अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्नेकुरा प्रष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । संबिधानमा रहेको यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आबश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण ऐन २०७६ को दफा २५ अनुसार विभिन्न प्रवधानहरु विद्यमान छन् ।
बालबालिकाको आमा बाबु अभिभावक वा संरक्षक सूचक भएर जन्मदर्ता गराउने कुरा ऐनले प्रष्ट पारेको छ । ऐनको दफा २५ ले दर्ता भएको उमेर नाम र जात निःशुल्क सच्याउन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐनको पहिलो संसोधनले थप गरेको यस कुराले विधायिका बालबालिकाको सवालमा सकारात्मक छ भनि भन्न सकिन्छ ।
कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेले नै हो र मान्छेबाट असल नियतबस् कामगर्ने क्रममा पनि मानवीय कमजोरीका कारण भुलचुक वा त्रुटि हुन सक्दछ । यस्ता त्रुटिले अबोध बालबालिकाको जीवनमा दूरगामि दुष्प्रभाव पार्न गयो भने यो कदापि स्वीकार्यहुन सक्दैन ।
बालबालिकाका अनेकौं अधिकार अर्काको त्रुटिले कुण्ठित हुन नपुगोस् भनेरनै ऐनले निःशुल्क सच्याउने व्यबस्था तय गरेको छ । तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने जन्मदर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि १ बर्षभित्र नै सच्याउने काम भैसक्नुपर्ने छ । के यो १ बर्षको हदम्याद उपयुक्त छ ?
त्रुटि सच्याउने अपर्याप्त समयः
कुनै विश्वसनीय निकायबाट जारी भएका कागजात तुरुन्तै जाँचबुझ गर्ने खालको के हाम्रो आदत र प्रबृत्ति छ ? अवश्य छैन, काम परेपछि प्रमाणको रुपमा कागजात पेश गर्दा विगतमा भएको त्रुटि भेटिने गरेको छ। जबकी त्यतिबेला समय गुज्रिसकेको कारण समस्या हुने गर्दछ । अब त्यो अवस्थामा कसरी ऐनको मक्सद पुरा हुन्छ ? के सबै नेपाली आमाबाबु अभिभावक र संरक्षक शिक्षित र सचेत छन् कि सपरिवारका कागजातका तथ्यहरु रुजुगर्न सक्ने ?
आफ्नो अधिकारको निम्ति आफै लागि पर्नुपर्ने कुरा वयस्कहरुका निम्ति हो । जो जति जागरुक हुन्छ त्यति उसले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न सक्छ भन्ने धारणा पनि छ तर बालबालिकाका अधिकार त अन्य पक्षहरुले ख्याल गरिदिए वा विवेक प्रयोग गरिदिए उपभोग सम्भव हुने कुरा हो ।
त्यसैले बालबालिकाका हरेक सवाल संबेदनशील हुन्छन् । अन्य सरोकारवालाहरुले ध्यान नदिएकै कारणले ख्याल नगरिए कै कारणले कुनै बालक वा बालिकाले भोग्नु परेको हैरानी र अवसर बिमुखताको स्थितिको जवाफदेही को हुने ? ऐनको दफा २५ मै सच्याउनका निम्ति पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा दरखास्त सम्बन्धित ब्यक्तिले दिनुपर्ने भनिएको छ ।
को हो त त्यो सम्बन्धित ब्यक्ति भनेको यसको कुनै परिभाषा त गरिएको छैन । कानुनका विभिन्न ब्याख्याका सिद्धान्तको सहायताले एउटा टुंगो त लगाइएला तर के यसरी गरिने निर्क्याैल आफैंमा बालबालिकाको आत्म सम्मान र बाल सर्वोपरिताको प्रतिकुल नहोला र ?
