मकवानपुर । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बन्न नसकेको बताएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा हेटौंडामा आइतबार भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख बीचको समन्वय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ सम्बन्धी कार्यक्रममा दाहालले संविधान जारी गर्दानै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून १ वर्षभित्र बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिए पनि १० वर्षसम्म पनि कानून बन्न नसकेको बताए । ‘नेतृत्वकर्ताहरूको असक्षमताको कारण ०२८ सालको शिक्षा ऐन, ०२९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ‘कानून बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसँग झगडा नै गर्नु परेको छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून मन्त्रालयले आफूहरूको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक सभा भनिए पनि बेलाबेखत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूकै मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको उनले बताए । उनले तीन वटै तहको सरकारबाट राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे । अध्यक्ष दाहालले संघीयता र गणतन्त्रमाथि संसद्मा प्रतिगामी तत्वहरूबाट हमला भइरहेकोले त्यसतर्फ सचेत सबैलाई सचेत हुन आग्रह समेत गरे ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तह नागरिकको समस्या समाधान गर्ने र प्रत्यक्ष जोडिने ठाउँ भएकोले अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। ‘स्थानीय तह बलियो हुँदा संघीयतासमेत बलियो हुन्छ’ उनले भनिन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश सचिव कान्छाराम जिम्बाले आवश्यक ऐन कानून नबन्दा स्थानीय तहले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको बताए।
छलफलमा भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामालगायतले खरिद ऐन, स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहको सवलीकरण, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए । राष्ट्रियसभाका सदस्य गंगाकुमारी बेलबासेले संयोजन गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेल, गोमादेवी तिमल्सिना, घनश्याम रिजाल, जितजंग बस्नेत, वेदुराम भुसाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
आइतवारदेखि हेटौंडामा सुरु भएको छलफल सोमबार आजसम्म छल्ने छ । राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीको सभाध्यक्षता तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा छलफल कार्यक्रम भएकाे थियो। सोमबार आज बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल हुने बताइएकाे छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम आगामी १४ जेठ मा ल्याउने भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पेश गर्न प्रदेश सभाकाे बैठक १४ जेठ दिउँसो १ बजेका लागि बाेलाइएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रदेश सभामा पेश गर्ने कार्य सूची रहेकाेछ । नीति तथा कार्यक्रमकाे लागि सभामुख भुवनकुमार पाठक प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई औपचारिक पत्राचार गरेका छन् भने उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुन रुलिङ समेत गरेका छन् ।
प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएकाे मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले जानकारी दिए । सरकारले लगानीको मोडल तय गर्ने र लगानी बोर्ड निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेकाे बताइएकाे छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे सुझाव
