नेपाली समाज एकातिर आधुनिकता र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर महिलाहरू आफ्नै घर, टोल र कार्यस्थलमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले केवल एउटी नारीको शरीरमाथि मात्र प्रहार गर्दैन, बरु उसको आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र मानवतालाई नै तहसनहस बनाउँछ।
नेपालमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू समाजका लागि एक कलंकका रूपमा देखा परिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चारमाध्यम र प्रहरी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यी घटनाहरूको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। यसले हाम्रो सामाजिक चेतना, कानून कार्यान्वयन र महिला सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दैनिक औसत ६ देखि ७ वटा बलात्कारका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। अझ विडम्बना त के छ भने, कतिपय घटनाहरू सामाजिक प्रतिष्ठा र डरका कारण बाहिर नै आउँदैनन्। बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म यसको सिकार हुनुले समाजमा नैतिक स्खलन कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
बलात्कारका घटनाहरू बढ्नुमा कुनै एउटा मात्र कारण जिम्मेवार छैन। यसका पछाडि बहुआयामिक तत्वहरू रहेका छन् ।
- पितृसत्तात्मक सोच: महिलालाई भोगविलासको वस्तु ठान्ने र उनीहरूमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्ने पुरातनवादी सोच अझै पनि जीवितै छ।
- प्रविधिको दुरुपयोग: इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्रीको सहज पहुँचले विकृत मानसिकता निर्माण गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
- दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षण: कतिपय घटनामा अपराधीलाई राजनीतिक ओत दिने वा गाउँघरमै ‘मिलापत्र’ गराउने प्रवृत्तिले गर्दा अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको छ।
- लागुऔषध र मदिरा सेवन: धेरैजसो घटनाहरूमा मदिरा वा लागुऔषधको नशाले अपराधीलाई क्रूर बनाउने गरेको पाइन्छ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३८ मा स्पष्ट रूपमा ‘महिलाको हक’ सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् ।
प्रत्येक महिलालाई समान वंशीय हक हुनेछ । महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। यी अधिकारहरू कागजी रूपमा उत्कृष्ट भए पनि व्यवहारमा उतार्न अझै ठुलो सङ्घर्ष बाँकी छ। महिलाहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे सुसूचित गराउनु र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधानहरू छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ मा ‘करणी सम्बन्धी कसूर’ को व्यवस्था गरिएको छ।
सजायको व्यवस्था:
उमेरका आधारमा जबरजस्ती करणी गर्ने अपराधीलाई निम्नानुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ:
१० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए: जन्मकैद।
१० देखि १४ वर्षसम्म भए: १८ देखि २० वर्षसम्म कैद।
१४ देखि १६ वर्षसम्म भए: १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद।
१६ देखि १८ वर्षसम्म भए: १० देखि १२ वर्षसम्म कैद।
१८ वर्ष वा सोभन्दा बढी भए: ७ देखि १० वर्षसम्म कैद।
साथै, सामूहिक बलात्कार, गर्भवती वा अपाङ्गता भएका महिलामाथि गरिने बलात्कारमा थप सजायको व्यवस्था छ। पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत सजायलाई अझ कडा बनाउने प्रयास पनि गरेको छ।
महत्त्वपूर्ण जानकारी: जबरजस्ती करणीका घटनामा उजुरी दिने हदम्यादलाई पनि संशोधन गरी थप खुकुलो बनाइएको छ, ताकि पीडितले लामो समयपछि पनि न्यायको ढोका ढकढक्याउन सकून्।
कानून हुँदाहुँदै पनि पीडितले न्याय पाउन सजिलो छैन। यसका केही प्रमुख बाधाहरू छन्:
- सामाजिक बहिष्कार: बलात्कार पीडितलाई नै दोषी देख्ने र खिसीट्युरी गर्ने समाजका कारण धेरै पीडितहरू मौन बस्न बाध्य हुन्छन्।
- प्रमाणको अभाव: घटना भएको तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण नगराउँदा वा प्रमाण नष्ट हुँदा अदालतमा मुद्दा कमजोर हुन्छ।
- ढिलो न्याय सम्पादन: अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा चल्दा पीडितले थप मानसिक पीडा भोग्नुपर्छ।
समाधानका उपायहरू र अगाडिको बाटो
बलात्कार मुक्त समाज निर्माण गर्न सरकार, प्रहरी, नागरिक समाज र परिवार सबैको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ:
- शिक्षा र सचेतना: विद्यालय तहदेखि नै ‘यौन शिक्षा’ र ‘गुड टच-ब्याड टच’ बारे सिकाउनुपर्छ। पुरुषहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउने संस्कार घरबाटै सुरु हुनुपर्छ।
