मकवानपुर । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा २ मा रहेकाे मानव निर्मित सबैभन्दा ठूलो ताल इन्द्रसराेवर भरिए पछी २ वटा ढाेकाहरु खाेलिएका छन् । आज विहान साँढे ४ बजे २ वटा ढाेका खाेलीएकाे हाे ।
हाल १ नम्बर ढोका र २ नम्बर ढोका खोलिएको छ । हाल १ नम्बर गेट २ मिटर र २ नम्बर गेट ३ मिटर खोली पानी निकालिएको हाे ।
ड्यामकाे ढाेकाहरु खाेलिएपछि मकवानपुरकाे सिस्नेरी डोढारे , कोगटे खोला दोभान इपा बेसी , माल्टा बेसी, फाप्लाङ्ग बेसी, बगुवा बेसी , ठिंगन बेसी , घयाटार बेसी , प्युटार बेसी , लुक्ने बेसी, मंथली बेतिनी , फापरबारी राईगाँउ तथा सिन्धुली, रौतहट र सरलाही जिल्लाको नदि आसपास सावधान रहन प्रशासनले आग्रह गरिएकाे छ ।
बिहीबारदेखिको अबिरल वर्षाको कारण मकवानपुर जिल्लामा अबस्थित ताल भरिपछी पानी ओभर फ्लाे भएकाे थियो । तालको जलाधार क्षेत्र रहेको दामन, पालुङ, बज्रवाराही, चित्लाङ, मार्खु र फाखेल क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाले पानीको तह बढिरहेको कुलेखानी जलविद्युत आयोजना (प्रथम) का प्रमुख तारादत्त भट्टले जानकारी दिए ।
३०० मिटर चौडाइ र ७ किलोमिटर लम्बाइको जलाशयमा समुद्री सतहबाट १ हजार ५३० मिटरसम्म पानी भण्डारणको क्षमता रहेको छ । शनिबार बिहान कुलेखानीमा जल सतह १ हजार ५३० मिटर मापन गरिएको कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाले जनाएकाे छ। कुलेखानीमा प्रतिघण्टा ३० सेन्टिमिटर पानी भरिदै आएको छ ।
१ हजार ५३० मिटर पानी भण्डारण गने क्षमता रहेको तालको सतह भरिएपछी कुलेखानी स्वत ओभरफ्लो हुन्छ । आयोजना प्रमुख भट्टका अनुसार जलाशयमा पानी घटाउन ६० मेगावाट क्षमताको कुलेखानी विधुत आयोजना नीरन्तर संचालन गरिएको तथा जलाधार क्षेत्रको सिमखोलालाई डाइभर्ट गरिएको उनले बताए । सिमखोलाको ढोका बन्द गरेर जलाशयमा पानी आउन रोकिएको छ । सो खोला बन्द गरिएसंगै जलाशयमा प्रतिघण्टा पानी संकलन दर २० सेन्टिमिटर रहेको उनले बताए ।
कुलेखानी जलाशयबाट ३ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । कुलेखानी प्रथम आयोजनाबाट ६० मेगावाट, दोस्रोबाट ३२ मेगावाट र तेस्रोबाट १४ मेगावाट गरी कुल १ सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
गत वर्ष मनसुनमा कुलेखानीको जलसतह एक हजार ५२३।३ मिटर मात्रै भरिएको थियो। २०७९ सालमा भने मंसीरमा मात्रै कुलेखानी भरिएको थियो। यस आयोजनामा वर्षा अवधिमा पानी जम्मा गरेर हिउँदको सुक्खा याममा विद्युत् उत्पादन गरिन्छ।
मकवानपुर । नेपाल सरकारद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव नं. १३२५, १८२० र अन्य पूरक प्रस्तावहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मका लागि तीन वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरियो ।
त्यसबाट प्राप्त केही उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बा“की कार्यको लागि आर्थिक वर्ष २०७९।०८० देखि २०८१।०८२ मा दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लक्ष्य लिइयो । त्यस अनुसार प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अन्तरगत बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला निर्देशक समिति बनिसकेको छ ।
कार्ययोजनामा तोकिए अनुसार पालिकामा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन बन्नुपर्छ । बागमती प्रदेशको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै काम भएको छ । यहाँ मेयर रेनु दाहालको संयोजकत्वमा तीन वर्ष अघि नै समिति गठन भइसकेको छ । केही उत्साही कामहरु भएका छन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नमुना बन्ने लक्ष्यका साथ महानगरका लागि परेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर रेनु दाहालको अध्यक्षतामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गरिएको छ । आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । जसले काम गर्दा कस्ता आचरसंहिताको पालना गर्नुपर्छ भन्ने समेत निर्धाण गरिएको छ । कार्यपालिका बैठकबाटै आचार संहितलाई अनुमोदन गराइएको छ । समितिकाे जिम्मेवारी कार्ययोजनामै पनि ताेकीएकाे छ ।

कार्ययोजनाले आवश्यकता पहिचान उपसमितिकाे लागि तोकेको जिम्मेवारी
कामलाई निकै रफ्तामा अघि बढाउन सबैले एकजुट भएका लागि परेका छन् । अहिले उपसमितिका सदस्यहरुले द्धन्द्ध पीडित प्रभावितहरुको तथ्याङ्कहरु संकन गर्ने सूचनाहरु आदानप्रदान गर्ने र द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गर्ने कामहरु भइरहेको मेयर रेनु दाहालले बताइन् । महानगरमा छुट्टै स्थान नभएको र व्यत्तिगत गोपनीयता समेत काम राख्नु पर्ने भएकोले महानगरपालिकाले लक्ष्यित वर्गलाई सेवा लिनको लागि सहज र छटो छरितो काम होस् भने महानगरपालिकाले वडा १० कार्यालयमा अल्पकालिन कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।
