मकवानपुर । दीग विकास लक्ष्य ८ दशमलब ७ ले ‘बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव तस्करी उन्मूलन गर्न तत्कालिन र प्रभावकारी उपायहरु अपनाउने र बाल सैनिकहरुको प्रयोग र भर्तिलगायत सबै प्रकारका बाल श्रमलाई सन् २०२५ सम्ममा निषेधित एवम् निर्मुल गर्ने’ भनेको छ ।
तर नेपालमा वर्तमान अवस्थामा रहेका बालश्रमिकहरुको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो छ । ७० लाखको संङ्ख्यमा रहेका नेपाली बालबालिकाहरुमध्ये ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका ११ लाख बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् । सन् २००८ मा बाल श्रमिकको संख्यां १६ लाख रहेकामा हाल यो संख्या घटेर ११ लाखमा झरेको देखिन्छ । यद्यपि अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
हेटाैडामा विहीबार आयाेजित बालश्रम र बालश्रम नीति सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा यस्ताे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएकाे हाे । नेपालमा करिब २ लाख बालबालिका अझै जोखिमपूर्ण बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १०% र ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका १८% बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि दोस्रो राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५-२०८५) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छः मुख्यमन्त्री लामा
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्धारित अधिकार सूचि र साझा अधिकार सूचिका कानून निर्माणमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बागमती प्रदेशमा बालश्रम र बालश्रम नीति सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले यस्तो बताएका हुन् । ‘पछिल्लो समय बालश्रम र अधिकारका विषय चुनौतिको रुपमा देखिएको छ’ उनले भने ‘बालश्रम पूर्णरुपमा निर्मूल गर्न नसकेपनि निरन्तरको प्रयत्नबाट न्यूनीकारण गर्न सकिन्छ ।’
बालबालिकाको समस्याको क्षेत्र पहिचान गरेर निवारणमा सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए । बालबालिकाको अधिकार र समस्याका विषयमा प्रदेश सरकार नीति निर्माण गरेर योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै विशेषगरी अनाथ तथा असहाय बालबालिका र आम नागरिकका लागि प्रदेश सरकार अभिभावकत्व प्रदान गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
बालकल्याण समाज, आस्मान नेपाल र राष्ट्रिय बाल संरक्षण सन्जालको समन्वय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा कार्यक्रम भएको बालकल्याण समाज अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य, बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ७ लाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा हुने भएकाे छ । आगामी १ भाद्र शनिबार औपचारिक रूपमा वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिने मंगलबार पत्रकार भेटघाट गरी जानकारी दिइएकाे हाे ।
‘बालबालिकामा लगानी, सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने मुल नाराको साथ बालमैत्री नगर वडा घोषणाकाे चरणमा रहेकाेले वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्न लागिएको हेटौंडा–७ का वडाध्यक्ष दामोदर गौतमले जानकारी दिए ।
बालमैत्री वडा घोषणाकाे लागि वडाध्यक्ष गौतमको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले घोषणाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेकाे बताइएकाे छ ।
