मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सन्तुलित र दीगो विकास, गरीबि निवारण र रोजगारी वृद्धि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र लक्ष्य रहेको बताएका छन् । उनले सोमबारकाे प्रदेश सभा बैठक सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिदै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले तर्जूमा गर्ने बजेट संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लक्षीत भएको बताउँदै संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशगत संरचनालाई थप मजबुद र स्थायीत्व दिने उनकाे भनाइ थियाे । युवा विदेश पलायनकाे क्रम रोक्ने, उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सेवा क्षेत्रहरुको सेवा विस्तार र सुधार, दीगो र वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिएर बजेट बनाइने उनले बताए ।
‘सुशासन र पारदर्शीता, निर्वाहामुखिबाट उत्पादनमुखी कृषि, देशभित्र उपलब्ध सेवा र वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवर्धन, जलवायू परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकुलन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरुको विषयगत सेवा विस्तारको लागि कार्यालय विस्तार लगायतका तमाम विषयहरुमा प्रदेश सरकार गम्भीर ढंगले लागिरहेको छ’ मन्त्री थपलियाले भने ।
यस्तै मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनावश्यक बिवादमा ल्याउन नहुने उनले बताए । नाम सङ्ग भन्दा पनि कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिदैं अघिल्लो प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा यसको स्थापना गरेकोले सबैले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । नेताको नाम जोडिएपछी कार्यकर्ता नै भर्ती हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे । सरकारले प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, प्रदेश भित्रका योजना तथा विकास विज्ञहरु, स्थानीय तहका महासंघ तथा संघका पदाधिकारीहरु, निजी क्षेत्र लगायत अन्य सरोकारवालाहरु सँग विभिन्न चरणमा घनीभुत छलफल गरी प्राप्त भएका सान्दर्भिक सुझावहरु समेत समावेश गरेर प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको उनले जानकारी दिए ।
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै बजेटकाे सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत उक्त विषयहरुलाई समावेश गरिएको उनले बताए । मन्त्री थपलियाले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन मात्र होइन, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलाधार व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन अनुकुलन लगायतका क्षेत्रहरु समेत प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नै रहेको स्मरण गराउँदै आगामी बजेटमा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिने पनि सदनमा जानकारी दिए ।
‘भाषा, कला, साहित्य लगायत सम्पूणर् सांस्कृतिक पक्षहरुको प्रवर्धन र सम्वर्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत सामाजिक क्षेत्रको विकासतर्फ साहित्य, कला, संस्कृति लगायतका क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गरिने विषय समेत समावेश गरिने छ’ उनले भने । मन्त्री थपलियाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका क्रम संख्या कम र बढी प्राथमिकताको कारण तलमाथि नराखिएको भन्दै सबै क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारले समान प्राथमिकता तथा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने समेत बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुर्याउन संघीय र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भने । मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले आयातित काठको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले जोड दिई प्राथमिकतामा राखेको समेत जानकारी दिए ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको हुँदा सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान, अनियमितताको कारवाही, कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘महिला सशक्तिकरण, मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण लगायतका विषय समेटिएका छन्’ उनले भने प्रस्तुत विषयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।’ सिद्धान्त र प्राथमितामा तोकेर नलेखिए पनि ती विषयहरु प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयले र मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा समावेश हुने समेत उनले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । डेढवर्षपछि गठित बागमती प्रदेश संसदीय समितिले पुर्णता पाएको । समितिका निर्वाचित ६ जना सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा आज विषयगत समितिकासभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् ।
उनीहरूलाई प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले शपथ गराएका हुन् । प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामा, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछाने, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति ठाकुरप्रसाद ढकाल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ, अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा नुरज बज्राचार्य र विशेषाधिकार समितिका सभापति मायादेवी शर्माले शपथ लिएका हुन् ।
