मकवानपुर । साहित्यकार प्रीति आत्रेय ज्ञवालीकाे कविता संग्रह अनुभूतिकाे ईन्द्रेणी सार्वजनिक भएकाे छ । भाद्र ११ गते शनिबार ज्ञवालीको कविता संग्रह “अनुभूतिको इन्द्रेनी” सार्वजनिक भएको हाे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर दुर्गाप्रसाद अर्याललगायत अतिथिहरुले “अनुभूतिको इन्द्रेनी” विमाेचन गरेका हुन् ।
शब्दार्थ प्रकाशनबाट प्रकाशित ‘अनुभूतिको इन्द्रेनी’ प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज आत्रेय लाटोसाथी स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामामा शनिबार कुशे औँसी तथा पिता सम्मान दिवसको दिन काठमाडाैंमा विमाेचन गरिएकाे हाे । साहित्यकार आत्रेयले आफ्ना कीर्ति स्वर्गिय पिता विष्णुराज आत्रेय लाटोसाथीलाई समर्पण गर्दै सम्झनामा प्रकाशन गरिएकाे बताइन् ।
नेपाल वेद विद्याश्रमका पाँच वटुकहरूको स्वस्ति वाचनबाट शुरू भएको कार्यक्रममा आज्ञा आत्रेय न्यौपानेले आफ्नै पिताको संस्कृत महाकाव्य“हनूमदयनम्” बाट केही संस्कृत श्लोकहरू वाचन गरी मंगलाचरण गरेकी थिइन् । प्रमुख अतिथि अर्यालबाट दीप प्रज्वलन एवं कार्यक्रमको निमन्त्रणा पढी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो । प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली र डाक्टर यज्ञेश्वर निरौलाले समीक्षात्मक शुभकामना दिनु भएकाे कृति विमाेचन कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका संरक्षक एवं कृतिकारकी आमा आर्या आत्रेयले सबैलाई धन्यवाद मन्तव्य राखेकी थिइन ।
कार्यक्रममा साइनोकार बालकुमार क्षेत्रीबाट शुभकामना कविताका साथै सार्वजनिक कृतिबाट कविता वाचन, प्राप्ति अर्यालबाट सार्वजनिक कृतिबाट कविता वाचन, आज्ञा आत्रेयबाट पिताको सम्मानमा आफ्नै कविता वाचन, टुक्का अभियन्ता ताराप्रसाद चापागाईँबाट पितासम्बन्धी टुक्का वाचन प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रम आयोजकका तर्फबाट साहित्यकार पार्वती शर्माले शुभकामना मन्तव्यसहित धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् । शेखर अर्यालले मधुर लयका साथ शुभकामना प्रकट गर्दै तीज गीतका टुक्का वाचन गरेका थिए ।

प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहालकाे सभाध्यक्षता तथा प्राध्यापक डाक्टर अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कृति विमोचन कार्यक्रममा अतिथिहरु डाक्टर सोमनाथ अर्ज्याल, प्राध्यापक डाक्टर कमला सुवेदी, उमा शर्मा न्यौपाने, अरुणा पोखरेल, प्रवीणराज अर्याल एवं साहित्यकार पार्वती शर्मा रहेका थिए ।
कार्यक्रममा दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्त, प्राध्याक गाेविन्दराज खनियाँ, रिएण्डा बिज सर्भिसका अध्यक्ष भरत रिजाल, रिएण्डा बिज सर्भिसका निर्देशक पुरुषोत्तम मैनाली, किताब यात्राका अध्यक्ष ऋषिराम अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संघका राष्ट्रिय पेशागत अधिकारी सुदन पन्थीकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
यसैगरी सार्थक कंक्रिट प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक आशिष सुवेदी, नेबिल बैंककी प्रमुख जोखिम अधिकारी, नमिता दीक्षित, अच्युत जोशी, गजलकार एम पी पाण्डे, केशव न्यौपाने, चारु अर्याल, अनिता पाण्डे, चिन्तामणि अधिकारी, कंचन दीक्षित, गरिमा पन्थी, रेखा पाण्डेलगायत साहित्य तथा अन्य संघसंस्थाका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियाे ।
मकवानपुर । सम्बन्धित मुद्दामा मानव अधिकार रक्षकहरुको एकमत नहुदा मुद्दामा सफलता पाउन समस्या हुने गरेको मानव अधिकार रक्षकहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
मानव अधिकारको रक्षार्थ अघिबढ्दा कुनै समुदाय वा लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्नाले मानव अधिकारको सवाल पछाडि परेको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । “जे जस्ता चुनौति आइपरे पनि सबै रक्षकहरु एकै सवालमा उभिन सक्दा मुद्दालाई दरीलो बनाउन सकिन्छ, हामी नै बाँडिनु भनेको हाम्रै सवाल कमजोर हुने हो” मानव अधिकार रक्षक दिपेन्द्र पाठकले भने । “यहाँ त को मानव अधिकार रक्षक को के भन्नेसम्म थाहा पाउन समस्या छ ।”