गौतमका अनुसार, बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने ५१ वटा सुुचकमध्ये ४६ वटा सुचकहरु पूर्ण रुपमा, १ वटा सुचक ९८ प्रतिशत, १ वटा सुचक ८५ प्रतिशत, १ वटा सुचक ९५ प्रतिशत, १ वटा सुचक ९९ प्रतिशत र १ वटा सुचक ९९.७३ प्रतिशतसम्म हासिल गरेकाे छ ।
वडामा १८ वर्षमुनिका १,८९८ बालबालिका रहेका छन्। १० वटा बाल समूह र एक वडास्तरीय बाल सञ्जाल गठन गरिएको छ । जसमा २५० जना बालबालिका आबद्ध छन्। विभिन्न संरचनागत समितिहरूमा समेत २६२ जना बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ।
वडाले बालबालिकाको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। दुई विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छन् भने विद्यालयहरूमा छात्र-छात्राका लागि अलग-अलग शौचालय, सेनेटरी प्याड वितरण, र खेलकुद सामग्री वितरण गरिएको छ।
वडाध्यक्ष गौतमले बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र नभई वर्तमानका साझेदारको रूपमा विकास गर्न प्रयत्नशील रहेको बताए। उनले बालमैत्री वडा घोषणापछि पनि यसको दिगोपनाका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बालमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले गर्ने गौतमले जानकारी दिए । उक्त दिन स्थानीय सामुदायिक एवम् संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरु, विभिन्न टोलविकास संस्थाका सदस्यहरु, विभिन्न संघ–संस्थाको प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा वडा कार्यालयको प्राङ्गनबाट प्रभातफेरी सहित वडा परिक्रमा गरिने र त्यसपछि औपचारिक कार्यक्रम हुने बताइएकाे बताए ।
हेटौडाकाे ७ नम्बर वडा नगरकाे तेस्रो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा हुने छ । यसअघि हेटौंडाकाे ८ र २ नम्बर वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएकाे छ ।
महिनावारी महिलाकाे मात्रै सवाल हैन
Tags: No Comments
मकवानपुर । विवेक पोखरेल २५ वर्षको भए, उनी सानो छँंदाको धेरै मध्ये नमिठो यादमा ताजै छ उनको आमा महिनावारी हुँदाको घटना । जब आमा महिनावारी हुनुहुन्थ्यो, भान्साको जिम्मेवारी आमाबाट बुबा अथवा दिदीलाई सर्दथ्यो, तर आमालाई फुर्सद हैन झनै कामको ‘प्रेसर’ हुन्थ्यो ।
आमा घरभान्साबाट पन्छिएर खेत खन्नु, मल बोक्नुहुन्थ्यो र घाँस दाउराको बडेबडे भारी बोक्नुहुन्थ्यो । महिनावारीको ५ दिन आमालाई अन्य २५ दिनभन्दा कष्टकर हुनेगरेको आभाष विवेकले बुझ्ने भएपछि गरे ।
“हामी (पुरुषहरु) ले उहाँहरुलाई सहज बनाउन सक्ने रहछौं” विवेश भन्छन् “महिनावारी समस्या हैन रहेछ, यो उत्सवलाई सबैले मिलेर महाउत्सव मनाउनु पर्ने रहेछ ।” हाल चितवनबाट नयाँ पत्रिका दैनिकमा जिल्ला संवाददाताको रुपमा काम गर्न विवेक महिनावारीलाई पर्वजस्तै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउँछन् । “चाड पर्व आउँदै गर्दा हामी त्यसको पुर्वतयारीमा लागेजस्तै रहेछ महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन पनि पूर्व तयारीहरु आवश्यक रहेछन्” उनी भन्छन् ।
“महिनावारीको रगतबाटै यो सृष्टि चलेको छ, त्यसैमाथि गरिने विभेद त अत्याचार हो” विवेक भन्छन् “परम्परागत रुपमै यसलाई अछुतको संज्ञा दिंदै आएको रहेछ, अबको पुस्ताले महिनावारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ ।”
सप्तरी जिल्ला राजविराज निवासी मनोहर पोखरेल महिनावारी सिङ्गो मानवीय सवाल भएको बताउँछन् । महिनावारीको विभेद, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, जात अनुसार भिन्न छ, कुनै न कुनै रुपमा व्याप्त छ । विभेदलाई प्रक्रियागत र नीतिगत रुपमा नै बलियो बनाउँदै ल्याएको कारण समस्या भएको बुझाइ छ पोखरेलको छ । महिनावारीको समयमा गरिने अछुत व्यवहार हटाउन उनले घरबाट सुरु गरे ।