“द्वन्द्व पीडित प्रभावित महिला बालबालिकाहरुको हकको सवाल हो, स्थानीय सरकारले यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ, हामीले जिम्मेवारी नलिए कसले लिने” मेयर दाहालले भनिन् “सबैसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौ ।”
द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचानको क्रममा एकै जनाको फारम भर्न डेढ २ घण्टासम्म लाग्ने हुन्छ । तै पनि हामीले दैनिक ७ जनासम्मको फारम भर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म ८० जनाको फरम भरिसकिएको छ । “यो अझै व्यस्थित भएन भन्ने लागेको छ, अब छिट्टै नि हामी सूचना जारी गरेर शिविरको रुपमा वडा कार्यालयहरुमा नै पुगेर फारम भर्ने काम गर्ने तयारीमा छौ” भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ता पौडेलले भनिन् “सायद दशैं लगत्तै हामी यो काम गर्ने छौ ।” यो पनि कार्यायोजना कार्यान्वयन अन्तरगत कै कार्य हो ।
पहिलो कुरो त विषयवस्तुको गहिरायि बुझेपछि त्यहाँ समस्या र चुनौती आफैं कम हुन्छन्, आफैंले समाधान पनि खोजिन्छ । यो काम हामी स्थानीय सरकार तहकै जिम्मेवारी हो, महानगरले आफ्नो अपनत्व लिएर गर्नु पर्ने काम हो । यो बुझेपछि समस्याहरुमा समाधान खोजिन्छ । “हामीले सबैको साथ र सहयोग पाएका छौ, आवश्यकता पहिचान उपसमितिका सदस्यहरु सबैले स्वयमसेवी रुपमा काम गर्दै आउनु भएको छ” पौडेलले भनिन् । उनका अनुसार महानगरपालिकाले वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत शुसिला वाग्लेले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गदै आएकी छिन् । द स्टोरी किचनले पनि सहयोग गरेको छ । स्थानीय सरकारले समन्वय गर्दै आएका छौ । संकलित तथ्याङ्कका फारमहरु कम्प्युटरमा इन्ट्रीको लागि महानगरले ३ वा ४ महिनाको लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छ । साथै स्थानीय आदर्श नारी विकास केन्द्रको सहकार्यमा भरतपुरलाई नमुना स्थानीय तहको रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य, उद्देश्यका साथ हामी लागि परेका हौ ।
महानगरले यस अघि पनि द्धन्द्ध पीडित प्रभावितहरुको परिवारलाई जिवीकोपार्जन कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएका थियो । मृतक र बेपत्ता परिवारको ९५ जनालाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएका छ । द्धन्द्धको क्रममा हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाहरुमा ११० जनाको सूचना संकलन भएको थियो । केही चुनौती पनि छन् । पीडित प्रभावितहरुको गोपनीयता सुरक्षित हुनु पर्यो, उनीहरुको जिविकोपार्जनमा सहायता नहु“दा एक प्रकारको निराशा पनि छ । विकास निर्माणमा बढी ध्यान दिने, व्यक्तिका यस्ता सवालमा चासो नराख्ने परीपाटी अर्को चुनौती हो । यो झनै बढी संवेदनशील विषय हो तर कम प्राथमिकतामा परेको छ ।
दीगो मानवीय विकासको सवाल चलिरहदा राज्यको तीनै तहबाट यो सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तर राखिएको छैन । स्थानीय तहहरुमा काम गर्नको लागि त्यस्तो ठुला अफ्ठ्यारा कामहरु केही छैनन् । हामीले भरतपुर महानगरमा चितवन जिल्लामाभन्दा पहिले समिति गठन गरेका हौं, जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासनको समन्वयको पाटो राम्रो नै छ ।”
प्रदेश सरकारद्वारा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था
बागमती प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि योजना कार्यन्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयका शान्ति शाखाका अधिकृत सुरेश खनालले बताए । १८ भदौ २०८१ मा बागमती देशमा प्रदेशस्तरिय निर्देशक समिति गठन भएको छ । प्रदेश स्तरीय समिति गठन भएपछि मन्त्रालयले पालिकाहरुमा समिति गठनको लागि पत्रचार गरेको छ ।
अब स्थानीय तहहरुबाट समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएपछि बजेटमा तोकिए अनुसारको कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए । जसमा स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लागि १५ लाख, नागरिकता प्राप्ति र यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी विषयमा द्धन्द्ध पीडित महिलाको क्षमता अभिवृद्धि ५ लाख, द्वन्दबाट पिडित व्यक्तिहरुको सवलीकरण कार्यक्रम ५० लाख, द्धन्द्धमा अंग गुमाएकाहरुका लागि कृत्रिम अंग प्रदान गर्न सहयोग कार्यक्रमको लागि २५ लाख गरी कुल ९५ लाख रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले आफ्नो कार्यकालमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । “संघीय सरकारले परिपत्र नै गरिसकेको र सयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएको सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनु पर्ने हो, त्यो भएको रहेनछ, अब म सबैलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नेछु” मन्त्री लामिछानेले भने । प्रदेशको ११९ स्थानीय तहहरुममध्ये कहाँ के कस्तो काम भएको भन्ने रिपोटिङ् मन्त्रालयबाट मगाउँने र त्यस अनुसार रफ्तामा काम अघि बढाउने उनले बताए ।
