मकवानपुर । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ तथा प्रदेशसभा २ काे क र ख मा यस अघि नै उम्मेदवार सिफारिस गरेको समाजवादीले क्षेत्र नम्बर १ को लागि अर्को सिफारिस गरेको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र १ र प्रदेश ‘क’ र ‘ख’को संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उमेदवारको सिफारिस गरेको हो । जसमा संघीय क्षेत्र नम्बर १ बाट बिशभ अधिकारी, यादव शर्मा र घन प्रसाद गौतमको नाम सिफारिस भएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश १ “क”मा प्रकास बानियाँ, उमा रेग्मी, ईस्मा राइ र नारायण तिमल्सिनाको नाम सिफारिस भएको छ भने प्रदेश १ “ख”मा मधु अधिकारी, बिष्णु दाहाल, धुर्ब भुजेल र धन मोक्तानको नाम सिफारिस गरिएको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र १ का पार्टी अध्यक्ष बिष्णु दाहालले बताए ।
पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य ललित बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य मुनु सिग्देल, मधु अधिकारी जिल्ला अध्यक्ष सुर्य चन्द्र न्यौपाने लगायतका नेताहरुको उपस्थिति भएको भेलाले उम्मेदवारको सिफारिस गरेको पार्टी जिल्ला सचिवालय सदस्य कविन पन्तले बताए ।
विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्य जरुरी
Tags: No Comments
मकवानपुर । विभेदपुर्ण लिङ्ग छनौट अझै पनि सामाजिक समस्याको रूपमा रहेकोले यसको अन्त्य जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८-२०८८ सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्याशालामा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउन निर्धारण गरिएका सूचकहरूको विकास, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनको लागि रणनीति आवश्यकता खड्किरहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
नीतिको आवश्यकता रहदै आएकोमा संघीय सरकारले नीति बनायो तर, पुरापुर कार्यान्वयन हुनेमा भने सहभागीले शंका व्यक्त गरे ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद १३ को गर्भ संरक्षण विरूद्धको कसूर अन्तर्गत दफा १८८ र १८९ मा लिङ्ग पहिचान गरी गरिने वा गराईने गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड र सजायँको व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ (परिच्छेद ४ को दफा १७) ले पनि यसै कुरालाई जोड दिएको हुदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले मात्रै भूमिका खेलेर नपुग्ने र यसको लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, पुरूष, महिला, किशोर किशोरी, नागरिक समाज लगायत आम सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई प्रवर्द्धन र उजागर गर्दै लैङ्गिक असमानताको लागि काम गर्नु पर्ने सयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिनिधि अपेक्षा राणाले बताइन् । सरकारले विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखी सन् २०३०सम्मको लागि रणनीति तयार गर्न आवश्यक रहेको पहल गरेको उनले बताइन् ।
संघीय सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था कृपाको सहकार्य कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मिना लामाले छोरी र आमाहरूको महत्व बुझाउन सरकारले धेरै काम गर्न बांकी रहेको बताइन् ।
“स्थानीय तहले काम गर्नुपर्नेमा हामी तयार छौ, संघीय सरकारबाट बजेट सहितको कार्यनीति रणनीति चाहियो” लामाले भनिन् । स्थानीय स्तरमा नीति कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकाले समिती बनाएर मात्रै नहुने उनले बताइन् । “बजेट चाहियो, कानुन मात्रै पठाएर काम गर्न सकिन्न” लामाले भनिन् “हामीले पनि मेयरसंग छोरी कार्यक्रम राखेका छौ, बजेट छ, कार्यक्रम के गर्ने भन्ने आधारको खोजिमा छौ ।” छोरीको महत्त्व महिलाले मात्रै बुझेर नहुने भन्दै लामाले समाजलाई बुझाउन समय लाग्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचीव बद्रीबहादुर खड्काले कानुन कार्यान्वयनमा जान सशक्तीकरण चाहिने बताए । नीति कार्यान्वयनमा लैजान समय लाग्ने उनले बताए । “चुनावले गर्दा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने संभावना छैन” उनले भने “छोरी भएको कारण तनाव भएर आत्माहत्या समेत हुने गरेको, यो कार्यक्रमलाई आत्माहत्या न्यूनीकरणसंग समेत जोड्न सकिन्छ,धेरै प्रभावकारी हुनेछ।”