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति श्रेष्ठ एमाले सांसद हुन् । यसैगरी अर्थ तथा विकास समिति सभापति बज्राचार्य राप्रपा, विशेषाधिकार समितिको सभापति शर्मा एकीकृत समाजवादी, प्रदेश मामिला समिति सभापति लामा र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति लामिछाने कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य हुन् । शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति ढकाल माओवादी केन्द्रको सांसद हुन् ।
मकवानपुर । आज सोमबार देशका बागमती, कोशी, मधेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने छ।
सोमबार राति कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा साथै लुम्बिनी प्रदेशका पुर्वी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ/हावा हुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको लागि नयाँ भवन निमाणार्थ शिलान्यास गरिएको ३ वर्ष ६ महिना वित्यो । तर, अझै निर्माण जारी छ । पछिल्लो टेण्डरको म्याद अझै २ महिना बाँकी छ । यसपछि फर्निचरलगायतको लागि अर्को टेण्डर खोल्नै बाँकी छ ।
१८ महिनामा सम्पन्न गर्नको लागि सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले ३ वर्ष समय गुजारेपछि भवन निर्माणको समय दोब्बर हुने भएको हो । भौतिक निर्माणको पाटोमा काम गर्नमा सम्झौता गरेको अर्घाखाँची–सगुन–पारामौउत जोइन्ट भेन्चरले झण्डै १५ महिना समय बढी गुजारेको थियो ।
यो कम्पनीले प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण पाटो जिम्मा लिएको थियो । वि.स २०७७ मङ्सिर १० गते प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि तत्कालिन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। १८ महिनाभित्र अर्थात २०७९ जेठ ९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा पटक पटक गरी पछिल्लो पटक २०८० जेठ ३० गतेसम्म म्याद थपिएको थियो तर कम्पनीले २०८० भदौपछि मात्रै काम सकेको बताइएको छ ।
बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका अनुसार अहिले हलभित्र साउण्ड प्रुफ सिस्टम, टायल्स, मार्वल, विद्युतीकरणलगायतको कामको लागि ३ करोड ९ लाख ५७ हजार १५३ रुपैयाँमा हेटौंडा ११ को सिउँडी निर्माण सेवासँग सम्झौता गरिएको छ । २०८० फागुन २३ गते सम्झौता भए अनुसार हाल फिल्डमा काम जारी रहेको कार्यालयका सब इञ्जिनियर कृष्ण साहले बताए ।
यो भवन निर्माणको लागि हालसम्म कुल ८ करोड ३ लाख ६७ हजार लगानी भइसकेको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले बताए ।
बागमती प्रदेश सभाको सचिवालय हाल तत्कालिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले भवनको भित्रीपाटोमा मार्बल विछ्याउने काम भइरहेको छ ।
हाल प्रदेश सभा सचिवालय तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जहाँ ११० सदस्यीय प्रदेश सांसदहरु सबै उपस्थित हुँदा कुर्सी अटाउन नै हम्मेहम्मे पर्छ । यही साँघुरो बैठक कक्षबाट प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्यो। भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकोमा हालसम्म उक्त भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो।
२५० जना क्षमताको निर्माणाधीन बागमती प्रदेश सभा हल तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरेर २०८० वैशाखबाटै नयाँ भवनमा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
यता, संसद हल नबन्दा बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भैरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । नयाँ भवन बन्नको लागि समय लाग्ने देखिएपछि पुरानो भवनमा मर्मत सुधारको नाममा लाखौं खर्च भइरहेको छ ।
हाल प्रयोगमा रहेको भवन पुरानो संरचनामा बनेको हुनाले यो अपाङ्गमैत्री समेत छैन । हाल रहेका ११० मध्ये १ सांसाद ह्वील चियर प्रयोगकर्ता भएको थाहा पाएपछि राताराता मर्मत गरेर र्याम राखिएको भएपनि रोस्ट्रममा जान सहज नभएको भन्दै सांसद लक्ष्मी घिमिरेले अपाङ्ग मैत्री संरचना नभएसम्म आफू रोस्ट्रममा नै नजाने भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छिन् ।
रामेछाप जिल्लाबाट समानुपातिक संसदमा निर्वाचित भएकी राप्रपाकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने तहमै अपाङ्मैत्री संरचनाप्रति चासो नहुनुमा दुख प्रकट गर्दै आएकी छिन् । अहिले बन्दै गरेको भवन भने अपाङ्तमैत्री छ ।
मर्मतको लागि लाखौ खर्च
मकवानपुर । प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि हाल रहेको कार्यालयमा मर्मतको नाममा लाखौं खर्च भएको छ । अघिल्लो कार्याकाल बिताएका सांसदहरुलाई बिदाइ गरेपछि नयाँ सांसदको स्वागतताका सचिवालय हल पुरै नयाँ जस्तै रुप दिइएको थियो । त्यतिबेला अनावश्यक मर्मत कार्यमा १० लाख बढी खर्च गरिएको थियो ।
