मकवानपुर । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशकाे आयोजनामा बालश्रम अन्त्यकाे लागि नीजि क्षेत्रकाे भूमिका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम मंगलबार हेटौडामा भएकाे छ ।
बालश्रममा रहेका बालबालिका तथा जोखिमयुक्त श्रममा रहेको बालबलिकाको समस्या सम्बोधनमा रोजगारदाता तथा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार र क्रियाशिल बनाउन सरोकार र निजि क्षेत्रविच बालश्रम निवारण सम्बन्धी छलफल भएकाे हाे । बालश्रम अन्त्यका लागि रोजगारदाता र निजी क्षेत्रको नेतृत्वको भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले बालश्रम न्यूनीकरण तथा अन्त्यकाे लागि नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाहरु सँग समन्वय गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नाे भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्न सरकार तत्पर रहने मन्त्री महर्जनले बताए ।बालश्रम अन्त्य नभएसम्म समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउँदै मन्त्री महर्जनले भने ‘पछिल्लो समय गरिबीका कारण मात्रै बालश्रम नहुने भएकाेले परिवारिक कलह, अशिक्षाका कारण बालश्रममा लाग्ने गरेका छन् ।’ बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले नीतिगत ढंगबाट अघि बढ्न बालबालिकाहरुसँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुसँगको छलफल गर्ने उनले बताए । मन्त्री महर्जनले बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि प्रदेशका अन्तर मन्त्रालयको सम्बन्ध कायम राख्न जरुरी रहेको र आफूहरुले सामाजिक विकास र उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले मन्त्रालयले बालश्रम न्यूनीकरणकाे लागि गरिएकाे पहल तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका विवेक मानन्धर बालश्रम अन्त्यका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेकाे पहलहरुकाे बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा ट्रेड युनियन एनएफसीजी उपाध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल अध्यक्ष जानभक्त महर्जन नागरिक मञ्च बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा प्रस्तुति गरेका थिए । खतिवडाले दिगो विकास लक्ष्य ८.७ काे बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । उनले दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालमा ११ लाखको संख्यामा बालश्रम रहेको र झण्डै २ लाखको हाराहारीमा बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा रहेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। नेपाल सरकारले बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ र नियमावली २०६२ लगायतका कानुनहरु मार्फत बालश्रमलाई सम्बोधन गर्दै आएकाे छ ।
यसैगरी बालश्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना र बालश्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा कार्यविधि २०७७ लागु गरी नेपालमा सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारले राखेकाे छ । यद्यपी यी नितिगत प्रयासहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा बदलिएको राज्य संरचनामा देखिएको अन्यौलता र पर्याप्त लगानी हुन नसकेका कारण अपेक्षीत मात्रामा परिणाम हासिल हुन सकेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बालश्रम निवारणमा निजी क्षेत्रले योगदानकर्ता र समाधानमा सरोकारवाला दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइएकाे छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, दिगो विकास लक्ष्यका लागि नागरिक मञ्च र राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालको सहकार्य रहेको थियो । श्रम मन्त्रालयमा सचिव निरौलाको सभाध्यक्षता तथा मन्त्री महर्जनको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा दिपेन्द्र श्रेष्ठ लगायत बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुको उपस्तिथी रहेको थियो ।