- कानूनको कडा कार्यान्वयन: अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालतको माध्यमबाट मुद्दाको छिटो किनारा लगाउनुपर्छ।
- पीडितको संरक्षण: पीडितको गोपनीयता कायम राख्दै उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, मनोपरामर्श र पुन:स्थापनाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ।
- प्रविधि र सुरक्षा: सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा, प्रहरी गस्ती र आपत्कालीन हेल्पलाइन नम्बरहरूको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ।
बलात्कार र यौनजन्य हिंसा जस्तो जघन्य अपराधको विरुद्धमा लड्न केवल कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि पीडितको साहस, समाजको सक्रियता र राज्यको कठोर उत्तरदायित्वको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक पर्छ।
बलात्कार सामाजिक संरचनामा लागेको यस्तो गहिरो चोट हो, जसको उपचारका लागि प्रत्येक नागरिक र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ। घटना भइसकेपछि न्याय कसरी पाउने र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुनै नदिन कसले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता हुन जरुरी छ।
बलात्कारको घटना भएमा पीडित मानसिक र शारीरिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा हुन्छन्। यस्तो बेला संयमता अपनाउँदै निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
- शारीरिक सुरक्षा: सबैभन्दा पहिले आफूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने। यदि अपराधीले अझै पिछा गरिरहेको छ भने नजिकैको प्रहरी चौकी वा सार्वजनिक स्थलमा मद्दत माग्ने।
- प्रमाणको संरक्षण: यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। घटना लगत्तै नुहाउने, कपडा फेर्ने वा घटनास्थल सफा गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। शरीरमा लागेका दाग, वीर्य, रगत वा अपराधीको कपाल आदि महत्त्वपूर्ण डिएनए (DNA) प्रमाण हुन्।
- प्रहरीमा उजुरी (FIR): ढिलो नगरी नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा गएर जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ। यदि प्रहरीले उजुरी लिन मानेन भने अनलाइन माध्यम वा हुलाकमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ।
- स्वास्थ्य परीक्षण: सरकारी अस्पतालमा गएर तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। यसले एकातिर पीडितको स्वास्थ्य उपचार गर्छ भने अर्कोतिर कानुनी प्रक्रियाका लागि बलियो ‘फरेन्सिक’ प्रमाण जुटाउँछ।
- गोपनीयताको हक: पीडितले आफ्नो नाम र पहिचान गोप्य राख्न पाउने कानुनी अधिकार छ। बयान दिँदा महिला प्रहरीको उपस्थिति माग्न सकिन्छ।
नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। बलात्कारका घटनामा राज्यले निम्न जिम्मेवारीहरू निभाउनुपर्छ:
- शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance): कुनै पनि राजनीतिक वा शक्ति केन्द्रको दबाबमा नपरी अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु राज्यको पहिलो काम हो।
- पीडित संरक्षण कार्यक्रम: मुद्दा चलिरहँदा पीडित र साक्षीलाई अपराधी पक्षबाट डर-धम्की हुन सक्छ। उनीहरूलाई ‘सेफ हाउस’ र सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
- नि:शुल्क कानुनी र मनोवैज्ञानिक सहायता: धेरै पीडितहरू आर्थिक अभावका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन्छन्। राज्यले उनीहरूका लागि सरकारी वकिल र मानसिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- द्रुत न्याय प्रणाली: बलात्कारका मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट छिनोफानो गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र अपराधीलाई तत्काल जेल पठाउने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अपराधी समाजकै उपज हो र उसलाई लुक्ने ठाउँ पनि समाजले नै दिन्छ। त्यसैले, समाजको भूमिका बदल्न आवश्यक छ:
- पीडितलाई साथ (Victim Shaming को अन्त्य): बलात्कार पीडितलाई ‘चरित्रहीन’ भन्नु वा समाजबाट बहिष्कृत गर्नु अर्को ठुलो अपराध हो। समाजले पीडितलाई सहानुभूति र शक्ति दिनुपर्छ, अपराधीलाई होइन।
- मिलापत्रको विरुद्धमा उभिने: गाउँघरमा ‘इज्जत जाने’ डरले पञ्चायती बसेर वा पैसाको लेनदेनमा बलात्कार जस्तो मुद्दा मिलाउने गरिन्छ। यस्तो कार्य गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समाजका सचेत सदस्यले आवाज उठाउनुपर्छ।
- बहिष्कार र खबरदारी: अपराधीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने र प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
