मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन १५ फागुनबाट सुरु भएको छ । लामो संघर्षपछि सुरु भएको बैठकको पहिलो दिन सत्ता र प्रतिपक्षबीच कडा घोचपेच भयो । गत असोज २२ गते संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको करिब ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बसेको हो ।
गत माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय सहित प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष सिफारिस गरेको थियो । ५ महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन, कानून निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण र जल्दोबल्दो विषयहरू अघि बढ्न नसक्दा सरकारकै आलोचना समेत हुदै आएको थियो ।
प्रदेशसभा सञ्चालन, संसद्को कार्यसूची, संसद्को बिजनेसलगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न सभामुख भुवन पाठकले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकोमा सहमति जुट्न सकेन ।
पहिलो बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जथन्नाथ थपलियाले सर्वजनिक थलोलाई अवरुद्ध बनाएर सरकार अघि बढ्नै नहुने उनले बताए । “दुग्ध व्यवसायिहरु दुध पोख्न, तरकारी व्यवसायि तरकारी फल्न लागि बाध्य छन्, प्रदेश सरकार किन भागिरहेको छ, संघीय सरकारको दोष देखाएर प्रदेश सरकार चुप बस्न पाइदैन” थपलियाले भने “किसानको अनुदान किन काटियो, सात अरब बाँकी हुँदा किसानको पैसा किन भुक्तानी गरेन, प्रदेशको कृषि मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ” उनले प्रश्न गरे । प्रदेश कानूनको अभावको कारण युवा प्लस टु सकिदासाथ युवा विदेश जान बाध्य बनाएको उनले बताए । आफ्नो कमजोरी ढाक्नको लागि प्रतिपक्षलाई दोष थोपरेर बसेको उनले आरोप लगाए । अमुक कर्मचारी देखाएर जनताको काम अवरुद्ध बनाइएको उनले बताए ।
प्रतिपक्षसँग २ वटा सम्झौता भएको भन्दै उनले भने, “हामीले गतवर्षको बजेट असमान भएको, दुव्र्यवहार भएकोले न्यायको लागि लडेका हौ, सबै माननीय बराबर हुन् भन्ने धारणा हो, राजनीतिक बेइमानी हुन्छ भन्ने हामीले नसोचेको कारण प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाइएको छ” उनले भने “हिजो गरेको इमान्दरीताको पालना होस्, ७ महिनासम्म सरकार किन संसदको लागि तयार भएन ?” पूर्वसहमति अनुसार प्रतिपक्षलाई ६० करोड बजेट दिनुपर्ने र तत्तकाल गल्ति सच्याउन खबरदारी गरे । राजनीतिक नेतृत्वले भएका त्रुटी सच्याउनु पर्ने उनले बताए । पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने र प्रतिपक्षको सम्मान गर्न आग्रह गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध न्यायो बनाउन आग्रह गरे ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्री तथा कार्यवहाक आर्थिक प्रशासन तथा योजना मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार सरकारले संसदमार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नजरअन्दाज भएको स्वीकार गरे । जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी बैठक अघि बढाउनु आवश्यक भएको मन्त्री चित्रकारले बताए । जनताको सवभौम सत्ताको सम्बोधन गर्ने सदन जिम्मेवारपूर्वक सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । संसदको गरिमा र मर्यादा मर्न दिनु नहुने सर्तमा नेपाली काँग्रेस सचेत रहेको उनले बताए ।
राप्रपाका उद्धब थापाले युवालाई जबरजस्ति विदेश पठाउने लयमा सरकार रहेको उनले बताए । “परिक्षा दिन तयार भएको मान्छे मार्नेसम्मको काममा सरकार नै लागेको छ, सरकार स्वयम्ले अपराध हो भन्ने अनि कारवाही खै” उनले भने । सहकारीहरुले गरेको आर्थिक बेथितीमा सरकारले केही काम नगरेको उनले बताए । “प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच भएको अन्याय विरुद्ध न्यायमाग्दा धोका भो भन्न पाइन्छ ?” उनले भने । बैठकमा रत्नप्रसाद ढकाल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, सुरन्द्रराज गोसाइ, सैलेन्द्रमान बज्रचार्यलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढ्दो, बैठकहरु निष्कर्ष विहीन