यसैबोच बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री लामालाई माओवादीले सुझावपत्र पेस गर्दै सरकारकाे ध्यानाकर्षण समेत गएकाे छ ।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गरेकाे सुझावपत्रमा संघीयताको मर्मअनुरूप शासन सञ्चालन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, जनसेवामा पहुँच विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरता लगायतकाे योजनाहरूको माग समेत गरिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित साना योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र प्रदेशसभाका सांसदहरूको सक्रिय सहभागितामा विकास योजनाहरूको निगरानी हुनुपर्नेमा सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका बिषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। प्रदेश अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरिएकाे छ । मानसिक स्वास्थ्य, अटिजम र दीर्घरोगका बिरामीलाई समावेशी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकाे छ भने विशेषगरी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उपचारका लागि अवधिमा २४ घण्टा निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने सझावपत्रमा भनिएकाे छ ।
यस्तै, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यालयमा नर्सको व्यवस्थादेखि लिएर ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको निरन्तरतासम्मका सुझाव समावेश छन्। टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय शिक्षालय, विपन्न समुदायको बालबालिकाका लागि छात्रावृत्ति, वृद्ध, अपाङ्ग, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
चिउरी, चेपाङ समुदाय र चमरो संरक्षणजस्ता जातीय र जैविक विविधतासँग जोडिएका विषयमा पनि कार्यक्रमको निरन्तरता र सशक्तिकरणको माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न, बाँझो जमिनको उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधि प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास, कृषि उपज भण्डारण र बजारीकरणका पक्षमा विशेष योजना ल्याउन माग गरिएको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्राङ्गारिक मल कारखाना’ तथा ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझावपत्र मार्फत माग गरिएकाे छ ।
उद्योग तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा एक स्थानीय तहमा एक उद्योगग्रामको अवधारणा, नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाका लागि ‘आइडिया ल्याब’ र ‘बिजनेस इन्कुबेशन सेन्टर’ स्थापना, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन, सहरी फोहोर तथा ढल व्यवस्थापन सुधार, सहरी सौन्दर्यकरण, ढल निकासका लागि पृथक प्रणालीको विकास, नमुना सहरी आवास निर्माण तथा सडक विस्तार कार्य प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुझावपत्रमा भनिएको छ।
मकवानपुर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा शुक्रबार “आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा सरोकारवालाको भूमिका“ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकाे छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले नागरिक अधिकारका लागि सरकारसँगै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।सरकारले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सहयोग भएमा थप प्रभावकारी हुने उनले बताए । ‘नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हाे ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हेटौंडाका मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको वर्तमान अवस्था र कार्यान्वयनका चुनौती समेटिएकाे थियो । नागरिकको मानव अधिकार स्थापित गर्न सबै पक्षको भूमिका अत्यावश्यक हुने सरोकारवालाहरुर बताएका छन् । सरोकारवालाहरुले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित हुनु पर्ने तथा सरकारी निकाय, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, सञ्चार माध्यम र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि गणेश भण्डारीको अध्यक्षता एवम् प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएकाे हाे ।
मातृभूमि साहित्य महाेत्सवमा ७ वटा सम्मान प्रदान गरिने
Tags: No Comments
मकवानपुर । मातृभूमि साहित्य समाज मकवानपुरले एकै मञ्चमा ७ वटा सम्मान प्रदान गर्ने भएकाे छ । मातृभूमिले हेटौंडामा १५ र १६ जेठमा आयोजना गर्ने मातृभूमि साहित्य महाेत्सव २०८२ मा ७ वटा सम्मानबाट विभिन्न व्यक्ति सम्मानित हुने भएका हुन् ।
