- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
मंसिर १८, २०७८ मा अनलाइन उज्यालोमा प्रकाशित समाचारको हेडलाइन थियो छोराछोरी खोज्दै आमा काठमाण्डौमा । त्यसको तल फोटोमा थकित देखिने एक बृद्ध आमाको फोटो थियो । ति ७० बर्षीय गंगादेवी शिंहले आफ्ना एक छोरा र एक छोरी २०५७ सालमा बालमन्दिरमा पढाउने भन्दै केआईसिंह गाउँपालिका घर भइ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाबस्ने भान्जी नाता पर्ने जगत्रादेवी सिंहले लगेको कुरा आमा गङ्गादेवीले बताउनुभएको छ ।
जगत्रादेवीले गङ्गादेवीका छोरा–छोरीलाई नेपाल बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा भर्ना गरेको र नेपाल बाल सङ्गठनले दुई वर्ष राखी छोरीलाई स्पेनका नागरिक र छोरालाई इटलीका नागरिकलाई धर्मपुत्रका रूपमा पठाएको बाल सङ्गठनको रेकर्डमा देखिएको छ । तर छोरा–छोरीले अहिलेसम्म पनि सम्पर्क नगरेको भन्दै आमा गङ्गादेवी उनीहरूको खोजीका लागि काठमाण्डौ आइपुग्नुभएको कुरा समाचारमा छ ।
राज्य संयन्त्र भित्रको जिम्मेवार बालमिन्दरले कुनै बालबाललिकाको जीवनमाथी मनपरि गर्न पाउँछ ? कुनै बालबालिकालाई अनाथ गराइदिने ? धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइदिने ?
सामान्य रुपमा पढ्दा यो एउटा समाचार होला तर ति आमाको निम्ति यसमा ठुलो ब्यथा छ, जस्को उमेरले डाँडो काटिसकेको छ । आँखाको पानी सुकिसकेको छ, मुहार र हातका छलाहरु चाउरिएरका छन् । अनि कलिला उमेरमा पठाइएका दुइ सन्तानलाइ एक्काइस बर्षसम्म देख्न नपाउँदा हृदयभित्रको ममता तड्पिरहेको छ । ति आमा जो डोटीदेखि काठमाण्डुसम्म आइपुग्दा मनमा अझै झिनो आसा र भरोसालाइ जीवित राखेरै सास फेर्दै होलिन कि कुनै दिन यो देशको राम्रा पदमा बसेका ठुलावडाले उनको ब्यथालाइ बुझिदिएर छोरा छोरीलाइ ल्याइदिने छन् । अनि ति सन्तानका कपाल सुमसुम्यउदै रुदै अंगालो हाल्नेछु । भबिस्यको यो अनुमानको आनन्दमा उनी कहिले केहिक्षण रमाउलिन अनि धेरै त भक्कानिएलिन कहिले त छटपटाउलिन ।
पढ्नेका निम्ति कथा आमाका निम्ति ब्यथा यो घटना राज्यको निम्ति लज्जाको कुरा हो । हामी राज्यलाइ कर तिर्छौं, तिरो बुझाउँछौं र उसले बनाएका कानुनको पालना पनि गर्दछौं किनकी उ हाम्रो संरक्षक हो, अभिभावक हो । हामीलाइ आपत पर्दा आफु सहि छु भने मसँग मेरो राज्य साथमा छ त्यसैले म ढुक्कसँग निदाउन सक्छु । यहि होइन र एउटा असल नागरिकले सोच्ने कुरा वा सोच्न पाउने कुरा ?
तर खै त ७० बर्षीया गंगादेवीको साथमा त्यो राज्य जसले एक्काइस बर्षदेखि छुट्टिएका नाबालक सन्तानको खोजी प्रयास केहि गरेन बरु अपराध गरेको छ । के गर्यो र त्यस्तो अपराध जसलाइ यहाँ नेर भन्नै पर्ने ? हामी वर्तमानका नागरिक समयको त्यो कालखण्डमा आइपुगेका छौं जहाँ ब्यक्तिको पहिचानलाई सर्वापरी मानिन्छ र संवेदनशील मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । यहाँ गंगादेवीका दुबै सन्तानलाइ धर्मपुत्रका रुपमा पठाइएको भनिएको छ । जो साँच्चै अनाथ छन् ?
उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर धर्मपुत्र पुत्रीमा रुपान्तरण गरिने कुरा छन् । तर जस्को अभिभावक छन् आमाबाबु छन् त्यस्ता सन्तानलाइ अनाथ तुल्याइदिने ? जत्तिको एउटा बालकको जन्मदर्ताको अधिकार उसको पहिचान र राज्यसँगको नाताको सवाल हो त्यत्तिनै उ अनाथ हो वा होइन भन्नेकुरा पनि । उस्को पहिचान र आत्मसम्मानसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । को बाट भएको छ यो कुकर्म भनि यस घटनालाई हेर्दा बालमन्दिरले नै आफूकहाँ ल्याइएका बालबालिकालाई दुइ बर्ष राखेर बिदेशीहरुलाई जिम्मा लगाएर पठाइएको कुरा रेकर्डले बताइरहेको छ ।
राज्य संयन्त्र भित्रको जिम्मेवार बालमिन्दरले कुनै बालबाललिकाको जीवनमाथी मनपरि गर्न पाउँछ ? कुनै बालबालिकालाई अनाथ गराइदिने ? धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइदिने ? यो त एउटा घटना हो खोजी पस्ने हो भने धेरै बालबालिकाहरु यसैगरि धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइएका छन् । कार्य, माध्यम र उदेश्यलाई खोज्ने हो भने यो घटना मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको हुने देखिन्छ तर यस तर्फ किन अध्ययन अनुसन्धान गरिदैन ।
यसमा धेरै उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु तानिन्छन् कान्तिपुर अनलाइनले एउटा खोजमुलक तथ्य परक आलेख मंसिर १९, २०७८ मा आएको छ । जनकराज सापकोटाले तयारपारेको यस आलेखमा असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन सञ्चालित नेपाल बाल संगठनका अधिकारीहरू नै बालबालिका बेचबिखनमा लागेको र धर्मपुत्र र पुत्रीका नाममा तीन दशकयता ९ सय ४८ बालबालिका विदेश पठाइए पनि जम्मा ७२ जनाको अभिलेख राखिएको तथा उनीहरूका नयाँ अभिभावकबाट संकलन गरिएको रकम पनि हिनामिना भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकाका माथि हुने यस्ता धेरै खाले अपराधलाई परिभाषित गरि कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन र बालबालिकाहरुलाई सक्षम प्रतिभाशाली र प्रज्ञावान बनाउने उदेश्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आएको छ । यसका धेरे राम्रा र सवाल पक्षहरु हुंदाहुंदै अझै केहि कुरा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ नत्र भबिश्यमा अरु गंगादेवीका ममाता तड्पिने छन् । हृदयहरु फुटने छन् ।
यो कानुनले बालअधिकार संरक्षण र त्यससँग सम्बन्धित संयन्त्रको बिषयमा त मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ । बालबालिका बिरुद्धको कसुर अन्तरगत बालबालिकामाथीका हिंसाहरु र दुर्व्यवहारहरु भनेर अलग अलग समुहमा प्रष्ट्याएको पनि छ । तर संसारमा मानब बेचबिखनको अभ्यास र शैलीलाई नियाल्ने हो भने बालबालिका उमेर समुहकै धेरै बेचिएका छन् ।
बेचबिखनको दलदलमा पर्नेहरु हिंसा र दुर्व्यवहार कै शिकार भएकाहरु नै छन् । यस कारण के पनि भन्न सकिन्छ भने मानब बेचबिखन त परिणाम हो भने त्यहाँसम्म ल्याउने कारक तत्व हिंसा र दुब्र्यबहार पनि हो । यदि यस्तो हो भने यो ऐनले बेचबिखनको सवालमा कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्नु पदथ्यो । बेचबिखन ओसारपसारलाई हेर्न अर्को बिशेष कानुन भएकैले यसमा समाबिष्ट नगरिएको हो कि भन्ने कुरामा पदीय जिम्मेवारी रहने गरि प्रेषित प्रणालिको ब्यबस्था तय गर्नुपर्छ ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले तिनतहकै सरकारले आबश्यकतानुसार बालगृह खोल्न सक्ने प्राबधान उल्लेख गरेको छ । आफ्ना साना सन्तानलाई कसैको जिम्मालगाएर पढ्ने उद्देश्यले घरदेखि टाढा लैजान दिनु कति बाध्यता थियो । कति रहर थियो । कति सचेत थिए कति भ्रमित थिए । त्यो अलग बिषय हो । तर बाल मन्दिर जस्तो संस्थाले २ बर्ष राखेर बिदेशीलाई पठाइदिने ?
