मकवानपुर । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ सय ६८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । १ हजार ८ सय ३४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १ सय २९ र १ हजार १ सय ८६ जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा ३९ जना गरी १ सय ६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ सय ७० पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३७ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । आज कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन ।
जसमध्ये ७ सय ४९ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने २१ जना संस्थागत आइशोलेशन र १२ जना आईसीयूमा छन् । यस्तै एक जनाको भेन्टिलेरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोमबार थपिएका समेत नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ११ लाख २१ हजार १ सय २४ पुगेकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी नबनाई स्वएच्छिक बनाउन स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवा शक्तिलाई स्वदेशै लगाउने सवाल प्रायः नेताहरुले भाषणको क्रममा जोड्ने गर्दछन् । यस्ता रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले स्वदेशमा उद्योग धन्दा स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने सवाल पनि उठ्ने गरेको छ । तर स्वदेशकै पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको एउटा उद्योग २२ वर्ष देखि बन्द छ । जसको कथा सुन्दा निराशा मात्रै हैन टिठ लाग्दो छ ।
तर उद्योग बन्द भए पनि यसको चर्चा भने बन्द भएको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउनुको साटो उद्योग नै बन्द गरेर आयातलाई बढावा दिंदैं बन्द गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योगको कथा सुन्दा टिठ लाग्दो र नेतृत्वप्रति निराशा जगाउने खालको बनेको छ । आजभन्दा २२ वर्ष अघि अर्थात २०५७ फागुन १ गतेको तत्कालिन मन्त्री परिषदको निर्णयले उद्योग बन्द भयो । त्यसपछि बनेको हरेक सरकारले राजनीतिको एजेण्डा बनाइरहे यो उद्योगको सवालमा । र, पछिल्लो निर्णय पनि यसै गरी आयो, जसले आज बजार तताइरहेको छ । पछिल्लो पटक फेरी आगामी आर्थिक वर्षबाट यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै बजेट नै विनियोजन गरिएको छ ।
चिनीयाँ सरकारको सहयोगमा बीस करोड लगानीमा २०३२ सालमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना गरिएको थियो । स्थापनाको ३ वर्षपछि २०३५ सालबाट उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको थियो । सुरुवाती केही समय नाफमा रहेपनि त्यसपछि लगातार घाटामा सञ्चालन भएको यो उद्योगको क्षमता बढाउने, निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धामा लैजाने कोशिसको अलवा घाटामा रहेकै कारण देखाउँदै २०५७ साल फागुन १ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरियो ।
हाल उद्योगको केही प्रशासनिक भवनमा औद्योगिक सुरक्षा (सशस्त्र प्रहरी) बलले आफ्नो बेश क्याम्प राखेको छ । जहाँ ३ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बसिरहेका छन् ।

२०७६ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर त्यतिबेला उद्योग मर्मत गरियो, परिक्षण उत्पादनको कोसिश गरियो । तर कच्चा पदार्थ कपासको अभाव भन्दै उद्योग सञ्चालनको चासो छाडियो ।
औद्योगिक क्षेत्रको २ सय ३६ रोपनी जग्गामा हेटौँडा कपडा उद्योग र उद्योगको आवास निर्माण भएको छ । उद्योगको अन्य कक्ष/भवनहरु तथा मेशिन रहेको क्षेत्र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मेवारीमा छ । ४७ वर्ष अघि जडान भएका र २२ वर्षदेखि प्रयोगमा नल्याइएको मेशिन खिया लागेर प्रयोग विहीन भएका छन्, भने ति पुराना प्रबिधि अहिले प्रयोग मै छैनन् । हालको सरकारले बजेट वक्तव्यमा उद्योग सञ्चालन गरिने भनेपनि सरकारले चलाउने हो वा निजी क्षेत्रले यसको मोडालिटीबारे स्पष्ट छैन ।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ न ३४१ मा हेटौडा कपडा उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ” भनिएको छ ।
उद्योग कुन मोर्डालिटीमा सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख छैन, तर पुरानै प्रबिधिबाट कपडा उत्पादन गर्ने हो, भने अहिले बजारमा भएका नयाँ प्रबिधिबाट उत्पादन हुने कपडासंग उद्योगले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने हैटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमीटेडका सूचना अधिकारी दीपक आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार कपडा उद्योगमा चारसय ८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६ सय ८८ वटा स्पिण्डल छन् । सञ्चालनको अवस्था उद्योगमा १२ सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए भने हजारौ परिवारको जीविका चलेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । तर उद्योग चल्ने अवस्थामै नभएको उद्योग संघ हेटौंडाका पूर्व अध्यक्ष ऋिषिराम घिमिरे बताउँछन् । बागमती प्रदेश सरकारले पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरी यहाँबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य लगाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समेत घोषणा गरेपछि साँसदहरुले नै यसलाई हाँसोको बिषय बनाउँदै आएका छन् ।
उद्योगको अधिकाँश कोठाहरुमा पानी चुहिन्छ । शसस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको बाहेक उद्योगतर्फको कुनै पनि कोठाहरुको विद्युत छैन, मध्यान्ह मै पनि टर्चको सहायता नभए भित्र पस्न सकिने अवस्था छैन, अन्धकार छ । उद्योगको मिसेन अवलोकन गराउने क्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको स्टोर शाखाका धनराज पुडासैनीले टर्चलाइटको व्यवस्था नभइ भित्र पस्न नसकिने बताए ।

उद्योगको भवनको सबै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । पुरानो मेसिनले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने वा नयाँ थप गर्नुपर्ने पुडासैनीले बताए । “अहिलेकै अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहि लाग्दैन” उनले भने “सञ्चालनको लागि नायँ प्रविधिको मेसिन जडान गरिनु पर्छ, यो छोटो समयमा संभव पनि छैन ।”
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो उद्योगको वार्षिक क्षमता स्थापना कालमा २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन थियो । दिनमा करिब ६९ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने थियो । तत्कालीन समयमा स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै उद्योगले मुलुकलाई सुती कपडामा आत्मनिर्भरसमेत बनाएको थियो ।
चर्चै मात्र काम सुन्य
कपडा उद्योग बन्द भयो, तर यसको चर्चा भने बन्द भएन । हरेक आर्थिक वर्षमा यसको चर्चा हुन्छ । हरेक पटक सरकार फेरिएपछि यसको चर्चा हुन्छ । र, हरेक पटक जब चुनाव नजिकिन्छ फेरी पनि यसको चर्चा हुन्छ । बेरोजगारीको समस्या बढ्दो रहेको बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनको संघारमा पनि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र युवाहरुलाई रोजगार दिने चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको छ ।