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश हेटौँडाले आयोजना गरेको नेपालमा मानव अधिकारको रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धनको सरोकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
एकै समयमा दुई बेग्ला बेग्लै भूमिका निर्वाह नगरी पीडितका न्यायका लागि पहल गर्ने व्यक्तिलाई मानव अधिकार रक्षककै रूपमा लिनु पर्ने मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेच विखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जाल अध्यक्ष आरती पाठकले बताइन् । आफ्नो व्यत्तिगत आवद्धता जहाँ भएपनि पिडीतले न्याय पाउने सवालमा एकै मत हुनुपर्ने गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेकी पाठकले बताइन् ।
कार्यक्रममा गैसस महासङ्घका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि उठाउँदै आएको आवाज कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धनमा टेवा पुग्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्धनका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सचिव लामाले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार निर्देशिका, नेपाल सरकारले २०७७ मा गृह मन्त्रालयमार्फत ल्याएको मानव अधिकार रक्षकहरू संरक्षणका लागि आदेश लगायतको कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख प्रस्तुती गरेको थिए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९८ मा पारित गरेको मानव अधिकार रक्षकको घोषणा पत्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६९ मा जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिका र यसपछि नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि लागि निर्माण भएका व्यवस्था तथा प्रवधानहरूका बारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
यि प्रवाधानले केही हदसम्म भए पनि मानव अधिकार रक्षकलाई कसैबाट धाक, धम्की वा दुव्र्यवहार भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा सहज भएको सहभागीहरुले बताए ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यको भएकोले राज्यका निकायहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेकोले यस्ता कार्यक्रमले त्यस प्रकृयालाई थप सहयोग पु¥याउन यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भण्डारीले बताए ।
कार्यक्रममा गैसस महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्माले मानव अधिकार रक्षकहरूको आवाज पनि पक्षधर रूपमा आउने हुँदा रक्षकहरूलाई थप जोखिम भएको बताए । उनले दलितको सवालमा दलित अधिकारकर्मीले मात्र आवाज उठाउँदा पीडितको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताए ।
यसैगरी सिवीन मकवानपुरका प्रबन्धक तथा बाल कल्याण समिति बागमती प्रदेशका सदस्य झविन्द्र ज्ञवालीले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ज्ञान स्थानीय तहको पनि वडा स्तरमा आवश्यक रहेको बताए। पीडितको न्यायका लागि सबै भन्दा बढी वडास्तरमा काम गर्न आवश्यक रहेकोले मानव अधिकार रक्षकको आवश्यकता र बुझाई वडा वडामा आवश्यक रहेको उनले बताए ।
हिमराइट्स मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइवाले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सहयोग गर्ने प्रणाली नभएका कारण मानव अधिकार रक्षकलाई काम गर्न समस्या परेको बताइन्। यसैगरी माइती नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया लामाले मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने सांघातिक हिंसाको बारेमा आवाज उठ्ने गरे पनि मानसिक हिंसाको सम्बोधन हुन नसकेको बताइन् । मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने अप्रत्यक्ष हिंसाका घटना हुने गरेको उनले बताइन् । “राति राति फोन गरेर मैले जानेको छु के गर्ने भन्दै” धम्की आउने गरेको लामाले बताइन् ।
