मकवानपुर । बागमती प्रदेशको स्वास्थ मन्त्री उत्तम जोशीले आफ्नो कार्यकालको सय दिनको काम सार्वजनिक गरेका छन् ।
गत जेठ ७ गते पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री जोशीले प्रदेशको १३ जिल्लामा गरेको काम र उपलब्धिको सार्वजनिक गरेका हुन् । आज पत्रकार सम्मेलन गरि यस बिचमा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णय, मुख्य मुख्य उपलब्धि, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले यसबीचमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको सेवा स्वास्थ्य कार्यालय चितवनमा सेवा इकाइको रुपमा विस्तार गरी हालसम्म ६२३ जना लाई सेवा प्रदान गरिएको, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट बकुलहर अस्पताल, चितवन, रामेछाप अस्पताल, रामेछाप, चौतरा अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली अस्पताल, सिन्धुली, पशुपति चौलगाई स्मृति अस्पताल, दोलखा र रसुवा अस्पताल, रसुवा गरी ७ वटा अस्पतालहरुमा शव वहान वितरण गरिएको, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट २५ लाख बराबरको एन्टी हेमोफेलिक फ्याकटर वितरण गरिएको जनाएको छ ।
यसैगरी अति आवश्यक निशुल्क औषधीहरु स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत बागमती प्रदेशका १३ वटै अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्थानिय तहमा वितरण गरिएको, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौडाको परिसरमा बायोमेडिकल इकिप्मेन्ट वर्कसप स्थापना गरिएको, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमार्फत ८३१ जना चिकित्सकलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विभिन्न स्वास्थ्य तालिम प्रदान गरिनुको साथै २६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सर्पदंश उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिइएको जनाएको छ ।
कार्य प्रगति विवरण यस्ताे छ:
मानसिक स्वास्थ्य आजको समयमा एउटा बहसको बिषय भएका छ । मानसिक स्वास्थ्यबीना पूर्णस्वास्थ्य सम्भव छैन भन्ने कुरालाई नकार्न पटक्कै सकिंदैन साथै यो शारिरीक स्वास्थ्यसंग परिपूरक छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषालाई केलाउंदा मानसिक रुपमा स्वास्थ्य ब्यक्तिले आफ्नो क्षमतालाई महशुस गरी जीवनको सामान्य तनावलाई सामना गर्दे उत्पादनशील रुपमा काम गर्न सक्छ । र आफ्नो समुदायमा योगदान दिन सक्षम भएको अवस्थालाई दर्शाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशन गरेको मानसिक रोगको परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने जब व्यक्तिमा सामान्यभन्दा बढी मात्रामा भावनात्मक रूपमा विचलन आई धेरै किसिमका लक्षणहरू देखा पर्छन् जसबाट व्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप तथा सम्बन्धमा प्रभाव पर्दछ भने मानसिक रोग भएको हुन सक्दछ । सर्सर्ती केलाएर हेर्दा यसले मानिसको जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ । उल्लेखित परिभाषालाई गहिरीएर हेर्दा हरेक ब्यक्तिले जीवनकालमा यस्तो समस्याको सामना गरेको हुन सक्छ ।
अन्तराष्ट्रिय जर्नलहरुमा प्रकाशित केहि तथ्यांङ्कहरुलाई बिश्लेषण गर्दा विश्वव्यापी रुपमा रोगले पार्ने कुल भार मध्ये १३% भार मानसिक स्वास्थ्य समस्याले ओगटेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रत्येक ४ जना मध्ये १ व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा कुनै पनि किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । साथै अपाङ्गता गराउने विभिन्न प्रमुख १० कारणहरु मध्ये ५ वटा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट हुने गरेको देखाएको छ ।
नेपालको परिपेक्षमा भन्नुपर्दा ६० लाख मानिसहरु अर्थात् कुल जनसंख्याको २५ देखि ३० प्रतिशत मानसि कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोगबाट पीडित छन् भन्ने कुरा अध्ययनले देखाइको छ । नेपालमा नसर्ने रोगको भारको १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको छ । त्यस्तै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लागु औषधको दुव्र्यसनी, हिंसा, प्रकोप तथा महामारीलगायत अन्य सामाजिक घटना पश्चात त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको भार अझ बढेको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, आप्रवासन, हिंसा, मानवीय तथा प्राकृतिक विपद, पारिवारिक तथा सामाजिक विखण्डन जस्तै जोखिमपूर्ण कारक तत्वहरु तिव्र मात्रा बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अझ विकराल हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै विश्वब्यापी रुपमा नेपाल वार्षिक आत्महत्याको दरमा सातौ स्थानमा रहेको छ । साथै प्रजनन उमेरका महिलाहरुमा मातृ मृत्यूदरको १६% भार आत्महत्याले ओगेटेको तथ्यांक रहेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ९०% भन्दा बढि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरु उपचारबाट बञ्चित छन् । यो कुरा सन् २०१६ मा अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित छ । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनचेतनाको अभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता समस्या भएमा अझै पनि झारफुक र धामीझाक्रीमा मात्र विश्वास गर्ने परिपाटी अहिले पनि विद्यमान रहेको छ ।