स्थानीय नेताहरुले आफूले जितेमा केन्द्रमा पहल गर्ने भन्दै एजेण्डा बनाउँछन् भने, संघीय निर्वाचनका प्रतिष्पर्धिहरुले आफ्नो मुल विषय नै बनाउँछन् । अझ संघीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरीएसँगै बजेटको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । तर २२ वर्षदेखि बन्द उद्योगको ढोका बन्द नै छ । सिवाय केही महिना र वर्षको अन्तरालमा अनुगमन अधिकारी वा पत्रकारहरुले फोटो खिच्नको लागि मात्रै खुल्दछ उद्योगको ढोका । हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएसँगै उद्योगको भविष्यबारे चर्चा भइरहन्छ तर चर्चा आमसञ्चारमा मात्रै सिमित हुन्छ सरकारबाट ठोस काम हुदैन ।
इतिहास यस्तो छ
२०३२ सालमा उद्योग स्थापना भयो ।
२०३६ सालबाट उत्पादन सुरु ।
२०५७ साल माघ १८ गते उद्योग बन्द गर्ने निर्णय, २०५९ सालमा सरकारले उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा सुरु ।
०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामति कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनको लागि ९ करोड छुट्याए । अध्ययन गरियो उद्योग चलेन ।
२०६६ साल कार्तिकमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई दोस्रो पटक लिक्वीडेशनमा लैजाने निर्णय भईप्रकृया अघि बढ्यो । दमनबहादुर बिष्टलाई लिक्विडेटरमा नियुक्त गरेको थियो । उद्योगलाई लिक्विडेशनमा लैजान कार्यालय स्थापना गरेर काम समेत सुरु गरिएको थियो । लिक्विडेटर बिष्टसहित ११ जनालाई सरकारले ६ महिने समयावधि समेत तोकेर उद्योगको मूल्याड्ढन पेश गर्न खटाएको थियो । उद्योगमा रहेका ९ र काठमाडौंका ३ कर्मचारीले लिक्विडेशनको काम गरिरहेको भनिएपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन ।
२०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति सेयर लगानीका रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार प्रदान । मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन तय ।
२०७० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर मेसिन मर्मत गरी उत्पादनको परीक्षण गरियो, मिसेनहरु चल्ने अवस्थामा रहेको तर, कच्चा पदार्थ कपास उपलब्ध नभएको भन्दै उद्योग सञ्चालनमा आएन । ६ करोडको उपलब्धि सुन्य भयो ।
२०७० सालमा तत्कालिन माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनको क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने बताए । आमसञ्चारमाध्यममा खुब बिक्यो उनको भाषण । धेरै माओवादी कार्यकर्ताले चाँडै उद्योग खुल्ने र रोजगार पाउने सपना पनि सजाए, तर सपना मात्रै सजिए बेरोजगारको मन मनमा ।
२०७० सालमै सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् उक्त उद्योग खारेज गरेर त्यस उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधार वापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरको रुपमा लगानी गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०७० सालसम्म मकवानपुर जिल्लामा बेरोजगार युवा संगठनले उद्योग कुनैपनि हालतमा चल्नु पर्ने माग राख्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
२०७३ सालमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए ।
२०७५ नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निश्कर्ष निकाल्यो ।
२०७६ सालको बजेट भाषणमा सुरक्षा निकायको पोशाक उत्पादन गर्ने गरी नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीबल र नेपाल प्रहरीको लगानीमा यो उद्योग संञ्चालन गर्ने घोषणा ।
२०७९ बैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय ग¥यो ।
२०७९ जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट बक्तव्यमा कपडा उद्योगलाई सम्बोधन गरे ।

अध्ययन प्रतिवेदनको चाँङ मात्रै
हेटौंडा कपडा उद्यो बन्द भएपछि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने, खारेजी गर्ने वा निजि क्षेत्रलाई दिनेबारे झण्डै दर्जन प्रतिवेदन बने, तर कुनै प्रतिवेदनले काम गर्न सकेन ।
एउटा सरकारको अधिनमा बनेको प्रतिवेदन अर्को सरकारले विश्वास नगर्ने र अध्ययनकै पाटोमामात्रै खर्च गर्ने परिपाटीकै विकास भयो । पूरानो प्रतिवेदनलाई नयाँ आएका मन्त्रीले स्वीकार नगर्ने र नयाँ समिति बनाउने परम्परा नै चल्यो ।
त्यही चक्रमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री मातृका यादबले अध्ययन समिति बनाए । अध्ययन प्रतिवेदन बन्य तर थन्कियो उद्योग मन्त्रालयकै दराजमा ।
उद्योग मन्त्रीहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नविन्द्रराज जोशीले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन बनाए, र ति प्रतिवेदनहरु पनि पुरानै शैलीमा थन्किए ।
मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य उद्योग मन्त्री हुँदा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल बन्यो । कार्यदलले उद्योग सञ्चालको विभिन्न मोडल सहितको प्रतिवेदन बुझायो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नौ महिनामै सरकार ढल्यो । उद्योग चलाउने योजना पनि सरकारसँगै ढल्यो ।
फेरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारका उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापालाई अपदस्थ गरियो । महेश बस्नेत मन्त्री भए, उनले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई फेरि ब्यूँताए। बस्नेतले पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाए । त्यो कार्यदलले पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्यो । तर उद्योग चलेन ।
०७३ सालमा कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नरेन्द्रराज जोशीको ध्यान पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुगेको थियो । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । उक्त कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर कपडा उद्योग पुनः सुचारु गर्न सकिने राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझायो ।
उद्योगमा भएका ४ सय ८० वटा मेसिनमध्ये करिब दुई सय वटा मेसिन मर्मत पछि सञ्चालन गर्न सकिने र अरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा २०७३ सालमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेलै यो उद्योग पुनः सञ्चालनको लागि करिब ५० वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने र ३० करोड लगानी आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
जब नयाँ सरकार आउँछ, नयाँ काम देखाउने होडका कारण अध्ययन कार्यदल बन्ने र विस्तारै विषय ओझेलमा पर्ने परम्परा नै बनेको छ यो उद्योगको ।

२०७५ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको ७ सदस्यीय संयुक्त समितिले हेटौंडा कपडा उद्योगको स्थलगत रुपमै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । समितिमा सेनाका अधिकृत पनि सदस्य थिए । यो कार्यदलले पनि करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा उपादन हुन्थ्यो ।
