मकवानपुर । कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको कारण नेपालमा मानव बेचबिखन तथा मानवीय अंगकाे बेचबिखनको क्रम बढेको बताईएको छ ।
कानुन व्यवहारिक नभएको कारण आन्तरिक ओसारपसार पनि बढेको बारे छलफलमा सवाल उठाइएकाे थियो । नारी सिप सिर्जना केन्द्र मकवानपुरकाे आयाेजनामा मकवानपुरमा मानव बेचबिखब रोकथाम तथा सुरक्षित स्थानागमन प्रवर्द्धन परियोजना अन्तरगत मकवानपुरका सन्चारकर्मीको लागि मानव बेचबिखन विरुद्ध अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्ता सवाल उठाइएको हो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बारे पछिल्लो कानुनी संशोधन बारे जानकारी गराएका थिए । अधिकारीले असुरक्षाको कारण धेरै पीडितहरू कानुन उपचारबाट बन्चित हुने गरेको, गोपनियताको हक हनन हुने गरेको तथा क्षेतिपुर्तिको अधिकार बारे जानकारी गराइएका थिए ।
कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जिवि पाैडेलले नेपालकाे कानुन प्रभावकारी भएपनि व्यवहारी बनाउनकाे लागि आमनागरिका कानुनी सचेतना आवश्यक भएकाे बताए । ‘सबै तहका व्यिक्तिहरूका कानुनी ज्ञानकाे कमी भएकाे कारण पनि मावन अंगकाे तस्करी बढेकाे छ, यसकाे लागि कानुनी सचेतनाकाे विकल्प छैन’ कार्यकारी निर्देशक पाैडेलले भने ।
कार्यक्रममा मकवानपुरका विभिन्न सञ्चार माध्यममा आवद्द सञ्चारकर्मीहरूकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको कानुनमा हुनुपर्ने सुधार बारे मिडिया अन्तरक्रिया हेटौंडा गरिएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा महिला कानुन र विकास मंचको आयोजनामा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
हेटौंडामा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वर्तमान समयमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धि उपयुक्त ऐन, घरेलु हिंसा र पुनस्थापना विषयमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कार्यपत्र पस्तुत गरेका थिए । यस्तै कार्यक्रममा संघीय ऐनमा रही प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुनमा आवश्यक कानुनी सुधार बारे जानकारी गराईएको थियो । यद्यपि बागमती प्रदेशमा भने यसबारे हालसम्म कानुन बनाईएको छैन ।
महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संघीय सरकारको मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १३ मा रहेको पुनस्थापना केन्द्र र दफा १४ मा रहेको पुनस्थापना कोषमा रहेको परिभाषालाई प्रदेश ऐनमा केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने बताए । त्यस्तै दफा २३ मा रहेको समिति गठन गर्न सक्ने बुदाँ पनि सुधार गरि समितिलाई अब प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गठन गर्ने नीति बनाइनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ को पनि दफा ९ को उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्ने, दफा ११ मा सेवा केन्द्र, दफा १२ मा सेवा कोष र १२ को क मा संरक्षण अधिकृतको विषयमा पनि केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले लैंगिक हिंसा निवारण कोष ऐन २०६७ को दफा ३ को क मा उल्लेख प्रदेश लैंगिक हिंसा निवारण कोष र ३ को ख मा रहेको स्थानीय लैंगिक निवारण कोषलाई पनि केहि कानुनी सुधारहरु गरिनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा सेवा तथा पुनस्थापना कोष ऐन २०७६ पास गरि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउदैं अधिवक्ता श्रेष्ठले अब बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुरुप ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटालगायतले मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसारका विषयमा बनेका ऐन र बेचविखन सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रस्तुत गरेका अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले बताइन्।
मकवानपुर । आमा बुबाबाट समान माया र संरक्षण पाउने बालबालिकाहरूको अधिकार भए पनि यो व्यवहारीक नभएको बाल अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
