प्रतिकुल हावापानीमा राम्रो उत्पादन भएपछि रैथानेबालीमा किसानको आकर्षण
Tags: No Comments
मकवानपुर । स्थानीय हावापानीसंग वर्षौदेखि अनुकुलन हुँदै आएका रैथाने बालीहरु प्रतिकुल हावापानीमा पनि राम्रोसँग फस्टाउन थालेपछि मकवानपुरका स्थानीयहरु रैथानेबाली प्रति आकर्षण भएका छन् ।
एकातिर काम गर्ने काम गर्ने जनशक्तिको उपलब्धतामा समस्या अर्को तिर नयाँ प्रजातिको बालीमा लगानी बढी भएपछि जग्गा नै बाँझो राख्न थालेका स्थानीयहरु पनि अहिले रैथाने बालीमा आकर्षित भएका हुन् ।
कोदो, फापर, कालो तिल, जुनेलो जस्ता रैथाने बालीहरु वर्षौदेखि परिचित माटोमा सहजै उत्पादन हुन्छन्, जसको लागि अधिक मल तथा विषादी समेत प्रयोग गर्नुपर्दैन । वर्षा र सिंचाइको समस्या पनि धानजस्ता बालीको तुलनामा कमै हुने गर्दछ ।
“उत्पादन गर्न त सहजै थियो, विक्रीमा समस्या हुने हुँदा लगाउन छोडेको थिएँ, अब बजार लैजानै पर्दैन, सहकारीहरुले घरैबाट उठाउने भएपछि गतसालबाट कोदो रोप्न थालेको हुँ मकवानपुरगढी गाउँपालिका ९ का कमलबहादुर खड्काले भने । “यसवर्ष ४ रोपनी बारीमा कोदो र जुनेलो लगाएँ, बाली भित्र्याउने चटारो सकिएको छ । “राम्रै फलेको छ, बेच्न बाँकी छ” उनले भने ।
हावापानीको कारण बाली लगाउन र भित्र्याउन खास समस्या नभएको उनले बताए । विस्तारै सुस्ताउँदै गएको रैथाने बालीप्रतिको आकर्षण फेरि फर्किएको छ । रैथाने बालीको खाद्य परिकार सामान्यदेखि तारे होटलमा समेत माग हुन थालेपछि यसको उत्पादनमा स्थानीय सरकारले पनि महत्व दिन थालेका छन् । मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी, भिमफेदीलगायतका गाउँपालिकाहरुले रैथाने बाली प्रोत्साहन समेत भएपनि किसानहरुमा पनि जोश थपिएको हो । गाउँपालिकाहरुले रैथाने बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत तोकेको छ । यसले गर्दा व्यापारको लागि समेत सहज भएको स्थानीय लक्ष्मी सञ्जेलले बताइन् ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका रैथाने बालीहरु स्थानीय सहकारी मार्फत नै विक्रीको प्रबन्ध मिलाइएको छ । स्थानीय सहकारीहरुसँग स्थानीय तहहरुले नै समन्वय गरिदिएपछि कृषकहरुलाई समेत बजारीकरणको लागि समस्या नभएको सञ्जेलले बताइन् ।
“मकै लगायो बाँदरले छिप्पिनै नदिने, फेरी राम्रो नफल्ने पनि, त्यसैले जग्गा बाँझै थियो, यसपाली कोदो फलाएँ” भिमफेदीका कान्छा लामाले भने “कोदोमा पनि जनावरले दुःख त दिन्छ, तर उब्जाउ राम्रो हुने, व्यापारमा समस्या पनि नहुने भएपछि आँट गरे ।” उनी मात्रै हैन भिमफेदी ८ की सिता कार्कीले पनि भिरबारीभरी जुनेलो फलाइन् । श्रीमान् विदेश जानु भएपछि बारी बाँझै थियो, यसपाली अलि मेहनत गरें राम्रै भयो” सिताले भनिन् “टिप्न नपाउँदै अर्डर आइसकेको थियो ।”
स्थानीय सरकारले रैथाने बाली विशेष गरी कोदो, फापर, जुनेलो, कन्दमुल, लहरे तरकारी खेतीलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिएको हो । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ३ वर्ष अघि पहिलो पटक रैथाले बालीलाई अनुदान दिएर व्यापारको लागि समेत सहजिकरण गरेको थियो । यसैको सिको गर्दै जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाले २ वर्षदेखि रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गर्न थाल्यो ।
स्थानीयले उत्पादन गरेको रैथाने बालीलाई प्रर्वद्धन गर्न स्थानीय तहहरुले ग्रामिण सहकारीहरुमार्फत संकलन र व्यापारको लागि सहजिकरण गरेपछि बाँझाबारीहरुमा जुनेलो, कोदो, फापर जस्ता रैथाले बालीले हराभरा देखिन थालेका हुन् ।
हाइब्रिड मकै खेती राम्रोसँग नफस्टाएपछि आजित भएका राघब हुमागाई पनि पछिल्लो २ वर्षदखि कोदो खेती तर्फ आकर्षित भएका छन् । स्थानीय सरकारले रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुरानै तरिकाले पुरानाबालीहरु ल्गाउन सकिने भएपछि उनी त्यसतर्फ आशावादी भएका हुन् । स्थानीय सरकारले स्थानीय हावा पानी र माटो सुहाउँदो अन्न तथा नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि किसानमा केही आशा बढेको भिमफेदी गाउँपालिका ५ की कान्छीमाया बजुले बताइन् ।
अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुले तरकारी र फलफूलमा अनुदान दिएपछि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषकहरु तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए । अहिले स्थानीय रैथाने प्रजातिको बालीमा न्युनतम समर्थन मुल्य तोक्दै अनुदानको समेत व्यवस्था गाउँपालिकाहरुले गरेका छन् ।
मकवानपुरगढीले कोदो र फापरको ब्रान्डिङका साथसाथै बजारीकरण पनि गर्न थालेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको मकवानपुरगढी गाउँपालिका ४ कालीखोलाका सुकुमबहादुर घलानले ७ वर्षअघिसम्म सात रोपनी जग्गामा कोदो रोप्थे । त्यहाँ उत्पादन भएको कोदासमेत बिक्री नभएर उनी आजित थिए । पहिले पहिले घरेलु मदिराको लागि अलिअलि व्यापार हुन्थ्यो, घरेलु मदिरा विक्रिमा प्रहरी/प्रशासनले कडाइ गरेपछि त्यै पनि रोकियो ।
अनि उनले कोदो बाली लगाउनै छाडेका थिए । स्थानीय सरकारले बजारको व्यवस्थास“गै समर्थन मूल्य तोकेकापछि घलानले गतवर्ष र यसवर्ष पनि २० रोपनी जग्गामा कोदो रोपेका थिए । उनी अहिले ढुक्क छन् । गाउँपालिकाले सहयोग गरेपछि जति उत्पादन भए पनि बिक्रीमा समस्या नआउने भएकोले उनलाइ कुनै चिन्ता पनि छैन ।
“घरमा रक्सी बनाएर प्रहरीको तारो बन्नु पर्दैन भनेर छोराहरुले गुनासो गरेपछि कोदो रोप्न छोडेको थिएँ, अब त्यसरी रक्सी बनाएर बेच्नु पर्ने हैन भनेर फेरी रोपेको हुँ, ढुक्क छ सहकारीले घरैबाट उठाउँछ” उनले भने “हाम्रो लागि यो आम्दानीको भरपर्दा बाटो बनेर आयो ।”
उनकी छिमेकी अम्बिका चौलागाईंले पनि अहिले १० रोपनी जग्गामा कोदो रोपेकी थिन् । दुई वर्षअघिसम्म उनले दुई रोपनी जग्गामा मात्र कोदो रोपेकी थिइन् । कमल खड्का सुकुमबहादुर घलान र अम्बिका चौलागाईंले मात्र होइन, मकवानपुर गढीका १, २, ४, ७ र ८ नम्बर वडाका अधिकांश बासिन्दाले अहिले कोदो खेती गर्न थालेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कोदोको मूल्य पनि राम्रो र बिक्री गर्न पनि समस्या नभएकाले यो रोप्न थालेका उनीहरु बताउँछन् । कोदो विक्रीमा समस्या भएपछि उनीहरुले गाई वस्तुलाई घाँसका रूपमा नल (कोदोको सुकेको बोट) खुवाउनका लागि कोदो खेती गरिन्थ्यो, अहिले कमाइको निम्ति यसको खेती गरिन थालेको छ ।
रैथाने बालीको उच्च आकर्षणपछि यसको व्यवस्थापनका लागि करिब ६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको लम्सालले मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषिशाखा प्रमुख गोपाल लम्सालले बताए । यस वर्ष रैथाने बाली कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध १० लाख बजेटबाट २०० जना किसान लाभान्वित भएको उनले बताए ।
यस कार्यक्रम मार्फत यान्त्रीकरण प्रवर्धन , उन्नत बिउ–बिजन तथा कीट व्यवस्थापन, साना सिचाइ संरचना, गोदामघर निर्माण, खेती प्रविधि सम्बन्धी तालिम, सहकारीमार्फत विक्री वितरण, प्याकेजिङ तथा ब्रान्डिङका कार्यहरू सञ्चालन गरिएको उनले बताए । “सहकारी संस्थामार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरीद व्यवस्था लागू गरेपछि बालीको व्यावसायिक उत्पादन एवं बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्दै गएको देखिन्छ” लम्सालले भने ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ८ वटै वडामा उत्पादन हुन रैथाने बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । गाउँपालिकाले चालु आव २०८२/८३ का लागि कृषि उपजहरूको मूल्य तोकेको हो । कोदो र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, तिते फापरको ९० रुपैयाँ, मिठे फापरको १ सय ५ रुपैयाँ, जुनेलोको प्रतिकेजी ८४ रुपैयाँ तोकेको छ । यसैगरी सेतो सिमिको मूल्य १ सय २० रुपैयाँ, कालो सिमिको मूल्य प्रतिकेजी १ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
किसानद्वारा उत्पादित कोदो, फापर र जुनेलो स्थानीय सहकारीमा विक्री गर्दा गाउँपालिकाले कृषकलाई प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ र सहकारीलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ, गाउ“पालिका अध्यक्ष दोर्जे लामाले जानकारी दिए ।
