मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे ‘बिग स्कुल’ परियाेजना सञ्चालित मकवानपुर हेटौंडा २ स्थित सिद्धार्थ मावि विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणमा जिल्ला प्रथम भएको छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरद्वारा विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन अभियान प्रतिवेदन संलेषण, २०७९ मा उल्लेख भए अनुसार विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणमा सिद्धार्थ मावि जिल्ला प्रथम हुन सफल भएको हो ।
देश ६४ जिल्लाका ४ हजार ८६७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये यस सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय मकवानपुर ८४ दशमलब ४२ प्राप्त गरी जिल्लामा पहिलो हुन सफल भएको हो । देश भरमा भने सिद्धार्थ मावि ३७ औं स्थानमा परेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाबाट दोस्रो स्थानमा भानु मावि भएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका स्थित भानु माविले ८३ दशमलब २७ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । भानु कुल नतिजामा भने ४९ औं स्थानमा छ ।

विद्यालयलाई यो उचाईमा पु-याउन प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति,शिक्षक अभिभावक समिति, कार्यरत शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरुको देन रहेको प्राध्यनाध्यापक मोहन शर्माले प्रतिक्रिया दिए ।
विद्यालयको समग्र स्तर निर्धारण गर्न भार अंक १०० तोकिएकोमा ८४ दशमलब ४२ प्राप्त गरी मध्यम स्तर हासिल गरेको हो । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई कमजोर, ४० देखि ७० ल्याउनेलाई सामान्य, ७० देखि ९० ल्याउनेलाई मध्यम र ९० भन्दा माथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा सुचक निर्धारण गरेको सूचनामा सार्वजनिक गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ बाट देशभर विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न थालिएपश्चात् हालसम्म ६४ जिल्लाको परीक्षण सम्पन्न भएको र परीक्षण भएका विद्यालयमध्ये ६० जिल्लाका ४ हजार ८६७ विद्यालयको नतिजा विश्लेषण सार्वजनिक गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
हालको ६४ जिल्लाको नतिजामा कास्कीको विन्दवासीनी मावि ९४ दशमलब ९५ प्रतिशत अंकका साथ प्रथम भएको छ । यसैगरी एभरेष्ट इङ्लीस स्कुल भक्तपुर ९१ दशमलब १६ तथा भानु मावि कन्चनपुर ९० दशमलब ७४ प्रतिशत ल्याएर क्रमश दोस्रो र तेस्रो भएका छन् ।
मकवानपुर । लामो खडेरीको कारण किसानको लागि असार, असार जस्तो बन्न सकेको छैन । मनमसुन सुरु नहुँदा पानीको मुल फुट्न सकेका छैन, किसानले धानको बिउ राख्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा यो वर्षको धान खेतीमा प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
तर बजेटको खेती गर्नेहरुलाई भने सुख्खा मौसमको प्रभाव छैन । असारमा झरी पर्दा झरीमै विकासे काम गर्ने ठेकेदारहरु यो वर्ष ढुक्कले काम गरिहेका छन् । उनीहरुलाई बजेट निकासको समयमा काम सकौं भन्ने मात्रै चिन्ता छ ।
समयमा योजना पास गरेर विकास निमार्ण काम विस्तारै र दीगो तरीकाले गर्ने परीपाटीको विकास अझै हुन सकेको छैन । असारको अन्त हुँदै गर्दा हतार हतार हुने विकास निर्माणले बजेट सकिने तर विकास झरा टार्नेमात्रै हुने गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीयतहले यस्तो बेथितीको अन्त्यको लागि चासो नदेखाएको प्रति दलहरुसँग सर्वसाधारण समेत रुष्ट हुन् थालेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छन् । बजेट माथिको बहस सुरु भइसकेको छ । बजेटलाई अस्वीकार गर्ने र समर्थन गर्नेहरुको कित्ता छुट्टीदो छ । अब स्थानीय तहले पनि बजेटको तयारीलाई अन्तिम रुप दिदै आएका छन् । बागमती प्रदेशको एक मात्रै उपहानगरपालिका हेटौंडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

मकवानपुर जिल्लाका बाँकी ९ स्थानीय तहहरु यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने चटारोमा छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले अबको ३ दिन भित्र अर्थात १० असारसम्म आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगर सभामा पेस गर्नु पर्छ।
बजेटमा गत आवको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आवको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समावेश गर्नु पर्छ ।
बजेट पेश गर्दा प्रत्येका स्थानीय तहहरुले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहित स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व र आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा टेकेर बजेट निर्माण गर्नु पर्छ ।