विभिन्न समस्याको कारण अभिभावक विहिन भएका बालबालिकाहरुलाई यस्तो प्रकारको वातवरण सिर्जना गर्न समस्या भएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका हुन् । एक्प्याक्ट लगजेम्बर्गको सहयोगमा रास्ट्रीय बाल अधिकार परिषदसँगको समन्वयमा तथा सेलर्ड र शक्ती समुहले काम गरिरहेको सुरक्षाको लागि साथ साथ परियोजना अन्तर्गत विहीबार मानव बेचबिखन बिरुद्ध तथा बाल संरक्षणको सम्बन्धमा सेवा प्रदायकहरुलाई एक दिवशीय तालिम आयोजना गरिएको थियो।

पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा अधिकारकर्मीहरू नै समस्यामा पर्ने गरेको सवाल पनि कार्यक्रममा उठाइएको थियो । पीडित आफैंले मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्ने तर सम्बन्धित निकायमा जानकारी नगराउने जस्ता कारण पीडितलाई नै सम्पर्क गर्न समस्या हुने गरेको सिविन बाल हेल्थलाईनका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावलीले बताए ।

यसैगरी पीडितको पक्षमा साक्षी बस्नेहरू सहजै पाउन समस्या हुने गरेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका थिए । न्यायको लडाइ झन्झटिलो हुंदा साक्षी बस्ने व्यक्ति नपाउने गरेको उनीहरूको भनाई थियो । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ सापकोटाले स्थानीय तह र सामाजिक संस्थाले आपसमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
महिला र बालबालिकाको सवालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको परम्परागत व्यवहारलाई सच्याउदै जानको लागि सहकार्य जरुरी रहेको सापकोटाले बताए । महिला तथा बालबालिका महाशाखा बसेर आफूले काम गर्ने क्रममा दिनानुदिन आवश्यक हुने धेरै सवालबारे सिकाइ भएको सापकोटाले बताए ।
तालिममा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारः बदलिदों स्वरुप, बाल संरक्षण सम्बन्धि मुलभुत अवधारण, स्वयमसेवा पर्यटन र पीडितको अधिकार संरक्षण, क्षतिपुर्ति र पुर्नस्थापनाको बारेमा स्रोत व्यक्तिको रुपमा सिविन बाल हेल्प लाइनका झविन्द्र ज्ञावली र सम्झना अधिकारीले प्रशिक्षण गराएका थिए । यसै गरी सेलर्डका फिल्ड अफिसर जगन्नाथ सुवेदीले पनि तालिममा सहजिकरण गरेका थिए ।

बालबालिकाहरुमाथि हुन सक्ने संभावित दुर्घटना रोक्नको लागि कानुनी रुपमा समेत बन्देज लगाइएको सेलर्डका फिल्ड अफिसर सुवेदीले बताए । ‘पर्यटन भिसामा आएका पर्यटकहरुलाइ कानुनले कुनै पनि विषयमा काम गर्ने अधिकार दिएको छैन’ सुवेदीले भने ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले मौजुदा ऐन कानुनबारे जानकारी हासिल गरिराख्नु आवश्यकता मनन गरेको र यो तालिमबाट त्यस्तो सिकाइ भएको सहभागीहरुले बताएका थिए ।
तालिममा मानव अधिकार तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जालमा सक्रिय संस्थाहरु माइती नेपाल, मकवानपुर महिला समूह, अस्मिता नेपाल, हिमराइट्स मकवानपुर, सिविन बाल हेल्प लाइन, हाम्रो घरलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा पत्रकारहरु गरी २४ जनाकाे उपस्थिति रहेको सुवेदीले बताए ।

अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्नेकुरा प्रष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । संबिधानमा रहेको यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आबश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण ऐन २०७६ को दफा २५ अनुसार विभिन्न प्रवधानहरु विद्यमान छन् ।
बालबालिकाको आमा बाबु अभिभावक वा संरक्षक सूचक भएर जन्मदर्ता गराउने कुरा ऐनले प्रष्ट पारेको छ । ऐनको दफा २५ ले दर्ता भएको उमेर नाम र जात निःशुल्क सच्याउन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐनको पहिलो संसोधनले थप गरेको यस कुराले विधायिका बालबालिकाको सवालमा सकारात्मक छ भनि भन्न सकिन्छ ।
कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेले नै हो र मान्छेबाट असल नियतबस् कामगर्ने क्रममा पनि मानवीय कमजोरीका कारण भुलचुक वा त्रुटि हुन सक्दछ । यस्ता त्रुटिले अबोध बालबालिकाको जीवनमा दूरगामि दुष्प्रभाव पार्न गयो भने यो कदापि स्वीकार्यहुन सक्दैन ।
बालबालिकाका अनेकौं अधिकार अर्काको त्रुटिले कुण्ठित हुन नपुगोस् भनेरनै ऐनले निःशुल्क सच्याउने व्यबस्था तय गरेको छ । तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने जन्मदर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि १ बर्षभित्र नै सच्याउने काम भैसक्नुपर्ने छ । के यो १ बर्षको हदम्याद उपयुक्त छ ?