नेपालमा अहिले प्रमुख मानसिक समस्याहरुमा डिप्रेशन, चिन्ताजन्य समस्याहरु, कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु, छारेरोग, लागुपदार्थको दुव्र्यसन जस्तै मादक पदार्थ, गाँजा सेवनले निम्त्याउने मानसिक स्वास्थ्य समस्या, बिद्यालयमा किशोरीहरु सामुहिक रुपमा बेहोश हुने समस्या अर्थात् मास कन्र्भजन डिर्सअडर, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा भावनात्मक तथा ब्यवहारिक समस्या र आत्महत्या प्रमुख समस्याको रुपमा देखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याको यस्तो कहालिलाग्दो अवस्थाबाट मकवानपूर जिल्ला अछुतो भन्ने पक्कै छैन । यस जिल्लामा के कति ब्यक्तिहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्ग नभएता पनि टिपिओ नेपालले सन् २०२३ को जूलाई महिनामा मकवानपूरको बागमती गाउँपालिका बयस्कहरुमा चिन्ताजन्य समस्या र डिप्रेसन मापन गर्ने प्रमाणीत औजारको प्रयोगमा गरेकोे एक सर्वेक्षणले १३ प्रतिशत मानिसहरुमा डिप्रेसन र १४ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या रहेकोे देखाएको छ ।
त्यस्तै ९ प्रतिशतमा डिप्रेसन र चिन्ताजन्य दुवै किसिमको समस्या रहेको देखाएको छ । त्यस्तै २० प्रतिशत ब्यक्तिहरुमा आत्महत्याको सोचाई आउने गरेको देखाएको छ । जसमा महिलाहरुको प्रतिशत उल्लेख रुपमा रहेको छ ।
यस्तो समस्याको आंकडा हेर्दा उपचारको लागि उपलब्ध श्रोतहरुको ज्यादै सिमितता रहेको देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ब्यक्तिहरु प्रति गरिने लाल्छाना तथा भेदभावका कारण र श्रोतको उपलब्धताको अपर्याप्तताको कारण र धार्मिझांक्रि तथा परम्परागत उपचार पद्धतीलाई पहिलो उपचारको श्रोतको रुपमा लिनुले पनि समस्याले उग्र रुप लिनको लागि थप मलजल गरेको अवस्थ्या देखिन्छ । बागमति गाउँपालिकामा गरिएको सर्वेक्षणको यस नतिजालार्ई सोहि किसिमको भुगोल र परिवेश भएको समुदायमा सामान्यीकरण गर्ने हो भने मकवानपूरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिकराल रुपमा रहेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय राजधानीसंग जोडिएको जिल्ला साथै प्रदेश राजधानी समेत रहेको यस जिल्ला भएता पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको उपचारबाट बञ्चित भएको अवस्थालार्य हेर्दा बत्ति मुनिको अंधेरो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याले सम्बन्धित ब्यक्तिमा मात्र प्रभाव नपारी उसको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । जसवाट उत्पादकत्वमा ह्रास आई परिवार, समाज तथा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी परिरहेको हुन्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्य प्रतिको लाञ्छना, भेदभाव, अवहेलना र मानवअधिकारको हनन् भएको अवस्थालाई मापन गर्ने पनि कठिन छ । त्यस्तै यस्ता समस्याका कारण मधुमेह, उक्त रक्तचाप, मुटुरोग सम्वन्धी समस्या, क्यान्सर जस्ता शारीरिक समस्याको जोखिम बढेको पाईन्छ । यस्ले पार्ने अन्य सामाजिक तथा भावनात्मक प्रभावहरुलाई हामिले नजिक बाट देखिरहेकै अवस्था छ ।
यस्तो समस्याले जरो गाडेर रहेता पनि यो समस्याको समाधान हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर भने अवश्य पनि गएको छैन् । सबै तह र तप्काबाट सानो प्रयास मात्र पनि यसको समाधनको सहायक सिद्ध हुनेछ । यसकोलाई सरोकारवालाहरुको ईच्छा शक्ति, नितिनिर्माताहरुमा दुरदर्शिता र उल्लेखित नितिनियमको कार्यान्वयलाई प्रभावकारी गराउने वातावरणको सृजना भएमा यसको समाधान सुनिश्चित छ । जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने स्थानिय तहले मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि एकद्धार नीति अवलम्वन गरी स्थानीय स्तरका सरकारी, गैसस/राष्ट्रियस्तरका विशेषज्ञ संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग साझेदारी गरी न्यूनतम मापदण्ड बनाइ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने निति सरकारले लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि बिशेषज्ञहरुको अभाब रहेको नेपाल जस्तो न्यून तथा मध्ययम आय भएको राष्ट्रले उपलब्ध अन्य स्वास्थ्यकर्मिहरु मार्फत् सिमित मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिबृद्धि, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आवश्यक औषधी खरिद, प्रेषण सेवा र पुनस्र्थापना सेवा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेमा ७० प्रतिशतभन्दा बढि समस्याको समाधान स्थानिय स्तरबाट नै सम्भव देखिन्छ ।