कार्यक्रम स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह सचीव इन्द्रमणी पोखरेलले अल्टा साउण्डको गतल प्रयोग रोक्नु बताए । “स्वास्थ संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई सपथ गराउनु पर्छ, संघीय सरकार प्रदेश सरकारले वा स्थानीय सरकारले मात्रै गर्ने काम हैन,हामी सबैको जिम्मेवारी हो” उनले भने ” छोरीलाई कम महत्त्व र छोरालाई बढि महत्व दिने परिस्थिति सामजले सृजना गरेको हो, समाजले नै फर्नु पर्छ ।”
कार्यक्रममा प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयहरू, सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा कृपा संस्थाकी आज्ञा खनाल, रोशनीदेवी कार्कीलगायतले नीतिगत व्यवस्था बारे जानकारी गराएका थिए ।
मकवानपुर । प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा फोहोर व्यवस्थापन जटिल बन्दै आएको छ । २०७१ सालमा देशको सबैभन्दा सफा शहरको रुपमा पुरस्कृत भएर ५ लाख रुपियाँ पुरस्कार पाएको हेटौंडा शहर विस्तारै फोहोर बन्दै आएको छ ।
हाल हेटौंडाको फोहोर संकलन गरेर जम्मा गर्दै आइएको फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प नखोजिने हो भने अबको ४/५ वर्षमा हेटौंडाको फोहोर व्यवस्थापन नगरकै समस्याको रुपमा आउने निश्चित भएको छ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती दिनदिनै बढ्दै आएको बेला हेटौंडाको फोहोर व्यवस्थापन गरिदै आएको डम्पिङ्क साइड पनि भरिंदो छ ।
हेटौंडा १० सिसौघारीमा हाल संकलन गर्दै आइएको फोहोर दिनहुँ एस्काभेटर लगाएर खाँदै आइएको छ,तर यसको विकल्प भने खोजिएको छैन । डम्पिङ् साइडको नजिकै बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरु फोहोरको गन्धको कारण आजित छन् । नगरपालिकाले गन्ध फैलन नदिन समेत कुनै चासो नदिएको उनीहरु बताउँछन् ।
तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिका र हालको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको फोहोरको परिमाण समेत दोब्बर छ, तर सफाई कर्मचारीको संङख्या आधाभन्दा कम छ । यसले गर्दा पनि हेटौंडा बजारमै समेत फोहोर संकलनमा चुनौती सुरु भएको छ । संकलन भएको फोहोर व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वातावरण महाशाखाका सफाइ निरीक्षक दिपेन्द्र राज शर्माले बताए ।
हाल हेटौंडा १० को झण्डै २० विगाहा जग्गामा फोहोर थुपार्दै आइएको छ । नगरपालिकाले फोहोरलाई उत्पादनमै वर्गिकरण गर्ने र त्यसै अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने गरी ७ वर्ष अघि बनाएको योजना योजनामै थन्किएको छ । अहिले पनि बजारमा प्रयाप्त डस्टबिनहरु पनि छैनन्, र घरैमा समेत फोहोर वर्गिकरण गरेर संकलन गर्ने काम भएको छैन ।

नगरपालिकाले कुहिने, नकुहिने र अस्पतालबाट निस्कने सुइ जस्ता फोहोरको स्रोतमै वर्गिकरण गरेर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने नीति लिएको थियो । ७ वर्ष अघि यो अभियान सुरु गरेको भन्दै डस्टबिन समेत वितरण गरिएको थियो तर हाल कतै पनि यस्ता डस्टविन छैनन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको लागि वैकल्पिक डम्पिङ साइडको खोजि र बजारको फोहोर संकलनबारे नीतिगत रुपमा तयारी हुँदै गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर मिना कुमारी लामा बताउँछिन् । “बजारको फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले हामीले योजना बनाउने तयारी थालेका छौ” उनले भनिन् “यति समयभित्र वा यहीँ बनाउने भन्ने छैन, तर हामी गर्छौ ।”
