मकवानपुर । बहुचर्चित तराइ काठमाण्डौ फास्ट ट्रयाक अन्तरगत सोमबार अर्को ब्रेक थ्रु भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको यो मार्गमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा न १२ मा रहेको धेद्रेमा सुरुङको ब्रेक थ्रु गरेका हुन् ।
काठमाडौं तराई मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत घट्टेपाँखा स्थित धेद्रे सुरुङको स्वीच थिचेर ब्रेक थ्रू गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एक दशमलव ७२८ किमी लामो सुरुङ ब्रेक थ्रू गरेका हुन् ।
बारा जिल्लाको निजगढबाट कामाठाडौंतर्फको एक दशमलब ६५३ किमी धेद्रे सुरुङ भने गत जेठ ११ गते नै ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । धेद्रे सुरुङ छिचोलिएसँगै प्याकेज नम्बर दुईअन्तर्गतका सबै सुरङ खोल्ने काम सकिएको छ ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, नेपालका लागि चीन र कोरियाका राजदूत पनि ब्रेक थ्रू समारोहमा उपस्थित थिए ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनाको हालसम्मको निर्माण प्रगति र चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराए । शर्माका अनुसार भौतिक प्रगति ३५ दशमलब ९८ प्रतिशत सकिएको छ ।
लेनडाँडामा रहेको निजगढ काठमाडौंतर्फको एक दशमलब ६१२ किमी र काठमाडौं निजगढतर्फको एक दशमलब ६३३ किमी सुरुङ यसअघि नै खनिसकिएको छ ।
तीन दशमलब ३२२ किमीको निजगढ(काठमाडौंतर्फको महादेवटार सुरुङ हालसम्म दुई दशमलब २९ किमी तथा तीन दशमलव ३८६ किमीको काठमाडौं निजगढतर्फको दुई दशमलव २८८ किमी सुरुङ खनिसकिएको छ । सो सुरुङ यसैवर्ष सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तरगत द्रूतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनालाई १३ प्योकजमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको हो । आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।
बाँकी चार पुल खोकना क्षेत्रमा छन् । सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणमा जान नसकेको सेनाको भनाइ छ ।
प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको लम्बाइ ७० दशमब ९७७ किलोमिटर छ । द्रूत मार्ग पहाडी भू भागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । द्रूतमार्गमा १० दशमलब ३०९ किमी लम्बाइको ६ वटा सुरुङ बन्ने छन् ।
आयोजनाअन्तर्गत देवीचौरमा एक किमी, सिसौटारमा शून्य दशमलव ३९ किमी, चन्द्राम भीरमा दुई दशमलब २५ किमी, महादेवडाँडामा तीन दशमलब ३५५ किमी, धेद्रेमा एक दशमलब ६९१ र लेनडाँडामा एक दशमलव ६२३ किमी लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।
सो सडकमा विभिन्न स्थानमा १२ दशमलब ८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एकरएक वटा इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा निर्माण गरिनेछ ।
मकवानपुर । बजेट कार्यान्वयन देखाउनकै लागि बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अपाङ्गता सहायता सामग्री वितरणमा लापर्वाही गरेको देखिएको छ ।
असारको मसान्त नजिकिँदै गर्दा प्रदेश सरकारले वितरण गरेको अपाङ्गता सहायक सामग्री अपाङमैत्री नभएपछि समस्या भएको हो । आफूहरुलाई प्रयोग गर्न नै समस्या हुने सामग्री वितरण भएपछि अपाङ्गता भएकाहरु प्रदेश सरकार विरुद्ध खनिए । सरकारले दिएको सहायता सामग्रीले आफूहरुलाई सहजताभन्दा अफ्यारो बढी सिर्जना गर्ने भएपछि कम्तिमा १७ जनाले ह्वील चियर नै बहिष्कार गरेको जानकारीमा आएको छ ।
हेटौंडा ६ कि मेनुका खड्काले आफूलाई प्रयोगमै नआउने भएको कारण ह्वीलचियर लिइनन् । “म स्पाइलन इञ्जुरी भएको मान्छे, मन्त्रालयले दिएको ह्वील चियरमा चढ्न–झर्नै सक्दिन, मेरो लागि यो कामै छैन, त्यसैले लिन वहिष्कार गरेँ” उनले भनिन् “हाम्रो नाममा खरिद गरिने सामग्री उहाँहरुले आफ्नो मर्जिले किनेर हुन्छ त, हामीलाई कस्तो चाहिन्छ, आवश्यकतालाई ध्यान दिनु पर्दैन ?”