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुदाँ आ.व २०६५/६६ को बजेटमा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भयो ।
उनै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समय २०६६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढायो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ३० को निर्णयबाट भवन र भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन र जग्गाको मूल्यांकन अघि बढायो ।
बन्द भएर खारेजी प्रक्रियामा गैसकेको उद्योगको सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनको लागिमात्र हालसम्म १५ करोड खर्च भएको छ ।
२०६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको अनुगमन समितिले उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा ग¥यो तर, सोही वर्ष कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग खारेजी गर्ने निर्णय ग¥यो ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ सालमा उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए ।
२०७५ सालमा उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले पुनः समिति बनाए ।
२०६९ माघ १२ गते हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार दियो । कार्यालयले मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन ग¥यो ।
सो समय सरकारले लिमिटेडको मूल्यमा सहमति जनाएर १६ करोड चानचुन मूल्य राख्यो । तर, त्यसपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर लिलामीलाई समेत रोक्ने काम हुदै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाउने नीति लिएको छ ।
आइतबार राजधानीको विशालनगरमा कांग्रेसभित्र इतर समूहको नेतृत्व गरेका डा. शेखर कोइराला समूहको छुट्टै बैठक बसेको थियो । सो बैठकले पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार चलाउन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि निरन्तर दबाब जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज सोमबारबाट बस्दै छ । केन्द्रीय समिति बस्ने अघिल्लो दिन इतर समूहले बैठकमा उठाउने विषयमा रणनीतिसमेत बनाएको छ । इतर समूहले बैठकमा सरकारको काम, कारबाही’को गम्भीर समीक्षा गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ ।
आजबाट केन्द्रीय समिति बस्दै
संस्थापन समूहले भने बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको विषयलाई एजेन्डा बनाएको छ ।
पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको कामकारबाही’को गम्भीर समीक्षा गर्ने विषयमा छलफल भएको नेता चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । कांग्रेसभित्रको इतर पक्षले सरकारले ल्याएको बजेट’मा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।
इतर समूहले केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीलाई विधिवत रूपमा अघि बढाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सभापतिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचनको समेत समीक्षा गरी आगामी मंसिरमा हुने भनिएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टीको हितमा हुनेगरी गठबन्धनलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा पनि सशक्त रूपमा अघि बढ्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
‘कांग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउने, आगामी चुनावमा पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने, विधिविधानको पालनामा कसरी अघि बढ्नेसहित स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा र सरकारको कामको पनि समीक्षा केन्द्रीय समिति बैठकमा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ नेता भण्डारीले भने ।
बैठकमा पार्टीको भ्रातृ संस्थादेखि विभाग गठनसम्मको विषयलाई पनि उठाउने विषयमा नेताहरूले राय राखेका छन् ।
बैठकका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेता डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीलगायत सहभागी थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार १ बजे बस्नेगरी पार्टी केन्दीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
देशकाे राजधानीमा स्थायी बसाेबास रही साहित्यकाे क्षेत्रमा क्रियाशील साहित्यकार सुरेशराज बैद्य साहित्यका मुक्तक, कथा, गजल , उपन्यास, गीत लेखनमा सक्रिय रहदै आउनु भएको छ । २०५७ साल मा मुक्तक सङ्रह झरेका फुलहरु , २०६१ सालमा सामाजिक उपन्यास स्तब्ध आकाश र गीति एल्बम दिलको पानामा प्रकाशित गरिसकेका वैद्यका केही गीतहरु नेपाली चलचित्रमा समेत समेटिएका छन् । नेपालकाे राजधानी काठमाडाैमा वि.सं. २००४ सालमा जन्मनु भएका वैद्य करिब ४० वर्ष औषधी व्यवसायमा संलग्न रहनु भएकाे थियाे । साहित्य क्षेत्रमा उहाँ मित्र नरेन्द्र तुलाधरको प्रेरणाले लागेको बताउनु हुन्छ । बि कम (बाणिज्य सकायमा स्नातक ) महेन्द्र मोरङ कलेज बिराटनगरबाट उत्तीर्ण गर्नु भएका वैद्य साहित्य लेखनको बाटो ल्याउन प्रेणना दिएको तुलाधरले त्यो बेला कबिता लेखेर सुनाएकाे भरमा साहित्यमा लागेको भन्नुहुन्छ। विगत ४ वर्षदेखि सामाजिक सजालमा उहाँका मुक्तक, गजल र गीत प्रकाशन हुदै आएका छन् । अहिलेकाे परिवेशमा रहेर नेपाली साहित्य सन्दर्भमा साहित्यकार सुरेशराज वैद्यसँग सहीखबरकाे लागि आरपी गुरागाँईंले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः
साहित्य लेखनमा लाग्नु भएको कति भयो ?
साहित्य लेखन को यात्रा २०२३ सालबाट शुरु भएको हो। करीब ५६ बर्ष भयो साहित्य लेखनी थालेको ।
साहित्य लेखनमा कस्काे प्रेरणाले लाग्नु भएको हो ?
साहित्य क्षेत्रमा मेरो परम मित्र नरेन्द्र तुलाधरको प्रेरणाले लागेको हुँ । उहाँले नै हो मलाई साहित्य लेखनको बाटो ल्याउन प्रेणना दिएको । त्यो बेला उहाँले कबिता लेखेर मलाई सुनाउनु हुन्थ्यो । म त्यही कविता सुनेर साहित्यमा लागेको ।
साहित्यको कुन विधामा कलम चलाउनुहुन्छ ?
साहित्यका मुक्तक र गीतमा बिधा अली बढी कलम चलाएको छु । साहित्य लेखनको सुरुवाती समयमा मुक्तक, गीत, कथा र उपन्यासमा कलम चलाए । ती विधामा पुस्तक पनि प्रकाशन गरेको छु । तर पछिल्लो केही वर्षदेखि मुक्तक गजल र गीतमा मात्र सिमित छु ।
साहित्यलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
साहित्य लाई आ आफ्नै किसिमले परिभाषित गरेता पनि मैले भन्नू पर्दा समाजमा देखेका घटेका घटना साथै केही आफ्ना भोगाइहरु नै साहित्यको जन्मने थलो हो भन्नु पर्छ।
साहित्य लेखन बाहेक अरु कुन पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ ? साहित्य लेखनमा समय कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
साहित्य लेखनको प्रारम्भिक चरणबाट २०६८ सालसम्म औषधि ब्यबासायी भएर जीवन गुजारा गरेको हुँ । पछिल्लो समय ११ बर्षदेखि स्वघोषित रिटाएर जीवन यापन गर्दैछु । साहित्य लेखनको लागि कुनै खास समय त छैन । यसो मनमा भावनाहरु सलबलाएको बेला लेखी हाल्छु ।
आफूलाई कुन विधाको स्रष्टा भनिन रुचाउनु हुन्छ ? किन ?
