मकवानपुर । नेकपा एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री भएकी छन् । बुधबार शाक्यले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा बागमती प्रदेशको नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी छन् ।
प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई शपथग्रहण गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार राजीनामा दिएपछि बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको थियो । दलको नेता भएपछि एमालेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख प्रसाईले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा शाक्य संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतको आधारमा नियुक्त भएकी हुन् । राति ८ बजे शपथ लिने गरी तयारी गरिएको भएपनि साँढे डेढ घण्टा ढीलोगरी सपथको कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले बुधबार नै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा केशवराज पाण्डे र सामाजिक विकास मन्त्रीमा कृष्ण खनाललाई नियुक्ति गरेकी छन् ।
नेकपा एमाले औपचारिकरुपमा विभाजन भएसँगै पौडेलले बुधबार संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो सहज बनेको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर मन्त्रीहरुलाई लामो समयदेखि गरेको सहयोगबापत धन्यवाद दिँदै पदबाटसमेत राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई राजीनामा बुझाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपश्चात् मन्त्रालयगत सचिवहरुसँग भेटेर उनले बिदा लिएको र धन्यवाद दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले बताए ।

केन्द्रीय राजनीतिमा नेकपा एमाले विभाजन भएसंगै बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसदीय दलको नेताबाट राजिनामा दिएपछि शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भएको हो । बुधबार संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पौडेल स्वयम्ले नेतृ शाक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दै नेतृ शाक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा परिवर्तनको सूचनासमेत पठाएको प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताए ।
बुधबार नै मुख्यमन्त्री पौडेलले राजीनामा दिएको र प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसको लागि प्रदेश प्रमुख प्रसाईं गृह जिल्ला झापाबाट बुधबार साँझ प्रदेश राजधानी हेटौंडा आएको थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै माधव पक्षले ‘नेकपा एमाले समाजवादी’ दर्ता गरेपछि शाक्यलगायत एमालेका दोस्रो तहका दर्जन नेताहरुले माधव नेपालको साथ छाडेका छन् ।
यसअघि बागमती प्रदेशमा माधव पक्षको नेतृत्व गरिरहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता बनाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी स्वरुप पौडेलले संसदीय दलको नेताबाट राजिनामा दिएका हुन् । एमालेको माधव पक्ष र ओली पक्ष दलगत हिसाबले एउटै भएकाले पौडेलको सत्ता टिकिरहेको थियो ।

यसअघि पनि बारम्बार पौडेललाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन एमालेकै माधव पक्षका सांसद्हरुले माग गर्दै आएका थिए । बागमती प्रदेशमा कूल ११० जनामध्ये १०९ जना सांसद रहेकोमा सरकार गठन गर्न ५६ जना सांसद चाहिन्छ । नेकपा एमालेको ५६ जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये केपी ओली पक्षका ३४ जना र माधव नेपाल पक्षका २२ जना सांसद रहेका छन् । शाक्यलाई दलको नेता चयन गर्न बसेको बुधबारको बैठकमा भने ४९ जना मात्रै सांसदको उपस्थिती रहेको थियो भने बाँकी ७ जना अनुपस्थित थिए।
यद्यपी, माधव पक्षका अर्का प्रभावशाली नेता एवम् बागमती प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे माधव नेपालले दर्ता गरेको नयाँ दलको केन्द्रीय सदस्यमा रहेका छन् ।
मकवानपुर । नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ताकाे लागि निवेदन दर्ता गराएकाे छ । माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि ९५ जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका छन् ।