आफ्ना परिवारमा सर्वपक्ष अनुकुल वातावरणमा हुर्कन सबै बालबालिकाले पाउनु पर्दछ जुन उस्को नैसर्गिक अधिकार पनि हो । परिवारजनको कर्तब्य पनि हो तर यहाँ सबै बालबालिकाका परिवार छैनन् । अभिभावक र अन्य आफन्तजन समेत नभएका कतिपय बालबालिका बालगृहको आश्रयमा छन् ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो ।
मापदण्ड पुरा नगरेका कतिपय नाम मात्रका बालगृहमा बालबालिका अझ जोखिम र असुरक्षित अबस्थामा हुनसक्छन् । त्यसमाथि विगतमा कोहि सूचक बनेर ४ बर्ष अगाडि गरिदिएको त्रुटिपुर्ण जन्मदर्तामा बालकको खुद उमेर भन्दा ६ बर्ष जेठो हुन्छ अनि उसले अनाथ भएकै कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पाउनुपर्ने मासिक दुइ हजार रुपैंया र अन्य संस्थाका सहयोगसम्म पाउन सक्दैन ।
अनि उ सबैको विचरो र कठैबर बनेर मागि खानु पर्ने ? उमेर सच्याउने प्रकृयामा १ बर्षे हदम्याद अगाडि आउने अवस्थाबाट गुज्रिएको त्यो बालकलाई नेपालका जनप्रतिनिधिहरु राज्यका संयन्त्रहरु र कुनै भिरमा फुलेको सुगन्धित फुलमा के नै अन्तर छ र ?
यो कुनै काल्पनिक कथा होइन । वास्तविक घटना हो, चितवन जिल्लाको राप्ति नगरपालिका वडा न ७ को एक बालककाे । हेपाटाइटिसको कारण आमाबुबा गुमाएका उनीहरु मध्ये एक बेपत्ता छन् । एकलाई हाल कागजी प्रक्रिया मिलाउने झण्झट छ । EPACT लब्जम्बर्गको सहयोगमा सेलर्ड र शक्ति समुहको सहकार्यमा अगाडि बढाइएको शुरक्षाको लागि साथ साथ परियोजनामा उद्वार गरिएका बालकको कारुणिक यथार्थ पीडादायी छ ।
बालबालिकाको निम्ति राज्यबाट धेरै कामहरु भएका छन् । संविधानमा मौलिक हकको रुपमै सम्बोधन गरिएको छ । संघीय र विभिन्न प्रदेश स्तरमा बालबालिका सम्बन्धि नयाँ ऐन आएको छ र नियमावलि पनि आउने तयारीमा रहेको छ । बालअधिकार का सवालमा केन्द्रित विभिन्न नीति र कार्यविधिहरु पनि नबनेका होइनन् र पनि यो खासै चासोमा नपरेको तर कतिपय बालबालिकाले आफ्ना उमेर नाम जात जस्तो आफ्नो पहिचानको अधिकार र अवसरबाट बिमुखहुन परेको बिषयबस्तुमा सरोकारवालाहरु संवेदनशील भएर सुधारात्मक काम नगर्ने हो भने अन्याय परिनै रहने छ ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो । न्यायको क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ । ‘दश जना दोशी उम्किउन् तर एक जना निर्दोश नफसोस्’ ।
यसको मतलव दोशीहरुले उन्मुक्ति पाए पनि पाउन त भन्ने पटक्कै होइन बरु निर्दोशलाई अन्याय नपरोस भन्नेमा जोड दिनका लागि प्रयोग गरिएको वाक्यांस हो यो । कसैले कानुनको दुरुपयोग गर्ने अनुमानमा अरु कसैलाई मर्का पर्ने ब्यवस्था यथावत गरिनु हुदैन । निम्न दुई तरिकाबाट काम गर्न कोशिस गरिए समस्या समाधान उन्मुख हुन सक्ला ।
१) सिष्टममा सुधार गरेर संयन्त्रहरुलाई मजबुत बनाएर कानुनको प्रभावकारी कायान्वयन गर्न सकिन्छ ।
२) समस्या समधानको अर्को पक्ष भनेको बिशेष हेरचाहको अबस्थाका बालबालिकाको सवालमा, अनाथ बालबालिकाको र अन्य जटिल परिवेशमा रहेका बालबालिकाका निम्ति उनीहरुका पहिचानका त्रुटि सच्याउने हदम्याद उनीहरु बालिग नभएसम्म पाउनुपर्छ ।
संसारमा निर्बिकल्प कुरा थोरै मात्र छन् । कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।