त्यो त आफैले कसरी भन्नु । साहित्यका ५ बिधामा कलम चलाएता पनि हाल लाई ३ बिधा मा सिमित छु । अब पाठकहरुले कुन दृष्टि ले हेर्नु हुन्छ । म त आफुलाइ साहित्य को बिद्यार्थि भन्न रुचाउँछु ।
साहित्यका कुनै पुस्तक प्रकाशित गर्नु भएको छ ?
प्रकाशनको कुरा गर्दा २०५७ साल मा मुक्तक सङ्रह झरेका फुलहरु । २०६१ सालमा सामाजिक उपन्यास स्तब्ध आकाश र गीति एल्बम दिलको पानामा प्रकाशित छन् ।
नेपाली साहित्य लेखन र अध्ययनमा वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनु हुन्छ ?
नेपाली साहित्य लेखनमा पछिल्लो समय मुक्तक, गजल लघुकथा र आख्यान रहेका छन् । साहित्यमा नयाँ पुस्ताको सक्रियता समेत बढ्दै गएको छ । पढन् संस्कृतिको समेत विकास हुँदै गएको छ । प्रविधिको प्रयोगले संजालमा जोडिएर पनि साहित्य सृजना तथा अध्ययन बढ्दै गएको छ ।

साहित्यिक स्रष्टाहरूको समाज प्रतिको दायित्व के हो जस्तो लाग्छ ?
समाजको समाजका सदस्यका गतिविधिलाई साहित्यको माध्यमबाट पाठक सामु ल्याउनु र समाज परिवर्तनको सकारात्मक चिन्तन साहित्य मार्फत साहित्यकारले पस्कनु पर्छ । साथै सम्बन्धित व्यक्ती समाजका सदस्य लगायतलाई समाधानको बाटोको रुपरेखा समेत साहित्यले कोरिदिनु पर्छ । समाज परिवर्तनको सकारात्मक सन्देशको दायित्व समाज प्रति स्रष्टाको रहन्छ । साहित्य समाज को दर्पण भएकोले समाजका हरेक घटनाबाट प्रेरित भएर नै साहित्य लेखिने भएकोले समाजमा चेतना जगाउने काम हो ।
समाज र साहित्यको सम्बन्धमा कस्तो समानता छ जस्तो लाग्छ ?
समाज र साहित्य एक अर्काका परिपुरक हुन् । साहित्यलाई समाजको ऐनाको रुपमा लिइन्छ । समाजलाई साहित्यले छर्लङ देखाउँछ । समाज बदल्न समेत साहित्यको भूमिका रहन्छ । समाजका कृयाकलाप बाट नै साहित्य लेखनको प्रेरणा मिल्ने गर्छ । साहित्यबाट समाजले रुपान्तरणका साथै प्रेरणा पाएको हुन्छ।
साहित्य लेखनबाट के पाए भन्ने लाग्छ ?
साहित्य लेखनबाट अहिलेसम्म पाएको भनेको नै आत्म सन्तुष्टि हो मेरो लागि।
पछिल्लो समय साहित्यका पाठक कतिका छन् जस्तो लाग्छ ?
जुन बेला मैले साहित्य मा प्रबेश गरे त्यो बेला को तुलना गर्दा अहिले नयाँ पुस्ताहरु साहित्यमा सक्रिय छन् । प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न सन्जालका माध्यमबाट समेत साहित्यिक गतिविधि तथा लेखन भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पेज बनाउँदै दिनहुँ साहित्यिक गतिविधि गरिदै आएको छ । साहित्यमा लाग्नेहरु बढ्दै गएका छन् । साहित्य प्रत्येकको दैनिकी जस्तै भएको छ। प्रसस्त सर्जक र पाठक छन।
पछिल्लो समय बुढयौली साहित्यबाट साहित्यिक गतिविधी हुने गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो राम्रो पक्ष हो । विभिन्न पेशा व्यवसाय सक्रिय जीवन पछीको तनाव रहित जीवनको लागि समेत बुढयौली साहित्य अनिवार्य छ । आफू भएको प्रतिभालाई मर्न नदिन तथा जीवनको ढल्कदो उमेरमा सक्रियता बढाउन यसले मद्धत मिल्छ । समयमा उसको अनुभव ज्ञान सीप समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अरु कुनै विधामा पुस्तक प्रकाशनको तयारी गरिरहनु भएको छ कि ?
प्रकाशनको तयारीमा गजल सङ्रह मुक्तक सङ्रह गीत सङ्रह र कथा सङ्रह छन् तर अवसर पाएको छैन । केही तयारी पनि गर्दैछु । अबसर मिलाएर प्रकाशन गर्ने जमर्को गर्दैछु । हेरौं कहिले समय जुर्छ।
अन्त्यमा केही……?
बिगत ४ बर्ष देखि बिद्युतिय माध्यमबाट प्रत्येक दिन जस्तो मेरा साहित्यिक रचनाहरु मुक्तक गजल र गीत सामाजिक संजालमा प्रकाशति हुँदै आएका छन् । सामाजिक संजाल मार्फत पाठकहरु समक्ष आउदै गरेकोमा समय अनुकुल मिले पुस्तकका रुपमा समेत पाठकहरु समक्ष आउने छु । पाठकहरुलाई मेरा रचना लाई माया गरेर हौसला दिन हुन अनुरोध गर्दछु । साथै साहित्यलाई लेखेर जगेर्ना गरौ नसके हौसला दिएर सम्मान गर्न साहित्यिक मनहरुमा आग्रह समेत गर्दछु ।

- विजयमणि पौडेल
श्री पालिका प्रमुख ज्यूहरू, जनताले तपाईंहरूलाई चुनेर पाँच वर्ष आफ्नो पालिकाको नेतृत्व गर्न पठाएका छन् । तपाईंहरू स्थानीय निर्वाचनमा उठ्नुको विविध कारण थिए होलान्- नाम/दाम कमाउन, पुर्खाको विरासत थाम्न, आफ्नै दलले टिकट नदिएपछि बागीको रूपमा, सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बस्न, इमानदार भएर काम गर्न, अरूसँगको विरक्ति र असन्तुष्टि पोख्न, आदि। कति बाहिर भन्नै नमिल्ने कारणहरू पनि होलान्।
जनताले तपाईंहरूलाई मत दिनुका कारण पनि विविध होलान्- व्यक्ति वा विचार मन परेर, तपाईंहरूले पहिले गरेको काम देखेर, प्रचार शैलीबाट प्रभावित भएर, तपाईंहरूसँग कुनै लाभ लिएकाले, आदि। यसमा पनि कति बाहिर भन्नै नमिल्ने कारणहरू पनि हुन सक्छन्।
जुन सुकै उद्देश्यका लागि भए पनि तपाईंहरूलाई मत दिने, नदिने वा दिन नपाउने सबैको निर्वाचित नेता भइसक्नु भएको छ।
राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्नेहरू धेरै छन्। जसले जे भने पनि बहुमत जनताले चुनेका तपाईंहरू पूरै ‘फोहोरी’ हुनु हुन्न होला, पूरै खराब हुनु हुन्न होला। मानिसहरूलाई पक्कै पनि केही न केही गुन लाउनुभएको होला। मानिसहरूलाई सुन्दर भविष्यको सपना देखाउनुभएको होला। त्यसमा मानिसहरू विश्वस्त भएर त होला उनीहरूले तपाईंहरूलाई अरू उम्मेदवारभन्दा धेरै मत दिए।
तपाईंहरूको मन भित्र कतै न कतै त होला- पाँच वर्ष गज्जब काम गर्न सकौं। आफ्नो ठाउँलाई उत्कृष्ट बनाउन सकौं।
तपाईंहरू भित्रको त्यही चाहना र सपनाको माझमा बालबालिकाहरू पनि होलान्। आफ्नो पृष्ठभूमि, दल वा आबद्धता जे सुकै भए पनि तपाईंहरूलाई बालबालिकाहरूको माया लाग्छ होला। अन्य ठाउँका बालबालिकाको वास्ता नभए पनि आफ्नो परिवार, छिमेक, टोल र पालिकामा भएका बालबालिकाको माया लाग्छ होला।