सबैतिर सन्तुष्टि छैन
दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको समयमा केही काम भएका छन्, तर सबैतिर सुन्तुष्ट हुने गरी काम भएका छैनन् । सन्तुष्टि हुन नसकिने एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्र उपर २८ महिनासम्म कुनै प्रगती नहुनु ।
३१ जेठ २०७९ मा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा पठाएको पत्रको निर्देशन अनुसारको काम २८ महिना समय बित्दा समेत कुनै प्रगति भएको छैन । गृह मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनाको दफा १२ को उपदफा १२.२ बमोजिम जिल्ला स्थित जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
तर जिल्लास्तरमा उद्देश्य अनुसार कार्य भएको छैन । गृहको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्ला रहने कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु नै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सवालमा जानकारी विहीन छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी प्रस्ताव नं. १३२५, १८२० दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयन भनेको के हो, किन आवश्यक छ भन्ने समेत जानकारी विहीन रहेको अवस्थामा कार्यप्रक्रिया अघि बढाउन ढीलाइ भएको देखिन्छ ।
जिल्ला निर्देशक समिति जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको समन्वय गर्ने कार्ययोजनाले नै तोकेको छ । तर धेरै जसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु यसमा आफ्नो भूमिका नदेखिएको बताउँछन् । “हामीले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेका छौं, उताबाट केही जवाफ आएको छैन” मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले भने “खासमा यो कार्यन्वयनको सवालमा हाम्रो भूमिका छैन, हामीले द्वन्द्व पीडितलाई परिचय पत्र दिने लगायतको काम मात्रै गर्ने हो ।” गृहले गर्ने कामबारे गृहकै प्रतिनिधि बेखर रहदा कार्ययोजना कार्यान्वयनको सवाल ओझेलमा परेको द्वन्द्व प्रभावित भगवती खड्का दाहाल बताउँछिन् ।
गृहबाट पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र यस जिल्लामा रहेका १० वटै स्थानीय तहलाई कार्ययोजनामा भनिए बमोजिम कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गर्न पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले ६ असार २०८१ मा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन निर्देशनमा भनिए बमोजम समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो । तर, ३ महिना बित्दासम्म जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरुबाट पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको मकवानपुरका प्रजिअ चिलुवाल बताउँछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमात्रै हैन प्रदेश सरकारले प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुलाई फलोअप गर्नुपर्नेमा प्रदेशले पनि यो सवाललाई खासै चासो दिएको पाइदैन् ।
बागमती प्रदेशको ११९ स्थानीय तहहरु मध्ये हालसम्म कतिवटा स्थानीय तहहरुले यो दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भन्ने नै प्रदेश सरकारलाई जानकारी छैन । प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा कार्ययोजना अनुसार जिल्ला निर्देशक समिति गठन भएको छ । तर स्थानीय तहमा गठन हुने कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति सबै स्थानीय तहमा बनेका छैनन् । यसैगरी स्थानीय तहमै रहने पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि बनेका छैनन् । प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसबारे ताकेता गर्न समेत चासो कम राखिएको पाइन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुर एउटा उदाहरण मात्रै हो । प्रदेशको अन्य जिल्लाहरुको पनि हालत लगभग उस्तै छ । कतै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०७९।८०–२०८१।८२) भनेको के हो जानकारी छैन । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएकोले अब खोजेर अध्ययन गर्ने बताए । जानकारीकै अभाव भएपछि विषयवस्तुको गाम्भिर्यता कसरी बुझ्नु ? अनि कार्यान्वयनमा कसरी प्राथमिकतामा पर्न सक्छ र ?
