मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा प्रदेशका अन्य निकायमा कन्सोर्टियम नेपालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ । कन्सोर्टियम नेपालले नागरिक संघ संगठनकाे तर्फबाट प्रदेशमा बाल सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिव सहित प्रदेश उद्योग मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय, नीति तथा याेजना आयाेग लाई ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे ।
विगत २५ वर्षदेखि बाल अधिकारको आन्दोलन तथा अभियानमा सक्रिय राष्ट्रिय संजालको रुपमा स्थापित रहेकाे उक्त संस्थाले बाल सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि बनाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई सहजिकरण गर्ने लगायतका १६ बुँदे ध्याकर्षण बिहीबार प्रदेश प्रमुख सचिव लगायत विभिन्न निकाएमा बुझाएकाे कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्ताेष महर्जनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश तथा अन्तरगतका स्थानीय तहहरुका लागि बाल सहभागित सम्बन्धी कार्यविधि बनाइ लागु गर्नु पर्ने लगायतका मागकाे ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ ‘बालअधिकार महासन्धि अनुरुप बाल अधिकारको मुख्य चारवटा खम्बा मध्यको एक, बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विशेषरुपमा क्रियाशिल यस कन्सोर्टियम नेपाल हालको स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, संघ तथा क्षेत्रिय (सार्क) राष्ट्रिय स्तरमा बालअधिकारको अवधाराणलाई प्रबर्द्धन, कार्यान्वयन तथा निरन्तरता दिनको लागी सक्रियताका साथ लागिरहेको छ ।’
प्रत्यक बालबालिकाको अधिकारलाई स्थापित गर्न नेपाल सरकारका निकाय, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र समुदायसँग सहकार्य तथा साझेदारीमा काम गर्छन्। नेपालको संविधानले बालबालिकाको हक अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा नै मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरेकाले विश्वका उत्कृष्ट संविधान मध्ये एक मानिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हक तथा संरक्षणलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ। यस्का साथै स्थानीय सरकार संचालन ऐन र स्थानीय जनप्रतिनिहरुको प्रमुख काम, कर्तव्य भित्र विभिन्न प्रकारका बालबालिकाका अधिकारका विषयहरु समेत स्पष्ट उल्लेख भएकोले साे सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण लगायतकाे विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएकाे कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिए ।
बालबालिकाहरुको सहभागिताको अधिकारका साथै समग्र बालअधिकार सुनिश्चितता गर्न आगामी दिनहरुमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कार्यहरु मध्ये कन्सोर्टियम नेपालको तर्फबाट १६ बुँदामा सुझावको रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएकाे गैर सरकारी संस्था महासंघ सचिव बुद्ध शरण लामाले बताए ।
ध्यानाकर्षण गराइएकाे विषयका बुँदाहरुः
१. बागमती प्रदेश तथा यसका स्थानीय तहहरुमा बाल सहभागिता सम्बन्धि नमुना कार्यविधि बनाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई सहजिकरण गर्नुहुनेछ ।
२. राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि समितिबाट प्राप्त बाल केन्द्रित सुझाव र समापन टिप्पणीहरूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अनुगमन एवं कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यकोलागी यहाँले पहल गर्नुहुनेछ ।
३. प्रदेशमा बालक्लब/समूह सम्बन्धि स्पष्ट मापदण्ड तयारगर्दै बालक्लव, बाल क्लव संजाल र बाल क्लवमा सहभागी बालबालिकाको तथ्यांक र त्यस्तो तथ्यांकको वार्षिक अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्नु हुनेछ । समावेशी बाल क्लबको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको बालक्लबमा सहभागिताको लागि आवश्यक भुमिका खेल्नु हुनेछ ।
४. बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ तथा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ साथै बागमती प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धि ऐन तथा नियमावलिमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बालअधिकार सम्वन्धि संरचनाको निर्माण र सो को प्रभावकारिताको लागि अग्रणी भुमिका खेल्नुहुनेछ ।
