- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
मंसिर १८, २०७८ मा अनलाइन उज्यालोमा प्रकाशित समाचारको हेडलाइन थियो छोराछोरी खोज्दै आमा काठमाण्डौमा । त्यसको तल फोटोमा थकित देखिने एक बृद्ध आमाको फोटो थियो । ति ७० बर्षीय गंगादेवी शिंहले आफ्ना एक छोरा र एक छोरी २०५७ सालमा बालमन्दिरमा पढाउने भन्दै केआईसिंह गाउँपालिका घर भइ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाबस्ने भान्जी नाता पर्ने जगत्रादेवी सिंहले लगेको कुरा आमा गङ्गादेवीले बताउनुभएको छ ।
जगत्रादेवीले गङ्गादेवीका छोरा–छोरीलाई नेपाल बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा भर्ना गरेको र नेपाल बाल सङ्गठनले दुई वर्ष राखी छोरीलाई स्पेनका नागरिक र छोरालाई इटलीका नागरिकलाई धर्मपुत्रका रूपमा पठाएको बाल सङ्गठनको रेकर्डमा देखिएको छ । तर छोरा–छोरीले अहिलेसम्म पनि सम्पर्क नगरेको भन्दै आमा गङ्गादेवी उनीहरूको खोजीका लागि काठमाण्डौ आइपुग्नुभएको कुरा समाचारमा छ ।
राज्य संयन्त्र भित्रको जिम्मेवार बालमिन्दरले कुनै बालबाललिकाको जीवनमाथी मनपरि गर्न पाउँछ ? कुनै बालबालिकालाई अनाथ गराइदिने ? धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइदिने ?
सामान्य रुपमा पढ्दा यो एउटा समाचार होला तर ति आमाको निम्ति यसमा ठुलो ब्यथा छ, जस्को उमेरले डाँडो काटिसकेको छ । आँखाको पानी सुकिसकेको छ, मुहार र हातका छलाहरु चाउरिएरका छन् । अनि कलिला उमेरमा पठाइएका दुइ सन्तानलाइ एक्काइस बर्षसम्म देख्न नपाउँदा हृदयभित्रको ममता तड्पिरहेको छ । ति आमा जो डोटीदेखि काठमाण्डुसम्म आइपुग्दा मनमा अझै झिनो आसा र भरोसालाइ जीवित राखेरै सास फेर्दै होलिन कि कुनै दिन यो देशको राम्रा पदमा बसेका ठुलावडाले उनको ब्यथालाइ बुझिदिएर छोरा छोरीलाइ ल्याइदिने छन् । अनि ति सन्तानका कपाल सुमसुम्यउदै रुदै अंगालो हाल्नेछु । भबिस्यको यो अनुमानको आनन्दमा उनी कहिले केहिक्षण रमाउलिन अनि धेरै त भक्कानिएलिन कहिले त छटपटाउलिन ।
पढ्नेका निम्ति कथा आमाका निम्ति ब्यथा यो घटना राज्यको निम्ति लज्जाको कुरा हो । हामी राज्यलाइ कर तिर्छौं, तिरो बुझाउँछौं र उसले बनाएका कानुनको पालना पनि गर्दछौं किनकी उ हाम्रो संरक्षक हो, अभिभावक हो । हामीलाइ आपत पर्दा आफु सहि छु भने मसँग मेरो राज्य साथमा छ त्यसैले म ढुक्कसँग निदाउन सक्छु । यहि होइन र एउटा असल नागरिकले सोच्ने कुरा वा सोच्न पाउने कुरा ?
तर खै त ७० बर्षीया गंगादेवीको साथमा त्यो राज्य जसले एक्काइस बर्षदेखि छुट्टिएका नाबालक सन्तानको खोजी प्रयास केहि गरेन बरु अपराध गरेको छ । के गर्यो र त्यस्तो अपराध जसलाइ यहाँ नेर भन्नै पर्ने ? हामी वर्तमानका नागरिक समयको त्यो कालखण्डमा आइपुगेका छौं जहाँ ब्यक्तिको पहिचानलाई सर्वापरी मानिन्छ र संवेदनशील मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । यहाँ गंगादेवीका दुबै सन्तानलाइ धर्मपुत्रका रुपमा पठाइएको भनिएको छ । जो साँच्चै अनाथ छन् ?
उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर धर्मपुत्र पुत्रीमा रुपान्तरण गरिने कुरा छन् । तर जस्को अभिभावक छन् आमाबाबु छन् त्यस्ता सन्तानलाइ अनाथ तुल्याइदिने ? जत्तिको एउटा बालकको जन्मदर्ताको अधिकार उसको पहिचान र राज्यसँगको नाताको सवाल हो त्यत्तिनै उ अनाथ हो वा होइन भन्नेकुरा पनि । उस्को पहिचान र आत्मसम्मानसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । को बाट भएको छ यो कुकर्म भनि यस घटनालाई हेर्दा बालमन्दिरले नै आफूकहाँ ल्याइएका बालबालिकालाई दुइ बर्ष राखेर बिदेशीहरुलाई जिम्मा लगाएर पठाइएको कुरा रेकर्डले बताइरहेको छ ।
राज्य संयन्त्र भित्रको जिम्मेवार बालमिन्दरले कुनै बालबाललिकाको जीवनमाथी मनपरि गर्न पाउँछ ? कुनै बालबालिकालाई अनाथ गराइदिने ? धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइदिने ? यो त एउटा घटना हो खोजी पस्ने हो भने धेरै बालबालिकाहरु यसैगरि धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइएका छन् । कार्य, माध्यम र उदेश्यलाई खोज्ने हो भने यो घटना मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको हुने देखिन्छ तर यस तर्फ किन अध्ययन अनुसन्धान गरिदैन ।
यसमा धेरै उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु तानिन्छन् कान्तिपुर अनलाइनले एउटा खोजमुलक तथ्य परक आलेख मंसिर १९, २०७८ मा आएको छ । जनकराज सापकोटाले तयारपारेको यस आलेखमा असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन सञ्चालित नेपाल बाल संगठनका अधिकारीहरू नै बालबालिका बेचबिखनमा लागेको र धर्मपुत्र र पुत्रीका नाममा तीन दशकयता ९ सय ४८ बालबालिका विदेश पठाइए पनि जम्मा ७२ जनाको अभिलेख राखिएको तथा उनीहरूका नयाँ अभिभावकबाट संकलन गरिएको रकम पनि हिनामिना भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकाका माथि हुने यस्ता धेरै खाले अपराधलाई परिभाषित गरि कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन र बालबालिकाहरुलाई सक्षम प्रतिभाशाली र प्रज्ञावान बनाउने उदेश्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आएको छ । यसका धेरे राम्रा र सवाल पक्षहरु हुंदाहुंदै अझै केहि कुरा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ नत्र भबिश्यमा अरु गंगादेवीका ममाता तड्पिने छन् । हृदयहरु फुटने छन् ।
यो कानुनले बालअधिकार संरक्षण र त्यससँग सम्बन्धित संयन्त्रको बिषयमा त मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ । बालबालिका बिरुद्धको कसुर अन्तरगत बालबालिकामाथीका हिंसाहरु र दुर्व्यवहारहरु भनेर अलग अलग समुहमा प्रष्ट्याएको पनि छ । तर संसारमा मानब बेचबिखनको अभ्यास र शैलीलाई नियाल्ने हो भने बालबालिका उमेर समुहकै धेरै बेचिएका छन् ।
बेचबिखनको दलदलमा पर्नेहरु हिंसा र दुर्व्यवहार कै शिकार भएकाहरु नै छन् । यस कारण के पनि भन्न सकिन्छ भने मानब बेचबिखन त परिणाम हो भने त्यहाँसम्म ल्याउने कारक तत्व हिंसा र दुब्र्यबहार पनि हो । यदि यस्तो हो भने यो ऐनले बेचबिखनको सवालमा कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्नु पदथ्यो । बेचबिखन ओसारपसारलाई हेर्न अर्को बिशेष कानुन भएकैले यसमा समाबिष्ट नगरिएको हो कि भन्ने कुरामा पदीय जिम्मेवारी रहने गरि प्रेषित प्रणालिको ब्यबस्था तय गर्नुपर्छ ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले तिनतहकै सरकारले आबश्यकतानुसार बालगृह खोल्न सक्ने प्राबधान उल्लेख गरेको छ । आफ्ना साना सन्तानलाई कसैको जिम्मालगाएर पढ्ने उद्देश्यले घरदेखि टाढा लैजान दिनु कति बाध्यता थियो । कति रहर थियो । कति सचेत थिए कति भ्रमित थिए । त्यो अलग बिषय हो । तर बाल मन्दिर जस्तो संस्थाले २ बर्ष राखेर बिदेशीलाई पठाइदिने ?