“बालीमा अनुदान पाएपछि कृषकहरू अहिले कोदो, फापर र जुनेलो खेतीतर्फ आकर्षित भएको मकवानपुरगढी गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष भागवत घिमिरेले बताए । गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले रैथाने बालीको प्रवद्धनका लागि अनुदान दिन थालेपछि रैथाने बालीको खेतीतर्फ पालिकाबासीहरू आकर्षित भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मकवानपुरगढीमा ४ सय ५० हेक्टर जमिनमा कोदो खेती गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष यो विस्तार भएर ५ सय हेक्टर जमिनमा कोदो खेती गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७ सय ५० हेक्टरमा कोदो खेती भएको गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख गोपाल लम्सालले बताए । यसैगरी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ६० हेक्टर जमिनमा फापर खेती गरिएको छ भने ५५ हेक्टरमा जुनेलो खेती गरिएको छ ।
यसैगरी ६० हेक्टरमा फापर खेती, ३ सय हेक्टरमा तोरी खेती, ६५ हेक्टरमा लहरे तरकारी खेती, एक सय हेक्टरमा कोशे तरकारी खेती र १० हेक्टर जमिनमा कन्दमुल खेती गरिएको शाखा प्रमुख लम्सालले बताए । यस अनुसार कोदो १ हजार १२५ मेट्रिक टन, फापर ७८ मेट्रिकटन, तोरी ३९० मेट्रिकटन, लहरे तरकारी १ हजार ३०० मेट्रिकटन, कोशे तरकारी र कन्दमुल १५०/१५० मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ ।
संघीय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय गाउँपालिकाले रैथाने बालीमा कोदो, फापर र जुनेलोको बजारीकरण गर्न ब्रान्डिङसहित बजारमा पिठो ल्याएको छ । त्यतिमात्र होइन, कोदो र फापरको खपत बढाउनका लागि स्कुलको दिवा खाजा कार्यक्रममा साताको एक दिन अर्थात् बिहीबार कोदो र फापरका परिकार खुवाउनुपर्ने नियमै बनाइएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रममा कोदो र फापरका सेल, हलुवालगायत विभिन्न किसिमका परिकार बनाएर खान दिने गरिएको छ ।
यसैगरी भीमफेदी गाउँपालिकाले गत आवदेखि कोदो खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी २ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । “गाउँपालिकाले बजेटमा कोदो खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने बित्तिकै कोदो खेती गर्ने कृषकको संख्या बढेको छ” अध्यक्ष हिदम लामाका अनुसार गतवर्ष पनि झण्डै तीन हजार रोपनीमा कोदो रोपिएको थियो ।
अनुदानको व्यवस्था नहुँदा गत आवमा एक हजार रोपनीमा पनि कोदो रोपिएको थिएन । अनुदान पाउने भएपछि कोदो खेतीतर्फ कृषक आकर्षित भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । यो गाउँपालिकाले कोदो खेतीको प्रवद्धन गर्न गत आवमा निम्ति ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भीमफेदी मात्रै १ हजार ६० रोपनी जग्गामा दुई सय ६६ किसानले कोदो रोपेका र त्यसबाट एक सय मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख कोदो उत्पादन बढाउन गाउँपालिकाले अनुदानको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष लामाले बताए । गतवर्ष अपेक्षाअनुसार मकै उत्पादन नभएकाले कोदोले त्यसको अभाव परिपूर्ति गर्ने कोदो खेती गर्दै आएका किसानहरु बताउँछन् । अनुदान पाएका किसान बाहेक गाउँपालिकाका अन्यले पनि कोदो खेती गर्दै आएका तथा भीमफेदीमा मात्र दुई हजार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कोदो खेती भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाको गत वर्ष आर्थिक विकास समितिको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ र फापर प्रति केजी १०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले कार्यक्रम स्वीकृत गरेर कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान (रैथानेबाली) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक विकास समितिको निर्णयानुसार रैथानेबाली कोदो र धानकोदो तथा फापर र जुनेलोको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–३ डेडुखोलाकी सविता प्रजा (४३) को २ कोठे कच्चि घर छ ।
विहान सबेरै ज्याला मजदुरी गर्ने जाने र साँझ फर्केर सोही ज्यालाले छाक टार्ने उनको हर दिनको दैनिक हो ।
