मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा बालश्रम अन्त्यका लागि नीतिगत छलफल गरिएकाे छ । प्रदेशकाे श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयेजनामा बुधबार भएकाे कार्यक्रमकाे बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले गरे ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजना तथा स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, दिगो विकास लक्ष्यका लागि नागरिक मञ्च र राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएकाे हाे । कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्दै मन्त्री महर्जनले प्रदेश सरकारले बालश्रम नीति ल्याउने तथा बालश्रम अन्त्यका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । उनले समृद्धिका लागि बालश्रम अन्त्य हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय गरिबीका कारण मात्रै बालश्रम नहुने उनले बताए ।
‘बालबालिकाहरु बालश्रममा लाग्नुको मुख्य कारण परिवारिक कलह, अशिक्षा हुन्’ उनले भने । बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले नीतिगत ढंगबाट अघि बढ्न बालबालिकासँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुसँगको छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउँदै मन्त्री महर्जनले भने ‘परिवारमा कलह भएकै कारण बालबालिकाहरुले पढाई छाड्ने गरेका, आर्थिक अभावका कारण कलह हुने गरेकोले आर्थिक उपार्जन गर्ने क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नीति बनाएर अघि बढ्छ ।’
मन्त्रालयका सचिब बलराम निरौलाले बालश्रम अन्त्य तथा श्रमको लागि संविधानमा भएका ब्यवस्था, अनुसूची ७ ( संघ र प्रदेशको साझा अधिकार) बारे जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्यिगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य
कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन माथि पनि जानकारी गराएका थिए । श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन जस्ता सवाल बागमती प्रदेश सरकारको बालबालिका सम्वन्धी नीति रहेकाे उनले बताए ।
वालश्रम, बालविवाह, यौनशोषण र दुर्व्यवहार बेचविखन र ओसारपसार जस्ता घटनाहरुबाट बालबालिकाहरु पीडित रहेनु मुख्य सवाल रहेकाे उनले बताए । यसैगरी खासगरी होटल, रेष्टुरेन्ट, चियापसल तथा क्याटरिङ्ग, इटाभट्टा, घरेलु काम, निर्माण कार्य तथा सवारीसाधनमा बालश्रमको प्रयोग हुनु प्रदेश सरकारकाे लागि मुख्य चुनाैति भएको उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रमा बालश्रमको अन्त्य गरिने नीति लिएकाे उनले बताए । कानून विपरीत श्रममा संलग्न बालवालिकाहरुको उद्धार र पुस्थापना गर्ने तथा कानुन विपरीत बालश्रममा लगाउनेलाई कारवाही गर्ने गराउने कार्यनीति हामीले लिएका छाै’ निराैलाले भने । श्रममा संलग्न हुनबाट रोक्न विद्यालय वाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गरी औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यनिति लिएकाे उनले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारको श्रम तथा रोजगार नीति रणनीतिक उद्धेश्यहरुकाे रुपमा गुणस्तरीय र उत्पादनशील रोजगारिका अवसरम वृद्धि गर्ने, दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, श्रमिकको अधिकारको रक्षा तथा श्रम प्रशासनक सुदृढिकरण गर्ने नीति रहेकाे उनले बताए ।
बालश्रम निवारणमा स्थानीय तह, ट्रेड यनियन, रोजगारदाता र बालश्रमको क्षेत्र कार्यरत संघसंस्थाहरूसंग प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना गरिने उनले बताए ।
ट्रेड युनियन, मर्यादित श्रम, श्रम सम्बन्ध र सामूहिक सौदाबाजी एवं श्रम विवाद समाधान, श्रम निरिक्षण तथा श्रम अडिट, श्रम बजार सुधार, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, बोनस विवाद समाधान, योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा, बालश्रम निवारण बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६, र सोको नियमावली २०६२ मा सुधार सवालमा प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्दै कानून बनाएर अघि बढ्नमा प्रदेश सरकारको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा प्रदेशको भूमिका रहेने निराैलाले बताए ।
यसकाे लागि वहस पैरवी सूचना प्रवाह समन्वय गर्नमा नागरिक समाजको भूमिका रहने उनले बताए ।
कार्यक्रममास्वतन्त्रता अभियान नेपालको कार्यकारी सचिब रितु भट्ट राईले बालश्रमका प्रमुख कारणहरुमा बालश्रमिक व्यक्ति तथा परिवारसँग सम्बन्धित कारणहरू रहेकाे बताइन् । परिवारमा रहेको चरम प्रार्थिक गरिवी,अविभावक तथा परिवारका सदस्यहरु प्रशिक्षीत हुनु, वासश्रमको बारेमा परिवार र स्वयं बालवालिकालाई पर्याप्त जानकारी नहुनु, परम्परागत शोषण, विभेद तथा हिंसायुक्त गलत मान्यता एवं अभ्यासहरु, पारिवारिक ऋण, विद्यालय शिक्षा पुरा नगरी विचैमा छाड्नु, शहरी जीवनप्रतिको भाकर्षण, पारिवारिक विखण्डन र वालवालिकाको परित्यक्तता तथा हिंसा परिवार तथा समुदायमा विद्यमान भेदभावहरू जस्ता कारणहरु रहेकाे उनले बताइन् ।
यसैगरी स्थानीय स्तरमा बाल संरक्षण सेवा सहितका वाल संरक्षण प्रणाली, संरचनाहरु नहुनु, गरिव तथा पछाडि पारिएका र जोखिममा रहेका समूहका लागि सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सहायताको कार्यक्रमहरू नहुनु, बजार अनुगमन तथा श्रम निरीक्षण र कानूनी कार्वाही व्यवस्थित र प्रभावकारी नहुनु, शिक्षामा रहेको विभेद तथा आधारभुत सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरण गर्नु र महँगो हुनु, शहर र ग्रामिण क्षेत्रबीच विकासका कार्यक्रमहरूको सन्तुलन नरहनु, बालश्रमिक प्रयोगकर्ताहरु निति निर्माणमा प्रभावशाली रहनु, उद्योग, व्यवशाय तथा सार्वजनिक खरिदको आपूर्ति प्रणालीको अनुगमन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था नहुनुले राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित कारणहरू बालश्रमका प्रमुख कारणहरु रहेकाे उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च बागमती प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बालश्रम अन्त्यका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य विन्दु श्रेष्ठ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र श्रेष्ठ, स्वतन्त्रता अभियान नेपालका कार्यकारी सचिब रितु भट्ट राई, राष्ट्रिय बालसंरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय, संघसंस्था तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