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनकी मकवानपुर जिल्लाकी पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले कार्यस्थलमै पनि पीडक पक्षबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्की आउने गरेको अनुभव सुनाइन् । पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा धम्की आउने गरेकोले मानव अधिकार रक्षकलाई काम गर्न चुनौती रहेको भन्दै यसका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाउँदा भने जोखिम कम हुने अपेक्षा उनले सुनाइन् । आम नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा नपार्दा नागरिकको मौलिक हकको अधिकार हनन् भइरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी जमुना तितुङले बताइन् ।
मकवानपुर । नेपालको मकवानपुर जिल्लामा मात्रै बसोबास रहेको बनकरीया समुदायको अग्रेणी महिला सन्तोषी बनकरीयालाई थाहा नारी रत्नबाट सम्मान गरिएको छ । मकवानपुरको रेडियो थाहा सञ्चारले महिलाहरुको पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा शुक्रबार आयाेजना गरेकाे तीज विशेष कार्यक्रमा बनकरीयालाई सम्मान गरिएकाे हो ।
तीज विशेष कार्यक्रममा मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ की सन्तोषीलाई थाहा नारी रत्न सम्मानद्वारा सम्मान गरिएको हो । लोपोन्मुख समुदाय वनकरिया मकवानपुरको मनहरी गाउपालिका वडा नम्बर ४ मा बसोबास गर्दै आएका छन् । आफ्नो समुदायबाट संघर्ष गर्दै जेटिए अध्ययन गरी वनकरिया समुदायको उत्थानमा सक्रिय रहेकी सन्तोषीलाई सम्मान गरिएको हो । सन्तोषीले हाल वनकरिया समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क अध्यापन गराउँदै आएकी छिन् ।
सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै सन्तोषी वनकरियाले आफ्नो समुदायबाट निकै संघर्ष गरेर अहिलेको अवस्थासम्म आईपुगेको स्मरण गरिन् । वनकरिया समुदायमा तीज मनाउने परम्परा नभएको भन्दै उनले अझै पनि वनकरिया समुदाय निकै पछाडी रहेको बताइन । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रहरी प्रमुख किरण बज्रचार्यले तीजमा महिलाहरुले आफुलाई परेको समस्या दिदी बहिनीसँग पोख्ने र त्यसको समाधान खोज्ने अवसर पनि भएको बताए ।
विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्य जरुरी
Tags: No Comments
मकवानपुर । विभेदपुर्ण लिङ्ग छनौट अझै पनि सामाजिक समस्याको रूपमा रहेकोले यसको अन्त्य जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८-२०८८ सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्याशालामा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउन निर्धारण गरिएका सूचकहरूको विकास, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनको लागि रणनीति आवश्यकता खड्किरहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
नीतिको आवश्यकता रहदै आएकोमा संघीय सरकारले नीति बनायो तर, पुरापुर कार्यान्वयन हुनेमा भने सहभागीले शंका व्यक्त गरे ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद १३ को गर्भ संरक्षण विरूद्धको कसूर अन्तर्गत दफा १८८ र १८९ मा लिङ्ग पहिचान गरी गरिने वा गराईने गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड र सजायँको व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ (परिच्छेद ४ को दफा १७) ले पनि यसै कुरालाई जोड दिएको हुदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले मात्रै भूमिका खेलेर नपुग्ने र यसको लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, पुरूष, महिला, किशोर किशोरी, नागरिक समाज लगायत आम सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई प्रवर्द्धन र उजागर गर्दै लैङ्गिक असमानताको लागि काम गर्नु पर्ने सयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिनिधि अपेक्षा राणाले बताइन् । सरकारले विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखी सन् २०३०सम्मको लागि रणनीति तयार गर्न आवश्यक रहेको पहल गरेको उनले बताइन् ।