कुनै दिन ज्याला गर्न जान नपाएपछि उनलाई चुल्होमा के बसाल्ने चिन्ताले पिरोल्छ । “काम गर्न जान नपाएपछि के पकाउनु, अनि पछि काम गरेर कटाउने गरी उधारोमा पिठो मागेर ल्याउने पकाउने” सविता भन्छिन् । ज्याला गर्न जाँदा काखेबालक पनि लिएरै जान्छन्, सविता र यहाँ महिलाहरु । आफूले खाजामा पाएको खानेकुरा खुवाउँछन् । सविताको १४ वर्षीया छोरीको विहे गरिसकेको र अरु ३ छोरीहरु नवजागृती प्राथमिक विद्यालय जान्छन् । उनीहरु उतै विद्यालयले दिने खाजा खान्छन् । साँझ मात्रै घरमा जे पाक्छ त्यो खान्छन् ।
सविताका श्रीमान काँइला प्रजा पनि दैनिक ज्यालादारी गर्छन् । आफ्नो जग्गा नभएको कारण बाह्रै महिना ज्यालामा धाउनु परेको उनी बताउँछन् । एक कठ्ठा पुर्ख्यौली जग्गामा काँइला प्रजाका ४ जना दाजुभाइको घर अटाएर बनाइएको छ । उनीहरु सबैको अवस्था समान छ । ओत लाग्ने २ कोठे कच्चि घर अनि ज्यालादारी दैनिकी ।
सविता र काइला प्रजाको आडैमा घर छ ४५ वर्षिया रिना प्रजाको पनि । दैनिक ठ्याक्कै सविता र काइला प्रजाकै जस्तो । हरेक दिन ज्याला अनि साँझ बल्ने चुल्हो । आधा शताब्दि नजिक उमेर पुगेकी उनको श्रीमान् बिरामी छन् । “उपचारको लागि खर्च छैन, बिहान बेलुकी खुवाउन मात्रै जोहो गर्ने हो” रिना भन्छिन् “यसपालि बल्ल छोरो काममा लाग्यो अब सजिलो होला कि भन्ने छ ।” उनको छोरा पछिल्लो महिनाबाट गाडीमा सहचालकको काम सुरु गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी भन्दा अरु कुनै काम गर्न पाए हुने भन्ने उनको रहर छ तर रहरलाई काममा उतार्ने उपाय छैन उनीसँग ।
५० वर्षिया पम्पा प्राजको पनि दैनकी उस्तै छ । पाँच दशक टेकेको उनीको शरिरले आराम लिन पाएको छैन, बरु छाक टार्नुको पिरलो मनमा गडिरहन्छ । “ढाड कम्बर दुखेर काम गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर तर यहाँ हामी सबैको बाध्यता उस्तै हो, छाक टार्नको लागि ज्याला गर्न जानै पर्छ” उनी भन्छिन् । परिवारका सानासाना बालबालिकाहरु केही विद्यालय जान्छन्, उतै जे पाइन्छ खान्छन्, अरु ज्यालामा जान्छन् साँझको भान्साको जोहो गर्छन । काखे बच्चाहरु ज्याला गर्न जाँदा लिएरै जान्छन् ।
सविता, पम्पा, रिनाको जस्तै दैनिक छ शक्तिको पनि । २१ वर्षिया शक्ति प्रजाको पनि भान्साको जोहो गर्न ज्याला महजुरी गर्छिन । एक वर्षको बच्चा काखि च्यापेर उनी पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न हिड्छीन् । “बच्चा बिरामी पर्दा भने ज्यालादारीमा जान सकिदैन अनि के पकाउने भन्ने पीरले सताउँछ” उनी भन्छिन् “जुन दिन ल्यायो त्यही दिन खायो, भोलीको लागि बचाउन सकिदैन कसरी सजिलो हुनु ।”
मनहरी ३ डेडु खोलाका यि भूमिहिनहरुको दैनिक एकै नाशको छ । जग्गा विहीन उनीहरुसँग आफ्नो श्रम ज्यालामा लगाउनुको विकल्प छैन । ज्यालाको लागि उनीहरु घण्टौको बाटो समेत धाउनु पर्छ । खेतीको समयमा उनीहरुले नजिकै ज्यालाको लागि काम पाउँछन्, तर खेतीको समय नहुँदा उनीहरु अन्य प्रकारको घरायसी काममा धाउनु पर्ने हुन्छ । घाँस दाउरा संकलन गर्ने, कपडा धुने, विहे वा अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रममा भाँडाहरु धुने जस्ता काममा उनीहरु हर दिन धाउने गर्छन् ।
नजिकै आफ्नो सरकार छ, अर्थात वडा सरकार । वडा सरकारले आफूहरुको लागि के गर्न सक्छ ? आफूले वडा सरकारबाट के सहायता लिन सक्छौ भन्ने समेत उनीहरु बेखर छन् । डेडुखोलामा ४५ परिवार बस्छन् । उनीहरु अधिकांशको आफ्नो जग्गा छैन । पशु पालनको लागि समेत आफूहरुसँग पुँजि अभाव छ । “एक त वस्तु पाल्नको लागि गोठ बनाउने ठाँउ छैन, अर्को वस्तु किन्ने पैसाको अभाव छ” स्थानीय लक्ष्मी बर्तौला भन्छिन् “सबैजसोको समस्या आर्थिक नै हो ।”
आर्थिक समस्याको समाधान गर्न आफूबाट पनि पहल जरुरी छ । यो बुझेर उनीहरुले आफ्नो बस्तिमा टोल विकास समूह गठन गरे । २ वर्षदेखि उनीहरुले हरक महिना टोल विकासमा एक सय रुपैया बचेत पनि सुरु गरे । तर टोल विकासको पहलले पनि उनीहरुको समस्यालाई समाधानको लयमा ल्याउन सकेको छैन ।
स्थानीय क्षेत्रको विकासमा टोल विकासलाई सरकारले एउटा भरपर्दो कडिको रुपमा लिएको छ । सर्वसाधारणको नेतृत्व सिप देखि स्थानीय क्षेत्रको विकासमा हातेमालो गर्न, स्थानीय विकासको लागि योजना तर्जुमा गर्न र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दरिलो अंगको रुपमा स्थानीय टोल विकास संस्था रहन्छ । तर यहाँ टोल विकासले स्थानीय टोलको विकासमा किन लय समाउन सकेको छैन । किन स्थानीयवासीको समस्या सधै समस्या नै बनेर खडा भइरहेको छ ?
