मकवानपुर । एक साता अघि चिनको तिब्बतबाट नेपालकाे रसुवाहुँदै भोटेकोशी नदिमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरुलाई राहत संकलन कार्य मकवानपुरमा तिव्र पारिएको छ । यसैबीच मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहहरुलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
बाढीबाट अति प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका ५ वटा स्थानीय तहलाई प्रति पालिका १-१ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले बताउनुभयो ।
भीमफेदी गाउँपालिकाले रसुवा जिल्लाको गोसााइकुण्ड गाउँपालिका र उत्तरगया गाउँपालिका तथा नुवकोट जिल्लाको आमाछोदिङ्मो, कालिका र किस्पाङ गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक लाख रुपैयाँ जम्मा हुने गरी रकम उपलब्ध गराइने अध्यक्ष लामाले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष लामाका अनुसार विपद्को समयमा स्थानीय तहबीच एकता, सहयोग र सहकार्यको भावना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सहयोगको निर्णय गरिएको हो । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अति प्रभावित पालिकाहरुलाई रकम उपलब्ध गराउन लागिएको उनले बताए ।
भीमफेदी गाउँपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाट प्राप्त हुने सहयोग रकम र गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उक्त रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीका क्रममा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका भीमफेदी गाउँपालिकाभित्रका परिवारलाई पनि गाउँपालिकाको प्रचलित कार्यविधि तथा मापदण्डअनुसार राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले विपद्को यस दुःखद् घडीमा प्रभावित नागरिक तथा परिवारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
मकवानपुर । बालबालिका बेचबिखन रोकथामको लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बालबालिका बेचबिखन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
शक्ति समूहले ६५४ जना ब्यक्तिसंग गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा बालबालिका बेचबिखनको अवस्था, उनीहरूको सुरक्षा, परिवार र समाजमा पुनर्मिलनको अवस्था बारे अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
जसमा उत्तरदाताको सुझाव अनुसार बालबालिका बेचबिखन रोकथामको लागि स्थानीय सरकारले विशेष खबरदारी गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । शक्ति समूहको लागि डा. जीवन बाँनिया र उषा सिंहले तयार पारिएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो सुझाव आदानप्रदान गरिएको हो ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय नीति अनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रादेशिक समिति (PCCHT) स्थापना गर्ने र कार्यक्रमको योजना तथा अनुगमनमा बेचबिखनबाट प्रभावित/पीडित व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आपत्कालीन अस्थायी आश्रय केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, उद्धारपछि तुरुन्तै छोटो अवधिका लागि बस्न सकिने ट्रान्जिट होमहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न बजेट उपलब्ध गराउने तथा संघीय सरकारसँग लागत साझेदारी गर्ने सुझाव औल्याएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाताको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरिएको छ। जसले प्रभावित/पीडित व्यक्तिहरूलाई पर्ने दीर्घकालीन तथा आघातलाई ध्यानमा राखेर मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रमाणित मनोसामाजिक परामर्शदाताहरू स्थानीय तहमा परिचालन गर्न बजेट छुट्याउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
पुनर्स्थापनाका सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा हुने उतारचढावबाट प्रभावित नहोस् र दीगो रूपमा सञ्चालन भइरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न स्थायी प्रादेशिक बाल श्रम उन्मुलन कोषको स्थापना गर्ने जस्ता कदममा प्रमुख समन्वय आवश्यक रहेको औल्याईएको छ ।
शक्ति समूहले मकवानपुरको हेटौडामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा सहभागीहरूले थप सुझाव दिएका थिए।
बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरोकारवाला कार्यालय तथा निकायहरूका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले यसबारे सुझाव दिएका थिए।
शक्ति समूहले मनोरञ्जन क्षेत्रका २६५ सिमापार बेचबिखनका १६२ इट्टाभट्टामा कार्यरत १२१ र घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत १०६ जना व्यक्तिहरूसँग यसबारे अध्ययन गरेको थियो। जसमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनका क्रममा सीमापार बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरू माथि सबैभन्दा बढी दुर्व्यवहार हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ। जसमा ९३ दशमलव ५ प्रतिशत उत्तरदाताले आफूहरूले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका थिए।
यसैगरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत ८१ दशमलव ९%ले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका थिए।
