मकवानपुर । सम्बन्धित मुद्दामा मानव अधिकार रक्षकहरुको एकमत नहुदा मुद्दामा सफलता पाउन समस्या हुने गरेको मानव अधिकार रक्षकहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
मानव अधिकारको रक्षार्थ अघिबढ्दा कुनै समुदाय वा लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्नाले मानव अधिकारको सवाल पछाडि परेको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । “जे जस्ता चुनौति आइपरे पनि सबै रक्षकहरु एकै सवालमा उभिन सक्दा मुद्दालाई दरीलो बनाउन सकिन्छ, हामी नै बाँडिनु भनेको हाम्रै सवाल कमजोर हुने हो” मानव अधिकार रक्षक दिपेन्द्र पाठकले भने । “यहाँ त को मानव अधिकार रक्षक को के भन्नेसम्म थाहा पाउन समस्या छ ।”
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश हेटौँडाले आयोजना गरेको नेपालमा मानव अधिकारको रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धनको सरोकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
एकै समयमा दुई बेग्ला बेग्लै भूमिका निर्वाह नगरी पीडितका न्यायका लागि पहल गर्ने व्यक्तिलाई मानव अधिकार रक्षककै रूपमा लिनु पर्ने मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेच विखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जाल अध्यक्ष आरती पाठकले बताइन् । आफ्नो व्यत्तिगत आवद्धता जहाँ भएपनि पिडीतले न्याय पाउने सवालमा एकै मत हुनुपर्ने गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेकी पाठकले बताइन् ।
कार्यक्रममा गैसस महासङ्घका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि उठाउँदै आएको आवाज कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धनमा टेवा पुग्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्धनका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सचिव लामाले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार निर्देशिका, नेपाल सरकारले २०७७ मा गृह मन्त्रालयमार्फत ल्याएको मानव अधिकार रक्षकहरू संरक्षणका लागि आदेश लगायतको कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख प्रस्तुती गरेको थिए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९८ मा पारित गरेको मानव अधिकार रक्षकको घोषणा पत्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६९ मा जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिका र यसपछि नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि लागि निर्माण भएका व्यवस्था तथा प्रवधानहरूका बारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
यि प्रवाधानले केही हदसम्म भए पनि मानव अधिकार रक्षकलाई कसैबाट धाक, धम्की वा दुव्र्यवहार भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा सहज भएको सहभागीहरुले बताए ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यको भएकोले राज्यका निकायहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेकोले यस्ता कार्यक्रमले त्यस प्रकृयालाई थप सहयोग पु¥याउन यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भण्डारीले बताए ।
कार्यक्रममा गैसस महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्माले मानव अधिकार रक्षकहरूको आवाज पनि पक्षधर रूपमा आउने हुँदा रक्षकहरूलाई थप जोखिम भएको बताए । उनले दलितको सवालमा दलित अधिकारकर्मीले मात्र आवाज उठाउँदा पीडितको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताए ।
यसैगरी सिवीन मकवानपुरका प्रबन्धक तथा बाल कल्याण समिति बागमती प्रदेशका सदस्य झविन्द्र ज्ञवालीले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ज्ञान स्थानीय तहको पनि वडा स्तरमा आवश्यक रहेको बताए। पीडितको न्यायका लागि सबै भन्दा बढी वडास्तरमा काम गर्न आवश्यक रहेकोले मानव अधिकार रक्षकको आवश्यकता र बुझाई वडा वडामा आवश्यक रहेको उनले बताए ।
हिमराइट्स मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइवाले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सहयोग गर्ने प्रणाली नभएका कारण मानव अधिकार रक्षकलाई काम गर्न समस्या परेको बताइन्। यसैगरी माइती नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया लामाले मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने सांघातिक हिंसाको बारेमा आवाज उठ्ने गरे पनि मानसिक हिंसाको सम्बोधन हुन नसकेको बताइन् । मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने अप्रत्यक्ष हिंसाका घटना हुने गरेको उनले बताइन् । “राति राति फोन गरेर मैले जानेको छु के गर्ने भन्दै” धम्की आउने गरेको लामाले बताइन् ।
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनकी मकवानपुर जिल्लाकी पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले कार्यस्थलमै पनि पीडक पक्षबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्की आउने गरेको अनुभव सुनाइन् । पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा धम्की आउने गरेकोले मानव अधिकार रक्षकलाई काम गर्न चुनौती रहेको भन्दै यसका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाउँदा भने जोखिम कम हुने अपेक्षा उनले सुनाइन् । आम नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा नपार्दा नागरिकको मौलिक हकको अधिकार हनन् भइरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी जमुना तितुङले बताइन् ।