यहाँको श्री शान्ति टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्की भन्छिन् “टोल विकासलाई नै थाहा हुदैन वडा र पालिकाले के कस्ता काम गरेको छ भन्ने बारेमा, हामीलाई हाम्रो टोलको विकासको लागि वडाले के गर्छ थाहै छैन ।”
स्थानीय सरकारले समय समयमा विपन्न, अतिविपन्न तथा सिमान्तकृत समूदायको आर्थिक सबलिकरणको लागि विभिन्न अनुदान तथा बिउपुजीमा आधारित कार्यक्रमहरु लागु गरिरहेको हुन्छ, तर यहाँका महिलाहरुले यसबारे थाहै नभएको बताए ।
पहिलो पटक पोरवर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा) वडाले २ घर बराबर १ पाकेट तितेकरेलाको बिउ दिएको थाहा छ, यति हो” स्थानीय रिना प्रजाले भनिन् “त्यो पनि हाम्रो त लगाउने ठाउँ नै नभएकोले मैले लिइन, जग्गा हुनेहरुले मात्रै लिनु भयो ।” टोल विकासको नेतृत्वमा आफ्नो टोलमा विकासको गतिविधिहरु भएको आफूहरुले थाहै नपाएको बताउँछन् स्थानीय ४९ वर्षिय सन्तबहादुर प्रजा । “एउटा राँगा र एउटा पाडी पालेको छु, १० वटा कुखुरा छन्, वडाले पनि बाख्रा, कुखुरा दिन्छ भनेको सुनेको छु, कसले पाउने हो थाहा छैन” सन्तबहादुरले भने “हामी त वडामा पुगेर बोल्न पनि जान्दैनौ, कसलाई के भन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।”
आफूहरुले माग्न नजानेकै कारण नपाएको होला भन्ने बुझाइ छ सन्तबहादुरको, तर फारम भरेर माग गरेको बाख्रा पनि आफूले नपाएपछि वडामा फेरी फर्केन नगएको बताउँछिन् रिना प्रजा । ज्याला गर्न गएको बेलामा वडामा फर्म भरे बाख्रा पाइन्छ रे भन्ने सुनेर उनले फारम भरेको तर बाख्रा नपाएको बताइन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय महिलाको सहभागीतामा नै स्थानीय आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने संघीयताको एउटा मर्म हो । तर यहाँका स्थानीयवासीलाई यसबारे जानकारी छैन । स्थानीय वडा सरकारले पनि यसबारे सही सूचना दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेको देखिदैन । वडाको नीति तथा योजनामा स्थानीय अतिविपन्न वर्गका महिलाको पहुँचमा केन्द्रित रहेको आफूले पनि नपाएको बताउँछिन् स्थानीय समाजिक सहजकर्ता मनिषा पुडासैनी ।
आर्थिक वर्षभरी सम्पन्न गर्ने गरी योजनाहरु बनाउँदा वडाले स्थानीय टोल विकास समूहलगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई समन्वय गरेर योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस अनुसार योजना छनौटको काम नभएको डेडुखोलावासी बताउँछन् । “योजना छनौटको लागि बैठक भनेर हामीलाई विहान बोलाइएको थियो, तर दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको स्थानमा कोही भेला भएनन्, भोली पल्ट थाहा भयो, तोकिएको भन्दा अर्कै स्थानमा रातको समयमा बैठक बसेर योजना बनाइएछ” टोल विकास समूह सदस्य कार्कीले भनिन् । त्यसपछि टोल विकास समूहले वडामा खासै निगरानी समेत नराखेको उनी बताउँछिन् ।“ आफ्नो केही काम परिरहन्छ, वडामा धाइरहन पनि भ्याएदैन, हामी गएर कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ हुदैन, अनि जानै मन लाग्दैछ” उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारलाई बोल्दा सुन्ने र छाम्दा भेटिने सरकार भनिन्छ । डेडुखोलावासीको अवस्थाले यो पुष्ट्याइ गर्दैन् । वडाबाट सेवा लिनको लागि स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न योजना तथा अनुदान सहयोगमा सिमान्तकृत वर्गले बेहोर्नु परेका झन्झटपछि आफूले वास्तै गर्न छाडेको उनीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारसँग वितृणा र निराशा राखेर भन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सामान्यीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सामाजिक सहजकर्ता पुडासैनी बताउँछिन् । डेडुखोलाकै स्थानीय पुडासैनी भन्छिन् “यहाँका स्थानीयको समस्या र वडा सरकारको बुझाइको सवालमा आफू आफैंमा त्रुटी छ ।” स्थानीय सरकारले अतिसिमान्तकृत समूदायमाथि आफ्नो दायित्वलाई बुझ्नै प्रयास गरेको जस्तो लाग्दैन, स्थानीयकै कमजोरी देखाएर वडा सरकार पन्छिन् खोज्छ” पुडासैनी भन्छिन् । स्थानीयको लागि कुन समयमा कस्तो सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रम तथा अनुदानहरु ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछिन् ।
महिलाको आर्थिक सवलाीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सिपमुलक कार्यक्रम यहाँको लागि आवश्यक भएको पुडासैनीको धारणा छ ।
यता मनहरी ३ को निमित्त वडा अध्यक्ष हिराबहादुर प्रजा वडाबाट तालिमका कार्यक्रम लैजान खोज्दा स्थानीयहरुले समय नदिएको बताउँछन् । “हामीसँग एकातिर सरकारी बजेट काटिएको कारण समस्या छ, अर्को स्थानीयहरुको रुचि नै आर्थिक समृद्धिमा छैन” उनले भने “यो वडाको डेडुखोला भन्ने ठाउँका महिलाहरुलाई सशक्तिकरणमा ल्याउन समस्या नै छ ।”