प्रतिवेदनअनुसार बाध्यकारी बालश्रममा लगाइएका बालबालिकाहरूले २० घण्टासम्म काम गर्नुपरेको गुनासो गरेको उल्लेख भएको शक्ति समूहको संस्थापक अध्यक्ष चरिमाया तामाङले बताउनु भयो ।
कार्यक्रम जिल्ला समन्वय प्रमुख ललित घलान, जिल्ला न्यायधिवक्ता देबेन्द्रराज आचार्य, मानवधिकार आयोग बागमतीका चन्द्रकान्त चापागाईं, मामाघर नेपालका अर्पण पराजुली, बालकल्याण समाजका प्रकाश खतिवडालगायतले प्रतिवेदनको लागि थप सुझाव दिनुभएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्लामा चिनको तिब्बत क्षेत्रबाट अकास्मात बाढी आएको छ। भोटेकोशी नदीमा अचानक ठूलो बाढी आउँदा टिमुरे भन्सार कार्यालय र स्याफ्रुबेसीमा ठूलो क्षति बताइएको छ ।
रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार भोटेकोशीमा चिनियाँ क्षेत्रबाट आएको ठूलो बाढीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका- २ को टिमुरे र वडा ५ को स्याफ्रुबेसीमा धेरै ठूलो क्षति भएको देखिन्छ ।
भन्सार विभागमा के के भयो भन्ने कुरा जानकारीमै आएको छैन। भन्सारमा कार्यरत ७ जना सम्पर्कमा रहेको र अरुसँग सम्पर्क कोशिस जारी रहेको बताइएको छ । त्यहा कति कर्मचारी थिए भन्ने समेत हालसम्म एकिन छैन ।
सहायक सिडियो अधिकारीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि खबर गरिसकेको बताउनु भयाे । उहाँका अनुसार नुवाकोट र धादिङलाई पनि खबर गरिदिएको छ। बाढी अकल्पनीय र ठूलो रहेको अधिकारीले बताउनु भयो ।
मुख्मन्त्रीको अपिल
यसै बीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आफ्नो सामाजिक सञजाल फेस बुक मार्फत सार्वजनिक अपिल गर्नु भएको छ । उहाँको अपिल यस्तो छ:
- प्रकाश चापागाईं
“उपसभामुखले जितिन्, लोकतन्त्रले हार्यो” भन्ने शीर्षक आफैंमा अत्यन्त एक पक्षीय देखिन्छ। नेपालकाे संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा ( ४ ) तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ काे नियम १४३ बमाेजिमकाे प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प्रदेश उपसभामुखकाे संवैधानिक कर्तव्य हाे ।
लाेकतन्त्रमा सहमति /असहमति हुनु स्वभाविक मानिन्छ । मुख्यत : संवैधानिक व्यवस्था र कर्तव्यकाे पालना तथा विधिकाे अवलम्वन नै प्रधान विषय हाे । सहमति, सहकार्य र समन्वयका लागि माननीय उपसभामुखले पटक पटक असल नियतले गरेकाे प्रयत्नलाई अनदेखा गरी अनावश्यक र तथ्यहीन आराेपका आधारमा गरिएकाे एक पक्षीय विश्लेषणका आधारमा एकपक्षीय रूपमा माननीय उपसभामुखमाथि थोपरिएका दाेषाराेपणहरू वस्तुगत तथा न्यायाेचित देेखिँँदैन ।
माननीय उपसभामुखले बैठक सञ्चालनपूर्व र त्यसक्रममा पटक-पटक सहमति र संवादका लागि प्रयास गर्नुभएको तथ्यलाई पनि स्मरण गर्दै मूल्याङ्कनमा समेटिनुपदर्छ। पटक-पटक सहमतिको प्रयास गर्नु र अन्ततः संविधान तथा नियमावली बमोजिम सदनको कामकारबाही अघि बढाउनु लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास होइन।
अर्कोतर्फ, अदालतमा पुगेको रा प्र पा संसदीय दलकाे लेटरहेड प्रयाेग नगरेकाे अति सामान्य अराजनीति विवादमा परेकाे रिट निवेदनमा ( यद्धपि दुवै लेटरहेडमा दावी पेश भएकाे) बैठक रोक्ने गरी कुनै सम्मानित उच्च अदालत पाटन, हेटाैंडा इजलासबाट कुनै पनि अल्पकालीन वा अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था नरहेकोमा केवल मुद्दा विचाराधीन छ भन्ने आधारमा संसदीय प्रक्रिया स्वतः अवरुद्ध हुन्छ भन्ने निष्कर्ष कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन।
सम्मानित अदालतकाे आदेश र संवैधानिक संसदीय प्रक्रियाबीचको भिन्नता स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। प्रदेश सभाकाे नियमावली बमाेजिम भएकाे कामकारवाहीकाे प्रक्रियामा कुुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाे छ जुन न्यायिक निरूपणकाे विषय समेत हाेइन ।
प्रतिपक्षले सदनकाे बैठकमा उपस्थित नहुन आफ्ना सदस्यलाई ह्वीप जारी गरेकाे विषय एक राजनीतिक निर्णय हो। लोकतन्त्रमा सदन बहस, प्रतिवाद र मतभेद व्यक्त गर्ने ठाउँ हो, सदनमै ह्वीप मार्फत अनुपस्थित भएकाे तथ्यलाई बिर्सिएर वा अनदेखा गरेर सम्पूर्ण परिणाम बारे उपसभामुखलाई जिम्मेवार बनाउनु सन्तुलित दृष्टिकोण हुन सक्दैन।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालय तथा माननीय उपसभामुख यस विषयलाई राजनीतिक जित–हारका रूपमा नलिई नेपालकाे संविधान, प्रचलित कानून, प्नदेश सभा नियमावली, २०७४ र संसदीय परम्पराअनुसार सदन सञ्चालन गरिएकाे स्वभाविक विषयकाे रूपमा ग्रहण गर्दछ। त्यसैले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर ‘लोकतन्त्र हार्यो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा घटनाका सबै पक्ष, भएका सहमतिको प्रयास, अदालतले समेत प्रक्रिया राेक्न नगरेकाे, केवल कारण देखाउ आदेश मात्र भएको अवस्था र प्रतिपक्षको सदन बहिष्कारसमेतलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्तिले जित्ने वा हार्ने विषय होइन, लोकतन्त्र भनेको असहमतिका बीच पनि विधि, संवाद र संस्थागत प्रक्रियालाई जीवित राख्ने निरन्तरकाे अभ्यास हो । माननीय उपसभामुख अपसरा चापागाईंज्यूबाट हरबखत निरन्तर रूपमा सक्षम र सबल तवरले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह भएकाे तथ्य स्मरण गराउँदै आगामी दिनहरूमा समेत यस सिद्धान्तमा अडिग हुने विषयमा प्रदेश सभा सचिवालय विश्वस्त हुँदै प्रतिवद्दता प्रकट गर्दछ । धन्यावाद!
