मकवानपुर । बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा जलवायु कार्यक्रमको मूलप्रवाहीकरण सवाल सम्बोधन गर्न माग गर्दै नागरिक संघसस्थाहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
जोखिममा परेका सिमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता र जलवायु प्रभावको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई संरक्षण गर्न माग गरिएको हो । सम्बन्धित स्रोत र लाभहरूको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गरी उनीहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय कायम गर्न माग गरेको हो ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै अनुकूलन पहल भइरहेको र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कार्यान्वयमा ल्याउन माग गरिएको हो ।
स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजनामा स्थानीय स्तरमा लागु भइरहेका जलवायु परिवर्तनको सवाललाई दोस्रो आवधिक योजनाले स्थानीय सरकारका स्रोत÷साधनको अधिकतम उपयोगका लागि भएका पहलहरुलाई पनि एकीकृत गर्दै लैजानुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
जलवायु परिवर्तन र यससंग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको १४ ओटा नागरिक संस्थाहरूद्धारा संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश सरकारले हाल दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले नागरिक संस्थाहरु उल्लेखित माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
यसैगरी ऊर्जा रुपान्तरण अन्तरगत नेपालले सन् २०४५ सम्ममा दिगो रुपमा उत्सर्जन घटाउन र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्नका लागि ऊर्जा रुपान्तरण महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दोस्रो आवधिक योजनाले देशको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको अपार क्षमतालाई सदुपयोग गरी नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।
यस्तै खनिज इन्धन आयात घटाउन योजना बद्धरूपले अघि बढ्नु पर्ने, ऊर्जा रुपान्तरण न्याय र मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने, योजनाले नवीकरणीय ऊर्जाबाट हुने कार्बन क्रेडिट (कार्बन उत्सर्जन जोगाइ दिए बापत आउने पैसा) बाट लाभान्वित हुने संयन्त्र तयार गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।
जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो घटनाहरूले मानव जीवन र जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, संस्कृति, सम्पदा र अन्य धेरै क्षेत्रमा हानी र नोक्सानी पु¥याइरहेको औल्याउँदै यसबाट बिस्थापन र बसाइँ सराइसमेत बढ्दै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको मकवानपुर महिला समूह कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले बताइन् ।
राष्ट्रिय तहमा निर्धारित योगदानमा व्यवस्था भएबमोजिम हानि र नोक्सानी रणनीतिलाई पनि योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको लामाले बताइन् ।
यसैगरी बढ्दो जलवायु प्रकोप र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरू सम्बोधनका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरहरूमा समर्पित संस्थाहरूको नांक्साकन भई पहलहरुलाई एकृकित गरी सयुक्त रुपमा परिचालन गर्न, जलवायु परिवर्तन परिषद् जस्ता प्रादेशिक निकायको सञ्चालन सुनिश्चित गर्न,सङ्घीय स्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा र प्रदेश स्तरमा योजना तथा नीति आयोग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सञ्जालमा एक्शनएड नेपाल, ११ वटा नागरिक समाज संस्थाहरुको समुह जलवायु र विकास संवाद, मकवानपुर महिला समुह, चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान, महिला एकता समाजलगायत रहेका छन् ।