- शिक्षा र चेतना: आफ्नो घरमा छोराहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउने र छोरीहरूलाई आत्मरक्षा (Self-defense) र कानुनी अधिकारबारे सचेत बनाउने काम परिवार र समाजले गर्नुपर्छ।
नेपालको कानुनमा बलात्कार (जबरजस्ती करणी) सम्बन्धी उजुरी दिने समय सीमा र पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा निकै महत्त्वपूर्ण र संशोधित व्यवस्थाहरू छन्। ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ र त्यसपछि भएका संशोधनहरूले यी विषयलाई यसरी स्पष्ट पारेका छन्:
उजुरी दिने म्याद (हदम्याद) को व्यवस्थाः
विगतमा बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद निकै कम भएको भन्दै व्यापक जनदबाब परेपछि सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेको छ। हालको व्यवस्था अनुसार हदम्यादलाई पीडितको उमेर र अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ:
नाबालकको हकमा (१८ वर्ष मुनि):
यदि पीडित नाबालक छ भने निज १८ वर्ष पुगेको मितिले ३ वर्षभित्र उजुरी दिन सकिन्छ। यसको अर्थ घटना भएको धेरै वर्षपछि पनि पीडित बालिग भएपछि न्यायका लागि जान सक्छन्।
बालिगको हकमा (१८ वर्ष माथि):
अन्य व्यक्तिको हकमा जबरजस्ती करणी भएको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। (पहिले यो म्याद १ वर्ष मात्र थियो)।
थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको अवस्था:
यदि कसैले कसैलाई थुनामा राखेर वा अपहरण गरी बलात्कार गरेको छ भने त्यस्तो नियन्त्रणबाट मुक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिन्छ।
अपाङ्गता भएका वा असहाय व्यक्तिको हकमा:
यस्ता व्यक्तिको हकमा हदम्याद अझ बढी लचिलो बनाइएको छ, जसमा पीडितले आफू उजुरी दिन सक्षम भएको मितिबाट म्याद गणना हुने गरी विशेष व्याख्याहरू गरिएका छन्।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाः
अदालतले कसुरदारलाई सजाय सुनाउँदा पीडितलाई पुगेको शारीरिक, मानसिक वा सामाजिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन्छ।
कसुरदारबाट भराइने क्षतिपूर्ति:
अदालतले अपराधीको सम्पत्ति वा आम्दानीबाट पीडितलाई उपयुक्त रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाउँछ। यसमा पीडितको उपचार खर्च र उसलाई परेको मानसिक आघातलाई मुख्य आधार मानिन्छ।
पीडित राहत कोष:
यदि अपराधी गरिब छ वा उसको कुनै सम्पत्ति छैन भने पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले स्थापना गरेको ‘पीडित राहत कोष’ बाट पीडितलाई तत्काल अन्तरिम राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ।
क्षतिपूर्तिको आधार:
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरू हेरिन्छ:
- पीडितको उमेर र अवस्था।
- घटनाको प्रकृति र क्रूरता।
- पीडितलाई भएको शारीरिक वा मानसिक चोट।
- पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापनामा लाग्ने अनुमानित खर्च।
कानुनी प्रक्रियाको मार्गचित्र (Steps of Legal Process)
न्याय पाउने प्रक्रियालाई निम्न चरणमा बुझ्न सकिन्छ:
जाहेरी दरखास्त: नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा लिखित वा मौखिक (मौखिक भए प्रहरीले लेखिदिने) उजुरी दिने।
प्रमाण सङ्कलन र स्वास्थ्य परीक्षण: प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने र पीडितको सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Test) गराउने।
अनुसन्धान र थुनछेक: प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्छ र सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिन्छ।
बन्द इजलास (In-camera Hearing): बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता कायम राख्न ‘बन्द इजलास’ मा सुनुवाइ गरिन्छ, जहाँ अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध हुन्छ।
फैसला र कार्यान्वयन: अदालतले दोषी ठहर गरेमा कैद सजाय र क्षतिपूर्ति दुवैको फैसला गर्छ।
राज्यको दायित्व र निःशुल्क सहायता
सरकारी वकिल: पीडितको तर्फबाट राज्यले नै निःशुल्क रूपमा सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा लडिदिन्छ।
गोपनीयता: पीडितको नाम, फोटो वा ठेगाना सार्वजनिक गर्नेलाई उल्टै कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ।
यसरी, नेपाली कानुनले पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन हदम्याद बढाउने र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडितको साहस र समाजको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य रहन्छ।
