नागरिक संघसस्थाहरु मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
Tags: No Comments
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा जलवायु कार्यक्रमको मूलप्रवाहीकरण सवाल सम्बोधन गर्न माग गर्दै नागरिक संघसस्थाहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
जोखिममा परेका सिमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता र जलवायु प्रभावको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई संरक्षण गर्न माग गरिएको हो । सम्बन्धित स्रोत र लाभहरूको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गरी उनीहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय कायम गर्न माग गरेको हो ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै अनुकूलन पहल भइरहेको र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कार्यान्वयमा ल्याउन माग गरिएको हो ।
स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजनामा स्थानीय स्तरमा लागु भइरहेका जलवायु परिवर्तनको सवाललाई दोस्रो आवधिक योजनाले स्थानीय सरकारका स्रोत÷साधनको अधिकतम उपयोगका लागि भएका पहलहरुलाई पनि एकीकृत गर्दै लैजानुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
जलवायु परिवर्तन र यससंग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको १४ ओटा नागरिक संस्थाहरूद्धारा संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश सरकारले हाल दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले नागरिक संस्थाहरु उल्लेखित माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
यसैगरी ऊर्जा रुपान्तरण अन्तरगत नेपालले सन् २०४५ सम्ममा दिगो रुपमा उत्सर्जन घटाउन र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्नका लागि ऊर्जा रुपान्तरण महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दोस्रो आवधिक योजनाले देशको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको अपार क्षमतालाई सदुपयोग गरी नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।
यस्तै खनिज इन्धन आयात घटाउन योजना बद्धरूपले अघि बढ्नु पर्ने, ऊर्जा रुपान्तरण न्याय र मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने, योजनाले नवीकरणीय ऊर्जाबाट हुने कार्बन क्रेडिट (कार्बन उत्सर्जन जोगाइ दिए बापत आउने पैसा) बाट लाभान्वित हुने संयन्त्र तयार गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।
जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो घटनाहरूले मानव जीवन र जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, संस्कृति, सम्पदा र अन्य धेरै क्षेत्रमा हानी र नोक्सानी पु¥याइरहेको औल्याउँदै यसबाट बिस्थापन र बसाइँ सराइसमेत बढ्दै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको मकवानपुर महिला समूह कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले बताइन् ।
राष्ट्रिय तहमा निर्धारित योगदानमा व्यवस्था भएबमोजिम हानि र नोक्सानी रणनीतिलाई पनि योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको लामाले बताइन् ।
यसैगरी बढ्दो जलवायु प्रकोप र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरू सम्बोधनका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरहरूमा समर्पित संस्थाहरूको नांक्साकन भई पहलहरुलाई एकृकित गरी सयुक्त रुपमा परिचालन गर्न, जलवायु परिवर्तन परिषद् जस्ता प्रादेशिक निकायको सञ्चालन सुनिश्चित गर्न,सङ्घीय स्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा र प्रदेश स्तरमा योजना तथा नीति आयोग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सञ्जालमा एक्शनएड नेपाल, ११ वटा नागरिक समाज संस्थाहरुको समुह जलवायु र विकास संवाद, मकवानपुर महिला समुह, चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान, महिला एकता समाजलगायत रहेका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान हेटौंडा अस्पातालबारे राजनीतिक दलबीचको विवाद मैदानमा देखिन थालेको छ । सरकारमा सहभागी दलहरुबीचमै यसबारे मत नमिल्दा दलगत रुपमा प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गर्ने र ध्यानाकषर्ण गराउने होड देखिन्छ ।
विगतमा जिल्ला अस्पतालको रुपमा रहँदा हेटौंडा अस्पताल रिफर सेन्टरको रुपमा थियो । संघीय संरचनासँग बागमती प्रदेशले प्रतिष्ठान अन्तरगत राखेर अस्पतालको विकास र सेवामा आमुल परिवर्तन ल्याएको थियो । तर दलहरुबीच मत नमिलेपछि अस्पतालबारे भ्रम फैलाएको भन्दै प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बुधबार आफ्नो धारण स्पष्ट पारेका छन् ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालको सम्वन्धमा भ्रममा नपर्न बागमती प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आग्रह गरे ।
हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले अरु देशैभरीका प्रतिष्ठान जस्तै हेटौंडा अस्पताल पनि सरकार मातहत रहेको प्रतिष्ठान रहेकाले यसमा कुनै पनि भ्रममा नपर्ने सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका हुन् । उनी मुख्यमन्त्री हुँदा नै हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तरगत ल्याइएको थियो । त्यसपछि नै प्रतिष्ठानमा अध्ययन अनुसन्धान र चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन सुरु गरिएको थियो । हाल प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य विज्ञानअन्तर्गतका विभिन्न विषयहरुको अध्यापन भइरहेको छ जसमा २७० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
“निकट भविष्यमै एमबिबिएसको पठन पाठन शुरुगर्ने तयारी भइरहेको छ, अस्पताललाई ५०० वेडको विस्तार गर्ने काम तिव्र गतिमा अगाडि बढेको छ” पौडेलले भने । बेसिक हेल्थ साइन्स (द्यबकष्अ ज्भबतिज क्अष्भलअभ) को पठन पाठनका लागि प्रतिष्ठानले ५५ करोडको लगानीमा हेटौंडा–१०, टिसिएनमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवाका लागि विज्ञ चिकित्सक तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी काम गरिरहेकेको हुँदा केहि वर्षभित्रै प्रतिष्ठानबाट शिक्षा लिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने अवस्था रहेको छ ।
प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा नीतिअनुरुप काम गर्ने हुँदा अस्पताल पूर्णत सरकारी अस्पताल रहेको बताउँदै उनले भने “अस्पताल सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा समेत सरकारी नीति नियम अनुसार नै संचालन हुने हो ।”
प्रदेश राजधानीको स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारमा करिव ५ वर्षकै अवधिमा ठूलो फड्को मारेको, स्वास्थ्य सेवामा मकवानपुरबासी आत्मनिर्भर बन्दै गएको, जिल्ला बाहिरका बिरामी समेत उपचार गर्न आउने वातावरण बनेको यथर्थतालाई सबैले मनन गर्नु पर्ने उनले बताए । उनले भने “कूनै पनि वहानामा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कटौती हुने आमनागरिकले लिने स्वास्थ्य सेवामा कटौती हुनेगरी गरिने सबैखाले प्रयास अभिव्यक्ति र टिप्पणीलाई हामीले कडा रुपमा प्रतिवादगरी प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र स्थायित्वका लागि खवरदारी गर्नु पर्ने अवस्था छ ।”
दलहरुबीच जुहारी
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा अस्पतालको बारेमा समय समयमा विवाद आइरहन्छ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास हुँदै गरेको यो अस्पतालको बारेमा विवाद फेरी दलीय चर्चाको विषय बन्न थालेको छ ।
यसअघि अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रयास हुन लागेको भन्दै यहाँका आठ राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरेका थिए । नेकपा एमाले त्यसको विरोधमा उत्रेको छ । अस्पतालको बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाउन दलहरु लागि परेको भन्दै एमालेले टिप्पणी गरेको हो ।
केही दिन अघि जिल्लामा क्रियाशील आठ राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पताललाई प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रिया थालेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले तत्कालै हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
आफ्नै सम्पत्ति, आफ्नै अस्तित्व र गरिमा रहेको अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभेर यसको अस्तित्व मास्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदासम्मका लागि हेटौँडा अस्पताललाई प्रयोग गर्न दिइएको भए पनि सहमतिविपरीत प्रदेश सरकारले अस्पतालको अस्तित्व मेट्ने काम गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले मकवानपुरका जनताको अमूल्य निधिलाई नामेट पार्ने काम प्रदेश सरकारबाट भए प्रदेश सरकारको यस निर्णयमा समर्थन जनाउन नसकिने र तत्काल उक्त प्रक्रिया नरोके सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू कांग्रेसका सभापति बुद्ध लामा, माओवादी केन्द्रका संयोजक भीम पाख्रिन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष विष्णु दाहाल, रास्वपाका सभापति भरतप्रसाद पराजुली, जसपा नेपालका अध्यक्ष सोम घलान, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष गुरुप्रसाद सापकोटा, राप्रपाका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद गौतम र नेकपा मकवानपुरका इन्चार्ज वाटर सिले प्रदेश सरकारले थालेको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