संघीय सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था कृपाको सहकार्य कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मिना लामाले छोरी र आमाहरूको महत्व बुझाउन सरकारले धेरै काम गर्न बांकी रहेको बताइन् ।
“स्थानीय तहले काम गर्नुपर्नेमा हामी तयार छौ, संघीय सरकारबाट बजेट सहितको कार्यनीति रणनीति चाहियो” लामाले भनिन् । स्थानीय स्तरमा नीति कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकाले समिती बनाएर मात्रै नहुने उनले बताइन् । “बजेट चाहियो, कानुन मात्रै पठाएर काम गर्न सकिन्न” लामाले भनिन् “हामीले पनि मेयरसंग छोरी कार्यक्रम राखेका छौ, बजेट छ, कार्यक्रम के गर्ने भन्ने आधारको खोजिमा छौ ।” छोरीको महत्त्व महिलाले मात्रै बुझेर नहुने भन्दै लामाले समाजलाई बुझाउन समय लाग्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचीव बद्रीबहादुर खड्काले कानुन कार्यान्वयनमा जान सशक्तीकरण चाहिने बताए । नीति कार्यान्वयनमा लैजान समय लाग्ने उनले बताए । “चुनावले गर्दा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने संभावना छैन” उनले भने “छोरी भएको कारण तनाव भएर आत्माहत्या समेत हुने गरेको, यो कार्यक्रमलाई आत्माहत्या न्यूनीकरणसंग समेत जोड्न सकिन्छ,धेरै प्रभावकारी हुनेछ।”
कार्यक्रम स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह सचीव इन्द्रमणी पोखरेलले अल्टा साउण्डको गतल प्रयोग रोक्नु बताए । “स्वास्थ संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई सपथ गराउनु पर्छ, संघीय सरकार प्रदेश सरकारले वा स्थानीय सरकारले मात्रै गर्ने काम हैन,हामी सबैको जिम्मेवारी हो” उनले भने ” छोरीलाई कम महत्त्व र छोरालाई बढि महत्व दिने परिस्थिति सामजले सृजना गरेको हो, समाजले नै फर्नु पर्छ ।”
कार्यक्रममा प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयहरू, सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा कृपा संस्थाकी आज्ञा खनाल, रोशनीदेवी कार्कीलगायतले नीतिगत व्यवस्था बारे जानकारी गराएका थिए ।
महिनावारी प्याड: न कर्मचारीलाई छ, न सेवाग्राहीलाई
Tags: No Comments
संविधानको धारा ३५ (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राही होस् वा कर्मचारी उनीहरुले आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्रै सेवा पाएका छन् । अन्य कार्यालयमा सेनिटरी प्याडको उपलब्धता नै छैन । महिलाहरुले आफूहरुको अवस्था अनुसार सेवा प्रदायक संस्था तथा कार्यालयमा व्यवस्था नहुनु पनि विभेदकै रुप हाे ।
मकवानपुर । स्टपटाइफर्सले सताएपछि मकवानपुर जिल्ला मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ की सर्मिला कार्की हेटौंडा अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । भर्ना भएको दोस्रो दिन मध्यरातमा उनी महिनावारी भइन् । उनकी सासुआमाले अस्पतालमा प्याड खोजिन् तर पाइनन् । अस्पतालको फार्मेसीमा किन्न गई । त्यहाँ पनि सकिएको जानकारी पाइन् । अब उनी बजार निस्कनु पर्ने भयो, तर मध्यरातमा बजारका मेडिकलहरु बन्द हुने भएपछि कुनै उपाय नभएको भनेर उनी बिरामी तिरै फर्किइन् ।
बिरामी सर्मिलालाई जसरी पनि प्याड चाहिएको थियो । उनले जुत्ति लगाएर सासुआमालाई सुत्केरी वार्डमा प्याड खोज्न पठाइन् । सुत्केरी वार्डमा सुत्केरीका आफन्तले आफैं किनेर ल्याएको एउटा पिस प्याड सहयोग गरे । सर्मिलाको समस्या केही घण्टाको लागि ट-यो ।
खुट्टा भाँचिएर ५ दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना भएकी हेटौंडा–१७ कि उर्मिला घलानलाई पनि त्यस्तै समस्या भयो । श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा छन् । उपचारको क्रममा दाजु विपिनसँग अस्पताल आइकी उर्मिलामा भर्ना भएको चौथोदिन महिनानवारी भइन् । प्याडको लागि नर्ससँग कुरा राखिन् तर पाइनन् । “दाईलाई भन्न पनि अफ्ठ्यारो लाग्यो, आफैं बिस्तारै खोज्न जाँउ, खुट्टा भाँचिएको छ” उनले भनिन् “बिरामीकै लागि त व्यवस्था हुनु पर्ने नि ।” समस्या नै परेपछि उनले दाजुलाई भनेर बजारबाट प्याड मगाएको बताइन् ।
