मकवानपुर । “त्यो दिन मेरो जीवनको खास दिन थियो। पहिलो पटक महिनावारी भएको दिन म आफैँप्रति गौरवान्वित भएकी थिएँ। त्यो कुनै बोझ होइन, एउटा उत्सव थियो” सासा अधिकारी उत्साहित हुँदै भन्छिन् ।
मकवानपुर, हेटौँडाकी १५ वर्षीया सासा अधिकारी हाल कक्षा १० मा पढ्छिन्। महिनावारी जस्तो विषयमा अन्य किशोरीहरूले डर, संकोच र भेदभावको सामना गर्नुपरेको देख्दा सासाको अनुभव भने पूरै फरक रह्यो। सासा ११ वर्ष ७ महिनाको हुँदा पहिलो पटक महिनावारी भइन्। त्यो दिनले उनको जीवनको एउटा अध्याय मात्र खोलेन, उनीप्रति परिवारको माया र समर्थनले उनलाई अझ बलियो बनायो ।
पहिलो महिनावारीः गर्व र उत्सवको प्रतीक
सासाको परिवार महिनावारीलाई प्राकृतिक प्रक्रिया मात्र होइन, उत्सवका रूपमा लिन्छ। आमा अनिता न्यौपाने र बुबा ध्रुव अधिकारी महिनावारीलाई गौरव र सशक्तीकरणको दृष्टिले हेर्छन् । “जसरी अरुले महिनावारीलाई समस्या ठान्छन्, त्यो मलाई कहिल्यै लागेको थिएन” सासा भन्छिन् । पहिलो महिनावारी भएको दिन सासाले कुनै डर वा संकोचबिना आमाबुबालाई सुनाइन् । “आमालाई सुनाएँ उहाँले हाँस्दै भनिदिनुभयो, ‘ल, आज बिन्दास रमाइलो गर्ने,’ अनि हामीले उत्सव मनाउने प्लान बनायौँ” सासाले खुशीसाथ सम्झिन्छिन् । त्यो दिन सासाले र उनकी आमाले मिलेर एकै डिजाइनमा कपाल काटे। सपरिवार सासाको रोजाइको चलचित्र हेर्न गए। बजार घुमे, आइसक्रिम खाए, र रमाइलो गरेर साँझ घर फर्के। “त्यो दिन यति विशेष थियो कि कुनै चाडपर्वभन्दा कम थिएन। त्यो सम्झना मेरो जीवनभर साथ रहनेछ” सासा भन्छिन् ।
महिनावारी व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका
सासा मात्र होइन, उनका आमाबुबा पनि महिनावारी व्यवस्थापनका लागि समान जिम्मेवार छन्। “आमाले साथ दिनुहुन्छ, तर बुबाले पनि मलाई आवश्यक सामग्री जुटाइदिनुहुन्छ” सासा बताउँछिन्। आमा र छोरीका लागि फरक–फरक प्याड चाहिने भएकाले, बुबाले उनीहरूको रोजाइ अनुसार सामग्री ल्याइदिनुहुन्छ । “पौष्टिक आहार, आराम, र सरसफाइका लागि म आफैँ सचेत छु। परिवारको साथले यो झन् सहज बनाउँछ” उनी थप्छिन् । सासाको जीवनमा महिनावारी कुनै डर वा बोझ होइन, बरु उनीप्रति गौरवको अनुभव हो। यो सोचले उनलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि सन्देश दिन्छ। “महिनावारी हुँदा मलाई सधैं आफ्नै शरीरप्रति गर्व हुन्छ” सासा भन्छिन्।
सासाका यी सकारात्मक अनुभवले महिनावारीलाई एउटा सामान्य, सम्मानित, र उत्सवमय घटनाका रूपमा समाजमा प्रस्तुत गर्न प्रेरणा दिन्छ । यो कथा केवल सासाको होइन, हरेक किशोरीका लागि उदाहरण हुनसक्छ कि महिनावारी जीवनको साधारण र महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । महिनावारी भएको बेलामा छुन नहुने के के भनेर मैले पढेको, सुने मात्रै हो” सासा भन्छिन् – “मेरा साथीहरुले पनि बार्ने गरेको सुनाउँछन्, मेरै आमालाई पनि उबेला महिनावारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो थियो रे, परिवार र समाजसँगै डर हुन्थ्यो रे, कतै छुन नपाइने, छोइएला भनेर डराउन पथ्र्यो रे, मेरो आमाले महिनावारी नबारेको कारण समाज नै बसेको थियो रे, मेरो आमाले महिनावारी हुँदा छोएको भनेर घर चोख्याउन मामा घरको हजुर आमाले घर पूजा नै लगाउनु भएको थियो रे, आमाको बिहेपछिको पहिलो तीज ऋषिपञ्चमी ननुहाउन आमाले गर्नुभएको संघर्ष सुन्दा मलाई कथा जस्तै लाग्छ । यसो गर्दा मेरो आमालाई कत्ति धेरै औडाहा भयो होला, कहिलेकहीँ सुनाउनु हुन्छ, मलाई नरमाइलो लाग्छ । धन्न मैले आमा र बुबाको साथ पाएँ । मलाई पूजाकोठा वा भान्सा कहि रोक छैन, न खान खेल्न नै रोक छ ।
सासा जस्तै महिनावारी खुसी सुनाउँछिन् हेटौँडाकी युवराज्ञी शर्मा । युवराज्ञीले महिनावारी भएकै बेलामा २०८१ को तिहारको धनतेरसको दिन पूजा गर्न आमालाई सघाइन् । लक्ष्मीपूजामा रङ्गोली बनाउने र पूजा गर्ने, भाइहरुलाई टीका लगाउने सबै गरिन् । मन लागेको सबैतिर सहभागी हुन, छुन रोकतोक छैन” युवराज्ञी भन्छिन् “बार्ने कुरो सुनेको मात्रै हो, मैले भोगेको छैन ।”
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा सासा र युवराज्ञीलाई विभेद खेप्नु परेको छैन । तर विद्यालयहरु अझै मर्यादित महिनावारीको सूचाङ्कमा माथि आउन सकेका छैनन् । जसको कारण उनीहरु विद्यालयमा केही न केही विभेद खेप्न अझै बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले सन् २०१९ देखि निशुुल्क महिनावारी प्याड वितरण गर्दै आएका छन्, तर ति प्याड महिनावारी हुनेहरुको आवश्यकता र रोजाइलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारमा छैनन् ।