यता बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि समिति नै बनेको छैन । तोकिएको ३ वर्षमध्ये ९ महिनामात्रै बा“की हुंदा कामले रफ्तार लिन सक्ने संभावना यहाँ पनि देखिदैन । उमनपामा मेयर मिना कुमारी लामाको नेतृत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गर्नको लागि टीप्पणी उठाइएको तर फर्मेशन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । कामको अन्य प्रक्रिया बाँकी नै रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा निर्देशक विष्णुकुमारी लामिछानेले बताइन् । स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचान उपसमिति रहनेबारे अनविज्ञ रहेको निर्देशक लामिछाने बताइन् । “कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गरिएपछि आवश्यकता पहिचान उपसमितिको फर्मेशन होला, बैठक हुँदा यसबारे सम्झाउने प्रयास गर्नेछु” लामिछाने भनिन् ।
यता जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा पनि जिल्ला निर्देशक समिति गठन भए पनि जिल्लाकाे १० वटा स्थानीय तहहरुमा प्रगती के कस्ताे छ जानकारी छैन । ‘हामीले जिल्लामा समिति गठन गरेर पालिकाहरुलाई पत्र काटेका छाै अब त्यसकाे प्रगती खाेजी गर्नेछाै’ मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख ललित घलानले बताए । कार्यान्वायनमा प्राथमिकता दिन आफूले आगामी दिनमा पहल गर्ने उनले बताए ।
यसबारे भएका केही पत्राचार यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ।
के हो राष्ट्रिय कार्ययोजना
दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिएको थियो । विशेष गरी द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिता सहित आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने, नेपालको दिगो शान्ति तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा महिला र बालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने यो कार्य योजनाको उद्देश्य हो । तर लक्ष्य अनुसारको काममा सफलता हासिल गर्न नसकिएको स्पष्ट छ ।
राष्ट्रिय कार्ययोजना पीडित मैत्री तथा मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित भएर तयार गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा उमेर, स्थान, बैवाहिक अवस्था, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, धर्म वा राजनीतिक संलग्नता, जात र भौगोलिक विकटताको आधारमा कुनैपनि प्रकारको विभेद गरिने छैन । विशेषत यस राष्ट्रिय कार्ययोजनाले द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिकाहरु, विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा तथा लैगिंकतामा आधारीत हिंसाका पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिकक्षेत्रको रूपान्तरणमा महिलाको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुदा“ सो को सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्बाट ३१ अक्टोवर, सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो । साथै द्धन्द्ध र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरूको सुरक्षा र पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट १९ जुन, २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो ।
यस्तै विषयहरुको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को विषयमा नेपाल सरकारबाट पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७।६८–२०७१।७२) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सम्पन्न समेत भैसकेको छ । पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले यस विषयमा जनचेतना वृद्वि, राज्यका नीति तथा निकायमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा द्वन्द्व पिडितहरुलाई राहत पु¥याउने जस्ता कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेतापनि उक्त कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं. १३२५ का केहि र १८२० को अधिकांश मुद्दाहरु विषेश गरी द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका पिडितहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा ती विषयहरूलाई विशेष तरिकाबाट सम्बोधन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
उक्त उल्लिखित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्राप्तिको लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता ४ स्तम्भमा विभाजन गरी तयार गरिएको छ । सो अन्तर्गत सहायक उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरु र प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको अपेक्षित परिणाम, सूचक, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय एवं सहयोगी निकायहरु, कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, कार्यनीति, कार्ययोजना कार्यान्वयनकालागि मुलुकको संघीय संरचना अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्थाहरु, सो निकायहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र श्रोत पहिचान तथा परिचालनका साथै यसका संभावित जोखिमका पक्षहरु समेत प्रस्तुत गरी यो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिएको छ । यस अवधिमा यस कार्ययोजनाका दायित्व तथा कृयाकलापहरुलाई सरकारी निकायका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आन्तरिकीकरण गरी नियमित कार्यान्वयनका माध्यमबाट यस पश्चात फेरी अर्को कार्ययोजना निर्माण गर्नु नपर्ने अवस्था श्रृजना हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