हेटौंडा अस्पतालको यो प्रतिनिधि समस्या हो । दैनिक ८ सय बिरामीले सेवा लिने यो अस्पतालमा महिनावारीको बेलामा प्रयोग गर्ने महिनावारी प्याड निःशुल्क छैन । ओपीडी सेवाको लागि आउने बिरामीलाई आपतकालीन प्याड चाहिदा स्वास्थ्य जाँचको लागि बसेको लाइन छोडेर प्याड किन्न दौडिनु पर्ने हुन्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार तथा हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईले अस्पतालमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड राख्न नसकेको स्वीकार गरे । सरकारले अस्पतालबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधि नै अभाव रहेको अस्पतालमा सेनिटरी प्याडको byabasthaa नहुनु सामान्य भएको उनले बताए । “सेवा सुविधाको विस्तार गर्दै छौ, विस्तारै यि समस्या पनि सम्बोधन हुने आशा गरौं” प्रसाइले भने ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि दैनिक सयौं सेवाग्राहीहरु आइपुग्छन् । तर महिलालाई सेवा लिंदा आइपर्न सक्ने समस्या बारे उपमहानगरले चासो देखाएको छैन । नक्सा पासको लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका आइपुगेकी हेटौंडा –१३ कि कोपिला लामा सेनिटरी प्याड फेर्नकै लागि आधा घण्टा अलमलमा परिन् ।
काम तिर लागौं, प्याड फेर्न बितिसकेको छ, प्याड फेर्न तिर लागौ न नगरपालिकामा प्याडको उपलब्धता छ न शौचालयमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै । “नगरपालिका आइसकेको थिएँ, फेरी रिक्सा चढेर बजार फर्केर गएँ, प्याड ल्याएँ अनि फेरेर लाइनमा बसे” उनले भनिन् “जुन कार्यालय जाँदा नि हामीले स्वाभिमानका साथ सेवा लिन सक्दैनौ ।” आफूसँगै आएका दाजुभाइले काम भ्याएर फर्कदाँ कोपिला प्याड फेर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भ्याएर बल्ल नक्सा शाखा पुगिन् ।
“समानताको कुरा सबैले गर्छन, यो पनि असमानतको एउटा उदाहरण हो, हामीलाई सेवा लिनमा आइपर्ने एउटा अड्चन हो यो पनि” उनले भनिन् । गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत उनी देख्दा सामान्य तर शंवेदनशिल कुरामा जनचेतना अभिवृद्धि तथा वकालत नपुगेको बताउँछिन् ।
“उपमहानगरपालिका प्रमुख महिला नै हुनुहुन्छ, यति त उहाँले चासो दिनुपर्ने हो नि, हामीले सम्झाउनु पर्ने कुरा हो र ?” सेवा लिन आएकी हेटौंडा –१७ कि सविता मल्लले भनिन् “घरदेखि यहाँ आइपुग्दा प्याड फेर्ने बेला भैसक्छ, किनेर फेरेर अनि कामको लागि लाइनमा बस्नुपर्छ” उनले भनिन् ।

उपमहानगरपालिकामा सेवाग्राहीको लागि सेनिटरी प्याडको सहज व्यवस्था छैन । आफ्नो आवश्यकता अनुसार झोलामै बोकेर आएकाहरुले पनि शौचालयमा गएर फेर्न सहज छैन, किनकी नगरपालिकाको शौचालयमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै ठाँउ पनि छैन । “आफैले ल्याएको प्याड फेर्दा पनि कहाँ फाल्ने, महिला शौचालयमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन” मल्लले भनिन् ।
कार्यालयकै कर्मचारीमा पनि सेवामा समानता छैन । मेयरको सचिवालय वा स्वास्थ्य शाखामा पहुँच पुग्ने कर्मचारीले मागेर सेवा लिन्छन्, तर जो त्यहाँसम्म माग्न जान आँट सबैले गर्दैनन् । बरु उनीहरु समस्या झेलेरै बस्छन् । “माग्दा सहजै पाइदैन, आफूलाई समस्या पर्दा कुरा मिल्ने साथीहरुसँग भए माग्ने हो, नत्र बजार निस्केर किन्ने हो” एक कार्यालय सहयोगिले भनिन् “आपत परेर किन्नको लागि बाहीर जान पनि कार्यालयमा खोजि होला की भनेर डराउनु पर्छ ।”
“मैले मेरो पहुँचको सदुपयोग गर्छु, एउटा दिनुस् भन्छु लिन्छु, साथीहरु के गर्नुहुन्छ थाहा छैन” कार्यालयको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख गंगा चौलागाँईले भनिन्, “करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी र सेवाग्राहीको लागि समस्या भयो भन्ने कुरा चाही म सम्म पनि आएको थियो अलि अघितिर, तर हाल के छ थाहा छैन ।”