आर्थिक मन्दीकोको कारण यसवर्ष संघ र प्रदेश सरकारहरुले बजेटको आकार घटाएर सार्वजनिक गरेको छन् । योजना निर्माणका विभिन्न तह पार गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा स्थानीय तह जुटेका हुन्। संघ र र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेर आएपछि र आन्तरिक आम्दानीको स्रोत परिचालन कमजोर हुँदै आएपछि स्थानीय तहहरुले पनि बजेटको आकार घटाएर ल्याउने भएका छन् । स्थानीय तहको आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा घट्ने आकलन स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको रहेको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आवको लागि २ अर्ब ६० करोड ६५ लाख ४० हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। यो चालु आवको बजेटको तुलनामा ११ करोड रुपियाँले कम हो। स्थानीय तहहरुले यसैगरी बजेट कम ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि बजेटको आकार घटाएर ल्याइए पनि प्राथमिकता दिनु पर्ने क्षेत्रमा पुग्दो बजेटको व्यवस्था गरिने मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले बताए ।

स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी राजस्व परामर्श समितिले आवश्यक निर्णय लिने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले कुल बजेट अनुमान, सीमा निर्धारण, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गर्ने र विषयगत समितिले वडास्तरीय र विषयगत शाखाको योजना तर्जुमा गर्ने, निर्णय र सिफारिससहित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गर्छन्।
साथै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्ने, वडा समितिले वडागत योजना पेस गर्ने, गाउँ कार्यपालिका बैठकले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले प्रस्ताव गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने र अन्त्यमा गाउँ सभामा प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने गर्दछ ।
तस्बिरहरु साैजन्य: उद्दब चाैलागाईं,हेटाैडा ।
मकवानपुर । अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने सरकारको घोषणाले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएसन मकवानपुरले बताएको छ । एसोसिएसनले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आपत्ती समेत जनाएका छन ।
संघीय अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै देशभरका अनिरिक्त हुलाक खारेज गरिने बताएका थिए ।
सरकारको उक्त कदमको बिरोध गर्दै एशोसियसन मकवानपुरका अध्यक्ष सानुराज शाह र केन्द्रिय महासचिव अर्जुन सापकोटालगायत एशोसिएसनको समूहले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुर र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय तथा प्रतिनिधिसभा सांसद दिपकबहादुर सिंह र महेश बर्तौलामार्फत् केन्द्रिय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
‘अतिरिक्त हुलाकमा मकवानपुर जिल्लामा १ सय १४ जनासहित देशभरका करिब १० हजार ५ सय ५८ कर्मचारी आवद्ध छन् । सरकारले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दा उनीहरु सबै बेरोजगार हुन्छन् । त्यसकारण हुलाक खारेज गरिनुहुन्न’ ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानीमा केन्द्रिय महासचिव सापकोटाले भने । अतिरिक्त हुलाक खारेजी गर्ने हो भने ती कार्यालय काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई राज्यले जीवन निर्वाह स्वरुप केही रकम प्रदान गर्नु पर्ने उनी हरुको माग छ ।
‘अतिरिक्त हुलाक खारेजी गर्ने हो भने १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई ५ लाख, २० देखि ३० वर्ष काम गरेकालाई ७ लाख, ३० देखि ४० वर्ष काम गरेकालाई ९ लाख र ४० वर्षभन्दा बढी काम गरेकालाई १० लाख रुपैयाँ दिएर मात्रै हटाउन हामीले सरकारसँग माग गरेका हौँ ।’ सापकोटाले भने ।
जिल्ला अध्यक्ष शाहले थोरै तलब सुविधामा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई सरकारले बिचल्ली पार्न नहुने बताए । उनले आफूहरुको माग राज्यले सम्बोधन नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए । ‘राज्यले हाम्रो मागलाई बेवास्था गरेमा जिल्ला हुलाक सेवा बन्द गराउनेतर्फ हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ । त्यसकारण अतिरिक्त हुलाक खारेजी नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’ उनले भने ।
मकवानपुर । हेटौंडा काठमाडौ छोटोमार्ग कान्तिलोकपथ अन्तर्गत मकवानपुरको भिमफेदी–८, गंगटेमा कार दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ।
दुर्घटनामा परी कार चालक हेटौँडा–३, बसामाडीका ३० बर्षीय बिबेक लामाको मृत्यु भएको मकवानपुरका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
मंगलबार दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटको समयमा काठमाडौबाट हेटौंडा आउदै गरेको बि सि ए ०५३७ नम्बरको कार आफैँ अनियन्त्रित भई सडकबाट ३ सय मिटर तल खसेको थियो ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय ठिङ्गन मकवानपुरका अनुसार