“सबैलाई उस्तै प्रकारको महिनावारी प्याडले सहज हुन्छ भन्ने छैन, केही साथीहरूलाई सुट भएको त्यै प्याड अर्कोलाई सुट हुँदैन, दुईभन्दा बढी प्रकारको प्याड स्कूलले व्यवस्थापन गर्दिनु पर्छ” सासा भन्छिन् “तर स्कूलले यस्तो व्यवस्थापनमा खास ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।
विद्यालयहरुमा वितरण गरिने प्याड कुनै कम गुणस्तरको भएको कारण लगाउँदा नै डल्लो पर्ने र कुनै लगाएपछि एलार्जी हुने गरेको युवराज्ञीले बताइन् । सासाको स्कूलमा नर्सङ रुम छ, महिनावारी हुँदा शारीरिक रुपमा समस्या आएमा त्यहा आराम गर्ने सुविधा छ । छुटेको पढाइ साथीहरू र गुरुहरूले बुझाइदिनु हुन्छ । गुरुहरुसँग आफू महिनावारी भएको र आफ्नो सहजताको लागि आवश्यक सवालमा उनी सहजै कुरा गर्न सक्छिन् । घरमा हुने व्यवहारले सासाको मनोबल उच्च छ र उनी आफ्नो सवालमा सहजै कुरा राख्न र महिनावारी विदेभको विरुद्ध बोल्न पनि सक्छिन् । सासाको अनुभवमा घरमा महिनावारी बार्नेहरु स्कूलमा पनि आफ्नो सवाल बताउन सक्दैनन् । उनीहरु केही न केही विभेद स्वीकार गरिरहेका र खेपिरहेका हुन्छन् । यो सवालमा युवराज्ञी पनि सहमत छिन् । “परिवारभित्र विभेद सहेपछि अन्यत्र पनि सहनु पर्छ भन्ने ज्ञान÷आदत बस्ने रहेछ” उनी भन्छिन् “मलाई घरैमा विभेद सहनु छैन, अन्त पनि सहनै सक्दिन ।”
विद्यालयहरुले निःशुल्क वितरण गर्ने प्याडको लम्बाइ छोटो, रगत नथेग्ने, कम सोस्ने जस्ता गुणस्तरहीन हुने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । सामुदायिक विद्यालयका १५ देखि २२ प्रतिशत छात्राहरुले महिनावारीका बेला विद्यालय छाड्ने गरेको बियोन्ड बेइजिङ कमिटी संस्थाको सेनेटरी प्याड विसर्जन अभ्यास २०२२ प्रतिवेदनमार्फत नै औल्याएको छ। २०८१ जेठ १३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित आलेख महिनावारी भएका बेला पूजा गर्न नमिल्ने, मन्दिर जान नमिल्ने, घाम हेर्न नमिल्ने, पुरुष व्यक्तिहरुलाई हेर्न नमिल्ने जस्ता ४० प्रकारका धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक निषेध र प्रतिबन्धहरु भोग्नु परिरहेको राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।
सासाको स्कूल नबोदयले महिनावारी प्याड उपलब्ध गराउने गरेको तर आफूलाई कम्फर्ट नहुने सासाले बताइन् । म खासै स्कूलको प्याड लगाउँदिन, आपत पर्दा (विद्यालय समयमै महिनावारी हुँदा) एक दुई घण्टाको लागि मात्रै लगाउँछु” उनी भन्छिन् । नवोदय विद्यालयका प्रिन्सिपल सिएम रिमालले भने विद्यालयमा ३ प्रकारको महिनावारी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरे । “कुनै कुनै विद्यार्थीलाई धेरै गाह्रो भएमा नर्स कोठा वा अस्पतालसम्म लैजाने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ” रिमालले थपे ।
मर्यादित महिनावारीलाई व्यवहारमा उतारेपछि बालिकाहरुको आत्मबल नै बढ्ने गरेको पाइन्छ । विद्यालयहरुमा मर्यादित महिनावारीबारे खासै चर्चा हुने गरेको छैन । महिनावारी भन्नसाथ सरसफाइसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरिएको छ । महिनवारी हुनु भनेको फोहोर हुनु होइन, ताकी सरसफाइसँग मात्रै जोडेर हेर्दा पुग्नु । यो त मर्यादा, आत्मबल, गौरव तथा मानव अधिकारको सवाल हो । घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा महिनावारी हुने व्यक्ति र नहुने व्यक्तिबीच कुनै भिन्नता छैन, सबै समान हो भन्ने बुझाइ हुन्छ, जसले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विदेभको अन्त्य हुन्छ । महिनावारी हुँदा र नहुँदाको समयमा गरिने व्यवहार, क्रियाकलापमा समानता हुन्छ । महिनावारी विभेदको अन्त्य भएपछि संविधानप्रदत्त सबै अधिकार प्रत्याभूतको लागि बाटो खुल्छन् । तर राम्रो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाहरुले पनि महिनावारी विभेदलाई स्वीकार गर्दै आएको अनिता बताउँछिन् । “कलेजका प्रोफेसरहरुले पनि महिनावारी बार्ने गरेको देख्दा चाहिँ विरह लाग्छ” अनिता भन्छिन् ।
संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोगको लागि खुलेको बाटो
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा बालिकाहरुको अवसरको ढोकाहरु खुल्छन् नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारहरु प्रत्याभूत हुनेछन् । जहाँ मर्यादित महिनावारी हुन्छ त्यहाँ संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकहरु प्रत्याभूत हुने बाटोहरु खुल्छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०), शिक्षा सम्बन्धी हक (धारा ३१), संस्कृतिको हक (धारा ३२), स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३५), खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६), महिलाको हक (धारा ३८), सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३८,२) बालबालिकाको हक (धारा ३९), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) लगायतको कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