मेयरको सचिवालयबाट कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई समेत निःशुल्क सेनिटरी प्याड दिने गरिएको सचिवालय कर्मचारी रुपा बिडारीले बताइन् । “थाहा भएकाहरुले माग्छन, माग्नेलाई दिने गरिएको छ” बिडारीले भनिन् । तर सचिवालयमा पुगेर प्याड माग्न सर्वधारणको पहुँच पुग्दैन ।
पुनरावेदन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास नासु तिला ढकाल भन्छिन् “झोलामा बोक्न बिर्सेको दिन बेञ्चभरी लाग्छ, किन्न जाउँ पसल टाढा छ, सेवा ग्राहीको चापमा आफू निस्केर हिड्न पनि मिलेन, अफिसमा छैन, फेर्न नपाउँदा बिजोक धेरै पटक भोगेको छु ।”

उनले भनिन् “पटक पटक कर्मचारीको बैठकमा कुरा उठाएको छु तर सुनुवाइ नै भएको छैन ।” उच्च अदालत हेटौंडा इजलाशमा महिला कर्मचारी नै २ दर्जनबढी छन् । “कर्मचारीलाई नै छैन, सेवा ग्राहीको लागि झन् के हुनु” उनले भनिन् ।
जिल्ला अदालतमा तारिख लिन आएकी सिन्धुलीकी सम्झना कायस्थ आफूले अघिल्लो महिना आउँदा सेनिटरी प्याड खोज्दै बजार धाएको दुखेसो सुनाइन् । “म सिन्धुलीदेखि आएको मान्छे हेटौंडा बजारमा कता मेडीकल छ मेसो पाइन, झण्डै एक घण्टा समय खर्चेर प्याड खोजे” उनले भनिन् “शौचालयमा प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि रहेनछ ।”

“घरैमा हुँदा महिनावारी भएको भए त फेर्नको लागि झोलामा बोकेर आउने हो, ठ्याक्कै समय नभइकन महिनावारी भैदियो भने चै झोलामा पनि हुँदैन, किन्न निस्कने फुर्सद पनि हुँदैन अनि ज्यादै समस्या हुन्छ” जिल्ला अदालत मकवानपुरमा कार्यरत अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले भनिन् “सेनिटरी प्याड भनेको स्वास्थ्य सामग्री नै हो, अत्यावश्यक भित्र नै राखौं भन्ने बुझाइनै नहुँदा हामीले समस्या भोग्नु परेको छ ।”
जिल्ला अदालतले मकवानपुरले प्राथमिक उपचारको लागि अदालत परिसरमा फस्ट एड बक्स राखेर औषधिको जोहो गरेको छ । सेनिटरी प्याडको बारेमा आफूहरुको ध्यान नपुगेको कार्यालय प्रमुख स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराइले स्वीकार गरे ।
जग्गा पासको लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुर आइपुगेकी राक्सिराङ गाउँपालिका ३ कि कल्पना गोले जग्गा पास नसकिदै घर फर्किइन् । मोठमा कर्मचारीले बोलाउँदा उनी उपस्थित हुन नसकेपछि काम भोलीको लागि थान्किएको लेखापढीमा सहयोग गरेकी रञ्जिता बिष्टले बताइन् । “उहाँको काम आजै सकिन्थ्यो, तर महिनावारी भएको कारण समस्या भएपछि आफैं भोली आउँछु भनेर फर्किनु भयो” विष्टले भनिन् “हामी आफैं पनि महिनावारी हुँदा आधा दिनमै काम छोडेर घर जान्छौ, यस्तो त सामान्य हो यहाँको लागि ।”
मालपोत कार्यालयमा पनि महिनावारीको लागि प्रयोग गर्न सेनिटरी प्याडको व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयमा रहेको शौचालयमा पनि सेनिटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन ।
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयमा पनि महिला कर्मचारी वा सेवाग्राही कसैलाई पनि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था नभएको नासु नेस्मा पौडेलले बताइन् । “नियमित झोलामा बोक्ने हो, कहिले आफूलाई चाहिन्छ, कहिले साथीहरुलाई आपत पर्दा काम लाग्छ” पौडेलले भनिन् ।
यि कार्यालयका कर्मचारी र सेवा ग्राहीको पिडा प्रतिनिधि मात्रै हुन् । धेरै चाप हुने नापि कार्यालय, तथा प्रदेश सरकारको विभिन्न मान्त्रालयहरुमा समेत सेवाग्राहीको लागि लक्ष्यित गरेर सेनिटरी प्याड राखिएको छैन । जसले सहज सेवा प्राप्तिमा समस्या भएको महिलाहरुको गुनासो छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर महिलालाई यस प्रकारको आभारभुत सेवा प्राप्त नभएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