नयाँ पार्टीमा ९५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । जसमा मकवानपुरका विराेध खतिवडा, मुनु सिग्देल र गोमा विष्ट केन्द्रीय सदस्यमा रहेका छन् । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल दल दर्ता गर्न आयोग पुगेका थिए । नयाँ पार्टीमा नेता नेपाल नै अध्यक्ष रहेका छन् भने झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता रहेका छन् ।
नेकपा एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूकाे नामावली
१. माधव कुमार नेपाल २. झलनाथ खनाल ३. मुकुन्द न्यौपाने ४. प्रदीप नेपाल ५. डा. बेदुराम भुसाल ६.. प्रमेशकुमार हमाल ७. राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे ८. डा. विजयकुमार पौडेल ९. डा. गंगालाल तुलाधर १०.प्रकाश ज्वाला ११. नागेन्द्रप्रसाद चौधरी १२. जयन्ती राई १३. तुलबहादुर गुरुङ १४. जगन्नाथ खतिवडा १५. प्रतापलाल श्रेष्ठ १६. जीवनराम श्रेष्ठ १७. धर्मनाथ प्रसाद साह १८. रामप्रित पासवान १९. रामचन्द्र यादव २०. यदुवंश झा २१. रत्नेश्वर गोइत यादव २२. श्रीप्रसाद साह २३. रविन्द्र बैठा धोवी २४. लक्ष्मण पौडेल २५. मदनकुमारी शाह(गरिमा) २६. देवशंकर पौडेल २७. विरोध खतिवडा २८. मेटमणी चौधरी २९. विश्वनाथ प्याकुरेल ३०. प्रेमलकुमार खनाल ३१. विजय गुरुङ ३२. सावित्रा भुसाल ३३. रामकुमारी झाँक्री ३४. गौरा प्रसाईं कोइराला ३५. रामकुमार ज्ञवाली ३६. खगेन्द्र चुडाल ३७. सरलाकुमारी यादव ३८. सुधिरप्रसाद साह ३९. कल्याणीकुमारी खड्का ४०. शत्रुधन महतो ४१. रामचन्द्र साह ४२. दिनेशकुमार राई ४३. हंशबहादुर शाही ४४. शेरबहादुर के.सी. ४५. निरादेवी जैरु ४६. प्रेमबहादुर आले ४७. भागवत नेपाली ४८. चुडामणी वि.क. जंगली४९. घनेन्द्र बस्नेत ५०. राजेन्द्र कुमार राई ५१. बलदेव चौधरी ५२. डा. देउमान सम्बाहाम्फे ५३. भाष्कर काफ्ले ५४. कृष्णप्रसाद खनाल ५५. रविन कोइराला ५६. महम्मद महफुज अन्सारी ५७. केशवलाल श्रेष्ठ ५८. नरेश खरेल ५९. भानुभक्त जैसी ६०. चन्द्रबहादुर शाही ६१. दिलकुमारी पन्त ६२. बलराम बास्कोटा ६३. बसन्तप्रसाद मानन्धर ६४.महेश रेग्मी ६५. श्रीनाथ बराल ६६. सारदाप्रसाद सुवेदी ६७. गोविन्द कोइराला (बाँके) ६८. सुरेश कार्की (उदयपुर) ६९. पुरुषोत्तम पौडेल (बारा) ७०. उर्वादत्त पन्त (कञ्चनपुर) ७१. दलबहादुर सुनार (बाँके) ७२. गणेश काङमाङ (पाँचथर) ७३. प्रभा बज्राचार्य (काठमाडौँ) ७४. मुनु सिग्देल (मकवानपुर) ७५. उषा पोखरेल (सप्तरी) ७६. रमा आले मगर (काठमाडौँ) ७७. रिता रावल (जाजरकोट) ७८. माया भट्ट (वैतडी) ७९. पूर्णा जोशी (डोटी) ८०. सावित्रा सेमी (पोस्टा रिका८१. विद्या चामलिङ (मोरङ) ८२. रेखा थापा बश्याल (तनहुँ) ८३. शर्मीलादेवी पौडेल क्षेत्री (स्यांजा)ना ८४. राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे (पाल्पा) ८५. अनारकली मियाँ (दाङ) ८६. देवी ओली (रुकुम) ८७. नन्दा शर्मा चपाईं (सुरखेत) ८८. दुर्गा परियार (उदयपुर) ८९. कौशिला सिंह (बर्दिया) १०. यमुना भुसाल (अर्घाखाँची) ९१. उदया शर्मा (काठमाडौ) ९२. आशा यादव (सिराहा) ९३. गोमा विष्ट (मकवानपुर) ९४. सिता बस्याल (चितवन) ९५. विभा कार्की (पर्सा)
मकवानपुर । नेकपा एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुने लगभग पक्का भएको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा नेकपा एमाले विभाजन भएसंगै बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसदीय दलको नेताबाट राजिनामा दिएपछि शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।
बुधबार संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पौडेल स्वयम्ले नेतृ शाक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दै नेतृ शाक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा परिवर्तनको सूचनासमेत पठाएको प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताए ।
बुधबार नै मुख्यमन्त्री पौडेलले राजीनामा दिने र प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने समेत तयारी रहेको छ । यसको लागि प्रदेश प्रमुख प्रसाईं गृह जिल्ला झापाबाट बुधबार नै प्रदेश राजधानी हेटौंडा आएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै माधव पक्षले ‘नेकपा एमाले समाजवादी’ दर्ता गरेपछि शाक्यलगायत एमालेका दोस्रो तहका दर्जन नेताहरुले माधव नेपालको साथ छाडेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा माधव पक्षको नेतृत्व गरिरहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता बनाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी स्वरुप पौडेलले संसदीय दलको नेताबाट राजिनामा दिएका हुन् । एमालेको माधव पक्ष र ओली पक्ष दलगत हिसाबले एउटै भएकाले पौडेलको सत्ता टिकिरहेको थियो । यसअघि पनि बारम्बार पौडेललाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन एमालेकै माधव पक्षका सांसद्हरुले माग गर्दै आएका थिए ।
