मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटाैंडामा सञ्चालन भएकाे मास्क लगाऔं अभियान सकिएकाे छ । जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार मानव अधिकार सरक्षण तथा मानव वेचविखन विरुद्धकाे जिल्ला संजालले लिएकाे मास्क अभियानकाे जिम्मेवारी पुरा गर्दै सकिएकाे हाे ।
संजालले हेटौडाको बस पार्कमा हेल्प डेस्का स्थापना गरी पहिलो चरणको मास्क लगाऔ अभियान मकवानपुर सम्पन्न भएको सजाल अध्यक्ष आरती पाठकले जानकारी दिइन् । मास्क अभियान सफल बनाउन सबै सामाजिक संस्था एक भएर क्रियाशील भएकाेले कार्यक्रम सफल भएको उनले बताइन् ।
कोभिड १९ लाई जित्न एसएमएस सुत्रकाे माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको थियो । यस अभियानमा एसएमएस (S- soap . M- Mask, S- social distance ) कोभिडलाई फैलन नदिन एक हप्तासम्म हेटौडा उपमहानगरपालिकाको १२ ठाउमा हेल्प डेस्क खडागरी मास्क अप मकवानपुर संचालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
संजालमा आबद्ध सदस्य सस्थाहरुले बस पार्कमा कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी लिइ पश्चात गत आसाढ २९ सुरु गरी श्रावण ४ गते साेमबारसम्म अनिवार्य मास्क लगाऔ अभियान कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे माईती नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया लामाले जानकारी दिइन् । कार्यक्रमकाे समय ताेकिएकाे १ हप्ताकाे समयसम्म २२ बटा संस्थाहरुले पालैपालो काम गर्ने याेजना अनुरुप कार्य सम्पन्न भएकाे हाे ।
राष्टि्य बाल अधिकार परिषदबाट गठित कोभिड संकट बाल संरक्षण स्वयंसेबी सहायता समुहको प्रतिनिधी प्रकाश खतिवडा, चिरन्जिबी पौडेल र कुमारी बाईबाबाट बालबालिका लाई कोभिड संक्रमण फेलन नदिनका लागि अभिभाबकहरुलाई जानकारी गराई सचेत गराइएकाे थियाे । मास्क अभियानकाे एक हप्ता समयमा ११ हजार ३ सय २५ वटा मास्क र २० लिटर सेनीटाइजर वितरण र प्रयाेग भएकाे लामाले बताइन् । नागरिक समाज र सरकारको संयुक्त कार्यक्रम सफल भएकाे र कोभीड १९ लाई परास्त गर्न नागरिक समाजले उल्लेखनीय कर्तब्य निर्बाह गरेको बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बताए ।
सानाहातहरु नेपालका संयोजक डिकम्बर रुपाचाले अभियानमा सामुदायिक प्रहरिको सहकार्य भएकोले पनि कार्यक्रम उपलब्धिमुलक भएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाे आग्रहमा संजालले पुनः एक हप्ता मास्क लगाऔ अभियान बस पार्कमा नै संचालन गरिने भएको छ ।
सजालको अध्यक्ष तथा अस्मिता नेपालकी अध्यक्ष पाठकको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न समापन कार्यक्रममा बाल कल्याण समाज मकबानपुरका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, माईती नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया लामा, हिमराईट्सकि कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाईबा, साना हातहरु नेपालको कार्यक्रम संयोजक डिकम्बर रुपाचा, सामुदायिक प्रहरी सेबा केन्द्र बस पार्कका अध्यक्ष प्रदिप कडेल लगायत ले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा ग्रमीण महिला सेबा केन्द्रका दिपक न्यौपाने, एस्थर बेन्जामीन स्मृती संस्थाका बुद्व बिर लामा , नारी संरक्षण केन्द्रका राम मिजार, साना हातहरुका ज्ञानु संज्याल, नेपाल परिबार नियोजन संघका प्रकृती नेपाल, माईती नेपालकी मन लामा , फेडो को मन्जु रोक्का, प्रहरी हबल्दार सिता खत्री लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
विपक्षीलाई भाेट दिएकाेमा विराेधः नेकपा एमाले मकवानपुरका कार्यकर्ताहरुले हेटाैडामा प्रदर्शन गरेका छन् । साेमबारकाे प्रदर्शनकाे क्रममा हेटाैडाकाे बुद्धचाेकमा एमाले नेता माधव नेपाल र विरोध खतिवडाको पुत्ला दहन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आइतबार संसदमा विश्वासकाे मतकाे लागि राखेकाे प्रस्तावकाे पक्षमा एमाले नेता नेपाल र खतिवडा सहित २२ जना एमाले सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत दिएको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।