दोस्रो कार्ययोजनामा सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम,राहत तथा परिपुरण, क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सवाललाई प्राथमिकताको रुपमा राखिएको छ । (हेर्नुस् पृष्ठ ८ देखि)
दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजनाको बुदा न ६ ले कार्ययोजना कार्यान्वनको संरचना तय गरेको छ । जसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य ढाँचा तयार पारेर निर्देशन दिएको छ । तर कार्ययोजनाले परिकल्पना गरे अनुसारको समन्वयभने फिल्डमा देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० देखि २०८१।०८२ सम्मको लागि ३ वर्षको लागि कार्ययोजना कार्यान्वयको लागि समय तोकिएकोमा अन्तिम वर्ष आार्थिक वर्ष २०८१।०८२ को पहिलो ३ महिना बित्दै गर्दासमेत सबै स्थानीय तहहरुमा यसको कामको तैर तरिका र प्रक्रियाबारे नै अनविज्ञता रहेको पाइन्छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया र संरचना
राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका निकायहरु र सहयोगी निकायहरूले राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरूपका कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गरि संरचना तोकिएको छ । “कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय तहमा गृह मन्त्रालय, प्रदेश तहमा गृह प्रशासन शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेछन्” भनिएको छ । (हेर्नुस् पृष्ठ ३८ देखि)
बुदाँ नम्बर ११.२. मा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश तहमा गृह प्रशासन/शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा सचिवालय रहने बताइएको छ । सचिवालयले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका मन्त्रालय र जिम्मेवार निकायहरूसँग समन्वय गरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक योजना तयार गरी लागू गर्नेछ भनिएको छ।
चितवन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिब, असहाय तथा निमुखा नागरिकलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ बताउनु भएको छ । उपचारलाई सेवाको रुपमा अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरको २५ औँ वार्षिकोत्सव तथा २० औँ राष्ट्रिय क्यान्सर सतर्कता दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले गरिब तथा असहाय वर्गलाई प्राथकितामा राखेर सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताल तथा स्वास्थर्कीसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको र यसलाई कार्यन्वयनमा उतार्नको लागि गरिब तथा निमुखा जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पौडेलले बताउनु भयो ।
दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक उपकरण, सहज एवं प्रभावकारी नवीनतम् प्रविधिका माध्यमबाट बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रले ध्यान दिन उहाँले निर्देेशन दिनु भयो ।
“क्यान्सर रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण र अध्ययन अनुसन्धानमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा अस्पतालको सेवालाई चुस्तदुरुस्त र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारलाई विशेष ध्यान पु-याउनु आग्रह गर्दछु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
क्यान्सर रोगबाट ग्रसित प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले विदेशमा गएर उपचार गर्नुपरेकाले स्वदेशमै यससम्बन्धी रोगको उपचार गर्ने सुविधा सम्पन्न क्यान्सर अस्पतालको परिकल्पना गर्नुभएको स्मरण गर्दै उहाँले २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले लिएको विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एक उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा यो अस्पताल निर्माण भएको बताउनुभयो । भरतपुरस्तिथ राष्ट्रियस्तरको अस्पताल क्यान्सर रोगका बिरामीको सेवामा मात्र सीमित नभई अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणका क्षेत्रमा पनि अगाडि बढेकामा उहाँले खुसी व्यक्त गर्ने भयो ।
क्यान्सरको उपचार, पहिचान, निदान र सचेतनामा सशक्त भएर लागौं : कार्यवाहक प्रम सिंह
नेपाल सरकारका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले क्यान्सरको उपचार, पहिचान, निदान र सचेतनामा सशक्त भएर लाग्न क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक एवं कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अस्पतालले गर्ने कार्यहरु नेपाल सरकारको नीतिअनुसार बिरामी मैत्री बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा सबै क्यान्सर रोगको उपचार सम्भावना हुनेगरी कार्य गर्ने सङ्कल्प र प्रतिबद्धता आएकोमा उहाँले धन्यवाद दिनुभयो । अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरुको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनका रुपमा सार्वजनिक भएबाट अस्पतालका कार्यहरु नेपाल सरकारका नीतिअनुसार बिरामी मैत्री भएकोमा उहाँले विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।