बागमती प्रदेशमा कूल ११० जनामध्ये १०९ जना सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार गठन गर्न ५६ जना सांसद चाहिन्छ । नेकपा एमालेको ५६ जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये केपी ओली पक्षका ३४ जना र माधव नेपाल पक्षका २२ जना सांसद रहेका छन् । यद्यपी, माधव पक्षका अर्का प्रभावशाली नेता एवम् बागमती प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे माधव नेपालले दर्ता गरेको नयाँ दलको केन्द्रीय सदस्यमा रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अहिले केहीबेरमा नै राजीनामा दिने र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नियुक्त गरिने तयारी भइरहेको बताइएकाे छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरी आजै नेतृ शाक्यलाई नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालय तयारी अवस्थामा रहेकाे बताइएकाे छ । केन्द्रमा माधव कुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी गठन गरेपछि बागमती प्रदेशमा पौडेल नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको थियो ।
राजीनामा दिनुपूर्व पौडेल अहिले अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छन् ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।
सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि राखेकी छन् ।
हाल सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका छन् । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन ।’
सो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले ल्या उँदा विरोध गर्दै देउवाले राजनीतिक अस्थिरता आउने संकेत गरेका उनैले अधिवेशन स्थगित गराएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नू भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा यो सरकार थप अप्ठेरो र संकटमा पर्ने सम्भावना पनि बाँकी छ ।
अहिले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालपक्षसँग ४० प्रतिशत हिस्सा पनि नभएकाले देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दल विभाजनमा सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएका हुन् । देउवाले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक दल विभाजनको थ्रेस होल्डसमेत परिवर्तन भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा माधव नेपा लपक्षको नयाँ पार्टी बन्ने सम्भावनासमेत टरेको छ । किनकि, मंगलबार नै संस्थापन नेकपा एमालले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पत्र संसद् सचिवालय पत्र र सोको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जसपाको मान्यता दिएपछि दलविहीनजस्तो अवस्थामा पुगेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूका लागि यो अध्यादेशले नयाँ दल दर्ताका लागि भने बाटो खुला गरेको छ । तर, दल दर्ता गर्नुअघि नै उपेन्द्र यादवपक्षले सांसद खारेजीको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएमा संकट पर्ने देखिन्छ । एक दुई दिनमै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइ मान्यता पाउने अवस्था छैन ।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि ४५ दिनको समयसीमा दिन्छ । सो समयसम्म अध्यादेशले काम नगर्न पनि सक्छ । अहिले आयोगमा दर्ता भएको कुनै दलमा नेपाल समूह गाभिएको घोषणा पनि गर्न सक्छन्, त्यसका लागि पनि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिनको समय रहन्छ । दल दर्ता गर्ने बेलासम्म अधिकांश केन्द्रीय सदस्य संस्थापन पक्षमा रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