मन्त्रालयले दिएको ह्वील चियरको मुख्य समस्या भनेको यो फल्डिङ हुँदैन । फोल्डिङ नहुने बित्तिकै यसलाई लिएर घरबाहिर निस्कन अपाङ्गता भएकाहरुलाई झनै समस्या हुन्छ । अरु सवारीमा चढ्दा फोल्डिङ गरेर राख्नु पर्ने ह्वीलचियर सवारीको ढोकाबाटै छिराउन मुस्किल पर्छ । “उसै त हामीलाई सार्वजनिक सवारीले सकेसम्म रोक्नै माग्दैनन्, त्यसमाथि यो ह्वील चियर आफैंमा समस्याग्रस्त भयो” मेनुकाले भनिन् । यसबाट ओछ्यानमा चढ्न झर्ने नसकिने, फेरी लडेर अर्को चोट लाग्न सक्ने भएकोले आफूल ह्वील चियर नलिएको मेनुकाले बताइन् ।
“सधैं त अरु परिवारको साहारा हुदैन, सक्ने काम त हामी आफैंले पनि गर्नुपर्छ, सरकारले सामन दिएको छु भनेर आँखामा छारो मात्रै नहालोस् हामीलाई काममा आउने सामान दिओस्” उनले भनिन् “सरकारलाई कस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई कस्ता सामग्री चाहिन्छ भन्ने थाहा नभए हाम्रो संस्थामार्फत जानकारी पनि लिन सक्थ्यो नि, यो बुझाइको समस्या नै हैन, हेपाइ हो” उनले आक्रोश पोखिन् ।
यसैगरी हेटौंडा ७ कि सुनकुमारी पन्थिले आफूलाई प्राप्त ह्वील चियर घरमा पु¥याउनै समस्या भएको बताइन् । “अरु सवारीले हामीलाई बोक्नै मान्दैनन्, अटो रिजर्भ गरेर आएको थिएँ, अब त्यै अटोमा पनि यो ह्वील चियर राख्नै अटेन” उनले भनिन् । खुट्टाको मात्रै समस्या भएकी सुनकुमारीले मन्त्रालयबाट प्राप्त ह्वील चियर ग्रहण त गरिन तर घरसम्म पु¥याउन निकै सकस भोग्नु पर्यो ।
अटो रिजर्भ गरेर कार्यक्रममा आएकी उनले आफूले पाएको ह्वील चियरको पाटपुर्जा नै खोलेर अटोमा लोड गर्नुपर्ने अवस्था आयो । “जान्ने दाजुभाईहरुले त पार्टपुर्जा खोलेर पनि गाडीमा राखिदिनु हुन्छ, सबैले कहाँ यसरी पटक पटक पार्ट पुर्जा खोलेर, हामीलाई बोकेर हड्नुहुन्छ त, सबैलाई आ आफ्नो चटारो हुन्छ” पन्थिले भनिन् “यस्तो टोक्नु न बोक्नुको सामन दिएर झारोमात्रै किन टारेको कुन्नि ?”
हेटौंडा १६ की करुण उपाध्ययले पनि ह्वील चियर आफूलाई प्रयोग गर्न समस्या भएको बताइन् । स्पाइनलकड इञ्जुरी भएकाहरुलाई मात्रै हैन, म जस्ता खुट्टामा मात्रै समस्या भएकालाई पनि त्यो ह्वील चियर चढ्न समस्या छ । आफैं चढ््न सकिदैन, अरुले चढाइदिए पनि ओर्लन सकिदैन” उनले भनिन् “खै के विचार गरेर बनाइएको हो, के सोचेर हामीलाई दिइएको हो, यो निकाम्म छ ।” सजिलोको लागि दिएको सामानले आफूहरुलाई झनै समस्या बनाएको करुणले बताइन् ।
हेटौंडा १० कि गिता माझीले पनि आफूलाई ह्वील चियर अपाङतामैत्री नभएको बताइन् । “सरहरुले यो बलियो छ भन्नुभयो तर बलियोमात्रै भएन सुविधायुक्त पनि हुनु पर्यो नि, हामीलाई प्रयोग गर्नै समस्या भयो भने बलियो भएर के काम त ?”
आफूहरुको आवश्यकता पहिचान नै नगरि मनलाग्दी हिसाबले सामन दिएपछि अपाङ्गता भएकाहरुले ह्वील चियर बहिष्कार गरेका हुन् । १० महिनाअघिदेखि अपाङ्गताको क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको के के सामग्री के कति चाहिन्छ आफूहरुसँग समन्वय गर्न भनिरहेपछि अन्ततः प्रयोगमै ल्याउन नसकिने सामान दिएको भन्दै अपा·ता भएकाहरुले आक्रोश पोखे ।
मन्त्रालयले गतवर्ष पनि सहायता सामग्री बाँडेको थियो । “गतवर्ष पहिलो पटक बाँड्दा जानकारीको अभाव भएको पाइएपछि यसवर्ष १० महिनाअघि देखि हामी नियमित फलोअपमा थियौ, हाम्रो कुराको सुनुवाइ नै भएन” अपा· सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडीले भने “यो सबै कमिसन खोज्दाको परिणाम हो ।”
यता मन्त्रालयले भने ‘यस्तो प्रकार सामान’ भनेर माग नभएकोले यस्तो त्रुटि भएको दाबि गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपचसचिव गोपालप्रसाद कंडेलले मन्त्रालयलाई कस्ता प्रकारको अपाङ्गता भएकाहरु कति जना व्यक्ति छन् भन्ने जानकारी नै नभएको कारण यस्तो भएको बताए । “हामी अर्को आर्थिक वर्षबाट यस्तो त्रुटि गर्दैनौ” कंडेलले भने “जसजसले समान लिनै वहिष्कार गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई अर्को आर्थिक वर्षको सुरु मै फोल्डिङ भएको ह्वील चियर दिने कोशिस गरिनेछ ।”
अपाङतामैत्री नभएको ह्वील चियर वितरण गर्ने तयारी रहेको थाहा पाएपछि सरकारी संयन्त्रकै रुपमा रहेको अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वय प्रदेश स्तरीय निर्देशन समिति सदस्यका उपाध्यक्ष दिलबहादुर स्याङ्बो, सदस्य सिता मल्ल ठकुरीलगायतले मन्त्रालयको महाशाखामा खबरदारी गरेका थिए । तर सुनुवाई भएन । “हामीले एक साताअघि नै यो हुदैन भनेका थियौ, तर हामीलाई हेपेरै सामान वितरणको कार्यक्रम राखियो” उपाध्यक्ष स्याङ्बोले भने “सरोकारवालाको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नमा ध्यान नदिने भए किन सामान दिनु बेकार ?”
