मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा प्रदेशका अन्य निकायमा कन्सोर्टियम नेपालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ । कन्सोर्टियम नेपालले नागरिक संघ संगठनकाे तर्फबाट प्रदेशमा बाल सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिव सहित प्रदेश उद्योग मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय, नीति तथा याेजना आयाेग लाई ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे ।
विगत २५ वर्षदेखि बाल अधिकारको आन्दोलन तथा अभियानमा सक्रिय राष्ट्रिय संजालको रुपमा स्थापित रहेकाे उक्त संस्थाले बाल सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि बनाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई सहजिकरण गर्ने लगायतका १६ बुँदे ध्याकर्षण बिहीबार प्रदेश प्रमुख सचिव लगायत विभिन्न निकाएमा बुझाएकाे कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्ताेष महर्जनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश तथा अन्तरगतका स्थानीय तहहरुका लागि बाल सहभागित सम्बन्धी कार्यविधि बनाइ लागु गर्नु पर्ने लगायतका मागकाे ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ ‘बालअधिकार महासन्धि अनुरुप बाल अधिकारको मुख्य चारवटा खम्बा मध्यको एक, बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विशेषरुपमा क्रियाशिल यस कन्सोर्टियम नेपाल हालको स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, संघ तथा क्षेत्रिय (सार्क) राष्ट्रिय स्तरमा बालअधिकारको अवधाराणलाई प्रबर्द्धन, कार्यान्वयन तथा निरन्तरता दिनको लागी सक्रियताका साथ लागिरहेको छ ।’
प्रत्यक बालबालिकाको अधिकारलाई स्थापित गर्न नेपाल सरकारका निकाय, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र समुदायसँग सहकार्य तथा साझेदारीमा काम गर्छन्। नेपालको संविधानले बालबालिकाको हक अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा नै मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरेकाले विश्वका उत्कृष्ट संविधान मध्ये एक मानिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हक तथा संरक्षणलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ। यस्का साथै स्थानीय सरकार संचालन ऐन र स्थानीय जनप्रतिनिहरुको प्रमुख काम, कर्तव्य भित्र विभिन्न प्रकारका बालबालिकाका अधिकारका विषयहरु समेत स्पष्ट उल्लेख भएकोले साे सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण लगायतकाे विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएकाे कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिए ।
बालबालिकाहरुको सहभागिताको अधिकारका साथै समग्र बालअधिकार सुनिश्चितता गर्न आगामी दिनहरुमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कार्यहरु मध्ये कन्सोर्टियम नेपालको तर्फबाट १६ बुँदामा सुझावको रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएकाे गैर सरकारी संस्था महासंघ सचिव बुद्ध शरण लामाले बताए ।
ध्यानाकर्षण गराइएकाे विषयका बुँदाहरुः
१. बागमती प्रदेश तथा यसका स्थानीय तहहरुमा बाल सहभागिता सम्बन्धि नमुना कार्यविधि बनाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई सहजिकरण गर्नुहुनेछ ।
२. राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि समितिबाट प्राप्त बाल केन्द्रित सुझाव र समापन टिप्पणीहरूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अनुगमन एवं कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यकोलागी यहाँले पहल गर्नुहुनेछ ।
३. प्रदेशमा बालक्लब/समूह सम्बन्धि स्पष्ट मापदण्ड तयारगर्दै बालक्लव, बाल क्लव संजाल र बाल क्लवमा सहभागी बालबालिकाको तथ्यांक र त्यस्तो तथ्यांकको वार्षिक अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्नु हुनेछ । समावेशी बाल क्लबको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको बालक्लबमा सहभागिताको लागि आवश्यक भुमिका खेल्नु हुनेछ ।
४. बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ तथा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ साथै बागमती प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धि ऐन तथा नियमावलिमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बालअधिकार सम्वन्धि संरचनाको निर्माण र सो को प्रभावकारिताको लागि अग्रणी भुमिका खेल्नुहुनेछ ।
५. स्थानीय तह तथा प्रदेशको योजना निर्माण प्रकृयामा बालबालिकाको सहभागिताको सुनिश्चितता तथा बागमती प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ । साथै प्रदेश स्तरमा समेत बालबालिकाको मौलिक हकमा रुपमा रहेको व्यवस्थाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, पहिचानको अधिकार लगायतका विषयहरुलाई समेत सुनिश्चितता रहने गरी प्रदेश स्तरमा समेत बालबालिकाको भेला गरी उनिहरुसँग परामर्श गर्ने पहलकदमी लिनुहुनेछ ।
६. विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति लगायत बालबालिकाहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने संरचानामा बालबालिका, बालक्लव र संजालका प्रतिनिधिको सहभागिता सम्बन्धी असल अभ्यासको नीतिगत व्यवस्थागरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।
७. जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको खोज, उद्दार र पुनस्थापनाका लागि विशेष पहलिकदमीको भुमिका खेल्नुहुनेछ ।
८. बाल हेल्पलाईन १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ को प्रचार प्रसार तथा प्रभावकारितामा जोड दिनुहुनेछ । साथै स्थानीय तहदेखि नै बालबालिकाहरुको गुनासो सुनुवाईका निमित्त विशेष संयन्त्र स्थापना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक सहजीकरण तथा पहलकदमी लिनुहुनेछ ।
९. विशिष्टीकृत वा विशेष आवश्यकतामा रहेका बालबालिकाहरुको आधारभुत अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमसँगै बाल गृहहरुको अध्ययन, बाल गृहहरुको नियमन तथा नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुहुनेछ ।
१०. सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुमा बालबालिका शाखा, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बाल अधिकार समिति गठनगरी बालबालिकाहरुको सवाललाई सम्वोधन हुने व्यवस्थाको लागि पहल गर्नुहुनेछ ।
११. विगतका बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनिकरणमा भएका केही असल अभ्यासहरुलाई समेत मध्येनजरगरी बालक्लव तथा बालक्लव संजालहरु समेतलाई परिचालनगरी बालविवाह अन्त्यको अभियान संचालन गर्नुहुनेछ ।
१२. विगतको असल अभ्यासको रुपमा रहेको बालबालिकाहरुको लागि विनियोजन हुँदै आएको १० प्रतिशत बजेट हालका दिनहरुमा कुनै पनि सरकारले विनियोजन नगर्ने परिपाटीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा बालबालिकाहरुको लागि बजेट विनियोजको सुनिश्चितताको लागि पनि यहाँले विशेष भुमिका खेल्नु हुनेछ ।
१३. बालबालिका माथी हुने हिंसा, यौन दुर्व्यवहार तथा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार, बलात्कार, जस्ता यौन हिंसाका घटनाहरु निर्मूल पार्न रणनीतिक योजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।
१४. अनुशासनको नाममा बालबालिकालाई घर परिवारमा, समुदायमा, विद्यालयमा दिइने शारिरीक तथा मानसिक सजायको परम्परालाई वास्तविक रूपमा अन्त्य गर्न पहलकदमी लिनुहुनेछ ।
१५. बालश्रम निर्मुल गर्न बनेका व्यवस्था तथा प्रावधानहरुलाई विभिन्न तहमा लागू गर्न आवश्यक पहल गर्नुहुनेछ ।
१६. बागमती प्रदेश अन्तर्गत राम्रो मानिएको विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता र परिचालन गरि परिवार र विद्यालयमा समेत जंक फुडको प्रयोगलाई पूर्ण निषेध र व्यक्तिगत सरसफाइ तथा बालिकाको महिनावारी स्वास्थ्य र सरसफाईमा सचेतनामूलक काम गर्नुहुनेछ ।