जनस्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रमहरुसँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रवर्धनात्मक, रोकथाममूलक, उपचारात्मक र पुर्नस्थापनात्मक कार्यक्रमको तर्जुुमा र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्य प्रतिको लाञ्छना, भेदभाव, अवहेलनालाई निरुस्साहन गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण गर्न स्थानीय तहमा नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रका अवरोधहरुलाई समुल नष्ट गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरु जिम्मेवार भई प्रस्तुत हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
यसको गाम्भिरयता लाई बुझेर नेपाल सरकारबाट अनवरत रुपमा बिभिन्न प्रयास भैरहेको अवस्था छ । तिनै तहका सरकारले बिभिन्न निति तथा कार्यक्रमहरु मर्फत् सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा मानसिक तथा मनोसामाजिक सहयोग सम्बन्धि बिभिन्न कार्यक्रमहरु लागु गरेको अवस्था छ । मानसिक स्वास्थ्यमा बिनियोजा गरिने बजेटको सिमालाई फराकिलो गर्दै लगेको अवस्था छ । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अध्ययन र अनुशन्धानको दायरालाई फराकिलो गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि सहजिकरण गरेको अबस्था छ । सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा पु-याउने गरि कार्य गरिरहेको यसको लागि सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यलाई प्रबद्र्धन गर्दै लगेको छ ।
सरकारी तहबाट नै सम्बन्धित बिषमा स्वास्थ्यकर्मिहरुको क्षमता अभिबृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मानसिक अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई अपांगता परिचयपत्र प्रदानगरी उनिहरुलाई बिषेश सामाजिक सुरक्षामा सहभागि गराएको छ । स्थानिय तहरुले पनि स्थानिय स्तरबाट मनोबिमर्शकर्ता राख्ने र बिभिन्न संस्थाहरुसंग सहकार्यलाई तिब्रता दिएको छ । त्यस्तै यस क्षेत्रको सचेतनाको लागि सेप्टेम्बर १० र अक्टोबर १० लाई क्रमशः बिश्व आत्महत्या रोकथाम दिवश र मानसिक स्वास्थ्य दिबशको रुपमा मनाउनको लागि मातहतका निकायहरुलाई क्रियाशिल गराएको छ । यसलाई उधारणीय कार्यको रुपमा लिन सकिन्छ ।
मकवानपूर जिल्लामा मानसिक सेवाको क्षेत्रमा देखिएका यस्ता खाडलहरुलाई पुर्नको लागि सघाउ पु¥याउने उदेश्यले बहुसाँस्कृतकि मनोसामाजिक सँस्था (टिपिओ नेपालले) मकवानपूरको बागमती गाउँपालिकासंगको समन्वय र सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रबद्र्धनका कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ । जसमा सामुदायिक पहुँच केन्द्रित भई स्थानीय स्वास्थ संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय स्तरमा नै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी संयन्त्र मार्फत् सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सोहि अनुरुप यस गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई डिप्रेसन, चिन्तासम्बन्धी समस्या, गम्भिर मानसिक स्वास्थ्य समस्या, लागुऔषध दुव्र्यसनीका कारण भएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आत्महत्या, छारेरोग, कन्भर्जन डिसअर्डर तथा गम्भिर मानसिक स्वास्थ समस्याको पहिचान र सिफारिस गर्ने सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि नेपाल स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको मोडयुलमा रहेर तालिम प्रदान गरि स्थानिय स्तरमानै मानसिक रोगको उपचार प्रदान गर्न सक्षम बनाउने र सोहि मोडयुलमा केन्द्रित रहेर २ जना नर्सिङ्ग कर्मचारीलाई मनोविमर्शकर्ताको तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा मनोसामाजिक सेवालाई बिस्तार गर्ने लक्ष्य सहित कार्यक्रमको शुरुवात भएको छ ।
आत्महत्या रोकथाम र कन्भर्जन डिसअर्डरको ब्यबस्थापनमा बिषेश सचेतना, सेवा, पैरवी र सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिबृद्धि सहितका लक्षीत कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउंदै लगेको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समाधानमा एकल प्रयास अपर्याप्त हुने कुरालाई आत्मसात गर्दे सबै सरोकारवालाहरुसंगको समन्वय र सहकार्य गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुंचबाट कोहि पनि ब्यक्ति बञ्चित नहोस् भन्ने अभियानमा सबै पक्षको जागरुकता अपरिहार्य देखिन्छ ।shrkhanal@gmail.com
