनेर सबैभन्दा ठुलो गल्ति स्कुल छाड्नु नै हो । मैले देखेको अचम्मको कुरा के हो भने, यहाँ स्कुल छाड्ने प्रवृत्तिलाई संस्कारको रुपमा लिइयो । ‘स्कुल किन छाडेको भन्दा, हाम्रो तिर यस्तै हो, अरुले पनि छाड्छन्, हाम्रोले पनि छाड्यो’ भनेर सामान्य रुपमा लिने गरेको पाएँ । यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइयो यो विल्कुलै राम्रो हैन । स्कुल छोड्नै हुदैन भनेर न समाजले दबाब दिन सक्यो न परिवारले, न त सामाजिक संघसंस्थाले नै।
स्कुल छोड्ने कुरालाई समाजले स्वीकार गर्नै हुदैनथ्यो । सामाजिक दबाब यस्तो हुनु पर्ने किः स्कुल छोड्नु भनेको कुनै पनि हालतमा गर्नै नहुने काम हो । यहाँ त आमप्रचलनको रुपमा लिइयो यो नै गलत हो ।
यो नै बालबालिका, महिला प्रति हिंसाको जरो हो । अदालतमा आएका मुद्दाको आधारमा देखिएको हिंसाको जरो नै यही हो । अदालतको ऐनबाट हेर्दा हिंसाको सबैभन्दा प्रमुख कारण नै बैवाहिक दायित्व बहन गर्न नसकेको कारण उब्जेको छ । जुन सशक्तिकरण नभएर र शिक्षा आर्जन नगरेर नै हो । विवाहको दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारण उब्जिएको मुद्दाहरु बढी छन् ।
आधाभूत शिक्षा नलिएकै कारण जीवनमा धेरै अवसरहरु गुमेका छन् । परिवारले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षामा जोड दिएको देखिदैन । कानुनसँग विवादमा परेर अदालत आएका बालबालिकाको केसले यस्तो देखाउँछ।चोरीको केस,यौनजन्य हिंसाको केस,बलात्कारसँग जोडिएको केसमा उनीहरुको आमाबुबालाई बोलाएर छलफल गर्दा धेरैजसोको बाबाआमा नै सम्बन्ध विच्छेद गरिएका, बाबा आमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, पैसा पाएका तर उचित अभिभावकत्व नपाएका, स्कुल छाडेकाहरु बढी छन् । राम्रोसँग स्कुलिङ नभएको कारणले गर्दा कस्तो काम कानूनसँगत र कस्तो काम गैरकानूनी भनेर बुझ्न नसकेको कारण घटना भएका छन् । राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेको कारण नै समस्यामा परेका छन् ।
अदालतमा आएका बालबालिकाहरुको केस हेर्दा स्कुल छोड्नु र गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न हुनुको बिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी कस्को ? सबैभन्दा पहिले हामीले हिंसालाई विविधिकरण गरेर परिभाषित गरेर त्यही अनुसारको कार्यक्रम बन्नु आवश्यक छ । जस्तो शिक्षा एउटा कुरा हो, जुन छोड्ने प्रवृति छ भने यहाँ समाजिक दबाब हुनु प-यो कि स्कुल छाड्नु भनेको एकदमै ठुलो मौका गुमाउनु हो भन्ने धारणा समाजको हुनुप-यो । समाज र परिवारको बुझाइमा स्कुल त कुनै पनि हालतमा जानुपर्छ जानुपर्छ, स्कुल छाड्ने सवालमा कुनै पनि बाहानाबाजि चल्दैन भन्ने बुझाइ हुनुप-यो।निश्चित उमेरसम्म कुनैपनि हालतमा स्कुल जानै पर्छ, स्कुल बाहेक अन्यत्र जाने ठाँउ नै हैन भन्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार कै विकास हुनु पर्छ ।
अर्को कुरा बैदेशिक रोजागारीले यति धेरै समस्या ल्याएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न के गरियो ? महिलालाई विदेश जान नदिने नकरात्मक उपाय बाहेक केही गरिएन । यसलाई सकारात्मक रुपमा काम गर्न सकिन्छ । जस्तो बैदेशिक रोजगारीमा जान कसलाई प्रमोट गर्ने भन्नेबारे ।विवाह गर्नु पूर्व नै विदेश जानलाई किन प्रेरित नगर्ने, उनीहरुलाई जानु पहिले नै सिप सिकाउनु पर्छ ताकी राम्रोसँग काम गर्न सकोस् । यसले ढीलो विवाह हुन्छ अर्थात बाल विवाह रोकिन्छ । संगै केही कुरा देखेर सिकेर आएपछि पारिवारीक जिम्मेवारी बुझ्ने हुन्छ । अर्को कुरा विवाहित जोडिलाई बालबालिका हुनु अगावै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। एउटै देशमा एउटै कम्पनीमा विवाहित जोडिलाई पठाउन कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ । त्यता पनि सोच्नुुपर्छ । हाम्रो देशमा कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो अभ्यास छंदैछ । बालबालिकाले गुमाउँदै आएको अभिभावकत्वको कारण उब्जेको समस्या यसबाट समाधान हुन्छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
हिंसाको विविधिकरण गरेर, कारणमाथि अनुसन्धान गरेर उपाय अबलम्बन गर्नु पर्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सबल बनाउने दायित्व राज्यको हो । अहिले ३ तहको सरकार छ, सेवा दिनको लागि धेरै राम्रो व्यवस्था बनेको छ । हरेक व्यक्ति आफ्नो बारेमा आफैंले सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमतावान हुनु प-यो नि, यसको लागि प्रारम्भिक कदम त शिक्षा नै हो ।
चिन्तनको कारण पनि हिंसाहरु समाजमा गडेर बसेको छ । जस्तो कि पार्टीगत चिन्तन, धार्मिक चिन्तन, सामाजिक चिन्तन (मेरो समुदाय तेरो समुदाय) छ । सबैभन्दा पहिले त मान्छेलाई मान्छैकै रुपमा सम्मान गर्ने संस्कारको विकास हुनु जरुरी छ । सामाजिक सेवा लिने विषयमा पनि यस्तै छ । सरकारले दिने सेवा सुविधा मान्छे भएकै कारणले पाउनु प-यो। कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएको कारण, कुनै समुदायको भएको कारण हैन । सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नको लागि कतै न कतै आड लिनुपर्ने कारण व्यक्तिलाई सवलिकरण हुनुभन्दा पनि परआश्रित नै बनाउँछ, अन्तत्वगत्वा यसले पनि हिंसा नै जन्माउँछ ।