संविधानको धारा ३५ (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राही होस् वा कर्मचारी उनीहरुले आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्रै सेवा पाएका छन् । अन्य कार्यालयमा सेनिटरी प्याडको उपलब्धता नै छैन । महिलाहरुले आफूहरुको अवस्था अनुसार सेवा प्रदायक संस्था तथा कार्यालयमा व्यवस्था नहुनु पनि विभेदकै रुपमा लिन सकिने अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
महिनावारीकै कारण महिलाको स्वाभिमान र मर्यादामा असर पर्न नुहने बताउँछिन्, लेखक तथा मर्यादीत महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल । महिनावारीले मानव अधिकार, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्यमा कस्ता असर पार्छ भन्नेबारे अनुसन्धान नै नभएकोले कार्यालयहरुलाई सहज सेवामा नल्याइएको उनको भनाई छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पनि हर समय सेवाग्राहीको चाप हुन्छ, तर यहाँ पनि सेनिटरी प्याडको सुविधा छैन । महिला प्रहरीहरु स्वयम् समस्या खेप्दै आएका छन् । २ दिन अघि बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले महिला प्रहरीको लागि ३ हजार ८ सय पिस सेनिटरी प्याड सहयोग गरेपछि अब केही समयलाई आफूहरुलाई सहज हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चुडा खड्काले बताइन् ।
मर्यादीत महिनावारी व्यवस्थापन गर्न अभियान आवश्यक छः अभियन्ता पौडेल
मर्यादीत महिनावारी व्यवस्थापनबारे सरकारी कार्यालयहरुले बेवास्ता गर्ने गरेको लेखक तथा मर्यादीत महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल बताउँछिन् । नेपालमा सरकारीस्तरबाट मर्यादित महिनावारीको बहस सुरु भएको भर्खरै ५ वर्ष मात्रै भयो ।

सन् २०१७ मा सरकारले ‘मर्यादित महिनावारीको नीति’ मस्यौदा ग-यो । पछिल्लो ‘मर्यादित महिनावारी नीति २०७४’ मा कर छुट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरियो । सन् २०१९ मा सामुदायिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड वितरण गर्ने निर्णय पनि भयो । नेपालले मुलुकले पूर्वी अफ्रिकी देश केन्या र छिमेकी भारतभन्दा धेरै पछि मात्रै ‘मर्यादित महिनावारी’ का लागि नीति बनाउन थालेको बताउँछिन् अभियान्ता पौडेल ।
केन्यामा सन् २००४ मा र भारतमा सन् २०१० मा महिनावारीलाई ‘मर्यादित’ बनाउन प्याडमा अतिरिक्त कर कम गरेको थियो । अझ केन्यामा सन् २०१७ बाट सार्वजनिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड निःशुल्क वितरण सुरु भयो । त्यसको सिको विस्तारै अन्य देशहरूले पनि गर्दैछ । ‘मर्यादित महिनावारी’ मानव अधिकारको विषय मात्र नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो ।
“यो एक जटिल, बहुआयामिक र जीवनचक्रीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर प्राकृतिक प्रक्रिया हो” पौडेल भन्छिन् “तर ‘मर्यादित महिनावारी’ मैत्री विद्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा जहाँ सरकारले निःशुल्क सामग्री वितरण गरिरहेको छ, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने / भएका सामग्रीहरूले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।”
प्रयोग सामग्री जेसुकै भएपनि त्यो हरेक महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मर्यादित भएर बाँच्न सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँछिन् पौडेल । “कुनै पनि विद्यालय/कार्यालयमा छिर्दा ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री’ विद्यालय/कार्यालयमा स्वागत छ भनेर लेख्न सके त्यसले छोरी/ महिलामा गौरव र आत्मसम्मान बढ्न सक्छ” पौडेल भन्छिन् ।
प्याडमै पनि कमिसन