त्रुटि सच्याउने अपर्याप्त समयः
कुनै विश्वसनीय निकायबाट जारी भएका कागजात तुरुन्तै जाँचबुझ गर्ने खालको के हाम्रो आदत र प्रबृत्ति छ ? अवश्य छैन, काम परेपछि प्रमाणको रुपमा कागजात पेश गर्दा विगतमा भएको त्रुटि भेटिने गरेको छ। जबकी त्यतिबेला समय गुज्रिसकेको कारण समस्या हुने गर्दछ । अब त्यो अवस्थामा कसरी ऐनको मक्सद पुरा हुन्छ ? के सबै नेपाली आमाबाबु अभिभावक र संरक्षक शिक्षित र सचेत छन् कि सपरिवारका कागजातका तथ्यहरु रुजुगर्न सक्ने ?
आफ्नो अधिकारको निम्ति आफै लागि पर्नुपर्ने कुरा वयस्कहरुका निम्ति हो । जो जति जागरुक हुन्छ त्यति उसले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न सक्छ भन्ने धारणा पनि छ तर बालबालिकाका अधिकार त अन्य पक्षहरुले ख्याल गरिदिए वा विवेक प्रयोग गरिदिए उपभोग सम्भव हुने कुरा हो ।
त्यसैले बालबालिकाका हरेक सवाल संबेदनशील हुन्छन् । अन्य सरोकारवालाहरुले ध्यान नदिएकै कारणले ख्याल नगरिए कै कारणले कुनै बालक वा बालिकाले भोग्नु परेको हैरानी र अवसर बिमुखताको स्थितिको जवाफदेही को हुने ? ऐनको दफा २५ मै सच्याउनका निम्ति पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा दरखास्त सम्बन्धित ब्यक्तिले दिनुपर्ने भनिएको छ ।
को हो त त्यो सम्बन्धित ब्यक्ति भनेको यसको कुनै परिभाषा त गरिएको छैन । कानुनका विभिन्न ब्याख्याका सिद्धान्तको सहायताले एउटा टुंगो त लगाइएला तर के यसरी गरिने निर्क्याैल आफैंमा बालबालिकाको आत्म सम्मान र बाल सर्वोपरिताको प्रतिकुल नहोला र ?
आफ्ना परिवारमा सर्वपक्ष अनुकुल वातावरणमा हुर्कन सबै बालबालिकाले पाउनु पर्दछ जुन उस्को नैसर्गिक अधिकार पनि हो । परिवारजनको कर्तब्य पनि हो तर यहाँ सबै बालबालिकाका परिवार छैनन् । अभिभावक र अन्य आफन्तजन समेत नभएका कतिपय बालबालिका बालगृहको आश्रयमा छन् ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो ।
मापदण्ड पुरा नगरेका कतिपय नाम मात्रका बालगृहमा बालबालिका अझ जोखिम र असुरक्षित अबस्थामा हुनसक्छन् । त्यसमाथि विगतमा कोहि सूचक बनेर ४ बर्ष अगाडि गरिदिएको त्रुटिपुर्ण जन्मदर्तामा बालकको खुद उमेर भन्दा ६ बर्ष जेठो हुन्छ अनि उसले अनाथ भएकै कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पाउनुपर्ने मासिक दुइ हजार रुपैंया र अन्य संस्थाका सहयोगसम्म पाउन सक्दैन ।
अनि उ सबैको विचरो र कठैबर बनेर मागि खानु पर्ने ? उमेर सच्याउने प्रकृयामा १ बर्षे हदम्याद अगाडि आउने अवस्थाबाट गुज्रिएको त्यो बालकलाई नेपालका जनप्रतिनिधिहरु राज्यका संयन्त्रहरु र कुनै भिरमा फुलेको सुगन्धित फुलमा के नै अन्तर छ र ?