स्थानीयलाई अनुदानको रुपमा दिने बजेट नभएको उनले बताए । वडा कार्यलयले हरेक वर्षजसो कृषकलाई बिउ दिने गरेको उनले दावि गरे । यो वडाको उक्त बस्तिमा मात्रै नभइ अन्यत्र पनि यस्तै प्रकारको समस्या भएको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजाले स्वीकार गरे । तर योजना छनौट गर्दा आफूले सूचनामा कमजोरी गरेको सवाल भने उनले स्वीकार गरेनन् । “तोकिएकै स्थान र समयमा हामीले कार्यक्रम गरेका हौ, तर उहाँहरु नै आउनु भएन” उनले भने ।
वडा कार्यलयले बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत केही सहायता गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने “तर ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान वडाले दिन्छ, त्यहाँका महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत लगानी गर्न पनि समस्या भएकोले हामीले कार्यक्रम लैजान नसकेकै हो ।” यसका अतिरीक्त सिप विकासको कार्यक्रमहरु रहेको तर स्थानीय महिलाहरु नै तालिमको लागि समय दिन नसकेको उनले बताए ।
ब्युटिसिन, सिलाई जस्ता सिप विकासको कार्यक्रम छन् तर त्यहाँका महिलाहरु यि सिपमा सहभागी हुनै नचाहने गरेको कारण समस्या हुने गरेको उनले बताए । दिनहुँ ज्याला मजदुरीको कारण उनीहरुलाई सिप सिकुञ्जेल घर कसरी चलाउने भन्ने समस्या हुने गरेको टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्कीले बताइन् ।
टोल विकासलाई सक्रिय बनाउन र योजना बनाउन पनि यहाँका महिलाहरुले ध्यान नदिने गरेको उनले बताए । म आफै पनि विपन्न वर्गको प्रतिनिधि हुँ, तर मैले प्रयास गर्दा पनि यहाँको यि वर्गको उत्थान गर्न सकेको छैन । उहाँहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको योजना माग गर्न आव्हान गर्ने गरेका छौं गत वर्ष पनि यसै गरेका हौं, तर कार्यक्रम नै माग भएन ।
वडासम्म पहुँच पुर्याउन पनि नसक्नेलाइ वडाले किन बेवास्ता गर्यो ? कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजा भन्छन् “हैन हामीले उहाँहरुलाई चासो दिएकै छौ, अनुदान पनि छ, यो वर्ष यहाँ खानेपानीको योजना सम्पन्न हुँदै छ” कतिपय अवस्थामा स्थानीयहरुले पनि आफ्नो लागि केही योगदान गर्नु जरुरी छ, सिप सिक्नु भन्दा भ्याउँदैनौ भन्नुहुन्छ, हामी स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर उहाँहरुको आर्थिक समृद्धि संभाव छैन ।”
वडा तथा गाउँपालिकाले निरक्षर स्थानीय महिला तथा अतिसिमान्तकृतलाई उपयुक्त सिपको कार्यक्रम तथा योजना ल्याएर उनीहरुलाई रोजिरोटिको जोहोमा समस्या नहुने गरी कार्यक्राम ल्याउनु पर्ने पुडासैनी बताउँछिन् । कतिपय अवस्थामा घरेलु मदिराको अधिक प्रयोग गर्ने गरेको कारण पनि यहाँका स्थानीयहरुको आर्थिक रुपमा पछाडी छन् । जुवातास अर्को समस्या छ यहाँ । जसको कारण महिला हिंसाको रुप पनि डरलाग्दो छ । आर्थिक समृद्धिको पाटो यसैले कमजोर छ ।
टोल विकास संस्थालाई वडा सरकारले सशक्त बनाउन सके सचेतनाको पाटोमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, तर वडा वडाले खासै चासो दिएको देखिदैन । महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, दैनिक ज्यालामा जाँदा दिनमै एक हजार कमाउनु हुन्छ, तर बचत र जीवनस्तरमा सुधार नै छैन । यसबारे स्थानीय महिलालाई पनि आर्थिक समृद्धिको लागि नै सचेत बनाउनु आवश्यक छ ।
मकवानपुर । कृषि कर्ममा युवालाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले बताएका छन् ।
परम्परागत शैलीमा आधुनिक प्रविधिलाई जोडेर कृषि कर्मलाई युवामाझ लैजान नसकिएको भन्दै कृषि प्रतिको दृष्टिकोण फेर्न जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।
कृषि उत्पादन भए पनि त्यसको प्रभावकारी बजारीकरणमा चुनौती औँल्याउँदै मन्त्री पौडेलले उत्पादन बढाउनुभन्दा पनि उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिङमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालमा संसारमा नपाइने विशिष्ट कृषि उत्पादनहरू रहेको र त्यसलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सके मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने बताउँदै यस विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।
