मकवानपुर । दीग विकास लक्ष्य ८ दशमलब ७ ले ‘बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव तस्करी उन्मूलन गर्न तत्कालिन र प्रभावकारी उपायहरु अपनाउने र बाल सैनिकहरुको प्रयोग र भर्तिलगायत सबै प्रकारका बाल श्रमलाई सन् २०२५ सम्ममा निषेधित एवम् निर्मुल गर्ने’ भनेको छ ।
तर नेपालमा वर्तमान अवस्थामा रहेका बालश्रमिकहरुको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो छ । ७० लाखको संङ्ख्यमा रहेका नेपाली बालबालिकाहरुमध्ये ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका ११ लाख बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् । सन् २००८ मा बाल श्रमिकको संख्यां १६ लाख रहेकामा हाल यो संख्या घटेर ११ लाखमा झरेको देखिन्छ । यद्यपि अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
हेटाैडामा विहीबार आयाेजित बालश्रम र बालश्रम नीति सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा यस्ताे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएकाे हाे । नेपालमा करिब २ लाख बालबालिका अझै जोखिमपूर्ण बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १०% र ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका १८% बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि दोस्रो राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५-२०८५) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छः मुख्यमन्त्री लामा
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्धारित अधिकार सूचि र साझा अधिकार सूचिका कानून निर्माणमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बागमती प्रदेशमा बालश्रम र बालश्रम नीति सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले यस्तो बताएका हुन् । ‘पछिल्लो समय बालश्रम र अधिकारका विषय चुनौतिको रुपमा देखिएको छ’ उनले भने ‘बालश्रम पूर्णरुपमा निर्मूल गर्न नसकेपनि निरन्तरको प्रयत्नबाट न्यूनीकारण गर्न सकिन्छ ।’
बालबालिकाको समस्याको क्षेत्र पहिचान गरेर निवारणमा सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए । बालबालिकाको अधिकार र समस्याका विषयमा प्रदेश सरकार नीति निर्माण गरेर योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै विशेषगरी अनाथ तथा असहाय बालबालिका र आम नागरिकका लागि प्रदेश सरकार अभिभावकत्व प्रदान गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
बालकल्याण समाज, आस्मान नेपाल र राष्ट्रिय बाल संरक्षण सन्जालको समन्वय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा कार्यक्रम भएको बालकल्याण समाज अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य, बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