यो कुनै काल्पनिक कथा होइन । वास्तविक घटना हो, चितवन जिल्लाको राप्ति नगरपालिका वडा न ७ को एक बालककाे । हेपाटाइटिसको कारण आमाबुबा गुमाएका उनीहरु मध्ये एक बेपत्ता छन् । एकलाई हाल कागजी प्रक्रिया मिलाउने झण्झट छ । EPACT लब्जम्बर्गको सहयोगमा सेलर्ड र शक्ति समुहको सहकार्यमा अगाडि बढाइएको शुरक्षाको लागि साथ साथ परियोजनामा उद्वार गरिएका बालकको कारुणिक यथार्थ पीडादायी छ ।
बालबालिकाको निम्ति राज्यबाट धेरै कामहरु भएका छन् । संविधानमा मौलिक हकको रुपमै सम्बोधन गरिएको छ । संघीय र विभिन्न प्रदेश स्तरमा बालबालिका सम्बन्धि नयाँ ऐन आएको छ र नियमावलि पनि आउने तयारीमा रहेको छ । बालअधिकार का सवालमा केन्द्रित विभिन्न नीति र कार्यविधिहरु पनि नबनेका होइनन् र पनि यो खासै चासोमा नपरेको तर कतिपय बालबालिकाले आफ्ना उमेर नाम जात जस्तो आफ्नो पहिचानको अधिकार र अवसरबाट बिमुखहुन परेको बिषयबस्तुमा सरोकारवालाहरु संवेदनशील भएर सुधारात्मक काम नगर्ने हो भने अन्याय परिनै रहने छ ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो । न्यायको क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ । ‘दश जना दोशी उम्किउन् तर एक जना निर्दोश नफसोस्’ ।
यसको मतलव दोशीहरुले उन्मुक्ति पाए पनि पाउन त भन्ने पटक्कै होइन बरु निर्दोशलाई अन्याय नपरोस भन्नेमा जोड दिनका लागि प्रयोग गरिएको वाक्यांस हो यो । कसैले कानुनको दुरुपयोग गर्ने अनुमानमा अरु कसैलाई मर्का पर्ने ब्यवस्था यथावत गरिनु हुदैन । निम्न दुई तरिकाबाट काम गर्न कोशिस गरिए समस्या समाधान उन्मुख हुन सक्ला ।
१) सिष्टममा सुधार गरेर संयन्त्रहरुलाई मजबुत बनाएर कानुनको प्रभावकारी कायान्वयन गर्न सकिन्छ ।
२) समस्या समधानको अर्को पक्ष भनेको बिशेष हेरचाहको अबस्थाका बालबालिकाको सवालमा, अनाथ बालबालिकाको र अन्य जटिल परिवेशमा रहेका बालबालिकाका निम्ति उनीहरुका पहिचानका त्रुटि सच्याउने हदम्याद उनीहरु बालिग नभएसम्म पाउनुपर्छ ।
संसारमा निर्बिकल्प कुरा थोरै मात्र छन् । कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।
घटना १,
१३ वर्षीया बालिका आफ्नै दाजुबाट बलात्कृत भइन् । छिमेकीको उजुरीपछी ११ वर्षीय दाजुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । यो घटना हो ०७७ माघ २ गतेको । मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका ११ का ति १८ वर्षीय दाजुलाई हाल हाडनाता करणी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ । आरापित दाइले घरमा एक्लै भएको समय मादक पदार्थको सेवन गरी बहिनीलाई बलात्कार गरेको छिमेकीलाई भनेपछि छिमेकीको सहयागमा माघ ५ गते इलाका प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन ।
घटना २
१६ वर्षीया अर्की बालिका आफ्नो मामाबाट बलात्कार भइन् । यो घटना हो हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ को । २८ वर्षीय मामाले ०७८ जेठ १७ गते भान्जीलाई बलात्कार गरेका थिए । आरापित मामाले घरमा एक्लै भएको अवस्थामा भान्जीलाई ०७८ जेठ १५ गते बलात्कार गरेका खुलेको छ । आरोपितलाई ०७८ जेठ १६ गते प्रहरीले नियन्त्रण लिएर हाडनाता करणीमा मुद्दा चलाइको छ ।
घटना ३
१६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्ने प्रयास गरेका २६ वर्षीय निरोज मनिहारबाट बच्न सफल बालिकाले प्रहरीमा उजुरी दिइन् तर निरोज हालसम्म फरार छन् । यता ११ र १३ वर्षीया बालिकाहरुलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले मकवानपुर बकैया गाउँपालिका–३ का २२ वर्षीय इकस थिङलाई २०७७ चैत ६ गते नियन्त्रणमा लिइ, चैत ८ गते बाल यौन दुव्र्यवहार मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
यसैगरी १६ वर्षीया छात्रालाई (फागुन २९ गते) दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा मकवानपुर गढीगाउँपालिका–३ को भानु माविका शिक्षक किरण पाण्डेलाई प्रहरीले ०७७ चैत ११ गते नियन्त्रणमा लियो । शैक्षिक भ्रमण जाने क्रममा विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा माथि शिक्षक किरण पाण्डेले दुव्र्यवहार गरेको भन्दै पीडित परिवारले ०७७ चैत ११ गते शिक्षकविरुद्ध उजुरी दिएका दिए।