हेफर इन्टरनेशनल नेपालद्वारा आयोजित र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको प्राविधिक सहयोगमा भएको ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा सहकार्यको सम्भावना र अवसरबारे सरोकारवालासँगको प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ‘कृषि ज्ञान रत्न’ कार्यक्रम ल्याएको बताए । हाल यो कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि आवश्यकताअनुसार यसलाई बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कार्यरत साझेदार संस्थाहरूको भूमिका र प्रभावकारिताको समिक्षा गरिएको थियो । छलफलमा हेफर इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रमहरूलाई प्रादेशिक नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम र प्राथमिकतासँग कसरी तादम्यता मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो ।
यसका साथै, साझेदारीबाट भविष्यमा अपेक्षित उपलब्धि र सम्भावनाहरूका बारेमा समेत सरोकारवालाहरूबीच गहन विमर्श गरिएको हेफरका कार्यक्रम प्रबन्धक कृष्ण कट्टेलले बताए । कार्यक्रममा हेफर नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सबिना प्रधानले हेफरको काममा हातेमालो गर्नेहरूकै कारण संस्थाले कृषिमा योगदान गर्न संभव भएको बताइन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका ललित घलान, मकवानपुर बागमती गाउपालिका अध्यक्ष सर्केस घलानलगायतको सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका १ लाख २० हजार पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्ध खोप लगाइने भएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारले लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेशव्यापी खोप अभियान नै सञ्चालन गरी उक्त संख्यामा खोप लगाउने भएको हाे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ भाद्र २०८२ बाट प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाे हाे ।मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कार्यक्रमकाे जानकारी गराएकाे हाे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले लम्पी स्किनका कारण दूध उत्पादनमा प्रभाव परेकाेले हरेक बर्ष याे अभियान संचालन गरिएकाे जानकारी दिए । ‘कृषकहरुले पशुमा लाग्ने राेगबारे सचेत हुन जरुरी छ’ उनले भने ‘पशुपालन जिवन आधार भएकाेले पालनमा बैज्ञानिक ज्ञानकाे कमी रहेकाे छ ।’
ललितपुर जिल्लाको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको पत्रकार सम्मेलन जानकारी दिइएकाे छ । अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १३ जिल्लाका १ लाख २० हजार पशुलाई उक्त खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. राम प्रकाश प्रधानले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष चितवन जिल्लाकाे लागि ३० हजार डोज खोप उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, मकवानपुरका लागि २५ हजार, काभ्रेलाई १४ हजार, नुवाकोट र सिन्धुलीलाई १२/१२ हजार, धादिङलाई ११ हजार, ललितपुरलाई १० हजार र दोलखालाई ६ हजार डोज खोप उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त पशु सेवा कार्यालय मार्फत वितरण हुनेछ ।
संघीय सरकारले गरेकाे खोपको व्यवस्थापनमा खोप लगाउन लाग्ने खर्च बागमती प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। बागमती प्रदेशमा असार र साउन महिनामा मात्रै लम्पी स्किन रोगका कारण ७४ पशुचौपायाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । यस्तै १ हजार ६ सय ३३ पशुमा रोगको संक्रमण देखिएको छ । प्रदेशकाे मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा रोगको संक्रमण बढी देखिएको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रधानले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशका ७१ हजार ९ सय ७७ पशुमा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४८ हजार ३ सय ६४ पशुलाई खोप लगाइएको थियो । सामान्यतया लामखुट्टे, झिंगा, किर्ना, भुसुनाकाे टाेकाइबाट, प्राकृतिक र कृतिम गर्भाधानबाट गाइभैसिमा लम्पी स्किन देखा पर्ने गर्छ ।
बागमती प्रदेशमा वार्षिक ४ लाख ८१ हजार ७ सय मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ । लम्पी स्किन रोग लागेमा पशुको दुध उत्पादन २५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म घट्ने गरेको छ । राेग लाग्ने दर ५ देखि ४५ प्रतिशत हुने र मृत्युदर १० प्रतिशत भन्दा कम हुने मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । झ्वाट्ट हेर्दा कुनै मन्त्रालय जस्तो वा सरकारी प्रशासनिक भवन जस्तो । पुर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौंडा–११ थानाभर्याङ खण्डको आडैमा रङ्गरोगनले चट्ट देखिने यो भवन । यो तरकारी बजार हो भनेर अनुमान गर्नै नसकिने ।
३० करोड ८७ लाख लागतमा निर्माण गरिएको तरकारी बजार उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण सम्पन्न भएको वर्षदिन पछि सदुपयोगमा आउने भएको हो ।