“महिनावारी हुँदा अलग्गै बस्ने, पुजापाठ, भान्सामा नजाने श्रीमतीलाई मैले महिनावारी नबार्नको लागि सहमत गराएँ, अब मर्यादित महिनावारीको लागि थप व्यवस्थापनमा सहभागि हुँदै आएको छु” उनले भने । आमसञ्चारको क्षेत्रमा २ दशकबढी समयदेखि संलग्न रहेका मनोहरले महिनावारी विभेद हटाउन र यसलाई मर्यादित बनाउन छोरीहरु, बहिनीहरुसँग अभियान सुरु गरेको बताए ।
महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनु, कुशल व्यवस्थापन गर्नु सबैको सरोकारको सवाल हो । यो महिनावारी हुनेहरुको मात्रै सवाल हैन । महिनावारी नहुनेहरुले पनि सँगै विभेद खेप्नुपर्न भएकोले साझा सवाल भएको बताउँछन् नवलपरासीका सञ्चारकर्मी केबी राना । “महिनावारी नहुनेले पनि महिनावारी भएकाहरुसँगै विभेद र समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ” उनी भन्छन्, “आमाको महिनावारी हुँदा बालबालिका, श्रीमतीको महिनावारी हुँदा श्रीमानले पनि समस्या झल्छन् ।” यो बेला उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने उनको धारण छ । महिनावारीको बेला आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिदिने, आवश्यक पोषण र स्वास्थ्योपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पुरुषको भूमिका हुनुपर्ने राना बताउँछन् ।
विवाह अघि हरेक पटक महिनावारी दुखाइ कम गर्न औषधि सेवन गर्ने गरेकी रेडियो नेपालमा कार्यरत चन्दा बिष्ट, विवाहपछि उस्तै पीडामा औषधि सेवन गर्दिनन् । “महिनावारीको पीडा खप्न नसकेर औषधि सेवान गर्ने गरेको थिएँ, विवाहपछि श्रीमानले औषधि सेवन हानिकारक भएको सुझाउनु भयो, अनि छोडेँ” सञ्चारकर्मी विष्ट भन्छिन् “मेरो जीवनमा महिनावारी हुने समयको हिसाब गरेर, त्यो अवधिमा मैले सेवन गर्ने औषधिको परिमाणको देखाउनु भयो, अहो म नै झस्किएँ, मैले यत्तिको औषधि खानेवाला रहेछु भनेर, अनि औषधिभन्दा पनि तातो पानी खाने, हट व्यागले सेक्ने, व्यायम गर्ने गर्न थालें” विष्ट भन्छिन् “श्रीमानकै कारण मैले महिनावारीलाई आफ्नो सौभाग्यको रुपमा स्वीकार गर्न सकें, नत्र मलाई महिनावारी हुने व्यक्ति भएकोमा पनि गौरव थिएन ।”
महिनावारी भएको बेलामा शरिरमा उत्पादन हुने हर्मोनहरुको कारण मुड सुइङ् हुने, डिप्रेस हुने, इरिटेशन हुने हुन्छ, कसैकसैलाई शारिरीक रुपमा समेत आराम र औषधिको आश्यक हुन्छ । तर यसलाई सहजै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछिन् मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल । “सयमा ५ प्रतिशलाई मात्रै शारिरीक समस्या हुनसक्छ, उनीहरुलाई उचित उपचार, उचित आराम चाहिन्छ” पौडेले भन्छिन् “अरुको लागि मर्यादित महिनावारीको उचित व्यवस्थापनको सवाल नै सबैभन्दा प्रभावकारी सवाल हो ।”
महिनावारी हुने हरेक व्यक्तिलाई महिनावारी विभेदबाट मुक्त गराउने, जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म घर, समुदाय तथा कार्यस्थलमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । महिनावारीकाे सवाल महिला वा महिनावारीहुनेहरुकाे मात्रै सवाल नभई याे समग्र सृष्टिकाे सवाल हाे ।
बाल अधिकारको हनन
हेटौंडा २ कि सान्वी घिमिरे कक्षा १ मा पढ्छीन् । आइतबार विद्यालयको पढाइ सकेर उनी २ बजे घरमा आइन् । तर उनले सदाझै घरमा आउनासाथ आमाको हातमा समाउँदै भान्सामा जान पाइनन् । भान्सामा आमाले तयार पारेको ताजा खाजा खान पनि पाइनन् । कारण उनकी आमा सरस्वती आजै महिनावारी भएकी थिइन् ।