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ लाख बजेटमा राष्ट्रिय अपाङ कोषको समन्वयमा खरिद गरिएको भनिएको ह्वील चियरमा ‘फ्रि ह्वील चियर फाउण्डेशन’ भनेर लेखिए छ । फ्रि भनिएको ह्वील चियर वितरण गर्न मन्त्रालयको १५ लाख बजेट कसरी खर्च भयो ? सरोकारवालाहरु झनै आक्रोशित भएका छन् ।
अपाङगता सहायता सामग्री वितरण गरिने सूचना सार्वजनिक भएपछि बागमती प्रदेशका ३० स्थानीय तहको ८०० जना अपाङ्गता भएकाहरुले फर्म भरेका थिए । जसमध्ये ५९ जनाको लागि सहायता सामग्री वितरण गरिएको प्राविधिक सहयोग समाज कल्याण परिषद राष्ट्रिय अपाङ कोष भृकुटीमण्डप काठमाण्डौको तथ्यांक अधिकृत लक्ष्मी राना मगरले बताइन् ।
जसमा ह्वील चियर, कृतिम हात खुट्टा, बैशाखी, वाकर, ट्वाइट चेयर, अपाङता भएकाहरुले प्रयोग गर्ने विशेष खालको कुर्सीलगायतको ६७ सहयक सामग्री वितरण गरिएको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका वडा न ४ मसिने निवासी १७ वर्षिय किशोरी सोही वडाको पशुपतीनाथ माविको कक्षा १० मा पढ्थिन् । शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा कक्षा १० मा भर्ना भएकी उनी ३ महिना मात्रै स्कुल गईन् । वैशाखबाट विद्यालय सुरु भयो । असारको दोस्रो साताबाट वर्षे बिदा भयो । यही बिदाको समयमा उनले विवाह गरिन् । सोही विद्यालयको सोही कक्षमा अध्ययनरत २० वर्ष लाग्दै गरेकी अर्की किशोरीले पनि लगत्तै विवाह गरिन् । कक्षा ९ मा अध्ययनरत अर्की छात्राले पनि विवाह गरिन् । उनीहरु तीनै जनाले विवाहपछि विद्यालय छाडे ।
नेपालको कानूनले २० वर्षमूनिको ‘विवाह’लाई विवाह मान्दैन । यो हिसाबले उनीहरुको विवाह गैरकानूनी हो तर उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्धलाइ कसैले छुटाउन कोशिस गरेनन् । “सुरुमा असहमति भएको भए पनि पछि दुबै परिवार मान्नुभयो” १९ वर्षीया किशोरीले भन्छिन् “उमेर पुगेपछि कागज बनाउने कुरो छ ।”
स्कुलमा पढाई अघि बढीरह्यो, उनीहरुको सिकाइ छुटीरह्यो । सहपाठीहरुले विद्यालय आउन आग्रह गरे । तर, तीनै जना स्कुल फर्केनन् । गैरकानूनी विवाह गरेका उनीहरुलाई कक्षा ९ र १० कै छात्राछात्राहरुले नियमित रुपमा कक्षाको गृहकार्य र आफूहरुले कक्षमा सिकेको नयाँ कुरा फेसबुक र म्यासेञ्जरबाट पठाइरहेछ । “स्कुल आउन आग्रह गर्दा नाँई भने तर, कक्षामा सिकेको कुराहरु सुनाउँदा, पाठहरुको फोटो खिचेर पठाउँदा भने खुसी हुन्थे” सहकर्मी रमा प्रजाले भनिन् “हामीले सकेको सहयोग गरिरह्यौ ।”
कक्षा १० मा पढ्दै गरेका उनीहरु दुबैजना एसईई परीक्षामा भने सहभागी भए । नियमित स्कुल नआएकै कारण सिकाइ प्रभावकारी बन्न सकेन । जसको कारण दुबैजना उच्च शिक्षाको लागि योग्य भनन्, अर्थात एसईईको नतिजामा दुबैको एनजी (नन् ग्रेट) आयो ।हामीले त सकेको सहयोग गरेकै हौ समकक्षि रोशन प्रजाले भने ।
“कक्षा छाडेको भए पनि जाँच दिनको लागि हामीले कर गरिरह्यौ, परिवारबाट पनि दबाब आयो होला” रोशनले भने “तर पास हुन सकेनन्, परीक्षामा असफल हुनु नै सबै अवरोध हैन, फेरी सहभागी भएमा सफलतामा पुग्न सकिन्छ ।”