बलात्कार केवल महिलाको समस्या होइन, यो समाजको गम्भीर रोग हो। एउटी छोरी, दिदीबहिनी वा आमा सुरक्षित नभएको समाजलाई सभ्य मान्न सकिँदैन। कानुनले मात्र अपराध रोक्न सक्दैन, त्यसका लागि हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। महिलालाई दया होइन, सम्मान र अधिकार चाहिन्छ। जबसम्म समाजमा अपराधी डराउने र पीडितले गर्वका साथ न्याय माग्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म महिला अधिकारका कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहनेछन्।
बलात्कार विरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी लडाइँ मात्र होइन, यो एउटा सांस्कृतिक युद्ध पनि हो। जबसम्म अपराधीले समाजमा शिर उठाएर हिँड्न पाउँछ र पीडितले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म हाम्रो समाज सभ्य कहलाउन सक्दैन।
याद राख्नुहोस्: न्याय ढिलो हुनु न्याय नदिनु बराबर हो। त्यसैले, पीडितको साहसलाई समाजको साथ र राज्यको कडा कानुन मिलेको खण्डमा मात्रै हामीले हिंसामुक्त समाजको सपना साकार पार्न सक्छौँ। आउनुहोस्, हिंसा विरुद्धको यो लडाइँमा हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाऔँ र एउटा हिंसामुक्त समाजको निर्माण गरौँ।
२०४७ सालकाे प्रजातन्त्र प्राप्तिपछीका कान्छा प्रधानमन्त्रीकाे रुपमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह स्पष्ट बहुमतसहितकाे सरकारकाे प्रतिनिधित्व गर्दै शुक्रबार सिंहदरबार प्रवेश गरे । यसैले राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदमा उनको व्यक्तित्वले नागरिकसामु अपेक्षाको चुली निर्माण गरिदिएकाे छ।
२०८२ फागुन २१ काे चुनाव मार्फत प्राप्त मतादेश पटक पटककाे संघर्षबाट प्राप्त नेपालकाे संविधानकाे जनादेशले बालेनसँग दुईतिहाइ निकटको बहुमत छ । संविधानको मर्म अनुसार सुशासन र समुन्नतिको आधार तयार पार्ने यो स्पष्ट बहुमत हो। जनादेशले संघीय संविधानको समावेशी मर्मलाई स्मरण गराउँदै निर्वाचनकाे मतादेशले सुशासन र सेवा प्रवाह रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु चुनौती बढाएकाे छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएका १०० वटा वाचाहरुले अब कस्तो आकार लिन्छन् हेर्न बाँकी नै छ । तर नेपाली राजनीतिको इतिहासमा आज एउटा यस्तो मोड आएको छ, जसलाई केही वर्ष अगाडिसम्म असम्भव प्रायः मानिन्थ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह देशको सर्वोच्च कार्यकारी पद ‘प्रधानमन्त्री’ मा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकाे छ । यो केवल एक व्यक्तिको उदय मात्र होइन, यो दशकौंदेखि गुम्सिएको भुइँमान्छेको आक्रोश र परिवर्तनको तीव्र चाहनाको विष्फोट समेतकाे प्रतिफल हो।
राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएसँगै बालेनको काँधमा देशकाे जिम्मेवारीकाे भारी थपिएकाे छ । काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदै बालेनले सिंहदरबारकाे यथास्थितिवादलाई निरन्तर चुनौती दिएका थिए । परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले ‘अनुभवहीन’ भनिरहँदा जनताले भने उनको ‘डेलिभरी’ शैलीलाई रुचाए। आज उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म आइपुग्नुको मुख्य कारण नै आम नागरिकमा पलाएको यो विश्वास हो कि— अब भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ।
परम्परागत दलहरूले सत्तालाई भागबन्डा र लेनदेनको माध्यम बनाउँदा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा डगमगाएको थियो। यस्तोमा बालेनको आगमनले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई पुनः जागृत गराएको छ। तर, यो उत्साहसँगै ठुला चुनौतीहरू पनि जोडिएर आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाहले सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्नेछ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु उनको पहिलो दायित्व हो। काठमाडौँको मेयर हुँदा संघसँग अधिकारका लागि लडेका बालेनले अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अभिभावकत्व दिनुपर्नेछ। केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउनु नै उनको वास्तविक संवैधानिक परीक्षा हुनेछ।
रास्वपा एउटा उदाउँदो शक्ति त हो, तर संसदमा अन्य पुराना र स्थापित दलहरूसँगको समन्वय बिना कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। उग्रता भन्दा पनि परिपक्वता र समन्वयकारी भूमिकाले नै उनलाई एक सफल प्रधानमन्त्री बनाउनेछ। बालेनलाई प्राप्त मत ‘परम्परागत राजनीति’ विरुद्धको विद्रोह हो। जनताले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् ताकि वर्षौदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बेथिति अन्त्य होस्। अवकाे समयमा सुशासन केवल शब्दमा होइन, नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा महसुस गर्ने सहजतामा झल्किनुपर्छ।