पाउरोटी खाँदै गरिकी सान्वीलाई देखाउँदै सरस्वतीले भनिन् “उसको बाबा अफिस जानु भएको छ, उहाँ अफिस जानुभएपछि म महिनावारी भएँ, सधैं घरैमा आफैंले बनाएको ताजा खाजा खुवाउँथे, आज पाइन ।” अबको ४ दिन सान्वीले ताजा खाजा खान पाउँदिनन् । कि त उनको बाबाले बिहानै बनाएर छाड्नु भएको चिसो खाजा खानुपर्छ नत्र यसैगरी बाहिरको खाजा खानु पर्छ । पोषिला र ताजा खानेकुराबाट यसैगरी सान्वी आमासँगै भान्साबाट पन्छिनु पर्नाको कारण महिनामा ५ दिन असहज दैनिकी व्यहोर्छिन् ।
हेटौंडा १७ कि कृशाङ्गी खतिवडा कक्षा ३ मा पढ्छिन् । उनलाइ हरेक विहान आमासँगै मन्दिर जाने बानी परेको छ, तर उनी प्रत्येक महिना ७ दिन मन्दिर जान पाउँदिनन् । कारण हो आमाको महिनावारी । पाठेघर र अण्डासय लिएर जन्मेका हरेक मान्छे (महिलामात्रै हैन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएकाहरुलगायत) महिनावारी हुन्छन् । त्यही महिनावारीको कारण संसारको सृष्टि अनरवत जारी छ । तर त्यही महिनावारीकोे प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिले र महिनावारी बन्द (रजनोवृत्ति) पछि पनि समाजमा विभेद छ । जसको कारण पाठेघर र अण्डासय लिएर जन्मेका हरेक मान्छेहरु मात्रै हैन अन्यलाई समेत विभेद र सकस छ ।
यो विभेद र सकसलाई सामान्य मान्दै आएको कारण यसभित्रको जटिल समस्याहरुको सम्बोधन हुन नसकेको मर्यादित महिनावारी अभियानकर्मी गोबिन्द खड्का बताउँछन् । “म पुरुष हुँ तर मैले पनि महिनावारी विभेद खेपेको छु, पाठेघर र अण्डासय लिएर नजन्मेको भएपछि मलाई त्यो पीडा र प्रताडनाको हेक्क छ” अभियानकर्मी खड्का भन्छन् “म सानो छँदा जतिबेला आमा महिनावारी हुनुहुन्थ्यो, म पनि उहाँसँगै गोठमा बसे, जाडो खेपे, भोक तिर्खा खेपेँ ।”
माले आफ्नो जीवनभर मर्यादित महिनावारी नहुँदा भोग्नु परेको पीडासँगै आफूले पनि हरेक महिना ५ दिनको दरले ८ वर्ष विभेद खेपेको उनी बताउँछन् । “त्यो बेला प्रतिकार गर्ने ज्ञान र हिम्मत थिएन, अहिले सम्झदा कहाली लागेर आउँछ, आमाले भोग्नु भएको पीडामा मैले मल्हम लागाउन सकिन, भक्कनिन्छु अहिले स्मरण गर्दा पनि” उनी भन्छन् ।
आमा महिनावारी भएको कारण भान्सामा नगएपछि पौष्टिक खाना नपाउने मात्रै हैन, महिनावारी विभेदको कारण बालिकाहरु खेल, शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको खड्का बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मौलिकहकहरु नै महिनावारी विभेदको कारण उल्लङघन भएको खड्का बताउँछिन् । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरुको १४ वटा धाराहरुको प्रत्यक्ष र १९ वटा धाराहरुको अप्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको उनले बताए । महनिावारी नहुने बालकले पनि आफ्नो जीवनको ८ वर्ष प्रत्यक्ष विभेद खप्नु पर्छ ।
महिनावारी हुनेहरुले झन् जन्मनु अघिबाट र्मत्यु पश्चात पनि विभेद खेप्नु पर्छ । मृत्यु पश्चात पनि सामाजिक/साँस्कृतिक प्रचलनको नाममा विभेद गर्ने गरिएको छ । हाल जल्दोबल्दो सवालको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको सवालमा महिनावारीको सवाल पनि सँगै अघि बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । “प्रक्रियागत र नीतिगत त्रुटीको कारण मर्यादित महिनावारीको सवाललाई बेवास्ता गरिदै आएको छ, जलवायु, बालमैत्री जस्ता सबै अभियानमा मर्यादित महिनावारीको सवाल अनिवार्य रुपमा पहिलो सवाल हो” पौडेलले भनिन् । देशले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत मर्यादित महिनावारी सबैभन्दा पहिलो सर्त भएको पौडेले बाउँछिन् ।
महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया
महिनावारी हुनु कुनै पाप हैन । महिनावारीको रगत शुद्ध सफा र पवित्र हो भनेर बुझाउन आफैंबाट सुरु गरेको बताउँछिन विराटनगरकी पत्रकार चिना थापा । महिनावारी हुँदा मन्दिर जानु हुन्न भनिन्थ्यो, मैले कहिल्यै यस्तो गरिन” चिना भन्छिन् “महिनावारी भएको बेलामा छोरालाई खुवाए चुठाएपछि पनि मुख नसुकी हामीलाई नछो भनेर बाबुलाई पर राख्थे, मैले महिनावारी भएको भन्दै नभनि खाना पाएर दिंए केही भएन, मन्दिर गएँ, सबै काम नियमित गरे, केही भएको छैन ।”
एकाधलाई शारिरीक समस्या हुन्छ, नत्र सबैले महिनावारी भएको ५ दिन र नभएको २५ दिन समान रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो । दोलखा जिल्लामा किशोरावस्था पार गरेकी कालिका खड्का पनि महिनावारी हुँदा पटक पटक दोलखाको भिमेश्वर मन्दिरमा पुजा गरेको स्मरण गर्छिन् । हाल राष्ट्रिय समाचार समितिको स्थायी पत्रकार खड्का काठमाण्डौको घरहरुको भाडामा बस्दा समेत महिनावारी भएको कारण विभेद देखेकी छिन् ।
“मैले काठमाडौको कोठामा बस्दा महिनावारीमा घरभेटीले गर्ने विदेभ देखेको छु, तर काठमाडौंको पशुपति मन्दिर पनि गएको छु ।” महिनावारीमा मन्दिर, भान्सा र छुन नहुने भनिएका कुनै पनि सवालमा आफूले स्वीकार नगरेको उनी बताउँछिन् । “पहिले सिधैं महिनावारी विभेद प्रतिकार गर्न सकिन नभनेरै सबै अवरोध कुल्चे, अहिले मिडिया मार्फत नै भन्दै आएको छु, यो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो” पत्रकार खड्काले भनिन् ।
विराटनगरकी चिना र दोलखाकी कालिका जस्तै संखुवासभाकी पत्रकार सुजता लिम्बुले पनि प्रक्रियागत विभेदको अन्त्य आफैंबाट सुरु गरिन् । “महिनावारी भएकै दिन पाथिभारा मन्दिर गएको थिएँ, केही समय केही अनिष्ठ होला कि भन्ने तनाव भयो, तर केही नभएपछि त्यो बेला व्यर्थमा तनाव लिएछु भन्ने भयो” सुजता भन्छिन् “पहिले महिनावारी हुने मान्छे आफैंले हिम्मत गर्नुपर्ने रहेछ, परिवार, समाजको सोच र सँस्कृति परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।”
तर, समाज परिवर्तन गराउन सक्ने शिक्षकहरुले पनि महिनावारी माथि सही धारण बनाउन नसेकेकोमा डढेलधुराकी पत्रकार ममत भट्टको मन खुसी छैनन् । “महिनावारी हुँदा छोइछिटो गर्ने, मन्दिर नजाने, खानेकुरामा रोकतोक शिक्षकहरुमा पनि छ, उहाँहरु त समाजका पढेलेखेका व्यक्ति, यो प्राकृतिक कुरा किन नबुझेका होलान्” ममता भन्छिन् ।
मर्यादित महिनावारी क्रस कटिङ इस्यु
महिनावारीलाई मयार्दित बनाउने बारे कानुन छ, तर कार्यान्वयन छैन । महिनावारी हुने व्यक्तिहरुलाई पनि कानुनबारे जानकारी छैन । जानकारी भएकाहरू पनि यसको कार्यान्वयमा चासो दिंदैनन् । यसले महिनावारी हुँदा विभिन्न प्रकारका विभेदहरू भोग्न बाध्य छन् । कानुनी अज्ञानता र कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताका कारण महिनावारी बार्ने नाममा विभेद तथा हिंसा झाँगिदो छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्य कार्यहरू अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा कुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै महिलाको महिनावारी वा सुत्केरी अवस्थामा कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवहार भएमा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रूपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ । तर यो कानुनको कार्यान्वयन देखिदैन ।