लामो समयपछि बसेको बागमती प्रदेशको सर्वदलिय बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भागबण्डा नमिलेपछि सुरु भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी बढ्दो छ । मंगलबार बिहान २ घण्टासम्म बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।
बैठकमा सरकार र प्रतिवक्ष दलहरु बिचको सहमति कार्यान्वयनका लागि विकल्पसहित छलफल हुँदा बैठकले निष्कर्ष लिन सकेन । बैठकमा विपक्षी दलहरूले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेर अनुसार सरकारले छलफल अघि बढाएको थियो । पूर्वसहमति अनुसार विपक्षी दलहरूले दिएको योजनाहरूमा सोझै बजेट दिने वा पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेको तर सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सरकार प्रतिपक्ष दल बिच बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकमा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिच बजेटको भागबन्डाको विषयमा नै मुख्य थियो । बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा एमाले र राप्रपाले पूर्व निर्धारित सहमतिमा नै अडान राखेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउन माग गरेको उनले बताए ।
सरकारले बजेट पारित गर्दाको बखतमा विपक्षी दलहरूसँग गरेको सहमति सोझै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । सो अवस्था नबनेको खण्डमा प्रदेशसभामा संसदीय समिति निर्माण गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने विकल्पका बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताए । प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले पूरक बजेट ल्याउने विषयमा तयारी गरेको उनले बताए ।
सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटको भागबण्डामै सीमित रहँदा अघिल्लो आइतबारको सर्वदलीय बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले आह्वान गरेको उक्त बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटको भागबण्डाबारे यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो । पूर्व निर्धारित सहमति अनुसार प्रतिपक्षले पाउने भनिएको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पूरक बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
आफूहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको एमाले र राप्रपाले सहमति अनुसार सरकारले पूरक बजेट प्रस्ताव संसदमा ल्याएर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलको उक्त प्रस्ताव सरकार पक्षका दलहरुले अस्वीकार गरेपछि सर्वदलीय बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासिक समाप्त हुन लाग्दा समेत बजेटमाथिको भागबण्डाको विषय मिल्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटका विषयमा टसलको अवस्था छ । सरकारलाई एकातर्फ प्रतिपक्ष दलको योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले दबाब बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चैतदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाउने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दासमेत सरकार र प्रतिपक्षबिच चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कै भागबण्डा मिल्न नसकेको हो ।
विपक्षी दलको निरन्तर खबरदारी
बजेटकै विषयलाई टुङ्ग्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकारले संसद बैठक नै नबोलाएको प्रति प्रतिपक्षले ७ महिनाको बिचमा पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैठक माग ग-यो । सहमति अनुसार बजेट माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरु दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् ।
बजेटसम्बन्धी माग पूरा नभए संसद चल्न नदिने धम्की दिँदै आएका एमाले र राप्रपाले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियाले आफूहरुले बजेट नभइ सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको बताएका थिए । यता राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले असक्षमता देखाएको आरोप लगाए । सहमति अनुसार सरकारले प्रतिपक्ष राप्रपालाई २० करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४० करोड रुपैयाँको बजेट दिने गरी क्याबिनेटबाट निर्णय समेत भएको थापाले बताए ।