कानुन उपसचिव चापागाई,बागमती प्रदेश सभाका प्रवक्ता हुन् ।
मकवानपुर । कानुनको ज्ञान तथा जानकारी कम भएकोले कार्यान्वयनको पाटो पनि कमजोर रहेको बताईएको छ ।
“कानुन निर्माणकै क्रममा नागरिक सहभागीता कम रहेकोले कार्यान्वयनमा समस्या छ” बागमती प्रदेश न्यायधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले बताउनुभयो ।
सरकारमा भएको वा नागरिक समाजले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुनै दिन्न भनेर लाग्ने हो भने यसको न्यूनीकरण संभव रहेको बस्नेतले बताउनुभयो। “नीतिगत भ्रस्टाचार, पदीय दुरुपयोग नगर्न सबैको हातेमालो आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ को सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक तथा शासकीय संयन्त्रमा युवा सहभागिता बिषयक बहसमा यस्तो सवाल उठाईएको हो ।
प्रदेशस्तरीय सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक तथा शासकीय संयन्त्रमा नव युवा सहभागिता बारे गैसस बागमती प्रदेश सचिब नरेश कुमार श्रेष्ठ प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
बहसको क्रममा मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले मानव अधिकार आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान कडाई भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
आयोगले संस्थागत हिसाबले युवा सशक्तीकरण लक्ष्यित गर्दै कार्यक्रम जारी राखेको बताउनुभयो। “युवा नीतिको कार्यान्वयनको पाटो अनुगमन गरिरहेको छ” चापागाईंले भन्नुभयो “अनुगमन, निगरानी तथा सुझाव दिइरहेका छौ ।”
यसैगरी अभियन्ता अर्पण पराजुलीले कतिपय ब्यक्तिलाई आफूलाई अन्याय भएकै थाहा नहुने पीडादायी अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न व्यक्ति व्यक्ति शिक्षित हुनु पर्ने बताउनु भयो । निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
“युवाको सहभागीताको सवाल नै जटिल छ” पराजुलीले भन्नुभयो “निर्वाचनमा हुने खर्च नै डरलाग्दो छ ।”
युवालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । युवाले राजनीति बुझ्नु अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जसले सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक सवलिकरण हुने व्यक्ति छान्ने क्षमता हुनुपर्ने अनुगमन गर्ने प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेकोे उहाँले बताउनु भयो ।
बहसमा युवा बिशब अधिकारीले जति शासकीय प्राणाली प्रविधिमैत्री जति भयो उति नै सुशासन प्रवर्द्धन हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैसस केन्द्रिय समिती सचिब बुद्धशरण लामा, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष कमलकुमार विक, निवर्तमान अध्यक्ष आरती पाठक, जिल्ला अध्यक्ष रमिला सापकोटा, अधिकारकर्मी कुमारी वाइबा, युवा अभियन्ताहरू बिशाल महत, सन्तोष पौडेल, बिनोद सापकोटालगायतले बहसमा प्रश्न राख्नु भएको थियो ।
प्रदेश तहमा वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेश सरकार, निवाचन आयोग, र जनजी/युवा प्रतिनिधिबीच सोझो, सम्मानजनक र नतिजामुखी संवाद स्थापित गर्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदेश-विशिष्ट समस्या, अनुभव र सुझावहरू संकलन गर्ने, आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउने उपायहरू पहिचान गर्ने उदेश्यका साथ प्रदेश स्तरीय अन्तरपुस्ता कार्यक्रम गरेको गैसस प्रदेश समिति कार्यवाहक अध्यक्ष बिकले बताउनुभयो।