महिनावारी विभेदलाई स्वीकार गर्दा महिनावारी व्यक्ति र बालबालिकाहरु समेत यी मौलिक हकबाट बञ्चित हुन्छन् । के यो मावअधिकारको सवाल हैन र ? जब घरहरु मर्यादित महिनावारी युक्त हुन्छन्, विभेदका बाटाहरु रहँदैनन र अवसरहरु खुल्ला हुन्छ, तर, विद्यालय मर्यादित महिनावारीयुक्त नहुँदा तिनै बालिकाहरु विशेष सकस खेप्छन् ।
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा बालबालिकाहरु विभेदको शिकारबाट प्रताडित हुँदैनन् । उनीहरुलाई पोषिला खानेकुरा, खेल्ने र अन्य सांस्कृतिक गतिविधिमा रोकावट हुँदैन । समग्रमा व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुग्छ । आमाले महिनावारी विभेद भोग्दै गर्दा आमाको प्रत्यक्ष संरक्षणमा रहने कलिला बालबालिकाहरुले पनि आमासँगै विभेद भोग्छन् । उनीहरुको बालअधिकारको प्रत्याभुत हुँदैन ।
मर्यादित महिनावारी समाजको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल हो । अहिले बढी चर्चामा रहेका सवालहरु जस्तै बालमैत्री स्थानीय शासन, बालमैत्री विद्यालय तथा घरहरु, जलवायु परिर्वतनको सवालभन्दा पनि मर्यादित महिनावारीको सवाल महत्वपूर्ण सवाल हो । महिनावारीकै कारण संसार नियमित रुपमा चलिरहेको छ । जीवन एउटा उत्सव हो भने, महिनावारी महाउत्सव हो ।
विद्यालयहरुमा यसको लागि कुनै पनि सूचक पुरा गरिएको पाइँदैन । महिनावारी प्याड दिएर ठुलै योगदान गरेझैँ मख्ख परेका विद्यालय प्रशासनले महिनावारी सामाग्री छनौटको अधिकारलाई बुझेका छैनन् । “अहिले स्थानीय तह नै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणाको तयारी छौँ, हाम्रो धेरै वडाहरु घोषणा पनि भइसकेका छन्” हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपाने भन्छन् “बालमैत्री भनेपछि बालबालिकाहरुको सबै समस्या÷सवाल सम्बोधन हुनेछ ।” तर न्यौपानेले भनेझैँ बालमैत्री अवधारणाले मर्यादित महिनावारीको सवाललाई समेटेको छैन । स्थानीय सरकार यसबारे सचेत नभएको मर्यादित महिनावारी अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेल बताउँछिन् ।
घर, विद्यालय, समुदाय÷होटल, तथा कार्यस्थलहरु मर्यादित महिनावारीयुक्त हुनु आवश्यक छ । यसो हुँदा बालिका÷महिनावारी हुने व्यत्तिलाई मात्रै हैन महिनावारी नहुने व्यक्ति पनि विभेदबाट छुट्कारा पाउँछ । व्यक्तिको समग्र व्यक्तित्व विकासमा बल पुग्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य हासिलमा समेत यो अवधारणाले टेवा दिन्छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार महिनावारीका बेला ६५ प्रतिशत महिला मन्दिर जाने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुन्छन् । एक तिहाइ महिला अर्थात् सयमा ३४ जना महिनालाई छुन वा खाना पकाउनबाट बञ्चित गरिन्छ । यस्ता गलत परम्पराहरु जीवितै रहँदा महिलाले महिनावारीको बेलामा अमानवीय व्यवहार खेप्नुपरेको छ ।
महिनावारी–विभेद जटिल र बहुआयामिक सवाल
महिनावारी–विभेद जटिल र बहुआयामिक सवाल हो । यसलाई एकाङ्गी र सिधा तरिकाले सम्बोधन गर्न संभव छैन । मर्यादित महिनावारी अभियानकी अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेलका अनुसार नेपालका विभिन्न फरक समाज र सम्प्रदायहरुमा ४० प्रकारभन्दा बढी विभेद छन् । जसलाई फरक फरक शैलीबाटै सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।
महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रियामा झन्डै ३ लाख वर्षयता मौनता कायम रहेको डा. पौडेल बताउँछिन् । राज्य तथा गैरराज्यको तहबाट प्रकाशित गरिएको पाठयपुस्तक तथा पठन सामग्रीमा महिनावारीको रगत सफा र शुद्ध रगत हो भनेर नलेखिएकै कारण र सामाजिक मूल्यमान्यता, शैक्षिक पद्धतीले गर्दा महिनावारी विभेदले मान्यता पाइरहेको उनी बताउँछिन् ।
व्यक्ति कुनै जात, धर्म, राजनीति, देशभन्दा पहिले मानव हो, उ महिनावारीबाट जन्मिएको हो, कुनै पनि बहानामा महिनावारी विभेद गर्नु गराउनु हिंसा र मानव अधिकारको हनन् हो भन्ने बहस चलेको भए जातीय विभेद अन्त्य नै नभए पनि अर्थपूर्ण तहले न्यून हुने डा. पौडेलको दाबी छ ।