कानुनले ३ तहका सरकारबाट सन्चालन भएका बालगृहको मात्र कुरा गर्दछ र नीजिस्तरका बालगृहलाइ कुनै सम्बोधन गर्दैन भने बालबालिकाको निम्ति सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहुँच कसरी पुग्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा यस्ता बालगृह थुप्रै छन् जहाँ असंख्य बालबालिकहरुले आश्रय लिइरहेका छन् र अधिकांश नीजिस्तरबाट सन्चालित छन् । जब कानुनले ३ तहका सरकारबाट सन्चालन भएका बालगृहको मात्र कुरा गर्दछ र नीजिस्तरका बालगृहलाइ कुनै सम्बोधन गर्दैन भने बालबालिकाको निम्ति सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहुँच कसरी पुग्छ ? त्यस्ता बालगृहको अनुगमन मुल्यांकन र कानुनी कार्यबाहिको निम्ति ? सारवान कानुनले स्पष्ट नबताएको क्षेत्रमा कार्यबीधि कानुनको प्रयोग गर्नु न्याय संगत ठहरिदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको २०१७ को मानव बेचबिखन विरूद्धको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी ऐन विपरित स्थापित बाल गृहहरुमा रहेका बालबालिकाहरूले पारिवारिक हेरचाह नपाउने भएकोले बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् भन्नेकुरा उल्लेख छ ।
पर्यटक र स्वयंसेवकहरूबाट चन्दा संकलन गर्नका लागि बालबालिकाको ओसारपसार गर्ने व्यक्तिले अभिभावकहरूलाई झुटो आस्वासनमा पारी बालबालिकालाई बाल गृहमा पु-याउने र अन्त्यमा त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई बाबु आमा बिहिन बनाउन बाध्य गर्ने गरेको पाइन्छ डोटीकी सत्तरी बर्षीया गंगादेवी पनि यसैको शिकार बनेकी रहिछन् । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बाल गृहहरूको संख्या ४८९ वटा र त्यहाँ संरक्षित रहेका बालबालिकाहरू ११,३५० जनाको संख्यामा रहेको र ७४ प्रतिशत बालगृहहरु प्रमुख पर्यटन गन्तव्य क्षेत्रहरूमा रहेको कुरा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारलाई संस्थागत रूपमा जोखिममा परेका बालबालिका तथा मानव बेचबिखनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र सहयोग पुयाउन, ECPAT Luxembourg ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश बिभाग अन्तर्गतको मानब बेचबिखनको नियन्त्रण र अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगतको बाल अधिकार परिषद्सँगको संयुक्त सहकार्यमा बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि, बालगृहहरूमा बालबालिकाको संभावित बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम न्यूनीकरण तथा बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ ‘सुरक्षाको लागि साथसाथ’ परियोजना सुरुवात गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँगको समन्वयमा नेपालका २० वटा नगरपालिकामा सेलर्ड र शक्ति समुहले काम गरिरहेको यो परियोजनाले स्थानीय तहको निम्ति आवस्यक बालअधिकार संरक्षण निर्देशिका को नमुना निर्माण गरि सहयोग पुर्याएको छ भने आवश्यक नीति र कार्यबिधीहरु तयार गरिरहेको छ । बाल गृहबाट हुन सक्ने संभावित मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण तथा बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिकाको बृहत सेवाहरू सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र र संरचनाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सबैको प्रयासले वातावरणनै यस्तो बनिनुपर्दछकि कुनै बालबालिका जोखिममा पर्नलागेको अवस्था आएमा सिस्टमलेनै त्यसलाइ औंल्याइदियोस् ।