यसअघि १६ साउन २०८० मा पनि हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रियाको विरोध गर्दै जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बागमती प्रदेशका पूर्व–मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा प्रतिष्ठान स्थापना गरी हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
नेपालमा कोभिशिल्ड खोपको गलत प्रभावबारे रिपोर्ट भएको छैन। हृदयाघात र मस्तिष्कघात जस्ता घटना हुँदा कारण खोज्नतिर नलागेर पनि रिपोर्ट नभएको हुन सक्ने एक चिकित्सक बताउँछन्। एस्ट्राजेनेकाको खोपमा कैफियत रहेको समाचार आएपछि यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको प्रवक्ता डा. बुढाथोकी बताउँछन्।
एस्ट्राजेनेकाको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपले केही मानिसमा रगत जम्ने र रगतमा प्लेटलेट्स घट्ने समस्या देखिन सक्ने कम्पनीले नै स्वीकार गरेको छ।
भ्याक्सिन निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले आफूले निर्माण गरेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपले केही मानिसलाई ‘साइड इफेक्ट’ हुन सक्ने कागजी रूपमा पहिलो पटक स्वीकार गरेको छ।
एस्ट्राजेनेकाले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग मिलेर विकास गरेको खोपको प्रयोगले दर्जनौं घटनामा मृत्यु र गम्भीर असर गरेको भन्दै कम्पनी विरुद्ध बेलायतको उच्च अदालतमा सन् २०२३ मा मुद्दा परेको थियो। एस्ट्राजेनेका विरुद्ध ५१ वटा मुद्दा परेका छन् भने १० करोड पाउन्डसम्मको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ।
सोही मुद्दाको सुनुवाइमा एस्ट्राजेनेकाले उक्त खोपले केही मानिसलाई ‘साइड इफेक्ट’ हुन सक्ने भनी कागजातमा पहिलो पटक स्विकारेको हो। कम्पनीले अदालतमा पेश गरेको कागजातमा खोपले रगत जम्ने दुर्लभ किसिमको जोखिम बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको बेलायती सञ्चारमाध्यम द टेलिग्राफले जनाएको छ।
यो खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेका थिए। यही खोपले रगत जमाउने र त्यसले हृदयाघात र मस्तिष्कघात गराउने दाबी गर्दै सन् २०२३ मा मुद्दा दायर गरिए पनि एस्ट्राजेनेकाले त्रुटि स्वीकार गरेको थिएन। गत फ्रेबुअरीमा अदालतमा पेश गरिएको कागजमा खोपका कारण थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया (टीटीएस) सिन्ड्रोम हुन सक्ने उसले स्विकारेको हो।
टीटीएस भनेको रगत जम्ने र रगतमा प्लेटलेट्स कम हुने समस्या हो। चिकित्सकहरूका अनुसार रगत जम्ने समस्याले रक्तसञ्चारमा अवरोध हुन गई शरीरका मुख्य अंग मुटु र मस्तिष्कमा असर गर्छ। यसका कारण धेरैलाई हृदयाघात र मस्तिष्कघात हुने सम्भावना हुन्छ।
रगत जम्ने समस्याले हृदयाघात र मस्तिष्कघात कसरी गराउँछ त? इन्टर्नल मेडिसिनका चिकित्सक डा. अमित गौली एउटा बहावमा बगिरहेको रक्तसञ्चार प्रक्रिया रगत जम्दा अवरुद्ध हुने बताउँछन्। यस्तो हुँदा रगत बाक्लो हुने तथा रक्तनली साँघुरिने भएकाले मुटु, मस्तिष्क र फोक्सोको नलीमा रक्तसञ्चार प्रक्रिया अवरोध भई हृदयाघात, मस्तिष्कघात र अन्य असर पर्ने उनको भनाइ छ।
बेलायतको मेडिसिन्स एन्ड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए)को तथ्यांकमा प्लेटलेट्सको कमीका कारण रगत जमेर बेलायतमा कम्तीमा ८१ जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। यस्तो समस्या देखिएकामध्ये पाँचमा एक जनाको मृत्यु भएको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ।
खोपका कारण क्षति भएमा बेलायत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ। गत फेब्रुअरीमा एस्ट्राजेनेका खोप लगाएका १५८ जनालाई क्षतिपूर्ति दिइएको थियो।
सन् २०२१ मा एस्ट्राजेनेका खोप लगाएका मानिसलाई असर देखिएपछि शुरूमा डेनमार्कले यो खोपको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। त्यसपछि त्यसै वर्ष आयरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, आइसल्यान्ड, कंगो र बुल्गेरियामा पनि यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। रगत जम्ने समस्या देखिएपछि जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र स्पेन तथा क्यानडा, स्वीडेन, लातभिया, स्लोभेनिया, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेशिया र मलेशियाले पनि यो खोपको प्रयोगमा रोक लगाएका थिए।
एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्डले विकास गरेको खोप भारतमा उत्पादन गरी दक्षिणएशियाली क्षेत्रमा वितरण गर्न सेरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाले सम्झौता गरेको थियो। सो खोपलाई भारत र नेपालमा कोभिशिल्डको नामले वितरण गरिएको थियो। यसैले एस्ट्राजेनेका या कोभिशिल्ड खोपको असरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नेपालसँग पनि जोडिन्छ।
के गर्दै छ सरकार?
