मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनी भएको छ । सोमबार भएको प्रतियोगितात्मक शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनीमा काभ्रे धुलिखेलको सेतीदेवी मावि प्रथम भएको छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेशको आयोजनामा हेटौंडा ४ स्थित आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भएको प्रदर्शनीमा चितवनको सैनिक आवासीय महाविद्यालय, खैरहनी द्वितीय, सिन्धुपाल्चोको कृष्णरत्न गंगा मावि तृतीय भएका थिए । यस्तै धादिङको पासाङचोक महादेव मावि सान्त्वना भएको हो ।
प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना हुने विद्यालयले क्रमशः ३० हजार, २५ हजार, २० हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे । बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले प्रदान उक्त विद्यालयहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरेकी थिइन् ।प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका एक/एकवटा माध्यमिक विद्यालयको प्रदर्शनी राखिएको थियो ।
१ जना मेन्टर शिक्षक र २ जना विद्यार्थीले सहभागिता जनाएका प्रदर्शनीमा विद्यालयले सामाजिक, विज्ञान, गणित, नेपाली र अंग्रेजी त्रिआयामिक शैक्षिक सामग्रीहरु, मोडेल र विभिन्न अवधारणालाई मूर्त रुप दिने व्यवहारिक सामग्रीहरु प्रदर्शनी गराएका थिए । सहभागी १३ वटा विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले विद्यालयहरुले शैक्षिक सामग्री सहित पठनपाठन गराउन यस्ता प्रदर्शनीहरु फलदायी हुने बताइन् । ‘मूर्त बस्तुसहितको शैक्षिक सामग्रीले विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि गर्नेछ’ उनले भनिन् ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौंडाका महानिर्देशक खुबीराम अधिकारीको अध्यक्षतामा तथा मन्त्री खड्गीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको प्रतियोगितामा पवित्रा तिमल्सेना, बालकुमार श्रेष्ठ, सुवास खनाल, सरस्वती अधिकारी निर्देशनालयका सूचना अधिकारी धनश्याम खनाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
श्रीमान प्रमुख ज्यू
जिल्ला प्रसाशान कार्यलाय
हेटौडा, मकवानपुर
विषय : विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष भन्दा माथिल्लो नै कायमा गरी पाउँ
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धामा हाम्रो गाउँ घरमा बाल विवाह फैलिरहेको कारण हामी सबैले विवाह बाल विवाह रोकनु पर्छ भन्नेमा एकमत छौ । विवाहको उमेर २० वर्ष पारी कायम गर्नको लागि हामी यो माग गर्दछौं । हामी सबै मिलेर बाल विवाह रोक्न्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ बाल विवाहबाट विभिन्न समस्यामा पार्न सक्ने भएकाले विवाहवारी २० वर्ष पारी गरौं भन्दै यो निवेदन पेक्षा गर्दछु धन्यवाद !
निवेदक
नाम : सरित मुक्तान
कक्षा १०
रोल न. ७
राक्सिराङ गाउँपालिका मकवानपुर ।
यो एक जना किशोरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको एउटा पत्रको नमुना हो । यस्ता दर्जनौ पत्रहरु मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज चिलुवाललाई बुझाइएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिहंदरबार, काठमाडौमा यो पत्र पुर्याइदिएर आफूहरुको सवाल सम्बोधन गर्नमा सहजिकरणको माग गर्दै किशोर किशोरीहरुले आफ्नो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले मिति २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएकोमा उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सो विषयमा मकवानपुर जिल्लामा रहेर मानव अधिकर संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्ध काम गरिरहेका विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले यस सवालमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
बालबिवाह अन्त्य गर्ने उदेश्यले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ’बालबिवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिएको अवस्थामा विवाहको उमेर हद नै घटाउन लागेको प्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा,स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगाएतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० बर्ष कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरु तय गरिएको छ ।
कम उमेरमा विवाह हुदां छिटो गर्भवति हुने, त्यसो हुदां बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने जोखिम रहेको सञ्जाल उपासंयोजक माया तामाङले बताइन् ।
कम उमेरमा विवाह हुदां किशोर किशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ्य शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ । बाल विवाहले बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुलाई आधारभुत अधिकारबाट बन्चित मात्रै गराउदैन, उनीहरुले आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बन्चित हुन्छन् ।
बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पुर्ण असर पर्ने, लैङ्गिक हिंसा, यौन जन्य हिंसा, बाल श्रम, बिचबिखन जस्ता थप जोखिमहरुले बालबालिका र महिलाहरु थप प्रभावित हुने अवस्था बारे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन विज्ञहरु, समाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक किशोरी, युवा क्लबलगायत सरोकारवालाहरुको बृहत छलफल बाट विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याईएको स्मरण गर्दै सो कदम नै सही रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बाल विवाह रोक्नको लागि अत्यावश्यक आधार निर्माणको लागि काम गर्नुपर्नेमा १८ वर्षमा झार्ने सवाल बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने र बालमैत्री, बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नेलगायतका अभियान समेत प्रभावित हुने अधिकारकर्मी कुमारी वाइबाले बताइन् ।
विवाहको उमेर हद घटाउनु भनेको आफ्नै योजना र निर्णयमा आफैंले असफल हुने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरुको टीप्पणी छ । “समग्र मानव विकास सुचांकमानै असर पार्न सक्ने भएको हुदा विवाहको विषयलाई थप बहसको विषय नबनाई २० वर्षलाई नै कायम गर्न हामीले माग गरेका हौ” सञ्जाल संयोजक आरती पाठकले भनिन् ।
विशेष गरि बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्घंन नगरि उनीहरुको जीवन चक्रमा थुप्रै अधिकार उल्घनको श्रृंखला सृजना गरि थप हिंसाको शिकारमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेन छ ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्न तय गरिएको नीति कार्यक्रमले समेत बालविवाहको सवाललाई उच्च रुपमा उठाउँदै “प्रदेश र स्थानीय तहको सन्देश बालविवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश” अभियान संचालनमा विवाहलाई २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने कुरालाई जोरदार उठेको थियो । यस जिल्लामा बाल विवाहको सवालमा कार्यरत संघसंस्था र निकायहरुको अनुभवलाई हेर्दा बिवाह वारी २० वर्ष पारी भन्ने अभियानले केहि हदसम्म बाल विवाह न्युनिकरण गरेको पाईन्छ ।
यस अभियानहरुलाई समेत असर पर्ने गरेर विवाहको उमेर घटाउने विषयलाई बहस नगर्न नेपाल सरकार समक्ष मकवानपुरका प्रतिनिधि किशोर किशोरीहरुको पत्र सहित सञ्जालले ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख मार्फत प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई पठाएको हो ।

मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १ हजार ७३ जना किशोरीलाई एचपिभी खोप लगाइने भएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धकाे उक्त खाेप २२ माघबाट संचालन गरिने भएकाे छ ।
सोमबार गाउँपालिका स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै आगामी २२ माघदेखी २५ माघसम्म खोप लगाउने पालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ध्रुव्रप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण नेपालमा दैनिक सरदर ४ जनाको मृत्यु भइरहेको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्यान्सरबाट मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा २०७८ सालदेखि हालसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना क्यान्सरका विरामी रहेका छन् ।
खोप ९८ देखि १०० प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताउँदै सरकारको अभियान अन्तरगत विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६ देखी १० कक्षा सम्मका छात्रा र विद्यालय बाहिर रहेका १० देखी १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई खोप लगाईने उनले बताए । पालिकामा एक हजार ७३ जना किशाेरी रहेकाे तथ्याङ्क छ । जसमा विद्यालयमा १ हजार १२ र विद्यालय बाहिर ६१ जना किशोरी रहेका छन् । पालिकाभित्रका १७ विद्यालय र ८ वटै स्वास्थ्य चौकीबाट खोप सेवा प्रदान गरिने भएकाे छ ।
विद्यालय नर्स र शिक्षिकालाई स्वंमसेवकको रुपमा खटाइने र ४० जना महिला सामूदायिक स्वास्थ्य स्वंमसेविकालाई तालिम प्रदान गरिसकेका छौं लामिछानेले भने । खोप सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा भइसकेको छ, सुरुमा कक्षा ६ का विद्यार्थीबाट खोपको सुरुवात गरिने उनले जानकारी दिए । करिब ५ हजार २ सय घरधुरी रहेकाे पालिकालाई बैशाख २०८२ मा पूर्ण खोप सुनिश्चिता घोषणा गरिने बताइएकाे छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ९ हजार २ सयलाई खाेप लगाइदैं
यसै बीच हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ९ हजार २३८ जना किशोरीलाई क्यान्सर बिरुद्धको एचपीभी खोप दिइने भएको छ । सोमबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकास्तरीय खोप समन्वय समितिले आयोजना गरेको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा नगर भित्रका स्वास्थ्य संस्था तथा र विद्यालयका केन्द्रबाट खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइएको हो ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ८९ विद्यालयका ६ कक्षादेखि १० कक्षासम्मका छात्रा र बिद्यालय नगएका १० देखि १४ बर्षका किशोरीहरुलाई २२ माघदेखि २८ माघसम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सर बिरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुर्यप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । तिवारीका अनुसार अभियानलाई आगामी बर्षबाट बिद्यालय स्तरमा ६ देखि १० कक्षा सम्मका छात्राहरुलाई नियमित खोप दिइने छ ।
मकवानपुर । बेचबिखन प्रभावितहरुको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वपक्षीय प्रयास जारी राख्नेमा सरोकारवालाहरू एकमत भएका छन् ।