अस्पतालमा सबै प्रकारका रोगको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने लिन्याक र सिटी सिमुलेटरको उपकरण खरिद गर्न सरकारको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने उपप्रधानएवं सहरी विकासमन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो । अस्पताल क्यान्सर रोगको उपचराका लागि विदेशीनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएकोले यसलाई अझै सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको आफूले समेत महसुस गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
सबल उपचार र बलियो मानसिकताले क्यान्सरमाथी बिजय संभव छ : प्रदेश प्रमुख देवकोटा
सोही कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले अस्पताल देशको लाइफलाइन अस्पतालका रुपमा रहेको बताउनुभयो । क्यान्सरको उपचारका लागि प्रथम विन्दुका रुपमा रहेका बताउनु हुँदै उहाँले सवल र उत्कृष्ट उपचारले क्यान्सर रोग निको हुने बताउनुभयो । “अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा बिस्तार र जनताले सहज उपचार पाउनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
“नेपाली समाजमा क्यान्सरप्रति धेरै भय र सुरुवाती लक्षणहरुलाई बेवास्ता गरि अस्पताल जान नचाहने प्रवृत्ति छ, क्यान्सर र मृत्युलाई पर्यायवाची लिएर सजिलै निको हुने अबस्थालाई पनि मतलब नगरेको पाइन्छ” उहाँले भन्नुभयो “क्यान्सर भएको पत्ता लागेमा मानसिक तनाब र चिन्ताले स्वास्थ्य झनझन बिग्रेको अवस्था छ, निको हुन सक्ने स्टेजका बिरामी पनि मृत्युबरणको अबस्थामा पुग्छन् ।” यस्तो अवस्थाबाट बच्नको लागि सबल उपचार र बलियो मानसिकताले मात्र क्यान्सरमाथी बिजय प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।
“बी पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको गहन अत्याधुनिक सेवा सुबिधा, द्रुत परीक्षण, रोकथाम र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको अपेक्षा राख्दछौ” उहाँले भन्नुभयो ।
“क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतनामा जोड दिन सकियो भने यो खर्चिलो रोग बन्ने छैन” उहाँले भन्नुभयो “क्यान्सरको उपचारमा कसैको घरवारी र चेलीको गरगहना बेचिने अबस्था नआउने गरि सरोकारवाला सम्पुर्ण पक्षको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।”
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले नेपालमा रहेका क्यान्सर रोगका बिरामीमध्ये ५० देखि ६० प्रतिशतको उपचार यस अस्पतालमा हुने गरेको बताउनुभयो । बीस प्रतिशत नेपालका अन्य अस्पतलाहरुमा र २० प्रतिशत छिमेकी राष्ट्रसहित अन्य मुलुकमा उपचारका लागि जाने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भविष्यमा यस अस्पताललाई ७०० शैयाको बनाउने योजना रहेको डा पौडेलको भनाइ छ ।
अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्या वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ लाख ६६ हजार २०० बिरामीले उपचार गराएको यस अस्पतालमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख ८८ हजार ५१४ जनाले सेवा लिएका छन् । जसमध्ये ६ हजार ७९५ नयाँ क्यान्सरका बिरामी रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा २५ वर्षदेखि क्यान्सर रोग लागेर अहिले निको हुनुभएका बिष्णुप्रसाद पोडेल, अञ्जनी स्मृति अक्ष्यकोषका दाता तीर्थराज पराजुलीसहित चिनियाँ टोलीका लिडरलाई सम्मान गरिएको अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा विजय न्यौपानेले जनाकारी दिनुभयो ।
चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको अस्पताल २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गर्नुभएको हो । महामानव बिपी कोइरालाको स्मृतिमा २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिरिजाप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली फङबीच सम्झौता भई यो अस्पताल स्थापना भएको हो । स्थापनाकालमा १०० शैया क्षमतासहितको क्यान्सर अस्पताल अहिले ५०० शैयामा विस्तार भएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका-२ काफलडाँडामा रहेको पर्यटकीयस्थल तीनधारे झरना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।
यहाँ पर्यटकको सहजताका लागि शौचालय, कपडा फेर्ने कोठा, माथि डाँडाबाट सुन्दर झरनाको दृश्यावलोकन गर्न विश्रामस्थल, रेलिङलगायत संरचना निर्माण गरेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो ।
छिनभरमा बदलिरहने मौसम र बादलको लुकामारीको दृश्यले पुल्कित बनाउँछ । ‘मनमोहक झरनालाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्न पाउँदा आनन्द आइरहेको छ’, झरनासँग डुबुल्की मार्दै धरानका नवीन किरातीले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएर आएको हुँ । यो ठाउँ सुन्दर र आकर्षित रहेछ, यहाँसम्मको यात्राका क्रममा भएको थकानलाई बिर्सायो।’ सल्लाको सुसेली, चराचुरुङ्गीको चिरबिर सुमधुर आवाजले यात्रालाई थप रोमाञ्चक बनाइदिने उनको बुझाइ छ ।
काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–२ काफलडाँडामा रहेको पर्यटकीयस्थल तीनधारे झरना पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विस्तार हुन्दै गएको छ ।
‘उचाइ बढ्दै गयो मौसम बदलिन्छ । बादलुको घुम्टो उघार्दा झरनाको रङ्गीविरङ्गी दृश्यावलोकनले जो कोहीलाई मोहित तुल्याउँछ । झरनाको चिसो पानीमा खेल्दा थप मन आनन्दित हुन्छ’, काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा–७ का प्रमेश थापाले भने, ‘मनै फुरुङ्ग भएको छ, सारा दुःख, कष्ट बिर्साएर मन हलुङ्गो भएको छ । झरनाको थेरापीले शारीरिक आनन्दको वर्ण गर्न सकिदैन।’ प्रकृतिको अनुपम उपहारका रुपमा रहेको झरनाको प्रचारप्रसार गरी महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