नेपालको संविधान विश्वमा नै अग्रगामी छ । पीडितलाई सामाजिक पुर्नस्थापना र क्षतिपुर्ति सहितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ भनेर संवैधानिक ग्यारेन्टी निसर्त गरिएको छ । यो संसारको बहुतै कम संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ । यसले पनि वृहत रुपमा पीडितको परिभाषा गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष पीडितमात्रै हैन, प्रभावितलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । तर कार्यान्वय पक्ष राम्रो छैन।
कुनै नेताले पाउने सुविधा नपाउँदा चै अचम्म मान्ने हामी पीडितले क्षतिपुर्ति नपाउँदा किन सामान्य मान्छौ ? मानौं कि प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी पाएन रे, त्यो सुन्दा हामी अचम्मित हुन्छौ, भने एउटा पीडितले पीडापछि न्याय र क्षतिपुर्ति नपाउँदा पनि त्यहि तहमा किन सोच्दैनौ ? हाम्रो समाजमा यो विषय न त मिडियाको लागि अचम्मको विषय छ, न संघसंस्थाहरुको लागि ।
गतसाल जिल्ला अदालत मकवानपुरले ६९ लाख क्षतिपुर्ति भरायो । जसमा क्षतिपुर्ति भराई पाउँ भनेर साँढे १३ लाख रुपियाँ बरारबको निवेदन प-यो । तर, जम्मा ९ लाख मात्रै भराइएको छ । संविधान र कानुनले नै व्यवस्था गरेको अधिकार पनि सबैले दावि गरेका छैनन् । अदालत पुगेर क्षतिपुर्ति दाबि गर्नै नसक्नेलाई सम्बोधन गर्न बनाइएको कानुन खै व्यवहारीक ? पीडितलाई खोज्दै अदालत नै जाने संयन्त्र बनाइनु प-यो । पीडित आफू आउन सकेन, यसले गर्दा कार्यान्वयनमा फितलो भयो । यसले पनि हिंसा पीडितलाई उचित राहत भएन ।
पहिले त कसैले पीडा पाउनु नै भएन, पीडा पाइसक्यो, पीडित भैसक्यो भने त क्षेतिपुर्ति पाउनु पर्छपर्छ भन्ने सवाल छ । कानुनले भनिसकेको कुरा किन कार्यान्वयनमा आएन? जसरी जागिर दिएपछि तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य हो, पीडित भएपछि क्षतिपुर्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो । क्षतिपुर्ति पाइन्न र ? यसको लागि पनि निवेदन दिनुपर्छ र ? भनेर चाँही अचम्मित हुनुपर्नेमा हामी पाइन्छ र ? भनेर चाही दंग हुन्छौ । पीडितलाई क्षेतिपुर्ति दिनु भनेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिएर सरकारले खटाएको हो । किन त्यै कर्मचारी चाही तलब खाने तर, पीडितले चाही किन नपाउने क्षतिपुर्ति ?
कुनै नेताले पाउने सुविधा नपाउँदा चै अचम्म मान्ने हामी पीडितले क्षतिपुर्ति नपाउँदा किन सामान्य मान्छौ ? मानौं कि प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी पाएन रे, त्यो सुन्दा हामी अचम्मित हुन्छौ, भने एउटा पीडितले पीडापछि न्याय र क्षतिपुर्ति नपाउँदा पनि त्यहि तहमा किन सोच्दैनौ ? हाम्रो समाजमा यो विषय न त मिडियाको लागि अचम्मको विषय छ, न संघसंस्थाहरुको लागि । त्यसैले पीडितहरु संधै पीडित नै छन् ।
अदालती आँखाले हेर्दा कमजोरी यत्रतत्र देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले मान्छेले मान्छेलाई मान्छेको रुपमा स्वीकार गर्न प-यो, सम्मान गर्न प-यो । पद पाएको कारण, हैसियतको कारण व्यक्तिले स्वीकार र सम्मान पाउने समाजिक सोच र बनावट छ। यो नै विभेदको कारण हो, र हिंसाको जड हो । समाजमा आफूले राम्रो गरेर देखाउने भन्दा पनि आफूभन्दा अर्कोलाई कमजोर कसरी देखाउने भन्ने होड चल्यो । यो हिंसाको कारण हो ।
त्यसैले मुख्य खाँचोको सवाल सवलिकरण नै हो । र अर्को कुरा सेवा प्रदायकहरुको संयन्त्रमा पनि कमजोरी छन्, सुधार आवश्यक छ । पुराना ढर्राहरुमा नयाँरुप आवश्यक छ । पीडितलाई न्याय दिने सवालमा पनि कसैलाई सजाय दिने भन्दा सत्य अनुसन्धान गर्ने र सेवा दिने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ ।
- सहीखबर सम्पादक सरिता दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत (लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट सस्करणबाट साभार)
हामी मेन ईंगेज एलायन्स यस बर्षको लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान घरबाटै शुरु गरौ, महिला हिंसा अन्त्य गरौ भन्नेमुल नाराका साथ पुरुषवर्ग सहितका सरोकारबालाहरुसंग सहकार्य गर्दै र सार्थक समन्वयको लागि आग्रह गर्दै मनाईरहेका छौ । लैगिंक रुपमा समाजमा देखा परेको समस्यालाई केलाएर बिशेष गरि पितृसत्तात्मक सोचका कारण समस्यामा परेकाहरुको बिक्षिप्ततालाई अन्त्यगर्न यो अभियान बरदान साबित भएको हामीले महशुस गरेकै कारण यस अभियानमा धेरै अभियन्ताहरु कृयाशिल हुनु भएको हो । लैगिंक हिंसा बिशेष गरि महिला हिंसा अन्त्यगर्न पुरुष बर्गको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य रहेको छ ।