नेपाल प्रहरी,नेपाल आर्मीको संयुक्त टोलिले चालक लामालाई घटनास्थलबाट मृत अवस्थामा उद्धार गरिएको हो ।
कारमा सवार मकवानापुर भिमफेदी गाउँपालिका–५ का ४५ बर्षीय राजकुमार बल घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा बलको छातीमा चोट लागेको र बोल्न सक्ने अवस्थामा दुर्घटनास्थलबाट उद्दार गरी उपचारका लागि हेटौँडा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
दुर्घटना सम्वन्धमा आबश्यक अनुसन्धान भइरहेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
मकवानपुर । सामाजिक विकासलाई पनि भौतिक पुर्वाधार विकास जत्तिकै महत्व दिनुपर्ने दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास तर्फ नै सबैभन्द बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक अभियन्ताहरुले यसको आलोचना गरेको छन् । सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन्, आँखै अगाडि आवश्यक सामाजिक विकासको सवाल छाडेर खोजि खोजि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई बजेट विनियोजन गरिएको अभियन्ताहरुको आरोप छ ।
असार २ गते सार्वजनिक गरिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खेल मैदान उर्जा, सडक बत्ति, आवास व्यवस्था, जलश्रोत, पर्यटन, भवन तथा आवास, सिंचाईलगायत नगर स्तरीय पूर्वाधार तर्फ ६२ करोड ३ लाख र वडा तथा वस्ति स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ३८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपमेयर राजेश बानियाँले बताए ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकिकृत वसपार्क तथा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि क्रमागत योजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा ४ मा निर्माणाधिन बहुबर्षिय योजना अन्तर्गत बासुदेव बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माणको लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई आगामी आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सर्ने योजनाहरुको भुक्तानीको लागि २१ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकार समपुरक कोष अन्तर्गत पदमपोखरी मुख्य सडक विस्तार कार्यका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उपमेयर बानियाँले बातए ।
साथै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तर्फको समपुरक कोष अन्य योजनाका लागि ३ करोड ७५ लाख, नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्न हेटौडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसंग साझेदारी कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख र न्यूनतम महशुल रकम भुक्तानीको लागि १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
उपमहानगरले आफ्नै कार्यालय भवन नभएका वडाको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न, अधुरा कार्य सम्पन्न गर्न र मर्मत संभार कार्यको लागि १ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
नगरको बृहत्तर विकासमा महत्व राख्ने ठुला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, ड्रइड, अनुसन्धान तथा परामर्श एवम् आवधिक योजना निर्माण गरी परियोजना बैंकका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सडकमा उज्यालो शहर कार्यक्रम अन्तर्गत हाइमास्ट लाईट जडानका लागि ७० लाख, विभिन्न पूर्वाधारहरुको आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि मर्मत सम्भार कोषमा २ करोड, पर्यटकीय स्थल पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड, संस्कृति प्रवद्धन अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण मर्मत तथा जिर्णोद्वारका लागि २ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ । हेटौडा अस्पतालको स्तरोन्नती र पूँजिगत सुधारका लागि र अटोभिलेज निर्माण र स्तरोन्नतीका लागि ८०।८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
हेटौंडाको कर्रा करिडोर निर्माणको निरन्तरताका लागि १ करोड, र राप्ती करिडोर निर्माण प्रारम्भ गर्न ५० लाख विनियोजन गरेका छ । बसपार्क क्षेत्रमा रहेको हङकङ बजारलाई व्यवस्थित पूर्वाधार सहित हेटौडा कम्प्लेक्समा रूपान्तरण गर्न निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी पिप्ले क्याम्पा रंगशाला स्तरोन्नती कार्याका लागि ५० लाख, तामाङ्ग संग्रहालय निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । वडा कार्यालयको लागत सहकार्यमा संचालन हुने वडा गौरवका योजनाका लागि ३ करोड ४० लाख, वडा नं. ७ र ८ को सिमाना सडकलाई नमुना सडक निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि १ करोड, वडा नं. २ को वासुदेव मार्गलाई नमुना सडक निर्माणका लागि ५० लाख, हेटौंडा ४ नगर विकास