थापाले टिकटकमा भाइरल भएको बाहुबली झरनाको रुपमा चिनिने तीन धारे झरना अवलोकन गर्न आएको बताउँदै प्रकृतिको सुन्दर उपहारका रुपमा रहेको यस झरनाले मानिसका दुःख र पीडाका भारी बिसाउने उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।
‘झरनाको स्पर्शले सबै कष्ट बिर्साउँछ । कञ्चन कलकल बहने पानीले रोमाञ्चकारी दृश्यलाई कैद गर्न÷गराउँन बाध्य गराउँछ । अझ पानीमा खेल्दै छाँगाबाट झरना चढ्नुको आनन्द बेग्लै हुन्छ । मानिसका तृप्तिलाई झरनाले दुर गराइदिन्छ’, उनले भने ।
काभ्रेपलाञ्चोकको तीनधारे झरना अवलोकन गर्न जाने जो कोहीलाई उल्लेखित दृश्यले मोहित तुल्याउँछ । समुद्री सतहबाट एक हजार आठ सय मिटर उचाइमा रहेको यो झरना अहिले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ । यो झरना अहिले सामाजिक सञ्चालमा पनि चर्चामा छ ।
दक्षिण भारतीय फिल्म बाहुबलीमा देखाइएको झरनासँग मिल्दोजुल्दो भएकाले यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बाहुबली झरना नाम दिएका छन् । काफलडाँडासम्म सडक पहुँच विस्तार भएको छ । सडकबाटो सकिएपछि मुख्य केन्द्रबाट करिब आधा घण्टाको पैदल यात्रापछि तीनधारे झरना पुगिन्छ । यहाँ पुग्न एक हजार ८० मिटर दूरीको यात्रा गर्नुपर्दछ ।
नेपालका प्रसिद्ध झरनामध्ये तेह्रथुम जिल्लामा रहेको सबैभन्दा अग्लो ह्यात्रुङ झरना र म्याग्दीको चर्चित रुप्से झरना पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेका गन्तव्य हुन् । ती क्षेत्रमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक पुग्ने गरेका नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
पोखराको पातले छाँगोलगायत चर्चित गन्तव्यले पर्यटक लोभ्याइरहेका छन् । राजधानी नजिकैको तीनधारे झरनाको आनन्द लिन छोटो समय र कम खर्चमा पुगिने उपयुक्त गन्तव्य हो ।
नेपालमा झरना पर्यटन बढिरहेकाले यसको आवश्यक प्रचारप्रसारमा पर्यटन बोर्डले सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकार भएका निकायसँग समन्वय र सहकार्य बढाएको बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताए ।
रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जिल्लाको महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल तीनधारे झरनाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पालिका लागिपरेको बताए । ‘गाउँपालिकाभित्रको सम्भावित पर्यटकीयस्थलको पहिचान गरी संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत आन्दानीको स्रोत बढाउन गाउँपालिकाले येजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘झरनाको संरक्षण, प्रवर्द्धन गरी आर्थिक आम्दानीसँग जोड्ने उद्देश्यले वार्षिक नीति र कार्यक्रममा समावेश गरेर अगाडि बढेका छौँ।’
तीनधारे झरनालाई स्थानीयले कोरोनाको बेला फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि चर्चामा आएको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए । पछिल्लो तीनवर्षयता झरना पुग्ने पहुँच मार्गमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी थप व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष लामाले झरनालाई बाह्रैमहिना सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले पदमार्गमा सिँडी निर्माण, शौचालय, फोहर व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने योजनामा पालिका रहेको जानकारी दिए ।
‘झरनालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि आसपासका बासिन्दालाई होमस्टे (घरबास) सम्बन्धी तालिम दिएका छौँ । अहिले चार÷पाँच वटा होमस्टे बनिसकेका छन्’, अध्यक्ष लामाले भने, ‘पर्यटक वृद्धि भएसँगै होमस्टे बढाउने, पदमार्गलाई व्यवस्थित बनाउने, ठाउँठाउँमा विश्रामस्थल, झरनामा पोखरी निर्माणलगायत कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिने छौं ।’ उहाँका अनुसार तीन÷चार वर्षको अवधिमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा झरना अवलोकन गर्न पर्यटक पुगेका छन् ।
होमस्टेमा फापरको ढिँडो, हरियो मकै, गुन्द्रुकको अचार, काँक्रोलगायत स्थानीय परिकारको स्वाद लिन पाइन्छ । ‘रोशीको दृष्टि पर्यटन र कृषि’ भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्यको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा झरना स्थलमा स्वागतद्वार निर्माण गर्ने, बाटोमा रेलिङ र ढुङ्गा विछ्याउने योजना छ । भविष्यमा निश्चित शुल्क तोकेर आम्दानीको स्रोत बनाउने गाउँपालिकाको योजना छ । नमोबुद्ध आउने पर्यटकलाई तीनधारे झरनामा आकर्षण गर्ने र झरनाबाट माथितिर ताराखसे तालभएर पदमार्ग विस्तार गर्ने योजना छ ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नजिक रहेको यो गन्तव्यमा पछिल्लो समय पर्यटक बाक्लो सङ्ख्यामा जाने गरेका छन् । तीनधारे झरनाको उद्गम स्थान महाभारत पर्वत शृङ्खला हो । काभ्रेको सदरमुकाम धुलिखेलबाट ३० किलोमिटर दूरीमा झरना स्थल पुगिन्छ । महाभारत लेकबाट तीनवटा धारा झरेकाले यसलाई तीनधारे झरना भनिएको स्थानीय बताउँछन् ।