मकवानपुर । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन ६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुस्लिम धर्मावम्लीको पर्व बकर इदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे छलफल गरेर निर्णय गर्नसक्ने समेत बताइएकाे छ ।
देउवा समेत ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेकाे सरकारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड ,अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहेका छन् ।
मकवानपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ गते आइतबार बिहान विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका थिए । इतबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा देउवाको पक्षमा १ सय ६५ र विपक्षमा ८३ मत खसेको छ । मतदानमा २ सय ४९ जना सांसद सहभागी भएकोमा एक सांसदले तटस्थमा मतदान गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी चुनाव घाेषणा गरेकाेमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतनिधिसभा पुनर्स्थापित गरे पछी बोलाएको पहिलो बैठककाे पहिलाे दिनमै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेका केही सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उनलाई मत दिएका हुन् । देउवाको पक्षमा नेपाल र ओली दुवै समूहका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरी मतदान गरे भने राप्रपा र नेमकिपाका एक-एक सांसदले मतदान गरेनन् ।
नेकपा एमालेको आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मत हाल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । पार्टीको निर्णय नमानेर देउवाका पक्षमा मत हाल्ने सांसदहरू एमालेमा नरहने पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए । आइतबार राति संसद्मा भएको मतदानमा एमालेका ३२ सांसदले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेका छन् ।
त्यसमध्ये वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ जनाले देउवाका पक्षमा विश्वासको मत दिएका छन् भने नेपालनिकट १० सांसद मतदानको समयमा बैठककक्षबाट बाहिरिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका आठ जना सांसदले पनि देउवाका पक्षमा माधव नेपालसँगै फ्लोर क्रस गरे ।
ओली सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री भएका प्रेमबहादुर आलेले देउवालाई विश्वासको मत दिए । त्यस्तै तनहुँ–१ सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले पनि देउवाको पक्षमा मतदान गरे । हिरा केसी, पार्वती विसुंखे, कलिला खातुन, विनादेवी बुढाथोकी, धनबहादुर बुढा, समिमा हुसेन, प्रेमबहादुर आले, किसान श्रेष्ठले शेरबहादुर देउवालाई मत दिएका हुन् । यी सबै यसअघि ओली पक्षमा थिए । उनीहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्चको रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । यीमध्ये केही सांसदहरू गत वैशाख २७ गते मात्रै ओली समूहमा गएका थिए ।
देउवालाई मत दिनेमा माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने रहेका छन् । त्यस्तै, गोपाल बम, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री र कृष्णलाल महर्जन छन् ।
यसैगरी, विश्वासको मत दिन प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा अनुपस्थित भएको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मतदान गर्ने समयमा भने उपस्थित भएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक सुरु भएको ४ घण्टापछि ओली बैठकमा सहभागी भएका हुन् । यसअघि ओली संसद् भवनमा भए पनि बैठकमा सहभागी थिएनन् ।
यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका केही सांसदहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिन लागेको विश्वासको मतदानमा सहभागी नहुने भन्दै बाहिरिएका थिए । नेता नेपालसँगको छलफलपछि मतदान प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिला नै उनीहरू संसद् भवनबाट बाहिरिए । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिए । यसअघि ओलीको पक्षमा उभिएको महन्थ–महतो समूह देउवाको पक्षमा उभिएपछि देउवाले विश्वासको मत पाउने पक्का भएपछि एमालेका केही सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएको बुझिएकाे छ ।