कक्षा ९ कि किशोरी पनि वार्षिक परीक्षमा सहभागी भइन्, पास पनि भइन् उनी अहिले कक्षा १० मा नियमित उपस्थित रहेको प्रध्यानाध्यापक भानुभत्ता आचार्य बताउँछन् । रमा र रोशनमात्रै हैन, मनहरी ४ ठाडो खोलामा उनीहरु (किशोर किशोरीहरु) को एउटा समूह छ, जसले समाजका अरु किशोर किशोरीहरुलाई सही मार्गमा डोर्याउनको लागि नियमित पहल गरिरहेको छ ।
बाल विवाह, लैङ्गि हिंसा, यौनजन्य दुव्यवहार, असुरक्षित यौन व्यवहार बाट बच्नको लागि उनीहरु वक्तृत्वकला, हाजिरी जवाफ, सडक नाटक प्रदर्शन गर्दै सामाजिक जागरणको कार्य गरिरहेका छन् । “पढाइको महत्व बुझाउँदै पढाइलाई निरन्तर गर्न हौसला दिन्छौ” रमा भन्छिन्, “विहे गरेर गएका साथीहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन सक्यौ, यो पनि उपलब्धि मानेका छौ ।”
शिक्षबाट बञ्चितलाई सिपको बारेमा बुझाउन पनि लागि पर्ने गरेको रोशन बनाउँछन् । “पहिलो कुरा त शिक्षा नै हो, शिक्षाबाट बञ्चित हुनेले सिप सिक्नुपर्छ भनेर आफूहरुले बुझेको जीवनको महत्व बुझाउने गरेका छौ” रोशनले भने ।
उनीहरुको समूहमा २१ जना किशोरकिशोरीहरु छन् । सफल किशोर किशोरी समूह नाम दिइएको यो समूहको नेतृत्व गरेकी छिन् रमा प्रजाले, रोशन समुहको सचिव हुन् । हाल कक्षा १० मा अध्ययनरत सुन्दर प्रजा र सविना खतिवडा क्रमश उपाध्यक्ष र कोषध्यक्ष छन् । आफ्नो पढाइसँगै सामाजिक काममा लाग्दा सिकाइ पनि हुने अनुभव सुनाउँछिन् सविना खतिवडा ।

“स्कुलको ड्रप आउट रोक्नको चुनौती नै छ” पशुपतीनाथ माविका प्रअ आचार्य भन्छन् “विहे गरेर वा लगैचा सिक्न जानेहरुलाई विद्यालय फर्काउन झन् समस्या छ ।” छात्राको तुलनामा छात्रहरुलाई टिकाउन झनै समस्या भएको आचार्यले बताए । “नानीहरु विहे गरेर जान्छन्, बाबुहरु कोही विहे गरेर पढाइ छाड्छन् कोही कामको लागि जिल्ला बाहिर जाँदा पढाइ छुट्छ”आचार्यले भने ।
“आफ्नो समूह र समाजको कुनै कुरामा अघि बढ्न पर्यो भने पहिले छलफल बोलाउँछौं, हामीले मात्रै कुन समस्यामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गाे (निर्णय) मा पुग्न गाह्रो हुँदा सहयोग लिन्छौ” सुन्दर भन्छन् । उनीहरुको समूहलाई अघि बढ्न सघाउँछिन मकवानपुर महिला समूहकी सामाजिक परिचालक बिष्णुमाया तितुङले ।
१० महिना अगाडी मकवानपुर महिला समूहकै पहलमा यो समूह गठन गरिएको थियो । मनहरी गाउँपालिकाको वडा ३ र ४ मा गरी यस्ता ४ वटा समूहहरु छन् । जसले किशोर किशोरीहरुलाई पढाइ, सिप, नेतृत्व विकास, पारिवारीक भूमिकामा सहजिकरणदेखि वडा तथा पालिकामा आवश्यक खबरदारी, जलवायू परिवर्तन अनुकुलनसम्मको सवालमा आफ्नो भूमिका देखाउँदै आएका छन् ।
गाउँमा सानो उमेर विवाह गर्ने, गलैँचामा जाने, कक्षा छोड्ने छोड्न जस्ता समस्या अधिक छ ।
“किशोरकिशोरीहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन साथी शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, यही भूमिकामा उहाँहरुलाई अघि बढाउन खोजिएको हो” मकवानपुर महिला समूह कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले भनिन् । समूहका किशोर किशोरीहरुले आफ्नो वडामा गएर लक्ष्यित समूहको हितमा कार्यक्रम राख्नको लागि अनुरोध समेत गरेको मकवानपुर महिला समूहकी अध्यक्ष कमला सुवेदी बताउँछिन् । वडाले बजेट निर्माण गर्दैगर्दा आफूहरुको समस्या सुनेपछि वडाले खेल सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पाएको उनले बताइन् । समुहले एक्सनएडको सहयोगमा सञ्चालित समृद्धि परियोजना अन्तरगत यो समूह गठन गरिएको हो ।
टोलका वृद्धा तथा असक्तहरुको लागि पनि यो समूहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य शिविरहरुमा सहजिकरण गर्ने गरेका छन् । “जनप्रतिनिधिहरुलाई खबरदारीसँगै सघाउँछौ, उहाँहरुले घरघरमा दिनु पर्ने सूचना सन्देशहरु हामीले पुर्याइदिन्छौ, उहाँसँग सहकार्य पनि गछौं, उहाँहरुको काममा निगरानी र खबरदारी पनि गछौं” सविनाले भनिन् “अधिकारमात्रै खोजेर हुदैन, हाम्रो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ ।”
जलवायु परिवर्तनको समस्या बढीरहेको सन्दर्भमा उनीहरुले आफ्ना अभिभावकलाई बालीमा विषादीको प्रयोगबारे सचेत गराउँछन् । हरियाली व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, पानीको स्रोतहरुको सुरक्षाको सवाल पनि चित्र मार्फत प्रस्तुत गदर्छन् ।
बस्ति नजिकै श्रीजना प्राथमिक विद्यालय छ । प्राथमिक शिक्षा पास गरेपछि धेरैजसो किशोरहरु मावि तह पढ्नभन्दा गलैँचालगायतमा काम गर्न काठमाडौ, चितवन जान्छन् । किशोरीहरु स्कुल विवाह गर्ने, मावि शिक्षामा पढाइ अघि नबढाउने गर्छन् । सुजिता प्रजा यस्तै मध्येकी हुन् । जो श्रीजना प्राविपछि पढाइ छाडेर अहिले गाउँमै छिन् । १६ वर्षीया सुजिता पनि सफल किशोर किशोरी समुहको सदस्य हुन् ।
“पढाई छोडिहाँले समूहमा बसेपछि धेरै बुझें, बाल विवाह त गर्दिन, बरु अब केही सिक्छु वडामा पनि भनेको छु, पढाई नभएपछि सिप बिना बाँच्न गाह्रो छ” सुजिताले भनिन् । अहिले उनको समय घरायसी काम मेलापर्म गरेर बित्छ । “पछि हिंसामा परिएला, दुख पाइएला भन्ने चिन्ता त छ नि” उनले भनिन् “नागरिकता बनाएपछि पालिकाबाट विभिन्न सिपको अवसर आइरहेको हुन्छ, कुनै सिप सिक्छु, आत्मनिर्भर बन्छु ।”
मकवानपुर महिला समूह कार्यक्रम संयोजक लामाका अनुसार मकवानपुरको मनहरी गाउंपालिकाको वडा ३ र ४ वडामा मात्रै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झण्डै २०० किशोर किशोरी यो अभियानमा सहभागी छन् । यि टोलमा गठित यस्ता किशोर किशोरी समूह, महिला समूह तथा र बिद्यालयमा गठित बालसमूहरुबाट पनि यस्ता अभियानमा सहकार्य हुने गरेको परिचालक तितुङ्ले बताइन् ।
विद्यालय, समुदाय तथ पारिवारिक पृष्ठभुमिमा हुने यौन दुव्र्यवहारबाट बच्नको लागि सचेत बनाउँदै, सुरक्षित भविष्यको लागि अग्रसर बनाउने उदेश्यले समूह गठन गरिएको कार्यक्रम अध्यक्ष सुवेदीले बताइन् । सिमान्तकृत समुदाय, समस्यामा पर्नेसक्ने समुदायलाई लक्ष्यित गरी यो समुदायमा काम गरेको सुवेदीले बताइन् । परिवार समृद्ध हुनको लागि सबै सदस्यको सहकार्य र सबै पाटोको सशक्तिकरण आवश्यक रहेको सुवेदीले बताइन् ।
पालिकाको नीति के छ ?
मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले बालबालिकाको लागि कार्यक्रम नियमित रहेको बताए । “हाम्रो पालिका बालमैत्री घोषणा भइसकेको पालिका हो, यसको दीगो र निरन्तरताको कार्यक्रम जारी छन्” अध्यक्ष कालाखेतीले भने “बालमैत्री कार्यक्रमहरु नियमित नै छन् ।” बाल विवाह रोक्ने क्रममा आफू मधेश प्रदेशसम्म पुगेको स्मरण सुनाउँदै कालाखेतीले भने “विवाह गरेर फरक प्रदेशमा पुगेकी किशोरीलाई समेत हामीले फिर्ता ल्याएर, स्कुलमा निरन्तरता दिएका छौं, बाल श्रमिक विरुद्धको निगरानी र अनुगमन नियमित छन् ।” यसैगरी बालबालिकाको लागि स्वास्थ्य उपचार, बालमैत्री संरचना, किशोरावस्थाहरुलाई सिप तथा नेतृत्वको कार्यक्रम पनि नियमति रहेको उनले बताए ।
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले बालबालिकाको उच्चतम स्तरको स्वास्थ्य कायम गर्ने र बिरामीको लागि उपचार गर्न पाउने सुविधा र स्वास्थ्यको पुनर्लाभ लिन पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएको छ ।
शिशु तथा बाल मृत्युदर घटाउने, प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहारको विकासमा जोड दिने, औषधोपचार सहयोग र स्वास्थ्य स्याहारको व्यवस्था निश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने खतरा र जोखिमहरुलाई मध्य नजर राख्दै प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहारको ढाँचाभित्र रही सहज रुपमा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोगद्वारा तथा पर्याप्त पोषणयुक्त खाद्यान्न र शुद्ध पिउनेपानीको व्यवस्थाद्वारा रोग र कुपोषणका विरुद्ध लड्ने नीति लिएको छ ।
यि पक्षलाई ध्यान दिनु स्थानीय सरकार पनि को दायित्व हो । यसबारे आफूहरु सचेत रहेको अध्यक्ष कालाखेतीले बताए ।
“वडा पालिकाको साथ चाहिएको छ”
“हामी त अहिले भर्खरै किशोर किशोरी उमेरमा प्रवेश गरेका छौ, नीतिगत कुराहरु विधिवत रुपमा राख्न पनि जान्दैनौ । हामीलाई यति मात्रै थाहा छ कि वडा पालिका हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सबैभन्दा भरपर्दा सरकार हो । उहाँहरुले नै हामीलाई नडोर्याए कसले डोर्याउँछ र ? हामीलाई पढाइ, खेल जस्ता गतिविधिमा उहाँहरुको साथ अनिवार्य छ । हामीले वडामा पनि गएर आफूहरुको माग राखेका छौं । हाम्रा लागि शैक्षिक, खेलकुद सामग्रीको माग गरेका छौ । विभिन्न अतिरीक्त कृयाकलापहरु गर्दा पनि वडालाई सहभागी गराउने गरेका छौं । खेलकुदको लागी चौरलगायतको संरचना निर्माणको लागि पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । सायद आगामी वर्षको कार्यक्रममा समावेश गर्नुहुनेछ ।
– समूहका पदाधिकारीहरुसँग गरिएको कुराकानीको संपादीत अंश
जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नेपालको प्रयास र प्रतिबद्धता
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको सवालमा आफ्नो ध्यानाकर्षण जनाएको छ । तर स्थानीयतहसम्म यसको उपलब्धिपूर्ण काम भएको देखिदैन ।
जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्य पुरा गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार नेपालले दीर्घकालिन रणनीति अनुसार सन् २०४५ सम्ममा दिगो रुपमा उत्सर्जन घटाउने र खुद शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरणका लागि नेपालले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसँग सम्झौता र सहकार्य गर्दै आएको छ ।
त्यसका लागि नेपालले आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था, ती व्यवस्था समयानुकूल सुधार तथा राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ । महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा केही पहलहरु गरिरहेको छ । र, सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र बालबालिकालाई पर्ने असर
जलवायु प्रदूषण तथा परिवर्तनको प्रभावले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू, छालासम्बन्धी रोगहरू र गर्भावस्थामा हुने जटिलताहरूसमेत बढ्ने गर्छ ।
बालबालिकाको समग्र कल्याण र वृद्धिमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै वायु प्रदूषणलाई स्वास्थ्यमा पर्ने असरभन्दा बाहिर हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। परामर्शको क्रममा, बालबालिकाहरूले विद्यालय बन्द हुने, सिकाइमा कमी आउने र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनमा प्रतिबन्धित गतिशीलताको बारेमा शंक प्रकट गर्ने गरेका छन् ।
दम, मुटुरोग, क्यान्सर, आँखाका रोगहरुको तीव्र वृद्धि हुनथालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । सन् २०१९ मा करेन्ट साइकेट्री रिपोर्टमा प्रकाशित प्रतिवेदनले बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुमा देखिएका विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्यालाई उजागर गरेको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुमा बढ्दै गएका डिप्रेसन, एङ्जाइटी, स्लिपिङ डिसर्डर, रिस आदि मानसिक समस्या पनि निम्त्याएकोे छ ।
यस्तो खाले तीव्र परिवर्तनलाई चाहे वयस्क होस् या बाल या किशोर मस्तिष्कले सजिलै ग्रहण गर्न सक्दैन । हाम्रो जस्तो देशमा पनि पानीको समस्या, भूक्षय, मरुभूमीकरण, डढेलो, जंगली जनावरजस्तो बाँदरको अत्यधिक प्रभावजस्ता समस्याले आफ्ना स्थानहरु छोड्न बाध्य हुनथालेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि शारीरिक प्रभावबिना पनि मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने कुरा झन् गम्भीर छ । अहिलेको अवस्थामा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरु जति शिक्षित हुँदै जान्छन् या बिग्रँदो वातावरणीय अवस्थाबारे जानकार हुँदै जान्छन्, उनीहरु उति निराश र हतास देखिने अवस्था आउँछ ।