फेरि हालमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले आफ्नो कर्यकक्ष मर्मत सुधारको नाममा झण्डै १० लाख रुपैया लाख खर्च गरेका छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो सभामुखका रूपमा गत पुसमा निर्वाचित भएका पाठकले आफ्नो कार्यकक्षलाई अत्याधुनिक रुपमा मर्मत गर्न लगाए । फर्निचर, कार्पेट, वाल फिनिसिङदेखि गलैँचासम्म सुधारको नाममा उक्त खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालय भवनमा संरचना निर्माण तथा मर्मतसुधार शीर्षकको बजेटबाट ९ लाख ८८ हजार ११ सय रुपैयाँमा आर.बी.एस. कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो। जसमा पुराना संरचना पुरै हटाएर नयाँ डेकोरेसन बनाएइको छ ।
यसैगरी आवासमा ४४ लाख खर्च भएको छ । पाठकले हेटौँडा–१०, राप्तीरोडमा रहेको सरकारी आवास मर्मतका लागि पनि झण्डै ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइसकेका छन् । कम्पाउन्ड वाल निर्माण, रंगरोगन तथा भित्री सजावट गर्न ४४ लाख ६२ हजार ३० रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर काम सुरु भइसकेको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । आवास मर्मत पनि सचिवालय सभा भवनमा संरचना निर्माण तथा मर्मत सुधार शीर्षकको बजेटबाट भइरहेको हो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभामा संसदीय विशेषाधिकार समितिको गठन भएकाे छ । प्रदेश सभाको शनिबार अपराह्न बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गरेकाे हाे ।
विशेषाधिकार समितिमा कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, कृष्णप्रसाद सिलवाल, गिरबहादुर तामाङ, गोविन्द प्रसाद लम्साल, जयराम थापा, देवेन्द्र श्रेष्ठ, धनेश्वरी प्रजापति, प्रभात तामाङ, बिन्दु श्रेष्ठ, मायादेवी शर्मा, रत्नप्रसाद ढकाल, राजु विष्ट, राकृष्ण चित्राकार, सुस्मा भुजेल न्यौपाने, सरिता खड्की, सुना परियार र सुरेन्द्रराज गोरसाईँ रहेका छन् ।
बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले नेपालको संविधानको धारा १९३ तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १६७ को उपनियम १ बमोजिम उक्त समितिको सदस्यहरुको नाम प्रस्तावित गरेका थिए । ढकालकाे प्रस्तावलाई सदस्यहरु गोविन्द्र प्रसाद लम्साल, मधुसुदन पौडेल, कुमारी तामाङ र कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले समर्थन गरेका थिए । विशेषाधिकार समितिको अनुमोद गरेको सभामुख भुवनकुमार पाठकले घोषणा गरेका थिए ।
यस्तै, सभामुख पाठकले दुई वटा समितिको सदस्य हेरफेर गरेको घोषणा गरे । उनले प्रदेश मामिला समितिमा रहेका आनन्द कुमार श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातारवण समितिमा र उद्यो, पर्यटन तथा वातावरणमा रहेका प्रेमभक्त महर्जनलाई प्रदेश मामिला समितिमा हेरफेर गरेको घोषणा गरेका हुन् । सभामुख पाठकले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १५० बमोजिम उनीहरुलाई समिति सदस्यमा हेरफेर गरे ।
बागमती प्रदेशमा दलहरु बिच भागवण्डा मिलाउन संसदीय समिति थप गरिएकाे थियाे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच संसदीय समितिकाे सभापति चयनमा सकस रहेकाे बेला पाँच वटा समिति रहेकाे प्रदेश सभामा १ थप गरी छ वटा बनाइएकाे हाे ।
४ वटा संसदीय समितिको सभापति चयन
बागमती प्रदेशसभामा रहेका ६ वटा मध्ये तीन वटा संसदीय समितिका लागि सभापति चयन भएका छन् । शनिवार भएको निर्वाचनबाट प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा र शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएकाे हाे ।
प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीचको भागबण्डा अनुसार प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे र सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा कांग्रेसकै श्रीराम लामिछाने सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकाल चयन भएका छन् ।
यसैगरी अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका नुरज बज्राचार्य सभापति चयन भएका छन् । शुक्रबार भएको मनोनयनमा उक्त समितिको सभापतिमा बज्राचार्यको मात्र उम्मेदवारी परे पछि उनी निर्विराेध भएका हुन् । एमालेको भागमा परेको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र शनिबार प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेषाधिकार समितिको निर्वाचन भने सोमबार बिहान १० बजेका लागि तोकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिए । उक्त समितिकाे सभापति चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ताकाे समय आइतबार अपरान्ह ३ देखि ५ बजेसम्म तोकिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा एमालेले रामेछापका आनन्दकुमार श्रेष्ठलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको विशेषाधिकार समितिमा धादिङकि माया देवी शर्मा उम्मेद्वार बन्ने बताइएकाे छ । सात दलकाे प्रतिनिधित्व रहेकाे प्रदेश सभामा ३ सदस्य रहेकाे नेपाल मजदुर किसान पार्टी र १ सदस्य रहेकाे हाम्रो नेपाली पार्टीले भने संसदीय समितिमा सभापति नपाउने भएका छन् ।
पाँच वटा संसदीय समितिमा १ थप गरी छ वटा बनाइने गरी भएकाे सहमती अनुसार प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसकाे भागमा परेकाे हाे । यस्तै राप्रपाले अर्थ तथा विकास समिति, एमालेले उद्योग बन तथा वातावरण समिति, एकीकृत समाजवादीले प्रदेश विशेषाधिकार समिति र माओवादी केन्द्रले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति समितिको नेतृत्व गर्नेछ ।