मर्यादित महिनावारी, महिनावारी हुने व्यक्ति (किशोरी, महिला, ट्रान्सजेण्डर, क्विर) हरुको जीवनकाल भर महिनावारी विभेदरहित अवस्था हो । मर्यादित महिनावारीको सवालले महिनावारी हुनेहरुलाई प्रत्यक्ष्य सम्बोधन गरे पनि यसले अप्रत्यक्ष रुपमा सबैको सवलिकरणलाई सम्बोधन गर्छ । यो नयाँ, र बृहत् अवधारणा हो । यसले महिनावारीलाई लैङ्गि क हिंसा र मानव अधिकारको हननको रूपमा व्याख्या गर्छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य र मर्यादित महिनावारीको अवधारणा समान रहेपनि दिगो विकास लक्ष्यमा महिनावारी केन्द्रित विशिष्ट लक्ष्य तथा सूचकहरू नराखिएको मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियन्ता डा.राधा पौडेलको तर्क छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको बहस वा कुनै पनि काम छलफल गर्दा मर्यादित महिनावारी क्रस कटिङ सवालको रूपमा आइरहनु पर्दछ । दीगो विकासको १७ वटा लक्ष्यहरू मध्ये ९ वटा लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ महिनावारीको सवाल । पौडेलको भन्छिन् “मर्यादित महिनावारीको बहसविना ती लक्ष्यहरूको प्राप्ति सम्भव नै छैन ।” पहिलो लक्ष्य (१.४) गरिबी हटाउनेसंग सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेद रहीरहेमा कुनै पनि स्रोत साधन, सेवा, प्रविधि र आर्थिक स्रोतमा समान हक स्थापित हुन सक्दैन ।
जुन व्यक्तिले महिनावारीलाई गौरवको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन उसले न बिहे न परिवार नियोजन न सुरक्षित यौन जीवन बारे छलफल गर्न वा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यसैगरी यसैको सोह्रौँ लक्ष्य अनुसार शान्ति र न्याय संग सम्बन्धित छ, जहाँ महिनावारी विभेदले स्वयम् व्यक्तिभित्र, परिवारमा, समुदाय र राज्यसँग अदृश्य द्वन्द निम्त्याएको हुन्छ, परिणामस्वरूप समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको हनन भएको हुन्छ ।
दिगो विकासका नौवटा लक्ष्यसंग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष्य सम्बन्ध रहेको मर्यादित महिनावारीलाई बहिष्करण गरेर वा भैसकेको अवस्थामा महिनावारी प्याड वा सरसफाइ वा चर्पीको कुरा मात्र गरेर न दिगो विकासका लक्ष्य पुरा हुन्छ न कोही पनि नछुट्ने नारा सफल हुन्छ ।
यसैले पनि दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्ने जो कोहीले मर्यादित महिनावारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु आवश्यक रहेको पौडेलेको तर्क छ । “मर्यादित महिनावारीको मूलप्रवाहीकरणको कुनै विकल्प नै छैन, अब विलम्ब गरिनु हुँदैन” उनी भन्छिन् ।
मकवानपुर । बेचबिखन प्रभावितहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा र दैनिकी गुजारा चलाउन समस्या हुने गरेको प्रभावितहरूले बताएका छन् । गैससको सहयोगको कारण आफूहरूलाई सहज भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
सुनिता फाउण्डेन नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा कुखुरा, बाख्रा व्यवसाय गर्नको लागि सहयोग गरेपछि केहि राहत मिलेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
सुतिता फाउन्डेसनको आयोजनामा मकवानपुरको हेटौंडामा भएको जिल्ला स्तरीय सरोकारवालाहरूसंगको समिक्षात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरू यस्तो बताएका हुन् ।
आफ्नो पहिचान लुकाएर, संघर्ष गर्नु परेको, परिवारको सिङ्गो जिम्मेवारी लिन कठिन भएको बेचबिखन प्रभावितहरूले बताएका हुन । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिनाकुमारी लामाले प्रभावितहरूको परिवारले महिलाको सशक्तीकरणमा सहयोग, साथ अनिवार्य भएको बताइन् ।