बालेन्द्र शाहको अगाडि अवसरको पहाड र चुनौतीको खाडल दुवै छ। सडकमा ताली बजाउने भीड, सामाजिक संचालनमा खबरदारी गर्दै रहनेहरु र संसदमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्। भावनाले चुनाव जित्न सकिन्छ, तर देश चलाउन नीति, नियम र निरन्तरको धैर्यता चाहिन्छ। यो कार्यकाल केवल ‘शक्ति अभ्यास’ गर्ने समय होइन, यो त नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने अवसर हो। उनीसँग संविधानले दिएको वैधानिकता छ र जनताले दिएको नैतिक बल छ। यदि उनले आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सके भने, नेपालले समृद्धिको यात्रामा एउटा लामो फड्को मार्ने निश्चित छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्दै ठुला फाइलहरू खोल्ने आँट र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने साहस नै उनको लोकप्रियताको आधार हुनेछ। राजनीतिक भागबन्डामा चलेको प्रशासन संयन्त्रलाई ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) मा ढाल्नुपर्नेछ। चरम आर्थिक मन्दी र युवा पलायनलाई रोक्न ठोस नीति र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ।
बालेनको प्रधानमन्त्रीत्वमा आर्थिक नीति केवल तथ्याङ्कमा सीमित नभई नागरिकको भान्छा र खल्तीसम्म पुग्नुपर्ने चुनौती छ। युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले उनको आर्थिक मोडेल परम्परागत अनुदान र ऋणमा मात्र आधारित नभई ‘इनोभेसन’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै युवाहरूलाई आफ्नै देशमा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अनिवार्य छ। “एक पालिका, एक विशिष्ट उत्पादन” को अवधारणालाई प्रविधिसँग जोडेर विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन पुर्याउने कार्यलाई उनले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका कारण बालेनबाट जनताले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै र भ्रष्टाचाररहित ढंगले सम्पन्न हुने अपेक्षा राखेका छन्। ‘ठेक्का पट्टा’ मा हुने राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्नु उनको मुख्य आर्थिक एजेन्डा हुनुपर्छ। सरकारी राजस्व संकलन र खर्चलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदा चुहावट रोकिन्छ। ब्लकचेन वा यस्तै पारदर्शी प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्ने हिम्मत उनले देखाउनुपर्छ।
भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालका लागि बालेनको विदेश नीति भावनामा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ र ‘आर्थिक कूटनीति’ मा आधारित हुनुपर्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘प्रो-इन्डिया’ वा ‘प्रो-चाइना’ को ट्यागबाट मुक्त गरी ‘प्रो-नेपाल’ बनाउनु उनको प्राथमिक दायित्व हो। सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र व्यापार घाटा जस्ता गम्भीर विषयमा अडान लिँदा कूटनीतिक मर्यादा र संवादको ढोका सधैँ खुला राख्नुपर्छ।
खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा र सम्मानका लागि बलियो ‘श्रम कूटनीति’ अवलम्बन गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र होइन, ठुला जलविद्युत र उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ताकि भोलि ती युवाहरू आफ्नै देशमा फर्किएर काम गर्न सकून्। विश्व मञ्चमा नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रखर आवाज उठाउँदै ‘कार्बन क्रेडिट’ बाट लाभ लिने नीति बालेनको कार्यकालको एउटा आधुनिक एजेन्डा बन्न सक्छ।
सम्भावित चुनौती र सावधानी
सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा बालेनका अगाडि ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) को पासो पनि छ। सडकमा देखिएको लोकप्रियता र शासन सत्ता सञ्चालनका प्राविधिक जटिलताहरू फरक हुन्छन्। नीतिगत स्पष्टता बिनाको आवेगले कहिलेकाहीँ दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, उनले विज्ञहरूको सल्लाह लिने र कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने कला सिक्नुपर्नेछ।
साथै, छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु उनको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ। राष्ट्रवादको नाराले सडकमा समर्थन त देला, तर कुटनीतिमा परिपक्वता र शालीनताको खाँचो पर्छ। जनताले उनलाई “आशाको प्रतीक” मानेका छन्। यो आशालाई निराशामा बदल्ने छुट उनलाई छैन। बालेनको सफलता नै नेपालको नयाँ पुस्ताको सफलता हुनेछ।