मातृभूमि पत्रकारिता दीर्घ सेवा सम्मान, २०८२ बाट पत्रकार प्रताप विष्ट सम्मानित हुने भएका छन् । दीर्घ सेवा सम्मानकाे संस्थापक मातृभूमि साहित्य समाज रहेको छ । यसैगरी मायादेवी मातृभूमि पुरस्कार, २०८० बाट साहित्यकार गीता रेग्मी सम्मानित हुने भएका छन् । काठमाडौं निवासी साहित्यकार रेग्मीलाई रुकु कार्कीले स्थापना गरेकाे २१ हजार रुपैंया राशिकाे उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने समाजका सचिव किशन पौडेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी राजकुमार स्मृति मातृभूमि सम्मान, २०८० बाट कवि चन्द्र गुरुङ सम्मानित हुने छन् । सुनसरी धरानका कवि गुरुङलाई इन्द्र बहादुर बानियाँले दाईकाे स्मृतिमा स्थापना गरेकाे १५ हजार रुपैंया राशिकाे उक्त सम्मान प्रदान गरिने पौडेलले बताए । क्षेत्रबहादुर स्मृति मातृभूमि सम्मान, २०८० बाट माधव काफ्ले सम्मानित हुने छन् । रौतहटका साहित्यकार काफ्लेलाई १५ हजार रुपैंया राशिकाे उक्त सम्मान प्रदान गरिने भएकाे हाे । बानियाँले नै हजुरबुबाकाे नाममा उक्त सम्मान स्थापन गरेकाे उनले बताए ।
यस्तै होमनाथ बलदेवी मातृभूमि छन्द साहित्य सम्मान, २०८१ बाट सुदेश सत्याल सम्मानित हुने भएका छन् । मातृभूमिका संरक्षक हयग्रीव आचार्यले स्थापना गरेकाे १५ हजार रुपैंया राशिकाे छन्द साहित्य सम्मान छन्द कवि सत्याललाई प्रादन गरिने छ । मञ्जु सुवेदी स्मृति मातृभूमि सम्मान, २०८१
रजनी ज्ञवालीलाई प्रदान गरिने भएकाे छ । नर्सिङ सेवाका ज्ञवालीलाई वनमाली सुवेदी तथा कृष्णप्रसाद दाहालले स्थापना गरेकाे १५ हजार रुपैंया राशिकाे उक्त सम्मानबाट सम्मानित गरिने भएकाे हाे ।
झलकबहादुर बानियाँ स्मृति मातृभूमि जीवन सङ्घर्ष प्रोत्साहन वृत्ति, २०८० हेटौंडा – १८ हर्नामाडी स्थित कमला आधारभूत विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सचिव पौडेलले जानकारी दिए । मातृभूमिका पूर्व अध्यक्ष राजबाबु पहाडी बुबाकाे स्मृतिमा स्थापना गरेकाे उक्त प्रोत्साहन वृत्ती ७ हजार ५०० काे रहेकाे छ ।
साहित्य महाेत्सवमा परिचर्चा एवम् बहस कार्यक्रमका साथै सम्मानित हुने स्रष्टा र अन्य स्रष्टाका रचना वाचन समेत हुनेछ । हाम्रो नगर पर्या पर्यटन र संस्कृतिमा समृद्ध सहर, साहित्य, सिर्जना संवाद र सञ्चार, साझा सरोकार प्रतिलिपि अधिकार र कविता , जीवन र समाजमा परिचर्चा एवम् बहस कार्यक्रम हुने समाजका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । हाम्रो नगर पर्या पर्यटन र संस्कृतिमा समृद्ध सहर परिचर्चा एवम् बहसमा हेटौंडाका नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामा उपमहानगरपालिकाका उपनिर्देशक भीमप्रसाद तिमल्सिना र १० नम्बर वडाध्यक्ष फुर्वादोर्जे तमाङले सहभागिता जनाउने छन् ।
साहित्य, सिर्जना संवाद र सञ्चार परिचर्चा बहसमा पत्रकारद्वय प्रताप विष्ट र रामकुमार एलन तथा कवि शान्ति प्रिय बन्दनाले बहस गर्ने छन् । साझा सरोकार प्रतिलिपि अधिकारमाथि अधिवक्ताहरु मदन कुमार दाहाल, अप्सरा बस्नेत र विशभ अधिकारीले चर्चा र बहस गर्नेछन् । कविता ,जीवन र समाज परिचर्चा र बहस कार्यक्रम कविहरु निमेष निखिल, भूपिन खड्का, चन्द्र गुरुङ र सुदेश सत्यालकाे सहभागितामा हुनेछ ।
नेपाली भाषा, साहित्य र कलाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०५६ सालमा विधिवत् रूपमा मातृभूमि साहित्य समाजको स्थापना भएको हो । समाजले विविध साहित्यिक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिंदै स्थापित एवम् नव प्रतिभाहरू सम्मान गर्दै आएकाे समाजका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । समाजले विभिन्न विधामा सत्र वटा पुरस्कार एवम् सम्मान प्रादन गर्दै आएकाे बताइएकाे छ ।
व्यवसायीहरुलाई आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै मापदण्ड विपरीत कार्य नगर्न / नगराउन कम्पनीको आग्रह