यसै परिबेशलाई हाम्रो थाकथलोमा नियाल्दा हामी पाउने गर्छौ कि ”घरायसि तथा सामाजिक परिबेशमा शक्ति हत्याउने पुरुष तथा महिलाले जुनसुकै सामाजिक तथा आर्थिक स्तर, उमेर र जातिका महिलालाई मानसिक, शारिरीक र यौनिक कष्ट भोग्नु परेको यर्थाथलाई दृष्टिगत गरेकै कारण पुरुष वर्गलाई समेत समेटि अभियानमा कृयाशिल हुन आग्रह गरिएको हो । पुरुषबर्गलाई परिचालनगरि यस्तो हिसा अन्त्यगर्न, अपांगको अधिकार स्थापित गर्न, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार प्राप्तीका लागि मेन ईंगेज एलायन्स नेपाल कृयाशिल छ । अझ शसक्त रुपमा अधि बढ्न सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मामहिलाको अधिकार का बारेमा प्रष्ट लेखिएता पनि महिलालाई राजनितिमा पछाडि पारिएको छ । महिला, अपांगता भएका, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको शैक्षिक अवस्था दयनिय रहेको पाईन्छ । आर्थिक रुपमा विपन्न छन् । पहँुचको अबस्था न्यून छ । महिला र पुरुषको समान कामको समान ज्याला दिईदैन । लै·िकतामा आधारीत हिंसा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा एक अपराधिक कार्य हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । यसले महिलाको समग्र विकाश , सुरक्षा र सामाजिक जीवनमा गम्भिर असर पर्ने गरेको देख्न सकिन्छ ।
महिला हिसां बिरुद्धको सचेतना बढनुको सट्टा महिलामाथि हुने भेदभाब र हिंसाले समाजमा ब्यापकता पाईरहेको अवस्था छ । लै·िकतामा आधारीत हिंसाका लागि गरिबि, अशिक्षा, कुरिति, कुसंस्कार, पितृसत्तात्मक सोच, असमानता र सामाजिक न्यायको अभाव नै कारक तत्वको रुपमा रहेको पाईएको छ ।
जानीनजानी हामी स्वयं पनि हाम्रो घर परिवारमै पनि लैगिंक हिंसाको घटनाबाट मर्माहत हुन पुगिरहेका हुन्छौ । यो सबैमा परिरहेको समस्याहो अर्थात घरघरको कहानी हो भन्नुमा अत्युक्तिन होला । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने हुदा यसको बिरुद्धमा सबै क्षेत्रका मानिसहरु खासगरि पुरुष बर्गको सहभागिता आवश्यक ठानिएको छ । हाम्रो समाजमा भएको लैङ्गिक विभेदको तितो अनुभुतिबाट हामी सबै प्रताडित छौ । यसका बिरुद्ध मकवानपुरमा झण्डै ३ दर्जन संस्था तथा संजाल कृयाशिल छन् ।
नेपालभित्र पनि लैङ्गिकतामा आधारीत हिंसा अन्त्यका लागी कानुनी प्रावधान छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ महिलाको अधिकारमा भएको ब्यवस्था र घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय ) ऐन २०६६मा भएको कानुनि ब्यवस्था राम्रो छ तर कायान्वयन को पक्ष फितलो छ । यस बमाजिम के के भए र कतिले न्याय पाए भन्ने सवालमा कार्यान्वयन प्रक्ष त्यति सन्तोषजनक पाईदैन । यसो हुनुमा हाम्रो कृयाशिलताको पक्ष र पुरुष बर्गलाई कत्तिको सार्थक सहभागितागर्न सकियो भन्ने पनि रहन्छ ।
यसकालागि संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले बिशेष योजनाल्याएर कार्य प्रारम्भ गर्न ढिलो भएको अनुभुती गरिएको छ । सरकार र नागरिक समाज एकै ठाउंमा उभिएर योजनाबद्ध कार्य गरेमा मात्र यसले सार्थक उपलब्धि पाउन सक्दछ ।
लैङ्गिकतामा आधारीत हिंसा अन्त्यका लागि मेन ईगेज एलायन्स पनि नेपालमा कृयाशिल छ । यो एलायन्स २००७ मा गठन भएको हो । लै·िक हिंसा अन्त्य, लैङ्गिक समानताको स्थापना तथा समाजमा बिध्यमान नकारात्मक पुरुषत्वको रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने ध्येयका साथ कृयाशिल ब्यक्ति तथा संगठनहरुको साझा संजाल हो । यसको गठन भएपछि विभिन्न महिला हिसां बिरुद्ध कृयाशिल पुरुष र युवा लगायतका ब्यक्ति र संस्थाहरु एकिकृत भई महिला हिसां विरुद्धको अभियानमा एक जुट हुन सकेका छन् ।
सेतो रिबन अभियान, महिला हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियान जस्ता लै·िक हिसां बिरुद्धको अभियानमा महिलासंगै पुरुष तथा युवाहरु हातेमालो गर्ने क्रम बढिरहेको छ । पुरुष तथा युवाहरुलाई हिसां बिरुद्ध उभ्याउन तथा उनीहरुको सकारात्मक भूमिका अभिबृद्धि गराउन यो संजाल उपलब्धिमुलक देखिएको छ । सन् २०१० लाई महिलाहिसां बिरुद्धको हिसां अन्त्यको बर्ष घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयका लागि पनि यो एलायन्सले महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको लैङ्गिक हिंसा अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सफल बनाउन एलायन्सले महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्दै पनि आईरहेको छ । एलायन्सले गर्ने कार्यहरु यस प्रकार छन् । १. महिलातथाकिशोरिहरु बिरुद्धको हिसां अन्त्यगर्ने, २. यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारका लागि वकालत, ३. पुरुष तथा युवाहरुको बिचमा हुने हिसां न्युनिकरण ४. बाल यौन शोषण, यौन दुब्र्यबहार, तथामानब बेचबिखनको रोकथाम र नियन्त्रण ५. लैङ्गिक हिसांलाई प्रश्रय दिने यीनिहरुको परिबर्तन ६. मातृ तथाबाल स्वास्थ्मा बाबु तथा हेरचाहकर्ताको रुपमा पुरुषको सकारात्मक भूमिकाको प्रबद्र्धन । जस्ता कार्यहरु मेन ईगेज एलायन्सले गर्ने गरेको छ ।
महिला हिसां बिरुद्ध अन्रतराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हामी मेन ईगेज एलायन्स निम्न सन्देश दिन चाहन्छौ:
१.लैङ्गिकताको आधारमागरिने हिसां अमानवीय तथा दण्डनीय अपराधहो ।
२.लैङ्गिक हिसां बिरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुरुष तथा युवाको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
३.लैङ्गिक हिसांको घटना भए गरेको थाहा भएमा त्यस बारेमा सम्बन्धित निकायमा यथा सक्य छिटो उजुरी गर्नु वा उजुरी गर्न पीडितलाई आवश्यक सहयोग पु-याउनु प्रत्येक ब्यक्तिको कर्तब्यहो ।
४. लैङ्गिक हिसांका घटनामा संलग्नलाई फौजदारी जबाफदेहिताबाट उम्काउने प्रयास गर्नु वा पीडित लाई न्याय खोज्नबाट हतोत्साहित गर्नु आफैमा गैरकानुनि कार्य हो ।
५. लैङ्गिक हिसां अन्त्यका लागि कानुन हुनु मात्रै पर्याप्त हुदैन । अन्य चेतनामुलक समाजिक अभियान पनि संगसंगै लानु पर्दछ ।
हामीले कामगरिरहदा यदाकदा तितो अनुभुति पनि रहेको छ । अपागंको अधिकारको बारेमा सघन रुपमा कुरा उठन नसक्नु, यौनिक तथा लैगिंक अल्प संख्यकका पिडा उपर खासै बहस हुननसक्नु, अनलाईनमा किशोरिहरु यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेको, बालबिबाहका कारण बालिकाहरु हिंसामा परिरहेको, बिपदमा बालिका झन हिंसामा परिरहेको, बिशेष गरि महिला हिंसा बिरुद्धको अभियान १६ दिन मात्र गर्ने तर अरु बेलाखासै कुरा नउठने, महिनावारी स्वच्छता ब्यबस्थापन प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु जस्ता घटनाले सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरण ढिलो हुने गरेको अनुभुतिभएको छ ।
महिला हिंसा अन्त्यकालागि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि कानुन मात्रै अचुक औषधि होईन यसमा सामाजिक रुपान्तरणको खाँचो छ । त्यसैले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि वर्तमान कानुनको बारेमा सचेतना जगाउदै पुरुष र युवाहरुको भूमिकामा उल्लेख्य बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । पुरुष बर्गलाई परिबर्तनको संबाहक बनाउदै आफू पनि हिंसा नगर्ने र अरुलाई पनि हिसां गर्न रोक्ने अभियानमा कृयाशिल बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो।
यसका लागि बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिती, स्थानिय पालिकाहरुले पुरुष वर्गलाई जिम्मेबार बनाउने कार्यलाई तिव्रता दिने बेला आएको छ । पुरुष वर्गको सार्थक सहभागिता, समन्वय र सहकार्यबाट लैगिंक हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसैले आऔ लैङ्गिक हिंसा अन्त्यगर्न सहभागि बनौ ।
- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
मंसिर १८, २०७८ मा अनलाइन उज्यालोमा प्रकाशित समाचारको हेडलाइन थियो छोराछोरी खोज्दै आमा काठमाण्डौमा । त्यसको तल फोटोमा थकित देखिने एक बृद्ध आमाको फोटो थियो । ति ७० बर्षीय गंगादेवी शिंहले आफ्ना एक छोरा र एक छोरी २०५७ सालमा बालमन्दिरमा पढाउने भन्दै केआईसिंह गाउँपालिका घर भइ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाबस्ने भान्जी नाता पर्ने जगत्रादेवी सिंहले लगेको कुरा आमा गङ्गादेवीले बताउनुभएको छ ।
जगत्रादेवीले गङ्गादेवीका छोरा–छोरीलाई नेपाल बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा भर्ना गरेको र नेपाल बाल सङ्गठनले दुई वर्ष राखी छोरीलाई स्पेनका नागरिक र छोरालाई इटलीका नागरिकलाई धर्मपुत्रका रूपमा पठाएको बाल सङ्गठनको रेकर्डमा देखिएको छ । तर छोरा–छोरीले अहिलेसम्म पनि सम्पर्क नगरेको भन्दै आमा गङ्गादेवी उनीहरूको खोजीका लागि काठमाण्डौ आइपुग्नुभएको कुरा समाचारमा छ ।
राज्य संयन्त्र भित्रको जिम्मेवार बालमिन्दरले कुनै बालबाललिकाको जीवनमाथी मनपरि गर्न पाउँछ ? कुनै बालबालिकालाई अनाथ गराइदिने ? धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइदिने ?
सामान्य रुपमा पढ्दा यो एउटा समाचार होला तर ति आमाको निम्ति यसमा ठुलो ब्यथा छ, जस्को उमेरले डाँडो काटिसकेको छ । आँखाको पानी सुकिसकेको छ, मुहार र हातका छलाहरु चाउरिएरका छन् । अनि कलिला उमेरमा पठाइएका दुइ सन्तानलाइ एक्काइस बर्षसम्म देख्न नपाउँदा हृदयभित्रको ममता तड्पिरहेको छ । ति आमा जो डोटीदेखि काठमाण्डुसम्म आइपुग्दा मनमा अझै झिनो आसा र भरोसालाइ जीवित राखेरै सास फेर्दै होलिन कि कुनै दिन यो देशको राम्रा पदमा बसेका ठुलावडाले उनको ब्यथालाइ बुझिदिएर छोरा छोरीलाइ ल्याइदिने छन् । अनि ति सन्तानका कपाल सुमसुम्यउदै रुदै अंगालो हाल्नेछु । भबिस्यको यो अनुमानको आनन्दमा उनी कहिले केहिक्षण रमाउलिन अनि धेरै त भक्कानिएलिन कहिले त छटपटाउलिन ।
पढ्नेका निम्ति कथा आमाका निम्ति ब्यथा यो घटना राज्यको निम्ति लज्जाको कुरा हो । हामी राज्यलाइ कर तिर्छौं, तिरो बुझाउँछौं र उसले बनाएका कानुनको पालना पनि गर्दछौं किनकी उ हाम्रो संरक्षक हो, अभिभावक हो । हामीलाइ आपत पर्दा आफु सहि छु भने मसँग मेरो राज्य साथमा छ त्यसैले म ढुक्कसँग निदाउन सक्छु । यहि होइन र एउटा असल नागरिकले सोच्ने कुरा वा सोच्न पाउने कुरा ?