एउटा महिनावारी विभेदित अभ्यास र धेरै विभेदित महिनावारी अभ्यासले दिने अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक सन्देश वा असर असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्ता निर्माण र सामाजिकीकरणको भूमिकालाई नजर अन्दाज गरिदै आएको उनको विश्लेषण छ । महिनावारी भएको करिब ५ दिन र महिनावारी नभएको करिब २५ दिनमा २४ सै घण्टा गरिने गतिविधिको तुलना लगायत बाबु छोरी, आमा छोरा, छोराछोरी बिच खुलमखुला महिनावारीका बारेमा छलफल हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
महिनावारी विभेद मानव अधिकारकै सवाल हो । मर्यादित महिनावारी अभियन्ता पौडेलका अनुसार नेपालमा ९ र विदेशमा १० थरीका महिनावारी सामग्री पाइन्छन् । नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहका महिला तथा किशोरीहरुसँग गरिएको अध्ययन अनुसार महिलाहरुले सुतीको कपडा, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड तथा बजारमा पाइने महिानावारी प्याड, ट्याम्पन, महिनावारी कपगायतका महिनावारी सरसफाई सामाग्री प्रयोग गर्छन् । प्याड ४ देखि ६ घण्टामा फेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि घर तथा विद्यालयमा शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर शौचालयहरुमा व्यवस्थापनको लागि उचित वातारण हुनुपर्छ । प्याडको व्यवस्थापन तथा विसर्जन व्यवस्था नहुँदा विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरणले छात्राहरुको अनुपस्थितीलाई रोक्न सकेको छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क प्याड वितरण गरेपनि त्यो व्यवस्थापनमा झनै समस्या हुने गरेको विद्यालय प्रशासनले नै गुनासो गर्दै आएको छ ।
हेटौँडा १ मा रहेको श्रमिक माविकी प्रध्यानाध्यापक मालती उप्रेती छात्राहरुले प्रयोग गरेको प्याड व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदै आएको बताउँछिन् । यस बाहेक विद्यालयका शौचालयमा पानीको अभाव, शौचालयका झ्याल ढोका राम्ररी नलाग्ने हुँदा छात्राहरु कठिनाइ र विभेद भोग्न बाध्य छन् ।
विद्यालयहरुले निःशुल्क वितरण गर्ने प्याडको लम्बाइ छोटो, रगत नथेग्ने, कम सोस्ने जस्ता गुणस्तरहीन हुने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । सामुदायिक विद्यालयका १५ देखि २२ प्रतिशत छात्राहरुले महिनावारीका बेला विद्यालय छाड्ने गरेको बियोन्ड बेइजिङ कमिटी संस्थाको सेनेटरी प्याड विसर्जन अभ्यास २०२२ प्रतिवेदनमार्फत नै औल्याएको छ ।
२०८१ जेठ १३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित आलेखमा महिनावारी भएका बेला पूजा गर्न नमिल्ने, मन्दिर जान नमिल्ने, घाम हेर्न नमिल्ने, पुरुष व्यक्तिहरुलाई हेर्न नमिल्ने जस्ता ४० प्रकारका धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक निषेध र प्रतिबन्धहरु भोग्नु परिरहेको राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ । सञ्जालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय तथा सरकारी निकाय, गैरसकारी तथा अन्तरर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, विश्व विद्यालय, नीजि क्षेत्र, कलाकार लगायत ७५ भन्दा बढिको आबद्धता छ । यसले मर्यादित महिनावारी, महिनावारी स्वास्थ्य जनचेतनामुलक कार्य तथा नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार महिनावारीका बेला ६५ प्रतिशत महिला मन्दिर जाने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुन्छन् । एक तिहाइ महिला अर्थात् सयमा ३४ जना महिनालाई छुन वा खाना पकाउनबाट बञ्चित गरिन्छ । यस्ता गलत परम्पराहरु जीवितै रहँदा महिलाले महिनावारीको बेलामा अमानवीय व्यवहार खेप्नुपरेको छ ।
नियमित महिनावारी हुनु भनेको महिलाको पाठेघर, यौनाङ्ग पूर्ण रुपमा स्वस्थ छ भन्ने जनाउ हो । परिवार र समाजमा महिनावारीबारे खुलेर कुरा नगर्दा, विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दा महिलामा एकपछि अर्को शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा बालश्रम अन्त्यका लागि नीतिगत छलफल गरिएकाे छ । प्रदेशकाे श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयेजनामा बुधबार भएकाे कार्यक्रमकाे बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले गरे ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजना तथा स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, दिगो विकास लक्ष्यका लागि नागरिक मञ्च र राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएकाे हाे । कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्दै मन्त्री महर्जनले प्रदेश सरकारले बालश्रम नीति ल्याउने तथा बालश्रम अन्त्यका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । उनले समृद्धिका लागि बालश्रम अन्त्य हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय गरिबीका कारण मात्रै बालश्रम नहुने उनले बताए ।