(खनाल मकवापूर जिल्लामा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमको लागि टिपिओ नेपालमा कार्यक्रम संयोजक हुन् ।)
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको बैठक भदाै १८ गतेकाे लागि आह्वान गरिएको छ । सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम भदौं १८ गते अपराह्न साढे १ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभाकाे आह्वान गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ । यसअघि गत असार २१ गतेकाे प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट पास गरेकाे थियाे ।
उक्त बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक समेत पारित गरेलगत्तै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बैठक करिब २ महिना पछि बस्ने भएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठकमा पेश गरिने सम्भावित कार्यसूची तयारीकाे लागि प्रदेश सभा सचिवालयले भदौ १८ गते विहान साढे ११ बजे संसद् सचिवालयमा कार्यपरामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत आह्वान गरेको छ ।
प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुन प्रदेश सभाका सबै सांसदहरुलाई सूचना पठाइसकेको बताइएकाे छ । लामाे समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा सरकारकै आलाेचना हुन थाले पछि बागमती प्रदेश सरकारकाे भदौ ६ गतेकाे बैठकले प्रदेश सभाको बैठक भदौ १७ गते बोलाउने निर्णय गरेको थियाे । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाकाे लागि पर्याप्त विजनेशन नहुँदा बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएकाे थियाे ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीकाे प्रतिनिधित्व छ ।

मर्यादित महीनावारीलाई आत्मसात् नगर्दासम्म संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारबाट महिलाहरू वञ्चित रहनुका साथै लैङ्गिक विभेदका बहुआयामिक असर कायम रहनेछन्।
हिमाल मासिकले २०७९ माघ अङ्कमा बालिका विशेष सामग्री समेटेको थियो। ६ महीना बितिसके पनि मेरो मनमगजमा उक्त अङ्क घरीघरी आइरहन्छ। आमाको महिमा, छोरीहरूमा गर्नुपर्ने लगानी, पोषणको अवस्था, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा जस्ता विषयबारे जब पढ्छु, तब त्यो अङ्क झनै ताजा भएर आउँछ। बालिका बोझ बन्नुका कारण, लैङ्गिक विभेद, असमानता आदिको वरपर रहेर हिमालको उक्त अङ्क र यस्तै अन्य बहसले जोड्न नसकेका विषयवस्तुमा यो लेख केन्द्रित छ।
लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्नासाथ हामी पुरुषसत्तालाई दोष दिन्छौं। हुन पनि हाम्रो शरीरमा स्नायु फैलिए जस्तै पुरुषसत्ता हाम्रो समाजका हरेक पाटो र तहमा जेलिएको छ।
पुरुषसत्ताको निर्माण चाहिं कसरी हुन्छ? पद, पैसा, पावर वा कुनै प्रमाणपत्रका साथै पाठेघर (यहाँ पाठेघर बच्चा जन्माउने जैविक कामसँग सम्बन्धित मानिएको छ)। तर, चार वर्षको कुनै बच्चाले ‘आमा, तिमी छिमेकीको पूजामा कुनै हालतमा जान पाउँदिनौ’ कसरी भन्न सक्छ? के त्यति खेर चार वर्षको बच्चासँग पद, पैसा, पावर, प्रमाणपत्र, पाठेघर हुन्छ? पक्कै पनि हुँदैन। यस्तै, यी विषयको बुझाइ र अभ्यास ठाउँ एवम् संस्कृति अनुसार फरक हुन्छ। तसर्थ यी तत्त्व मात्रै पुरुषसत्ता निर्माण र यसको सबलीकरणमा निर्णायक हुँदैनन्।
खासमा पुरुषसत्ता निर्माण गर्ने मुख्य स्रोत हामीसँगै छ, त्यही स्रोत सहित हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं। त्यो हो, महीनावारी। पद, पैसा, पावर, प्रमाणपत्र, पाठेघर (बच्चा जन्मनुअघि) भन्दा पहिले हामीसँग जोडिएको पाटो हो यो। महीनावारी भनेको करीब २८ दिनको अन्तरमा महिलाको शरीरबाट चार–पाँच दिन रगत बग्नु हो, जसको सम्बन्ध मुख्यतया सन्तान उत्पादनसँग हुन्छ। तर, यति मात्र बुझाइ हाम्रो सामाजिक परिवेशमा अपूरो हुन जान्छ। महीनावारीसँग केही सोच र अभ्यास जोडिएका छन्, विशेष गरेर यो अशुद्ध र अपवित्र हो, ती चार-पाँच दिन महिला ‘अछूत’ हुन्छन्, रगत निस्किने भएकाले कमजोर हुन्छन् भन्ने परम्परागत मान्यता छन्। यही सोच र अभ्यासले पुरुषसत्ताको निर्माणमा भूमिका खेल्छ।
अहिले ६ देखि ९ वर्षसम्मका छोराहरूले घरका महिला सदस्य तथा सञ्चारमाध्यमबाट महीनावारीबारे केही न केही थाहा पाउँछन्। छोराहरूलाई म त कहिले पनि महीनावारी हुन्नँ, म बलियो, सुविधाप्राप्त, माथिल्लो दर्जाको भन्ने भावनाको विकास भई शक्ति र पुरुषसत्ताको उद्भव र सबलीकरण हुन्छ। जसले आफूभन्दा उमेर र क्षमता धेरै भएका महिलाहरू (ती चाहे आमा-दिदी नै किन नहुन्) प्रति दोस्रो दर्जाको सोच र व्यवहार राख्छ। यो चक्रीय रूपमा बढ्छ र महिलाहरू भएका ठाउँमा अभ्यासमा रहन्छ।