वर्षमा दुई सयभन्दा बढी दिन बालबालिकाहरू विद्यालयमा हुन्छन्। विद्यालयको सिकाइले उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यही विद्यालय शिक्षाको नेतृत्व, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने स्थानमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ।
विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिलेका मतदाता होइनन्। अर्को पाँच वर्षमा तपाईंहरूको क्षेत्रमा केही हजार बालबालिकाहरूले मत हाल्न पाउलान्। यी बालबालिकाहरू अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिदिनु पर्यो भन्दै तपाईंहरूको ढोकामा आउँदैनन्। तपाईंको समर्थन वा विरोधमा नारा लाउँदैनन्। कतै ‘सोर्स’ लाइदिनु पर्यो भन्दै तपाईंलाई पछ्याउँदैनन्।
त्यसैले यी बालबालिकाहरू तपाईंहरूको नजरबाट ओझेल पर्न सक्छन्। ठूला मान्छेहरूको काममा नै तपाईंको समय बित्न सक्छ। अरूले सहजै देख्ने भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मात्र तपाईंको ध्यान पुग्न सक्छ।
तर आज हामीले बेवास्ता गर्ने यिनै बालबालिकाहरूले भोलिको समाज बनाउने हुन्। विद्यालयबाट बालबालिकाको सिकाइ उच्च भयो भने उनीहरूले समग्र समाजको भविष्य बनाउने छन्।
हामीले देखेका छौं- एक राम्रो नेताको लक्षण भनेको आजका आकस्मिक आवश्यकता पूरा गर्दै सुन्दर भविष्यको पूर्वाधार अहिलेदेखि नै तयार गर्नु पनि हो। आजको विद्यालय बनाउनु र बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु भनेको केही वर्षपछिको समाज पनि बनाउनु हो। आजको विद्यालय जस्तो भयो भोलिको सरकार, सदन, सडक र समाज उस्तै हुनेछ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रको विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट बनाउनु भयो भने तपाईंलाई आशीर्वाद र समर्थन हजारौं विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षाको महत्व बुझ्ने हरेक नागरिकले दिनेछन्। आफ्नो पालिका बाहिर पनि तपाईंहरूको चर्चा हुनेछ। तपाईंहरूको अभ्यासबाट अरूले सिक्नेछन्।
अबको पाँच वर्षमा पनि सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरणको उदाहरण आमआदमी पार्टीले भारतको नयाँ दिल्लीमा गरेको उदाहरणबाट मात्र होइन, हाम्रै पालिकाहरूमा हेर्न पाइयोस्।
केही नगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसको लागि नेपालमा भइरहेका अभ्यास र केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ। केही विद्यमान संरचनालाई सुदृढ बनाएर र केही संरचना थपेर गर्न सकिन्छ।
हरेक नगरपालिकामा समग्र शिक्षा हेर्ने शिक्षा शाखा छ। त्यस शाखाका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर र केही बाह्य जनशक्ति थपेर समग्र रूपान्तरणको काम गर्न सकिन्छ। इच्छाशक्ति हुने हो भने आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्।
तल उल्लेख गरिएका केही अभ्यास मात्र गर्न सकियो भने पनि पालिकामा शैक्षिक रूपान्तरणका अनगिन्ति सम्भावनाहरू खुल्नेछन्। उल्लिखित अभ्यासहरू कतिपय नेपालमा भइरहेका छन्, कति छिमेकी मुलुक भारत र अन्य केही देशमा भइरहेका छन्। यी अभ्यासबाट सिक्दै पालिकाले आफ्नै मौलिक प्रयोग पनि गर्न सक्छ।
पालिकाको समग्र शैक्षिक स्थिति पत्ता लाउने
शैक्षिक रूपान्तरणको योजना बनाउनुअगाडि आफ्नो पालिकाको समग्र शैक्षिक स्थिति पत्ता लगाउनु आवश्यक छ। त्यसपछि हरेक वर्षको प्राथमिकता छुट्याउन सजिलो हुनेछ।
२०७६ सालमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले त्यहाँको समग्र शैक्षिक स्थिति बुझ्न भारतको ‘प्रथम’ नामक संस्थाले सन् २००५ देखि प्रयोगमा ल्याएको ASER (Annual Status of Education Report) सर्भे गरेको थियो। भारतको सबैभन्दा ठूलो नागरिक सहभागितामा हुने यो सर्वेक्षणले वार्षिक रूपमा विद्यार्थीहरूको आधारभूत सिकाइको भरपर्दो जानकारी दिन्छ। यस सर्वेक्षणमा हरेक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि, भौतिक संरचना, बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिलाई प्रभाव पार्ने कारक तत्वहरू, आदि धेरै पक्षको अध्ययन गरिएको थियो।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरेजस्तो सर्वेक्षण अरू पालिकाले पनि गर्न सक्छन्। स्थानीय कलेजका विद्यार्थीहरू र केही स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर यस सर्वेक्षण न्यूनतम खर्चमा सकिएको थियो।
ASER का अलावा यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अन्य अध्ययन पनि सकिन्छ। यस्तो अध्ययनले दिएको तथ्यांकको आधारमा पालिकाको प्राथमिकता, सहयोग बढी चाहिने विद्यालय, आदि छनोट गर्न सजिलो हुन्छ।
(तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सर्वेक्षणको लिंक- ASER Report Tulsipur.pdf (tulsipurmun.gov.np)
विद्यार्थी र मुख्य सरोकारवालाहरूलाई रूपान्तरण योजनामा सहभागी गराउने
कुनै पनि योजना बनाउनुअगाडि विद्यार्थीहरूको अनुभव सुन्नै पर्छ। हरेक योजना उनीहरूको अनुभव, वास्तविकता, आवश्यकता र सपनाबाट निर्देशित हुनु पर्छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न पक्षको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ- बालबालिकाहरूलाई जन्माउने/हुर्काउने अभिभावक, विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सन्चालन गर्ने शिक्षक, बालबालिका सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अध्येताहरू, आदि।
यसबाट पालिकाले तय गर्ने कुनै पनि योजना आफ्नो परिवेश सुहाउँदो हुनेछ। परिवेश मिल्ने योजना मात्र सम्पूर्ण सरोवारकालाहरूको सहभागितामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
प्रधानाध्यापकको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउने
नियत सफा भएका क्षमतावान प्रधानाध्यापकहरूले आफ्नै पहलमा विद्यालय सुधार गरेका यथेष्ट उदाहरण छन्। विद्यालयको समग्र उन्नतिका लागि विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सकारात्मक सोच भएका उप्रेरित शिक्षकहरू पनि विद्यालयको नेतृत्व राम्रो भएन भने काम गर्न सक्दैनन्।
यसका लागि प्रधानाध्यापकको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउनै पर्छ। पालिकाले आफ्नो पहलमा निम्न बमोजिम केही प्रयासहरू गर्न सक्छ-
- प्रधानाध्यापकलाई निरन्तर नेतृत्व र व्यवस्थापनको प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उनीहरूको काममा निरन्तर सहयोग र ‘मेन्टरिङ’ को व्यवस्था गर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ
- विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र ‘लजिस्टिक्स’ हेर्नका लागि छुट्टै व्यक्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा केही समस्या पर्नेबित्तिकै समाधान गर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ।
- आफ्नै पालिकाभित्रका प्रधानाध्यापकहरूबीच सिकाइ आदानप्रदान र समस्या समाधानको लागि नियमित सत्र आयोजना गर्न सकिन्छ। यस्तो सत्र सबै तहका प्रधानाध्यापकबीच सँगसँगै वा प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहको फरक फरक समयमा गर्न सकिन्छ।
- प्रधानाध्यापकलाई शिक्षण सिकाइको अवलोकन, पृष्ठपोषण तथा शिक्षकहरूलाई सहयोग गर्ने भूमिकाको रूपमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
- राम्रो गरिरहेका प्रधानाध्यापकहरूको अनुभवमा एउटा कुरा समान देखिन्छ। उनीहरू सिक्नका लागि असल अभ्यास गरिरहेका धेरै ठाउँमा पुग्छन्। धेरै मानिसहरूसँग भेटेर सल्लाह माग्छन्। आफैं नगर्ने प्रधानाध्यापकलाई समेत समेट्ने गरी उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेको नेपालभित्र र बाहिरका विद्यालयहरूमा भ्रमण गराउन सकिन्छ। अथवा, प्रविधिको माध्यमबाट उत्कृष्ट विद्यालयहरूसँग जोडेर ‘भर्चुअल टुर’ गराउन सकिन्छ।
- सुरूमै प्रधानाध्यापकलाई सुदृढ पार्न नसकिने अवस्थामा विद्यालयको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका संस्थाहरू वा समुदायका व्यवस्थापन र नेतृत्व क्षमता भएका युवाको अस्थायी सहयोग लिन सकिन्छ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित भानोदय आधारभूत विद्यालय करिब पाँच वर्षअगाडि अर्को स्कुलमा गाभिने अवस्थामा थियो। त्यति बेला एक स्थानीय युवाले व्यवस्थापन सम्हाले र केही समयपछाडि ‘कोल्याबोरेटिभ स्कुल्स नेटवर्क’ नामक संस्थासँग व्यवस्थापनमा सहकार्य गरेपछि हाल विद्यालयको कायापलट भएको छ। डोल्पाको शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिकास्थित याङ्जेर गुम्बा आधारभूत विद्यालयले व्यवस्थापनमा ‘हिमालयन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ सँग सहकार्य गरेपछि विद्यालयको शैक्षिक स्थिति सुधार भएको छ।
शिक्षकको ज्ञान, सीप र भूमिका सुदृढ बनाउने
शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा प्रयोग हुने एक प्रसिद्ध मोडल छ- एकेडेमिक इम्प्याक्ट मोडल।
यो मोडलका अनुसार शिक्षकको सोच, विश्वास र मनस्थितिले उसको कार्य र व्यवहार निर्धारण गर्छ। शिक्षकको कार्य र व्यवहारबाट विद्यार्थीहरूको सोच र मनस्थिति निर्धारण हुन्छ। विद्यार्थीको सोच र मनस्थितिले उनीहरूको व्यवहार र कार्य निर्धारण हुन्छ। अन्ततः विद्यार्थीहरूको समग्र शैक्षिक उपलब्धि निर्धारण हुन्छ।
यसको अर्थ यो हो, शिक्षकले आफू, विद्यार्थी र शिक्षण सिकाइबारे सोच्ने कुराले उसको समग्र व्यवहार र काम तय गर्छ।
शिक्षकको भर्ना संघीय सरकारको मातहत रहेकाले यसमा पालिकाको भूमिका रहँदैन। तर शिक्षकलाई नियमित रूपमा अपग्रेड गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम पालिकाले गर्न सक्छ।
यसका लागि केही उपायहरू निम्नानुसार हुन सक्छन्ः
- विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिलाउन नगरपालिका क्षेत्रभित्र दरबन्दी मिलान गर्न सकिन्छ। दरबन्दी मिलानपछि पनि शिक्षक अपुग रहेको ठाउँमा स्थानीय स्तरबाट योग्य शिक्षकको भर्ना गर्न सकिन्छ। ‘निजी स्रोत’ मा हुने भर्नालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ।
- पालिकाको रणनीतिक प्राथमिकताका आधारमा शिक्षकहरूलाई स्थानीय, राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
- पालिकामा हुने शिक्षा शाखालाई ‘अनुगमन’ र प्रशासनिक कामको भूमिकाबाट माथि उठाएर शिक्षकहरूका लागि नियमित सहयोग गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसबाट शिक्षकहरूले शिक्षण सिकाइसम्बन्धी कुनै समस्या पर्नेबित्तिकै सहयोग पाउन सक्नेछन्।
- शिक्षण सिकाइसम्बन्धी अनलाइन कोर्सहरू लिनका लागि शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यसबाट उनीहरू दैनिक शिक्षण सिकाइको अनुभव गर्दै आफ्नै विद्यालयबाट पनि कोर्स गर्न सक्नेछन् र आफूलाई ‘अपग्रेड’ गर्न सक्नेछन्।
- शिक्षण सिकाइ तथा विद्यालयको विविध पक्षमा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई ‘मेन्टर’ शिक्षकका रूपमा नियुक्त गरेर आफ्नो र अन्य विद्यालयको केही शिक्षकलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
- भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका विद्यालयका शिक्षकहरूको समूह बनाएर नियमित रूपमा भेला गर्न सकिन्छ। यस भेलामा उनीहरूले तहगत, विषयगत वा समष्टिगत रूपमा आफ्ना अनुभव साटासाट गर्दै आफ्नो समस्याहरूको समाधान आपसी छलफलबाट निकाल्न सक्छन्।