त्यसो त सरकारले जारी गर्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको खण्डमा अध्यादेशको औचित्य समाप्त भई माधव नेपालपक्ष संकटमा पर्न सक्नेछन् । त्यतिबेला माधवपक्ष सांसदहरूको पद पनि नरहने र एमाले पार्टीमा पनि नभई दलविहीनको अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको औचित्यमाथि परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते अध्यादेश राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिको अस्त्र होइन भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’ यही विषय भोलि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
कानुनविद्हरूको तर्क
जसले ल्याए पनि अध्यादेश गलत अघिल्लो दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको कानुनविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले दल विभाजन अध्यादेश अघिल्लो सरकाको पालामा पनि गलत भएको र अहिले पनि गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत र अहिले सोही काम देउवा सरकारले गर्दा सही भन्ने हुँदैन’ आचार्यले भने, ‘असाधारण र अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थिति संविधानले स्वीकार गर्दैन ।
अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’ संविधानको संरक्षकको नाताले राष्ट्रपतिले सरकारले ल्याएको गलत कामको पुनर्विचार गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘अध्यादेश अत्याव श्यक काम भए मात्रै ल्याउन मिल्छ, आचार्यले भने सामान्य अवस्थामा ल्याउनु जरुरी छैन ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँग असहत रहेका छन् । सरकारको यो कदमले संविधान ‘कोल्याप्स’ पार्नेतिर दलहरू अगाडि बढेको बताउँछन् । यसरी कानुनी शासन पनि बिग्रन्छ, संविधान नै ध्वस्त पार्ने काम मात्रै हुन्छ, केसी भन्छन्, ‘सुधार हुनुपर्नेमा यही अवस्थाले व्यवस्था झन् बिग्रने खतरा बढेर गयो ।’ राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे ।
मकवानपुर । प्रदेशकाे चालू वर्ष २०७८/२०७९ काे नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास भएपछि पहिलाे पटक भदाै १ गते मंगलबार प्रदेश सभाकाे बैठक बसेकाे छ । भदाै १ गते बसेकाे प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाइए पछी पछी प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन प्रस्ताव पेश भएकाे छ । सांसद जुनेली श्रेष्ठले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को संशोधन गर्न नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सभामा दर्ता गरेकी हुन् ।
यसै गरी प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक समेत टेबल गरिएकाे छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले ९ वटा ऐन संशोधनको विधेयक पेश गरेका छन् ।
श्रेष्ठले दर्ता गरेकाे नियमावली मस्यौदा समितिमा बागमती प्रदेशको कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामा, एमाले बागमती प्रदेशको प्रमुख सचेतक दीपक निरौला, सांसदहरु निमा लामा, मणिराज फुयाँल, मिना ज्ञवाली, रत्नप्रसाद ढकाल रहेका छन् । यसैगरी रीता माझी, बसन्त मानन्धर, शशीजंग थापा, शोभा शाक्य, शान्तिप्रसाद पौडेल, सीता अधिकारी र सुरेन्द्रराज गोसाईं पनि समितिमा छन् । उक्त समिति निर्माणको प्रस्तावमा माओवादी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचेतक बुद्धिमान माझीले गरेका हुन् भने बद्री मैनाली, सन्तबहादुर प्रजा, विराजभक्त श्रेष्ठलगायतले समर्थन गरेका छन् ।
यस्तै सभाकाे शून्य समयमा प्रदेश सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । सांसदहरु शोभा शाक्य, रीना गुरुङले कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टका लागि प्रदेश सरकारले के तयारी गरेको छ भन्दै संक्रमितहरुको लागि राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् । सांसद लेखनाथ दाहालले सिन्धुपाल्चोकमा आएको प्राकृतिक प्रकोपले उब्जाउ जमिन कटान गरी नाश भइरहकाले त्यसको नियन्त्रण र बस्तीमा प्रवेश गरेको नदी नियन्त्रण गर्न बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसै गरी सांसद शशीजंग थापाले संघीय सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए देशद्रोही कदम हुने भन्दै भत्र्सना गरेका छन् । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइए सडक र सदन दुबैमा ठाँउबाट आन्दाेलन गर्ने चेतावनी दिए ।