मकवानपुर / समाजमा व्याप्त बाल विवाह न्यूनिकरणको लागि सरकारी तवरबाट बनेको नीति अनुसारको रणनीतिक योजनाहरु बन्नु पर्ने र कडाइका साथ कार्यन्वयनमा जानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बाल बालिका शान्ति क्षेत्र हुन् अभियानको आयोजना तथा सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरको समन्वयमा हेटौंडामा भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले बालबालिकाको हितको लागि केही प्रभावकारी नीति बनाएको भए पनि यसको कार्यान्वय पक्ष फितलो भएकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता प्रकट गरे । आवश्यकता महसुस गरिएको भए पनि नीतिले प्राथमिकता नपाएको सहभागीहरुले बताएका हुन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यान्जनकारले आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्दारदेखि विभिन्न हितकारी सवाललाई नीतिले सम्बोधन गरे पनि उपलब्धिपूर्ण हुन नसकेको बताइन्।
समाजमा देखिने तडकभडक र देखासिखि, सामाजिक संस्कार,परिवारको बेमेल, आर्थिक अभाव, प्रेम सम्बन्धले बसेको गर्भ जस्ता कारणले बाल विवाहलाई उत्प्रेरित गर्ने गरेको सहभागीहरुले बताएका थिए । प्रेम सम्बन्धलाई समाज र परिवारले अस्वीकार गरेको कारण पनि बाल विवाह हुने गरेको सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरको अधिकृत सम्झना अधिकारीले बताइन् ।

बालबालिकालाई कुनै नै कुनै काममा व्यस्त राख्न नसकेको कारण बाल विवाहको समस्या र चुनौती बढेकोले उनीहरूको रुचि बुझेर सीप, क्षमताको सवाल जोड्नु पर्ने कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलर्डका फिल्ड अधिकृत जगन्नाथ सुवेदी बताए । बाल विवाहको चिन्ता समुदायको विषय बन्नु पर्ने र हाल यो कुनै गैरसरकारी संस्थाको सवाल जस्तो रुपमा लिंदै आएकोले पनि व्यवहारीक रुपमा बाल विवाह रोकथाम गर्न नसकिएको बताइएको थियो ।
बाल विवाह रोकथामको लागि विद्यालयमा भर्ना अभियान लैजादा नै बाल विवाह विरुद्ध सचेतनाका कार्यक्रमहरु जोड्नु पर्ने, विद्यालयको अभिभावक भेला तथा कक्षागत रुपमा पनि जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रम गर्नुपर्न सहभागीहरुले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र प्रमुख चुडाकुमारी खड्काले बालबालिकाहरुलाई कानूनी सचेतना समेत अपरीहार्य भएको बताइन् । ‘माया गर्दा पनि अपराध हुक्छ भन्ने हेक्का नहुदा बालकहरु बलात्कारको केसमा पर्ने गरेका छन्’ खड्काले भनिन् ।
बालबालिकालाई अधिकार सँगै कर्तव्य बोध गराउने, अभिभावकलाई बालबालिकाप्रति कुशल अभिभावकत्व निर्वाह गर्न प्रेरित गर्ने, पारिवारीक मेलको बातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरुले बताएका थिए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका पुर्व निर्देशक तारक धिताल, सिजपका रत्न केसी र सिविन मकवानपुरका संयोजक झविन्द्र ज्ञावलीले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा माइती नेपाल मकवानपुर, हिमराइट्स मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बाल कल्याण समाज मकवानपुर, बाल क्लबको प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