एमाले माधव पक्षका झपट रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, दीपकप्रकाश भट्ट, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, गोकर्ण विष्ट, राजबहादुर बुढालगायत सांसदहरू संसद् भवनबाट निस्किएका थिए । ओली पक्षमा रहेका सांसदले नै फ्लाेरक्रस गरी देवाकाे पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीको पक्षमा एमालेभित्र ८३ सांसद मात्रै रहेको देखिन्छ ।
बैठकअघि नेपाल समूहमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले राजनीतिक अनैतिक काम भएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेबाट देउवकाे पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरु
१.माधवकुमार नेपाल २.विरोध खतिवडा ३. जीवनराम श्रेष्ठ ४. कल्याणी खड्का
५. मेटमणि चौधरी ६.भवानी खापुङ ७.मुकुन्द न्यौपाने ८. पार्वती विशुंखे
९. हिरा केसी १०. कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ ११. गोपाल बम १२. प्रेमबहादुर आले
१३. धनबहादुर बुढा १४. विना बुढाथोकी १५. सरला यादव १६. पुष्पाकुमारी कर्ण
१७. लक्ष्मी चौधरी १८. निरादेवी जैरु १९. रामकुमारी झाँक्री २०. कलिला खातुन
२१. सविना हुसेन २२ कृष्णलाल महर्जन
अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्नेकुरा प्रष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । संबिधानमा रहेको यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आबश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण ऐन २०७६ को दफा २५ अनुसार विभिन्न प्रवधानहरु विद्यमान छन् ।
बालबालिकाको आमा बाबु अभिभावक वा संरक्षक सूचक भएर जन्मदर्ता गराउने कुरा ऐनले प्रष्ट पारेको छ । ऐनको दफा २५ ले दर्ता भएको उमेर नाम र जात निःशुल्क सच्याउन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐनको पहिलो संसोधनले थप गरेको यस कुराले विधायिका बालबालिकाको सवालमा सकारात्मक छ भनि भन्न सकिन्छ ।
कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेले नै हो र मान्छेबाट असल नियतबस् कामगर्ने क्रममा पनि मानवीय कमजोरीका कारण भुलचुक वा त्रुटि हुन सक्दछ । यस्ता त्रुटिले अबोध बालबालिकाको जीवनमा दूरगामि दुष्प्रभाव पार्न गयो भने यो कदापि स्वीकार्यहुन सक्दैन ।
बालबालिकाका अनेकौं अधिकार अर्काको त्रुटिले कुण्ठित हुन नपुगोस् भनेरनै ऐनले निःशुल्क सच्याउने व्यबस्था तय गरेको छ । तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने जन्मदर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि १ बर्षभित्र नै सच्याउने काम भैसक्नुपर्ने छ । के यो १ बर्षको हदम्याद उपयुक्त छ ?
त्रुटि सच्याउने अपर्याप्त समयः
कुनै विश्वसनीय निकायबाट जारी भएका कागजात तुरुन्तै जाँचबुझ गर्ने खालको के हाम्रो आदत र प्रबृत्ति छ ? अवश्य छैन, काम परेपछि प्रमाणको रुपमा कागजात पेश गर्दा विगतमा भएको त्रुटि भेटिने गरेको छ। जबकी त्यतिबेला समय गुज्रिसकेको कारण समस्या हुने गर्दछ । अब त्यो अवस्थामा कसरी ऐनको मक्सद पुरा हुन्छ ? के सबै नेपाली आमाबाबु अभिभावक र संरक्षक शिक्षित र सचेत छन् कि सपरिवारका कागजातका तथ्यहरु रुजुगर्न सक्ने ?
आफ्नो अधिकारको निम्ति आफै लागि पर्नुपर्ने कुरा वयस्कहरुका निम्ति हो । जो जति जागरुक हुन्छ त्यति उसले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न सक्छ भन्ने धारणा पनि छ तर बालबालिकाका अधिकार त अन्य पक्षहरुले ख्याल गरिदिए वा विवेक प्रयोग गरिदिए उपभोग सम्भव हुने कुरा हो ।
त्यसैले बालबालिकाका हरेक सवाल संबेदनशील हुन्छन् । अन्य सरोकारवालाहरुले ध्यान नदिएकै कारणले ख्याल नगरिए कै कारणले कुनै बालक वा बालिकाले भोग्नु परेको हैरानी र अवसर बिमुखताको स्थितिको जवाफदेही को हुने ? ऐनको दफा २५ मै सच्याउनका निम्ति पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा दरखास्त सम्बन्धित ब्यक्तिले दिनुपर्ने भनिएको छ ।
को हो त त्यो सम्बन्धित ब्यक्ति भनेको यसको कुनै परिभाषा त गरिएको छैन । कानुनका विभिन्न ब्याख्याका सिद्धान्तको सहायताले एउटा टुंगो त लगाइएला तर के यसरी गरिने निर्क्याैल आफैंमा बालबालिकाको आत्म सम्मान र बाल सर्वोपरिताको प्रतिकुल नहोला र ?