यता मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेनिटरी प्याड खरिदको क्रममा आर्थिक हिनामिना गरिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले पालिका भित्रको विद्यालयको लागि सेनिटरी प्याड खरिदमा कमिसनकै लोभमा चार गुणा धेरै मुल्यमा खरिद गरेको महालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरी तथा कार्यरत महिला शिक्षकले प्रयोग गर्नका लागि खरिद गरेको सेनिटरी प्याड खरिदमा पनि कमिसनको खेल रहेको पाइएको हो । सर्बसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने सेनिटरी प्याड गाउँपालिकाले सोझै पहिले खरिद गर्दा प्रतिपिस १० रुपैयाँमा खरिद गरेकोमा दरभाउ कर्ताले प्रतिपिस ४० रुपैयाँ कबोल गरेकोमा त्यही सामान खरिद गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट सेनिटरी प्याड खरिद गर्दा अनियमिता भएकोमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको हो । सेनिटरी प्याड खरिदमा गाउँपालिकालाई नोक्सान हुनेगरी १२ लाख २१ हजार ६१ रुपैया बढी भुक्तानी दिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बकैयाँ गाउँपालिकाले बोलपत्र मार्फत खरिद गरेको सेनिटरी प्याड र सोझै खरिद गरेको सेनिटरी प्याड खरिदमा बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बकैयाँका बिद्यालयमा अध्यनरत किशोरी बिद्यार्थी महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड खरिदमा पनि प्रतिप्याकेट २४० रुपैयाँबढी रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
बिद्यालयमा सेनेटरी प्याड नष्ट गर्न समस्या
मकवानपुर/ महिनावारी हुँदा प्रयोगको लागि विद्यालयलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरियो तर प्रभावकारी रुपमा नष्ट गर्न नसक्दा समस्या देखिन थालेको छ । महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिएको प्याड नष्ट गर्नको लागि सबै विद्यालयहरुमा इन्सुनेटरको व्यवस्थापन छैन ।
केही विद्यालयहरुले सेनिटरी प्याड नष्ट गर्नको लागि छात्रा शौचालयको पछिल्लो भागमा चेम्बर बनाएका छन् । चेम्बर भरिएपछि केमिकलको प्रयोग गरेर नष्ट गरिन्छ । तर धेरैजसो विद्यालयहरुले अझै पनि महिनावारी भएको बेला प्रयोग गरिएको प्याड बाल्टीलगायतमा संकलन गर्ने गरेका छन् । जसलाई नष्ट गर्न लामो समय लगाएर, मट्टितेललगायत प्रज्वलनशील पदार्थ राखेर जलाइन्छ । जुन वातावरणीय दृष्टिले स्वस्थ्यकर हैन ।
कुहिएर माटोमा नमिल्ने र सहजै नजल्ने भएकोले सेनिटरी प्याड नष्ट गर्न समस्या हुने गरेको छ । “प्याड नष्ट गर्नै समस्या छ, पहिले निःशुल्क प्याडको लागि अनुरोध गरियो अहिले नष्ट गर्ने उपकरण आवश्यक भएको छ” हेटौंडा १३ प्रतिभा निमाविका अध्यक्ष तेजबहादुर थिङले भने । हेटौंडाको बाल ज्योती माविले भने छात्रा शौचालयसँगै चेम्बर बनाएको छ, जसमा प्याड भरीएपछि केमीकल हालेर नष्ट गरिन्छ । प्याड इन्सुनेटर मिसेन खरिदको लागि साँढे २ लाखसम्म पर्ने भएकोले सबै विद्यालयले सहजै खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति बिश्वकर्माले बताइन् ।
यसैबीच हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरको ६ वटा बिद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर सहयोग गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ६ वटा बिद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर उपलब्ध गराएको हो । उपमहानगर भित्र रहेका बिद्यालयका बिद्यार्थिहरुले महिनावारीको समयमा प्रयोग गरेको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनमा चुनौंति थपिएपछि पहिलो पटक ६ बिद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर प्रदान गरीएको विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति बिश्वकर्माले जानकारी दिइन् ।
पहिलो पटक हेटौंडा–१ को अमर माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–४ को भुटनदेवी मध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–६ को बंशगोपाल माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–१३ को महेन्द्र माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–१८ को ज्योति माध्यमिक बिद्यालय र हेटौंडा–१९ को निर्मल माध्यमिक बिद्यालयमा सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर हस्तान्तरण गरीएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । २ लाख ६० हजार रुपियाँ लागत पर्ने यो मिसेन खरीद गरि विद्यालयलाई सहयोग गरिएको हो ।