‘बालबालिकाहरु बालश्रममा लाग्नुको मुख्य कारण परिवारिक कलह, अशिक्षा हुन्’ उनले भने । बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले नीतिगत ढंगबाट अघि बढ्न बालबालिकासँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुसँगको छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउँदै मन्त्री महर्जनले भने ‘परिवारमा कलह भएकै कारण बालबालिकाहरुले पढाई छाड्ने गरेका, आर्थिक अभावका कारण कलह हुने गरेकोले आर्थिक उपार्जन गर्ने क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नीति बनाएर अघि बढ्छ ।’
मन्त्रालयका सचिब बलराम निरौलाले बालश्रम अन्त्य तथा श्रमको लागि संविधानमा भएका ब्यवस्था, अनुसूची ७ ( संघ र प्रदेशको साझा अधिकार) बारे जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्यिगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य
कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन माथि पनि जानकारी गराएका थिए । श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन जस्ता सवाल बागमती प्रदेश सरकारको बालबालिका सम्वन्धी नीति रहेकाे उनले बताए ।
वालश्रम, बालविवाह, यौनशोषण र दुर्व्यवहार बेचविखन र ओसारपसार जस्ता घटनाहरुबाट बालबालिकाहरु पीडित रहेनु मुख्य सवाल रहेकाे उनले बताए । यसैगरी खासगरी होटल, रेष्टुरेन्ट, चियापसल तथा क्याटरिङ्ग, इटाभट्टा, घरेलु काम, निर्माण कार्य तथा सवारीसाधनमा बालश्रमको प्रयोग हुनु प्रदेश सरकारकाे लागि मुख्य चुनाैति भएको उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रमा बालश्रमको अन्त्य गरिने नीति लिएकाे उनले बताए । कानून विपरीत श्रममा संलग्न बालवालिकाहरुको उद्धार र पुस्थापना गर्ने तथा कानुन विपरीत बालश्रममा लगाउनेलाई कारवाही गर्ने गराउने कार्यनीति हामीले लिएका छाै’ निराैलाले भने । श्रममा संलग्न हुनबाट रोक्न विद्यालय वाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गरी औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यनिति लिएकाे उनले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारको श्रम तथा रोजगार नीति रणनीतिक उद्धेश्यहरुकाे रुपमा गुणस्तरीय र उत्पादनशील रोजगारिका अवसरम वृद्धि गर्ने, दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, श्रमिकको अधिकारको रक्षा तथा श्रम प्रशासनक सुदृढिकरण गर्ने नीति रहेकाे उनले बताए ।
बालश्रम निवारणमा स्थानीय तह, ट्रेड यनियन, रोजगारदाता र बालश्रमको क्षेत्र कार्यरत संघसंस्थाहरूसंग प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना गरिने उनले बताए ।
ट्रेड युनियन, मर्यादित श्रम, श्रम सम्बन्ध र सामूहिक सौदाबाजी एवं श्रम विवाद समाधान, श्रम निरिक्षण तथा श्रम अडिट, श्रम बजार सुधार, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, बोनस विवाद समाधान, योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा, बालश्रम निवारण बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६, र सोको नियमावली २०६२ मा सुधार सवालमा प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्दै कानून बनाएर अघि बढ्नमा प्रदेश सरकारको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा प्रदेशको भूमिका रहेने निराैलाले बताए ।
यसकाे लागि वहस पैरवी सूचना प्रवाह समन्वय गर्नमा नागरिक समाजको भूमिका रहने उनले बताए ।
कार्यक्रममास्वतन्त्रता अभियान नेपालको कार्यकारी सचिब रितु भट्ट राईले बालश्रमका प्रमुख कारणहरुमा बालश्रमिक व्यक्ति तथा परिवारसँग सम्बन्धित कारणहरू रहेकाे बताइन् । परिवारमा रहेको चरम प्रार्थिक गरिवी,अविभावक तथा परिवारका सदस्यहरु प्रशिक्षीत हुनु, वासश्रमको बारेमा परिवार र स्वयं बालवालिकालाई पर्याप्त जानकारी नहुनु, परम्परागत शोषण, विभेद तथा हिंसायुक्त गलत मान्यता एवं अभ्यासहरु, पारिवारिक ऋण, विद्यालय शिक्षा पुरा नगरी विचैमा छाड्नु, शहरी जीवनप्रतिको भाकर्षण, पारिवारिक विखण्डन र वालवालिकाको परित्यक्तता तथा हिंसा परिवार तथा समुदायमा विद्यमान भेदभावहरू जस्ता कारणहरु रहेकाे उनले बताइन् ।