५. स्थानीय तह तथा प्रदेशको योजना निर्माण प्रकृयामा बालबालिकाको सहभागिताको सुनिश्चितता तथा बागमती प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ । साथै प्रदेश स्तरमा समेत बालबालिकाको मौलिक हकमा रुपमा रहेको व्यवस्थाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, पहिचानको अधिकार लगायतका विषयहरुलाई समेत सुनिश्चितता रहने गरी प्रदेश स्तरमा समेत बालबालिकाको भेला गरी उनिहरुसँग परामर्श गर्ने पहलकदमी लिनुहुनेछ ।
६. विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति लगायत बालबालिकाहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने संरचानामा बालबालिका, बालक्लव र संजालका प्रतिनिधिको सहभागिता सम्बन्धी असल अभ्यासको नीतिगत व्यवस्थागरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।
७. जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको खोज, उद्दार र पुनस्थापनाका लागि विशेष पहलिकदमीको भुमिका खेल्नुहुनेछ ।
८. बाल हेल्पलाईन १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ को प्रचार प्रसार तथा प्रभावकारितामा जोड दिनुहुनेछ । साथै स्थानीय तहदेखि नै बालबालिकाहरुको गुनासो सुनुवाईका निमित्त विशेष संयन्त्र स्थापना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक सहजीकरण तथा पहलकदमी लिनुहुनेछ ।
९. विशिष्टीकृत वा विशेष आवश्यकतामा रहेका बालबालिकाहरुको आधारभुत अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमसँगै बाल गृहहरुको अध्ययन, बाल गृहहरुको नियमन तथा नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुहुनेछ ।
१०. सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुमा बालबालिका शाखा, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बाल अधिकार समिति गठनगरी बालबालिकाहरुको सवाललाई सम्वोधन हुने व्यवस्थाको लागि पहल गर्नुहुनेछ ।
११. विगतका बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनिकरणमा भएका केही असल अभ्यासहरुलाई समेत मध्येनजरगरी बालक्लव तथा बालक्लव संजालहरु समेतलाई परिचालनगरी बालविवाह अन्त्यको अभियान संचालन गर्नुहुनेछ ।
१२. विगतको असल अभ्यासको रुपमा रहेको बालबालिकाहरुको लागि विनियोजन हुँदै आएको १० प्रतिशत बजेट हालका दिनहरुमा कुनै पनि सरकारले विनियोजन नगर्ने परिपाटीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा बालबालिकाहरुको लागि बजेट विनियोजको सुनिश्चितताको लागि पनि यहाँले विशेष भुमिका खेल्नु हुनेछ ।
१३. बालबालिका माथी हुने हिंसा, यौन दुर्व्यवहार तथा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार, बलात्कार, जस्ता यौन हिंसाका घटनाहरु निर्मूल पार्न रणनीतिक योजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।
१४. अनुशासनको नाममा बालबालिकालाई घर परिवारमा, समुदायमा, विद्यालयमा दिइने शारिरीक तथा मानसिक सजायको परम्परालाई वास्तविक रूपमा अन्त्य गर्न पहलकदमी लिनुहुनेछ ।
१५. बालश्रम निर्मुल गर्न बनेका व्यवस्था तथा प्रावधानहरुलाई विभिन्न तहमा लागू गर्न आवश्यक पहल गर्नुहुनेछ ।
१६. बागमती प्रदेश अन्तर्गत राम्रो मानिएको विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता र परिचालन गरि परिवार र विद्यालयमा समेत जंक फुडको प्रयोगलाई पूर्ण निषेध र व्यक्तिगत सरसफाइ तथा बालिकाको महिनावारी स्वास्थ्य र सरसफाईमा सचेतनामूलक काम गर्नुहुनेछ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा व्यवस्था भएका ५१ सूचक पूरा गरेसँगै नगरलाई बिहीबार बालमैत्री नगर घाेषणा गरिएकाे हाे ।
संघीय सरकारका उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले हेटौंडा–५ स्थित पिप्ले क्याम्पा रंगशालामा उपमहानगरपालिकालाई निकृष्ट बालश्रममुक्त, बाल विबाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गरेका हुन् । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८, घोषणा कार्यविधि २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिमका सुचक तथा तहगत चरणहरु पूरा गरी हेटौंडा बालमैत्री नगर घोषणा भएको हो ।
उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले समाजमा देखिएका कुरिती हटाउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताएका छन्। मन्त्री सिंहले समाजमा व्याप्त कुरीति हटाउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सो कार्यको सुरुवात गरि बालमैत्री घोषित हुन सफल भएको बताए ।