हेटौंडामा भएको बेचबिखन प्रभावितहरुको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हाम्रो भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा यसबारे छलफल भएको हो । सुनिता फाउन्डेसनको आयोजना तथा ओमनकाइण्ड वल्डवाइडकाे सहयोगमा कार्यशाला गरिएको हो ।
कार्यशालामा सुनिता फाउन्डेसनको परियोजना अधिकृत अमृता श्रेष्ठले मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो भुमिका विषयमा कार्यशाला प्रस्तुतिकरण गरिन् । मानव बेचबिखनमा परेकाहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा ५ वटा समूह बनाई छलफल गरिएको थियो । छलफलमा आएका सवालको सम्बोधन गर्दै सुनिता फाउन्डेसनकी प्रबन्ध निर्देशक स्वस्तिका दनुवारले आगामी कार्यक्रमहरुमा सचेतनाको साथै सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यशालामा फाउन्डेसनको संगिता नेपाली, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यन्जनकार, महिला विकास निरीक्षक कलावती पौडेल, फाउन्डेसनको जिल्ला प्रमुख सुनिता घलान, हेटौंडा उपमहानगरपालिका समावेशी शाखाको मन्दीरा थापा, हेटौंडा अस्पतालको ओसीएमसी प्रमुख अमृता श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, हिमराइट्स, कोशिस, सानाहातहरू, गैसस मकवानपुर, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव वेचबिखन विरुद्धको सन्जालका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर। नेपाल सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहहरुको वर्गीकरण गरेकाे छ । गठन भएको करिब आठ वर्षपछि सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो ।
सरकारकाे वर्गिकरणमा बागमती प्रदेशकाे राजधानी समेत रहेकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका बलिया स्थानीय तहहरुकाे श्रेणीमा परेकाे छ । स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेकाे समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत भएकाे हाे ।
उक्त वर्गिकरण अनुसार ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ भने ‘समूह छ’ मा पर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो मानिएको छ । उक्त वर्गीकरण अनुसार ‘समूह क’मा १५५ वटा, ‘समूह ख’ मा १५० वटा, ‘समूह ग’ मा १२५ वटा, ‘समूह घ’मा १४७ वटा, ‘समूह ङ’मा ११८, ‘समूह च’मा ३९ वटा र ‘समूह छ’मा १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् ।
‘समूह छ’ अर्थात् सबैभन्दा बलिया स्थानीय तहमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका परेकाे छ । ‘समूह छ’मा पर्ने स्थानीय तहलाई भने २० प्रतिशत मात्रै समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी ७० प्रतिशत रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हेटौंडासहित २० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने गरी समूह छ मा परेका बलिया पालिकाहरुमा काठमाडौं महानगर, पोखरा महानगर, ललितपुर महानगर र भरतपुर महानगर, बुटवल उपमहानगर, विराटनगर महानगर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, टोखा नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, धरान उपमहानगर, महालक्ष्मी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका विर्तामोड नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी ‘समूह च’ मा परेका स्थानीय तहले ३० प्रतिशत ‘समूह ङ’का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ काले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’ ले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ ले ७० प्रतिशत र ‘समूह क’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिले ४३० स्थानीय तहलाई राहत हुने भएको छ । यस्तै १४७ वटा स्थानीय तहलाई कुनै असर नगरेकाे कार्यविधिले १७६ स्थानीय तहलाई अनुदानमा नोक्सान हुने भएको छ ।
योजना आयोगले प्रदेशको समेत क्षमता क्रम निर्धारण गरिदिएको छ । सबैभन्दा बलियो मानिएको बागमती प्रदेशले समपूरक अनुदानका लागि ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीले ५० प्रतिशत, मधेसले ६० प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत र कर्णालीले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीले राहत पाएका छन् । बाग्मतीलाई नोक्सान हुँदा बाँकी प्रदेशलाई कुनै असर नहुने अवस्था छ ।
संघीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व संकलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङ्क लगायतका सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएकाे छ ।
के हाे समपुर अनुदान ?
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो ।
कसले कति आयोजना माग गर्न पाउँछन् ?
समपूरक अनुदान स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) प्रदेश सरकारले कुनै विकास कार्यक्रमका निम्ति सरकारसमक्ष अनुदान माग गर्न पाउनेछन् । यसमा प्रत्येक पालिकाले ५ वटा र महानगरले ७ वटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँछन् ।
अनुदानको सीमा कति ?
समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगर र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको लागत २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।
समपूरक र विशेष अुनदान योजना आयोगले बाँडफाँट गर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ गराउँदै आएकाे छ ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ यहाँबाट अध्ययन गर्न सक्नु हुनेछ