यसैगरी स्थानीय स्तरमा बाल संरक्षण सेवा सहितका वाल संरक्षण प्रणाली, संरचनाहरु नहुनु, गरिव तथा पछाडि पारिएका र जोखिममा रहेका समूहका लागि सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सहायताको कार्यक्रमहरू नहुनु, बजार अनुगमन तथा श्रम निरीक्षण र कानूनी कार्वाही व्यवस्थित र प्रभावकारी नहुनु, शिक्षामा रहेको विभेद तथा आधारभुत सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरण गर्नु र महँगो हुनु, शहर र ग्रामिण क्षेत्रबीच विकासका कार्यक्रमहरूको सन्तुलन नरहनु, बालश्रमिक प्रयोगकर्ताहरु निति निर्माणमा प्रभावशाली रहनु, उद्योग, व्यवशाय तथा सार्वजनिक खरिदको आपूर्ति प्रणालीको अनुगमन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था नहुनुले राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित कारणहरू बालश्रमका प्रमुख कारणहरु रहेकाे उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च बागमती प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बालश्रम अन्त्यका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य विन्दु श्रेष्ठ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र श्रेष्ठ, स्वतन्त्रता अभियान नेपालका कार्यकारी सचिब रितु भट्ट राई, राष्ट्रिय बालसंरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय, संघसंस्था तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मकवानपुर । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशकाे आयोजनामा बालश्रम अन्त्यकाे लागि नीजि क्षेत्रकाे भूमिका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम मंगलबार हेटौडामा भएकाे छ ।
बालश्रममा रहेका बालबालिका तथा जोखिमयुक्त श्रममा रहेको बालबलिकाको समस्या सम्बोधनमा रोजगारदाता तथा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार र क्रियाशिल बनाउन सरोकार र निजि क्षेत्रविच बालश्रम निवारण सम्बन्धी छलफल भएकाे हाे । बालश्रम अन्त्यका लागि रोजगारदाता र निजी क्षेत्रको नेतृत्वको भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले बालश्रम न्यूनीकरण तथा अन्त्यकाे लागि नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाहरु सँग समन्वय गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नाे भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्न सरकार तत्पर रहने मन्त्री महर्जनले बताए ।बालश्रम अन्त्य नभएसम्म समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउँदै मन्त्री महर्जनले भने ‘पछिल्लो समय गरिबीका कारण मात्रै बालश्रम नहुने भएकाेले परिवारिक कलह, अशिक्षाका कारण बालश्रममा लाग्ने गरेका छन् ।’ बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले नीतिगत ढंगबाट अघि बढ्न बालबालिकाहरुसँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुसँगको छलफल गर्ने उनले बताए । मन्त्री महर्जनले बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि प्रदेशका अन्तर मन्त्रालयको सम्बन्ध कायम राख्न जरुरी रहेको र आफूहरुले सामाजिक विकास र उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले मन्त्रालयले बालश्रम न्यूनीकरणकाे लागि गरिएकाे पहल तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका विवेक मानन्धर बालश्रम अन्त्यका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेकाे पहलहरुकाे बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा ट्रेड युनियन एनएफसीजी उपाध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल अध्यक्ष जानभक्त महर्जन नागरिक मञ्च बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा प्रस्तुति गरेका थिए । खतिवडाले दिगो विकास लक्ष्य ८.७ काे बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । उनले दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालमा ११ लाखको संख्यामा बालश्रम रहेको र झण्डै २ लाखको हाराहारीमा बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा रहेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। नेपाल सरकारले बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ र नियमावली २०६२ लगायतका कानुनहरु मार्फत बालश्रमलाई सम्बोधन गर्दै आएकाे छ ।