बालेन्द्र शाहको अगाडि अवसरको पहाड र चुनौतीको खाडल दुवै छ। सडकमा ताली बजाउने भीड, सामाजिक संचालनमा खबरदारी गर्दै रहनेहरु र संसदमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्। भावनाले चुनाव जित्न सकिन्छ, तर देश चलाउन नीति, नियम र निरन्तरको धैर्यता चाहिन्छ। यो कार्यकाल केवल ‘शक्ति अभ्यास’ गर्ने समय होइन, यो त नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने अवसर हो। उनीसँग संविधानले दिएको वैधानिकता छ र जनताले दिएको नैतिक बल छ। यदि उनले आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सके भने, नेपालले समृद्धिको यात्रामा एउटा लामो फड्को मार्ने निश्चित छ।
हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ मनाइन्छ। यो दिवस महिलाहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिहरूको उत्सव मनाउने मात्र नभई लैङ्गिक समानताका लागि बाँकी रहेका चुनौतीहरूका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने दिन पनि हो।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सुरुवात २० औं शताब्दीको सुरुतिर श्रमिक महिलाहरूको आन्दोलनबाट भएको थियो। सन् १९०८ मा न्युयोर्कमा १५ हजार महिलाहरूले कामको घण्टा घटाउन, राम्रो तलब र मतदानको अधिकार माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। पछि सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको हो।
नेपालको सन्दर्भमा यो दिवसले विशेष महत्त्व राख्दछ, जहाँ पछिल्ला केही दशकमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तनहरू भएका छन्।नेपालमा पनि योगमाया न्यौपाने जस्ता विद्रोही पात्रहरूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। वि.सं. २००७, २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताले नै आजको गणतान्त्रिक नेपालको जग बसालेको हो।
नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) महिला अधिकारका दृष्टिले उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ। संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। विशेष गरी राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिनु र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु दक्षिण एसियामै एक उदाहरणीय कदम हो। राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश जस्ता गरिमामय पदमा महिलाहरूको आगमनले नेपाली महिलाको आत्मविश्वासलाई नयाँ उचाइ दिएको छ।
नेपालले महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा केही आशालाग्दा सफलताहरू प्राप्त गरेको छ । विद्यालय भर्ना दरमा छोरा र छोरीबीचको खाडल कम हुँदै गएको छ। सरकारी छात्रवृत्ति र ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ जस्ता अभियानहरूले सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। मातृ मृत्युदरमा आएको कमी र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामा भएको वृद्धिले महिलाहरूको जीवनस्तर सुधारेको छ। महिलाहरूको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा दिइने छुटका कारण सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ। लघुवित्त र सहकारीमार्फत ग्रामीण महिलाहरू उद्यमी बन्ने क्रम जारी छ।
कानुनी रूपमा धेरै अधिकार प्राप्त भए तापनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोपमा गरिने दुर्व्यवहार र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा अझै पूर्ण रूपमा रोकिएका छैनन्। डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा र साइबर बुलिङ महिलाका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ।
‘छोरा नै चाहिन्छ’ भन्ने पितृसत्तात्मक सोच र छाउपडी जस्ता कुप्रथाहरू समाजमा अझै जरा गाडेर बसेका छन्। यसले महिलाको मानसिक र शारीरिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ। घरभित्रको कामलाई आर्थिक गणनामा समावेश नगरिँदा महिलाको मिहिनेत ओझेलमा परेको छ। साथै, समान कामको लागि समान ज्यालाको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संख्यात्मक रूपमा महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि निर्णायक पदहरूमा अझै पुरुषहरुकै वर्चस्व छ। महिलाहरूलाई प्रायः उप-प्रमुख वा सहायक पदहरूमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
वर्तमान समयमा प्रविधि र नवप्रवर्तनमा महिलाको पहुँच हुनु अनिवार्य छ। महिलाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु आवश्यक छ। प्रविधिले महिलाहरूलाई घरमै बसेर व्यापार गर्न, विश्वभरका सूचना पाउन र आफ्नो आवाज उठाउन सजिलो बनाएको छ। तर, यसका साथै आउने सुरक्षा चुनौतीहरूप्रति पनि सजग रहनु पर्छ।