मकवानपुरका बिर्खेलाई युवा बर्ष मोती पुरस्कार
Tags: No Comments
मकवानपुर – मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा बसेर संस्थागत साहित्यको विकास तथा सिर्जनामा क्रियाशिल बिर्खे अञ्जानले २०७९ सालको युवा बर्ष मोती पुरस्कार पाउने भएका छन् । उनले साहित्यमा गरेको योगदानको कदर गर्दै उक्त पुरस्कार समर्पित गर्ने निर्णय गरिएको युवा सेवा कोषका सदस्य सचिव डा . बिष्णुबहादुर भण्डारीले बताए।
अञ्जानको आधा दर्जन संयुक्त कृति प्रकाशनको अतिरिक्त अवसान सपना ( कविता सङ्ग्रह २०७२ ) शल्यक्रिया ( समालोचना सङ्ग्रह २०७२ ) कठघरामा देश ( मुक्तक सङ्ग्रह २०७९ ) , मकवानपुरका काव्य : अवलोकन र अध्ययन ( समालोचना सङ्ग्रह २०७९ ) एकल कृति प्रकाशित छन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत आफ्नो सबल उपस्थिति र पहिचान बनाउन सफल बिर्खे अञ्जान पालुङ साहित्य परिषद् तथा जन साहित्य मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष समेत हुन् ।
नेपाली भाषा एवम् साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि अतुलनीय योगदान पुर्याए बापत यस वर्षको ‘युवा वर्ष मोति पुरस्कार’ समर्पित गर्न लागिएको युवा सेवा कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय विभूति युवाकवि मोतिराम भट्टको स्मृतिमा विसं २०४२ मा राष्ट्रिय युवा कोषद्वारा स्थापित सो पुरस्कारको राशी ४० हजार रूपैयाँ रहेको छ। उक्त पुरस्कार भाद्र ११ गते मोती जयन्तीको अवसर पारी लेखनाथ सदन काठमाडौंमा एक समारोहबीच प्रदान गरिनेछ ।
मकवानपुर । जिल्ला अदालतले गर्ने कामहरू मध्येको एउटा हो ‘कोर्ट म्यारीज’ अर्थात् दर्ताद्वारा विवाह । काठमाडौ कपन निवासी प्रसिद्धि खड्का र मकवानपुर बागमती गाउंपालिका ६ का रमेश लामाले गत माघमा दर्ताद्वारा विवाह गरे ।
परम्पराले अन्तरजातीय भनेर उनीहरूको प्रेम सम्बन्धलाई स्वीकार नगर्ने छनक पाएपछि आफ्नो सम्बन्धलाई कानुनी रूप दिएर झन् कसिलो बनाएको बताउँछन् रमेश । “बाबा ममिले आफ्नो जातकोसंग लभ गर्नु पर्थ्यो भन्न थाल्नु भयो, अनि हामी सुटुक्क कोर्ट म्यारीज गर्यौ” प्रसिद्धिले भनिन् ।
कानुनतः विवाहको लागि तोकिएको बीस बर्ष उमेर पुरा भएका जोडिले अभिभावक बिनानै अदालतबाट यस्तो सुविधा लिन सक्छन् ।
दर्ताद्वारा विवाह गर्दा मुलुकी देवानी संहिता २०७४, र मुलुकी देवानी कायविधि संहिता २०७४ ले तोकेको कानुनी प्रकृया पुरा गरेको हुनु पर्दछ । जिल्ला अदालत मकवानपुरले आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा यस्ता ५० जोडिको कानूनि विवाह गराएको सम्बन्ध स्थापित गराएको तथ्यांक छ ।
तर अदालतको तथ्यांकअनुसार सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्दा सम्बन्ध तोड्नेहरूको संङ्ख्या १७ गुणा बढि छ । विभिन्न घटनाक्रम तथा आपसि बेमेलको कारण देखाउदै जिल्ला अदालत मकवानपुरबाट गत आर्थिक बर्षमा ८५९ जोडिले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियामा छन् । यो सङ्ख्या अदालतको सेवा लिएर विवाह गर्नेको तुलनामा १७ गुणाभन्दा बढि हुन आउँछ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरको प्रमुख स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार ८५९ मध्ये ६७९ वटा फैसला भैसकेको छ । “बाकी मुद्दा चालु आवमा फैसला हुनेछ” भट्टराईले भने ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्ने ९० प्रतिशतले अंश विना नै सम्बन्ध विच्छेद गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय सानो तिनो बेमेलमा नै बैवाहिक सम्बन्ध तोड्नहरु बढेको पाइन्छ । “निहु केही हुदैन, स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भन्दै डिभोर्सको लागि आउनुहुन्छ” भट्टराइले भने ।
बैदेशि रोजगारको कारण पारिवारीक सम्बन्ध कमजोर बन्दै आएको बढी मुद्दाहरु अदालत आउने गरेका छन् ।