अभिभावकहरु पनि वातावरणप्रति उदासिनता बढेको देखिन्छ,ती राजनीतिक कारणले हो या धार्मिक कारणले होस्, जलवायु परिवर्तन र बिग्रँदो पृथ्वीको वातावरणको डरलाग्दो र तिव्र स्तरमा बढिरहेछ । यसबारे सकारात्मक दृष्टिकाेणकाे विकास गराउनु पनि जरुरी देखिन्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा यस वर्षको विपद्बाट ३३ हजार ३ सय ७१ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मनसुनका कारण प्रदेशमा १ लाख ४५ हजार नागरिक विभिन्न विपद्का घटनाबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरु बाढी, पहिरो र चट्याङको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रदेशको राजनधानी रहेको जिल्ला मकवानपुर जिल्लासँगै, रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । चितवन, सिन्धुलीसहित उपत्यकाको काठमाडौमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ । भूक्षय र पहिरोको दृष्टिकोणले मकवानपुर उच्च जोखिममा रहेको छ ।
भुकम्पपछि भौगर्भिक सुचना प्रणालीवाट गरिएको अध्ययन अनुसार मकवानपुरमा साना ठुला गरेर एक हजार ६३ वटा पहिरो रहेको छ । भूक्षय र पहिरोको दृष्टिकोणले जिल्लाको कुल भूभागमध्ये खहरे र पहिरोबाट १५ हजार ६ सय ६० हेक्टर अर्थात् ६ दशमलव ४९ प्रतिशत जमिनमात्र सुरक्षित रहेको छ ।
७४ हजार एक सय ३२ हेक्टर जमिन अर्थात कुल जमिनको ३० दशमलव ७३ प्रतिशत जमिन खहरे र वाढीपहिरोवाट सधै जोखिममा छ भने जिल्लाको ६३ प्रतिशत जमिन अर्थात् ५१ हजार हेक्टर भुभाग भूक्षयका कारणले उच्च जोखिममा रहेको छ । अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, भुमिको सही उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मकवानपुर प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा पहिरो र भूक्षयको जोखिममा रहेको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूक्षय र पहिरोको जोखिमको हिसाबले मकवानपुर देशमै सोलुखुम्बुपछि दोस्रो नम्वरमा पर्छ । भुसंरक्षणका महत्वपुर्ण उपाय अवलम्बन नगरिएकाले मकवानपुरको ठुलो क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हो । भौगर्भिक सुचना प्रणालीबाट अध्ययनपश्चात मकवानपुरमा एक हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा सानो पहिरोको संख्या सात सय ५१ रहेका छन् भने एकदेखि २ हेक्टर भित्रका पहिरो एक सय ५६ वटा, दुईदेखि तीन हेक्टर सम्म क्षेत्रफल भएको पहिरोको संख्या ६१ वटा रहेको छ ।
तीन हेक्टरदेखि दश हेक्टरसम्म क्षेत्रफल ओगटेको पहिरो ८५ वटा रहेका छन् । ५ हेक्टरभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका ४८ वटा पहिरो संवेदनशील रहेको छ । जिल्लाको कुल भूभागको ४८ दशमलव ७५ प्रतिशत क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ ।
प्रदेशमा सुनकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, राप्ती, बागमती, अन्य सानाठूला गरी ३३ वटा नदी छन् । नदी र मुख्य जलाधारबाट उत्पन्न बाढी तथा डुबानका घटना हुने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विगतका वर्षमा नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर र काभ्रेपलान्चोकमा सबैभन्दा बढी भूक्षय र पहिरोका घटना भएकोमा नुवाकोट जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा विपद्का घटनामा एक वर्षको अवधिमा ६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २०८० जेठ महिनादेखि देखि २०८१ जेठ २७ गतेसम्म प्रदेशमा भएको विपद् सम्बन्धी विभिन्न ८३८ विपद्का घटनामा ६३ जनाको मृत्यु भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्का घटनामा परेर १७७ जना घाइते भएका छन् भने ३ जना बेपत्ता भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा भएको विपद्को घटनामा करिब ५१ करोडको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विपद्का घटनाले १७८ पूर्वाधारको क्षति भएको छ भने ६३१ पशुचौपाया मृत्यु भएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रदेशमा ४९७ आगलागीका घटना भएका छन् भने १२३ स्थानमा वन डढेलो, १०८ पहिरो, ४२ जनावर आतङ्क, १६ भारी वर्षा भएको छ । बाढी १२, हुरी बतास ११, अन्य गैर प्राकृतिक विपद् ३, सर्पदंश ३, हिमपहिरो ३ र भूकम्प एक पटक गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ वटै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको छ भने मनसुन जन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारिरहेको सूचना अधिकारी रविता कार्कीले बताइन् । विषयगत मन्त्रालय र निकाय तथा जिल्ला स्थित कार्यालयबाट विपद् व्यवस्थापनका योजना र सुझावहरू सहित कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले संघीय र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा विपद् प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना काम अघि बढाइएको छ । विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका तीन स्थानमा विपद् सामग्री भण्डारणको निमित्त गोदाम घर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । मकवानपुरको हेटौडा, नुवाकोट र काभ्रेको गोदाम घरमा विपद् उद्धार सामग्रीहरू पुर्याउने कार्य भईरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको विपद् कोषमा १४ करोड ५४ लाख रुपैया मौज्दात रहेको छ । यसअघि जिल्ला जिल्लामा नै १० लाख रुपैयाका दरले विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि रकम पठाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य कार्यमा भएको खर्चका आधारमा जिल्लाहरूलाई थप रकम पठाइएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताइन् ।