उता, ६ देखि ९ वर्षकै उमेरमा छोरीहरूले पनि आफ्नो महीनावारी हुनेबारे केही न केही थाहा पाउँछन्। उनीहरूले महीनावारी भएका वेला बार्नुपर्ने कार्य र कारणको लामो सूची पाउँछन्। साथै, म आफ्नो भाइ (उमेर र शारीरिक रूपमा सानो हुँदा पनि उसको शक्ति सम्बन्ध देखाउन सजिलो हुने भएकाले यहाँ भाइ प्रयोग गरिएको हो) भन्दा कमजोर छु, अशुद्ध हुँ, सानी हुँ, मैले सहनुपर्छ, मेरो आवाज सानो हुनुपर्छ, मेरो भाइको खुशी नै सबथोक हो भन्ने मनोभावका साथ परिवार र समाजको नियमसँगै हुर्किन्छिन्, पुरुषसत्ताको पहरेदार हुन्छिन्।
महीनावारीसँग जोडिएको सोच र अभ्यास यति बलियो हुन्छ कि समाजका हरेक तह वा पत्रमा टाँसिएर बसेको हुन्छ। संसारका झन्डै आधाभन्दा बढी मानिस पाठेघर र अण्डाशय लिएर जन्मेका हुन्छन्। हुर्कंदै जाँदा एउटा समयमा उनीहरूको महीनावारी हुन्छ, उमेर बढेसँगै एउटा बिन्दुमा महीनावारी सुक्छ। आज चन्द्रमा चुम्दै गरेका, सगरमाथाको शिखर टेक्दै गरेका, अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार गरिरहेका, युद्ध लडिरहेका महिला, किशोरी, पारलैङ्गिक र अपाङ्गता भएकाहरू आआफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता सावित गर्दै शक्ति सन्तुलन गर्ने र पुरुषसत्ताको असरलाई निर्मूल पार्ने प्रयासमा छन्।
लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी नीतिले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय निकायदेखि एउटा वडा कार्यालयको नीतिमा समेत प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। यसमा बजेट विनियोजन पनि गरिएको हुन्छ। तर, कतै पनि महीनावारी विभेद र यसको गम्भीरताबारे कुरा हुँदैन।
दक्षिण गोलार्द्धीय मर्यादित महीनावारी सञ्जालका अनुसार, महीनावारी विभेद जटिल र बहुआयामिक अवधारणा हो। महीनावारी हुने कारणले नै महिलाहरूले निषेधदेखि हिंसा, छोइछिटो बार्नुपर्ने अभ्यास, स्रोतसाधनबाट वञ्चितीकरण भोग्नुपर्छ जुन मानव अधिकारको हनन पनि हो। दक्षता र स्रोतका कारण महीनावारी विभेदलाई सधैं सबैले एकीकृत र बृहत् अवधारणाबाट सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो पर्ला, तर एकल रेखीय दृष्टिकोणले सम्बोधन गरेर यसको उपज शक्ति असन्तुलन र पुरुषसत्ताको असरलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन।
महीनावारी विभेद न्यूनीकरण गर्न पछिल्लो समय विशेषगरी प्याड नि:शुल्क वितरण गर्ने, शौचालय बनाउने जस्ता काम हुन थालेका छन्। यी प्रयास महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि महीनावारी विभेदको अभ्यासले चक्रीय र प्रणालीगत रूपमा निर्माण गर्ने र बलियो पार्ने शक्ति असन्तुलन र पुरुषसत्तालाई यस्ता कामले छुँदैन। अर्थात् महीनावारीसँग जोडिएका खान नहुने, छुन नहुने, हिंडडुल गर्न नहुने जस्ता अभ्यास र त्यसबाट संविधानको हक र मानव अधिकार हनन भएको पाटोमाथि बहस छेडेको हुँदैन। गत साउन २१ गते महीनावारी हुँदा बैतडीकी १५ वर्षीया अनिता चन्दले विद्यालयले दिएको प्याड लगाएकी थिइन्, साथै यस अवधिमा बार्नुपर्ने संस्कारजन्य नियम पनि पालना गरिराखेकी थिइन्।
आज हाम्रा घर विभेद र हिंसाको कारखाना बनेका छन्, विद्यालयहरू विभेद र हिंसाको संवाहक। छोरीहरू गर्भमै मारिन्छन्, जन्मिएका छोरीहरूले पनि मान्छे भएर बाँच्न पाएका छैनन्। बालविवाहको रापमा पनि छोरीहरू नै पिल्सिरहेका छन्।
बालविवाह रोकथाम, छाउगोठको अन्त्य, बालिकालाई विद्यालय भर्ना, हिंसा न्यूनीकरण गर्न काम नै नभएका होइनन्। तर, जरैदेखि रोग निमिट्यान्न पार्नतिर नलागी सोझो रूपमा जुन हाँगामा रोग लाग्यो त्यसको मात्र उपचार गर्ने जस्ता काम भएका छन्। त्यस्ता कामले एउटा समस्याको पत्र फाले पनि अर्को पत्र फैलिन्छ र जब्बर बन्छ। महीनावारी विभेदको असर पनि त्यस्तै हो। अन्तर्निहित कारण पन्छाएर वा बिर्सिएर गरिएका सीधा र एकल रेखीय कामहरूले दिगो समाधान हुन सकेको छैन।
महीनावारी विभेद हटाउन छोरी जन्मिने प्रक्रियादेखि नै संवेदनशील हुनुपर्छ। अर्थात् छोरीलाई गर्भदेखि नै सशक्त बनाउनुपर्छ। हामीकहाँ आमामा लगानी गर्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइन्छ, तर त्यससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पाटोमा ध्यान पुग्नै सकेको छैन। एउटी छोरी जन्मिएरै आमा बन्ने भएकाले गर्भदेखि नै छोरीलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि महीनावारीलाई निशर्त मर्यादित बनाउनुपर्छ।
हिमालको बालिका अङ्कले उठान गरेका बालिका सवालमा केन्द्रित रहेर विविध पाटोमा विश्लेषण गरौं।
गर्भैमा विभेद
छोरीमाथि विभेदको शृङ्खला गर्भैदेखि शुरू हुन्छ। गर्भमा छोरी छ भन्ने थाहा पाएपछि भ्रूणहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। गर्भपतन सुविधामा पहुँच भएकाले लिङ्ग पहिचान गरी छोरी भए तुहाउने कृत्य शहरी क्षेत्रका शिक्षितहरूमा झनै झाँगिएको छ।