स्थानीय तहका सम्भावनाहरू पहिचान गरि विकास आयोजनाहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले बालमैत्री घोषणा र यस्ता रचनात्मक गतिविधिले हेटौंडा महानगरपालिका परिणत हुन संभावनालाई प्रत्याभूति दिलाउन सफल रहेको बताए। मन्त्री सिंहले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारले बालबालिकाको अधिकार तथा नागरिकको मौलिक हक प्रत्याभूत गर्न लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। ‘उपमहानगरपालिको काम सरसफाइ मात्र होइन, अहिले युवाको, जनताको धेरै माग छ, सो मागलाई सम्बोधन गर्ने काम पनि उपमहानगरको हो’ – मन्त्री सिंहले भने।
उनले मन्त्री सिंहले हेटौंडा उपमहानगरपालिका भौगोलिक हिसाबले उपयुक्त र विकासको तिव्र गतिमा रहेकाले चाडैनै देशको महानगरपालिकामा परिणत हुने देखिएको बताएका छन् ।
उनले भने ‘हेटौंडा विकासको गतिले तीव्र रहेको भौगोलिक क्षेत्र हो । यसरीनै रचनात्मक कार्यहरु गर्दै जाँदा एकदिन सिंगो हेटौंडा देशकै राजधानीको रुपमा चिनिने छ ।’ बालमैत्री घोषणा पश्चात बालबालिकाका क्षेत्रमा तिनै तहका सरकार अझ बढी उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । बालबालिकाको हक हितका लागि परिवार, समाज र सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्दै पूरा गर्न बाँकी रहेका सूचकमाथि जोड दिन उनले आग्रह गरे ।
उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा पश्चात घोषणामा मात्र सिमित नराख्ने प्रमुख लामाले बताएकी छन् । ‘घोषणा मात्र नभई यसको निरन्तरता र गुणस्तरीय बालमैत्री वातावरणको आवश्यक्ता महशुस गरी सिङ्गो उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा पश्चात दिगोपनाको लागि नगरस्तरीय तथा वडागत रुपमा पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनासमेत तयार गरिएको उनले बताइन् । समाजका कुनाकाप्चामा हुने बाल हिंसालाई रोक्न र कँहि त्यस्ता घटना घटेमा नगरपालिकालाई खबरदारी गर्न उनले आग्रह गरिन्।
नगरले बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि २०७९ भाद्र ५ बाट सूचक पूरा गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र विविध बालमैत्री कार्यक्रमहरु सुरु गरेको थियो । नगरपालिकाले साढे दुई वर्षदेखि १९ वडामै सहजकर्ताहरु खटाएर सुचक पुरा गर्ने अभियानमा लागेको थियो ।
उपमहानगरपालिकामा घरधुरी तथ्यांक सर्वेक्षण २०७९ अनुसार १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको जनसंख्या ५० हजार १ सय ९५ रहेको छ । जसमा २६ हजार १ सय ४५ बालक र २४ हजार ५० बालिका रहेका छन् । कुल बालबालिकाको संख्यालाई आधार मान्दा ५२.०८ प्रतिशत बालक र ४७.९१ प्रतिशत बालिका रहेका छन् । उपमहानगरपालिकामा टोल स्तरीय २ सय ६५ र विद्यालय स्तरीय १ सय ६ वटा बालसमुह गरि ३ सय ७१ वटा बालसमुह छन् भने १९ वडा स्तरीय र १ नगर स्तरीय गरि २० वटा बाल संजाल गरि ३ सय ७१ वटा बालबालिका संरचना क्रृयाशिल रहेका थिए् ।
बालमैत्री घोषणाका लागि आवश्यक ५१ सुचकहरुमध्ये ४३ वटा सुचकमा १०० प्रतिशत, १ वटा सुचकमा ९९.९४ प्रतिशत १ वटा सुचकमा ९९.८९ प्रतिशत, १ वटा सुचकमा ९९.८७ प्रतिशत, १ वटा सुचकमा ९९.१ प्रतिशत, १ वटा सुचकमा ९८.६३ प्रतिशत, १ वटा सुचकमा ९६.८४ प्रतिशत, १ वटा सुचकमा ९१ प्रतिशत र बाँकि १ वटा सूचकमा ८८.०६ प्रतिशत नतिजा हाँसिल भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बाल बचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालसहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली, कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने गरी र त्यसलाई निरन्तरता दिनेगरी नगरपालिका बालमैत्री बनाइएको हो ।
हेटौंडाका नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामा, उपप्रमुख राजेश बानियाँ सहित जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, क्लब, संघ संस्थाको प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा नगरको विभिन्न स्थानबाट भएको र्याली तथा प्रभातफेरी हेटौंडा ५ क्याम्पाचौरमा पुगेर बाल मैत्री घोषणा कार्यक्रम परिणत भएको थियो।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका मकवानपुरको बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा हुने चौथो स्थानीय तह हो। यस अघि मकवानपुरका मनहरी, बकैया र मकवानपुरगढी गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा भइसकेका छन्।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुने भएकाे छ । उपमहानगरले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा सम्बन्धी जानकारी दिएकाे हाे ।
“बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने मूल नाराका साथ १ फागुन २०८१ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगर घोषणा समारोह गरिने नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाले जानकारी दिइन् । यसअघी हेटौंडाका १९ वटै वडा निकृष्ट बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त तथा स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा घोषणा भएपछि नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएकाे हाे ।
नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकाे प्रमुख आतिथ्यतामा नगर घोषणा हुने भएकाे छ । उपमहानगरपालिकाले ५ भदौ २०७९ मा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरी उपमहानगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई सुनिश्चित गरेकाे थियो । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ र घोषणा कार्यविधि, २०७९ मा आधारित भई आवधिक वार्षिक योजनासँगै आवश्यक बजेट तर्जुमा गरी निर्धारित न्यूनतम सूचकहरु पूरा गर्ने चरणमा विविध वालमैत्री कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएकाे उपमहानगपालिकाले जनाएकाे छ ।
घोषणा मात्रै महत्वपूर्ण नभई यसको निरन्तरता र गुणस्तरीय वालमैत्री वातावरणको आवश्यकता महशुस गरी सिङ्गो उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा पश्चात दिगोपनाको लागि नगरस्तरीय तथा वडागत रुपमा पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना समेत तयार गरिएको उपमहानगरले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ। कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लिखित कार्यान्वयनका ५ वटा चरणहरु र २८ वटा तह गर्दै ५१ बटा सूचकहरु पूरा गरी निकृष्ट बाल श्रम मुक्त, बाल विवाह मुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगरपालिका घोषणा तयारी गरिएकाे नगर प्रमुख लामाले बताइन् ।
घरधरी तथ्याङ्क संकलन सर्वेक्षण, २०७९ अनुसार १८ वर्ष मुनिका बालवालिकाको जनसंख्या ५० हजार १९५ रहेकोमा २६ हजार १४५ बालक र २४ हजार ५० बालिका रहेकाे बताइएकाे छ। कुल बालबालिकाको संख्यालाई आधार मान्दा ५२.०८% बालक र ४७.९१ % बालिका रहेको छ। यस उपमहानगरपालिकामा टोलस्तरीय २६५ र विद्यालयस्तरीय १०६ वटा बालसमूह गरी जम्मा ३७१ बाल समूह तथा १९ वडास्तरीय र १ नगरस्तरीय गरी जम्मा २० वटा बाल समूह संजाल सहित ३७१ वटा बाललबालिकासँग सम्बन्धित संरचना क्रियाशिल रहेका नगर सहजकर्ता सपना ढुंगानाले बताइन् । उनका अनुसार विभिन्न संरचनागत समितिहरुमा समेत गरी ९ हजार २५० जना बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालन एवं दिगोपनाको लागि प्रत्येक वडामा बालमैत्री सम्पर्क व्यक्ति, वडा सहजकर्ता, सम्पर्क कर्मचारी, विद्यालयमा सम्पर्क शिक्षक एवं टोलस्तरमा संरक्षक अभिभावक तोकिएको छ । उपमहानगरमा बालमैत्री स्थानीय शासन नगर समिति, नगर बाल अधिकार समिति, नगर कार्यान्वयन सहजीकरण समिति, नगर बाल समूह संजाल, बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समिति, वडा बाल अधिकार समिति, वडा बाल समूह संजाल, टोल विकास संस्थाहरु, युवा क्लब, आमा समूह साथै बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्थाहरु क्रियाशिल रहेका छन्।
कुल २६१.५८ वर्ग किमि क्षेत्रफल रहेको उपमहानगरपालिकाको पूर्वमा बकैया गाउँपालिका, पश्चिममा मनहरी र राक्सीराङ गाउँपालिका, उत्तरमा मकवानपुरगढी, भीमफेदी र कैलाश गाउँपालिका रहेका छन् । दक्षिणतर्फ मधेश प्रदेश अन्तर्गतको बारा जिल्ला सम्म सिमाना रहेकाे उपमहानगरपालिकालाई १९ वडामा विभाजन गरि प्रशासनिक काम भइरहेकाे छ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा भएको छ। शुक्रबार नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाले १४ नम्बरलाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिन् ।
१४ नम्बर वडा बालमैत्री घोषणा भएसँगै हेटौंडा बालमैत्री उपमहानगरपालिका भएकाे छ । त्यसकाे औपचारिक तयारीमा उपमहानगरपालिका जुटेकाे छ । यस अघी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १८ वटा वडा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् ।
“बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबार एक कार्यक्रममा वीच वडालाई निकृष्ट बालश्रमुक्त, बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएकाे हाे । १ फागुनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गर्ने बताइएकाे छ ।