भारत सरकारले कोभिशिल्ड खोप १० लाख डोज अनुदान दिएपछि २०७७ माघ १४ गते नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप दिन शुरू गरिएको थियो। उक्त पहिलो चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कोभिड-१९ को नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य विधाका फ्रन्टलाइनरलाई खोप दिइएको थियो। यस्तै, चैत १५ मा भारतीय सेना मार्फत नेपाली सेनालाई एक लाख डोज कोभिशिल्ड खोप अनुदान दिइएको थियो।
सोही खोप २०७७ फागुनमा नेपाल सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ खर्चिएर २० लाख डोज किनेको थियो। त्यसपछि भने नेपालमा कोभिशिल्ड खोप आएन। ३१ लाख डोज खोप पहिलो र दोस्रो मात्रा गरी करीब १३ लाख मानिसलाई दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। उक्त खोपको गलत असरबारे नेपालमा अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट नआएको उनको भनाइ छ।
“यो खोप ल्याउँदा हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)लाई प्रभावकारिता अध्ययन गर्न भनेका थियौं। एनएचआरसीले प्रभावकारिता राम्रो छ भनेपछि ल्याएका हौं,” डा. बुढाथोकी भन्छन्।
नेपालमा कोभिशिल्ड खोपको गलत प्रभावबारे रिपोर्ट भएको छैन। हृदयाघात र मस्तिष्कघात जस्ता घटना हुँदा कारण खोज्नतिर नलागेर पनि रिपोर्ट नभएको हुन सक्ने एक चिकित्सक बताउँछन्। एस्ट्राजेनेकाको खोपमा कैफियत रहेको समाचार आएपछि यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको प्रवक्ता डा. बुढाथोकी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “पहिलो चरणमा खोप लगाएका मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर रगत जमेको छ/छैन भनेर एउटा अध्ययन गर्ने हो कि भनेर सोचिरहेका छौं, तर कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं।”
विज्ञहरू पनि सरकारले कोभिशिल्ड खोप लगाएका मानिसको तथ्यांक संकलन गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसो गर्दा यो खोप लगाएका मानिसमा परेको मनोवैज्ञानिक असर कम हुने उनीहरूको भनाइ छ।
क्लिनिकल रिसर्चर श्रीराम दास यो आकस्मिक अवस्था भएकाले सरकारले कोभिशिल्ड खोप लगाएकाहरूको तत्काल तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार हृदयाघात र मस्तिष्कघात भएर अस्पताल भर्ना र मृत्यु भएका बिरामीले कोभिशिल्ड खोप लगाएका थिए कि थिएनन् भन्ने समेत अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, अस्पतालमा हृदयाघात र मस्तिष्कघात सम्बन्धित चिकित्सक र औषधि तैनाथ राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “कोभिशिल्ड खोप लगाएकै कारण कसैको मृत्यु भएको प्रमाणित भयो भने सरकारले कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ,” दास भन्छन्।
एनएचआरसीले भने कोभिशिल्ड खोपले पार्ने असरबारे अध्ययन गर्न चासो देखाएको छैन। एनएचआरसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. प्रमोद जोशी कोभिशिल्डको विषयमा आएका खबर हेरिरहे पनि त्यसबारे अध्ययन गर्न परिषद्को बैठकमा छलफल नभएको बताउँछन्। “यो विषयमा थप के गर्न सकिन्छ, बैठकमा छलफल गरेपछि निर्णय गर्छौं,” जोशी भन्छन्।
उनका अनुसार कोभिशिल्ड खोपका कारण रगत जम्ने समस्याबारे हालसम्म परिषद्ले पनि अध्ययन गरेको छैन र छुट्टै अध्ययन गर्न अरूले पनि स्वीकृति लिएका छैनन्। हिमाल खबरबाट
मकवानपुर । हेरौंडा उपमहानगरपालिका, १९ वडा कार्यालयको आयोजना एवं कलेज अफ मेडिकल साईन्स (पूरानो मेडिकल कलेज, भरतपुर चितवन) को प्राविधिक सहयोगमा हेटौंडा १९ स्थित नेवारपानी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भएको छ ।
स्वास्थ्य शिविरमा २२ जनाको मेडीकल टिमले स्वास्य सेवा प्रदान गरेको थियो। शिविरबाट २८९ जनाले सेवा लिएको वडा सचिब राजेन्द्र पोखरेलले बताए ।
स्वास्थ्य शिविरमा दन्त रोग, बालरोग प्रसुती रोग जनरल फिजिसियन अर्थोपिडीक सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य शिविरमा २२ जनाले दन्त जांचको सुविधा लिएको वडा अध्यक्ष नरनाथ सुवेदीले बताए ।
यसैगरी प्रसुति जांच सेवा २३ जनाले, फिजिसियन सेवा-१४२ जनाले, वालरोग -सेवा २१ जनाले र अर्थोपेडिक सेवा ८१ जनाले लिएका थिए । ती मध्ये १५ जना बिरामीलाई थप उपचारको लागि रिफर गरिएको वडा सचिब पोखरेलले बताए ।
कार्यक्रमको समापनमा नगरप्रमुख मिना कुमारी लामाले स्वास्थकर्मी टिमलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्दै धन्यवाद दिइन ।