मकवानपुर । स्थानीय तह वित्तिय सुशासन मुल्याङ्कनमा मकवानपुर जिल्लाकाे १० स्थानीय तहहरुमा मनहरी गाउँपालिका र थाहा नगरपालिका प्रथम भएका छन् ।
दुवै स्थानीय तहहरुले वित्तिय सुशासन मुल्याङ्कनमा समान प्रतिशत प्राप्त गरी प्रथम हुन सफल भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालायद्धारा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को सहयोगमा मुल्याङ्कन गरीने वित्तीय सुशासनमा मनहरी र थाहा प्रथम भएका हुन् ।
यस मुल्याङ्कनमा योजना, वजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन, कार्यन्वयन क्षमता, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण र राजस्व व्यवस्थापनलाई जिसस ले मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्दछ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले गत आ.व २०७९/८० को प्रतिवेदनमा मनहरीलाई योजना, वजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा ७१ दशमलव ४३ प्रतिशत, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा ८१ दशमलव ०३ प्रतिशत, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा ८२ दशमलव ३५ प्रतिशत,अनुगमन, मुल्यांकन तथा लेखापरीक्षणमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत र राजस्व व्यवस्थापनमा ६४ दशमलव ७१ प्रतिशत दिएको छ ।
जिससले प्रदान गरेको सम्पुर्ण विषयको औषत ७३ दशमलव ५ प्रतिशत प्राप्त गरी मनहरी गाउँपालिका मकवानपुरमै प्रथम भएको हो । यस्तै बराबर ७३ दशमलव ५ न अंक प्राप्त गर्नेमा थाहा नगरपालिका पनि रहेको छ । जिससले थाहा नगरलाई योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ६९ दशमलव ०५ प्रतिशत, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा ७९ दशमलव ३१ प्रतिशत , लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा ७० दशमलव ५९ प्रतिशत, अनुगमन, मुल्यांकन तथा लेखापरीक्षणमा ६८ दशमलव ७५ प्रतिशत र राजस्व व्यवस्थापनमा ७६ दशमलव ४७ प्रतिशत प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी कुल ७१ अंक सहित हेटाैंडा उपमहानगरपालिका दाेस्राे स्थानमा छ भने कैलाश र मकवानपुरगढी गाउँपालिका समान अंक ७० दशमलब ५ ल्याइ तेस्राे स्थानमा रहेका छन् । हेटाैंडा उपमहानगरपालिका कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा जिल्ला प्रथम भए पनि स्थानीय तह वित्तिय सुशासन मुल्याङ्कनमा दाेस्राे भएकाे हाे ।
हेर्नुस् कुन कुन स्थानीय तहले कति कति अंक पाए:

मकवानपुर । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाप्रति आमनागरिकको भरोसा विश्वास बढाउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
अदालतको कार्य प्रकृतिले नै यो विश्वास बढाउने भएकोले कार्यशैलीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन् । “कुनै पनि हालतमा हामीले न्याय मर्न दिनु हुदैन, छिटो र छरितो न्यायको लागि संविधानको मर्म पनि ख्याल गरिनु पर्छ” प्रधानन्यायधीश श्रेष्ले भने ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रविधिको विकाससँगै न्याय कार्यान्वयन लयमा आएको बताउँदै उनले भने मुद्दा फर्स्याैट दर बढेको छ, सर्वोच्चमा कार्यालय समय बाहेक पनि इजलाश बस्ने गरेको छ, जिल्ला र उच्चमा पनि यो सुरु हुन्छ ।” सर्वोच्च र उच्च अदालतमा पेशी तोक्ने सम्बन्धका गुनासो घटेको बताउँदै उनले भने “प्रविधिको प्रयोग जरुरी छ,यसले घरघरमै बसेर बहस गर्न सकिन्छ, अदालत प्रवेश गर्नै पर्छ भन्ने छैन ।”
उनले अदालतमा अनलाइन बहसको थालनी गर्नुपर्नेमा आफूहरु लागि परेको बताए । “अदालतको अनावश्यक भिडभाड कम गर्न, गुनासा र विकृती कम गर्न सकिन्छ” उनले अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिंदै भने “सेवालाई चुस्त पार्न ध्यान दिनोस, वैतनी वकिलमार्फत सेवा सहज बनाउनुहोस्, न्यायपालिकाको सुधारबाट मात्रै शासन सुधार हुन्छ, आम नागरिकको अपेक्षा प्रती न्यायपालिका सचेत हुनुपर्छ ।”