नेपालमा महिला माथि हुने हिंसा एक गम्भीर सामाजिक र कानुनी चुनौतीको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो समय (सन् २०२५/२६) का तथ्याङ्क र प्रतिवेदनहरूले हिंसाका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै गएको र डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार दर्ता हुने उजुरीमध्ये करिब ८८ प्रतिशत घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन्। कुटपिट, मानसिक यातना र स्रोत-साधनबाट वञ्चित गर्ने कार्य यसभित्र पर्दछन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने हिंसा (Cyber Bullying), चरित्र हत्या, र अनलाइन उत्पीडन ठुलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। सन् २०२५ को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपालमा “डिजिटल हिंसा पनि वास्तविक हिंसा हो” भन्ने नाराका साथ विशेष अभियान नै चलाएको थियो।
बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू अझै पनि उच्च छन्। विशेष गरी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू बढी जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तराईमा दाइजो प्रथा र पहाडी भेगमा छाउपडी तथा बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा दैनिक औसत १५ देखि २० वटा हिंसा सम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता हुने गरेका छन्। ‘वोरेक’ (WOREC) नेपालको २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार, हत्या गरिएका महिलामध्ये ४३ प्रतिशत आफ्नै श्रीमानबाट र २४ प्रतिशत अन्य परिवारका सदस्यबाट पीडित भएका थिए। यसले घर नै महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै गएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ। २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट बढी प्रभावित भएको पाइएको छ।
अझै पनि धेरैले घरेलु हिंसालाई “घरभित्रको निजी मामिला” मानेर बाहिर ल्याउन हिचकिचाउँछन्। कानूनी प्रावधान बलिया भए पनि पीडितको न्यायमा पहुँच (Access to Justice) अझै कमजोर छ। उजुरी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र पीडकको राजनीतिक वा सामाजिक पहुँचले गर्दा धेरै घटनाहरू दबाइन्छन्। धेरै महिलाहरू आर्थिक रूपमा श्रीमान् वा परिवारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि हिंसा सहेर बस्न विवश छन्।
महिला आयोगले ११४५ निःशुल्क हेल्पलाइन सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ पीडितले सिधै उजुरी गर्न सक्छन्। हाल नेपालका ९० भन्दा बढी सरकारी अस्पतालहरूमा ओसिएमसी (OCMC) मार्फत हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई उपचार, परामर्श र कानुनी सहयोग प्रदान गरिँदै आएको छ।सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितहरूलाई पनि न्यायको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस केवल एक दिनको उत्सव मात्र हुनु हुँदैन। यो ३६५ दिन नै व्यवहारमा लागू हुने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि अबको बाटो ‘अधिकारबाट अवसरतर्फ’ हुनुपर्छ। राज्यले कानुनको कडाइका साथ पालना गराउनु पर्छ भने समाजले महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ।
नेपालमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि समाजको सोच र संरचनामा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। आज (मार्च ८, २०२६) मनाइँदै गरेको ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार’ (Rights, Justice and Opportunities for All Women and Girls) ले पनि न्याय र अवसरमा महिलाको समान पहुँचलाई जोड दिएको छ।
जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैनन् र आफ्नो शरीर तथा जीवनको निर्णय आफैँ गर्न सक्दैनन्, तबसम्म वास्तविक समानता सम्भव छैन। पुरुष र महिला एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै, विभेदमुक्त समाज निर्माणमा हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।आजको दिनमा हामीले प्रण गरौँ— हिंसा र विभेद अन्त्य गरौँ, र एउटा यस्तो नेपाल निर्माण गरौँ जहाँ हरेक छोरीले बिना डर आफ्नो सपना पछ्याउन सकून्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना
निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो आधार हो । जनआधारलाई सम्बोधन गर्ने कडिको रुपमा लिइने निर्वाचनलाई अझै सशक्तता बनाउने आधार मतदाता शिक्षा हो । निर्वाचन प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो मतदान प्रक्रिया । सचेत र जिम्मेवारीपूर्ण मतदाताको सक्रिय सहभागिताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । मतदान गरेर मात्रै हुदैन, सही तरिकाले मतदान गर्नु र बदर हुन नदिनु तर्फ सचेत हुनुपर्छ ।