कानुनले ३ तहका सरकारबाट सन्चालन भएका बालगृहको मात्र कुरा गर्दछ र नीजिस्तरका बालगृहलाइ कुनै सम्बोधन गर्दैन भने बालबालिकाको निम्ति सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहुँच कसरी पुग्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा यस्ता बालगृह थुप्रै छन् जहाँ असंख्य बालबालिकहरुले आश्रय लिइरहेका छन् र अधिकांश नीजिस्तरबाट सन्चालित छन् । जब कानुनले ३ तहका सरकारबाट सन्चालन भएका बालगृहको मात्र कुरा गर्दछ र नीजिस्तरका बालगृहलाइ कुनै सम्बोधन गर्दैन भने बालबालिकाको निम्ति सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहुँच कसरी पुग्छ ? त्यस्ता बालगृहको अनुगमन मुल्यांकन र कानुनी कार्यबाहिको निम्ति ? सारवान कानुनले स्पष्ट नबताएको क्षेत्रमा कार्यबीधि कानुनको प्रयोग गर्नु न्याय संगत ठहरिदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको २०१७ को मानव बेचबिखन विरूद्धको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी ऐन विपरित स्थापित बाल गृहहरुमा रहेका बालबालिकाहरूले पारिवारिक हेरचाह नपाउने भएकोले बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् भन्नेकुरा उल्लेख छ ।
पर्यटक र स्वयंसेवकहरूबाट चन्दा संकलन गर्नका लागि बालबालिकाको ओसारपसार गर्ने व्यक्तिले अभिभावकहरूलाई झुटो आस्वासनमा पारी बालबालिकालाई बाल गृहमा पु-याउने र अन्त्यमा त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई बाबु आमा बिहिन बनाउन बाध्य गर्ने गरेको पाइन्छ डोटीकी सत्तरी बर्षीया गंगादेवी पनि यसैको शिकार बनेकी रहिछन् । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बाल गृहहरूको संख्या ४८९ वटा र त्यहाँ संरक्षित रहेका बालबालिकाहरू ११,३५० जनाको संख्यामा रहेको र ७४ प्रतिशत बालगृहहरु प्रमुख पर्यटन गन्तव्य क्षेत्रहरूमा रहेको कुरा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारलाई संस्थागत रूपमा जोखिममा परेका बालबालिका तथा मानव बेचबिखनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र सहयोग पुयाउन, ECPAT Luxembourg ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश बिभाग अन्तर्गतको मानब बेचबिखनको नियन्त्रण र अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगतको बाल अधिकार परिषद्सँगको संयुक्त सहकार्यमा बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि, बालगृहहरूमा बालबालिकाको संभावित बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम न्यूनीकरण तथा बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ ‘सुरक्षाको लागि साथसाथ’ परियोजना सुरुवात गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँगको समन्वयमा नेपालका २० वटा नगरपालिकामा सेलर्ड र शक्ति समुहले काम गरिरहेको यो परियोजनाले स्थानीय तहको निम्ति आवस्यक बालअधिकार संरक्षण निर्देशिका को नमुना निर्माण गरि सहयोग पुर्याएको छ भने आवश्यक नीति र कार्यबिधीहरु तयार गरिरहेको छ । बाल गृहबाट हुन सक्ने संभावित मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण तथा बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिकाको बृहत सेवाहरू सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र र संरचनाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सबैको प्रयासले वातावरणनै यस्तो बनिनुपर्दछकि कुनै बालबालिका जोखिममा पर्नलागेको अवस्था आएमा सिस्टमलेनै त्यसलाइ औंल्याइदियोस् ।

