मकवानपुर । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको कानुनमा हुनुपर्ने सुधार बारे मिडिया अन्तरक्रिया हेटौंडा गरिएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा महिला कानुन र विकास मंचको आयोजनामा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
हेटौंडामा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वर्तमान समयमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धि उपयुक्त ऐन, घरेलु हिंसा र पुनस्थापना विषयमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कार्यपत्र पस्तुत गरेका थिए । यस्तै कार्यक्रममा संघीय ऐनमा रही प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुनमा आवश्यक कानुनी सुधार बारे जानकारी गराईएको थियो । यद्यपि बागमती प्रदेशमा भने यसबारे हालसम्म कानुन बनाईएको छैन ।
महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संघीय सरकारको मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १३ मा रहेको पुनस्थापना केन्द्र र दफा १४ मा रहेको पुनस्थापना कोषमा रहेको परिभाषालाई प्रदेश ऐनमा केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने बताए । त्यस्तै दफा २३ मा रहेको समिति गठन गर्न सक्ने बुदाँ पनि सुधार गरि समितिलाई अब प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गठन गर्ने नीति बनाइनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ को पनि दफा ९ को उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्ने, दफा ११ मा सेवा केन्द्र, दफा १२ मा सेवा कोष र १२ को क मा संरक्षण अधिकृतको विषयमा पनि केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले लैंगिक हिंसा निवारण कोष ऐन २०६७ को दफा ३ को क मा उल्लेख प्रदेश लैंगिक हिंसा निवारण कोष र ३ को ख मा रहेको स्थानीय लैंगिक निवारण कोषलाई पनि केहि कानुनी सुधारहरु गरिनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा सेवा तथा पुनस्थापना कोष ऐन २०७६ पास गरि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउदैं अधिवक्ता श्रेष्ठले अब बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुरुप ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटालगायतले मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसारका विषयमा बनेका ऐन र बेचविखन सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रस्तुत गरेका अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले बताइन्।