आफ्ना परिवारमा सर्वपक्ष अनुकुल वातावरणमा हुर्कन सबै बालबालिकाले पाउनु पर्दछ जुन उस्को नैसर्गिक अधिकार पनि हो । परिवारजनको कर्तब्य पनि हो तर यहाँ सबै बालबालिकाका परिवार छैनन् । अभिभावक र अन्य आफन्तजन समेत नभएका कतिपय बालबालिका बालगृहको आश्रयमा छन् ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो ।
मापदण्ड पुरा नगरेका कतिपय नाम मात्रका बालगृहमा बालबालिका अझ जोखिम र असुरक्षित अबस्थामा हुनसक्छन् । त्यसमाथि विगतमा कोहि सूचक बनेर ४ बर्ष अगाडि गरिदिएको त्रुटिपुर्ण जन्मदर्तामा बालकको खुद उमेर भन्दा ६ बर्ष जेठो हुन्छ अनि उसले अनाथ भएकै कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पाउनुपर्ने मासिक दुइ हजार रुपैंया र अन्य संस्थाका सहयोगसम्म पाउन सक्दैन ।
अनि उ सबैको विचरो र कठैबर बनेर मागि खानु पर्ने ? उमेर सच्याउने प्रकृयामा १ बर्षे हदम्याद अगाडि आउने अवस्थाबाट गुज्रिएको त्यो बालकलाई नेपालका जनप्रतिनिधिहरु राज्यका संयन्त्रहरु र कुनै भिरमा फुलेको सुगन्धित फुलमा के नै अन्तर छ र ?
यो कुनै काल्पनिक कथा होइन । वास्तविक घटना हो, चितवन जिल्लाको राप्ति नगरपालिका वडा न ७ को एक बालककाे । हेपाटाइटिसको कारण आमाबुबा गुमाएका उनीहरु मध्ये एक बेपत्ता छन् । एकलाई हाल कागजी प्रक्रिया मिलाउने झण्झट छ । EPACT लब्जम्बर्गको सहयोगमा सेलर्ड र शक्ति समुहको सहकार्यमा अगाडि बढाइएको शुरक्षाको लागि साथ साथ परियोजनामा उद्वार गरिएका बालकको कारुणिक यथार्थ पीडादायी छ ।
बालबालिकाको निम्ति राज्यबाट धेरै कामहरु भएका छन् । संविधानमा मौलिक हकको रुपमै सम्बोधन गरिएको छ । संघीय र विभिन्न प्रदेश स्तरमा बालबालिका सम्बन्धि नयाँ ऐन आएको छ र नियमावलि पनि आउने तयारीमा रहेको छ । बालअधिकार का सवालमा केन्द्रित विभिन्न नीति र कार्यविधिहरु पनि नबनेका होइनन् र पनि यो खासै चासोमा नपरेको तर कतिपय बालबालिकाले आफ्ना उमेर नाम जात जस्तो आफ्नो पहिचानको अधिकार र अवसरबाट बिमुखहुन परेको बिषयबस्तुमा सरोकारवालाहरु संवेदनशील भएर सुधारात्मक काम नगर्ने हो भने अन्याय परिनै रहने छ ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो । न्यायको क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ । ‘दश जना दोशी उम्किउन् तर एक जना निर्दोश नफसोस्’ ।
यसको मतलव दोशीहरुले उन्मुक्ति पाए पनि पाउन त भन्ने पटक्कै होइन बरु निर्दोशलाई अन्याय नपरोस भन्नेमा जोड दिनका लागि प्रयोग गरिएको वाक्यांस हो यो । कसैले कानुनको दुरुपयोग गर्ने अनुमानमा अरु कसैलाई मर्का पर्ने ब्यवस्था यथावत गरिनु हुदैन । निम्न दुई तरिकाबाट काम गर्न कोशिस गरिए समस्या समाधान उन्मुख हुन सक्ला ।
१) सिष्टममा सुधार गरेर संयन्त्रहरुलाई मजबुत बनाएर कानुनको प्रभावकारी कायान्वयन गर्न सकिन्छ ।
२) समस्या समधानको अर्को पक्ष भनेको बिशेष हेरचाहको अबस्थाका बालबालिकाको सवालमा, अनाथ बालबालिकाको र अन्य जटिल परिवेशमा रहेका बालबालिकाका निम्ति उनीहरुका पहिचानका त्रुटि सच्याउने हदम्याद उनीहरु बालिग नभएसम्म पाउनुपर्छ ।
संसारमा निर्बिकल्प कुरा थोरै मात्र छन् । कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।