तर खै त ७० बर्षीया गंगादेवीको साथमा त्यो राज्य जसले एक्काइस बर्षदेखि छुट्टिएका नाबालक सन्तानको खोजी प्रयास केहि गरेन बरु अपराध गरेको छ । के गर्यो र त्यस्तो अपराध जसलाइ यहाँ नेर भन्नै पर्ने ? हामी वर्तमानका नागरिक समयको त्यो कालखण्डमा आइपुगेका छौं जहाँ ब्यक्तिको पहिचानलाई सर्वापरी मानिन्छ र संवेदनशील मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । यहाँ गंगादेवीका दुबै सन्तानलाइ धर्मपुत्रका रुपमा पठाइएको भनिएको छ । जो साँच्चै अनाथ छन् ?
उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर धर्मपुत्र पुत्रीमा रुपान्तरण गरिने कुरा छन् । तर जस्को अभिभावक छन् आमाबाबु छन् त्यस्ता सन्तानलाइ अनाथ तुल्याइदिने ? जत्तिको एउटा बालकको जन्मदर्ताको अधिकार उसको पहिचान र राज्यसँगको नाताको सवाल हो त्यत्तिनै उ अनाथ हो वा होइन भन्नेकुरा पनि । उस्को पहिचान र आत्मसम्मानसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । को बाट भएको छ यो कुकर्म भनि यस घटनालाई हेर्दा बालमन्दिरले नै आफूकहाँ ल्याइएका बालबालिकालाई दुइ बर्ष राखेर बिदेशीहरुलाई जिम्मा लगाएर पठाइएको कुरा रेकर्डले बताइरहेको छ ।
राज्य संयन्त्र भित्रको जिम्मेवार बालमिन्दरले कुनै बालबाललिकाको जीवनमाथी मनपरि गर्न पाउँछ ? कुनै बालबालिकालाई अनाथ गराइदिने ? धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइदिने ? यो त एउटा घटना हो खोजी पस्ने हो भने धेरै बालबालिकाहरु यसैगरि धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइएका छन् । कार्य, माध्यम र उदेश्यलाई खोज्ने हो भने यो घटना मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको हुने देखिन्छ तर यस तर्फ किन अध्ययन अनुसन्धान गरिदैन ।
यसमा धेरै उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु तानिन्छन् कान्तिपुर अनलाइनले एउटा खोजमुलक तथ्य परक आलेख मंसिर १९, २०७८ मा आएको छ । जनकराज सापकोटाले तयारपारेको यस आलेखमा असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन सञ्चालित नेपाल बाल संगठनका अधिकारीहरू नै बालबालिका बेचबिखनमा लागेको र धर्मपुत्र र पुत्रीका नाममा तीन दशकयता ९ सय ४८ बालबालिका विदेश पठाइए पनि जम्मा ७२ जनाको अभिलेख राखिएको तथा उनीहरूका नयाँ अभिभावकबाट संकलन गरिएको रकम पनि हिनामिना भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकाका माथि हुने यस्ता धेरै खाले अपराधलाई परिभाषित गरि कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन र बालबालिकाहरुलाई सक्षम प्रतिभाशाली र प्रज्ञावान बनाउने उदेश्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आएको छ । यसका धेरे राम्रा र सवाल पक्षहरु हुंदाहुंदै अझै केहि कुरा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ नत्र भबिश्यमा अरु गंगादेवीका ममाता तड्पिने छन् । हृदयहरु फुटने छन् ।
यो कानुनले बालअधिकार संरक्षण र त्यससँग सम्बन्धित संयन्त्रको बिषयमा त मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ । बालबालिका बिरुद्धको कसुर अन्तरगत बालबालिकामाथीका हिंसाहरु र दुर्व्यवहारहरु भनेर अलग अलग समुहमा प्रष्ट्याएको पनि छ । तर संसारमा मानब बेचबिखनको अभ्यास र शैलीलाई नियाल्ने हो भने बालबालिका उमेर समुहकै धेरै बेचिएका छन् ।
बेचबिखनको दलदलमा पर्नेहरु हिंसा र दुर्व्यवहार कै शिकार भएकाहरु नै छन् । यस कारण के पनि भन्न सकिन्छ भने मानब बेचबिखन त परिणाम हो भने त्यहाँसम्म ल्याउने कारक तत्व हिंसा र दुब्र्यबहार पनि हो । यदि यस्तो हो भने यो ऐनले बेचबिखनको सवालमा कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्नु पदथ्यो । बेचबिखन ओसारपसारलाई हेर्न अर्को बिशेष कानुन भएकैले यसमा समाबिष्ट नगरिएको हो कि भन्ने कुरामा पदीय जिम्मेवारी रहने गरि प्रेषित प्रणालिको ब्यबस्था तय गर्नुपर्छ ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले तिनतहकै सरकारले आबश्यकतानुसार बालगृह खोल्न सक्ने प्राबधान उल्लेख गरेको छ । आफ्ना साना सन्तानलाई कसैको जिम्मालगाएर पढ्ने उद्देश्यले घरदेखि टाढा लैजान दिनु कति बाध्यता थियो । कति रहर थियो । कति सचेत थिए कति भ्रमित थिए । त्यो अलग बिषय हो । तर बाल मन्दिर जस्तो संस्थाले २ बर्ष राखेर बिदेशीलाई पठाइदिने ?