उनले आमनागरिकालाई पनि न्यायपालिकाको सुधार प्रती विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै भने “हामीले चाहेर पनि आजको भोलि नै फैसला हुन सक्दैन, यसबारे बुझिदिनुस, कार्यविधगत प्रक्रिया पनि पु-याउन प-यो, संविधान कानुनका पछिपछि हामी छौ, तर अलिअलि ढिलो हुदैमा, अन्याय हुने हैन ।”
संघीयता कार्यान्वयसँगै विकास निर्माणको सवालमा अदालतमा मुद्दा बढेकोले महिनामा ४/५ वटा सवाल विकास निर्माणका सवाल हेर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । “राजस्व र विकास निर्माणको मुद्दा ढिलो नहोस् भनेर विशेष व्यवस्था गरेर सुनुवाइ गर्न प्रयास गरेको उनले बताए । जिल्ला अदालतमा कार्यबोझ घटाउन स्थानीय तहमा निमार्ण भएको न्यायिक समितिलाई सघाउन उनले आग्रह गरे । “संविधानको चाहना घर घरमा न्यायलय भनेको स्थानीय तह हो, यसलाई सहयोग गरौ, अदालतको बोझ आफै्रं कम हुन्छ, बोझ घटेपछि काममा छरितोपना आफैं आउँछ ।”

सलामी ग्रहण गर्दै प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठ
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनताले सरकारको अङ्गमाथी प्रश्न उठाउन थालेको र यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । “अदालत बन्यो यो पुर्वधार मात्रै अब सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा पनि सुन्दर हुनुपर्छ,नागरिक मैत्री हुनुपर्छ” उनले भने ।
यसैगरी उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाश मुख्य न्यायाधीश यमुना भट्टराइले हेटौंडा इजलासको भवनमा पनि कागजात जतन गरिराख्न समस्य भएको भन्दै धमिराबाट दस्तावेज सुरक्षा गर्न डरैडरै भएकोले गुनासो गरिन् । यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालले भौतिक अवस्था न्यायसम्पादनको महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै यसले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा प्रकट गरे ।
मकवानपुर । सर्वोच्च अदालतको अदालत व्यवस्थापन समितिको २०७६ फागुन २२ गतेको निर्णय अनुसार नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सा स्वीकृत भइ कवीन्द्र नवसिर्जन सेलेट जेबि कम्पनी काठमाडौँले निर्माण गर्ने सम्झौता २०७७ माघ २१ गते भएको थियो ।
२०७७ चैत १५ गते भवनको शिलान्यास गरिएको थियो । २०८० साउन २० मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । भवन निर्माणपछि सुपरभिजनलगायतको कार्य सम्पन्न गरी २०८० माघ ९ गते निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको थियो ।
१० कठ्ठा जग्गा बनेको भवनको भुमिगत तल्लामा पार्किङको सुविधा रहेको छ, भने पहिलो तल्लामा श्रेस्तेदार कक्ष, तहसिल्दार कक्ष, मुद्दा दर्ता, प्रशासन दर्ताचलानी शाखालगायत गरी ११ कोठा रहेको छ । यसैगरी दोस्रो तल्लामा २ वटा इजलाश शाखा सहित पुस्तकालय सरकारी वकिल प्रतिक्षालयसमेत गरी १५ कोठा छन् । तेस्रो तल्लामा १६ कोठा, चौथो तल्लामा १४ कोठा, पाँचौमा १३ कोठा र छतमा एक कोठा गरी जम्मा ७१ कोठा रहेको मुख्यन्यायाधीश श्रीप्रसाद संजेल श्रीप्रसाद सञ्जेलले बताए ।
अदालतमा अपाङ्गमैत्री र्याम्प, अपाङ्गमैत्री शौचालय, सेवाग्राहीको लागि र न्यायधीश कर्मचारीको लागि २ वटा लिफ्ट, ४८ थान सिसि क्यामरा, विद्युत व्याक अपको लागि ५० केबि क्षमताको सोलार प्यान, आगो निभाउन प्रयोग हुने ग्याँस सिलिण्डर समेत छ ।
बेलपत्र लागतमा २७ करोड ८९ लाख १४ हजार रहेकोमा १८ करोड १२ लाख ३३ हजारमा कवीन्द्र नवसिर्जन सेलेट जेबि कम्पनी काठमाडौँको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । भवन निर्माणको क्रममा मुल्य अभिवृद्धिलगायतको कारण निर्माण लागतमा २३ करोड ७७ लाख ४ हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सञ्जेलले बताए ।
कुल ७ वटा इजलास कक्ष रहेको उक्त भवनमा १५० जना अट्ने क्षमताको सभाहल पनि रहेको छ । अदालतले गत माघ २८ गते आइतबारबाट नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको जिल्ला अदालत मकवानपुरका श्रेस्तेदार लेखनाथ पौडेलले जानकारी दिए । पुरानो भवन भत्काएपछि जिल्ला अदालत मकवानपुरले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासको परिसरमा रहेको एकनाले भवनबाट आफ्ना सेवा दिँदै आएको थियो । साँघुरो भवन भएकाले अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीश कोचाकोच गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका थिए भने सेवाग्राहीले पनि समस्या भोगिरहेका थिए । जिल्ला अदालत मकवानपुर ४ जना न्यायाधीशसहित ५६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाई मौरीपालन पकेट क्षेत्रकाे रुपमा विकास गरिने भएकाे छ । कृषिको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको गाउँपालिकाले मौरीपालन पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने तयारी थालेको हाे ।