महीनावारी हुने कारण अशुद्ध मानिने, महीनावारी हुँदा कुनै सांस्कृतिक काममा योग्य नहुने, वंशमा नगनिने, बिहे गरेर जाने भएकाले आमाबुबालाई बुढेसकालमा हेरचाह नगर्ने, कुनै पनि समयमा महीनावारी हुन सक्ने भएकाले मृत्यु संस्कार लगायत कुनै पनि सांस्कृतिक र धार्मिक कार्यमा नेतृत्व गर्न नपाउने अभ्यास भएकाले छोरीहरूलाई छानीछानी गर्भमै हत्या गरिन्छ। जसको निर्णायक जेजसरी व्याख्या गरे पनि महीनावारी विभेद नै हो।
जन्मेपछि विभेद
महीनावारी विभेदले ग्रस्त समाजमा छोरीहरू जन्मेपछि पनि लैङ्गिक भेदभावको शिकार बन्छन्। नवजात शिशु अवस्थामा छोरीहरूले आवश्यक स्याहार र उपचार नपाउँदा कुपोषित हुने, रोगी हुने र कतिपयको ज्यान नै जाने गरेको छ। नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदरमा छोराभन्दा छोरीको संख्या बढी छ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित सर्लाहीमा सन् १९९९ देखि २०१७ सम्म गरिएको अनुसन्धानले लैङ्गिक विभेदले धेरै नवजात छोरीको ज्यान गएको देखाएको छ। अनुसन्धान अनुसार जन्मेको पहिलो सात दिनमा छोराको मृत्युदर बढी देखिए पनि तीन सातापछि छोरीहरूको मृत्युदर २.४३ गुणा बढी पाइयो। यसको अन्तर्निहित कारण महीनावारी विभेद नै हो।
कुपोषण
एकातिर छोरीहरूले महीनावारी विभेदको चक्रीय र प्रणालीगत असरका कारण पर्याप्त पोषण र रेखदेख पाउँदैनन्, अर्कातिर उनका आमाहरू बच्चा जन्माएको केही समयपछि फेरि नियमित महीनावारी शुरू भएर महीनावारी विभेदका अभ्यासमा फर्कन्छन्। जसका कारण भोक लागेको वेला चाहेको वा पोषिलो खाना खान पाउँदैनन्। जब छोरीहरूको महीनावारी शुरू हुन्छ, उनीहरू पनि नियमित खाइरहेको खानेकुराबाट वञ्चित हुन्छन्। यसरी महीनावारी विभेदले कुपोषणको एउटा चक्र नै निर्माण गरेको हुन्छ। यसर्थ महीनावारी विभेद अन्त्य नगरी कुपोषण हटाउन खोज्नु हाम्रो जस्तो समाजमा सम्भव देखिंदैन।
शिक्षामा विभेद
महीनावारी विभेद र सुदृढ पुरुषसत्ताको कारण छोरीहरूले एक त पढ्नै पाउँदैनन्, पाए पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरबाट विमुख बन्छन्। विद्यालय भर्ना भए पनि नियमित उपस्थित हुन, विद्यालय शिक्षाबाट छुट्नेले अनौपचारिक सिकाइको अवसर पाउन पनि छोरीहरू पछाडि नै रहन्छन्। शिक्षा लिन पाएका कतिपय छोरीले निश्चित शर्त वा सम्झौता अन्तर्गत त्यस्तो अवसर पाएका हुन्छन्, जस्तै: घरको सबै काम गर्नुपर्ने, काम भ्याएर जानुपर्ने आदि। हिमालको यही अङ्कमा युनिसेफको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यक्रम अनुसार पाँचदेखि १२ वर्षका ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर भएको र त्यसमा पनि छोरीहरू बढी प्रभावित भएको सन्दर्भ महीनावारी विभेदको एक उपज हो।
बालविवाह
नेपाल बाल परिषद्ले प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०७८ ले बालविवाह गर्नेमा पुरुष नौ प्रतिशत र महिला ३२.८ प्रतिशत देखाएको छ। अशिक्षा, गरीबी, बसाइँसराइ, प्राकृतिक प्रकोप आदिलाई बालविवाहको कारण मानेर आमाबुबालाई सीपमूलक तालीम, बालिकालाई छात्रवृत्ति, बीमा आदिको व्यवस्था गरिंदै आएको छ, तर बालविवाह घटेको छैन। जबसम्म महीनावारी विभेद हटाउन बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रममा एकीकृत र बृहत् कार्यक्रम योजनाबद्ध गरिंदैन, तबसम्म बालविवाह घट्दैन। किनभने सानै उमेरदेखि असमानता, हिंसाका साथै महीनावारी विभेदका कारण मानसिक, शारीरिक र सामाजिक पाटोमा पर्ने असर तथा कुनै मूल्य नै नभएको जस्तो व्यवहार भोग्ने छोरीहरू घरपरिवारबाट वा आफूखुशी बालविवाह गर्न बाध्य भइरहेका छन्।
बेचबिखन
सबै बेचबिखनका प्रकृति एकै हुँदैनन्। मनोरञ्जन क्षेत्रमा आउने धेरैजसो बालिका अभिभावककै संलग्नतामा बेचिएका वा घर छोड्न बाध्य भएका देखिन्छन्। महीनावारी विभेदले निम्त्याएको शक्ति र पुरुषसत्ताको निर्माण र सबलीकरणका कारण परिवार, बालिका आफैं र बेच्ने गिरोहमा छोरीहरूलाई वस्तूकरण गर्ने/गराउने संस्कार हावी भएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य
नेपालमा विशेष गरेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको शुरूआती दिनहरूसँगै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा विभिन्न आयाममा काम भएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू गरिएको छ। महीनावारीको कुरा नगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको कुनै पनि आयाम अपूर्ण हुन्छ, तर महीनावारी विभेदबारे कतै पनि प्रसङ्ग छैन। जुन छोरीहरूले आफ्नो महीनावारीलाई मर्यादित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्दैनन् वा महीनावारीका लक्षण, समस्या वा आफ्नो शरीरका परिवर्तनबारे जान्न सक्दैनन्, उनीहरूले कहिले यौनसम्पर्क गर्ने, के हुँदा सुरक्षित हुन्छ, के भयो भने हुँदैन, अनिच्छित गर्भ रहेमा कहाँ जाने, कहिले बच्चा जन्माउने, कुनै समस्या देखिए कहाँ जाने आदि विषयमा निर्णय गर्न सक्दैनन्। एकातिर महीनावारी विभेदको चक्रीय र प्रणालीगत शक्ति असन्तुलन, पुरुषसत्ता, अर्कातिर जैविक अवस्थाले सिर्जना गरेका परिस्थितिमा अनभिज्ञता वा ढिलो निर्णयका कारण महिलाहरू मृत्युको मुखमा पुग्छन्। न्याशनल पपुलेशन एन्ड हाउजिङ सर्भे (सन् २०२१) मा १४-४९ वर्षका महिलाहरूको मृत्यु कर्णालीमा ८.२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६ प्रतिशत र मधेशमा ५.७ प्रतिशत हुनुले महीनावारी विभेद र प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वको सम्बन्ध पुष्टि गर्छ।