यसैगरी बालश्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना र बालश्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा कार्यविधि २०७७ लागु गरी नेपालमा सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारले राखेकाे छ । यद्यपी यी नितिगत प्रयासहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा बदलिएको राज्य संरचनामा देखिएको अन्यौलता र पर्याप्त लगानी हुन नसकेका कारण अपेक्षीत मात्रामा परिणाम हासिल हुन सकेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बालश्रम निवारणमा निजी क्षेत्रले योगदानकर्ता र समाधानमा सरोकारवाला दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइएकाे छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, दिगो विकास लक्ष्यका लागि नागरिक मञ्च र राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालको सहकार्य रहेको थियो । श्रम मन्त्रालयमा सचिव निरौलाको सभाध्यक्षता तथा मन्त्री महर्जनको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा दिपेन्द्र श्रेष्ठ लगायत बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुको उपस्तिथी रहेको थियो ।
बकैयाका शिक्षकहरु बालश्रम विरुद्ध कृयाशील हुने
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकबानपुरको बकैया गाउँपालिकाका शिक्षकहरु बालश्रम विरुद्ध कृयाशील हुने भएका छन् ।
बकैया गाउँपालिकामा बालश्रम अन्त्य गर्न पालिकाका बिधालयका शिक्षक एबं शिक्षाकर्मीहरु लक्षित कार्यक्रममा उनीहरुले बालश्रम विरुद्ध कृयाशील हुन प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ग्लोबल मार्चको सहयोगमा बकैया गाउँपालिका, स्वतन्त्रता अभियान र बाल कल्याण समाज मकाबानपुरको संयुक्त आयोजनामा शनिबार बालश्रम निवारणमा क्षेत्रगत अवधारणा तथा शिक्षककाे भूमिका सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम भएकाे हाे ।
उक्त कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले बिधालयको तथ्याङ्क हेर्दा ड्रप आउट बढदै गएको पाईएको बताए। बिधालय बाहिर रहेको बालबालिका भोली बालश्रममा जान सक्ने, तिनै बालिकाको बाल बिबाह हुन सक्ने, बाल बिबाह पश्चात पुन बालश्रम हुदै बाल ओसारपसार र बेचबिखन समेत हुन जाने संभाबना बढदै गएकोले बिधालयमा हुने ड्रप आउट घटाउन र बिधालय बाहिर रहेको बालबालिकालाई बिधालयमा ल्याउन बिधालयका शिक्षक एबं ब्यबस्थापन समितीलाई मिहिन ढंगले कृयाशिल हुन उनले आग्रह गरे ।
पालिकाको उपाध्यक्ष भक्त बहादुर खत्रीले जिम्मेबार अभिभाबक हुन नसकेको कारणले बालबालिकाहरु बालश्रम गर्न बाध्य हुन परेको बताए । टोल विकास मार्फत अभिभावकलाई जिम्मेबार भूमिका निर्वाह गर्न सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘शिक्षकहरुले बालबालिकालाई विद्यालयमा सिकाउने, टिकाउने र गुणस्तरीय (विकाउने) शिक्षा दिने गरी कार्य गर्नु पर्छ’ उनले भने ।
पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेश श्रेष्ठले गाउँपालिकाको २८ वटा विद्यालयको शिक्षकबाट बाल संरक्षणको लागि भावि कार्ययोजना तयार पारिएको बताए । ‘सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरण, विद्यालय छोडने दरमा कमी ल्याउन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई जिम्मेबार बन्नु पर्छ’ उनले भने ‘विद्यालयबाट तयार पारिएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न पालिकाले सहकार्य गर्नेछ ।’
बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बालश्रम निवारणको लागि क्षेत्रमा अधारित पद्धती तथा शिक्षकको भूमिकाको विषयमा सहजिकरण गरेका थिए । उनले बालश्रमको परिभाषा, बाध्यकारी श्रम, बालश्रमको कारण, बालश्रमको आर्थिक समाजिक राजनैतिक असर, बालश्रम निवारणमा विद्यालय र शिक्षकको भूमिकाका सम्बन्धमा सहजिकरण गरेका थिए । शिक्षकलाई उत्साहित र जिम्मेबारी बहन गर्न अभिप्रेरित गर्दै उल्लेखनीय कार्य गर्ने शिक्षकलाई सम्मान गर्न स्थानीय सरकारले योजनाहरु ल्याएको अबस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिने उनले बताए । पालिकाले शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रमा योजना सहितको बजेट अभिबृद्धि गर्दा विद्यालय छोडने दरमा क्रमशः कमी आउदै विद्यालय बाहिर रहेको बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेस गराउन सकिने बताउँदै उनले बालश्रम समेत अन्त्यकाे लागि शिक्षाको क्षेत्र लगानी आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
पालिका शिक्षा प्रमुख आईतराम तामाङ्ले बालश्रम अन्त्य गर्न शिक्षकको भूमिका प्रमुख हुने भएकोले शिक्षक लक्षित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । रोजगार संयोजक रामचन्द्र खड्का बालबालिकालाई बालश्रममा जान नदिन र बालश्रममा रहेको बालबालिकालाई विद्यालयमा पुनः ल्याउन समस्या परेमा पालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । महिला विकास निरीक्षक एवम् बाल कल्याण अधिकारी होम कुमारी संजेलले बकैया गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउन शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले सबै शिक्षकहरुलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरिन् ।
महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बकैया ४ का प्रधानाध्यापक देवकी सिग्देल र प्रभात माध्यमिक विद्यालय बकैया ५ का प्रधानाध्यापक दिपेश देवकोटाले अभिभावकलाई जिम्मेबार बन्न सचेतना मुलक कार्यक्रम, विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ती, जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन पालिकाको प्रयास, बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने योजना र क्रियाकलाप, शिक्षकहरुलाई अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदै पालिकाले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सके शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि हुने बताए ।
सहभागी शिक्षकहरुले विद्यालयमा ड्रप आउट हुन नदिन, विद्यालय छोडेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालय फर्काउन, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विषेश रुपमा विद्यालय ल्याउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन र बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धता समेत गरिएको थियो ।
बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेको सभाध्यक्षता तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्त बहादुर खत्री, पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश श्रेष्ठ, बाल कल्याण समाजको अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, पालिका शिक्षा प्रमुख आईतराम तामाङ्, रोजगार संयोजक रामचन्द्र खड्का, महिला विकास निरीक्षक होम कुमारी संजेलको आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रम बकैया गाउँपालिकाका २८ वटा विद्यालयका प्रअ, सहायक प्रअ तथा शिक्षक शिक्षिका लगायतका कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ बालमैत्री वडा घोषणा भएकाे छ । शुक्रबार हेटौंडा १६ नम्बर वडा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएकाे हाे ।
“बालबालिकामा लगानी; सुनिश्चित भविष्यको थालनी” नारासहित बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त, निकृष्ट बालश्रममुक्त र बाल विवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएकाे हाे । नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा प्रतिबद्धतामा हस्तक्षर गरेर १६ नम्बर वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिन् । ‘वडा घोषणालाई उपमहानगरले अभियानको रुपमा सुरु गरिएको छ’ नगर प्रमुख लामाले भनिन् ‘अभियान सुरु गर्दा बालअधिकार हनन्, बाल विवाह र बालश्रम विरुद्व आवाज उठ्न सुरुवात भएको छ ।’
यसैगरी हेटौंडा–१६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले बालमैत्री वडा घोषणाकाे लागि निर्धारित ५१ वटा सूचक पूरा गर्दै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिएकाे जानकारी दिए । वडामा १ हजार १ सय ७९ बालक र १ हजार २ सय १ बालिका रहेका छन् । सामुदायिक र संस्थागत गरी बाल विकास केन्द्रसहित ६ वटा विद्यालय संचालन रहेकाे वडामा २१ वटा बाल समूह र १ वटा बाल सञ्जालमा ५ सय २५ बालबालिका आबद्ध रहेकाे काेइरालाले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सहयोग पुर्याउने वडा सहजकर्ता, नगर सहजकर्ता, बालसमूह र विभिन्न संघसंस्थालाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा दोहाेरी कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियाे ।
यस अघि हेटौंडाकाे ८,२,७,१७,९,४,१०,११ र १९ वडा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १ फागुनमा बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने तयारी थालिएकाे बताइएकाे छ । सन् २०३० भित्र नेपाललाई नै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गरिने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।
हेटौंडा–१६ नम्बर वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाको अध्यक्षता तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीनाकुमारी लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे बालमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख राजेश बानियाँ, उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षहरु, सामाजिक संघ/सस्थाका प्रतिनिधिलगायतकाे सहभागिता रहेको थियो ।