कानुनले ३ तहका सरकारबाट सन्चालन भएका बालगृहको मात्र कुरा गर्दछ र नीजिस्तरका बालगृहलाइ कुनै सम्बोधन गर्दैन भने बालबालिकाको निम्ति सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहुँच कसरी पुग्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा यस्ता बालगृह थुप्रै छन् जहाँ असंख्य बालबालिकहरुले आश्रय लिइरहेका छन् र अधिकांश नीजिस्तरबाट सन्चालित छन् । जब कानुनले ३ तहका सरकारबाट सन्चालन भएका बालगृहको मात्र कुरा गर्दछ र नीजिस्तरका बालगृहलाइ कुनै सम्बोधन गर्दैन भने बालबालिकाको निम्ति सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहुँच कसरी पुग्छ ? त्यस्ता बालगृहको अनुगमन मुल्यांकन र कानुनी कार्यबाहिको निम्ति ? सारवान कानुनले स्पष्ट नबताएको क्षेत्रमा कार्यबीधि कानुनको प्रयोग गर्नु न्याय संगत ठहरिदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको २०१७ को मानव बेचबिखन विरूद्धको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी ऐन विपरित स्थापित बाल गृहहरुमा रहेका बालबालिकाहरूले पारिवारिक हेरचाह नपाउने भएकोले बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् भन्नेकुरा उल्लेख छ ।
पर्यटक र स्वयंसेवकहरूबाट चन्दा संकलन गर्नका लागि बालबालिकाको ओसारपसार गर्ने व्यक्तिले अभिभावकहरूलाई झुटो आस्वासनमा पारी बालबालिकालाई बाल गृहमा पु-याउने र अन्त्यमा त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई बाबु आमा बिहिन बनाउन बाध्य गर्ने गरेको पाइन्छ डोटीकी सत्तरी बर्षीया गंगादेवी पनि यसैको शिकार बनेकी रहिछन् । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बाल गृहहरूको संख्या ४८९ वटा र त्यहाँ संरक्षित रहेका बालबालिकाहरू ११,३५० जनाको संख्यामा रहेको र ७४ प्रतिशत बालगृहहरु प्रमुख पर्यटन गन्तव्य क्षेत्रहरूमा रहेको कुरा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारलाई संस्थागत रूपमा जोखिममा परेका बालबालिका तथा मानव बेचबिखनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र सहयोग पुयाउन, ECPAT Luxembourg ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश बिभाग अन्तर्गतको मानब बेचबिखनको नियन्त्रण र अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगतको बाल अधिकार परिषद्सँगको संयुक्त सहकार्यमा बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि, बालगृहहरूमा बालबालिकाको संभावित बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम न्यूनीकरण तथा बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ ‘सुरक्षाको लागि साथसाथ’ परियोजना सुरुवात गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँगको समन्वयमा नेपालका २० वटा नगरपालिकामा सेलर्ड र शक्ति समुहले काम गरिरहेको यो परियोजनाले स्थानीय तहको निम्ति आवस्यक बालअधिकार संरक्षण निर्देशिका को नमुना निर्माण गरि सहयोग पुर्याएको छ भने आवश्यक नीति र कार्यबिधीहरु तयार गरिरहेको छ । बाल गृहबाट हुन सक्ने संभावित मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण तथा बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिकाको बृहत सेवाहरू सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र र संरचनाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सबैको प्रयासले वातावरणनै यस्तो बनिनुपर्दछकि कुनै बालबालिका जोखिममा पर्नलागेको अवस्था आएमा सिस्टमलेनै त्यसलाइ औंल्याइदियोस् ।
- थममायाथापा, संयोजक, अनेमसंघको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति
महिला आन्दोलनको इतिहासमा र महिला अधिकारको पक्षमा अनेमसंघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको छ । २००८ सालमा स्थापना भएकोअखिल नेपाल महिला संघले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई अझ संगठित रुपमा सूचीकृत गरेर अनेमसंघले महिला आन्दोलन अगुवाइ गर्दै आएको छ।
वि.सं. २०५५ सालमा विराटनगरमाअखिल नेपाल महिला संघको ऐतिहासीक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । त्यही सम्मेलनले महिला हिंसा विरुद्ध र महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको सवाललाई सुत्रवद्ध गरी १४ बुँदे कार्यक्रम पारित गरेर आन्दोलनकै रुपमा अभियान रुपमा संचालन गर्यौ । जस्तो सम्पूर्ण क्षेत्रमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको कुरा, समाजमा भएका कुरीति कुसंस्कार अन्त्यगर्ने कुरा, समाजमा लामो समयदेखि रहेको पितृसत्तात्मक र सामन्ती सोच र चिन्तनको रापतापमा बनेका विभिन्न कानुन नियमलाई परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर संविधानमा महिलाको मुद्दा सुचिकृत गर्नको लागि संघर्ष गर्दै आयो ।
२०५५ सालमा संगठनको सम्मेलनले १४ बुँदे कार्यक्रम अघि बढाइ सकेपछि २०५६/५७ सालमा मुलुकी ऐन ११औँ संसोधन भएको थियो । संसोधनकोलागि अनेमसंघका तत्कालीन अध्यक्ष, वर्तमान सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाइमा संसदमा मुलुकी ऐन ११औँ संसोधन विभिन्न महलमा भएका महिलाको लागि विभेदकारी व्यवस्था हटाउन, भएका कानुनी व्यवस्थाहरु संसोधन गरी समान कानुन बनाउनकालागि पहलगर्ने काम भएको थियो । त्यसमा खास गरी पैत्रिक सम्पत्तिमा छोराछोरीकोे बराबरी हक कायम गर्ने कुरा, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा भएका विभिन्नखालको विभेदकारी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नेदेखि समान अधिकारको पक्षमा झण्डै २०÷२२ वटा विभदेकारी व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गर्यौँ । त्यो परिवर्तनलाई अभियानको माध्यमबाट समुदायसम्म पुर्याउन र संवैधानिक व्यवस्थाको लागि गर्न निरन्तर रुपमा सशक्तअभियान सञ्चालन गर्यौ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मआइपुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरेर शासन सत्ता हातमा लिने काम भएपछि निरकुशता विरुद्धमा आन्दोलन गर्नकालागि सबै पार्टीका महिला संगठनहरुको ‘संयुक्त महिला संघ संघर्ष समिति बनायौँ । त्यो संघर्ष समिति अनेमसंघको पहल रअगुवाइमा गठन भएको थियो । त्यही संघर्ष समितिकै अगुवाइमा जनआन्दोलनमा महिलाहरुको बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन भनेर आह्वान ग-यो र महिलाहरुको व्यापक उपस्थितिमा १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।
जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा राजाको अधिकार कटौती गर्ने, गणतन्त्र घोषणागर्ने जस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मुद्दाहरु सम्बोधनगर्यो तर महिला अधिकारको बारेमाविशेष प्रस्तावमा कुनै बिषय नआएपछि त्यही ‘संयुक्तमहिला संघ संघर्ष समितिको अगुवाइमा फेरि संघर्ष गर्नुपर्यो ।