एकातिर चक्रीय शक्ति असन्तुलन र पुरुषसत्ताको मार छँदै छ, अर्कोतिर छोरीहरू घरमा भएका हिंसा र विभेद विरुद्ध प्रश्न गर्न सक्दैनन्। यसकै कारण उनीहरू अवसरबाट वञ्चित रहन्छन्, छिटै वा बालविवाहमा झोसिन्छन् र मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अस्वस्थताको दलदलमा फस्छन्।
मनोरोगको भास
महीनावारी विभेदको शक्ति र पुरुषसत्ताको दबाबका कारण छोरीहरू बुझ्ने भएदेखि नै हीनभावमा हुर्कन्छन्। किशोरीवयमा रजस्वलामा शुरू भएसँगै महीनावारीसँग जोडिएको मौनता, अज्ञानता र चरणबद्ध विभेदका कारण उनीहरू थप तनावमा पर्छन्। घर, समाज वा विद्यालयमा उनीहरूमध्ये कतिले दुर्व्यवहार वा हिंसा भोग्छन्। कतिपय चाहिं सम्भावित दुर्व्यवहार तथा हिंसाका कारण स्वयं, परिवार र समाजबाट दबाबमा हुन्छन्।
साभार: https://www.himalkhabar.com/news/137754
मकवानपुर । ७७ वर्षीय सिताराम र ७१ वर्षीया कान्छीमाया घिमिरे हेटौंडा बजारमा ठेलामा तरकारी बेच्छन् । मकवानपुर जिल्लामा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ७ का उनीहरु तरकारी बेचेर दैनिक एक हजारदेखि ३ हजारसम्म बचत गर्छन । उनीहरु आफ्नो खर्च यतै जुटाउँछन् । उनीहरुका दुई छोराहरु दुबै कुबेतमा छन् । छाेराहरुले कमाएकाे पनि बचत हुन् ।
उनीहरु जग्गा बिहीन हैनन् । गाउँमा जग्गा छ तर बाँझै छ, बसोबास नभएकोले घर जिर्ण थियो, २०७२ को भुकम्पले त्यो पनि जमिनमा मिलायो । दशक हुनलाग्यो उनीहरु गाउँ फर्केका छैनन् । उनीहरु भडा तिरेर हेटौंडा बस्छन् । “हामीले सकिञ्जेल खनि खोस्री ग¥यौ, छोराहरु त्यहाँभन्दा विदेशमा रमाए” सितारमा भन्छन् “हुन पनि हामीले वर्षभरी दुःख गर्दा ३/४ महिनालाई खान पुग्थ्यो, अरु बेसाउनु पथ्र्यो, छोराहरुले ३/४ महिनामा वर्षभरी खान पुग्नेगरी कमाउँछन् ।” दुबै छोराहरुको विहे गर्न बाँकी छ । “अब विहेपछि पनि गाउँ जाने संभावना छैन भन्छिन” कान्छी घिमिरे । यो ठेलामा पनि दुख नगर भन्छन् छोराहरु हामीले बसिवियाँलो गरेका” उनले भनिन् ।
यसै वडामा सावित्री र लक्ष्मण सञ्जेलको दम्पत्ति पनि हेटौंडा बस्छन् । दम्पत्ति मिलेर दुई वटा गाई पालेका छन् । ३ छोरा उनीहरुमा सबै आ–आफ्नो पेशामा अब्बल छन् । दुई छोरा शिक्षण पेशामा र एक वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वीडेन छन् । बुहारीहरु पनि आफै व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । गाउँमा झण्डै ३४ कठ्ठा जमिन बाँझै छ । “पहिले बाक्लो गाउँ अब पातलिएको छ, को छ र गाउँमा, बसेकाहरुलाई जग्गा कमाइ गरेर खानु भन्दा पनि रोजिछाडी छ, मान्दैनन्” लक्ष्मणले भने “अन्न वा पैसा दिनु पर्दैन कमाएर खानु भन्दा पनि बाँदर कसले कुछै भन्छन् ।”
मकवानपुर जिल्लाका लक्ष्मण र सिताराम उदाहरण मात्रै हुन् । ग्रामीण भेगमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगार जाने वा कुनै न कुनै व्यवसाय गरेर शहरीक्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु बढेका छन् । यसले शहरी बस्ति बाक्लिनुका साथै विभिन्न प्रकारको प्रदुषण बढाएको छ, भने कृषिजन्य उपभोग्य सामग्रीको मुल्यृद्धिको मार खेप्नु परेको छ । बागमती प्रदेशमा रहेको खेती योग्य जमिन मध्ये ३८ हजार ६३५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा रहेको कुल खेती योग्य जमिन मध्ये उल्लेखित परिणामको जग्गा बाँझो रहेको छ । सिँचाइको अभावले पनि जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । प्रदेशमा रहेको ५ लाख १३ हजार ७१८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ लाख ५९ हजार ७८२ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । यद्यपि ३ लाख ८८ हजार ९८५ हेक्टर जग्गामा खेती भइरहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले बताए ।“बाँझो रहेको उक्त जमिन पनि खेती योग्य नै हो” प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारी भन्छन् “सिचाईको कमी, कृषि उत्पादन लागत मुल्य बढ्दा किसानले खेती गर्न छोडन थाले, विदेश पलायन र खेती योग्य जग्गा घडेरीकरण हुँदा पनि बाँझो बढी देखिएको हो ।”
कुन जिल्लामा कति जग्गा बाँझाे ?