चोक पूर्व भैरव रोड सडक फुटपाथमा इन्टरलक बिच्छ्याउने कार्यका लागि ४०, हेटौडा ५ गोई खोला रंगपथ सडक र लक्ष्मी आधारभुत विद्यालय नजिक २ स्थानमा कलभर्ट लागि ४५ लाख,हेटौडा १९ शेरशेर कुवापानी सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि ५० लाख हेटौंडा १ बनदेवी शिखरकोट सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि ५० लाख, विपद व्यवस्थापन कोष तर्फ २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी हेटौडा १० बसपार्क बासुदेव मार्ग सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि ४० लाख तथा हेटौडा १९ वस्तिपुर कुवापानी सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । उपमहानगरले आर्थिक विकास क्षेत्रभित्रका चालु कार्यक्रम र पूँजिगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि ११ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि विकास तर्फका विविध कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न शशर्त समेत गरि ५ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पशु विकास तर्फका विविध कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न शशर्त समेत गरि २ करोड ३६ लाख, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी तथा लघु उद्यम तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न ८५ लाख तथ पर्यटन तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तिय क्षेत्र तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवाहरुलाई स्वरोगारमा आकर्षण गरेर स्वदेशमै टीकाउ र विकाउको लागि खास कार्यक्रम अहिले पनि उपमहानगरपालिकाले ल्याउन सकेन । रोजगार प्रवद्र्धन तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न जम्मा ६९ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल परियोजनाका लागि सशर्त तर्फ ८५ लाख, अव्यवस्थित बसोवास तथा भूमि समस्या समाधान आयोजना सम्बन्धी कार्यका लागि २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा तर्फको सर्त र आन्तरिक बजेट तर्फको चालु कार्यक्रम र पूँजिगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि ९२ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न शशर्त समेत गरि ७६ करोड ५५ लाख,स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न सशर्त समेत गरि ६ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न २ करोड ९७ लाख, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न १ करोड ४२ लाख, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिक तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न १ करोड ५१ लाख,संस्कृति प्रवद्र्धधन तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न २ करोड ४७ लाख, न्यायिक समिति संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापान एवं सरसफाई र फोहर व्यवस्थापनका लागि ७ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन तथा भूसंरक्षण,वातावरण संरक्षण, विपद जोखिम न्यूनिकरण र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तर्फका कार्यक्रम तथा योजना संचालन गर्न ६७ लाख,फोहर मैला व्यवस्थापन र डल तथा नाला पूर्वाधारका लागि ५ करोड ६८ लाख,वारुण यन्त्र संचालन र व्यवस्थापनका लागि ७९ लाख छुट्याइएको छ ।
संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ ४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बानियाँले बताए । यस अन्तरगत संस्थागत क्षमता विकास, सुशासन प्रबर्द्धन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापन, अन्तर निकाय समन्वय, स्थानीय योजना तथा तथ्याङ्, सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिकरण व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित चालु कार्यक्रम र पूँजिगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि सुशासन तथा संस्थागत विकास छन् ।
अन्य विविध कोषहरु भनेर ४ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसमा महिला तथा बाल विकास कोष, वातावरण विकास कोष, मर्मत सम्भार कोष, विपद व्यवस्थापन कोष, गरीबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक परिचालन कोष, मानव संसाधन विकास कोष खर्च समेतका समावेश गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्व ६० करोड ६५ लाख ४० हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नगर विकासको लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६६ लाख ६२ हजार ७० रूपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ५९ करोड १४ लाख १० हजार ७३० बेहोर्ने छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट ३ करोड ३४ लाख ६८ हजार, सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्व १४ करोड ५० लाख बाट व्यहोरिने छ ।
