मकवानपुर। नेपाल सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहहरुको वर्गीकरण गरेकाे छ । गठन भएको करिब आठ वर्षपछि सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो ।
सरकारकाे वर्गिकरणमा बागमती प्रदेशकाे राजधानी समेत रहेकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका बलिया स्थानीय तहहरुकाे श्रेणीमा परेकाे छ । स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेकाे समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत भएकाे हाे ।
उक्त वर्गिकरण अनुसार ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ भने ‘समूह छ’ मा पर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो मानिएको छ । उक्त वर्गीकरण अनुसार ‘समूह क’मा १५५ वटा, ‘समूह ख’ मा १५० वटा, ‘समूह ग’ मा १२५ वटा, ‘समूह घ’मा १४७ वटा, ‘समूह ङ’मा ११८, ‘समूह च’मा ३९ वटा र ‘समूह छ’मा १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् ।
‘समूह छ’ अर्थात् सबैभन्दा बलिया स्थानीय तहमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका परेकाे छ । ‘समूह छ’मा पर्ने स्थानीय तहलाई भने २० प्रतिशत मात्रै समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी ७० प्रतिशत रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हेटौंडासहित २० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने गरी समूह छ मा परेका बलिया पालिकाहरुमा काठमाडौं महानगर, पोखरा महानगर, ललितपुर महानगर र भरतपुर महानगर, बुटवल उपमहानगर, विराटनगर महानगर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, टोखा नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, धरान उपमहानगर, महालक्ष्मी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका विर्तामोड नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी ‘समूह च’ मा परेका स्थानीय तहले ३० प्रतिशत ‘समूह ङ’का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ काले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’ ले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ ले ७० प्रतिशत र ‘समूह क’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिले ४३० स्थानीय तहलाई राहत हुने भएको छ । यस्तै १४७ वटा स्थानीय तहलाई कुनै असर नगरेकाे कार्यविधिले १७६ स्थानीय तहलाई अनुदानमा नोक्सान हुने भएको छ ।
योजना आयोगले प्रदेशको समेत क्षमता क्रम निर्धारण गरिदिएको छ । सबैभन्दा बलियो मानिएको बागमती प्रदेशले समपूरक अनुदानका लागि ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीले ५० प्रतिशत, मधेसले ६० प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत र कर्णालीले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीले राहत पाएका छन् । बाग्मतीलाई नोक्सान हुँदा बाँकी प्रदेशलाई कुनै असर नहुने अवस्था छ ।
संघीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व संकलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङ्क लगायतका सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएकाे छ ।
के हाे समपुर अनुदान ?
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो ।
कसले कति आयोजना माग गर्न पाउँछन् ?
समपूरक अनुदान स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) प्रदेश सरकारले कुनै विकास कार्यक्रमका निम्ति सरकारसमक्ष अनुदान माग गर्न पाउनेछन् । यसमा प्रत्येक पालिकाले ५ वटा र महानगरले ७ वटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँछन् ।
अनुदानको सीमा कति ?
समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगर र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको लागत २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।
समपूरक र विशेष अुनदान योजना आयोगले बाँडफाँट गर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ गराउँदै आएकाे छ ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ यहाँबाट अध्ययन गर्न सक्नु हुनेछ