२०६३ जेठ १२ गते तत्कालीन अनेमा संघको अधक्ष्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताप र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु कमलापन्त, एनपी साउँद र नवराज सुवेदीको समर्थनमा महिला सम्वन्धी विशेष प्रस्तापको रुपमा सार्वजनिक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो । ती प्रस्तावमा ४ वटा विषय थियो ।जसमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरुको १ तिहाइ सहभागिता, आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने, विभेदपूर्ण कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने र महिला हिंसाको अन्त्य गर्नु पर्ने यी ४ वटा प्रस्ताव संसदबाट पास गराउनका लागि सबै पार्टीहरुलाई सहमति जुटाउन र संसदबाट पास गराउनको लागि निकै कसरत र मेहनत गर्नु परेकोे थियो ।
पुनस्थापित संसदले पास गरेका ति प्रस्तावलाई संवैधानिक हैसियत दिन अन्तरिम संविधानमा राख्नका लागि ‘अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिसँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया भयो । त्यसपछि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो र २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा गठन भयो । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका महिला अधिकार सम्बधित भएका प्रवधानहरुलाई नयाँ संविधानमा समावेस गराउनको लागि संविधानसभा अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न १४ वटा विषयगत समितिहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल, भेटघाट, ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता कामहरु निरन्तर नै गर्यौँ । संविधानमा समावेस गराउन सफल पनि भएका छौँ । त्यसैले यतिबेला अनेमसंघको मूलजिम्मेवारी भनेको संविधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्ने नै प्रमुख दायित्व रहेको छ ।
पार्टी विधानको कार्यान्वयन
हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले असोज १५ देखि १७ सम्म ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन गर्यो । त्यो विधान महाधिवेशले परित गरेको विधानमा पार्टीको हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने भन्ने व्यवस्था भएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक र महिला आन्दोलनले शुरुदेखि उठाउँदै आएको विषय पनि हाे । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै समानता र सामाजिक न्यायको लागि लड्ने पार्टी हो र कम्युनिष्ट पार्टीको भावना, वैचारिक र राजनीतिक उद्देश्य लक्ष्य अनुसार पनि यो निर्णय गर्न आवश्यकै थियो । त्यसैले पार्टीको आगामी मंसिर १० गतदेखि हुने महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा १ तिहाइ महिला सुनिश्चित हुनेछन् ।
त्यसको साथै, अखिल नेपाल महिला संघले चाहिँ पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको एक तिहाइको प्रावधानमा टेकेर ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको लागिआगामी दिनमा निरन्तर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अनेमसंघको मान्यता पार्टीको हरेक कमिटीको पदाधिकारीमा पनि १ तिहाइ महिलाहरुको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसबारेमा पार्टीले पक्कै पनि सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ ।
अर्को मूल कुरा महिलाहरुको राजनीतिकसँगै सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुछ । अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुँदै गएपनिअझै पनि सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले रुपान्तरणको अभिभारा अझै पनि हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक अधिकार त हामीले धेरै हदसम्म प्राप्त गरेका छौँ। तर सामाजिकअधिकारहरु, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका,बिषयहरुअझै बाकी छन् ।
मान्छेको विचार, सोच चिन्तनहरु अझै पनि परिवर्तन गर्नुछ । त्यसको निम्ति लगातार हामीले संघर्ष र आन्दोलन सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । संघर्ष र आन्दोलनभन्दाखेरि मुर्दावाद र जिन्दावादको आन्दोलनको कुरा भन्दापनि समाजमै गएर त्यस्ताखालका कुरीति, कुसंस्कारलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कुरीतिहरुलाई कसरी जरैदेखि अन्त्यगर्ने भन्ने बारेमा एकदमै मसिनो ढंगले सामाजिक रुपान्तरणको अभियानहरु संचालन गर्नु आवस्यक छ । सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनेको कुनै १ जना व्यक्तिलाई रुपान्तरण गर्ने होइन कि सिंगो समाज परिवर्तका लागि, समाजका हरेक व्यक्ति र परिवारको सोच र अभ्यास बदल्नुपर्छ, जुनकामगर्न समय लाग्छ ।
मान्छेको चेतना हिजोदेखि भइरहेको जुनखालको सोच छ, त्यो परिवर्तनकालागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसकालागि अखिल नेपाल महिला संघले लगातार अभियानहरु अगाडि बढाइरहेको छ । ती अभियानहरु सफल बनाउनकालागि सबैभन्दा पहिलो कुरा, हाम्रो संगठनको संरचनाहरु बलियो हुनुपर्यो । संगठनका संरचना आधारभूत तह र टोलटोलसम्म पुग्नुपर्छ, ती टोलटोलमा पुगेको संगठनले घर भित्रैसम्म परिवर्तन र सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको कुरा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने भनेको फेरि महिलाहरुसँग मात्रै होइन पुरुषहरुसँग पनि पुग्नुपर्छ । उहाँहरुलाई पनि हामीले सँगसँगै बुझाउनुपर्छ ।
जबसम्म समाजमा महिला, पुरुष रथका २ पाङग्रा हुन्न एउटा मात्रको अभावले सिँगो समाज पछाडी पर्छ भन्नी कुरा सबैले बुझ्न सक्छन् । त्यतिबेलामात्रै परिवर्तन हुन्छ । किनभने लामो समयदेखि समाजमा सामन्ती तथा पितृसत्तात्मक सोच, र चिन्तन रहँदै आएको समाजमा महिलाहरुलाई मान्छे नै नसम्झिने, उनीहरुमाथि हिंसा, विभेद, अत्याचार गर्ने खालको संस्कारका रुपहरु अझै यथावत छन् । यसको रुपान्त्रण लागि हाम्रो संगठनले संरचनागत रुपमै व्यापक परिचालनगर्ने योजनाबनाउनु पर्छ ।
अनेमसंघको भूमिका अहिले अनेमसंघले गर्ने भनेको मूल कुरा संविधानमा भएका विषयहरु कार्यान्वय नगर्नु र गराउनु नै हाे। संविधानमा के के अधिकारहरु छन् बुझाउनुपर्यो । संविधानको मौलिक हकमा महिलाका के के अधिकार सुनिश्चित भएका छन् र त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारलाई दबाब दिने, आवश्यक परेको ठाउँमा पार्टीलाई दबाब दिने, संविधान कार्यान्वयनका लागिआवश्यक नीति कानुनहरु बनाउनुपर्यो । त्यसका साथै संवैधानिक र कानुनी हिसाबले हामी जति बलियो छौँ, ती कुरा सबै महिलाहरुलाई बुझाएपछि मात्र हामी बलियो छौँ ।