- निश्चित समयावधिमा पालिकाका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको भेला आयोजना गरेर सिकाइ साटासाट गर्न सकिन्छ। यसमा हरेक विद्यालयको उपलब्धि र चुनौतीहरू साटासाट गर्न सकिन्छ।
- विशेष आवश्यकता भएका शिक्षकहरूलाई सोहीअनुसार प्रशिक्षणमा सहभागी गराउन सकिन्छ।
- शिक्षकहरूको तयारी र विकासका लागि केही संस्थाहरूको प्रयासबाट सिक्न सकिन्छ।
‘टिच फर नेपाल’ ले आफ्ना शिक्षकहरूलाई शिक्षणलाई नेतृत्वसँग जोडेर प्रशिक्षण गर्छ। विरलै शिक्षाको पृष्ठभूमिबाट आउने शिक्षकहरूलाई टिच फर नेपालले विभिन्न चरणमा तयारी र विकास गर्छ- ६ हप्ताको आवासीय पूर्वसेवा प्रशिक्षण, शिक्षकको कक्षामा महिनामा कम्तीमा एक पटक ‘कोच’ को अवलोकन र सहयोग, करिब एक महिनामा भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका शिक्षकहरूको भेला, ३-३ महिनामा सबै शिक्षकहरूको भेला, संघर्ष गरिरहेका शिक्षकलाई विशेष सहयोग, आदि।
सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न पालिकाहरूमा कार्यरत ‘हेलम्बु एजुकेसन लाइभ्लीउड पार्टनरसिप’ (हेल्प), सोलुखुम्बुमा कार्यरत ‘क्लासरूम इन द क्लाउड्स’ आदि संस्थाहरूले पनि शिक्षकहरूलाई ऊर्जा दिने र उत्प्रेरित गर्ने महत्वपूर्ण अभ्यास गरेका छन्।
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने
धेरै प्रधानाध्यापकहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ- भौतिक संरचना बनाउने काम मात्र भयो, शैक्षिक सुधारमा ध्यान गएन।
हुन पनि हो, कतिपय स्कुल गएर हेर्ने हो भने, भवनहरू आकर्षक र ठूला देखिन्छन्। तर ती ठूला भवनहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सजिलो बनाउने कुरामा ध्यान दिइएको पाइँदैन। भवन ठूलो भए पनि विद्यार्थीहरू बस्ने बेन्च साँघुरो हुन्छ। शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था हुँदैन। शौचालयमा पानी हुँदैन। बिग्रेको धारो वर्षौंदेखि बनेकै हुँदैन। बालबालिकाहरूलाई उफ्रिन र खेल्ने ठाउँ हुँदैन।
यसका लागि पालिकाबाट केही पहलहरू गर्न सकिन्छः
- कक्षाकोठा अपुग वा साँघुरो भएका स्कुलहरूमा नयाँ कक्षाहरू थप गर्न सकिन्छ। कक्षामा विद्यार्थीहरू बस्ने डेस्क-बेन्च आरामदायी बनाउन सकिन्छ। कक्षामा उज्यालो र हावा राम्रोसँग बहने बनाउन सकिन्छ।
- फुंग उडेको विद्यालयलाई बालबालिकालाई रमाइलो लाग्ने गरी साजसज्जा गर्न सकिन्छ। स्कुलको भौतिक वातावरण यस्तो होस् कि बालबालिकालाई आऊँ आऊँ लागोस्।
- पुस्तकालय नभएका स्कुलमा पुस्तकालय निर्माण गरेर किताबहरू राख्न सकिन्छ। पुस्तकालय भएका विद्यालयमा किताब थप्न सकिन्छ।
- हरेक स्कुलमा सबै तहका विद्यार्थीलाई हुने गरी इनडोर र आउटडोर खेल व्यवस्था गर्न सोही अनुसारका संरचना बनाउन सकिन्छ।
- जग्गा कम भएको विद्यालयलाई उद्यान, करेसाबारी र खेल मैदानका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
- विद्यालयका हरेक संरचना बालबालिका र फरक क्षमता भएका विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहज हुने हिसाबले बनाउन सकिन्छ।
- लामो दूरी हिँड्नु पर्ने बालबालिकाहरूका लागि यातायातको साधनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका चुस्त बनाउने
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूसँगै शिक्षासँग सरोकार राख्ने समुदायका अन्य व्यक्तिहरू पनि सहभागी गराउन सकिन्छ। यस समितिलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बुझाउन सकियो भने स्कुलको व्यवस्थापन र अभिभावकसँगको सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो काम गर्न आवश्यक सीपका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सिकाइ आदानप्रदान तथा समस्याहरूको सामूहिक समाधानका लागि पालिकाभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको निश्चित समयमा भेला आयोजना गर्न सकिन्छ।
अभिभावक र समुदायसँग सहकार्य गर्ने
अभिभावक शिक्षाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। बालबालिकाको समग्र हुर्काइ अभिभावकहरूको पृष्ठभूमि, ज्ञान र सीपमा निर्भर गर्छ। त्यस्तै समुदायले पनि बालबालिकालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हुर्काएको हुन्छ। समुदायसँग भएको ज्ञान, प्रविधि र संस्कृति बालबालिकाको लागि ज्ञानका स्रोत पनि हुन्।
अभिभावक र समुदायसँग विभिन्न तरिकाबाट सहकार्य गर्न सकिन्छः
- अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानको सिकाइसम्बन्धी जानकार र सचेत बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
- विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाका अभिभावकहरूलाई ‘बालबालिकाको हुर्काइ तथा पालनपोषण’ सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
- अभिभावक र समुदायका अन्य सदस्यहरूका सीप र ज्ञानलाई विद्यालयहरूमा सिकाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
- समुदायमा रहेका विभिन्न संघसंस्था तथा अनौपचारिक समूहसँग स्कुलहरूको सम्बन्ध बिस्तार गरेर संघसंस्था/समूहको कार्यक्षेत्र अनुसार विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको ‘एक्सपोजर’ उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
- पालिकाका जन्मिएका, हुर्किएका र हाल पालिकाबाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई विद्यालयसँग जोड्न सकिन्छ। उनीहरूलाई विद्यार्थीहरूको सिकाइ तथा आर्थिक सहयोगको लागि आग्रह गर्न सकिन्छ।
बाह्य समुदायसँग सहकार्य गर्ने
पालिकामा शैक्षिक रूपान्तरणका लागि बाह्य समुदायका व्यक्तिहरूको पनि महत्वपूर्ण सहभागिता हुन सक्छ। यसका लागि पालिकाले केही प्रयासहरू गर्न सक्छः
- विद्यालयमा शिक्षण सिकाइसम्बन्धी आवश्यकताको पहिचान गरी अस्थायी रूपमा सो परिपूर्ति गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उल्लेख्य काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ।