प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण झरना हेर्न सो ठाउँमा सिजनमा दैनिक पाँच छ सय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका घरबास कार्यक्रम ‘होमस्टे’ एण्ड फम हाउसका सञ्चालक सुनिल तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य समयमा भन्दा साउनदेखि असोजसम्म उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक आउँछन् । शुक्रबार र बिदाको दिन आन्तरिक पर्यटकको उल्लेख्य उपस्सित हुने उनले बताए ।
विसं २०८० मा स्थापना भएको होमस्टेमा अहिले पाहुनाको भीड लाग्ने गर्दछ । उक्त स्थानबाट सूर्य उदाएको र अस्ताएको देख्न पाइन्छ । हिउँदमा यहाँबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ नजिकको गन्तव्य भएर पनि धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक आउन नसकेका घरबास सञ्चालक बताउँछन् । सडक बाटो राम्रो भइदिए अगामी दिनमा पर्यटकको आगमन बढ्ने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ ।
झरना अवलोकनमा जाने पर्यटकलाई रोशी किनारका हरियाली फाँटले झनै मोहित बनाउँछ । रैथाने बस्ती, आकर्षक घर, स्थानीय बालीनाली र परिकारको आनन्द यहाँका विशेषता हो ।
कसरी पुग्ने झरनामा
विसं २०२८ मा पत्ता लागेको यो झरनाको उचित प्रचारप्रसार हुन नसक्दा राजधानी नजिक रहेर पनि ओझेलमा परेको छ । पछिल्लो सयम सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमलगायतमा झरनाको चर्चा चुलिएपछि अहिले स्थानीय तहले उक्त गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । विस्तारै पर्यटक बढ्न थालेपछि पर्यटक व्यवस्थापनका लागि होटल तथा होमस्टे सञ्चालन गरिएका छन् ।
तीनधारे झरनामा काठमाडौँबाट सडक मार्गबाट धुलिखेल, नमोबुद्ध दाप्चा हुँदै जान सकिन्छ । पहाडी भूगोलको आकर्षक झरना, रमणीय र मनमोहक ठाउँ र हरियाली शान्त वातावरण भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो ।
यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्न थालेसँगै पर्यटकले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएपछि मोटरबाटो, पैदलमार्ग र झरना क्षेत्रमा थप पूर्वाधार निर्माण भइरहेको रोशी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
रोशी गाउँपालिकाका प्राविधिक हिमाल जिसीले पदमार्ग संरक्षण र व्यवस्थित बनाउन प्राथमिकता दिइएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जनाउँदै उनले जानकारी दिए । शौचालय, कपडा फेर्ने कोठा र माथि डाँडाबाट सुन्दर झरनाको दृश्यावलोकन गर्न विश्रामस्थल र रेलिङलगायत संरचना निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
वर्षातको समयमा हरियाली र झरना हेर्न आन्तरिक र विदेशी पर्यटक लालायित हुने गरेका छन् । गर्मी छल्नका लागि चिसो पानीमा नुहाउने र फोटो खिच्दै रमाउने युवायुवतीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ।
नेपालका पहाडी जिल्लामा मनमोहक, आकर्षक र सुन्दर झरनाहरू छन् । वर्षायाममा झरनासँगै हरियाली अवलोकन गर्न आउने पर्यटक लालायित हुने गरेका स्थानीय बताउछन् ।
सिबी अधिकारी/राससद्वारा तयार पारिएकाे समाचार हामीले www.onlinekhabar.com बाट साभार गरेका हाैं ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौडामा जारी जिल्ला लिग फुटबल प्रतियोगितामा हाडीखोला युथ क्लब र शहीद स्मृति क्लब सेमिफाइनल प्रवेश गरेकाे छ । योसँगै जिल्ला लिगमा सेमिफाइनल समिकरण पुरा भएको छ ।
साविक विजेता न्यू डाँफे क्लबलाई हराउँदै मनहरी गाउँपालिकाको हाँडीखाेला युथ सेमिफाइनलमा स्थान बनाएकाे हाे । मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार भएको क्वाटरफाइनलमा न्यू डाँफेलाई ३–१ गोल अन्तरले हाँडीखोला विजयी भएकाे हाे ।
न्यू डाँफेका लागि ४० औं मिनेटमा सुशान्त तामाङले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर दोस्रो हाफमा हाँडीखोलाले ३ गोल गर्दै खेलको निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । खेलको म्यान अफ द म्याच हाँडीखोलाका उत्सव खड्का घोषित भए । हाँडीखोला समूह ‘घ’ को विजेता र न्यू डाँफे समूह ‘ख’ को उपविजेताको रुपमा क्वाटरफाइनल पुगेका थिए ।
मंगलबार नै भएको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेलमा जित निकाल्दै बामगती गाउँपालिकाको शहिद स्मृति क्लब सेमिफाइनल पुगेको छ । उसले गोर्खा ब्वाइज क्लवलाई २–० गोल अन्तरले हराएकाे हाे । खेलमा गोर्खा ब्वाइजले केही मौका पाएपनि सदुपयोग गर्न नसक्दा हार व्यहोर्न बाध्य भयो । खेलको म्यान अफ द म्याच बागमतीका मेसक राई घोषित भए । गोर्खा ब्वाइज समूह ‘ख’ को विजेता र सहिद स्मृति समूह ‘घ’ को उपविजेताको रुपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
सोमबार भएको क्वार्टरफाइनल खेलमा विजयी हुँदै एफसी पोताला र पदमपोखरी युथ क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । न्यू कम्बाइन क्लबलाई २–१ गोलले हराउँदै एफसी पोताला सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । यस्तै, सक्षम युवा क्लबलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै पदमपोखरी युथ क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
सेमिफाइनल खेल बिहीबार हुने आयोजकले जनाएको छ । १४ भदौबाट सुरु लिगको प्रतियोगिताको फाइनल खेल १२ असोजमा हुनेछ । लिग विजेताले नगद १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् भने प्रदेशस्तरीय लिगमा सहभागिता जनाउने छन् । उपविजेता टिमले ५० हजार रुपैयाँ र विधागत उत्कृष्ट खेलाडीहरुले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।