विपद् व्यवस्थापन कार्यमा भएको खर्च अनुसार रकम अपुग भएको खण्डमा जिल्लाबाट माग हुने र सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट पठाउने गरेको उनको भनाई छ ।
ईकान्तिपुरबाट साभार
मकवानपुर । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र पदमा वाहल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पतिको स्रोत सहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ ।
तर नेपालका ६ हजार ७०५ जना कर्मचारीले आफ्नो विवरण नबुझाएको पाइएको छ । नेपालका कुल ७ लाख ४६ हजार ४ सय ६३ जना कर्मचारी मध्ये उल्लेखित सङ्ख्याका कर्मचारीले कानुन बमोजिम विवरण नबुझाएका हुन् । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय स्तरका कर्मचारी रहेको छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेशका कर्मचारी रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संघीयस्तरका कर्मचारी ५ हजार १८५ जना छन् । यसैगरी प्रदेश स्तरका ६६५ र स्थानीय स्तरका ८५५ जना रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले बताए ।
संघमा जम्मा ४ लाख ६६ हजार ३८१ जना कर्मचारी छन् भने प्रदेशमा १८ हजार ४१२ जना कर्मचारी छन् । यसैगरी स्थानीय कर्मचारीहरुको संङ्ख्या २ लाख ६१ हजार ६७० रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रदेशका झण्डै ४ प्रतिशत कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी/पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार (१) “सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको श्रोत सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ” भनिएको छ ।
यसैगरी (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । तर जनप्रतिनिधि, उनीहरुले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ६ हजार ७०५ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई ५ हजारको दरले जरीवानाको लागि केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । जसमा संघतर्फ राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा ३ हजार ३८६ जना, राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा ८३१ जना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ७९ जना, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति र करार)का ८८९ जनालाई जरीवानाको लागि सिफारीस गरिएको केन्द्रका डिआइजी विष्टले बताए ।
यसैगरी प्रदेशतर्फ प्रदेश सभा सचिवालय ४७ जना र प्रदेश मन्त्रालयहरुमा ६१८ जनालाई कारवाहिको लागि सिफारीस गरिएको हो । स्थानीयतर्फ नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका ८५४ जना र जिल्ला समन्वय समितिको १ जनालाई कारवारहीको लागि सिफारीस गरिएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार नेपाली सेनातर्फ भने सतप्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ । सम्पत्ति विवरणमा मात्रै हैन आर्थिक पाटोका कामहरुमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन र अध्ययनका विभिन्न तथ्यहरु भेटिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले बताए ।
कार्यलयहरुले खरिद कार्यमा पारदर्शीता नअपनाई मिलोमतो गरी प्रचलित कानून विपरित कार्यहरु गर्नेगरेको, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरुमा बिचौलिया मार्फत कर्मचारीहरुले अनुचित लाभ लिने गरेका समेत अनुगमनको क्रममा भेटिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्टले बताए । यसैगरी विभिन्न निगरानी निकायबीच काम कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट सीमांकन नभएको, एक आपसमा समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास नभएको हुँदा छानविन कार्यमा दोहोरोपना र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत द्धिविधा उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ ।
जसले गर्दा विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन र अध्ययनका क्रममा देखिएका समेत गलत अभ्यास भएको तथ्यहरु भेटिएको विष्टले बताए । विकास व्यवस्थापनका कार्यहरु तोकिएको कार्यतालिका अनुरुप सम्पन्न नहुने गरेको, विकास निर्माणका आयोजनासंग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको कमीले गर्दा समयमै कार्य गर्न बाधा उत्पन्न हुने एवं काममा दोहोरोपना देखिने गरेको, विकास निर्माण कार्यमा सम्झौता बमोजिम गुणस्तरको पालना नभएको पाइएको छ ।
यसैगरी एकै प्रकृतिका आयोजनाहरुमा समेत एकरुपता नहुने गरेको, अधिकांश विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समय सीमा तथा लागत भित्र सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको विष्टले बताए । सुशासन केन्द्रले मकवानपुरको हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले हाल कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा रहेका र यसमा संघीयताको प्रतिफल जनता माझ कसरी पु-याउने भन्ने प्रदेश सरकारले सधैं ध्यान दिइरहेको बताए ।