मौरीपालनको सम्भावना रहेको क्षेत्रका किसानलाई पालिकाले मौरीको घार वितरण गरेर पकेट क्षेत्रकाे विकास गर्न सुरु गरेकाे हाे । बकैयाकाे वडा नम्बर ११ स्थित आहालेमा आइतबार पालिकाको वडा नम्बर १०, ११ र १२ किसानलाई १ सय ३३ वटा मौरीको घार वितरण गरेको हो । गाउँपालिकाले यसअघि वडा नम्बर ११ र १२ का किसानलाई लक्षित गरी एक हप्ते मौरीपालन सम्बन्धी तालिम दिएकाे थियाे ।
पालिकाले सेरेना जातको मौरीपालनको लागि ६ लाख ६५ हजार रुपियाँ बराबरको मौरी घार वितरण गरेको छ । मौरीकाे घार वितरण गर्दै बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारको कृषि ग्राम निर्माणलगायतका कृषि क्षेत्रमा बकैया गाउँपालिकाले गरेको लगानीको प्रसंशा गरे । रोजगारी देश विकासको आधार भएको बताउँदै रोजगारीका लागि उद्यमशीलता आवश्यक भएको उनले बताए ।
‘सडक, विजुली, विद्यालयको भवनमा निर्माणलगायत भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै दैनिकी चलाउन आर्थिक श्रोत आवश्यक पर्छ’मन्त्री चित्रकारले भने ‘उद्यमशीलता र रोजगारीबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने भएकाेले त्यसकाे लागि अग्रसर रहनु पर्ने बताए । लगानी भएपछि त्यसको उपलब्धी हुने गरी विकासको कार्य गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । आयआर्जनका लागि उद्यमशीलता, व्यवसायीकरण पनि आवश्यक भएकोले कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नु अहिलेकाे आवश्यकता भएकाे उनकाे भनाई थियाे ।
यसैगरी बागमती प्रदेश सभा सदस्य श्रीराम लामिछानेले कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै व्यावसायीकरण समेत आवश्यक भएको बताउँदै कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले कृषि उद्यमशीलतालाई जोड दिएको छ’ लामिछानेले भने ‘स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र बनाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लमिछानेले बकैयामा मौरीपालनको राम्रो सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको बताए । उनले किसानको आयआर्जन वृद्धिमा सहयोग गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन पालिकाले मौरी घार उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । पालिकाका किसानले उत्पादन गर्ने कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि पालिकाले सहजीकरण गर्ने उनले बताए । ‘कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न मौरीको घार वितरण गरेका छौ’ अध्यक्ष लामिछानेले भने ‘तपाईहरु उत्पादन गर्नुहोस् म तपाईहरुले उत्पादन गरेको मह बजारीकरणको लागि व्यवसायीसँग समन्वय र सहकार्य गर्छु।’
उत्पादन भएको महका लागि बजारको समस्या नहुने उनले जानकारी दिए । किसानलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न पालिकाले विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेको बताउँदै लामिछानेले मौरी घार वितरण गरिएको क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा समेत वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी गराए ।गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश श्रेष्ठ र कृषि ईन्जिनियर बुद्धिनाथ तिमिल्सिनाले मौरी पालनबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने बताउँदै पालिकाले कृषिमा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रमका बकैया १० नम्बर वडा वडाध्यक्ष कमला कुमारी वाईबा, ११ नम्बर वडा अध्यक्ष गोपाल न्यासुर लामा, १२ नम्बर वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बजगाई, गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत सचित रिजाललगायतकाे उपस्थिति रहेको थियो ।