मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम आगामी १४ जेठ मा ल्याउने भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पेश गर्न प्रदेश सभाकाे बैठक १४ जेठ दिउँसो १ बजेका लागि बाेलाइएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रदेश सभामा पेश गर्ने कार्य सूची रहेकाेछ । नीति तथा कार्यक्रमकाे लागि सभामुख भुवनकुमार पाठक प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई औपचारिक पत्राचार गरेका छन् भने उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुन रुलिङ समेत गरेका छन् ।
प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएकाे मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले जानकारी दिए । सरकारले लगानीको मोडल तय गर्ने र लगानी बोर्ड निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेकाे बताइएकाे छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे सुझाव
यसैबोच बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री लामालाई माओवादीले सुझावपत्र पेस गर्दै सरकारकाे ध्यानाकर्षण समेत गएकाे छ ।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गरेकाे सुझावपत्रमा संघीयताको मर्मअनुरूप शासन सञ्चालन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, जनसेवामा पहुँच विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरता लगायतकाे योजनाहरूको माग समेत गरिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित साना योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र प्रदेशसभाका सांसदहरूको सक्रिय सहभागितामा विकास योजनाहरूको निगरानी हुनुपर्नेमा सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका बिषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। प्रदेश अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरिएकाे छ । मानसिक स्वास्थ्य, अटिजम र दीर्घरोगका बिरामीलाई समावेशी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकाे छ भने विशेषगरी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उपचारका लागि अवधिमा २४ घण्टा निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने सझावपत्रमा भनिएकाे छ ।
यस्तै, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यालयमा नर्सको व्यवस्थादेखि लिएर ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको निरन्तरतासम्मका सुझाव समावेश छन्। टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय शिक्षालय, विपन्न समुदायको बालबालिकाका लागि छात्रावृत्ति, वृद्ध, अपाङ्ग, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
चिउरी, चेपाङ समुदाय र चमरो संरक्षणजस्ता जातीय र जैविक विविधतासँग जोडिएका विषयमा पनि कार्यक्रमको निरन्तरता र सशक्तिकरणको माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न, बाँझो जमिनको उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधि प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास, कृषि उपज भण्डारण र बजारीकरणका पक्षमा विशेष योजना ल्याउन माग गरिएको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्राङ्गारिक मल कारखाना’ तथा ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझावपत्र मार्फत माग गरिएकाे छ ।
उद्योग तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा एक स्थानीय तहमा एक उद्योगग्रामको अवधारणा, नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाका लागि ‘आइडिया ल्याब’ र ‘बिजनेस इन्कुबेशन सेन्टर’ स्थापना, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन, सहरी फोहोर तथा ढल व्यवस्थापन सुधार, सहरी सौन्दर्यकरण, ढल निकासका लागि पृथक प्रणालीको विकास, नमुना सहरी आवास निर्माण तथा सडक विस्तार कार्य प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुझावपत्रमा भनिएको छ।