- स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उल्लेख्य काम गरेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई ‘मेन्टरिङ’ गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ।
- इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपाल र नेपालबाहिरका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूलाई करिअर एक्सपोजर र सिकाइका लागि विद्यालयमा जोड्न सकिन्छ।
- प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको तयारी र विकासमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।
- शिक्षामा उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेका अन्य पालिकासँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ।
शैक्षिक अभ्यास
शिक्षाका उद्देश्यहरू पूरा गर्न, शिक्षालाई समसामयिक, माटो सुहाउँदो र सीपसँग जोड्न विभिन्न अभ्यास गर्न सकिन्छः
- शिशु कक्षामा भर्ना भएदेखि नै बालबालिकाहरूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहन स्कुलमा सचेतना तथा अभ्यास गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ।
- अहिले धेरै पालिकाहरूले ‘स्थानीय पाठ्यक्रम’ लागू गरेका छन्। लागू भएका ठाउँमा स्थानीय तीर्थस्थल, जनसांख्यिकी र संस्कृति मात्र होइन, स्थानीय ज्ञान, प्रविधि र व्यक्तिहरूको कथा समेट्न सकिन्छ।
- यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारसम्बन्धी सचेतनाका लागि निरन्तर कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ।
- बालबालिकाहरूलाई विभिन्न परिस्थितिमा उपयोगी हुने आत्मरक्षाको प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
- पर्यावरणको माया तथा संरक्षणका लागि बाल्यकालदेखि नै सचेतना र अभ्यास गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ।
- बालबालिकाहरूलाई प्रविधिमा साक्षर बनाउँदै इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको समुचित प्रयोगबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम गर्न सकिन्छ।
- बाल्यकालदेखि नै उद्यमशील सोच र व्यवहार विकास र प्रवर्द्धनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
शैक्षिक व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने
पालिकाको समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि केही अभ्यासहरू गर्न सकिन्छः
- पालिकामा शिक्षासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि एक ‘अनुसन्धान इकाई’ बनाउन सकिन्छ। यस इकाईले पालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दै शिक्षण सिकाइसम्बन्धी विभिन्न विधि, क्रियाकलाप, आदि सिफारिस गर्नेछ।
- शिक्षा शाखालाई मूलतः प्रशासन/व्यवस्थापन र शैक्षिक पक्ष हेर्ने गरी तयार गर्न सकिन्छ। प्रशासन/व्यवस्थापन उपशाखाबाट पालिकाभित्रको समग्र शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापनको काम गर्न सकिन्छ। शैक्षिक उपशाखाबाट शैक्षिक पक्षमा केन्द्रित भएर काम गर्न सकिन्छ।
- पालिका क्षेत्रभित्रका उदाहरणीय अभ्यासहरूको एकै ठाउँमा संग्रह र सबैको पहुँचमा राख्न वेबपोर्टल सुरू गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थीहरूको विद्यालयमा अपनत्व महसुस गराउने
बालबालिकाहरू विद्यालयका सेवाग्राहीहरू हुन्। विद्यालयमा उनीहरूको पहुँच सहज हुनु पर्छ र विद्यालयका गतिविधिहरूमा सहभागिता हुनु पर्छ। बालबालिकाहरूले स्कुलमा गर्ने अनुभव नै स्कुलको सफलता वा असफलताको परीक्षा हो। यसको लागि केही प्रयासहरू गर्न सकिन्छः
- आवश्यकता भएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिनु पर्छ।
- औसत भन्दा कम सिकाइ उपलब्धि प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयमा उपचारात्मक कक्षाहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
- बाल क्लब गठन नहुने विद्यालयमा पनि बाल क्लब गठन गरिनु पर्छ। गठनका लागि नियमित निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ।
- विद्यालयको सुदृढीकरणमा बाल क्लबको भूमिकालाई चुस्त बनाउन सकिन्छ। बाल क्लबलाई विद्यार्थी र समुदाय/शिक्षक जोड्ने कडीका रूपमा तयार गर्ने र सोहीअनुरूप सहभागी गराउनु पर्छ। यसका लागि बाल क्लबको क्षमता विकास गर्न प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिनु पर्छ।
कसरी गर्ने?
यहाँ उल्लिखित कतिपय कुराहरू प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले नै गर्न सक्छन्। अब्बल अभ्यास गरिरहेका स्कुलहरूलाई प्रोत्साहित गरे हुन्छ। संघर्षरत स्कुलहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिन्छ। कति विद्यालयलाई हौसला र स्याब्बासी चाहिएको छ। कतिलाई अत्यधिक सहयोग चाहिएको छ।
यस्ता कार्यक्रम कति अहिलेकै स्रोतमा गर्न सकिन्छ, कति बाहिर स्रोत खोज्नु पर्छ। कति स्रोत आफ्नै ठाउँबाट जम्मा गर्न सकिएला। कति प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई विश्वस्त बनाएर पाउन सकिएला। कति शिक्षालाई माया गर्ने र मनकारी मानिसहरूको सहयोग लिएर जम्मा गर्न सकिएला। नियत सफा राखेर विश्वसनीय योजना प्रस्तुत गर्दा सहयोग गर्नेहरू पक्कै पनि भेटिन्छन्।
शैक्षिक रूपान्तरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो काम गर्ने व्यक्तिहरूको समूह पनि हो। योजना कार्यान्वयन गर्न आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दक्ष र कामप्रति लगाव भएका मानिसको समूह बनाउनै पर्छ। हरेक वर्षको प्राथमिकता छुट्याउन सकेमा ५ वर्षमा उल्लेख्य काम हुन सक्छ। सेताेपाटी डटकमबाट