यि केही प्रतिनिधि घटना हुन् । मकवानपुर जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा हिंसाजन्य घटनाहरु झण्डै दोब्बरले बृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मकवानपुरमा विगत ६ महिनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ४९ वटा घटनाहरु भएका छन् । जसबाट ४७ जना महिला र ३ पुरुष गरी ५० जना पीडित भएका छन् ।
सन् २०२१ को जनवरीबाट जुनसम्ममा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा २३ जना बालिका पीडित भएका छन् । जसमा १८ जना बालिकाहरु बलात्कारको शिकार भएका छन् भने ५ जना बालिका यौन दुव्र्यवहारको शिकार भएका हुन् । यसैगरी महिला अधिकारका घटनामा १९ जान पीडित भएका छन् । जसमा १३ महिला बलात्कार शिकार भएका छन्, ३ जना बलात्कार प्रयास र ३ जना बहुविवाहको घटनाबाट प्रताडीत भएको अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । यद्यपी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार यस बिचमा बहु विवाहका ५ वटा दर्ता भएका छन् ।
यसै अवधिमा ५ जना महिला र २ पुरष हत्याको शिकार भएका छन् । यस बिचमा परिवार भित्रकै सदस्यहरुबाट ३ जना बालिका बलात्कारको शिकार भएको इन्सेक मकवानपुरका प्रतिनिधि पुष्पराज अधिकारीले बताए ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार गतवर्ष सन् २०२० मा मकवानपुरमा ६२ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा ५० जना महिला, १२ जना पुरुष र एक लैङ्गिक तथा अल्पसंङ्ख्यमक महिला पीडित भएका थिए । यसवर्ष ६ महिनामै झण्डै हाराहारीमा पीडितको सङ्ख्या पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
इन्सेकले विहीबार अर्धबार्षिक समिक्षा कार्याक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । विभिन्न महामारीको समयमा यस्ता प्रकारको हिंसाजन्य घटनाहरु वृद्धि हुने गरेको र यो चुनौतिलाई सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकार देवचन्द्र गर्तौलाले बताए । इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जाल अध्यक्ष आरती पाठकले संक्रमणकालमा हिंसाको उजुरी बढेको तर प्रहरीसम्म दर्ता हुने क्रममा भने कम देखिएको बताइन्।

यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चुडाकुमारी खड्काले बाल विवाहको उजुरीपछी नियन्त्रणमा लिएर परामर्शपछी घर फर्काउन समस्या हुने गरेको बताइन् । बाल विवाहको केसमा बलात्कारलगायतको घटना जोडिने गरेर कारण परिवार र समाजमा पुनस्र्थापना गराउन समस्या भएको उनले बताइन् । “मुद्दा दर्तासम्मको प्रकृयामा पुगेपछि अभिभावक नै सन्तान स्वीकार गर्न अनाकानी गर्नै गर्छन्, समाजमा इज्जतको सवाल छ भन्छन्” खड्काले भनिन् ।
घरेलु हिंसाले आत्माहत्यासम्मको घटना भएको बताउँदै खड्काले भनिन् “घरेलु हिंसा नै मुख्य जड हो, जसबाट बालविवाह, हत्या, आत्महत्या बढीरहेको छ ।” चालु आवमा मकवानपुर प्रहरीमा बाल विवाहको घटना भने दर्ता नभएको उनले बताइन् ।
यसैगरी बाल कल्याण समाज मकवानपुरका प्रमुख प्रकाश खतिवडाले निषेधाज्ञामा महिला हिंसा बढेको बताउँदै कानुनी सेवाको लागि पहल थोरैले मात्रै गर्ने गरेको बताए । जो विरुद्ध उजुरी गरिन्छ उहीसँगै बस्ने परेको कारण पनि हिंसा सहने गरेको उनले बताए । “निशुल्क र गोपनीयताको सुनिश्चिता भएमा उजुरी बढ्ने छ” खतिवडाले भने ।
सिविन बाल हेल्प लाईन मकवानपुरका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावलीले यस्ता घटनाहरुमा मुद्दा चलेका मात्रै हेर्दा थोरै देखिन्छ तर वास्तविक घटनाहरु दर्ता प्रकृयामा नआएको बताए । “गहिरो अनुसन्धान गरेर स्थानीय तहहरूले रणनीति योजना बनाउनु पर्ने ज्ञावलीले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत गणेश भण्डारीले मानव अधिकारको अवस्था जटिल हुँदै आएको बताए । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले घटनाको ट्रेण्डलाई हेरेर न्यूनिकरणको लागि रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने भण्डारीले बताए ।