नगरपालिकाले अनुदान दिएर व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको लामाले बताइन् । सीप र सिपलाई व्यवहारिक बनाउन नगरपालिका तत्पर रहेको उनले बताइन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्र रहेका २८ जना बेचबिखन प्रभावितलाई सुनिता फाउन्डेसनले विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । गत बर्ष र यसबर्ष गरि सुनिता फाउन्डेसनले हाल १४ जनालाई सहयोग गर्दै आएको फाउन्डेसनको मकवानपुर प्रमुख सोममाया घलानले बताइन् । जस अन्तरगत ११ जनालाई कुखुरा बाख्रा व्यवसायको लागि सहयोग गरेको छ भने, ३ जना बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोग गरेको घलानले बताइन् ।
प्रभावितहरूलाई जिविकोपार्जनको लागि सहयोग गर्दै आएको भए पनि स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनको लागि जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने गरेको फाउन्डेसनको संस्थापक सुनिता दनुवारले बताइन् ।
कार्यक्रममा गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठक, हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबा, मकवानपुर महिला समूह अध्यक्ष कमला सुवेदी, कार्यक्रम अधिकृत निशा लामा, कोशिश मकवानपुर पैरवी अधिकृत सुनिरा लामा, सेलर्डका जगन्नाथ सुवेदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशका महिलाहरुलाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिने भएको छ ।
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा महिला चालकको सहभागिता बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यका साथ तालिम दिन लागिएको हो । देशमा सीपमुलक श्रमको अभिवृद्धि तथा यातायात क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिमको व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री महर्जनले जानकारी दिए ।
यातायात क्षेत्रलाई समावेशी, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउन महिला चालक उत्पादन तथा महिला लक्षित रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर कम्तिमा २५० जना महिलाहरुलाई तीन पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रशिक्षण सीप प्रदान गर्ने मन्त्री महर्जनले बताए । मन्त्री महर्जनले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा तीन पटक सम्म फेल भएकाले ९० दिन सम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने पनि निर्णय गरेका छन् । उक्त समय घटाएर १ महिनामा ल्याउने निर्णय गरिएको मन्त्री महर्जनले बताए । उनका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन काठमाडौंसँग समन्वय भइरहेकाे छ ।
मन्त्री महर्जनले पदभार सम्हाले लगतै मातहतका कार्यालय तथा सेवाग्रहीका समस्याको विषयमा चासो देखाएका छन् । १४ साउन सोमबार काठमाडौंमा मातहतका १३ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुसँग उनले अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए । अन्तरक्रियामा उपस्थित कार्यालय प्रमुखले सेवाग्रहीहरुले सेवा लिन लामो समय खर्चनु पर्ने, हाल प्रयोग भैरहेको सर्भर डाउन हुने, लाइसेन्स छपाई ढिला हुँदा सेवाग्राहीहरुले भोग्नु परेका लगायतका समस्या मन्त्री समक्ष राखेका थिए ।
मन्त्री मर्हजनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानकालागि संघीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्रीहरु, सचिव, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।