प्रदेशको १३ जिल्लामा सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा खेती योग्य जमिन रहेको छ । यहाँ ७३ हजार ७१० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यो मध्ये ४७ हजार ४७५ हेक्टरमा मात्रै हाल खेती भइरहेको छ भने ६ हजार ८९२ हेक्टर जग्गा बाँझो राखिएको छ । यसैगरी ६२ हजार ७१३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएको सिन्धुली जिल्लामा जम्मा ४९ हजार ७८९ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । यहाँको ४ हजार ५८ हेक्टर जमिन बाँझा छन् ।यसैगरी ६१ हजार ५९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ४ हजार ९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खालि छ । प्रदेशको तेस्रो ठुलो खेतीयोग्य जमिन भएको काभ्रेपलाञ्चोकमा ६१ हजार ७१० हेक्टर जमिन खेती योग्य छ । जहाँ ४४ हजार ७७५ हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती भएको छ ।
यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा ४८ हजार २५३ खेतीयोग्य मध्ये १ हजार ४ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । प्रदेशको धादिङ जिल्लामा ४८ हजार १३६ हेक्टरमध्ये ४ हजार २९ हेक्टर, चितवन जिल्लामा ४८ हजार ५३७ हेक्टरमध्ये ५७६ हेक्टर, दोलखा जिल्लामा ४४ हजार ५१३ हेक्टरमध्ये २ हजार ९२७ हेक्टर, मकवानपुर जिल्लामा ३५ हजार ७७९ हेक्टरमध्ये २ हजार ५०५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्याङले देखाएको छ ।
यसैगरी प्रदेशको रामेछाप जिल्लामा २८ हजार ४३४ हेक्टरमध्ये १ हजार ९५६ हेक्टर, काठमाडौ जिल्लामा २१ हजार २०० हेक्टर मध्ये ३ हजार ३३ हेक्टर बाँझो छ । यसैगरी रसुवा जिल्लामा १६ हजार ८११ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ हजार ६३२ हेक्टर, ललितपुर जिल्लामा १५ हजार २९६ हेक्टरमध्ये ४ हजार ३८२ हेक्टर र भक्तपुर जिल्लामा कुल १२ हजार ७३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ हजार ५५४ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको छ ।केही बाध्यता र केही लहैलहैको कारण ग्रामीण भेगका खेती योग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने शहरी क्षेत्रका जमिन बसाइसराइकै कारण आवासले भरिने क्रम बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीमा विक्री भएपछि आवास नबनेका जमिन पनि टुक्राटुक्रा भएर बाँझो नै छ ।
हेटौंडामा पत्रकार प्रताप विष्ट गाउँवासीले लहैलहैमा गाउँ छाड्ने गरेको बताउँछन् । केहीको बाध्यता होला तर धेरै जसो देखासिकीमै बजारमा बसाइसराइ गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । “सन्तानको उच्च शिक्षा, कार्यालय आउने जाने गर्ने सहजताको लागि पनि धेरैजसोले गाउँको जग्गा बाँझै राखेर, घर बन्द गरेर बजार झरेका छन्” विष्टले भने “ग्रामीण क्षेत्रमा सबै प्रकारको विकासको संरचना अझै पुगेको छैन, यसैले पनि शहर आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।”
कृषिमा पर्याप्त प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको कारण पनि आधुनिक युवालाई आकर्षित गराउन नसकिएको अगुवा किसानहरुको भनाई छ । “युवाहरु सहजै उत्पादन गर्न खोज्छन, अब परम्परागत रुपमा जस्तो शारिरीक मेहनत गरेर कृषिकर्म संभव पनि छैन, कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सकेमा आकषर्ण बढाउन सकिन्छ नत्र संभव छैन” मकवानपुरमा अगुवा कृषक तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ६ को पूर्व वडा अध्यक्ष टीका दाहालले भने ।मानव बस्ति कम भएपछि सिमित जग्गामा लगाइएको बालीमा बाँदर, बँदेल, सुगालगायतको कारण समस्या हुने गरेको मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिकाकी पार्वती घलानले बताइन् । यसो त मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले वनसँग समन्वय गरेर वन्यजन्तुको कारण समस्या भोगेका कृषकहरुलाई अनुसन्धान गरेर क्षति दिने कार्यको थालनी गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए । क्षतिको प्रमाण हेरेर, विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेपछि उहाँहरुलाई केही राहत रकम दिइने गरेको चौधरीले बताए ।
बाँझो जग्गामा कृषिको लागि भूमी बैंक कार्यक्रम प्रस्ताव
जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृती बढ्दो रहेपछि बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिमा आकार्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ । यस अन्तरगत मन्त्रालयले भूमी बैंक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
“कसै न कसैले बाँझो जग्गामा खेती गरेर कृषिमा योगदान गरुन भन्ने हाम्रो योजना हो” कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले भने भूमी बैंक कार्यक्रम अन्तरगत कोही जग्गा धनीको आफ्नो जग्गा बाँझो छ र उसले आफ्नो जग्गा कसैलाई करारमा खेती गर्न दिन चाहेमा मन्त्रालयमा सुचिकृत हुनु पर्ने छ । र कोही जमिन नभएका तर करारमा जमिन लिएर खेती गर्न चाहने पनि मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मन्त्रालयले दुबैपक्षलाई सझौता गराएर जग्गा उपलब्ध गराउने छ । र उक्त जग्गाको भाडा चाही प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने छ ।यस अन्तरगत जग्गाको भाडा दरबारे भने अहिले छलफलको क्रम जारी छ । यो हुँदा जग्गा नहुनेले खेती गर्न अभावको सामना गर्नु नपर्ने र जग्गा हुनेको जमिन पनि प्रयोगमा आउने अधिकारीले बताए । “यसबारे हामी कार्यविधि निर्माणको चरणमा छौ” अधिकारीले भने ।
नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान १७ दशमलव १२ रहेको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७–२०८०/०८१ ले प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको आधार वर्षको योगदान १३ प्रतिशतबाट १० दशमलव ३ मा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बागमती प्रदेशको कुल जनसङख्याको ५५ प्रतिशत अर्थात करिब ३३ लाख ६५ हजार जना कृषि पेशामा आवद्ध छन् ।
कृषि बालीमा देखिने रोग, कीराको समस्या, जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी तथा अतिवृष्टि, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घटदै जानु तथा कृषि उत्पादन लागत बढ्नु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । धान, मकै, गहु बाहेक अन्य कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन निर्धारण मूल्य नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । जसका कारण कृषि पेशाप्रति युवावर्गको विकर्षण बढेको छ र पेशाबाट पलायन हुने दर बढेको छ । यसैगरी कृषिमा लगानी न्यून हुनु, कृषि अनुसन्धान र प्रसारमा कमी हुने गरेको छ ।
यस्ता छन् कृषिमा आकर्षण गर्ने अरु योजना
कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याबाट माथि उठ्न रुपान्तरणका रणनीति अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले बताए । यसको लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउदै लैजाने, कृषि प्रविधि र पुर्वाधारमा लगानी बढाउन विभिन्न योजनाहरु बढी बढाइएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धि कार्यको सुरुवाती चरणमा निर्वयाजी बिउँपूजी उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने साना सिचाई संरचना निर्माण, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, बीमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम लागु गरिएको पाण्डेले बताए ।