अन्त्यमा, संविधान र कानुनमा भएको अधिकारका पक्षमा प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि महिलाहरुलाई तयार गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर घोषणा गरेका छौँ, हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको संविधान हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि ती संवैधानिक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नै पर्छ । समाजमा भएका विकृति विसंगति, कुरीति कुसस्कारलाई हटाउँदै महिला र पुरुष समान हो भन्ने सोच सबैमा ल्याउनुपर्छ । समाजलाई सभ्य र न्यायमूलक समाज बनाउनुपर्छ । यी नै अखिल नेपाल महिला संघको मूल लक्ष्य हो ।
- सरस्वती बस्नेत, सचिवालय सदस्य अनेमसंघ एवम् बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मन्त्री
नेकपा एमालेकी नेतृ तथा बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मन्त्री सरस्वती बस्नेतले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य लड्ने तयारी गरेकी छिन् । २०३२ सालमा विद्यार्थी कालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति गर्दै आएकी उनले आफू दशौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य हुन चाहेको बताएकी छिन् । २०१९ सालमा दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा जन्मिएकी उनले विद्यार्थी कालदेखि नै विद्यार्थी राजनीति हुँदै शिक्षक, महिला संगठनको राजनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै सामाजिक काममा समेत क्रियाशील रहँदै आइन् । नेकपा एमाले आशन्न दशौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा उहाँकाे राजनीतिक जीवन र अबको योजना के छ:-
राजनीतिक अनुभव र अबको योजना मेरो राजनीतिक यात्रा
म २०३२ सालदेखि विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेँ । त्यतिबेला म अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीमा आवद्ध भएँ र केही समयपछि अनेरास्ववियुको पाँचौ जिल्ला सम्मेलनबाट जिल्ला कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएँ । २०३७ सालदेखि शिक्षण पेशामा आवद्ध भएपछि भने विद्यार्थी राजनीतिबाट शिक्षक संगठनको राजनीति शुरु गरेँ ।
शिक्षण पेशा, शिक्षक संगठनको कामसँगै २०३७ सालदेखि पार्टीको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को जिम्मेवारी पनि थप भयो । महिलाहरुलाई उनीहरुको हकअधिकारको सचेतनाका लागि संगठनमा आवद्ध गर्दै राजनीतिक रुपमा सचेत गराउँदै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले अनेमसंघको गाउँ कमिटी कमिटी गठन गर्नेदेखि महिलाहरुलाई संगठित गर्दै शिक्षक संगठन र महिला संगठनको काम सँगसँगै गरेँ ।
पछि अनेमसंघको जिल्ला सचिव भएँ, त्यसपछि जिल्ला अध्यक्षहुँदै अनेमसंघको केन्द्रीय सदस्य र हाल केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी सहित क्रियाशील छु । त्यस्तै म अनेमसंघको बागमती प्रदेशको सचिव हुँ ।
पार्टी राजनीतिमा हाल बागमती प्रदेश कमिटीको सदस्य हुँ । म शुरुदेखि कुरा गर्ने हो भने पार्टीमा गाउँ कमिटी, जिल्ला कमिटी, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, अञ्चल कमिटी सदस्य हुँदै हाल प्रदेश कमिटी सदस्य र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य छु । वि सं २०७१ सालमा सुकुम्बासी आयोगको दोलखा जिल्लाको अध्यक्ष भएँ । विभिन्न सामाजिक संघसस्थाहमा समेत आवद्ध हुँदै २०७४ सालमा दोलखा जिल्लाबाट वाग्मती प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छु ।
२०७४ सालमा बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) भएँ र २०७८ बैशाखमा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएँ । छोटो समयको लागि मन्त्री भए पनि यो प्रदेशको पहिलो महिला मन्त्री हुने अवसर पाएँ । देश संघीयतामा गइसकेर प्रदेश बनेको करिब ४ वर्षमा मात्रै यो प्रदेशले महिला मन्त्री पाएको हो ।
कोरोनाको दोस्रो लहरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी: चुनौतिसँगै अवसर
म बैशाख १५ गते बागमती प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिकासहित ८ भन्दा बढी क्षेत्र हेर्नुपर्ने यो मन्त्रालय प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वटा क्षेत्र हेर्नुपर्ने मन्त्रालय हो सामाजिक विकास मन्त्रालय ।
म मन्त्री हुँदा कोरोना महामहारीको दोस्रो लहर शुरु हुँदै थियो । प्रदेशमा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी त्यतिबेला सामाजिक विकास मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा पथ्र्यो । बढ्दो कोरोना महामारी, सबै ठप्प हुँदा म र मैले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालय भने झन् बढी सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था थियो । विशेष गरी कोरोनाकालमा प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको केही कामको विवरण यस्तो छ:
- प्रदेश अन्तरगतका अधिकांश अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भईसकेको र बाँकी रहेका अस्पतालहरुमा जडान गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको र स्थानीय तहमा समेत अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पुगिसकेको छ।
- संक्रमितहरुको उपचारको लागि ८०९ वटा क्ष्ऋग्, ४१६ वटा भेन्टिलेटर र ३१७० वटा
- HDU सहित १०,५०० बेडहरुको व्यवस्था छ।
- बर्खा याममा विपद प्रभावित क्षेत्रमा ज्भबतिज ऋबmउ सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा पुयाईरहेको।
- खोपको व्यवस्था संघीय सरकारले गरिरहेको र स्थानीय स्तरसम्म नै संघीय सरकारले खोप उपलब्ध गराएको छ। म हुँदासम्म बागमती प्रदेशभित्र करिब १३ लाख जनालाई कोभिड विरुद्धको खोप सेवा । आदि ।
- यी कामका साथै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन युवा परिषद गठन, खेलकुद र शिक्षा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम भएका छन् ।
करिब पाँच महिना मन्त्री हुँदा धेरै समय कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपरे पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको अन्य क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको काम गरेको छु ।
अन्तमा, २०३२ सालदेखि करिब पाँच दशक कम्युनिष्ट राजनीति, २०३७ सालदेखि करिब ३० वर्ष शिक्षण पेशामा आवद्ध भई सेवा निवृत्त भएपछि पूर्णकालीन पार्टी राजनीति ९नेकपा एमाले० मा उनी क्रियाशील छु । केही महिना सरकारमा बसेर समेत काम गर्ने अवसरले मेरो राजनीतिलाई अझ खँदिलो बनाएको महसुस मैले गरेको छु । तसर्थ म अब दशौं महाधिवेशनबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्छ भनेर आवश्यक लागिरहेको छु ।
(बागमती प्रदेश सभा सदस्य मा. सरस्वती बस्नेतसँगको कुराकानीमा आधारित)