मकवानपुर । अत्यधिक भारबहनको सवारीको कारण राजमार्गहरु भासिने र पुलहरु भाँचिने क्रम बढेसँगै नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रालिहेटौडाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कम्पनीले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरि सराेकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको हाे । यातायात व्यवसायीहरूको अग्रणी छाता संस्थाको रूपमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनीले देशभर, विशेष गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गमा, क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी साधनका कारण पुल भाँचिने र राजमार्ग नै भासिने घटनाहरू प्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराएको हो । यस्ता घटनाले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो समस्या उत्पन्न भई यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनहरूले अनावश्यक झन्झट भोग्नुका साथै आर्थिक क्षति समेत भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले बताए ।
२०८२ बैशाख २९ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको चोरमारास्थित गिरुवारी खोलाको पुल भाँचिँदा र सोही दिन, इलामको फिक्कल–नयाँ बजार सडक खण्डमा पर्ने मयुँ खोलाको पुल भाँचिएपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएकोमा कम्पनीले स्मरण गरेको छ ।
हाल देशभरका पुलहरू करिब ५० वर्ष पुराना भएका र तत्कालीन समयको सवारी चाप तथा भार क्षमता अनुसार निर्माण गरिएकाले हालकाे दैनिक हजारौँ सवारीसाधन र क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक गाडीहरू गुड्दा पुलहरूले भार थेग्न नसकेको कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक माधव अधिकारीले बताए ।
हाल नेपालमा रहेका नयाँ निर्माण भएका पुलबाहेक पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको समयमा बनेका पुलहरूको भार क्षमता अहिलेको आवश्यकताभन्दा कम रहेको अधिकारीले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीले विभिन्न मागहरु पनि सार्वजिनक गरेको छ ।
यस्ता छन् कम्पनीका माग र आग्रहहरु
यस विकराल समस्याप्रति हामी सम्बन्धित निकाय, विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तत्काल निम्न कदमहरू चालिनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ:
१. पुलहरूको क्षमता वृद्धि र मर्मतसम्भार : देशभरका पुराना तथा जीर्ण पुलहरूको तत्काल प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यकता अनुसार मर्मत, स्तरोन्नति वा पुनर्निर्माण गरियोस्।
२. भारवहन क्षमताको कडाईका साथ पालना : सवारी साधनको भारवहन क्षमताको नियमलाई कडाईका साथ लागू गरियोस् र क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधनहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
३. तौल पुलको प्रभावकारीता : हाल देशभर निजि क्षेत्रबाट ११ र सरकारद्वारा २ वटा गरि १३ वटा तौलपुल रहेपनी ती पुलहरूबाट भार बहन क्षमता नियन्त्रणमा प्रभावकारीता देखिएको छैन ।
४. ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर : नेपाल सरकारले पुर्णरुपमा ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेपनी सो निर्णय कार्यान्वयनमा खासै प्रभावकारी देखिएको छैन,बिना VAT मा सामन ढुवानी हुने क्रम बढ्दै गएको छ, सो कानुन कडाइका साथ लागू गरियोस् नत्र खारेजी गरियोस् ।
५. राजमार्ग सुरक्षा : राजमार्गको नियमित अनुगमन गरी भासिने वा क्षति पुगेका स्थानहरूको तत्काल मर्मत गरी यातायातलाई सुरक्षित बनाइयोस्।
६.जनचेतना अभिवृद्धि : सवारी चालक र व्यवसायीहरूमा भारवहन क्षमताको पालना सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।
हामी यस समस्याको तत्काल समाधानको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ। भविष्यमा यस्ता दुर्घटनाहरूबाट हुने जनधनको क्षति र यातायात अवरोधलाई कम गर्न सबै पक्षको सहयोग र समन्वय अपरिहार्य छ। साथै व्यवसायीहरुलाई पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै मापदण्ड विपरीत कार्य नगर्न / नगराउन समेत कम्पनी सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दछ ।
यसबारे कम्पनीका अध्यक्ष पराजुलीसँग गरिएको कुराकानी