मकवानपुर । दोश्रो राष्ट्रिय माझी गोल्डकप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा उपाधीको लागि मकवानपुर र रामेछाप ‘ए’ भिड्ने भएका छन् ।
रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाको कुनौरी खेल मैदानमा जारी नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा सोमबार भएको सेमिफाईनल खेलमा रामेछाप ‘बी’ लाई हराउँदै मकवानपुर फाईनलमा प्रवेश गरेको छ । ओखलढुङ्गालाई हराउँदै रामेछाप ‘ए’ फाईनलमा प्रवेश गरेको हो । आज मंगलबार फाईनल खेल दिउँसो १ बजे हुनेछ ।
नेपाल माझी उत्थान संघ, रामेछापको आयोजनामा भईरहेको प्रतियोगिताको विजेता टिमले २ लाख रुपैयाँ नगद साथै शिल्ड र मेडल प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरि,प्रतियोगिताको उपविजनेताले एक लाख र क्रमशः तृतिय र चौथो हुनेले ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ सहित शिल्ड र मेडल प्राप्त गनेछन् ।
यसअघि,मकवानपुरको बकैया-४ को जुरेलि खेलमैदानमा भएको प्रथम राष्ट्रिय माझी गोल्डकप प्रतियोगितामा रामेछापले उपाधी हात पारेको थियो । रामेछापले सिन्धुलीलाई ट्राइब्रेकरमा ३-० गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधी हात पारेको थियो ।
मकवानपुर / हिंसाको सवाल महिलाको मात्रै नभई सिङ्गो समाज र राष्ट्रिय सवाल भएको नेकपा एमाले केन्द्रिय सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रिय सचिवालय सदस्य जुनेली श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
बागमती प्रदेशको पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री श्रेष्ठले हिंसा उन्मुलनमा व्यक्ति व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने बताइन् । “जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ अनेमसंघ पुग्नुपर्छ” श्रेष्ठले भनिन् “सबै बर्ग र समूदायको हिंसा विरुद्ध अनेमसंघ बोल्नुपर्छ ।”
अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला कमिटी मकवानपुरले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा आयोजना गरेको १ दिवसीय सचेतना कार्यक्रममा श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसाको विरुद्ध न्यायको लडाईमा लागि पर्न श्रेष्ठले आग्रह गरिन । हिंसा गर्नेलाई नेकपा एमालेले कुनै पनि रूपमा संरक्षण नगर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रम अनेमसंघ केन्द्रिय कमिटी सचिवालय सदस्य तथा मकवानपुर इन्चार्ज पद्मा पौडेलले हिंसा विरुद्धको अभियानपछि धेरै उपलब्धि भएको भए पनि ती उपलब्धि संस्थागत गर्न चुनौती रहेको बताइन् । “अनेमसंघको अभियान महिला माथिको हिंसा मात्रै हैन, मानव माथीको हिंसा विरुद्ध हो” पौडेलले भनिन् । अनेमसंघले २० बर्षदेखी यो अभियान जारी राखेको उनले बताइन् । हिंसा रोक्नको लागि कानुन बनाउने र कार्यान्वयन तहमा महिला पुग्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रम पार्टी जिल्ला अध्यक्ष बद्री लम्सालले हिंसाको सवाल महिलाको मात्रै नभई समाजले चासो राख्नुपर्ने सवाल भएको बताए । सचेत बर्गले आफू आवद्ध समुदाय समूह सन्जालमा सम्प्रेषण गरेर हिंसाको रूपहरू समाप्त गर्नेपर्ने अध्यक्ष लम्सालले बताए । हिंसाको उन्मुलन गर्न हिंसाको कारण पत्ता लगाएर उपचार विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए । बिभेदयुक्त समाज समाजवाद उन्मुख हुन नसक्ने उनले बताए ।