हो यही प्रदेशिक तरकारी बजार निर्माण सकिएको वर्षदिनपछि हस्तान्तरण गरिएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिना कुमारी लामाले संयुक्त रूपमा बजारको उद्घाटन गरेका छन् । साेही अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले थोक बजारको औपचारिक रुपमा साँचो नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । अब बजारको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाले गर्नुपर्नेछ ।
सुविधासम्पन्न उक्त कृषि थोक बजार सञ्चालनमा आएपछि हेटौंडा र आसपासका क्षेत्रका कृषक, व्यापारी तथा उपभोक्तालाई व्यवस्थित व्यापारिक पूर्वाधार उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । एउटै घरमा ६ वटासम्म मन्त्रालय राखेर, झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयको बोर्ड झुड्याएपछि चर्चामा आएको बागमती प्रदेशको राजधानीमा यो तरकारी बजार निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षपछि बल्ल हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रदेशको मन्त्रालय बन्न नसके पनि प्रादेशिक थोक तरकारी बजार अब प्रयोगमा ल्याउने सकिने अवस्थामा तयार भएर पनि एक वर्ष अलपत्र अवस्थामै रह्यो । कसरी कुन मोर्डालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधि नबनाएको बाहानामै बित्य एक वर्ष। कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेको लागि निर्माण गरिएको थोक बजार कार्यविधिकै अभावमा अलपत्र थियो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले २०८१ भदौमा बजारको स्थलगत निरीक्षण गर्दै लगत्तै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर त्यो निर्देशन लागु हुन एक वर्ष लाग्यो। थोक बजारको भौतिक संरचना तयार भएसँगै कार्यविधि निर्माणमा समय लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भवन हस्तान्तरण हुनु अघि कार्यविधि बनाइसक्नु पर्ने तर कार्यविधि निर्माणका मत बाझिइरहेने गरेको कारण समस्या भएको थियो । प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबीच यसअघि नै थोक बजार निर्माणको सम्झौता भएर सञ्चालनको जिम्मा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले लिने सहमति भएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले कार्यविधि बनेपछि यो थोक बजार उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न उपमहानगरपालिका तयार रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले ७०/३० को लगानी मोडलअनुसार दुई बिघा ४ धुर क्षेत्रफलमा तीन वर्ष लगाएर थोक बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १४ भदौ २०७७ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताको एक वर्षपछि थोक बजार निर्माण थालिएको थियो । थोकबजार निर्माणका लागि अनक/माउण्टेन जेभी काठमाडौंले ३० करोड ८७ लाख ६२ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो ।
९ जेठ २०७८ मा काम सुरु गरेको कम्पनीले जेठ २०८१ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा थियो । ७ महिना म्याद थप भएकाले ८ मंसिरसम्ममा काम सम्पन्न गरेको दावी गरएिको छ । कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले कृषि थोक बजारको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत भएको जानकारी दिएको छ ।
थोक बजार निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरले तत्कालीन समयमा थानाभर्याङस्थित राप्ति पुल नजिकैको जग्गामा रहेका ५८ वटा घर/टहरा हटाएको थियो । जग्गा खाली गरेपछि १८ असार २०७८ मा बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले शिलान्यास गरेका थिए ।
यस्तो छ थोक बजार

थोक बजारमा होलसेल मार्केट, रिटेल (खुद्रा) मार्केट, किसानको टहरा, प्रशासनिक तथा क्यान्टिन, कोल्ड स्टोरेजलगायतका संरचना तयारी छ । बजारको होलसेल मार्केटमा ४० वटा सटर र रिटेल मार्केटमा २३ वटा सटर रहेको छ । भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङको पनि सुविधा छ ।
एउटै भवनमा दुई वटासम्म लिफ्ट छ । बजारक्षेत्र प्रवेशको लागि ३ वटा ठुला मुख्य गेटहरु राखिएको छ । गेटमा सुरक्षाकर्मी राखिने छ, सुरक्षा पोष्ट निर्माण गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यो थोक बजार निर्माण गरिएको हो । ताजा तरकारी भण्डारण, शीतभण्डार, प्याकिङ, ग्रेडिङ र प्रशोधन जस्ता कार्य यहाँबाट गर्न सकिने छ ।
हेटौंडा १० मा रहेको तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्न २ वर्ष अघि हेटौंडा १ स्वर्गद्वारीमा उपमहानगरपालिकाले बजार सारेको थियो । अब त्यही तरकारी बजार फेरी हेटौंडा ११ स्थित यो संरचनामा सारिने छ ।