हेटौंडा १४ नम्बर वडाध्यक्ष एवम बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा मुल समारोह समिति संयोजक दीपक खड्काले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्न आवश्यक ५१ वटा सूचक पूरा भएसँगै वडालाई निकृष्ट बालश्रममुक्त, बाल विवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएकाे जानकारी दिए । ‘बालमैत्री घोषणाकाे लागि ताेकिएका ५१ वटा सूचकमध्ये ४७ वटा सूचकमा सतप्रतिशत, बाँकी ४ वटा सूचकमा घोषणाका लागि आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएकाे हाे’ उनले भने ।
वडामा बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समिति, वडा बालअधिकार समिति, बालसमूहरु, बालसमूह संजाल, टोल विकास संस्थाहरु, युवा क्लब, आमा समूह, वन समिति लगायतका विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरु क्रियाशील छन् । ‘पूर्ण खोप वडा घोषणा पूर्व साक्षर वडा घोषणा, खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणा भई वडालाई नेपाल सरकारको मापदण्डको आधारमा तयार भएको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न आवश्यक सूचकहरुमा अभ्यास गरी घोषणाका लागि आवश्यक न्युनतम प्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएकाे खड्काले बताए ।
घरधुरी तथ्यांक संकलन सर्वेक्षण-२०७९ अनुसार १८ वर्ष मुनिका २ हजार ४ सय ९४ बालबालिका छन् । जसमा एक हजार २ सय ६७ बालक र एक हजार २ सय २७ बालिका रहेका छन् । कुल बालबालिकाको जनसंख्यालाई आधार मान्दा ४८ दशमलव ४४ प्रतिशत बालिका र ५१ दशमलव ५५ प्रतिशत बालक रहेका छन् । सामुदायिक र संस्थागत गरी बाल विकास केन्द्रसहित ६ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । २२ वटा बाल समूह र एक वडा बाल सञ्जाल रहेकाे वडामा ५ सय ५० जना बालबालिका आवद्ध छन् भने विभिन्न संरचनागत समितिमा समेत गरी ५ सय ७० बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको उनकाे भनाई रहेकाे छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा १४ बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिने भएको छ । बुधबार वडाले पत्रकार भेटघाट गर्दै वडालाई २५ माघ शुक्रबार बालमैत्री वडा घोषणा गरिने जनाएकाे छ ।
यो सँगै उपमहानगरको १९ वटौ वडाहरु बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त हुने भएका हुन् । सबै वडाहरु बालमैत्री घोषणा भएसँगै हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ फागुनमा बालमैत्री नगर घोषणा हुँदैछ । “बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने मूल नाराका साथ बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्न लागिएको हो ।
हेटौंडा १४ का वडाध्यक्ष एवम बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त बडा घोषणा मुल समारोह समिति संयोजक दीपक खड्काले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्न आवश्यक ५१ वटा सूचक पूरा भएसँगै वडालाई निकृष्ट बालश्रममुक्त, बाल विवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्न लागिएको जानकारी दिए । बालमैत्री घोषणाकाे लागि ताेकिएका ५१ वटा सूचकमध्ये ४७ वटा सूचकमा सतप्रतिशत, बाँकी ४ वटा सूचकमा घोषणाका लागि आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्ने चरणमा आइपुगेको अध्यक्ष खड्काले बताए ।
वडामा बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समिति, वडा बालअधिकार समिति, बालसमूहरु, बालसमूह संजाल, टोल विकास संस्थाहरु, युवा क्लब, आमा समूह, वन समिति लगायतका विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरु क्रियाशील छन् । ‘पूर्ण खोप वडा घोषणा पूर्व साक्षर वडा घोषणा, खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणा भई वडालाई नेपाल सरकारको मापदण्डको आधारमा तयार भएको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न आवश्यक सूचकहरुमा अभ्यास गरी घोषणाका लागि आवश्यक न्युनतम प्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्ने अवस्थामा आईपुगेका छौ’ वडाध्यक्ष खड्काले भने ।
घरधुरी तथ्यांक संकलन सर्वेक्षण-२०७९ अनुसार १८ वर्ष मुनिका २ हजार ४ सय ९४ बालबालिका छन् । जसमा एक हजार २ सय ६७ बालक र एक हजार २ सय २७ बालिका रहेका छन् । कुल बालबालिकाको जनसंख्यालाई आधार मान्दा ४८ दशमलव ४४ प्रतिशत बालिका र ५१ दशमलव ५५ प्रतिशत बालक रहेका छन् । सामुदायिक र संस्थागत गरी बाल विकास केन्द्रसहित ६ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । २२ वटा बाल समूह र एक वडा बाल सञ्जाल रहेकाे वडामा ५ सय ५० जना बालबालिका आवद्ध छन् भने विभिन्न संरचनागत समितिमा समेत गरी ५ सय ७० बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको उनकाे भनाई रहेकाे छ ।