यसैगरी पार्टी जिल्ला सचिब एकालाल श्रेष्ठले हिंसा मुक्त भएमात्र समाजवाद अगाडि बढाउन सकिने बताए । “समाज विकाससंगै नयाँ नयाँ समस्या जन्मनु स्वभाविक हो, त्यस्तो समस्या अन्त्यको लागि सामाजिक नेतृत्वले लागि पर्नु पर्छ” श्रेष्ठले भने “समाजमा बिबिधिकरणयुक्त समस्या हुन्छ, लैङ्गक,सामाजिक, मानसिक हिंसा सबैको अन्त्यको लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।” संविधान, ऐन कानुनी रूपमा महिला सहभागीता, निर्णयमा महिलाको उपस्थिति बारे गरेको व्यवस्था जानकारी उनले गराए ।
कार्यक्रम अनेमसंघ जिल्ला अध्यक्ष सुमित्रा काफ्लेको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष काफ्लेले अध्ययन अनुसन्धान गरेर क्षमता अभिवृद्धि गर्दै हिंसा विरुद्धको नेतृत्वमा लाग्नुपर्ने बताइन् । हिंसाको विरुद्ध अनेमसंघ सधै तत्पर रहेको उनले बताइन् । संगठनले स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक न्यायको लडाइँलाई आत्मसात गर्दै आएको काफ्लेले बताइन् । जिल्लाको सबै पालिकामा कमिटी बनेको र हिंसा विरुद्ध न्यायको खातिर लागिपरेको उनले बताइन् । अनेमसंघले जिल्लाको सबै पालिकामा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने काफ्लेले बताइन् ।
अनेमसंघले हिंसा विरुद्धको अभियान बर्षैभरी विभिन्न रूपमा जारी राखेकोले कुनै पनि प्रकारको हिंसा सहेर नबस्न र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न अनेमसंघ जिल्ला सचिब साधना श्रेष्ठले अनुरोध गरिन ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिमा इन्द्रबहादुर बानियाँ बिजयी भएका छन् ।
दोस्रो चरणको मतदानमा बानियाँले अर्का उम्मेदवार जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई १५८ मत अन्तरमा पराजित गरेका हुन् । दुइ हजार २५ खसेको मत मध्ये बानियाँले एक हजार ८५ मत प्राप्त गरे भने केसीले ९२७ मत प्राप्त गरेका छन् । १३ वटा मत बदर भएको थियो। बानियाँले यसपटक भने ५३ प्रतिशत मत ल्याएका छन् ।
पहिलो चरणमा पार्टीको विधान अनुरुप ५१ प्रतिशत मतसंख्या नपुगेपछि दोस्रो चरणको मतदान आइतबार दिउँसोबाट भएको थियो । संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका बानियाँ र पौडेल समूहका उम्मेदवार केसीबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो ।
पहिलो चरणमा बानियाँले ९९२ मत प्राप्त गरेका थिए भने केसीले ८७२ मत प्राप्त गरेका थिए । सिटौला समूहका उम्मेदवार भीमसेन दास प्रधानले १९७ मत प्राप्त गरेका थिए । सोही मत दुईतिर बाडिएको मत अंकले देखाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा केन्द्रीय महाधिवेसन प्रतिनिधि ८७६ जना, प्रदेश प्रतिनिधि १२४५ जना र केन्द्रीय सदस्य १६ जना, शुभेच्छुक संघ/संस्था गरी दुई हजार १५१ जना मतदाता रहेका थिए । जसमध्ये हिजोको दोस्रो मतदानमा २ हजार २५ मत खसेको थियो । प्रदेश समितिको अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूको भने मतगणना आज गरिने बताईएको छ ।बानियाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिष्पर्धा लोकतन्त्रको एउटा राम्रो अभ्यास मात्र भएको भन्दै यसमा कसैको जीत र कसैको हार नभएको प्रतिक्रिया दिए ।