मतदाता शिक्षाले नागरिकलाई मतदानको अधिकार, प्रक्रिया, महत्व र प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी दिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। मतदान किन गर्ने, कसलाई मत दिने र मतको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त बुझाइ बिना नै लहरको पछिलाग्ने परिपाटी अझै हावी छ । जानकारीको अभावमा धेरै मतदाता भ्रम, हल्ला, लोभलालच वा दबाबमा परेर मत दिन बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थाले योग्य नेतृत्व चयनमा अवरोध पुर्याउँछ र लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। मतदाता शिक्षाले यस्ता विकृति हटाउन सहयोग पुर्याउँछ।मतदाता शिक्षाले मतदातालाई उम्मेदवारको नीति, विचार, आचरण र विगतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सिकाउँछ। यसले जात, क्षेत्र, पार्टीगत अन्धभक्तिभन्दा माथि उठेर विवेकशील निर्णय गर्न प्रेरित गर्छ।
विशेषगरी नयाँ मतदाता र युवा वर्गलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न मतदाता शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। मतदाता शिक्षा केवल निर्वाचनको बेला मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विद्यालय, समुदाय, सञ्चार माध्यम र नागरिक संस्थामार्फत निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। सचेत मतदाता नै स्वस्थ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्।त्यसैले मतदाता शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो।
मकवानपुर जिल्लामा कुल मतदानको ४ प्रतिशत मत बदर हुने गरेको विगतको तथ्याङ्क छ । यस्तो बदर मत घटाउन आफूले रोजेको चिन्हमा मतदान गर्ने, मसि नलतपतिने गरी , स्वास्तिक छाप राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै मतपत्र पट्याउने, एउटा चिन्हमा मात्रै मत संकेत गर्ने जस्ता सवालमा जानकारी आदनप्रदान गरौं । गोप्यमतदानलाई खेर जान नदिन व्यक्ति, व्यक्तिले पनि आपसमा शिक्षा साझा गरौं ।
आज फागुन ७ गते ऐतिहासिक गौरवको दिन हो । एक सय चार वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि नेपाली जनताले नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार प्राप्त गरेको आज ७५ वर्ष पुगेको छ। नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको दिन फागुन ७ गते नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षको प्रतिक प्रजातन्त्र दिवस ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको यो सात दशक लामो यात्रामा नेपाली राजनीतिक उतारचढावहरू जारी छ। २००७ सालको क्रान्तिले बिजारोपण गरेको प्रजातन्त्रकै जगमा उभिएर हामी आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौं। संविधान सभाबाट निर्मित संविधान, समावेशी राज्य प्रणाली र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रजातन्त्रकै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। यद्यपि,व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिन नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ। प्रजातन्त्रको मुख्यमर्म नै सुशासन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार हो। जबसम्म सामान्य नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाउँदैनन् र न्याय एवम् अवसरमा समान पहुँच हुँदैन, तबसम्म प्रजातन्त्रको वास्तविक फल प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन। अहिलेको मुख्य चुनौती प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो।यसको लागि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि मजबुत हुनु आवश्यक छ।कानुनी शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज नागरिकको अपेक्षा हो, आवश्यकता हो।
प्रजातन्त्र भनेको चुनावमा भोट हाल्नु मात्र होइन,नागरिक सचेत हुनु र सत्तालाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो। प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा ती महान सहिदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली तब मात्र हुनेछ, जब हामी देशको हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नेछौं। व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर आवश्यकता अनुसार खबरदारी गर्दै राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरौं, हातेमालो गरौ ।